मुंबई दि. १ :- बुलढाणा जिल्ह्यात गतवर्षी  अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिके व शेतजमीनीच्या नुकसानीच्या मदतीसाठी ६ कोटी ४७ लाख ४१ हजाराचा  निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने मदत देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याने बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असल्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी व्यक्त सांगितले.

बुलढाणा जिल्ह्यात जून ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे ७ हजार ८९९ शेतकऱ्यांच्या ७ हजार ५४९.५५ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीपिके व शेतजमीनीचे  नुकसान झाले होते. या बाधित  शेतकऱ्यांना मदतीसाठी अमरावती विभागीय आयुक्त यांच्याकडून निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला होता. त्यानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून ६ कोटी ४७ लाख ४१ हजाराचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ही मदत ९ नोव्हेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई, दि.1 : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने नेमून दिलेल्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांनी त्यांची जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडावी. निवडणूक विषयक कामकाजास सर्वच नियुक्त अधिकारी कर्मचारी यांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. विहित वेळेत कामे पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिले.

मुंबई शहर उपनगर जिल्हा कार्यालयात आज जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री. क्षीरसागर यांनी मुंबई शहर उपनगर जिल्हा अंतर्गत चारही लोकसभा मतदारसंघासाठी नियुक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्यासह निवडणूक कामाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.             यावेळी अपर जिल्हाधिकारी श्री. गोहाड, उपजिल्हाधिकारी दादाराव दातकर व वंदना सूर्यवंशी,  उपजिल्हाधिकारी शशिकांत काकडे, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी तेजस समेळ, आदींची उपस्थिती होती. इतर अधिकारी हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

येत्या काही दिवसात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर होईल. या निवडणुकीत आचारसंहिता काळात सर्व नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी त्यांच्या पातळीवर पथकाच्या स्थापना करावयाच्या आहेत. निवडणुकीच्या अनुषंगाने आवश्यक मनुष्यबळ आणि सर्व साधनसामुग्री संबंधित यंत्रणांना पुरविण्यात येईल असेही जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री. क्षीरसागर यांनी सांगितले.

चारही लोकसभा मतदारसंघात 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या युवा मतदारांची नोंदणी करण्यावर भर देण्यात यावा. त्याचबरोबर मतदान जनजागृती मोहिमेच्या माध्यमातून मतदार संघातील प्रत्येक भागातील नागरिकांना मतदानाचे महत्व पटवून देण्यात यावे. मतदारसंघाचा विस्तार मोठा असल्याने कामकाजात अधिक गतिमानता आणणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचना आणि निर्देशाप्रमाणे सर्व कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. मतदार याद्यांचे अद्यावतीकरण, मतदान केंद्र संख्या, तेथील व्यवस्था, आदर्श मतदान केंद्र उभारणी या सर्व बाबींकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, अशा सूचना जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री. क्षीरसागर यांनी केल्या.

भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचना आणि निर्देश यांच्याबाबत वेळोवेळी राजकीय पक्षांना अवगत करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी चारही निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना दिल्या.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

मुंबई, दि. १ : मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून राज्यभरातील रुग्णांना मोठी मदत केली जाते. ही रक्कम थेट हॉस्पिटलच्या खात्यात जमा होत असते. मात्र नागपूर येथील आशा हॉस्पिटलने मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीलाच रूग्णसेवेसाठी तब्बल पाच लाखांचा धनादेश मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्त करत रुग्णसेवेचा एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीला अशा प्रकारची देणगी देणारे हे राज्यातील पहिलेच रुग्णालय ठरले आहे.

राज्यभरातील रुग्णांना मदत मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. गेल्या १ वर्ष ८ महिन्यात या कक्षाच्या माध्यमातून राज्यभरातील रुग्णांना तब्बल २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मदत करण्यात आली आहे. ऑफलाईन अर्ज स्वीकृतीबरोबरच रुग्णांना मंत्रालयात फेऱ्या मारायला लागू नये म्हणून ऑनलाईन अर्ज स्वीकृती तसेच कक्षाशी टोल फ्री संपर्क साधून तातडीने ही मदत पुरवली जाते. त्यामुळे आरोग्य कक्षाकडे मदतीसाठी येणारा ओघ वाढतच चालला आहे. ही बाब सर्वांना सुखावणारी आहे. वैद्यकीय सहाय्यता निधी राज्यातील सर्व रुग्णालयांना रुग्ण सेवेसाठी आर्थिक मदत करते. त्यामुळे आपणही या आरोग्ययज्ञ सेवेचा भाग व्हावे म्हणून या आशा हॉस्पिटलचे प्रमुख डॉ. राजेंद्र अग्रवाल, डॉ. सौरभ अग्रवाल, डॉ. वेदिका अग्रवाल यांनी स्वतःहून पुढाकार घेत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीसाठी तब्बल पाच लाखांचा धनादेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्त करत नवा आदर्श घातला आहे.

