शनिवार, जुलै 12, 2025
Home Blog Page 875

‘मार्ड’ संघटनेच्या डॉक्टरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मागण्यांबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होणार

मुंबई, दि. २२: मार्ड संघटनेच्या डॉक्टरांचे प्रश्न सुटावेत, यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच गेल्या ७ फेब्रुवारीला सेंट्रल मार्ड संघटनेच्या मागण्यांबाबत बैठक घेऊन सर्वमान्य तोडगा काढण्यात आला आहे. त्यानुसार तयार केलेल्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक आहे. मात्र, या आठवड्यात मंत्रिमंडळ बैठक झाली नसल्याने त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या (२५ फेब्रुवारी) मंत्रिमंडळ बैठकीत संबंधित प्रस्ताव मंजूर करण्यात येणार असल्याने मार्ड डॉक्टरांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.

राज्य सरकार मार्ड डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सेंट्रल मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अभिजित हेलगे यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा केली तसेच वस्तुस्थितीची माहीत दिली. राज्यातील रुग्णसेवा सुरळीत रहावी, रुग्णांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून, मार्डने आज संध्याकाळपासून सुरू होत असलेला त्यांचा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी मार्ड डॉक्टरांना केले आहे.

दि. ७ फेब्रुवारीला मार्ड डॉक्टरांच्या मागण्यांसंदर्भात झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. या बैठकीत राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्यासह त्यांचे विद्यावेतन प्रत्येक महिन्याच्या ठराविक तारखेला नियमितपणे देण्याचा निर्णय झाला होता. विद्यावेतन वाढीसंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले होते.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वसतिगृहांच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घ्यावीत. विविध जिल्ह्यांत मंजूर करण्यात आलेल्या वसतिगृहांच्या बांधकामांना गती देण्यात यावी, असे निर्देश देऊन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले होते की, शासनाने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करताना त्याच्या आराखड्यात वसतिगृहाचा समावेश केला आहे. त्यामुळे नवीन महाविद्यालयांमधील डॉक्टरांना पहिल्या दिवसापासूनच चांगल्या दर्जाची वसतिगृहे उपलब्ध होणार आहेत. अस्तित्वातील वसतिगृहांच्या दुरुस्तीसाठीचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाला प्राधान्य देऊन तातडीने दुरुस्तीची कामे सुरु करावीत. त्यात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही.

राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहांची तातडीने दुरुस्ती करावी. वसतिगृहांच्या दुरुस्तीदरम्यान विद्यार्थ्यांना इतर ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे असते. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांच्या परिसरात पर्यायी मोकळ्या खोल्या मिळण्यात अडचणी येतात. अशा वेळी गरजेच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना भाड्याने खोल्या घेऊन राहता येण्यासाठी ठराविक भाडे देण्यात यावे. शक्य असेल त्याठिकाणी त्यांना पर्यायी खोल्या उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या.

०००

जिल्ह्याच्या ठिकाणी दिव्यांगासाठीचे पुनर्वसन केंद्र उभारण्याच्या कामास गती द्या – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २२: राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगासाठी पुनर्वसन केंद्र उभे राहावे, यासाठी गतीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र  दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झाली.

बैठकीस दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त प्रवीण पुरी, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, नमो दिव्यांग ११ कलमी कार्यक्रमात नमो दिव्यांग शक्ती अभियानांतर्गत राज्यात ७३ दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारण्याचा संकल्प केला आहे. यात दिव्यांगाना सक्षम करण्यासाठी विविध साधनांची उपलब्धता असेल. तसेच चिकित्सा व उपचार आदी आवश्यक गोष्टींचा समावेश राहील, या दृष्टीने नियोजन करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्यासाठी ७९८ हरित उर्जेवर चालणारी पर्यावरणस्नेही वाहनांवरील दुकाने- ई शॉप्स वाटप करण्यास व त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच पुण्यातील सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्क यांच्याशी करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. या करारामुळे दिव्यांगांच्या रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली जाणार आहे. यातून दिव्यांगामधील स्टार्ट अप्स, उद्योजकता विकास यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

दिव्यांगाचे जिल्हानिहाय १०० टक्के सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. हे काम अत्याधुनिक पद्धतीने आणि त्याची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी एकत्रित होईल, अशाप्रकारे कार्यवाही करण्याची सूचनाही करण्यात आली.

दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल ५० वरून ५०० कोटी करण्यात आले आहे. यामुळे महामंडळाची केंद्रीय कार्पोरेट अफेअर्स मंत्रिमंडळाच्या संकेतस्थळावर नोंद प्रसिद्ध करण्यासाठीची कार्यवाही व शुल्क भरण्यास मान्यता देण्यात आली.

०००

पर्यटन विकासातून दुर्गम भागातील नागरिकांना रोजगाराची संधी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

श्री क्षेत्र महाबळेश्वर, ऐतिहासिक प्रतापगड किल्ल्याचे पर्यटनाच्या दृष्टीने जतन करणार

मुनावळे येथे महिन्याभरात वॉटर स्पोर्टस सुरू करणार

मुंबई, दि. २२: सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळांच्या एकात्मिक विकासाकरिता पर्यटन विकास आराखड्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिखर समितीत मान्यता देण्यात आली. या आराखड्यासाठी सुमारे ३८१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून श्री क्षेत्र महाबळेश्वर, प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धन, सह्याद्री व्याघ्र राखीव व वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास व कोयना हेळवाक वन विभागांतर्गत कोयना नदी जलपर्यटनाचा समावेश आहे.

मुनावळे येथे महिन्याभरात वॉटर स्पोर्टस सुरू करण्यात येणार असून नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वॉटर स्पोर्टस् असणारा हा पहिला प्रकल्प ठरणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सातारा जिल्हा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा शिखर समितीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार मकरंद पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी, उपस्थित होते. पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यावेळी विकास आराखड्याचे सादरीकरण केले.

हा संपूर्ण परिसर निसर्ग संपन्न असून पर्यटनवृद्धीसाठी मोठी संधी आहे. याठिकाणी निर्सर्ग पर्यटन, दुर्गभ्रमंती, धार्मिक पर्यटनाबरोबरच वॉटर स्पोर्टस् देखील करता येणार असल्याने ह्या आराखड्याची अंमलबजावणी जलदगतीने करावी, असे निर्देश देतानाच पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने होणाऱ्या कामांमुळे स्थानिकांना रोजगार मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुनावळे येथे नदीत जलपर्यटन आणि वॉटर स्पोर्टस् सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृष्णा खोरे महामंडळ आणि एमटीडीसी यांच्यामध्ये लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. याठिकाणी नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वॉटर स्पोर्टस्‌चे विविध प्रकार, बोटींग करता येणार आहे. त्यामुळे परिसरात पर्यटन विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यासाठी पर्यटन महोत्सव आयोजित करावा, संकेतस्थळ विकसित करण्यात यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

सह्याद्री व्याघ्र राखीव वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये प्रेक्षागृह, तंबू निवास, सफारी मार्गाचे बळकटीकरण, पर्यटन सफारीकरीता वाहने, आदी विविध कामे करण्यात येणार आहे. प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धन अंतर्गत किल्ला जतन, दुरूस्तीचे कामे, संग्रहालय निर्मिती, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, विद्युतीकरण, सीसीटिव्ही यंत्रणा आदी कामांचा समावेश आहे. श्री क्षेत्र महाबळेश्वर पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये मंदिर व परिसर विकास , वाहन तळ, बाजारपेठ विकास कामे, अन्नछत्र, मंदिर परिसरातील प्राथमिक शाळा, आदी विविध विकास कामांचा समावेश आहे.

०००

पोलीस विभागाच्या बळकटीकरणासाठी भरीव निधी देणार -पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

अमरावती, दि. २१ : नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलीस विभाग अहोरात्र आपले कर्तव्य बजावत असतो. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पार पाडताना पोलीस विभागाचे सर्व सुविधायुक्त अत्याधुनिकीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने पोलीस विभागाच्या बळकटीकरणासाठी नवीन वर्षाच्या अर्थसंकल्पात शहर व ग्रामीण पोलीस विभागाला मागणीनुसार भरीव निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षण तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले.

