मुंबई, दि. १३ : पुणे जिल्ह्यातील तळवडे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर जिल्ह्यातील चाकडोह काटोल येथे कारखान्यात स्फोट होऊन अनेक कामगारांचा मृत्यु झाला. मृतांमध्ये महिला कामगारांची संख्या लक्षणीय होती. औद्योगिक विकासात आघाडीवर असणाऱ्या राज्यात अपघात टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या आहेत.

राज्यात सर्व औद्योगिक कारखान्यांची तत्काळ तपासणी करुन बेकायदेशीर कारखान्यांवर कारवाई करावी. कार्यरत मजुरांना आवश्यक सर्व सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्व उद्योजकाना सक्त सूचना देण्यात याव्यात, प्रत्येक उद्योग आस्थापनांना त्यांच्या उद्योगामध्ये महिला कामगारांना लहान बाळांसाठी हिरकणी कक्ष स्थापन करावा. सर्व कारखान्यांचे फायर सेफ्टी ऑडिट करावे. सर्व कामगारांना कारखान्यातर्फे विमा संरक्षण पुरविण्यात यावे. अपघातामध्ये मृत व जखमी कुटुंबांचे तत्काळ पुनर्वसन करावे. अपघातग्रस्त कुटुंबांना कारखान्याने तत्काळ आर्थिक मदत करावी.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना संचालक, औद्योगिक सुरक्षा यांना डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या आहेत.

मुंबई, दि. १३ : सैनिक कल्याण विभाग व विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयातील पुढील सरळसेवेची पदे भरण्यात येणार आहेत. कल्याण संघटक-४०, वसतिगृह अधीक्षक-१७, कवायत प्रशिक्षक-०१, शारीरिक प्रशिक्षण निदेशक-०१, तर गट “क” या पदाकरीता फक्त माजी सैनिक उमेदवारांकडून व वसतिगृह अधीक्षिका, गट-क-०३ या पदाकरीता भारताच्या सशस्त्र दलातील मृत सैनिकांच्या पत्नी आणि सशस्त्र दलातील मृत सैनिकांच्या पत्नी उपलब्ध होऊ शकत नसतील तर सेवा प्रवेश नियमाच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या माजी सैनिकांच्या पत्नी या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदांपैकी ०१ पद हे अपंग संवर्गातून किमान ४० टक्के अपंगत्व असलेल्या उमेदवारामधून दिव्यांगत्वाच्या प्रकारांनुसार कर्तव्ये व जबाबदारीचा विचार करुन गुणवत्ता उपलब्धतेनुसार भरण्यात येणार आहे.

ही भरती प्रक्रिया टीसीएस-आयओएन यांच्या मार्फत होणार आहे. परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत. पात्र उमेदवारांना वेब-बेस्ड (Web-based) ऑन लाईन अर्ज www.mahasainik.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर Recruitment Tab येथे ३ मार्च २०२४ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होणार असल्याचे सहायक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई शहर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. १३: वेंगुर्ला नगरपरिषद हद्दीतील गवळीवाडा मधील मालमत्ता नियमानुकूल करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करून निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज केले.

मंत्रालयात आज महसूल मंत्री श्री.विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच बैठकीस  सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी किशोर तावडे ऑनलाईन दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

महसूल मंत्री श्री विखे -पाटील म्हणाले, या अनुषंगाने परिपूर्ण प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येईल. आकारीपड बाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर यावर मार्ग काढून शासन निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल असे सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांनी  सावंतवाडी संस्थानने पूर्वीच्या काळात घेतलेल्या निर्णयाशी सुसंगत बाबी राज्यातील इतर जिल्ह्यात नसल्याकारणाने नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी यापूर्वी देखील शासनाने दोनदा शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. याभागातील विषयाबाबत सावंतवाडी संस्थानच्या अनुषंगाने असलेले ऐतिहासिक संदर्भ सांगितले. शासकीय ७/१२ नोंदणी मध्ये देखील याची नोंद गवळ्यांची घरे आहेत असे सागितले.

बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला नगरपरिषद हद्दीतील कॅम्प  गवळीवाडा भोगवटादारांच्या मालमत्ता नियमानुकूल करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी केलेल्या सूचना नुसार महसूल उपायुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी  माहिती दिली. यावेळी तहसीलदार वेंगुर्ला ओंकार ओतारी, सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर आणि वेंगुर्ला येथून आलेले पाच जणांचे शिष्टमंडळ प्रतिनिधी दिगंबर जगताप व प्रसाद बाविस्कर उपस्थित होते.

