अमरावती, दि. २१ (जिमाका) : प्रशासनामार्फत नागरिकांना सर्व आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध व्हावीत, यासाठी शासनामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. तालुकास्तरीय प्रशासकीय इमारतीच्या निर्मितीमुळे आता नागरिकांना एका छताखाली महसूल विभागातील विविध कार्यालयांशी संपर्क साधता येणे, सोपे होणार आहे. प्रशासनात काम करताना आपल्याला जे हवे ते इतरांना मिळवून देण्याची क्षमता ठेवावी व त्या दृष्टीने प्रयत्न करावे, असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.

मोर्शी रोड, अमरावती येथील तालुकास्तरीय प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ.अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार प्रवीण पोटे-पाटील, माजी महापौर चेतन गावंडे, निवेदिता दिघडे यांच्यासह विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पांडेय, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता गिरीश जोशी, मनपा आयुक्त देविदास पवार, अपर जिल्हाधिकारी सुरज वाघमारे, अधीक्षक अभियंता रूपा गिरासे, उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर, तहसीलदार विजय लोखंडे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, महसूल विभाग हा प्रशासनाचा आत्मा आहे. नागरिकांना विविध कामांसाठी तसेच कागदपत्रांसाठी तहसील कार्यालयात यावे लागते. यामुळे नागरिकांच्या सुविधेसाठी एका छताखाली महसूल विभागाची कार्यालये असल्यास नागरिकांचा वेळ आणि पैशाची बचत होते. या दृष्टीने या प्रशासकीय इमारतीची निर्मिती सर्व नागरिकांसाठी सोयीची झालेली आहे. या प्रशासकीय इमारतीमध्ये महसूल कार्यालय व तत्सम निगडित असलेल्या कार्यालयांचा समावेश आहे. इमारतीमध्ये असलेल्या कॉन्फरन्स हॉलमुळे प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. नागरिकांना आवश्यक ती कागदपत्रे वेळच उपलब्ध व्हावीत, यासाठी शासन विविध उपक्रम राबवित असते. आता नागरिकांना घरी बसून सातबारा ऑनलाईन मिळतो. याप्रमाणे येत्या काळात नागरिकांना विविध शासकीय सुविधा अधिक सुलभतेने कशा मिळतील, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.

तालुकास्तरीय प्रशासकीय इमारतीच्या मध्यभागी असलेल्या जागेवर डोमची निर्मिती करण्यासाठी लवकरच निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. आगंतुकांसाठी आसनव्यवस्था, स्वच्छ पाणी आदी सुविधा उपलब्ध असाव्यात. शासकीय कार्यालयामध्ये नियमितपणे स्वच्छता राखण्यात यावी. नागरिकांची कामे वेळेत व्हावीत, यासाठी प्रशासनाचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी सकारात्मकतेने काम करावे. तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांचे वेतन येत्या काळात वाढविण्यात येईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.

तालुकास्तरीय प्रशासकीय इमारतीसाठी सर्व आवश्यक फर्निचर, साहित्य पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी  वेळेत उपलब्ध करून दिले. तसेच अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दहा कोटी रुपये मंजूर करून दिल्याबद्दल खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी पालकमंत्र्यांचे आभार मानले. तसेच अमरावती जिल्ह्यात पीएम विश्वकर्मा योजनेतंर्गत 5 हजार प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. राज्यामध्ये यात अमरावती जिल्हा आघाडीवर आहे. यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांचे अभिनंदन केले. मोझरी विकास आराखड्यातंर्गत मोझरी येथील इमारत पूर्ण झाली आहे. येत्या काळात मोझरी विकास आराखड्यातंर्गत पुढील कार्यवाही लवकर करण्यात यावी, अशी मागणीही डॉ. बोंडे यांनी केली.

खासदार नवनीत राणा यांनी तालुकास्तरीय प्रशासकीय इमारतीच्या निर्मितीसाठी सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. तसेच अमरावती जिल्ह्यात चुर्णी तसेच वलगाव येथे तहसील कार्यालय निर्माण व्हावे, अशी मागणी केली. चुर्णीत 90 गावे येतात. तेथील नागरिकांना कामकाजासाठी चिखलदरा तहसील कार्यालयात यावे लागते. यामुळे नागरिकांचा वेळ जावून खर्च वाढतो.

आमदार प्रवीण पोटे-पाटील यांनी तालुकास्तरीय प्रशासकीय इमारतीच्या निर्मितीमुळे नागरिकांची कामे वेळेत आणि गतीने पूर्ण होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त केला. या इमारतीच्या बांधकामासाठी सुमारे 14 कोटी खर्च करण्यात आले असून अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे.

