मंगळवार, जुलै 8, 2025
Home Blog Page 864

महाराष्ट्र शासनाचे १२ वर्षे मुदतीचे १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्र शासनाच्या बारा वर्षे मुदतीच्या १ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री १६ मे २०१९ रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २७ फेब्रुवारी २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी बारा वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २८ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २८ फेब्रुवारी २०३६ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ऑगस्ट २८ आणि फेब्रुवारी २८  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्र शासनाच्या अकरा वर्षे मुदतीच्या १ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री १६ मे २०१९ रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २७ फेब्रुवारी २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २८ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २८ फेब्रुवारी २०३५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ऑगस्ट २८ आणि फेब्रुवारी २८  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

महाखादी कलासृष्टी प्रदर्शनाला मान्यवरांच्या भेटी

मुंबई, दि. २२ : बीकेसीतील एमएमआरडीए मैदानावर राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्यावतीने महाखादी कलासृष्टी प्रदर्शनाला नामवंताच्या भेटीसोबत मुंबईकरांनी मोठा प्रतीसाद दिला आहे. जेष्ठ दिगदर्शक राजदत्त, संगीतकार श्रीधर फडके, अभिनेत्री स्मिता तांबे, मनवा नाईक या मान्यवरांनी भेटी देऊन प्रदर्शनाचे कौतुक केले आहे.

या प्रदर्शनात राज्यातील १२५ पेक्षा जास्त लघुउद्योजक सहभागी झाले आहेत. प्रदर्शनात खादी, पैठणी, हिमरू शाल, मध, हस्तकला, वारली पेंटिंग्ज, बांबूपासून तयार वस्तू, कोल्हापूरी चप्पल, ज्वेलरी, मसाले इत्यादी दर्जेदार गोष्टीं अत्यंत वाजवी किंमतीत उपलब्ध आहेत. प्रदर्शनातील एक्स्पिरियन्स सेंटरमध्ये प्रत्यक्ष वस्तूंची निर्मिती सुद्धा पाहायला मिळते.

याशिवाय स्वयं सहायता महिला बचत गटाच्या खाद्य पदार्थांची मेजवानी, विविध प्रांतातील स्वादिष्ट व रुचकर पारंपरिक खाद्यपदार्थांची रेलचेल देखील या प्रदर्शनात अनुभवता येते.

या प्रदर्शनाला आतापर्यंत हजारो मुंबईकरांनी भेटी दिल्या आहेत.

हे प्रदर्शन २५ फेब्रुवारी पर्यंत बी के सी येथील एमएमआरडीए ग्राऊन्ड वर आहे. मुंबईकरांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे यांनी केले आहे.

०००

मनीषा सावळे/विसंअ/

 

पायाभूतस्तर अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम मसुद्याबाबत २७ फेब्रुवारीपर्यंत अभिप्राय नोंदविण्याचे आवाहन

मुंबई, दि.  २२ : राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत तज्ज्ञांच्या मदतीने तीन ते आठ या वयोगटासाठी (पायाभूत स्तर) पुनर्रचित पायाभूत स्तर अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम – २०२३ मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा परिषदेच्या https://www.maa.ac.in या संकेतस्थळावर जनतेच्या प्रतिक्रियांसाठी खुला करण्यात आला आहे. पायाभूत स्तर अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम मसुद्याबाबत सर्व समाज घटक, शिक्षक, पालक, शिक्षण तज्ज्ञ, शैक्षणिक प्रशासन यांनी आपले अभिप्राय दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत https://forms.gle/R2U5gUpE8jCRDz816 या लिंकवर नोंदवावेत अथवा पोस्टाने पाठवावेत, असे आवाहन राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहूल रेखावार यांनी केले आहे.

