मुंबई, दि. २२ : राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (विजाभज), इतर मागास वर्ग (इमाव) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (विमाप्र) मधील विद्यार्थ्यांसाठी परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १७ मे २०२५ अशी होती. ही मुदत वाढवून ६ जून २०२५ पर्यंत करण्यात आली आहे. तरी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी परदेश शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

परदेशातील क्यूएस (QS) रँकिंग २०० मधील परदेशी संस्थांमध्ये २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदवीका तसेच पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाते. ही शिष्यवृत्ती शाखानिहाय व अभ्यासक्रमनिहाय दिली जाते.

परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्जाचा नमुना, शासन निर्णय, शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेच्या अन्य महत्त्वाच्या अटी व शर्ती इत्यादी सविस्तर माहिती विभागाच्या www.maharashtra.gov.in किंवा https://obcbahujankalyan.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांनी अर्ज या संकेतस्थळावरुन डाउनलोड करून, परिपूर्ण अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह ६ जून २०२५ रोजी सायंकाळी ०६.१५ वाजेपर्यंत  समक्ष किंवा पोस्टाने इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, आकार प्रिमायसेस, दुसरा मजला, एम. एच. बी. कॉलनी, म्हाडा कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स समतानगर, येरवडा पुणे-४११००६ येथे दोन प्रतीत सादर करावा.

०००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

पुणे, दि. २२: महाराष्ट्र हे उद्योगांना प्रोत्साहन देणारे राज्य असून सुमारे १५ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्य शासनाने आणली आहे. मोठ्या उद्योगांसोबतच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे, असे प्रतिपादन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले. चाकण औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्यशासन आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करेल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

चाकण येथील उद्योगांच्या समस्यांबाबत चाकण येथे सर्व संबंधित शासकीय विभाग आणि उद्योग संघटनांसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार बाबाजी काळे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता नितीन वानखडे, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस उपायुक्त बापू बांगर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम आदींसह उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

श्री. सामंत म्हणाले, चीन देशातून उद्योग बाहेर पडत असताना ते भारताकडे येत असून त्याचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला झाला आहे. मोठ्या उद्योगांबरोबरच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून मोठ्या प्रमाणा सवलती देण्यात येत असून त्याची माहिती उद्योगांनी घेऊन प्रगती करावी. गेल्या तीन वर्षात दिलेल्या सवलतींपेक्षा पुढील एकाच वर्षात ६ हजार १०० कोटी रुपयांची सवलत (इन्सेंटिव्ह) देण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी उद्योग मंत्री श्री सामंत यांनी उपस्थित उद्योग प्रतिनिधींच्या वीज, पाणी, वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची स्थिती आदींबाबतच्या समस्या जाणून घेतल्या.

कामगार रुग्णालयासाठी जागेचे बैठकीतच हस्तांतरण

चाकण येथे कामगार रुग्णालय (ईएसआयसी) उभारण्यासाठी जागा मिळण्याबाबतचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले. त्यावर उद्योगमंत्री सामंत यांनी बैठक संपेपर्यंत कार्यवाही करून जागा उपलब्ध करून देण्याबद्दल निर्देश दिले. बैठक संपताच विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करून उद्योगमंत्री यांच्या हस्ते सादर जागेच्या हस्तांतरणाबाबतचे पत्र संघटनेकडे सुपूर्त करण्यात आले. त्याबद्दल आमदार श्री. काळे आणि उद्योगांनी मंत्री सामंत यांना धन्यवाद दिले.

चाकण औद्योगिक वसाहतीमध्ये सुरक्षेच्या उपायोजना म्हणून स्ट्रीटलाईट, सीसीटीव्ही या उपाययोजना करण्यात याव्यात असे त्यांनी सांगितले. स्ट्रीटलाईटचे काम सुरू असून विशेष बाब म्हणून सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी निधी देण्यात येईल, असेही उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

या ठिकाणी १५० ट्रक उभे राहू शकतील असे ट्रक टर्मिनस आहे. रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी आणि अपघात टाळण्यासाठी औद्योगिक वाहतूक करणारे ट्रक या ठिकाणी उभे राहतील या दृष्टीने संघटनांनी पोलिसांना सहकार्य करणे आवश्यक आहे. तसेच एमआयडीसीतील मोकळ्या जागांचे एमआयडीसी पोलीस विभाग तसेच उद्योग प्रतिनिधींनी संयुक्त सर्वेक्षण करून विकेंद्रीत स्वरूपात छोट्या छोट्या जागा शोधून २५- ३० ट्रक थांबू शकतील अशी व्यवस्था करावी. वाहतुकीला शिस्त लागेल यासाठी पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी.

