पुणे, दि.२२: मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन करुन पुढच्या पिढीला देखील मराठी भाषेचे ज्ञान उपलब्ध झाले पाहिजे, याकरीता  प्रत्येक मराठी भाषिकाला अभिमान वाटेल अशाप्रकारे जागतिक पातळीवर मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्याकरिता राज्यशासन प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी केले. मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थेला राज्य शासनाच्यावतीने सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

गुजर-निंबाळकरवाडी येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन उद्यान भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सरहद संस्थेचे संजय नहार, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांच्यासह संजय पगारिया, अनुज नहार, यशपाल जवळगे तसेच साहित्यप्रेमी उपस्थित होते.

श्री. सामंत म्हणाले, दिल्ली येथील अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात अनेक सकारात्मक गोष्टी घडल्या. सांस्कृतिक, साहित्याची ऊर्जा मिळाली. सरहद संस्थेमार्फत समाजउपयोगी संकल्पना आखून त्या यशस्वीरित्या पार पाडण्याचे काम करण्यात येत आहे. त्यातून समाजाला नवीन दिशा मिळाली आहे.

सरहद संस्थेचे संजय नहार यांच्या संकल्पनेतून हे उद्यान साकारत आहेत. साहित्याच्या क्षेत्रात काम करणारे दर्दी लोक आज अतिशय उत्तम पद्धतीने देशातील पहिले साहित्याचे दालन खुले करीत आहेत. मराठी भाषेच जतन, प्रचार, प्रसार आणि संवर्धन झाले पाहिजे. अशा अनेक गोष्टी अशा कार्यक्रमातून साकार होतात म्हणून असे कार्यक्रम झाले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. यामध्ये ७५० वर्षांपूर्वीच्या ज्ञानेश्वरी या ग्रंथाचा सिंहाचा वाटा आहे. या ग्रंथाचा संदर्भ घेऊनच हा दर्जा बहाल केला गेला याचा आम्हाला अभिमान आहे. आळंदी देवस्थानच्यावतीने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ छपाईकरिता करण्यात आलेल्या
मागणीप्रमाणे १ कोटी रुपयांचा निधी ४८ तासाच्या आत तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मराठी भाषेचे इंग्रजी भाषेला पर्यायी शब्द निर्माण करण्यासाठी मोहीम हाती घ्यावी, असे आवाहनही श्री. सामंत यांनी केले.

श्री. नहार म्हणाले, साहित्य संमेलन हा एक कार्यक्रम न राहता लोकसहभागाच्या माध्यमातून साहित्याच्या प्रचार आणि प्रसाराची चळवळ झाली पाहिजे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अनेक मोठमोठे अध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष होऊन गेले आहेत. त्यांची ओळख पुढच्या पिढ्यांना झाली पाहिजे ही भावना हे उद्यान उभे करण्यामागे आहे, असेही ते म्हणाले.
0000

मुंबई दि २२ :- महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्य विषयक समस्या सोडविण्यासाठी व सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने सन २०२५-२६ पासून राज्यात ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या मोहिमेद्वारे महिलांसाठी राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध शासकीय योजना, उपक्रम, कार्यकम आदींबाबत आवश्यक व उपयुक्त माध्यमांद्वारे प्रचार व प्रसिद्धी देऊन जनजागृती करण्यात येईल. यासाठी ग्रामस्तरीय समित्यांना ‘आदिशक्ती पुरस्कार’ देऊन गौरविण्यात येईल, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

हे अभियान राज्यभर राबविण्यासाठी ग्रामस्तर, तालुकास्तर, जिल्हास्तर, विभागस्तर व राज्यस्तरावर विशेष समित्यांचे गठन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने या अभियानात सहभाग घेणे अनिवार्य असून, १५ दिवसांच्या आत राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले.

राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या महिला व बालके आहेत. शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या सर्व महिलाभिमुख योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकातील महिलांपर्यंत पोहोचविणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्य विषयक समस्यांबाबत समाजात संवेदनशीलता निर्माण करणे व जनजागृतीच्या माध्यमातून चळवळ निर्माण करणे, अभियानाच्या माध्यमातून महिलांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपायोजना करणे तसेच महिलांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने हे अभियान राबविण्यात येत आहे. तसेच आदिशक्ती अभियान उत्कृष्टपणे राबविणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री तटकरे यांनी दिली.