0000

मुंबई, दि. 1 : महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या ‘समर्पण’ या महत्त्वकांक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ सह्याद्री अतिथिगृह येथे झाला. या उपक्रमाला महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अमोल शिंदे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक प्रशांत गेडाम, तसेच महाप्रीत चे व्यवस्थापक जितेंद्र देवकाते, उपव्यवस्थापक राकेश बेड, महाप्रितचे संचालक पुरुषोत्तम जाधव हे उपस्थित होते.

महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (CSR) हा उपक्रम (समर्पण) राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्याच्या सर्वांगीण ग्रामीण विकासास चालना मिळणार असल्याबाबत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शिंदे यांनी विश्वास व्यक्त केला.

“समर्पण” उपक्रमातून कौशल्य, संशोधन व संसाधने हे मुख्य उद्देश साध्य करण्यात येणार असून यासाठी सामाजिक दायित्व अंतर्गत विविध उद्योग, संस्था यांचा हातभार लागणार आहे. समाजातील महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, विविध दुर्बल घटकांसाठी रोजगार यावर प्रभावी मार्ग यामधून निघणार आहे.

महाप्रितद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्पासह नविनीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रीक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन, कृषी प्रक्रिया मूल्य साखळी आणि जैव इंधन (Biofuels) आरएमसी प्लांट, परवडणारी घरे तसेच केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण प्रकल्प, महामार्ग रस्ते प्रकल्प, पर्यावरण आणि हवामान बदलासाठी ऊर्जा लेखापरिक्षण योजना, नवीन आणि उद्योन्मुख ऊर्जा तंत्रज्ञान प्रकल्प, विशेषत: ग्रीन हायड्रोजन, भविष्यातील उर्जा एकत्रिकरण प्रकल्प, सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोग आधारित सेवा इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. महाप्रितमार्फत नवयुग योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीच्या संधी उपलब्ध होऊन समाजातील दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी हातभार लागणार आहे.

“समर्पण” उपक्रमाअंतर्गत साधारणत: 100 कोटींचा निधी उभारण्यात येऊन प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्या जसे माती परीक्षण, विविध यंत्रसामुग्रीची गरज या यांत्रिकी गरजा यातून साध्य करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना उत्तम प्रकारची पिके घेण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

समर्पण उपक्रमातून राज्याच्या ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीस चालना

नुकतेच स्विर्त्झलँडमध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी साधारणत: 72 हजार कोटींचे सामंजस्य करार (MoU) महाप्रिततर्फे करण्यात आलेले असून या करारांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व विकासास चालना मिळणार आहे.

महामंडळामार्फत सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) च्या नागपूर सेंटर यांच्याशी महत्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) केला असून MAHA-EDGE (Entrepreneurship Development and Growth Employment) हा उपक्रम त्याअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. “समर्पण” उपक्रमातून खऱ्या अर्थाने राज्याच्या ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीस चालना मिळणार आहे.

00000

अश्विनी पुजारी/स.सं

मुंबई, दिनांक १- मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलावंत आणि तंत्रज्ञ यांना सोबत घेऊन या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीतील मान्यवर कलावंतांशी गुरुवारी रात्री संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे (फिल्मसिटी) व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्यासह मराठी चित्रपट सृष्टीतील किरण शांताराम, महेश कोठारे,  वर्षा उसगावकर, संजय जाधव, प्रिया बेर्डे यांच्यासह मान्यवर कलावंत मंडळी उपस्थित होती.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, एकेकाळी मराठी चित्रपट रौप्य महोत्सव आणि सुवर्ण महोत्सव साजरा करत होते. मध्यंतरीच्या काळात हे चित्र दिसले नाही. त्यानंतर पुन्हा काही मराठी चित्रपटांनी अक्षरशः पन्नास आणि शंभर कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. हे चित्र पुन्हा दिसण्यासाठी मराठी चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठी चित्रपट चित्रीकरणासाठी एक खिडकी योजना कार्यान्वित केल्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांना प्रशासकीय बाबींमुळे होणारा विलंब आता टळला आहे. केवळ एका अर्जामुळे ही प्रक्रिया सुलभ  होत आहे. तसेच,  फिल्मसिटीच्या बाहेर चित्रीकरणासाठी आता इतर वेगवेगळ्या आस्थापनांची परवानगी आता घ्यावी लागणार नाही, याबाबतची कार्यवाही येत्या काळात करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. फिल्मसिटी मध्ये आंतरराष्ट्रीय अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. फिल्मसिटीचा एकात्मिक विकास करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