००००

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. १३ : पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच इतर पर्यायांचा विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणी मधील अडीअडचणी दूर करून ही योजना अधिक प्रभावी पद्धतीने राबवण्याकरिता अथवा शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार करण्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

या बैठकीला कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम तसेच कृषी विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला चालू हंगामातील पीक विम्याचा आढावा घेण्यात आला. तसेच आधार लिंक अथवा इतर कारणांमुळे पीक विमा पासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बाहेर लावण्याची सूचना कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी केली.

चालू वर्षी शासनाने पीक विम्यासाठी भरघोस तरतूद केली. सन 2016 नंतर सर्वात जास्त पीक विम्याचा लाभ चालू वर्षी शेतकऱ्यांना मिळवून दिला. तथापि, याबाबत वारंवार लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त होत असल्याने पिक विम्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर कराव्यात किंवा काही राज्यांनी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार केला असून त्याची कार्यपद्धती, योजना व अंमलबजावणी यांचा अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती गठित करावी असे आदेश कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.

या समितीची कार्यकक्षा व रचना याबाबत वेगळ्या सूचना निर्गमित करुन एक महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले.

०००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. १३ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील सह्याद्री भागातील काजू उत्पादकांना विमा भरपाई देण्याबाबत तसेच वेंगुर्ला तालुक्यातील म्हापण मंडळातील पात्र शेतकरी बागायतदारांना फळ पीक विमा अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी  सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कृषी संचालक दिलीप झेंडे, अवर सचिव नीता शिंदे यांच्यासह कृषी विभागातील अधिकारी तसेच वेंगुर्ला व सावंतवाडी तालुक्यातील बागायतदार शेतकरी उपस्थित होते.

हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 2022 -23 अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील सह्याद्री भागातील माडखोल, शिरशिंगे, कलंबिस्त, ओवाळीये, वेर्ले, पालपोली, कारिवडे निरुखे व भोम गावातील काजू उत्पादकांची नुकसान भरपाईची मागणी होती. वेंगुर्ला तालुक्यातील म्हापण मंडळांतर्गत बागायतदार शेतकऱ्यांचीही अनुदानासंदर्भात मागणी होती. माडखोल येथील शेतकऱ्यांना सावंतवाडीऐवजी आंबोली महसूल मंडळाच्या अंतराची तांत्रिक बाब दुरुस्त करण्यासाठी पीक विमा तक्रार निवारण समितीकडे तक्रारी दाखल करण्याच्या सूचना करून त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

०००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

लातूर, दि. 13 (जिमाका): जिल्ह्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 760 प्रकरणांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. राज्यात सर्वप्रथम हे उद्दिष्ट पूर्ण केले असून जिल्ह्यात आतापर्यंत 762 नवउद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून त्यांना उद्योग उभारणीसाठी सहाय केले आहे. लातूर जिल्हा प्रशासनाने यासाठी राबविलेल्या कार्यपद्धतीचा ‘लातूर पॅटर्न’ आता राज्यातही राबविण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे सांगितले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि उद्योग विभागाची मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीत उद्योग मंत्री ना. सामंत बोलत होते. आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, महानगरपालिका आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे, उपजिल्हाधिकारी संगीता टकले, नितीन वाघमारे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी अमित भामरे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महासंचालक प्रवीण खडके, उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, विविध बँकांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामध्ये जिल्हा प्रशासन आणि बँकांनी समन्वयाने काम करीत नवउद्योजकांना मदत केली ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. यामुळे अनेकांच्या कुटुंबाला आर्थिक उत्पन्नाचे साधन मिळणार असल्याचे ना. सामंत म्हणाले. तसेच लातूर जिल्ह्यात या योजनेसाठी राबविलेली कार्यपद्धती राज्यभर राबविण्यात येणार असून लवकरच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स आयोजित करून योजनेच्या लातूरमधील अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

लातूर जिल्ह्यातील अतिरिक्त औसा, उदगीर आणि जळकोट येथील एमआयडीसीला उच्चाधिकार समितीची मंजुरी मिळाली आहे. लातूर अतिरिक्त एमआयडीसी, तसेच विमानतळासाठी 9.88 हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी लवकरात लवकर शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेवून निर्णय घ्यावा. तसेच जिल्ह्यातील एमआयडीसीमध्ये पायाभूत सुविधा निर्मितीचा सूक्ष्म कृती आराखडा सादर करावा. विमानतळासाठी एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या 38 हेक्टर जमिनीवर विकासकामे तातडीने सुरु करावीत. या जागेच्या संरक्षक भिंतीसाठी 8 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या कामाची निविदा प्रक्रिया तातडीने सुरु करावी, असे ना. सामंत म्हणाले.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ही ग्रामीण भागातील कारागीरांसाठी अतिशय उपयुक्त असून जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरपंच, ग्रामसेवक यांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे. मोहीम स्वरुपात काम करून या योजनेतून जास्तीत जास्त लोकांना सहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही ना. सामंत यांनी यावेळी केल्या.

जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर यांचा सन्मान

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणारा लातूर हा राज्यातील पहिलाच जिल्हा ठरला आहे. यासाठी विशेष प्रयत्न केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर यांच्यासह स्टेट बँक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बँकेचे अधिकारी आणि जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांचा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देवून गौरव करण्यात आला.

लातूरच्या नमो महारोजगार मेळाव्यात उद्योजकांच्या सहभागासाठी प्रयत्न करणार

मराठवाडास्तरीय नमो महारोजगार मेळावा लातूर येथे 24 फेब्रुवारी 2024 होणार आहे. या महारोजगार मेळाव्यात जास्तीत जास्त उद्योजकांनी सहभागी होवून युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केली. त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि उद्योग विभागाच्यावतीने जास्तीत जास्त उद्योजकांना या मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी सांगण्यात येईल, असे ना. सामंत म्हणाले.

रेल्वे बोगी निर्मिती कारखान्याला पूरक उद्योग उभारणीसाठी स्वतंत्र बैठक घेणार

लातूर येथे रेल्वे बोगी निर्मिती कारखाना उभारण्यात येत असून याठिकाणी वंदे भारत रेल्वेच्या कोचची निर्मिती होणार आहे. या कारखान्यासाठी आवश्यक पूरक लघुउद्योग लातूर येथे सुरु होण्यासाठी लवकरच मंत्रालयात संबंधित विभागांची आणि उद्योजकांची बैठक घेण्यात येईल, असे ना. सामंत यांनी सांगितले.

उद्योजकांशी संवाद साधून जाणून घेतल्या समस्या

लातूर जिल्ह्यातील उद्योजकांशी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे संवाद साधला. यावेळी उद्योजकांनी त्यांना येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. या समस्या सोडविण्यासाठी एमआयडीसी मार्फत करण्यात येत असलेल्या कामांची माहिती ना. सामंत यांनी उद्योजकांना दिली. तसेच काही प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र बैठक आयोजित करणार असल्याचे सांगितले.

*****

मुंबई, दि. १३ : नागरिकांनी विविध आकर्षक क्रमांक व पसंती क्रमांकासाठी परिवहन कार्यालयामध्ये येऊन अर्ज सादर केले आहेत. मान्यतेअंती पात्र अर्जदारांनी धनादेशाद्वारे व पसंती क्रमांकासाठी देय असलेले शासकीय शुल्क जमा केले आहे. यापोटी शासनाच्या तिजोरीमध्ये ४१ लाख ७३ हजार ६३३ रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.

परिवहन कार्यालयाच्या एमएच 03 ईएल या श्रृंखलेत विशेष करून 0001 या क्रमांकासाठी 4 लाख रूपये, दोन वेगवेगळ्या क्रमांकांसाठी प्रत्येकी दीड लाख रुपये, 8 वेगवेगळ्या पसंती क्रमांकासाठी प्रत्येकी 70 हजार रुपये, 16 पसंती क्रमांकांसाठी प्रत्येकी 50 हजार रुपये, एका पसंती क्रमांकासाठी 22 हजार 500, 49 वेगवेगळ्या आकर्षक व पसंती क्रमांकांसाठी प्रत्येकी 15 हजार रुपये, 98 विविध आकर्षक व पसंती क्रमाकांसाठी प्रत्येकी 7 हजार 500 रुपये, 54 पसंती क्रमांकांसाठी 5 हजार रूपये, अशा प्रकारे एकूण 229 आकर्षक व पसंती क्रमांकांसाठी 38 लाख 22 हजार 500 रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.  12 फेब्रुवारी पर्यंत एकूण 234 अर्जदारांकडून आकर्षक व पसंती क्रमांकासाठी एकूण 41 लाख 73 हजार 633 रुपयांचा महसूल शासनास प्राप्त झाला आहे.