तालुकास्तरावर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या समित्यांना प्रथम पुरस्कार एक लाख, द्वितीय पुरस्कार ५० हजार, तर तृतीय पुरस्कार २५ हजार रूपये  देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय प्रथम पुरस्कार पाच लाख, द्वितीय पुरस्कार तीन लाख तर, तृतीय पुरस्कार एक लाखाची रक्कम प्रदान करण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कार १० लाख, द्वितीय पुरस्कार सात लाख तर, तृतीय पाच लाखाची रक्कम प्रदान करून सन्मानित करण्यात येणार आहे.

हुंडा, बालविवाह प्रथांचे कायमस्वरूपी निर्मुलन करणार

या अभियाना अंतर्गत महिला विकास विषयक कार्ये म्हणजेच बालविवाह रोखणे, हुंडा पद्धती बंद करणे, महिला संरक्षण, गावातील एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता व निराधार महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.  तसेच, महिला सक्षमीकरण विषयक कार्ये अंतर्गत महिला बचत गटांची निर्मिती व सक्षमीकरणासाठी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या मदतीने कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याचे कार्य करण्यात येणार आहे. तसेच जाणीव जागृती कार्यक्रमांतर्गत कायदे, योजना व त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व सुविधा याबाबत प्रबोधन करण्यात येणार आहे.  ग्राम सुरक्षा यंत्रणे अंतर्गत आरोग्य, शिक्षण व संरक्षणाशी संबंधित असणाऱ्या समित्यांना बाल संरक्षण समिती, महिला आरोग्य व पोषण समिती, महात्मा गांधी तंटा मुक्त ग्राम समित्ती शालेय व्यवस्थापन संदर्भात काम करण्यात येईल.  सामाजिक सुरक्षितते करीता कार्यक्रम अंतर्गत अंध, अपंग, विकलांग यांना शासनाच्या योजनांमध्ये प्राधान्य देऊन योजना लागू करण्यात येईल. आरोग्य विषयक कार्यक्रमांतर्गत आशा स्वयंसेविका / आरोग्य सेविका समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO) यांच्या मदतीने गाव पातळीवर आरोग्य तपासणी करण्यात येईल.  शिक्षण विषयक कार्यक्रमात किशोरवयीन मुली नियमितपणे शाळेत जातील व त्यांच्या शिक्षणामध्ये खंड पडणार नाही याची दक्षता समिती घेईल.

पर्यावरण विषयक कार्यक्रमात ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील खुल्या सार्वजनिक जागेवर ग्रामपंचायतीच्यावतीने नव्याने वृक्ष लागवड करण्याचा प्रयत्न करावा व केलेल्या वृक्ष लागवडीची सातत्याने जोपासना करावी इत्यादी संबंधित कार्ये करण्यात येतील.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ

मुंबई, दि. २२ :- पावसाळ्यात संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीमध्ये संपूर्ण राज्यभरातील आपत्ती नियंत्रण कक्ष सज्ज ठेवण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्सून पूर्व तयारी आढावा बैठकीत दिले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना तत्काळ संपर्कासाठी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र मंत्रालय मुंबई, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष, महानगरपालिका नियंत्रण कक्ष आणि रेल्वे नियंत्रण कक्षाचे संपर्क क्रमांक आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक सतीशकुमार खडके यांनी जाहीर केले आहेत.

