मुंबई, दि. १२ : आरोग्य विभागातील ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्ग तसेच वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ पद भरतीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. भरती प्रक्रिया युद्ध पातळीवर राबवून ठरवून दिलेल्या नियमानुसारच भरती करावी. त्यात कोणत्याही प्रकारची तडजोड करता कामा नये व गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ही भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी  सावंत यांनी आज दिल्या.

सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राज्यातील जनतेला पुरविल्या जाणाऱ्या विविध आरोग्य सेवांचा तसेच विभागातील पद भरती प्रक्रियेचा आढावा डॉ. सावंत यांनी पुणे येथून दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून आयोजित बैठकीत घेतला. बैठकीस अतिरिक्त संचालक (कुटुंब कल्याण) डॉ. नितीन अंबाडेकर, तर दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक धीरज कुमार,  आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, संचालक (वित्त) श्री. मेनन, अतिरिक्त संचालक (आरोग्य सेवा) स्वप्निल लाळे,  विभागीय उपसंचालक, सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांचाही मंत्री डॉ. सावंत यांनी आढावा घेतला. माता आणि भगिनींसाठी राज्यात राबविण्यात आलेल्या माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित, बालकांच्या आरोग्यासाठी राबविण्यात आलेल्या जागरूक पालक – सुदृढ बालक, पुरुषांच्या आरोग्यासाठी राबविण्यात आलेल्या ‘निरोगी आरोग्य तरुणाईचे – वैभव महाराष्ट्राचे’ या अभियानांची अधिकृत आणि वयोगटानुसार सविस्तर माहिती सादर करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले.

राज्यात ७०० आपला दवाखाना स्थापन करण्याचे विभागाचे लक्ष्य असून आतापर्यंत ३४७ आपला दवाखान्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. उर्वरित लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी वेगाने पावले उचलावीत, असे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले. त्याचप्रमाणे बांधकाम झालेली रुग्णालये जनतेच्या सेवेसाठी उपलब्ध होतील यासाठी प्रयत्न करावेत तसेच रुग्णालयात औषधांची उपलब्धता राहील याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी. प्रत्येक तालुक्यात फिरता दवाखाना कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही करावी. राज्यात विभागाच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध रुग्णालयांची बांधकामे पूर्ण करावीत, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

000

निलेश तायडे/विसंअ/

ठाणे, दि.१२ (जिमाका) :- राज्यातील जनतेला उत्तम प्रकारच्या आरोग्य सोयीसुविधा देण्यासाठी हे शासन कटिबद्ध असून प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय हे सूपर स्पेशालिटी रुग्णालय बनविणार, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

उल्हासनगर महानगरपालिका सूपर स्पेशलिटी रुग्णालयाचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते.

याप्रसंगी केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील, खासदार श्रीकांत शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार कुमार आयलानी,आमदार डॉ.बालाजी किणीकर,प्रशासक तथा आयुक्त अजीज शेख आदि मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सूपर स्पेशालिटी रुग्णालय ही काळाची गरज आहे. ही गरज ओळखून हे शासन नागरिकांना उत्तम दर्जाची आरोग्य सेवा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. ठाणे जिल्ह्यातून कॅशलेस सेवा देणारे पहिले रुग्णालय सुरू करण्यात आले, त्यानंतर आता हे उल्हासनगर महानगरपालिकेचे कॅशलेस सेवा देणारे दुसरे सूपर स्पेशलिटी रुग्णालय. अशाच प्रकारे काही दिवसातच मीरा-भाईंदर येथेही कॅशलेस सेवा देणारे सूपर स्पेशालिटी रुग्णालयाचे उद्घाटन करणार आहोत.

ते म्हणाले, रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आल्यानंतर कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला पैशांची चिंता भेडसावते. मात्र आता शासनाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची व्याप्ती ही दीड लाखाहून पाच लाखावर आणली आहे. त्यामुळे आता कोणालाही आपल्या रुग्णाच्या उपचारांसाठी होणाऱ्या खर्चाची चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. शासनाकडून पाच लाखापर्यंतचे उपचार विनामूल्य करून देण्यात येणार आहेत.

राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यावर भर देताना ठाणे, मुंब्रा येथे कॅन्सर हॉस्पिटलचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या माध्यमातून चार हजार रुपये कोटी रुपयांची मदत राज्य शासनाला मिळणार असून त्यातून आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, हे राज्य प्रगतीपथावर आहे. विशेषतः कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण आणि पायाभूत सुविधा या विषयांवर राज्य शासनाकडून नियोजनबद्ध काम करण्यात येत आहे. लेक लाडकी योजना, एसटीमध्ये 50% मोफत सवलत, चार कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी अशा विविध माध्यमातून शासन महिलांसाठी आणि महिलांच्या आरोग्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. लवकरच राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील केंद्राच्या बळकटीकरणाबाबतचे कामही सुरू होणार आहे. ठाण्यातील 900 खाटांचे जिल्हा सामान्य रुग्णालय डिसेंबर अखेर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.

राज्य शासन आरोग्य व्यवस्था अधिकाधिक उत्तम दर्जाची करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तरी शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी, डॉक्टरांनी आणि आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा देण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावा, असे आवाहनही त्यांनी शेवटी केले.

या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) रवींद्र चव्हाण,खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

उल्हासनगर महानगरपालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त अजिज शेख यांनी प्रास्ताविक केले तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन निवेदिका तेजल बोडके-नागरे यांनी केले.

000

विशेष लेख :

विविध जलस्त्रोतांमधून आपल्याला पाणी उपलब्ध होत असते. मात्र या उपलब्ध जलस्त्रोतांपैकी अनेक बंदिस्त जलाशयांमध्ये पाण्याबरोबर गाळ साचून राहिला आहे‌. वर्षानुवर्ष पाण्यात राहिलेला आणि कुजून सुपीक झालेला हा गाळ असतो. मात्र, हा गाळ काढण्याची संधी त्याच्यातील पाण्यामुळे मिळत नाही. गेल्या वर्षी कमी प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे अनेक जलाशय पूर्ण क्षमतेने भरली नाही. त्यामुळे जलाशयातील हा सुपीक गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात टाकण्याची संधी मिळणार आहे .या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ‘गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार’ योजनेची अंमलबजावणी  करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेत धरणातील साठलेला गाळ काढून टाकून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याबरोबरच या गाळाचा वापर शेतशिवारामध्ये करून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी फायदा होईल ज्यामुळे उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल, असे नियोजित आहे. या वर्षात, आत्तापर्यंत, 841 जलाशयामधून 69 लाख 54 हजार 458 लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे, ज्यामुळे जवळपास 6780 लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला.

जलस्त्रोतात गाळ साठणे ही क्रिया कायमस्वरुपाची असल्याने, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना कायमस्वरुपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या योजनेतर्गंत गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च दोन्ही मिळून रु.31 प्रति घ.मी. यानुसार व गाळ वाहून नेण्यासाठी अत्यल्प वअल्पभूधारक शेतक-यांना एकरी 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेत (प्रति घन मीटर रु 35.75 प्रमाणे) अनुदान शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधी मधून म्हणजेच सन 2023-2024 याआर्थिक वर्षात जलयुक्तशिवार 2.0 या योजनेच्या लेखाशिर्षातून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे मूल्यमापन अवनी ॲपमार्फत करण्यात येणार आहे यानुसार या योजनेचा तपशील :- एकूण 34 जिल्ह्याअंतर्गत अंतिम निवड झालेल्या एकूण अशासकीय संस्था-278 तर 1773 जलाशय साठे. गाळउत्खनन पूर्ण –69 लाख 54 हजार 458 घन मीटर. अशासकीय संस्था यांच्यामार्फत गाळउत्खनन 34 जिल्ह्यामध्ये करण्यात येत आहे. जलसाठ्यातून गाळकाढण्या करिता प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या 1622 आहे. प्रशासकीयदृष्ट्या निदर्शनास आलेल्या जलसाठ्यांची संख्या 841 आहे. तांत्रिक मान्यता मिळालेल्या जलसाठ्यांची संख्या 1020 आहे. गाळ काढण्याचे काम करण्यात आलेल्या जलसाठयांची संख्या 599 आहे.

गाळ उत्खनन करण्याचे खर्च अंदाजे लक्ष 44 कोटी घनमीटर आहे.प्रतिवर्षी अंदाजित खर्च( सन 2023-2024)  501कोटी रूपये.गाळयुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतर्गंत अंदाजे उत्खनन करण्यात आलेला एकूण 69 लाख 54 हजार 458 घन मीटर ( अवनी ॲप + लोकसहभाग) इतका गाळ हा अद्यापपर्यंत काढण्यात आला आहे. या योजनेमुळे जमिनीची सुपिकता वाढण्यास मदत होणार असून याद्वारे शेतमालाचे उत्पादन वाढण्यासही मदत होणार आहे.

