मुंबई, दि. १५ : कोकणातील वीज पुरवठा अधिक सक्षम, नियमित व तक्रारमुक्त होण्यासाठी कोकणातील वीज विभागाच्या कामांचा दर्जेदार व कालबद्ध आराखडा तयार करा, अशा सूचना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिल्या.

विधानभवनात कोकण विभागातील उर्जा विभागाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम, माजी मंत्री दीपक केसरकर, आमदार प्रशांत ठाकूर, निलेश राणे, महेंद्र दळवी, रवीशेठ ठाकूर विद्युत विभागाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, कोकण विभागातील वीज वितरण व्यवस्था अधिक मजबूत व्हावी, विशेषतः येणाऱ्या गणेशोत्सव काळात वीज खंडित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.  नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर काम करावे.

राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात चालू असलेल्या कामांची माहिती स्थानिक आमदारांना दिली जावी. कामामध्ये पारदर्शकता व सहभाग सुनिश्चित करावा. स्मार्ट मीटर संदर्भात जनजागृतीसाठी अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधावा. नागरिकांना या योजनेचे फायदे समजावून सांगावे. वाढत्या मागणीमुळे नव्या सबस्टेशनचे नियोजन करावे. तेथील पायाभूत सुविधांचा विस्तार करावा. मनुष्यबळ वाढवावे. कोकणातील वीज विभागाच्या दुरुस्ती तसेच नवीन कामकाजासाठी दर्जेदार व कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यावेळी विभागातील सर्व दुरुस्ती आणि नवीन कामे ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. गुणवत्तेचा उच्च दर्जा राखला जावा. गणेशोत्सव व अन्य सणांसाठी वीज सुरळीत ठेवावी. उत्सव, सण काळात वीज खंडित होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

यावेळी उपस्थित आमदार यांनी आपल्या मतदारसंघातील ऊर्जा विषय असलेल्या समस्या सांगितल्या.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ

मुंबई दि. १५ : नागपूर व अमरावती जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पांचा कामांचा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आढावा घेऊन सिंचन प्रकल्पांची कामे गतीने करावीत, असे निर्देश दिले.

विधानभवन येथे झालेल्या या बैठकीस आमदार चरणसिंग ठाकूर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता संजीव टाटू, विदर्भ विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत गोसेखुर्द प्रकल्प, पेंच प्रकल्प, अमरावती जिल्ह्यातील प्रकल्प, चिंचघाट प्रकल्प, जिगांव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला, तसेच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या शासनाकडे  असलेल्या विविध प्रलंबित विषयांचा आढावा घेण्यात आला.

जलसंपदा विभागाने सिंचन प्रकल्पांची कामे गतीने करावीत. या प्रकल्पाच्या कामासाठी निधीची तरतूद केली जाईल, असे बैठकीत सांगण्यात आले. पेंच डावा व उजवा कालवा दुरुस्तीसाठी अंदाजपत्रक तयार केले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील गुणवंत, गरजू आणि प्रतिभावान खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण व प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने ‘राज्य क्रीडा विकास निधी’ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या निधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, आधीच्या १० लाख रुपयांऐवजी आता १४ लाख रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर केला जाणार आहे, अशी माहिती क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री भरणे बोलत होते. यावेळी क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त, क्रीडा विभागाचे सहसचिव आणि अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री भरणे म्हणाले की, राज्यातील खेळाडूंना आवश्यक सुविधा, प्रशिक्षण, स्पर्धा, शिबिरे आणि क्रीडा साहित्य यासाठी राज्य क्रीडा विकास निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अधिकाधिक खेळाडूंना लाभ मिळावा यासाठी निधी वाढवून १४ लाख रुपयांपर्यंत केला जाईल. या निधीचा योग्य वापर करून नवोदित आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाण्याची क्षमता असलेल्या खेळाडूंना प्रशिक्षक, साधने व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

मुंबई दि. १५ : जिवती तालुक्यातील १४ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले असून त्यानुसार लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या सीमाभागातील गावांचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार असल्याचे  महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे सांगितले.

विधानभवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात आयोजित विविध विषयांवरील बैठकांमध्ये ते बोलत होते. बैठकीला आमदार देवराज भोंगळे चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा,आणि जिवती तालुक्यातील १४ गावातील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

वर्ग २ जमिनींना वर्ग १ चा दर्जा मिळण्यास मदत

जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित वर्ग-२ च्या जमिनींना वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. विशेषतः, राजुरा शहरातील सर्व्हे क्रमांक १ ते ८ मधील वर्ग- २ च्या जमिनींना विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या जमिनींच्या मालकांना मोठा आर्थिक लाभ होणार आहे.

वन जमिनींच्या पट्ट्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय

स्थानिक नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला वन जमिनींचे पट्टे देण्याचा निर्णयही महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केला. यामुळे अनेक वर्षांपासून वनजमिनींवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना कायदेशीर हक्क मिळणार आहेत.

संजय गांधी योजनेतील पदभरतीला हिरवा कंदील

संजय गांधी योजनेतील सात पदांचा आकृतीबंध मंजूर असूनही अद्याप भरती न झाल्याने महसूलमंत्र्यांनी ही पदभरती तत्काळ मंजूर करण्याचे आदेश दिले. यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीला वेग येणार आहे.