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र मंत्रालय, मुंबई

आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र – 9321587143, दूरध्वनी: 022- 220227990, 022- 22794229, 022- 22023039, आपत्कालीन संपर्क – 1070

 ई-मेल controlroom@maharashtra.gov.in

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षाचे संपर्क क्रमांक :-

मुंबई शहर- ०२२-२२६६४२३२, मुंबई उपनगर- ०२२-६९४०३३४४, ठाणे – ०२२-२५३०१७४० /९३७२३३८८२७, पालघर – ०२५२५-२९७४७४/ ०२५२५-२५२०२०, रायगड – ०२१४१-२२२०९७, रत्नागिरी – ०२३५२-२२२२३३ / २२६२४८, सिंधुदुर्ग- ०२३६२-२२८८४७, नाशिक – ०२५३-२३१७१५१, अहिल्यानगर – ०२४१-२३२३८४४, धुळे- ०२५६२-२८८०६६, नंदुरबार – ०२५६४-२१०००६, जळगाव – ०२५७-२२१७१९३/२२२३१८०, पुणे – ०२०-२६१२३३७१, सोलापूर – ०२१७-२७३१०१२, कोल्हापूर – ०२३१-२६५२९५४, सांगली – ०२३३-२६००५००, सातारा- ०२१६२-२३२३४९/२३२१७५, छत्रपती संभाजीनगर- ०२४०-२३३१०७७, धाराशिव- ०२४७२-२२७३०१, हिंगोली – ०२४५६-२२२५६०, परभणी – ०२४५२-२२६४००,बीड- ०२४४२-२९९२९९, नांदेड – ०२४६२-२३५०७७, जालना- ०२४८२-२२३१३२, लातूर- ०२३८२-२२०२०४, अमरावती- ०७२१-२६६२०२५, यवतमाळ – ०७२३२-२४०७२०, वाशिम- ०७२५२-२३४२३८, अकोला- ०७२४-२४२४४४४, बुलढाणा- ०७२६२-२४२६८३, नागपूर – ०७१२-२५६२६६८, वर्धा- ०७१५२- २४३४४६/२९९०१०, चंद्रपूर – ०७१७२- २७२४८०/२५००७७, गोंदिया – ०७१८२- २३०१९६, भंडारा- ०७१८४- २५१२२२, गडचिरोली- ०७१३२- २२२०३१/२२२०३५

महानगरपालिका नियंत्रण कक्ष क्रमांक

बृहन्मुंबई – ०२२-२२६९४७२५/२७, २२७०४४०३/१९१६/९८३३८०६४०९, ठाणे – ०२२-२५३७१०१०/८६५७८८७१०१/ ०२/ ७५०६९४६१५५, नवी मुंबई – ०२२-२७५६७२८१, भिवंडी – ०२५२२-२५००४९/२३२३९८, कल्याण – ०२५१-२२११३७३, मीरा भाईंदर- ०२२-२८१९२८२८/२८११७१०२, उल्हासनगर – ०२५१-२७२०१४९/२७२०१४३, वसई-विरार – ०२५०-२३३४५४७, पनवेल – ०२२-२७४५८०४०, नाशिक – ०२५३-२५७१८७२/२३१७५०५, मालेगाव – ०२५५४- २३४५६७, अहिल्यानगर-०२४१- २३२९५८१/०२४१- २३२३३७०, धुळे- ०२५६२-२८८३२०, जळगाव – ०२५७-२२३७६६६, पुणे- ०२०-२५५०६८००/१/२/३, पिंपरी-चिंचवड – ०२०-६७३३११११, सोलापूर – ०२१७-२७४०३३५, कोल्हापूर- ०२३१-२५३७२२१, सांगली-मिरज-कुपवाड – ०२३३-२९५०१६१, छत्रपती संभाजीनगर – ०२४०-१५५३०४, परभणी – ०२४५२-२२३१०१, नांदेड- ०२४६२-२३४४६१, लातूर- ०२३८२-२४६०७७/२४६०७५, अमरावती – ०७२१-२५७६४२६, अकोला – ०७२४-२४३४४६०, नागपूर – ०७१२-२५५१८६६/७०३०९७२२००, चंद्रपूर – ९८२३१०७१०१ / ८९७५९९४२७७,  ०७१७२-२५९४०६/२५४६१४

रेल्वे नियंत्रण कक्ष समन्वय अधिकारी

कोकण रेल्वे- बेलापूर हेड क्वाटर कंट्रोल रूम- ९००४४४७१९९

पश्चिम रेल्वे- डेप्युटी पंक्च्युयालिटी – ९००४४९९०९९

मध्य रेल्वे- सेफ्टी काऊंसिलर आपत्ती व्यवस्थापन- ८८२८११००५०

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई दि. 22 :- राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता पीपीएस अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तूर खरेदीस आता केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 28 मे 2025 पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. यामुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेत, केंद्र सरकारने तूर खरेदी मुदत वाढवून दिल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे आभार मानले आहेत.