अभिप्राय नोंदवत असतांना त्यामध्ये नाव, मोबाइल क्रमांक, ई-मेल, पत्ता, कार्यालय, जिल्हा इत्यादी तपशील देण्यात यावा. तसेच अभिप्राय व सूचना सप्रमाण व सकारण नोंदविल्या जाव्यात. त्यामध्ये क्षेत्र, विषय, स्तर, पृष्ठ क्रमांक, मूळ मसूद्यातील तपशील, आवश्यक बदल, बदलाचे कारण, कोणत्या रकाण्यात दुरुस्ती आवश्यक वाटते याचा तपशील असावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

पोस्टाने अभिप्राय पाठविताना त्यावर पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रम 2023 बाबत अभिप्राय (अभ्यासक्रम विकसन विभागासाठी) असे ठळक अक्षरात लिहून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे, 708, सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, पुणे-411030 या पत्त्यावर पाठवावेत, असे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत कळविण्यात आले आहे.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

वैद्यकीय महाविद्यालयांद्वारे देहदान स्वीकारण्यासाठी एकसमान स्वीकार प्रणाली अवलंबवावी – मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. २२ : ‘दि फेडरेशन ऑफ ऑर्गन अँड बॉडी डोनेशन’ या फेडरेशनच्या प्रस्तावानुसार देहदान स्वीकारण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयाद्वारे देहदान स्वीकारण्यासाठी एकसमान स्विकार प्रणाली (sop) अवलंबवावी असे वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्य आणि विशेष सहाय्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

राज्यातील अवयवदान क्षेत्रात अधिक सुधारणा करण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित समन्वय समितीच्या बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ बोलत होते.

फेडरेशनद्वारे अवयव दानाच्या प्रचार आणि प्रबोधनासाठी राज्यभरात  पदयात्रा, कार्यकर्त्यांची प्रशिक्षण शिबिरे अशा विविध उपक्रमांचा आढावा मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी घेतला व त्याबद्दल फेडरेशनचे कौतुक केले. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात नेत्र व त्वचा स्वीकारण्यासाठी (retrieval center) केंद्र उभारावे, असे निर्देश मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिले.

मं९ी श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्यात फेडरेशनच्या मार्गदर्शनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अवयव दान कार्यकारिणी समिती नेमावी. समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, सीईओ, जिल्हा माहिती अधिकारी, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, पत्रकार, पोलीस मित्र, रेड क्रॉस सदस्य, निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी, माजी सैनिक यांचा समावेश असावा. दि फेडरेशन ऑफ ऑर्गनबॉडी डोनेशन यांच्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात किंवा शासकीय रुग्णालयात अवयव दानाविषयीचे माहिती केंद्र असावे  .

यावेळी फेडरेशनचे संस्थापक, अध्यक्ष पुरुषोत्तम पवार, कोल्हापूर जिल्ह्याचे मुख्य समन्वयक योगेश अग्रवाल, यशोदर्शन फाउंडेशन कोल्हापूरच्या रेखा बिरांजे, समीर पाटील उपस्थित होते.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागातील सरळसेवा परीक्षेतील पात्र उमेदवारांना आवाहन

मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभागाअंतर्गत कोकण विभागातील शिपाई (गट-ड) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी परीक्षा टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हीस (TCS) संस्थेच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने दि. २५/११/२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्ष, राज्यस्तरीय निवड समिती (गट-ड) तथा सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे यांनी परीक्षेची गुणवत्ता यादी तसेच शिफारस पात्र उमेदवारांची यादी नगर रचना संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे.

गुणवत्ता यादीनुसार कोकण विभागासाठी प्राधान्यक्रम दिलेल्या शिफारस पात्र उमेदवारांनी दि. २६.०२.२०२४ नंतर आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई कार्यालयाशी त्वरीत संपर्क साधावा, असे आवाहन सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी केले आहे.

केंद्रीय अर्थसहाय्यित योजनांसाठी प्रस्ताव निर्धारित वेळेत पाठवावेत – राज्यपाल रमेश बैस

मुंबई, दि. २२ : आदिवासी विकासाच्या विविध केंद्रीय अर्थसहाय्यित योजनांसाठी निर्धारित वेळेत प्रस्ताव पाठवावेत त्यानुसार केंद्राकडून निधी प्राप्त होईल. राज्याने केंद्र सरकारकडे एकलव्य आश्रमशाळा, मुलांसाठी वसतिगृह यांसह इतर योजनांसाठी त्वरित प्रस्ताव पाठवावे, अशी सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी केली.

