मुंबई, दि. 21 : राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ‘प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान’ योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील 100 महाविद्यालयांमध्ये 4 मार्चपासून कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात येणार असून कौशल्य विकास या संकल्पनेचा अधिकाधिक लाभ राज्यातील युवक- युवतींनी घ्यावा असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी यांनी केले.

एल्फिन्स्टंट तांत्रिक विद्यालय येथे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी आयोजित महाविद्यालयांकरिता कौशल्य विकास कार्यशाळेत आयुक्त चौधरी बोलत होत्या. यावेळी राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अत्तिरिक आयुक्त अनिल सोनवणे, राष्ट्रीय कौशल्य विकास मंडळाचे  अधिकारी गौरव दिमान यासह विविध महाविद्यालयांचे प्राध्यापक व शिक्षक उपस्थित होते.

आयुक्त निधी चौधरी म्हणाल्या की, कौशल्य विकास या संकल्पनेचा लाभ व्हावा यासाठी राज्यातील तीन हजार पाचशेहून जास्त महाविद्यालयाकडून कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्याबाबत माहिती मागविण्यात आलेली आहे. कार्यशाळेतून कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्रांची नोंदणी, कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी सुसंगत अभ्यासक्रम निवडणे, महास्वयंम पोर्टल वर माहिती भरणे यासह सर्व माहिती या प्रशिक्षणामध्ये दिली जाईल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते ऑन जॉब ट्रेनिंग पर्यंत कौशल्य विकास विभागाने एक आदर्श कार्यपद्धती तयार केली आहे. जास्तीत जास्त महाविद्यालयाने  कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणे या योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन श्रीमती चौधरी यांनी केले.

आयुक्त चौधरी म्हणाल्या की, रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर कमी करण्यासाठी तसेच स्थानिक पातळीवर रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण  होण्यासाठी ग्रामीण भागात 500 कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य योजनेअंतर्गत १०१ केंद्रांचा आरंभ करण्यात आला आहे जिल्हास्तरीय रोजगार मिळावे आणि आता विभागस्तरीय होत असलेले रोजगार मिळावे यातून जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जात आहेत. कुशल कामगारांचे कौशल्य अधिक विकसित करणे. विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण देणे यासाठी विभाग प्रयत्नशील असल्याचे श्रीमती चौधरी यांनी सांगितले.

राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अत्तिरिक आयुक्त अनिल सोनवणे यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यशाळेमध्ये 30 महाविद्यालयातील प्राचार्य व प्राध्यापक यांनी सहभाग घेतला होता.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

काजूबोंड रसावर प्रक्रियेसाठीच्या तंत्रज्ञानाकरिता ब्राझीलसोबत सामंजस्य करार करण्यात यावा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

काजू प्रक्रिया उद्योगांना ‘एसजीएसटी’चा परतावा ५ मार्चपूर्वी द्या; ‘सीजीएसटी’ची अडीच टक्के रक्कमही तातडीने परत करावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. २१ :- कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा आणि काजू प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या माध्यमातून काजूबोंड रसावर प्रक्रिया करण्याकरिता ब्राझीलचे तंत्रज्ञान वापरण्यात यावे. त्यासाठी ब्राझील देशाबरोबर सामंजस्य करार करावा. काजू प्रक्रिया उद्योगांना राज्य वस्तू व सेवा कराचा परतावा ५ मार्चपूर्वी द्यावा आणि केंद्रीय वस्तू व सेवा कराची अडीच टक्के रक्कम देखील राज्य शासनातर्फे तातडीने परत करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आज काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्वंकष विकासाच्या धोरणातून काजू उद्योगाचा विकास साधण्याच्या अनुषंगाने बैठक झाली. बैठकीस पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, काजू उत्पादक विभागातील स्थानिक आमदार सर्वश्री प्रकाश आबिटकर, राजेश पाटील, शेखर निकम, महाराष्ट्र कॅश्यू मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश बोवलेकर, पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, राज्य कर आयुक्त आशिष शर्मा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, काजू उत्पादकांना जीएसटीमध्ये सवलत देण्याबरोबरच काजू बोंडूपासून विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारून काजू पिकाच्या सर्वंकष विकासाच्या धोरणातून काजू उत्पादकांचा विकास साधला जाईल. जीएसटी करप्रणालीमध्ये काजू बियांसाठी पाच टक्के व काजूगराला पाच टक्के असा दुहेरी कर लागला आहे. यापैकी राज्याचा २.५ टक्के कराचा परतावा मिळत असून ‘सीजीएसटी’च्या २.५ टक्के परताव्याची रक्कम देखील राज्य शासनामार्फत दिली जाईल. या अनुषंगाने उद्योग विभागामार्फत पाठविण्यात आलेल्या ३२ कोटींच्या प्रस्तावांपैकी २५ कोटींच्या प्रस्तावांना वित्त विभागाने मान्यता दिली असून शिल्लक १५० प्रस्तावांचा परतावा ५ मार्चपर्यंत देण्यात यावा. यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