पोलीस कवायत मैदान येथे आयोजित कार्यक्रमात पोलीस आयुक्तालयाला नवीन १८ चारचाकी व १० दुचाकी वाहनांचे हस्तांतरण आणि पोलीस आयुक्तालयातील प्रशिक्षण सभागृहाचे लोकार्पण पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रवीण पोटे-पाटील, माजी महापौर चेतन गावंडे, निवेदिता दिघडे, तुषार भारतीय यांच्यासह पोलीस आयुक्त नविनचंद्र रेड्डी, पोलीस अधिक्षक (ग्रामीण) विशाल आनंद, पोलीस उपायुक्त सागर पाटील, गणेश शिंदे, कल्पना बारावकर व सर्व पोलीस निरीक्षक आदी यावेळी उपस्थित होते.

प्रारंभी पालकमंत्री व मान्यवरांच्या हस्ते श्रीफळ फोडून व वाहनांच्या ताफ्याला हिरवा झेंडा दाखवून वाहने विभागाला हस्तांतरीत करण्यात आलीत. त्यानंतर पोलीस आयुक्तालयातील नुतणीकरण करण्यात आलेल्या प्रशिक्षण सभागृहाचे पालकमंत्र्यांचे हस्ते फीत कापून लोकार्पण झाले.

श्री. पाटील म्हणाले की, अमरावती पोलीस खात्याला जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १८ चारचाकी व १० दुचाकी वाहने खरेदीसाठी 2 कोटी 26 लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला होता. तसेच दुचाकी वाहनांसाठी 8 लाख 30 हजार रुपये व सभागृहाच्या नुतणीकरणासाठी 12 लक्ष रुपये निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार मंजूर निधीतून उपरोक्तप्रमाणे विभागाच्या बळकटीकरणाची कामे पूर्ण झाली आहेत. यापुढेही पोलीस खात्याचे आधुनिकीकरण तसेच निवासस्थानांच्या दुरुस्ती, नवीन पोलीस स्टेशन निर्मिती, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण, वेलफेअर फंड, सभागृहांची निर्मिती, अत्याधुनिक साहित्य खरेदी आदींसाठी सीएसआर फंड व जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पोलीसांच्या सन्मानाला कुणाद्वारेही ठेच पोहोचविली जावू नये, यासाठी पोलीसांच्या बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्यात येणार नाही. मादक पदार्थांची विक्री व व्यसन ही समाजाला लागलेली किड आहे. ही किड समाजातून पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी पोलिसांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे. पोलिसांच्या कुटुबिंयांना सर्व सोयीयुक्त निवासस्थाने उपलब्ध होण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थांनाची दुरुस्ती करण्यात यावी. समाजातील विघातक, गुन्हेगारी वृत्तींना आळा घालण्यासाठी तसेच हुल्लडबाजी करणाऱ्यांना पायबंद करण्यासाठी पोलीसांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे. दामिनी पथके अधिक सजगपणे कार्यान्वित करावित. कायदा व सुव्यवस्था अबाधितपणे राखण्यासाठी पोलीस विभागाला जे जे काही लागेल ते ते तुम्हाला पुरविण्यात येईल, असे आश्वासनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

शहर पोलीस विभागाच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मंजूर सुमारे दोन कोटी 50 लक्ष रुपये निधीतून नवीन अठरा चारचाकी, दहा दुचाकी वाहनांची खरेदी तसेच अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण सभागृहाचे नुतणीकरण करण्यात आले आहे. याव्दारे पोलीस विभागाला गस्ती व गुन्हे शोध प्रक्रिया  गतीने पूर्ण करण्यासाठी सहाय्यता होणार आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची दुरुस्ती, साईनगर, बडनेरा एमआयडीसी, नांदगाव पेठ एमआयडीसी याठिकाणी नवीन पोलीस ठाणे तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रकल्प आदींसाठी निधी मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी पोलीस आयुक्त श्री. रेड्डी यांनी पालकमंत्र्यांना केली.

०००

 

 

नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे कुशल मनुष्यबळ निर्मिती होईल -पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

अमरावती, दि. २१ (जिमाका) : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या विविध संधी निर्माण होवून कौशल्य व व्यावहारिक शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात येईल. या शैक्षणिक धोरणामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ निर्माण होऊन स्वयंरोजगारक्षम युवापिढी तयार होईल, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.