फिल्मसिटीमध्ये चित्रीकरण करताना पहिल्या वर्षी शुल्कात ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी २५ टक्के सवलत दिली जात होती. आता सलगपणे चित्रीकरण असेल तर आता पन्नास टक्के सवलत देण्यात येत असल्याने चित्रीकरणामध्ये वाढ झाल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

मराठी चित्रपटांना थिएटर उपलब्ध व्हावे यासाठी आता राज्य शासनाने ३८७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामधे आता राज्यात ७५ चित्रनाट्यगृह उभारण्यात येणार आहेत. वृद्ध कलावंतांच्या मानधन वाढीबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी चित्रपट कलावंतांनी विविध विषयांवर परिसंवादाद्वारे आपली मते मांडली.

000

मुंबई, दि. 1 : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. पुढील अधिवेशन सोमवार, 10 जून 2024 रोजी विधानभवन, मुंबई येथे होणार असल्याची घोषणा विधानपरिषदेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी, तर विधानसभेत अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केली.

               विधानपरिषदेत प्रत्यक्षात 27 तास 32 मिनिटे कामकाज

विधानपरिषदेत प्रत्यक्षात 27 तास 32 मिनिटे कामकाज झाले. रोजचे सरासरी कामकाज 5 तास 30 मिनिटे झाले आहे. या अधिवेशनात सभागृहात सदस्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती 96.36 टक्के होती, तर एकूण सरासरी उपस्थिती ही 77.82 टक्के इतकी होती.

विधानपरिषदेत 1 विधेयके पून:स्थापित करण्यात आले आणि ते संमत करण्यात आले. विधानसभेने संमत केलेली 6 विधेयके विधानपरिषदेत संमत करण्यात आली. तर 2 विधेयके शिफारशींशिवाय विधानसभेकडे परत पाठविण्यात आली.  सभागृहात नियम 97 अन्वये एकूण प्राप्त सूचना 1 सूचना मान्य करण्यात येऊन त्यावर चर्चा झाली. या अधिवेशनात सहकार्य केल्याबद्दल उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सर्वांचे आभार मानले.

विधानसभेत प्रत्यक्षात 28 तास 32 मिनिटे कामकाज

विधानसभेत प्रत्यक्षात 28 तास 32 मिनिटे कामकाज झाले. रोजचे सरासरी कामकाज 5 तास 42 मिनिटे झाले. या अधिवेशनात विधानसभेत सदस्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती 91.44 टक्के होती, तर एकूण सरासरी उपस्थिती ही 73.15 टक्के इतकी होती.

विधानसभेत पुर्न:स्थापित 9 शासकीय विधेयके मांडण्यात आली असून सर्व विधेयके संमत झाली. विधानपरिषदेने संमत केलेले 1 विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले. तसेच सभागृहात नियम 293 अन्वये एकूण प्राप्त सूचना 2 असून दोन्ही सूचना मान्य करण्यात आल्या. मान्य केलेल्या 2 सूचनांवर चर्चा झाली. या अधिवेशनात सहकार्य केल्याबद्दल अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी सर्वांचे आभार मानले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई, दि 1 : खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय नियमावलीबाबत पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे आढावा बैठक झाली.

या बैठकीस आमदार विनय कोरे, सचिव तुकाराम मुंढे, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.नितीन पाटील, संचालक शिक्षण तथा अधिष्ठाता डॉ शिरीष उपाध्ये, कुलसचिव मोना ठाकूर हे उपस्थित होते.

नागपूर येथे महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ आहे. खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी नियमावली लवकरात लवकर अंतिम करावी व त्यानुसार महाविद्यालयास मान्यता देण्यास प्रस्ताव सादर करणे, तपासणी करणे यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्यात यावा, असे निर्देश महसूल आणि पशुसंवर्धन विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

००००

केशव करंदीकर/व.स.सं