कोकण आणि कोल्हापूर परिसरात काजूची मोठ्या प्रमाणात लागवड होत असून या परिसरात काजू बियांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग कार्यरत आहेत. या व्यतिरिक्त काजू बोंडूचे सुमारे २२ लाख मे.टन उत्पादन होत असून काजूच्या बोंडूंना विशिष्ट वास येत असल्याने ते प्रक्रिया न होता वाया जाते. ब्राझीलमध्ये यावर संशोधन होऊन अशा बोंडांचा वास घालवला जातो आणि त्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून विविध उत्पादने तयार केली जातात. कोकणातील काजू बोंडांवर अशी प्रक्रिया करून उत्पादने तयार करण्यासाठी ब्राझीलसोबत करार करण्यात यावा. यासंदर्भात मंत्री दीपक केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू उत्पादन क्षेत्रातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन याबाबतची कार्यवाही करावी. यासाठी काजू मंडळाचे कार्यालय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू संशोधन केंद्राच्या इमारतीत स्थापन करावे. यासाठी लागणारा निधी वित्त विभागामार्फत देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

कृषी विभागामार्फत कोकण विभाग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा तालुक्यांमध्ये काजू फळपिक विकास योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पणन विभागामार्फत काजू फळ पिकाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या मंडळामार्फत राज्याचा काजू ब्रँड तयार करणे, काजू प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाबाबतच्या कार्यांना चालना देणे, उत्पादनांचे मार्केटिंग करणे आदी कामे करण्यात येत आहेत. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ काजू उत्पादकांना मिळवून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

०००

मुंबई, दि. 21 :- “रेडिओच्या आवाजाचा अनभिषिक्त सम्राट, ज्येष्ठ निवेदक अमिन सयानी यांच्या निधनाने भारतीय रेडिओच्या सांगीतिक इतिहासातील सोनेरी अध्याय संपला आहे. रेडिओ हेच माहिती व मनोरंजनाचे एकमेव साधन होते त्या काळात अमिन सयानी यांनी १९५२ ते १९९४ अशी तब्बल बेचाळीस वर्षे रेडिओवर गीतमाला सादर केली. त्यांच्या शैलीदार, रसाळ निवेदनाने रेडिओवरील गीतांची गोडी कैकपटीने वाढवली. संगीत रसिकांच्या कितीतरी पिढ्यांचे कान त्यांच्या निवेदनानं तृप्त केले. त्यांनी रेडिओवर घेतलेल्या गायक, गीतकार संगीतकारांच्या मुलाखती हा भारताच्या सांगीतिक वाटचालीचा अमूल्य ठेवा आहे. त्यांच्यासारखा निवेदक भारतीय रेडिओवर असणं आणि त्याचा आवाज ऐकायला मिळणं, हा अवर्णनीय आनंद होता. त्यांचं निधन ही भारतीय कला, सांस्कृतिक क्षेत्राची कधीही भरुन न निघणारी हानी आहे. मी अमिन सयानी साहेबांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.” अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ज्येष्ठ निवेदक अमिन सयानी यांच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त करुन आपल्या शोकभावना व्यक्त केल्या.

मुंबई दि. 20 : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत  23.37 कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना अपघातात अपंगत्त्व अथवा मृत्यू आल्यास त्यांना भरपाई देण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये सुधारणा करून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सन 2023-24 या आर्थिक वर्षातील तरतुदीतून 23.37 कोटी रुपये इतके अनुदान वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

0000