दत्तात्रय कोकरे,

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,

मंत्रालय, मुंबई – 32.

रायगड दि. १२ (जिमाका):  अलिबाग हे रायगड जिल्ह्याचे मुख्यालयाचे ठिकाण असून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये अलिबाग शहरात असल्याने जिल्ह्यातील नागरिक शासकीय कामानिमित्त मोठ्या संख्याने अलिबाग शहरात येत असतात. तसेच अलिबाग शहर हे प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र असल्याने शहरास भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्याही लक्षणीय आहे. त्यामुळे अलिबाग शहरात तसेच शेजारील गावांमध्ये कायदा, सुव्यवस्था व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स यंत्रणा महत्त्वाची असल्याचे उद्योगमंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

अलिबाग शहरात कायदा, सुव्यवस्था व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स यंत्रणा उभारणे कामाचा लोकार्पण सोहळा पालकमंत्री श्री.सामंत यांच्याहस्ते पार पडला त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार महेंद्र दळवी, माजी नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी सत्यजित बडे, अपर पोलीस अधिक्षक अतुल झेंडे, पोलीस निरीक्षक संजय पाटील, प्रशासक तथा अलिबाग नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी श्रीमती अंगाई साळुंखे आदी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, या यंत्रणेमुळे पोलिसांना काही गोष्टी शोधण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षितेसाठी ही यंत्रणा महत्त्वाची आहे. अलिबागच्या सीसीटीव्ही सर्व्हीलेन्स यंत्रणेचे लोकार्पण झाले असून महाड व रोहा शहरात ही यंत्रणा उभारणीसाठीच्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. जिल्ह्यातील सर्व शहरामध्ये अशा पध्दतीची यंत्रणा उभारण्यासाठी नियोजन मंडळातून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

तसेच अलिबाग पोलीस ठाणे येथे सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज असे सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स कंट्रोल रूम तयार करण्यात आले आहे. या कंट्रोल रूममध्ये एकाच वेळी 64 कॅमेराचे फुटेज पाहता येईल इतक्या मोठ्या आकाराची UHD स्क्रीन बसविण्यात आली आहे. या कंट्रोल रूम मध्ये ANPR व FR साठी आवश्यक यंत्रणा बसविण्यात आली असून या सॉफ्टवेअरमुळे अलिबाग शहरात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांची माहिती गोळा करता येणार आहे. तसेच FR प्रणालीमुळे संशयित गुन्हेगारांस शोधण्यास पोलीस दलास मदत होणार आहे. हा प्रकल्प  शहरातील पोलिस विभाग व वाहतूक पोलीस विभागाच्या कामकाजासाठी उपयुक्त होणार असून शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखणे पोलीस दलास सुलभ होणार आहे. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी पोलीस बँड पथकाने सलामी दिल्यानंतर लोकार्पण सोहळा कार्यक्रम पार पडला.

या कार्यक्रमासाठी विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 12 – संचमान्यता सुधारित करून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात येतील, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळच्या शिष्टमंडळाने मंत्री श्री.केसरकर यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्री श्री.केसरकर यांनी शालेय शिक्षण विभागाला निर्देश देऊन यापूर्वीच कार्यवाही सुरू केल्याबद्दल महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले.

राज्यातील शिक्षकांची पदभरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याचप्रमाणे संचमान्यता सुधारित करून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे देखील तातडीने भरण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांना वाढीव मानधन लागू करण्यात आले आहे. अर्धवेळ ग्रंथपालांचे पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी उन्नयन करण्यात आले आहे. शिक्षण सेवकांच्या मानधनात देखील भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. अन्य मागण्यांबाबत देखील शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. 12 : मराठी भाषेच्या संवर्धनाच्या अनुषंगाने विविध विषयांची वर्गवारी करून ते विषय विद्यापीठांना द्यावेत, या विषयावर संशोधन करणाऱ्या संशोधक आणि त्यांच्या मार्गदर्शकांना शालेय शिक्षण विभागामार्फत अनुदान देण्यात यावे, तसेच ते संशोधन शाळा महाविद्यालयांमधून संदर्भ ग्रंथ म्हणून वापरण्यात यावे, असे निर्देश शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. याअनुषंगाने उच्च शिक्षण विभागासोबत करार करण्याची सूचना त्यांनी केली. राज्य मराठी विकास संस्थेची बैठक दर तीन महिन्यांनी आयोजित करुन या बैठकीस सर्व विद्यापीठांच्या मराठी भाषा विभाग प्रमुखांना निमंत्रित सदस्य म्हणून उपस्थित राहण्यास सांगावे असेही त्यांनी सांगितले. पुस्तकांचे गाव विस्तार योजनेत जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेरचा तर कवितेचे गाव योजनेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उभादांडाचा समावेश करून ही योजना तातडीने राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कार्यकारी समितीची बैठक मंत्री श्री. केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झाली. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, मराठी भाषा विभागाचे उपसचिव हर्षवर्धन जाधव, कार्यकारी समिती सदस्य डॉ.गणेश चंदनशिवे, राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ. शामकांत देवरे, प्रशासकीय अधिकारी तथा सदस्य सचिव गिरीश पतके आदी उपस्थित होते.

मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार, संवर्धन व्हावे हे विभागाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या अनुषंगाने विविध विषयांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, शिक्षण विभागाच्या विविध ग्रंथालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळेल अशी पुस्तके, ग्रंथ वाचनासाठी उपलब्ध करून द्यावेत. ग्रंथ तयार करताना शेवटच्या पानावर वाचकांच्या सोयीसाठी ग्रंथाबाबतचे संक्षिप्त वर्णन द्यावे. तसेच विश्वकोशमध्ये ग्रंथसूची खंडाची नोंद घ्यावी. मराठी ग्रंथसूचीचे खंड सर्व ग्रंथालयात संग्रही ठेवावेत. दुर्मिळ ग्रंथांचे संगणकीकरणाद्वारे जतन करून उत्कृष्ट साहित्य महाजालावर उपलब्ध करून द्यावे. विद्यार्थ्यांमध्ये अवांतर वाचनाची गोडी निर्माण होण्यासाठी प्रत्येक शनिवारी आनंददायी शनिवार उपक्रम राबविला जाणार आहे, यादरम्यान त्यांना उत्कृष्ट वाचन करायला लावावे तसेच मराठी गाणी ऐकवावी. मराठीबाबतच्या विविध ऐतिहासिक बाबींची विद्यार्थ्यांना माहिती करून द्यावी.

बोलीभाषेच्या प्रसारासाठी विशेष प्रकल्प

महाराष्ट्रात तसेच इतर राज्यांमध्ये मराठीच्या विविध बोली बोलल्या जातात. त्यांचा भाषा वैज्ञानिक अभ्यास करून बोलीभाषेच्या प्रसारासाठी विशेष प्रकल्प राबविण्याचे निर्देश मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिले. सर्व कार्यालयांमध्ये महाराष्ट्रातील रहिवाशांसोबत मराठीतच बोलले पाहिजे, असे आवाहन करून बोलीभाषा संवर्धनासाठी पारितोषिक देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील 860 गावांमध्ये मराठी भाषेसंदर्भातील विविध उपक्रम राबविण्यासाठी अनुदान देण्याचे निर्देश देऊन मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींना मराठी भाषा गौरव दिनाच्या कार्यक्रमात अनुदानाचे वितरण करण्याची सूचना मंत्री श्री.केसरकर यांनी केली. मुंबईसह महाराष्ट्रात मराठी भाषा युवक मंडळे स्थापन करण्याला प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळविण्याकरिता पाठपुरावा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देऊन राज्याबाहेर वाराणसी, पानिपत आदी ठिकाणी मराठी भाषा उपकेंद्र स्थापन करण्याची सूचना मंत्री श्री.केसरकर यांनी केली.

अमळनेर होणार पुस्तकांचे गाव तर उभादांडा या कवितेच्या गावाच्या कामाला गती

पुस्तकांचे गाव योजनेचा विस्तार करून राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे काम तातडीने सुरू करून तेथे वाचकांना सर्वोत्कृष्ट पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत. जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर येथे पुढील टप्प्यात ही योजना तात्काळ सुरू करावी. त्याचप्रमाणे कवितांचे गाव योजनेंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उभादांडा येथील कामाला गती द्यावी, असे निर्देश मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिले. मराठी कवींच्या दर्जेदार रचना सर्वांपर्यंत पोहोचाव्यात यादृष्टीने त्यांचे हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत कवितांसारखेच रुपांतर करण्याची सूचना त्यांनी केली. मराठी भाषा सर्वांच्या तोंडी रुळावी या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आकर्षक जिंगल्स तयार करून सर्वत्र ऐकवाव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/