प्रशासकीय इमारतीच्या तळमजल्यावर महसूल, सेतू कार्यालय, मुद्रांक कार्यालय, लोक अदालत, तहसीलदार, भूमि अभिलेख तालुका निरीक्षक, तहसील कार्यालय, महसूल कार्यालय तसेच उपकोषागार कार्यालयाचा समावेश आहे. तसेच पहिल्या मजल्यावर उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग कार्यालय, तालुका निबंधक कार्यालय, उपनिबंधक कार्यालय, प्रादेशिक वन कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी तसेच सभागृहाचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

श्रीकृष्ण पखाले यांनी सूत्रसंचालन केले.

०००

मुंबई दि. 21 : कृषी निविष्ठा सुधारणा विधेयकाबाबत 2000 पेक्षा जास्त हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. हे सुधारणा विधेयक शेतकरी तसेच प्रामाणिक कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांसाठी जाचक असणार नाही, असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

अप्रमाणित, भेसळयुक्त व बनावट बियाणे, कीटकनाशके पासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावित कायद्याच्याबाबत विचार विनिमय करण्यासाठी नियुक्त संयुक्त समितीची तिसरी बैठक आज मंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिमंडळात झाली.

या बैठकीस संयुक्त समितीचे सदस्य आमदार अमोल मिटकरी, डॉ. मनीषा कायंदे, समीर कुणावर, संजय रायमुलकर, कैलास पाटील, बाबासाहेब पाटील, दिलीप बनकर, प्रकाश आबिटकर, कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम, विधान भवन सहसचिव मेघना तळेकर व अधिकारी उपस्थित होते.

या समितीच्या मागील बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार मागविण्यात आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करण्यात आला. गैरप्रकार करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक वाटला पाहिजे, त्याचवेळी सर्वसामान्य शेतकरी आणि प्रामाणिक निवीष्ठा विक्रेत्यांना जाचक वाटायला नको याची काळजी घेतली जाईल. समितीचे आजपर्यंत झालेले कामकाज विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणणार असल्याचे सुद्धा यावेळी कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

बोगस व बनावट बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी पावसाळी अधिवेशन 2023 मध्ये कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी अत्यावश्यक वस्तू, बियाणे, कीटकनाशके आणि महाराष्ट्र विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम या 4 कायद्यांमध्ये विविध सुधारणा सुचवणारी विधेयके सादर केली होती. तसेच अप्रमाणित व भेसळयुक्त निविष्ठांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण विधेयक 2023 सुद्धा मांडले होते.

०००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. 21 : सातारा शहरातील नगरपालिका हद्दीत पोवई नाका परिसरात लोकनेते बाळासाहेब देसाई बेट (आयलँड) विकसित करण्याची कार्यवाही करून शहराच्या सौंदर्यात भर घालावी. याठिकाणी जागेची पाहणी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी संयुक्तपणे करावी. वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी आज दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे याविषयी आढावा बैठकीचे आयोजन मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते.  बैठकीस नगर रचना संचालक प्रतिभा भदाणे, सातारा नगरपालिका मुख्याधिकारी अभिजीत बापट आदी उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे साताराचे जिल्हाधिकारी प्रदीप डुडी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती याशनी नागराजन  यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

बाळासाहेब देसाई आयलँड विकसित करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, या आयलँडवरील  बाळासाहेब देसाई यांच्या पुतळ्याचे डिझाईन अंतिम करावे. आचासंहितेपूर्वी काम सुरू करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या. सातारा येथील जिल्हा लोकल बोर्ड इमारत हेरीटेज दर्जा असलेली इमारत आहे. या इमारतीचा पुनर्विकास हेरीटेज दर्जानुसार करावयाचा असून त्यासाठी अशा प्रकारचे काम करणारा कंत्राटदार असावा. हेरीटेज कामाला कुठेही धक्का न लागता दुरूस्तीचे काम करावे. या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया अंतिम करून काम सुरू करावे, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.   

***

मुंबई, दि. 21  : प्रत्येक गरजू व्यक्तीला घर मिळवून देण्यासाठी राज्यात केंद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजना राबविण्यात येतात. मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व अहिल्याबाई होळकर धनगर वस्ती योजना या योजनेतून अधिकाधिक नागरिकांना घरकुल मिळाली पाहिजेत. यासाठी या योजनेअंतर्गत करण्यात येणारी घरकुलांची कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

मंत्रालयात मंत्री श्री. सावे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राज्यात केंद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे. पात्र लाभार्थ्यांची केंद्र सरकारच्या आवास सॉफ्ट या संगणक प्रणालीमध्ये नोंदणी करावी. या सर्व योजनांमधील प्रलंबित व अपूर्ण असलेली घरबांधणी कामे तातडीने पूर्ण करावीत. इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी मोदी आवास घरकुल योजनेअंतर्गत पुढील तीन वर्षांत 10 लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये या वर्षी पात्र लाभार्थ्यांना तीन लाख घरकुलांचा लाभ देण्यात येणार आहे. या लाभार्थ्यांना वेळेत घरकुल मिळण्यासाठी व दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कार्यवाही करावी.