राज्यात तूर खरेदीची मुदत 13 मे 2025 पर्यंत देण्यात आली होती. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता तूर खरेदीची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसा प्रस्ताव पणन विभागाकडून केंद्रीय कृषी आणि कल्याण मंत्रालयाला पाठविण्यात आला होता. या मागणीची दखल घेत ही मुदत 28 मे 2025 पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे.

राज्यात 1 लाख 37 हजार 458 शेतकऱ्यांची तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी झालेली असून त्या पैकी 13 मे 2025 पर्यंत 69,189 शेतकऱ्यांकडून 1,02,951 मे.टन तूर खरेदी झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरेदी प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांची मुदत 13 मे 2025 रोजी संपली होती. उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी होती.

केंद्र सरकारने राज्याला सन 2024-25 हंगामात पीपीएस अंतर्गत 2 लाख 97 हजार 430 मेट्रिक टन तूर खरेदीला मंजुरी दिलेली आहे. त्याकरिता नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील आठ राज्यस्तरीय नोडल संस्थांमार्फत 764 खरेदी केंद्र राज्यात कार्यान्वित आहेत.

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून 7,550 रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे. सध्या बाजारात तुरीचे दर कमी असल्याने हमीभावाचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. यासाठी उर्वरित शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी तूर खरेदीला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती.

०००००

• विश्रामभवन येथे पालकमंत्र्यांचे समाधान शिबिर
• तक्रारी जाणून घेत नागरिकांशी साधला संवाद

यवतमाळ, दि.22 (जिमाका) : आपल्या तक्रारी निकाली निघतील, आपल्याला न्याय मिळेल या अपेक्षेणे नागरिक विविध शासकीय कार्यालयांसह पालकमंत्री कार्यालयाकडे तक्रारी, विनंती, निवेदने सादर करत असतात. यावर वेळीच कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ज्या ज्या कार्यालयांकडे तक्रारी, निवेदने प्रलंबित असतील त्यांनी त्या तातडीने निकाली काढाव्या, असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

पालकमंत्री कार्यालयाकडे ऑनलाईन दाखल झालेल्या परंतू विभागांद्वारे त्यावर योग्य कार्यवाही न झालेल्या तक्रारी, निवेदनांवर पालकमंत्र्यांनी तक्रारदारांसमक्ष विभागांसोबत चर्चा करून योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी पालकमंत्र्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदर्शन गायकवाड, वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता श्री.दरोळी, यवतमाळ सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता योगेश सोनवणे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी जवळजवळ 50 तक्रारदार, निवेदनकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या तक्रारी समजून घेतल्या. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमक्ष तक्रारींवर चर्चा होऊन वेळेत योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नवीन पाझर तलाव, अस्तित्वातील तलावातील गाळ काढणे व खोलिकरण, यवतमाळ नगर परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या वस्तुंचे वस्तुसंग्रहालय उभारणे, अतिक्रमन नियमानुकुल करणे, वहिवाटीसाठी पक्का पुल, कर्ज प्रकरणे, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ, वृद्ध कलावंतांना मानधन, भुसंपादन मोबदला, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत हप्ता वितरण आदी विषयांवरील तक्रारींवर पालकमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

काही जनांच्या नियुक्ती व सेवाविषयक तक्रारी होत्या. त्या तक्रारींवर कायदेशीर बाबी तपासून कारवाई करावी, असे पालकमंत्री म्हणाले. पालकमंत्री कार्यालयाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी, निवेदने संबंधित विभागांना कारवाईसाठी पाठविण्यात येतात. त्यावर लवकरात लवकर कारवाई करण्यात यावी. पालकमंत्री कार्यालयासह लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त तक्रारींची स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी, असे निर्देश देखील पालकमंत्र्यांनी दिले.