राज्यपाल रमेश बैस व केंद्रीय आदिवासी विकास राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांनी आज राजभवन मुंबई येथे राज्यात सुरु असलेल्या आदिवासी विकासाच्या केंद्रीय अर्थसहाय्यित योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.

यासंदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी सादरीकरणात राज्यातील केंद्र सहाय्यित आदिवासी विकास योजना, मंजूर निधी, पूर्ण झालेल्या योजना, प्रत्यक्ष खर्च, सुरु असलेल्या योजना व अखर्चित निधी याबाबत माहिती दिली.

बैठकीमध्ये प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम विकास योजना, अतिमागास जमातींसाठी असलेल्या ‘प्रधानमंत्री जनमन मिशन’, जिल्हानिहाय बहुउद्देशीय केंद्रांची स्थापना व वन धन विकास केंद्रांची स्थापना, आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या यशस्वी योजना तसेच आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे उपक्रम याबाबत माहिती देण्यात आली.

बैठकीला केंद्रीय जनजाती मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव डॉ. नवलजीत कपूर, राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारुड, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळाचे (ट्रायफेड) व्यवस्थापकीय संचालक टी. रौमून पैते, शबरी आदिवासी वित्त विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

०००

 

विषबाधा झालेल्यांवर उपचार करणाऱ्या यंत्रणेची आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्याकडून प्रशंसा

मुंबई , दि. २२ : बुलढाणा जिल्हयातील लोणार तालुक्यातील सोमठाणा व खापरखेड येथे अखंड हरिनाम सप्ताहाच्या कार्यक्रमात जेवणातून २०८ जणांना विषबाधा झाल्याची घटना समोर आली होती.  विषबाधा झालेल्या सर्वांवर वेळेत उपचार करून त्यांना घरी सोडून देण्यात आले आहे. यामध्ये काम करणारे शासकीय डॉक्टर, कर्मचारी व रूग्णवाहिका चालक अशा २७ जणांना, ७ खासगी डॉक्टर यांच्या कार्याची दखल आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी घेतली असून रूग्ण कल्याण समिती, बिबी यांना १ लाख रूपयांची आर्थिक मदतही केली आहे.  आपल्या स्वाक्षरीचे प्रशंसा पत्र देवून यांच्या कार्याचा गौरव आरेाग्यमंत्री यांनी केला आहे. मंत्री डॉ. सावंत यांनी पुन्हा एकदा आपल्या संवदेनशीलपणाचा परिचय देत आपत्कालीन आरोग्य परिस्थितीत काम करणाऱ्या डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी यांच्या पाठीवर शाब्बासकीची थाप दिली आहे.

या घटनेची माहिती मिळताच ग्रामीण रूग्णालय, बिबी  ता. लोणार येथील  डॉक्टर्स, नर्सेस आणि रुग्णवाहिका प्रत्यक्ष घटनास्थळावर पाठवण्यात आल्या. त्यामुळे तात्काळ रुग्णांना उपचार देणे शक्य झाले. त्यामुळे कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. यामध्ये उल्लेखनीय काम करणारे ग्रामीण रूग्णालय बिबी, बुलढाणा स्त्री रूग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र शिवनी ता. लोणार, सुलतानपूर ता. लोणार, रायगांव ता. मेहकर, मलकापूर पांग्रा ता. सिं. राजा, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहायिका, रूग्णवाहिका चालक, समुदाय आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, खाजगी डॉक्टर्स, तालुका आरोग्य अधिकारी यांना मंत्री डॉ. सावंत यांच्या स्वाक्षरीचे प्रशंसा पत्र देण्यात आले आहे. डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी यांच्या चेहऱ्यावर आरोग्य मंत्र्यांनी केलेल्या गौरवामुळे निश्चितच समाधान आहे.