या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, ग्रामीण गृहनिर्माण संचालक डॉ.राजाराम दिघे, उपसचिव दिनेश चव्हाण तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. 21 : पणन महासंघाने शेती, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या विकासासाठी त्यांच्या हित संरक्षणासाठी अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे. महासंघ शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबवित असून पणन महासंघाने शेतकरी व ग्राहकांचा विश्वास सार्थ ठरविला असल्याचे प्रतिपादन अल्पसंख्याक विकास व पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 65 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. त्यावेळी श्री.सत्तार बोलत होते.यावेळी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक कैलास पगारे, महासंघाचे विविध विभागांचे विभाग प्रमुख आणि राज्यातील महासंघाच्या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी पणन मंत्री श्री सत्तार म्हणाले, महासंघ धान, भरडधान्य, कडधान्य व तेलबिया खरेदी आणि खत व पशुखाद्य विक्रीचे काम करत आहे. शेतमालाला चांगला व योग्य भाव मिळावा यासाठी विविध भरडधान्य, तेलबिया कडधान्ये यांची केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत किंमतीने राज्यात खरेदी केली आहे. नाफेड, शासन व एफ.सी.आय.करिता पणन महासंघामार्फत कडधान्य  व तेलबिया  खरेदी झालेली आहे .आधारभूत किंमत धान्य खरेदी योजनेअंतर्गत धानाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.  महासंघ राज्यात सर्व जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना विविध खत पुरवठा करण्याचे काम यशस्वीपणे पार पाडत आहे.

सहकारी संस्था चालविण्यासंदर्भातील अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.संस्था सभासदांनी दिलेल्या निवेदनावर लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल.ज्या संस्था चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत त्यांना व्यवसायिक स्वरूप देण्याचा विचार केला जाईल. सहकार सक्षम राहिला पाहिजे.महासंघाने नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्याचे प्रयत्न करावेत, शासन त्यासाठी पूर्णपणे सहकार्य करेल असेही श्री.सत्तार यांनी यावेळी सांगितले. पणन महासंघाच्या 65 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विषयपत्रिकेतील सर्व विषय मंजूर करण्यात आले. पणन मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी संस्था प्रतिनिधींची निवेदने स्वीकारली.

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. 21 : राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ‘प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान’ योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील 100 महाविद्यालयांमध्ये 4 मार्चपासून कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात येणार असून कौशल्य विकास या संकल्पनेचा अधिकाधिक लाभ राज्यातील युवक- युवतींनी घ्यावा असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी यांनी केले.

एल्फिन्स्टंट तांत्रिक विद्यालय येथे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी आयोजित महाविद्यालयांकरिता कौशल्य विकास कार्यशाळेत आयुक्त चौधरी बोलत होत्या. यावेळी राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अत्तिरिक आयुक्त अनिल सोनवणे, राष्ट्रीय कौशल्य विकास मंडळाचे  अधिकारी गौरव दिमान यासह विविध महाविद्यालयांचे प्राध्यापक व शिक्षक उपस्थित होते.

आयुक्त निधी चौधरी म्हणाल्या की, कौशल्य विकास या संकल्पनेचा लाभ व्हावा यासाठी राज्यातील तीन हजार पाचशेहून जास्त महाविद्यालयाकडून कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्याबाबत माहिती मागविण्यात आलेली आहे. कार्यशाळेतून कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्रांची नोंदणी, कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी सुसंगत अभ्यासक्रम निवडणे, महास्वयंम पोर्टल वर माहिती भरणे यासह सर्व माहिती या प्रशिक्षणामध्ये दिली जाईल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते ऑन जॉब ट्रेनिंग पर्यंत कौशल्य विकास विभागाने एक आदर्श कार्यपद्धती तयार केली आहे. जास्तीत जास्त महाविद्यालयाने  कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणे या योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन श्रीमती चौधरी यांनी केले.

आयुक्त चौधरी म्हणाल्या की, रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर कमी करण्यासाठी तसेच स्थानिक पातळीवर रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण  होण्यासाठी ग्रामीण भागात 500 कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य योजनेअंतर्गत १०१ केंद्रांचा आरंभ करण्यात आला आहे जिल्हास्तरीय रोजगार मिळावे आणि आता विभागस्तरीय होत असलेले रोजगार मिळावे यातून जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जात आहेत. कुशल कामगारांचे कौशल्य अधिक विकसित करणे. विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण देणे यासाठी विभाग प्रयत्नशील असल्याचे श्रीमती चौधरी यांनी सांगितले.

राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अत्तिरिक आयुक्त अनिल सोनवणे यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यशाळेमध्ये 30 महाविद्यालयातील प्राचार्य व प्राध्यापक यांनी सहभाग घेतला होता.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/