शासकीय तंत्रनिकेतन, अमरावती येथील सुरक्षाभिंतीचे भूमिपूजन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार प्रविण पोटे-पाटील, एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर, माजी नगरसेवक तुषार भारतीय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे  मुख्य अभियंता गिरीश जोशी, रुपा गिरासे, शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य डॉ. विजय मानकर, विभाग प्रमुख डॉ. एस.पी. बुरघाटे, डॉ. एस.पी. बाजड आदी यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने देशामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले आहे. या शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षणातील रचनात्मक बदल, अभ्यासक्रमातील सुसूत्रता, अध्यापनाच्या अभिनव पद्धती, मूल्यमापनातील सुधारणा, मातृभाषेतून शिक्षणाच्या संधी, नवीन अभ्यासक्रमांतील एकसमान पद्धती अशा विविधांगी पर्यायांतून नवी शिक्षण व्यवस्था निर्माण होईल. यातून स्वयंरोजगारक्षम युवापिढी तयार होईल. तसेच पारंपरिक शिक्षण पद्धतीतून केवळ बेरोजगारांचे लोंढे तयार न होता विद्यार्थ्यांना कौशल्येही आत्मसात करता येणार आहेत. यामुळे तरुणाईसाठी शैक्षणिक धोरण महत्त्वपूर्ण ठरणार असून त्यांचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे. प्रगत देशामध्ये कुशल मनुष्यबळाला मोठी मागणी आहे. या शैक्षणिक धोरणामध्ये कुशल मनुष्यबळ निर्माण होऊन रोजगाराचे विविध पर्याय नवयुवकापुढे निर्माण होईल. त्यामुळे सर्व शैक्षणिक संस्थांनी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या प्रांगणातील सुरक्षा भिंतीचे भूमिपूजन कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या प्रांगणातील सुरक्षा भिंतीमुळे वसतिगृहातील विद्यार्थी-विद्यार्थिंनींच्या सुरक्षिततेमध्ये अधिक भर पडेल. मुलींच्या वसतिगृहामध्ये महिला सुरक्षा गार्ड पूर्णवेळ उपस्थित राहील, यांची संस्थेने जबाबदारी घ्यावी, असेही पालकमंत्री श्री. पाटील यावेळी म्हणाले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.मानकर तर संचालन प्रा. रंजना वानखडे यांनी केले.

०००

महासंस्कृती महोत्सवात भक्ती आणि कलेचा अनोखा संगम -पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

अमरावती, दि. २१ (जिमाका) : देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहे. त्यानिमित्ताने भारतीय संस्कृतीचे जतन करून स्थानिक कलाकारांना त्यांची कला सादर करण्याची संधी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने महासंस्कृती महोत्सवाचे आयोजन राज्यभर करण्यात येत आहे. येथील स्थानिक कलाकारांना महोत्सवाच्या माध्यमातून आदिवासी नृत्य, कोरकू, गोंधळ, भारुड, कला, संस्‍कृती सादर करण्यासाठी व्यासपीठ मिळाले आहे. भक्ती आणि कलेचा अनोखा संगम महासंस्कृती महोत्सवात बघायला मिळत आहे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत  पाटील यांनी आज येथे केले.

सायन्स स्कोर मैदान येथे आयोजित महासंस्कृती महोत्सवाला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पार्श्वगायिका बेला शेंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीसह खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार प्रवीण पोटे-पाटील, माजी महापौर चेतन गावंडे, तुषार भारतीय, निवेदिता चौधरी, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, मनपा आयुक्त देविदास पवार, अपर जिल्हाधिकारी सुरज वाघमारे, उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, महासंस्कृती महोत्सवाच्या माध्यमातून मनाची भूक भागविण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सांस्कृतिक महोत्सवाच्या माध्यमातून स्थानिक कलाकारांना आपली कला दाखविण्याची संधी मिळाली आहे. यामुळे या कलाकांराना प्रोत्साहन मिळत असून त्यांच्यासाठी संधीची नवीन कवाडे खुली होत आहे.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती यांच्या सयुक्त विद्यमाने आयोजित महासंस्कृती महोत्सवाच्या चौथ्या दिवशी कलाकारांना शुभेच्छा देण्यासाठी पालकमंत्री श्री. पाटील उपस्थित होते. श्री. बुलीदान राठी मूकबधिर विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेला कलाविष्कार बघून मी खरोखर अंर्तमुख झालो. देवाने त्यांना एखादा अवयव कमी दिला असेल, मात्र कलाविष्कार सादर करताना त्यांनी आपल्यातील कला जिवंत ठेवून खऱ्या अर्थाने महासंस्कृती महोत्सवाला मोठे केल्याची प्रतिक्रिया श्री. पाटील यांनी दिली. यावेळी पालकमंत्री यांनी प्रत्यक्ष रंगमंचावर जाऊन मूकबधिर विद्यार्थ्यांचे सांकेतिक भाषेत कौतुक केले आणि त्यांच्या शिक्षकास स्वतःच्या हातावरील घड्याळ बांधून त्यांचेही अभिनंदन केले. शिवाय मूकबधिर विद्यालयाला नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच लोकसहभागातूनही स्वतः पाच लक्ष रुपये देण्याचे आश्वासनही श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