विषबाधा झाल्याने उलटी, जुलाब होऊन रुग्णांच्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन जिवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्यांच्यावर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जागेवरच उपचार करण्यात आले. आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी  शर्तीचे प्रयत्न करून सर्वांचे प्राण वाचविले. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी व आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे कुठलीही जीवित हानी झाली नाही, याचे परिसरातील सर्व ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

 

देशातून सिकलसेल आजाराचे उच्चाटन करण्यासाठी वेगाने काम करा – केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार

मुंबई, दि. २२ : देशातील आरोग्यविषयक पायाभूत सोयी – सुविधा उभारणे, रुग्णसेवा प्रभावी होणे यासाठी केंद्र शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्यांना निधी देण्यात येतो. या निधीच्या विनियोगातून राज्यात आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याचे काम होत आहे. यासोबतच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात सिकलसेल आजाराच्या निर्मूलनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार सिकलसेल आजाराचे उच्चाटन करण्यासाठी यंत्रणांनी वेगाने काम करावे, असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिले.

 

आरोग्य क्षेत्रासाठी केंद्राकडून प्राप्त निधी, विविध योजनांच्या प्रगतीचा आढावा केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत घेतला. बैठकीस केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील संचालक डॉ. सरोज कुमार, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. पवन कुमार, केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या लेखा शाखेचे शशांक शर्मा, अप्पर मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, अतिरिक्त संचालक नितीन अंबाडेकर आदी उपस्थित होते.

सिकलसेल रूग्ण, वाहक यांचे निदान होणे गरजेचे असून रूग्णांची तपासणी करून ओळख व्हावी, यासाठी रूग्ण ओळखपत्र वितरण गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना करीत मंत्री डॉ. पवार म्हणाल्या की,  ओळखपत्रामध्ये रूग्ण व वाहक असे प्रकार असावे. सिकलसेल निर्मूलनासाठी आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर तपासणी वाढविण्यात यावी. गर्भवती महिलांच्या आरोग्य तपासणीमध्ये सिकलसेल आजाराची तपासणी सक्तीची करण्यात यावी. यासोबतच क्षयरोगाच्या उच्चाटनासाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. ‘निक्षय मित्र’ बनण्यासाठी जनजागृती करून जास्तीत जास्त नागरिकांना यामध्ये जोडण्यात यावे.

राज्यमंत्री डॉ. पवार म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सोयी सुविधा मिशन अंतर्गत राज्यात प्रयोगशाळांची निर्मिती करण्यात येत आहे. राज्यात चार जिल्ह्यात ही सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच १८ क्रिटीकल केअर ब्लॉक्सचे कामही करण्यात येत आहे. राज्यामध्ये ११ हजार ५२ आरोग्यवर्धीनी केंद्र असून त्यांना आता आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर करण्यात आले आहे. या ठिकाणी मधुमेह तपासणी, तीन प्रकारच्या कर्करोगाच्या तपासण्या आदी नवीन सुविधा असणार आहेत.

दूरध्वनीवरील आरोग्य सल्ला (टेलिकन्सल्टींग) सुविधेचा राज्यात ६९ लाख रूग्णांनी लाभ घेऊन तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला असून त्याचा लाभ रूग्णांना झाला आहे. १५ वा वित्त आयोग, कोविड प्रतिसाद निधी आदींचा आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी उपयोग करण्यात यावा. राज्यात प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचे तीन कोटी २६ लाख लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत या योजनेतून २४ लाख रूग्णांनी लाभ घेतला आहे. या योजनेतंर्गत कार्ड वितरण पूर्ण करण्याच्या सूचनाही यावेळी मंत्री डॉ. पवार यांनी दिल्या.

गुजरात व महाराष्ट्रात किलकारी प्रकल्प कार्यान्वीत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत गरोदर माता व एक वर्षापर्यंतच्या बाळाची काळजी घेण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष संपर्क करून त्यांना आरोग्य सुविधा देण्यात येतील. आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासह देशात वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागाही वाढविण्यात आल्या आहेत. नंदूरबार व गोंदीया येथे वैद्यकीय महाविद्यालयांचे काम सुरू आहे. तसेच आरोग्य क्षेत्रात सार्वजनिक खासगी भागीदारी ( पीपीपी) पद्धतीचा उपयोग करण्यात यावा. यामधून चांगले काम होत आहे. कर्करोग निदान व उपचारामध्ये केमोथेरपी केंद्र उघडण्यात यावे. कर्करोगासाठी प्रभावी नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यात यावा, असेही केंद्रिय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी सांगितले.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