सुरळीत वीज पुरवठ्याच्या अनुषंगाने महापारेषण आणि महावितरण कंपनीने समन्वयाने आवश्यक तेथे हाय टेन्शन वाहिन्या, फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफॉर्मर आदी नवीन पायाभूत सुविधा तसेच अस्तित्वातील सुविधांचे उन्नतीकरण, विस्तारीकरण करावे, असे निर्देशही श्री. सामंत यांनी दिले. त्यानुसार सुमारे ४२० कोटींची कामे सुरू असून ६६४ कोटी रुपयांच्या विविध कामांच्या निविदा झाल्या आहेत, असे महापारेषणच्यावतीने सांगण्यात आले. ही कामे गतीने आणि टप्प्या टप्प्याने पूर्ण करून लवकरात लवकर उद्योगांना दिलासा द्यावा. वीज यंत्रणेच्या दुरूस्तीसाठी आठवड्यात जो खंड घेण्यात येतो त्याचा सोईचा दिवस ठरविण्यासाठी महावितरण, महापारेषणने उद्योग प्रतिनिधींशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा. उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमावा, आदी सूचना श्री. सामंत यांनी दिल्या.

उद्योगांना सुरळीत पाणीपुरवठा होईल याची काळजी घ्यावी, असे सांगतानाच उद्योगांनीही सांडपाणी प्रक्रिया (टर्शरी ट्रीटमेंट) करून ते पिण्याव्यतिरिक्त इतर उपयोगात आणल्यास अन्य नवीन उद्योगांना पाणी देता येईल. यासाठी मोठ्या उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही श्री. सामंत यांनी केले.

वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी कायमस्वरुपी उपलब्ध असाव्यात यासाठी तीन क्रेन उपलब्ध करून देण्यात येतील. वाहतूक नियमनासाठी पोलीसांना साहाय्य करण्यासाठी वॉर्डन उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योग संघटनांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उद्योगमंत्र्यांनी केले. त्याला तात्काळ प्रतिसाद देत १० वॉर्डनची जबाबदारी घेतल्याचे पिंपरी चिंचवड येथील उद्योग संघटनेने जाहीर केले. याबाबत पोलीस विभागाने मागणी केली होती.

एमआयडीसी क्षेत्रातील रस्त्यांची दुरूस्ती गतीने करून घ्यावी. तसेच एमआयडीसी बाह्य भागातील दुरूस्तीसाठी संबंधित यंत्रणेंशी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

भामा आसखेड धरणांतर्गत बुडीत बंधाऱ्यांचे काम करण्यासाठी कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून पुढाकार घेण्याचे आवाहन आमदार श्री. काळे यांनी केले. त्याबाबत कंपन्यांनी सकारात्मक रहावे, असे आवाहन श्री. सामंत यांनी केले.

या परिसरातील रस्त्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध कामे सुरू आहेत. तसेच राज्य मंत्रीमंडळाने तळेगाव ते चाकण ४ पदरी उन्नत मार्ग आणि चाकण ते शिक्रापूर जमीनीवरील ६ पदरी मार्गाच्या ४ हजार कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीने लवकरच काम सुरू होईल, असे उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्यावतीनेही आपल्या हद्दीतील रस्त्याच्या कामाची माहिती यावेळी देण्यात आली.

बैठकीस महापारेषण, महावितरण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे महानगर, प्रदेश विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

0000

मुंबई, दि. २२ : राज्यात गत काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेत पिकांचे तातडीने पंचनामे करावेत, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

मंत्री श्री. जाधव-पाटील म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांप्रती राज्य शासन संवेदनशील आहे. एप्रिल व मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने शेत पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी. यासाठी शेत पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करावेत. पंचनामे करण्यासाठी महसूल व कृषी विभागाने पथके गठीत करून ही कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी.