या महासंस्कृती महोत्सवात पार्श्वगायिका बेला शेंडे आणि आनंदी जोशी यांच्या आवाजातील मराठी गीतांनी अमरावतीकर रसिक श्रोत्यांना भुरळ पाडली. मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध  गीतांचा नजराणा यावेळी सादर करण्यात आला. अमरावतीकर रसिकांनीही त्याला उत्तम प्रतिसाद दिला.

सिंघम आदिवासी नृत्य ठरले आकर्षण

महासंस्कृती महोत्सवात स्थानिक कलावंतांनी सहभाग घेऊन दमदार कलाविष्कार सादर केले. यामध्ये सिंघम आणि आदिवासी नृत्य सर्वांचे आकर्षण ठरले. श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या वतीने विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले मल्लखांब प्रात्यक्षिक दर्जेदार ठरले. स्थानिक कलावंतांनी एकापेक्षा एक सरस कलाविष्कार सादर करून अमरावतीकर प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले.

०००

बुलढाणा जिल्ह्यात विषबाधा झालेल्यांना उपचार करून घरी सोडले;आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी वाचविले शेकडो लोकांचे प्राण            

मुंबईदि. 21 : बुलढाणा जिल्हयातील लोणार तालुक्यातील सोमठाणा व खापरखेड येथे अखंड हरिनाम सप्ताहाच्या कार्यक्रमात जेवणातून 208 जणांना विषबाधा झाल्याची घटना समोर आली होती.  विषबाधा झालेल्या सर्वांवर वेळेत उपचार करून त्यांना घरी सोडून देण्यात आले आहे. तर चार रुग्णांना ग्रामीण रुग्णालय बीबी (ता. लोणार) आणि तीन रुग्णांना ग्रामीण रुग्णालयमेहकर येथे पुढील उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहेअशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारीबुलढाणा यांनी दिली आहे.

या घटनेची माहिती मिळताच नजीकच्या आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर्सनर्सेस आणि रुग्णवाहिका प्रत्यक्ष घटनास्थळावर पाठवण्यात आल्या. त्यामुळे जिथे हरिनाम सप्ताह सुरू होतातत्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराच्या आवारात तात्काळ रुग्णांना उपचार पुरविण्यात आले. त्यामुळे कुठलीही जीवितहानी झाली नाही.

विषबाधा झाल्याने उलटी जुलाब होऊन रुग्णाच्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन जिवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्यांच्यावर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जागेवरच उपचार करण्यात आले. आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी शर्तीचे प्रयत्न करून अनेकांचे सर्वांचे प्राण वाचविले. खापरखेडा आणि सोमठाणा येथील पाणी नमुने तपासणी करिता उपजिल्हा अनुजीव तपासणी प्रयोगशाळा  देऊळगाव राजा येथे पाठविण्यात आले आहेत.

गावात स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली असून पिण्याच्या पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यात आले.  201 जणांची प्रकृती सुधारल्याने त्यांना उपचारानंतर रुग्णालयातून घरी पाठविण्यात आल्याची माहिती, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी दिली आहे. आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे कुठलीही जीवित हानी झाली नाही.