000

जळगाव, दि. २२ (जिमाका वृत्तसेवा) – अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सावदा रेल्वे स्थानकाचे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन लोकार्पण झाले. या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी, “या स्थानकावर प्रवाशांसह शेतकऱ्यांसाठी रॅक सुविधा निर्माण करण्यात आली असून, खत आणि केळी वाहतुकीसाठी ती उपयुक्त ठरणार आहे,” असे सांगितले.

या कार्यक्रमास आमदार अमोल जावळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, भुसावळ रेल्वे विभागाच्या विभागीय व्यवस्थापक इति पांडे यांच्यासह रेल्वे अधिकारी, स्थानिक नागरिक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राज्यमंत्री खडसे म्हणाल्या की, “जळगाव जिल्ह्याच्या विकासासाठी रस्ते, रेल्वे आणि विमानवाहतूक या तिन्ही सुविधा आता उपलब्ध असून त्यामुळे प्रगतीला गती मिळाली आहे. सावदा, रावेर व भुसावळ येथून शेतमालाची जलद वाहतूक शक्य झाली आहे. आता सावदा येथे खत वाहतुकीसाठी रॅक सुविधा तयार करण्यात आली आहे. तसेच, प्रवाशांसाठी अत्याधुनिक सुविधा असलेले नवे स्टेशन उभारण्यात आले आहे. येथे अधिक गाड्यांचे थांबे मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.”

राज्यमंत्री खडसे यांनी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सावदात केळी क्लस्टर विकसित होत असल्याची माहितीही यावेळी दिली. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘विकसित भारत’ हे स्वप्न साकारत असून त्यामध्ये रेल्वे आणि रस्त्यांचे महत्त्वाचे स्थान आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.

आ. अमोल जावळे यांनी सांगितले की, “राज्यमंत्री खडसे यांच्या प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाची कामे मार्गी लागत असून, शेतमाल वाहतुकीसाठी सावदा आणि रावेर स्थानकांवर विशेष सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत, हे जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.”

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, “प्रवासी सुविधांबरोबरच शेतमाल वाहतुकीसाठी सुविधा निर्माण होत असून, गतीशक्ती कॉरिडॉरमध्ये जळगाव जिल्ह्याचा समावेश झाल्यामुळे आणखी लाभ मिळणार आहेत.”

भुसावळ रेल्वे विभागाच्या डीआरएम इति पांडे म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील १२ रेल्वे स्थानकांचे लोकार्पण आज पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले असून, त्यापैकी ५ स्थानके भुसावळ विभागांतर्गत आहेत. त्यात सावदा रेल्वे स्टेशनचा समावेश असून, हे स्थानक आता दिव्यांग सुलभ करण्यात आले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना अधिक सोयी उपलब्ध होतील.”

००००००००

मुंबई, दि. २२ : विधवा प्रथांचे निर्मूलन करण्यासाठी मिशन वात्सल्य योजने अंतर्गत जनजागृती करण्यात येते.  मात्र काही प्रमाणात अद्यापही अशा कृप्रथा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले असून, या प्रथांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये नव तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रबोधन करावे. तसेच अशा प्रथांना आळा घालण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी केले.

विधवा प्रथा बंद करण्याच्या ठरावाच्या धर्तीवर राज्यभर केलेल्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रालयात नुकतेच बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, महिला व बाल विकास आयुक्त नैना गुंडे, सह सचिव वी. रा. ठाकूर, सह आयुक्त राहुल मोरे उपस्थित होते.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, विधवा महिलांनाही इतर महिलांप्रमाणे सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. या महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने या महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी मिशन वात्सल्य योजनेच्या माध्यमातून जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.

मात्र, आजही काही ठिकाणी विधवा महिलांच्या कपाळावरील कुंकू पुसणे, गळ्यातील मंगळसूत्र तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे, पायातील जोडवी काढली जाणे तसेच विधवा महिलांना समाजातील धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ न देणे यांसारख्या कृप्रथांचे पालन होताना निदर्शनास येत आहे. यामुळे या महिलांच्या मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.