मंत्री श्री. जाधव – पाटील म्हणाले, अतिवृष्टी, पूर, अवेळी पाऊस, दुष्काळ, वादळी वारा व गारपीट या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास शासन नेहमीच प्राधान्य देत आहे. विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी सन २०२३- २०२४ या वर्षात ५४ लाख ८० हजार पात्र शेतकऱ्यांना ४ हजार ८३३ कोटी (चार हजार आठशे तेहतीस कोटी ) रूपये तर २०२४- २०२५  या आर्थिक वर्षात ६९ लाख ३ हजार शेतकऱ्यांना ६ हजार ९८९ कोटी ( सहा हजार नऊशे एकोणनव्वद) आणि १ एप्रिल २०२५ ते आतापर्यंत ९ लाख ७ हजार शेतकऱ्यांना ९७५ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

सातारा दि. 22: पाटण मतदार संघातील रस्ते वन विभागांतर्गत येत आहेत, अशा नवीन रस्त्यांच्या प्रस्तावांना वन विभागाने तातडीने मंजूरी देऊन वन हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना जिल्हा प्रशासनाने अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी पाटण मतदार संघातील रस्त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, उप वनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे, तहसीलदार अनंत गुरव यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

वन विभागातील रस्त्यांचा प्रस्ताव वन विभागाकडे सादर करण्यात आले आहे. या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी द्यावी. संबंधित विभागाने रस्त्यांच्या कामाला मंजूरी मिळाल्यानंतर तातडीने रस्त्यांची कामे सुरु करावीत. नवीन कामांचे   प्रस्तावांमध्ये त्रुटी राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रत्येक सोमवारी तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून पाटण मतदार संघातील विकास कामांचा प्रस्तावांचा आढावा प्रांताधिकारी पाटण यांनी घ्यावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी केल्या.

नाटोशी उपसा सिंचन योजनेच्या कामाचा पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी घेतला आढावा

मोरणा (गुरेघर) धरण प्रकल्पातील डावा, उजवा बंदिस्त पाईपलाईन व नाटोशी उपसा सिंचन योजनेच्या सुरु असलेल्या कामाचाही आढावा पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी घेतला. नाटोशी उपसा सिंचन योजनेंतर्गत वाढीव गावांचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. तसेच मोरणा (गुरेघर) धरण प्रकल्पातील उर्वरित कामांसाठी निधी मिळवून देण्यासाठी  प्रयत्न केले जातील, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी बैठकीत सांगितले.

0000

रायगड(जिमाका)दि.22: -वनपरिक्षेत्र अधिकारी, माथेरान कार्यालय व तपासणी नाका या नूतन इमारतीचे उदघाटन वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. वनमंत्री या नात्याने वनविभागाचे सौंदर्यीकरण, सशक्तीकरण आणि मजबुतीकरण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

कर्जत येथील माथेरान वन क्षेत्रपाल कार्यालय आणि शेलू येथील तपासणी नाका यांचे उद्घाटनसोहळ्यास आ.महेंद्र थोरवे ,राज्याचे प्रधान सचिव वन बाल प्रमुख शोमिता विश्वास, मुख्य वन संरक्षक ठाणे के प्रदिपा, उप वन संरक्षक राहुल पाटील, प्रांताधिकारी प्रकाश संकपाल, पनवेल माजी नगराध्यक्ष सुनील घरत आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, माझे वन ही शासनाची नाविन्यपूर्ण योजना असून या योजनेच्या माध्यमातून  प्रत्येक रेंजमध्ये सुरंगी आणि बहाडोली या जांभळाच्या  जातीची झाडे 100 एकर मध्ये  लावा. या योजनेमध्ये प्रत्येक कार्यरत वन कर्मचारी यांनी वन विभागाचे कार्यक्षेत्रातील वनांपैकी कोणतेही 1 एकर क्षेत्राची निवड करुन सन 2025 चे पावसाळयांत, स्वेच्छेने व स्वखर्चाने त्यांच्या पसंतीच्या  वृक्षांची लागवड करावयाची आहे. तसेच निश्चित केलेल्या क्षेत्रातील वृक्षांचे संपूर्ण संरक्षण व संगोपन करण्याचे आहे. या योजनेंतर्गत वनीकरण केल्यास एकूण कार्यरत पदांप्रमाणे साधारणतः 338 एकर क्षेत्रावर सन 2025 चे पावसाळयात वनीकरण होणार आहे. “माझे वन” योजनेमुळे वनीकरणावर वैयक्तिक दृष्ट्या लक्ष दिले जाणार असल्याने, अवनत वनांचे वनीकरण होऊन वृक्षाच्छादन वाढण्यास भरीव मदत होणार आहे. असा विश्वास श्री.नाईक यांनी यावेळी व्यक्त केला.

०००००००

बारामती, दि.२२: राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते तालुक्यातील विविध शासकीय संस्थेकरिता उद्योजकांच्यावतीने देण्यात आलेल्या पिण्याचे पाणी साठवणुकीकरिता १ हजार लिटर क्षमतेच्या ६० टाक्या वितरित करण्यात आल्या.