०००

मुळशी धरणाची उंची वाढविण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश; मुळशी परिसरासह पुण्याच्या पश्चिम भागाला अतिरिक्त पाणी मिळणार

मुंबई, दि. 21 :- मुळशी धरणाखालील मुळशी परिसरातील गावांसह पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) क्षेत्रातील पश्चिम भागात वाढत असणाऱ्या लोकसंख्येसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने पुढील ३० वर्षांचा विचार करून मुळशी धरणाची उंची वाढवावी. तसेच मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या टप्पा १ व २ च्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांसाठी टाटा पॉवर कंपनीबरोबर सामंजस्याने उपाययोजनांवर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना टप्पा एक व टप्पा दोन मधील अडचणी दूर करण्यासाठी बैठक झाली. बैठकीला वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे,  महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र रहाणे, टाटा पॉवर कंपनीचे अधिकारी प्रभाकर काळे, तसेच बाबुराव चांदोरे आदी उपस्थित होते. पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल रंजन महिवाल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने टाटा पॉवर कंपनीचे अधिकारी सकारात्मक असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मुळशी व पुणे परिसरातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली काढण्यासाठी मुळशी धरणाची उंची एक मीटरने वाढविल्यास अतिरिक्त  पाणी उपलब्ध होऊ शकते. यासह धरणाच्या मृतसाठ्यामधील पाण्याचा वापर करता आल्यास पाण्याची वाढीव मागणी पूर्ण होईल. टाटा पॉवर कंपनीच्या सहकार्याने या कामांस प्राधान्य देण्यात यावे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, हिंजवडीसह कोळवण खोऱ्यातील गावांमध्ये येत्या तीन वर्षात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी मुळशी धरणाची उंची एक मीटरने वाढविण्यात यावी. उंची वाढविल्यामुळे पाण्याखाली जाणाऱ्या जमिनीपैकी ८० टक्के जमीन टाटा पॉवर कंपनीच्या क्षेत्रातील असून ती विनामोबदला देण्याची विनंती करण्यात यावी. उर्वरित २० टक्के जमीन शासनाच्या वतीने अधिग्रहण करावी. यासाठी जमीनधारकांना योग्य मोबदला देण्यात यावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत मंजूर कामांबाबत टाटा पॉवर कंपनीने हरकत घेतल्याने काम थांबले होते. या कामांना वेग देण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागास प्रस्ताव द्यावा. जलसंपदा विभागाने आवश्यक पाण्याचे आरक्षण जाहीर करून याबाबत टाटा पॉवर कंपनीला लेखी कळवावे. तसेच पौड येथील पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी ‘पीएमआरडीए’ने एक एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. याठिकाणी पुरेशा क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी शेजारी असणाऱ्या आणखी चार एकर जागेची आवश्यकता आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने ‘पीएमआरडीए’ने ही जागा अधिग्रहण करून उपलब्ध करून घ्यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

०००

किरण वाघ/विसंअ/

बारामतीमध्ये ‘ईएसआयसी’च्या २०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी ‘एमआयडीसी’मार्फत वाढीव जमीन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 21 :- केंद्र शासनाच्या कामगार मंत्रालयाने बारामतीसाठी १०० खाटांचे रुग्णालय मंजूर केले आहे. भविष्यातील वाढत्या औद्योगिक वसाहतीची गरज लक्षात घेता येथे २०० खाटांच्या रुग्णालयाला मंजुरी मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असणारी अतिरिक्त जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (एमआयडीसी) उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत, बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेचे अध्यक्ष धनंजय जामदार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, राज्य कर आयुक्त आशिष शर्मा, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपीन शर्मा आदी यावेळी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, बारामती औद्योगिक क्षेत्र टप्पा 2 येथे राज्य कामगार विमा रुग्णालयासाठी पाच एकर जागेची मागणी करण्यात आली होती. तथापि भविष्यातील आवश्यकता लक्षात घेऊन येथे 200 खाटांचे रुग्णालय होणे आवश्यक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने कर्मचारी राज्य विमा महामंडळामार्फत केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात यावा. यासाठी निकषानुसार अधिक जागा आवश्यक असल्याने एमआयडीसीच्या माध्यमातून अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी.