तसेच एकाच क्रमांकाला एकापेक्षा जास्त अर्जदारांनी अर्ज केल्यास त्या वाहन क्रमांकाचे लिलाव करून अर्जदाराला पसंती क्रमांकासाठी विहीत केलेल्या शासकीय शुल्का व्यतिरिक्त, अतिरिक्त शुल्क जमा करावे लागते. त्यानुसार या कार्यालयामध्ये 0901, 5050, 3333, 1111 व 6699 या पाच क्रमांकांसाठी एकापेक्षा जास्त अर्जदारांनी क्रमांक आरक्षित करण्याकरीता अर्ज सादर केला होता. या पाचही क्रमांकासाठी एकूण 11 अर्ज प्राप्त झाले होते. एकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्याने या पाच क्रमांकाचा लिलाव करण्यात आला व त्या – त्या क्रमांकासाठी अर्जदारांनी एकापेक्षा अतिरिक्त शुल्क संबंधित कार्यालयात जमा करून क्रमांक आरक्षित केला. या पाच क्रमांकांसाठी लिलावाद्वारे एकूण 3 लाख 51 हजार 133 रूपये शासकीय महसूल प्राप्त झाला आहे.

दुचाकी व चारचाकी वाहनांची नोंदणी डिलर पॉइंट नोंदणी प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहे. खासगी चारचाकी वाहनांची मालिका एमएच 03 ईएफ (MH03EF) ही पूर्ण झाल्याने चारचाकी वाहनांसाठी एमएच 03 ईएल ही नवीन मालिका 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी सुरू करण्यात आली आहे. या श्रृंखलेत आकर्षक व पसंतीचा नोंदणी क्रमांक आरक्षित करण्यासाठी आवाहन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि.१३: महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया अर्थात मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार प्रकल्पाची शहरात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. निर्भया पथकांच्या माध्यमातून महिलांची सुरक्षा पोलीस विभाग करीत आहेत. निर्भया प्रकल्पांतर्गत प्राप्त निधीचा उपयोग करून महिलांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करून मुंबईत महिलांची सुरक्षा अधिक भक्कम करण्यासाठी विविध बाबींवर आज मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय शक्ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

निर्भया योजनेंतर्गत मुंबई पोलिसांचे ‘श्वान पथक’ सक्षम करून गुन्हे सिद्धतेसाठी अधिकचे पुरावे मिळणार आहे. त्यामुळे महिला अत्याचार गुन्ह्यातील आरोपींना शिक्षा होण्यास मदत होईल.  वितरीत करण्यात आलेला निधीमधून या पथकाचे सक्षमीकरण होईल. यामधून श्वान पथकाची निश्चितच क्षमतावृद्धी होणार आहे.

रेल्वे पोलिसांना निर्भया प्रकल्पांतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.  या निधीचा उपयोग करून रेल्वे, लोकलमध्ये महिला सुरक्षेच्या विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मुंबई शहरातील सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये महिला सुरक्षिततेसाठी असलेल्या निर्भया पथकातील कार्यरत पोलीस कर्मचाऱ्यांना ‘बॉडी वॉर्म कॅमेरे’ देण्यात येणार आहे. महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे सिद्ध करतेवेळी पुरावे गोळा करण्यासाठी  निर्भया पथकातील कर्मचाऱ्यांकडे असलेल्या अशा कॅमेऱ्यांमधील रेकॉर्डींग उपयोगी ठरणार आहे.

त्याचप्रमाणे या प्रकल्पांतर्गत महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमधील तपास कार्य जलद गतीने पूर्ण  करण्याकरिता पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संवदेनशील भागात फिरत्या गस्त वाहनांची संख्याही वाढविण्यात येईल. तसेच महिला सुरक्षेबाबत जनजागृती मोहीमही राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. अशा विविध बाबींवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/