पंचायत समिती परिसरात आयोजित कार्यक्रमाच्यावेळी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) बारामती प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील, गट विकास अधिकारी डॉ. अनिल बागल, गट शिक्षण अधिकारी निलेश गवळी, बारामती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सचिन सातव, बारामती व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सुशीलकुमार सोमाणी, उद्योजक आदी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले सर्वसामान्य नागरिकांना स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, याकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक कार्यालयाच्यावतीने बारामती तालुक्यातील ग्रामपंचायतीअंतर्गत असलेल्या अंगणवाडी, आरोग्य उपकेंद्रे, प्राथमिक शाळा आणि पशुसंवर्धन दवाखान्यांना १ हजार लिटर क्षमतेच्या पाण्याच्या साठवण टाक्यांचे वाटप करण्यात आले. यामुळे अंगणवाडीतील बालक, विद्यार्थी, कर्मचारी तसेच नागरिकांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा मिळणार आहे.

आगामी मान्सून काळात स्थानिक पातळीवर स्वच्छता, पाणी, आजारांवर त्वरित उपचार, आवश्यकतेनुसार कीटकनाशकांची फवारणी आदी विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ग्रामपंचायतींनी कराव्यात, अशा सूचना श्री. पवार यांनी यावेळी केल्या.

यावेळी श्री. पवार यांच्या हस्ते शरद सूर्यवंशी, खंडु गायकवाड, सुरेश परकाळे, दिलीप भापकर, प्रशांत जगताप आणि शंकर साळुंखे या उद्योजकांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात सत्कार करण्यात आला.

एमआयडीसी प्रादेशिक कार्यालय आणि पंचायत समिती यांचा संयुक्त प्रयत्न

उद्योजकांचा सकारात्मक प्रतिसाद

बारामती पंचायत समितीच्यावतीने तालुक्यातील अंगणवाडी, आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक शाळा, पशुसंवर्धन दवाखाने शासकीय संस्थांना पिण्याच्या पाणी साठवणूकीकरिता टाक्या मिळण्याबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडे मागणी करण्यात आली होती. या अनुषंगाने प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या उद्योजकांना पाण्याच्या टाक्या उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यालयाच्यावतीने आवाहन केले असता, उद्योजकांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सुरुवातीला या ६० टाक्या उपलब्ध करुन दिल्या आहेत.

0000

मुंबई, दि. 22 : जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र देताना प्रमाणित कार्य पद्धतीचा (एसओपी ) अवलंब केला जावा, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस माजी खासदार किरीट सोमय्या तसेच महसूल, आरोग्य व नगरविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, जन्म प्रमाणपत्र देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या प्रमाणित कार्य पद्धतीचा (एसओपी ) महसूल विभागाने वापर करावा. यापूर्वी देण्यात आलेले जन्म प्रमाणपत्र शासनाने रद्द केले असून ते परत जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य, नगर विकास, महसूल व पोलीस विभागाने संयुक्त कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

रद्द करण्यात आलेली सर्व जन्म प्रमाणपत्र शासनाकडे जमा करण्यासाठी कार्यवाही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी. तसेच यासंदर्भातील आढावा महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव प्रत्येक 15 दिवसांनी घेतील असे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले.

000000

किरण वाघ/विसंअ/

000

मुंबई दि. २२ :- महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या संयुक्त शेतीधारक शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा होण्यासाठी कमी मेगावॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील, यासाठी महाजनको व संबंधित शासकीय उपक्रमांकडून प्रस्ताव मागवून कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या विविध विषयांशी संबंधित बैठक झाली. यावेळी महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, महाजनकोचे अध्यक्ष बी. राधाकृष्णन, महसूल विभागाचे सहसचिव अजित देशमुख, शेती महामंडळ, ऊर्जा व महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

शेती महामंडळाच्या जमिनी करार पद्धतीने शेती शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या असून त्या ठिकाणी महावितरणकडून वीज पुरवठा केल्यास जास्त खर्च येऊ शकतो असे निदर्शनात आले आहे. या शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेतून वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील. यासाठी ही योजना पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनी संयुक्त शेतीसाठी विविध ठिकाणी देण्यात आल्या आहेत. यासह महामंडळाच्या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि सोलार पार्क निर्मितीसाठी देखील जागा निश्चित केली जावी, अशा सूचना महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या.

0000

किरण वाघ/विसंअ/