बारामतीसह परिसरातून औद्योगिक व कृषी उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जातात. त्याअनुषंगाने येथे ड्रायपोर्ट निर्माण करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केली. बारामती एमआयडीसीमधील अग्निशमन केंद्रात लवकरात लवकर आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यात यावी. एमआयडीसीमधील भूखंडाचे हस्तांतरण करताना  राज्य शासनाचा रेडी रेकनर मूल्यांकनाचा दर आणि एमआयडीसीच्या मूल्यांकनाच्या दरापैकी जास्त असणाऱ्या रक्कमेवर मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे उद्योजकांवर अतिरिक्त बोजा पडतो. ही तफावत दूर करण्याच्या मागणीची दखल घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

बारामती औद्योगिक वसाहतीत एमआयडीसीचे वापराविना पडून असलेले सभागृह दीर्घ कराराने बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेला वापरण्यासाठी देण्यात यावे, पणदरे एमआयडीसीमधील लघुउद्योजकांच्या वीज पुरवठ्याच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी एक्सप्रेस फीडरद्वारे वीजपुरवठा करावा. त्यादृष्टीने ढाकाळी आणि मुढाळे येथे वीज उपकेंद्र उभारण्याच्या कामास गती द्यावी. पुनर्स्थापित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत ही उपकेंद्र उभारण्यास लागणारा वेळ पाहता एमआयडीसीने स्वत:च्या निधीतून त्यांची उभारणी करावी. उद्योग विभागाला ऊर्जा विभागामार्फत या निधीचा परतावा करण्यात येईल, असा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. संघटनेच्या इतर मागण्यांबाबतही चर्चा करण्यात येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

 

छत्रपती संभाजीनगरमधील क्रीडा संकुलांचे काम जलद गतीने पूर्ण करावे – मंत्री संजय बनसोडे

मुंबई दि. 21 : छत्रपती संभाजीनगरमधील तालुकास्तरावरील क्रीडा संकुलांचे काम जलद गतीने करण्याच्या सूचना क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचे मंत्री संजय बनसोडे यांनी दिल्या.

आज मंत्रालयात जिल्हाविभागतालुकाक्रीडा विद्यापीठ स्तरावरील क्रिडा संकुलाच्या कामाबाबत आढावा घेण्यात आला. यावेळी मंत्री बनसोडे बोलत होते.

मंत्री श्री. बनसोडे यांनी यावेळी छत्रपती संभाजीनगरमधील फुलंब्रीसोयगावखुलताबादगंगापूरकन्नडपैठणसिल्लोडवैजापूर येथील क्रीडा संकुलाच्या कामाबाबत आढावा घेतला.

मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले कीप्रलंबित कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. क्रीडा खेळपट्टी बांधण्यासाठी तांत्रिक आणि प्रशासकीय निकष वेगळे करण्यात यावेत.  एखादी इमारत बांधकामप्रेक्षागॅलरीसाठीचे नियम, हॉकीचे मैदानफुटबॉलबॅडमिंटनचे सिंथेटीक रोलींग कोर्ट यासाठी तांत्रिक मान्यतेबाबतचे सुधारित धोरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. लातूर येथील उदगीर क्रीडा संकुल आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त, खेळाडूंना उच्च प्रतीच्या सुविधा उपलब्ध करून देणारे उभारण्यात यावे. त्यासाठी उर्वरित निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

०००

ताज्या बातम्या

हॉटेल मालकांनी संप न करण्याचे आवाहन

0
मुंबई, दि. १२: हॉटेल व्यावसायिकांशी संबंधित इंडियन हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन (आहार संघटना) यांनी 14 जुलै रोजी एक दिवसीय लाक्षणीय संप करण्याचे निवेदन दिले...

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर

0
मुंबई, दि. १२: केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची पुनर्रचना केली असून त्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे. राज्यातील...

जगातील सर्वात जलद ‘बॅग क्लेम’ प्रणाली विकसित करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
विमानतळाच्या प्रगतीपथावरील कामांचा आढावा  रायगड, दि. १२(जिमाका): नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जगातील सर्वात जलद ‘बॅग क्लेम’ प्रणाली विकसित करण्यात यावी, हे या विमानतळावरील प्रमुख...

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून बारामती शहरातील विविध विकासकामांची पाहणी

0
बारामती, दि.१२: तालुक्यात विविध विकासकामे सुरु असून ती गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार, टिकाऊ आणि वेळेत पूर्ण होतील याकडे लक्ष द्यावे,  तसेच मंजूर कामांचा आराखडा तयार करताना...

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२३ : लिपिक-टंकलेखक संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर

0
मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दि. १७ डिसेंबर, २०२३ रोजी मुंबईसह छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, नाशिक व पुणे जिल्हाकेंद्रांवर घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ मधील...