जिवतीमध्ये कोतवाल पद लवकरच भरणार

जिवती तालुक्यात कोतवालांचे पद रिक्त असल्याने प्रशासकीय अडचणी येत होत्या. यावर, कोतवालांच्या नियुक्तीसाठी पाठवलेला प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे प्रशासकीय कामकाज सुव्यवस्थित होण्यास मदत होईल.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ

मुंबई, दि. १५: ऊसतोड कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून तो लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी सहकार विभागाने कार्यवाही करावी. जेणेकरून विधेयक डिसेंबर अधिवेशनापूर्वीच अंतिम करून जनतेच्या सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

विधानभवनात ऊसतोड कामगारांच्या व महिला कामगारांच्या आरोग्य, सुरक्षाव्यवस्था आणि सामाजिक संरक्षणाच्या समस्या तातडीने मार्गी लागाव्यात यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार प्रा.डॉ. मनीषा कायंदे, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ऊसतोड कायदा तयार करताना कामगारांचा विचार अधिक करण्यात यावा. ऊस तोड कामगारांसाठी प्रत्येक कारखान्यावर आरोग्य तपासणीसाठी डॉक्टरांची ओपीडी सुरू ठेवावी आणि महिला कामगारांसाठी स्त्रीरोगतज्ज्ञाची नेमणूक करण्यात यावी.  तसेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत सर्व ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्यात यावी.  महिला ऊसतोड कामगारांचा लाडक्या बहिणी योजनेत शंभर टक्के  सहभाग करून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशा सूचनाही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.

ऊसतोड महामंडळाच्या पोर्टलवर स्त्री पुरुष कामगारांची स्वतंत्र माहिती द्यावी. ऊसतोड कामगार महामंडळाने मॅटर्निटी बेनिफिट फंडाच्या माध्यमातून ऊसतोड महिला कामगारांना प्रसूती रजा कालावधीत किमान वेतन देण्याबाबत कार्यवाही करावी. तसेच कामाच्या ठिकाणी स्वच्छता गृह, सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून घ्यावे, असेही उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्यासाठी सर्व ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करून त्यांची नोंदणी करावी. तसेच प्रत्येक कामगाराला ओळखपत्र देण्यात यावे, जेणेकरून ऊसतोड कामगारांसाठी  भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ त्यांना देणे सुलभ होईल. तसेच ऊसतोडणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक कोयत्याचा देखील विचार करण्यात यावा, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

०००

मोहिनी राणे/स.सं

मुंबई, दि. १५ : कल्याणमध्ये तीनचाकी मालवाहू वाहनातून शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करीत असल्याबाबत निदर्शनास आले आहे. या वाहनाचा क्रमांक एम एच ०५ ई एक्स १७३४ असा असून या वाहनाचा शोध घेऊन वाहनावर १४ हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येऊन वाहनास चलान जारी करण्यात आले आहे. तसेच वाहन अटकावून ठेवून वाहनाच्या नोंदणी अभिलेखात ब्लॅक लिस्ट अशी नोंद घेण्यात आली आहे.

पहिले सहामाही शालेय सत्र सुरू होण्याच्या सुरूवातीपासूनच उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, कल्याण यांच्यावतीने शालेय वाहनांची विशेष तपासणी सुरू केली आहे. मागील दोन महिन्यात एकूण ४६१ स्कुलबस, स्कुलव्हॅनवर कारवाई करण्यात येऊन २ लाख ३६ हजार रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे. परिवहन कार्यालयामार्फत वेळोवळी शालेय वाहनांची तपासणी करण्यात येते. तसेच जिल्हा स्कूलबस समितीची व शालेय स्तरावरील शालेय परिवहन समितीची बैठक घेऊन स्कूलबस नियमावलीचे पालन करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येते, असे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कल्याण यांनी कळविले आहे.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई,दि.१५: राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध प्रगत देशातील विकसित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी ‘शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे सन २०२५-२६’  ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतंर्गत युरोप, इस्राईल, जपान, चीन, दक्षिण कोरिया व मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलीपाईन्स या देशांत शेतकऱ्यांचे अभ्यासदौरे आयोजित करण्याकरिता प्रवासी कंपनीची निवड करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत GeM पोर्टलवर १४ जुलै, २०२५ रोजी कृषी आयुक्तालयामार्फत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

शेतमालाची निर्यात, कृषी मालाचे पणन व बाजारपेठेतील मागणी, कृषी माल प्रक्रिया याबरोबरच त्या देशांमध्ये उपयोगात येत असलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान अवगत करून त्याचा वापर राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतावर, शेतीमध्ये करण्यासाठी साहाय्य करणे, विविध देशांनी विकसित केलेले शेती तंत्रज्ञान व अनुषंगिक बाबी यांची माहिती त्या देशातील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून तसेच क्षेत्रीय भेटी, संबंधित संस्थाना भेटी इत्यादीद्वारे शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि क्षमता उंचावण्याकरिता कृषी विभागाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे सन २०२५-२६  ही योजना राबविण्यात येत आहे.

सदर निविदा प्रक्रियेंतर्गत १८ जुलै, २०२५ रोजी निविदापूर्व सभा राजमाता जिजाऊ समिती सभागृह, कृषी आयुक्तालय, दुसरा मजला, मध्यवर्ती इमारत, पुणे येथे आयोजित करण्यात आली असून निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत २५ जुलै, २०२५ रोजी दु.१२.०० वाजेपर्यंत आहे. GeM पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या देशनिहाय निविदांचे क्रमांक खालीलप्रमाणे आहेत. युरोप दौरा १२ दिवसांचा असून GEM/2025/B/6443685, इस्राईल दौरा ९ दिवसांचा आहे त्यांचा GEM/2025/B/6443752 असा क्रमांक आहे. जपान दौरा १० दिवस GEM/2025/B/6443819, मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलीपाईन्स १२ दिवस दौरा असून GEM/2025/B/6443399 या क्रमांकाची निविदा आहे. चीन मध्ये ८ दिवस GEM/2025/B/6443459 या क्रमांकाची निविदा आहे. दक्षिण कोरिया १० दिवस दौरा असून त्याचा GEM/2025/B/6443596 असा निविदा क्रमांक आहे, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाकडून प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/