या प्रथांना आळा घालण्यासाठी गाव पातळीवर तसेच शहरी भागात वॉर्डस्तरावर समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. या कृप्रथांना पूर्णविराम मिळावा म्हणून समितीच्या माध्यमातून व्यापक प्रमाणावर जनजागृतीपर कार्यक्रम घ्यावेत. नागरिकांना विधवा कृप्रथे संबंधित घटना घडताना आढळल्यास संबंधित तालुका व ग्रामस्तरीय समितीला संपर्क साधण्याचे आवाहन मंत्री तटकरे यांनी केले.

या समितीमध्ये ग्रामसेवक, वॉर्ड अधिकारी, तलाठी, प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील ग्रामस्तरीय समितींची संख्या 36 हजार 205 व जिल्हास्तरीय वॉर्डस्तरीय समितींची संख्या 4909 इतकी असून, यामार्फत जनजागृतीपर कार्यक्रम घेण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

0000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

मुंबई, दि. २२ : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी येथील बूथ लेव्हल एजंट्स (BLA) साठी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत इंडियन इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट (आयआयआयडीईएम) येथे दोन दिवसांच्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमात ११ राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील राजकीय पक्षांतील एकूण २२९ बी.एल.ए. (BLA-I आणि BLA-II) सहभागी झाले आहेत. हा कार्यक्रम इंग्रजी आणि तामिळ भाषेत पार पडला.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी प्रशिक्षणाच्या उद्घाटनप्रसंगी बी.एल.ए. यांना संबोधित करताना त्यांची निवडणूक प्रक्रियेमधील महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली. त्यांनी सांगितले की, प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० व १९५१, मतदार नोंदणी नियम १९६० आणि निवडणूक संचालन नियम १९६१ तसेच निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना यानुसार बी.एल.ए. यांची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

हा आयआयआयडीईएम येथे घेण्यात आलेला दुसरा बी.एल.ए. प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. याआधी बिहारमधील बी.एल.ए.-I साठी १६-१७ एप्रिल २०२५ रोजी प्रथम प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते.

प्रशिक्षणादरम्यान सहभागींना त्यांची नियुक्ती, जबाबदाऱ्या आणि कायदेशीर अधिकार यांचा सविस्तर परिचय करून देण्यात आला. मतदार यादी त्रुटीविरहित ठेवण्याच्या प्रक्रियेत बी.एल.ए. महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तसेच प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० च्या कलम २४(अ) आणि २४(ब) अंतर्गत अपील करण्याच्या तरतुदींविषयीही त्यांना माहिती देण्यात आली.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत आयोगाने ४,७१९ सर्वपक्षीय बैठकांचे आयोजन केले असून, त्यामध्ये ४० मुख्य निवडणूक अधिकारी, ८०० जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि ३,८७९ मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या माध्यमातून २८,००० हून अधिक राजकीय प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. २२ : राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (विजाभज), इतर मागास वर्ग (इमाव) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (विमाप्र) मधील विद्यार्थ्यांसाठी परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १७ मे २०२५ अशी होती. ही मुदत वाढवून ६ जून २०२५ पर्यंत करण्यात आली आहे. तरी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी परदेश शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

परदेशातील क्यूएस (QS) रँकिंग २०० मधील परदेशी संस्थांमध्ये २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदवीका तसेच पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाते. ही शिष्यवृत्ती शाखानिहाय व अभ्यासक्रमनिहाय दिली जाते.

परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्जाचा नमुना, शासन निर्णय, शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेच्या अन्य महत्त्वाच्या अटी व शर्ती इत्यादी सविस्तर माहिती विभागाच्या www.maharashtra.gov.in किंवा https://obcbahujankalyan.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांनी अर्ज या संकेतस्थळावरुन डाउनलोड करून, परिपूर्ण अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह ६ जून २०२५ रोजी सायंकाळी ०६.१५ वाजेपर्यंत  समक्ष किंवा पोस्टाने इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, आकार प्रिमायसेस, दुसरा मजला, एम. एच. बी. कॉलनी, म्हाडा कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स समतानगर, येरवडा पुणे-४११००६ येथे दोन प्रतीत सादर करावा.

०००००

शैलजा पाटील/विसंअ/