 

भारताच्या सांस्कृतिक योगदानात गायत्री परिवाराचे मोठे योगदान – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रायगड दि. २२ (जिमाका): भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारताचे स्वप्न पाहिले आहे. भारताच्या सांस्कृतिक योगदानामध्ये गायत्री परिवाराचे सर्वाधिक योगदान असेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

अखिल विश्व गायत्री परिवाराच्या वतीने खारघरमध्ये पाच दिवशीय अश्वमेध महायज्ञाचे आयोजन करण्यात आले असून आज दुसऱ्या दिवशी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उपस्थित राहून देवावाहन, देवदर्शन घेतले. तसेच महायज्ञात सहभागी होऊन यज्ञ अग्नीमध्ये आहुती दिली.

यावेळी खासदार जे. पी. नड्डा, डॉ. मल्लिका नड्डा, गायत्री परिवाराचे संस्थापक शैलबाळा पंड्या,  डॉ.चिन्मय पंड्या, सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कौशल्य व रोजगार मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आशिष शेलार, प्रविण दरेकर,  मंदा म्हात्रे, प्रशांत ठाकूर, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, गीतकार समीर, गायक शंकर महादेवन, संगीत आणि गायक हिमेश रेशमिया आणि अभिनेता सुनील लहिरी यासह इतर मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महाराष्ट्र ही वीरांची, संतांची तसेच ज्योतिर्लिंग आणि शक्तिपीठ असलेली भूमी आहे. या भूमीत वैश्विक शांती साठी महायज्ञ आयोजित करण्यात आला आहे, यासाठी गायत्री परिवाराचे आभार मानून  उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की,  गायत्री परिवाराने यज्ञ परंपरेला वैश्विक महत्त्व प्राप्त करून दिले आहे. ही सनातन, यज्ञ संस्कृती विज्ञानाधिष्ठीत असून विश्व शांती तसेच सदाचारी वर्तनासाठी जागतिक पातळीवर पोहोचविण्याचे काम गायत्री परिवार करीत आहे.

हम बदलेंगे तो देश बदलेगा हा आपला मंत्र आहे. गायत्री परिवाराने नशामुक्ततेसाठी विशेष अभियान हाती घेतले आहे. विश्व कल्याणसाठी गायत्री परिवाराचे मोठे योगदान असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या अश्वमेध यज्ञात सहभागी सर्वानी यावेळी पर्यावरण संरक्षण, महिला सबलीकरण, अंमली पदार्थ मुक्त जग, मानव कल्याण, सहकार्य-संघटन आणि मजबूत राष्ट्र उभारणीसाठी संकल्प केला.

०००

ताज्या बातम्या

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
मुंबई दि. 7 : मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. महामार्गाच्या संदर्भात विधानभवनात...

पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी घेतली केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार...

0
नवी दिल्ली 7 : महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिकाचे उत्त्पन्न घेतात. केंद्र शासनाने या शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करावा अशी मागणी पणन मंत्री...

अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. ७ : राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठ आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदे भरल्यास नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनुसार उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता...

पनवेल व उरणमधील आदिवासी बांधवांचे नियोजनबद्धरित्या पुनर्वसन करावे – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

0
मुंबई, दि. 7 : पनवेल व उरण तालुक्यातील सिडको परिक्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन नियोजनबद्धरीत्या करण्यात यावे, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले. आदिवासी...

मिरा-भाईंदर येथील ‘पंडित भीमसेन जोशी’ शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांची कामे वेळत पूर्ण करावी – सार्वजनिक आरोग्य...

0
मुंबई, दि. 7 : मिरा-भाईंदर शहरातील ‘पंडित भीमसेन जोशी’ शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी कामे वेळेत पूर्ण करण्यात यावीत, तसेच तांत्रिकदृष्ट्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही...