शनिवार, जून 28, 2025
Home Blog Page 75

‘बलरामपूर बायोयुग’ जैविक युगाकडे एक पाऊल- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 27 : वातावरण बदलाच्या समस्येमुळे आज पृथ्वीचे अस्तित्वच धोक्यात आले असून आता आपल्यापैकी प्रत्येकाने आपल्या जीवनशैलीत बदल करणे गरजेचे आहे. यावर “बायोयुग” हा पर्याय असून यातील पीएलए (पॉली लॅक्टिक अ‍ॅसिड) हे पर्यावरण रक्षणासाठी चांगला पर्याय असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जियो कन्व्हेशन सेंटर येथे “बलरामपूर बायोयुग” या उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंग, प्रतिनिधी डॉ.ओमकार शर्मा, ‘बलरामपूर बायोयुग’चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विवेक सरोगी तसेच ‘एमएसएमई’चे सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वांनीच प्लास्टिकचा वापर टाळणे गरजेचे आहे. आता पॉली लॅक्टिक अ‍ॅसिड हे बायोडिग्रेडेबल पर्याय म्हणून आपल्यासाठी आशादायक आहे. त्याचबरोबर पॉली लॅक्टिक अ‍ॅसिड तंत्रज्ञान साखर उद्योगाला शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक ठरु शकते.

साखर उद्योगाच्या समस्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून निर्यात कोटा दिला जातो, उत्तर प्रदेशला सुद्धा कोटा दिला जातो, पण तिथे पोर्ट नाही. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्यातील सहकार्याने यासंदर्भातील विषय मार्गी लावले जातील. महाराष्ट्रात अशा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेशातील या क्षेत्रातील उद्योजकांना महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीचे आवाहन करित आमंत्रित केले.

000

संजय ओरके/विसंअ/

अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा

मुंबई, दि. 27 :- राज्यातील अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. शेती आणि घरांच्या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करावेत आणि नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या सुरवातीलाच राज्यातील अतिवृष्टी, धरणातील पाणी साठे, पिक-परिस्थिती याबाबतचा आढावा घेण्यात आला. आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडीत विविध यंत्रणांच्या सज्जतेचा आढावा घेण्यात आला.

यावेळी झालेल्या चर्चेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री मंत्री गिरीष महाजन, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, क्रीडा व युवक कल्याण दत्तात्रय भरणे, रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी चर्चेत भाग घेतला.

राज्य आपत्कालीन कार्यकेंद्रातून बचाव व मदत कार्यासाठी प्रभावी समन्वयन साधण्यात येत असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली.

‘सचेत’ प्रणालीवरून १९ कोटी मोबाईल लघु संदेशाद्वारे पाऊस, वीज सतर्कतेचे संदेश देण्यात येत आहेत. त्यावरून १९ कोटी २२ लाख मोबाईल लघु संदेश पाठविण्यात आले. राज्य आपत्कालीन कार्यकेंद्राला अत्याधुनिक संवाद यंत्रणा व आपत्तींच्या माहितीचे विश्लेषण करणाऱ्या डीएसएस (Decision support system) ने सुसज्ज करण्यात आले आहे.

राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या नागपूर येथे दोन आणि धुळे येथे दोन अशी चार पथके सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. नांदेड येथे तैनात करण्यात येणारी पथके ही धुळे येथून रवाना झाली आहेत. गडचिरोली येथे तैनात करण्यात येणारी पथके ही नागपूर येथून रवाना होत आहेत. यासह राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या तुकड्या सज्ज ठेवण्यात आल्याचे श्रीमती सेठी यांनी सांगितले.

राज्यात वीज पडून, भिंत कोसळून, झाड पडून, पाण्यात बुडून आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर दोन जण जखमी झाले आहेत. या मृतांच्या नातेवाईकांना आवश्यक ती मदत व नियमानुसार आर्थिक मदत तत्काळ पोहचविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी उजनी धरणाच्या जलाशयातील जलसाठा अकरा टीएमसीने वाढल्याची माहिती दिली. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी गेल्या चार दिवसांत झालेल्या पावसामुळे राज्यात टँकरच्या संख्येत काही अंशी घट झाली आहे, तथापि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत अजूनही टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याची माहिती दिली.

००००

इस्त्रायलच्या ७७ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून शुभेच्छा

मुंबई, दि. २७ : इस्त्रायलच्या ७७ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित राहून शुभेच्छा दिल्या. यावेळी राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, इस्रायल वाणिज्य दूत कोबी शोशानी आणि मुंबईतील इस्रायल वाणिज्य दूतावासातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात भारत आणि इस्रायल यांच्यातील ऐतिहासिक आणि आधुनिक संबंधांवर प्रकाश टाकला.

०००

गजानन पाटील/विसंअ/

महाराष्ट्रातील सहा मान्यवर पद्म पुरस्काराने सन्मानित

नवी दिल्ली, 27 :  विविध क्षेत्रांमध्ये  अतुलनीय काम करणा-या  68 मान्यवरांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते  देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असणाऱ्या पद्म पुरस्कारां’ ने सन्मानित करण्यात आले. यात महाराष्ट्रातील  सहा मान्यवरांचा  समावेश आहे.

राष्ट्रपती भवनात आयोजित समारंभात राष्ट्रपती यांच्या हस्ते दुस-या  व अंतिम टप्यात पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. या कार्यक्रमात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखडप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीकेंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहतसेच अन्य केंद्रीय मंत्रीगण  व केंद्र शासनातील  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या पुरस्कार समारंभात राज्यातील सहा  मान्यवरांना राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यामध्ये राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व माजी लोकसभा अध्यक्ष डॉ .मनोहर जोशी  यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील योगदानासाठी पद्मभूषण पुरस्कार’ (मरणोत्तर) तर  अशोक सराफअच्युत पालव अश्विनी भिडे-देशपांडे यांना कला क्षेत्रातील अमूल्य योगदानासाठी तसेच कृषी क्षेत्रातील भरीव कामगिरीसाठी सुभाष शर्मा व वैद्यकीय क्षेत्रातील उत्तम कार्यासाठी डॉ. विलास डांगरे यांना  पद्मश्री पुरस्काराने राष्ट्रपती यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.

डॉ. मनोहर जोशी यांना पद्मभूषण (मरणोत्तर) पुरस्कार प्रदान

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तसेच माजी लोकसभा अध्यक्ष डॉ. मनोहर जोशी  यांना सार्वजनिक क्षेत्रात  अमूल्य योगदानासाठी  पद्मभूषण’ (मरणोत्तर) पुरस्कारने गौरविण्यात आले. हा पुरस्कार त्यांचे सुपुत्र श्री. उन्मेश जोशी यांनी स्विकारला. डॉ. जोशी यांनी पाच दशकाच्या राजकीय कारकिर्दीत मुंबई महानगरपालिकेत नगरसेवकमहापौरआमदारमुख्यमंत्रीकेंद्रीय मंत्री आणि लोकसभा अध्यक्ष या सर्व जबाबदाऱ्या यशस्वीरित्या पार पाडल्या. सन 1995 मध्ये ते महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर 2002 ते 2004 या कालखंडात त्यांनी लोकसभा अध्यक्षपद भूषवले. रायगड जिल्ह्यातील नांदवी या गावी जन्मलेल्या जोशी यांनी शिक्षणशिस्तआणि कार्यक्षम नेतृत्वाने  आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली होती.

पाच मान्यवरांना पद्मश्री पुरस्कार प्रदान

अशोक सराफ :

मराठी चित्रपटसृष्टीतील विनोदी अभिनयाचे सम्राटज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांना त्यांच्या कला क्षेत्रातील भरीव योगदानाबद्दल पद्मश्री पुरस्कार  प्रदान करण्यात आला. अभिनयातील सहजताटायमिंग आणि विविध भावछटांचे सशक्त सादरीकरण या बाबींसाठी त्यांना हा सन्मान मिळाला. अशोक सराफ यांचे अशी ही बनवाबनवी‘, ‘धुमधडाका‘, ‘बाळाचे बाप ब्रम्हचारी‘ आणि पंढरीची वारी‘ यासारखे अनेक चित्रपट रसिकांच्या हृदयात कायमचे घर करून आहेत.अशोक सराफ यांच्या अभिनयाचे विशेष कौतुक दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार यांनी देखील केले होते. एका नाटकाच्या प्रयोगादरम्यान दिलीप कुमार यांनी सराफ यांना त्यांच्या अभिनयाच्या टायमिंगसाठी शाबासकी दिली होती. श्री. सराफ यांचा अभिनय जीवनभर अविस्मरणीय ठरला आहे. अशी ही बनवाबनवी’ या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अपार यश मिळवले असूनतो आजही मराठी रसिकांचा आवडता चित्रपट आहे. केवळ मराठीच नव्हे तर हिंदी चित्रपट आणि दूरदर्शन मालिकांमध्येदेखील अशोक सराफ यांनी आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला आहे.

अच्युत पालव :

देवनागरी लिपीच्या कलेला नवसंजीवनी देणारे प्रसिद्ध कॅलिग्राफर अच्युत पालव यांना कला क्षेत्रातील त्यांच्या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल पद्मश्री पुरस्काराने  सन्मानित करण्यात आले. त्यांच्या सर्जनशीलतेतून देवनागरी लिपीचे सौंदर्य आणि शिस्तबद्धता प्रभावीपणे समोर येते.अच्युत पालव यांची कला शैली ही पारंपरिकतेचा गाभा राखत आधुनिकतेशी सुसंगत अशी असूनते अक्षरांना विशिष्ट आकारसंतुलन आणि कलात्मक स्पर्श देतात. त्यांच्या लेखनातून केवळ पठनीयता जपली जात नाहीतर सौंदर्यदृष्ट्याही ते अक्षरांना एक नवे आयाम मिळवून देतात. ते फक्त भारतातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही देवनागरी लिपीचा प्रचार व प्रसार करतात. त्यांनी विविध देशांमध्ये कार्यशाळाप्रदर्शने आणि सेमिनार्सद्वारे देवनागरी लिपीची कला आणि तिची वैशिष्ट्ये प्रभावीपणे मांडली आहेत. यासोबतत्यांच्या प्रकाशित पुस्तकांमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यांमुळे नागरी लिपीला एक स्वतंत्र कला म्हणून प्रतिष्ठा लाभली आहे.

अश्विनी भिडे-देशपांडे :

जयपुर-अतत्रौली घराण्याच्या ख्याल गायकी परंपरेतील आघाडीच्या गायिका अश्विनी भिडे-देशपांडे यांना शास्त्रीय संगीत क्षेत्रातील त्यांच्या अमूल्य योगदानासाठी पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. बालपणापासून संगीताची गोडी असलेल्या अश्विनी यांनी “गांधर्व महाविद्यालयातून “संगीत विशारद” पदवी प्राप्त केली. पं. नारायणराव दातार आणि आई माणिक भिडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी जयपूर घराण्याची सखोल साधना केली.त्यांच्या गायकीत रागांची सौंदर्यपूर्ण मांडणीभावाभिव्यक्ती आणि लयकारी यांचे अद्वितीय समन्वय आढळतो. त्यांनी शास्त्रीय गायनाबरोबर ठुमरीभजनअभंग यातही निपुणता साधली आहे. एचएमवीसह अनेक नामवंत संगीत कंपन्यांमार्फत त्यांचे अल्बम प्रकाशित झाले आहेत. “राष्ट्रीय कालिदास सन्मान”(2016), “संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार”(2015), “राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सन्मान” (2005) यांसारख्या अनेक पुरस्कारांनी त्यांना गौरविण्यात आले आहे. आजही त्या आपल्या गायनअध्यापन व कार्यशाळांद्वारे ख्याल गायकीची परंपरा समृद्ध करत आहेत.

सुभाष शर्मा :

यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रगतिशील शेतकरी सुभाष शर्मा यांना कृषी क्षेत्रातील त्यांच्या उल्लेखनीय योगदानासाठी पद्मश्री पुरस्काराने यावेळी सन्मानित करण्यात आले. नैसर्गिक शेतीच्या विविध पद्धतींचा अवलंब करून त्यांनी हजारो शेतकऱ्यांना प्रेरणा आणि मार्गदर्शन देत आहेत. सुभाष शर्मा यांचे वडील खेतूलाल यांच्या 16 एकर शेतीची जबाबदारी त्यांच्या निधनानंतर  त्‍यांच्यावर आली. मात्र, 2011 मध्ये त्यांनी वडिलोपार्जित शेती विकून तिवसा शिवारात त्यांनी 16 एकर जमीन खरेदी केली. नव्या जमिनीवर त्यांनी नैसर्गिक शेतीचे प्रयोग सुरू केले. मातीची सुपीकता राखण्याचे तंत्रपिकांचे नियोजन आणि पर्यावरणपूरक पद्धती यामुळे त्यांची शेती देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी आदर्श ठरली. सततच्या प्रयोगशीलतेने आणि जिद्दीने त्यांनी शेतीत नवदृष्टी निर्माण केली. त्यांचा संघर्षनवनिर्मितीचा दृष्टिकोन आणि कृषी क्षेत्रातील योगदानाची दखल घेत त्यांना पद्मश्री या देशाच्या सर्वोच्च नागरी सन्मानाने गौरवण्यात आले आहे.

डॉ. विलास डांगरे :

70 वर्षीय डॉ. विलास डांगरे यांना वैद्यकीय क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यासाठी पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. होमिओपॅथीच्या माध्यमातून त्यांनी गरजूंच्या आरोग्यसेवेत अतुलनीय योगदान दिले आहे. त्यांच्या नाडी परीक्षण कौशल्यामुळे ते एक सुप्रसिद्ध होमिओपॅथी चिकित्सक म्हणून ओळखले जातात. खास करून 2014 मध्ये नागपूरच्या कस्तूरचंद पार्कमध्ये झालेल्या रॅलीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घश्याला त्रास झाला होतातेव्हा डॉ. डांगरे यांनी केलेल्या उपचारामुळे त्यांना आराम पडला होता. नागपूरमधील त्यांचे क्लिनिक गरजू रुग्णांसाठी आश्रयस्थान ठरले असून त्यांनी आतापर्यंत एक लाखाहून अधिक रुग्णांना उपचार दिले आहेत. 10 वर्षा पासून ते दिव्यांग-दृष्टीहीन झाले आहेत. तथापित्यावरही मात करत ते आपली  अमूल्य  सेवा रुग्णांना देत आहेत. 

यंदाच्या पद्म पुरस्कार वितरणाची प्रक्रिया दोन टप्प्यात झाली. पहिल्या टप्पयात  71 जणांना पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यात आले, यामध्ये मध्ये 4 पद्मविभूषण, 10 पद्मभूषण आणि 57 पद्मश्री पुरस्कारांचा समावेश आहे. आज उर्वरित 68 पद्म पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. त्यामध्ये 3  पद्मविभूषण, 09 पद्मभूषण आणि 56 पद्मश्री पुरस्कारांचा समावेश आहे  यंदाच्या पुरस्कार यादीत एकूण 139 मान्यवरांची  निवड करण्यात आली होती. त्यात 7 पद्मविभूषण, 19 पद्मभूषण आणि 113 पद्मश्री पुरस्कारांचा समावेश आहे.

000000

अमरज्योत कौर अरोरा/ वृत्त विशेष  –118

संभाव्य पूर परिस्थितीवर अंतरराज्यीय समन्वय बैठक : पूर व्यवस्थापनासाठी ठोस योजना आखण्याचे नियोजन

कोल्हापूर, दि. 27 (जिमाका) : येत्या पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात संभाव्य पूर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण अंतरराज्यीय समन्वय बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्रातील सांगली तसेच कर्नाटकातील बेळगाव आणि विजापूर या पूरप्रवण जिल्ह्यांच्या प्रशासनांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या बैठकीत एकत्र येऊन पावसाळ्यातील धोका कमी करण्यासाठी उपाययोजना व समन्वय यावर सखोल चर्चा केली.

 या बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी कोल्हापूर अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी सांगली अशोक काकडे, जिल्हाधिकारी बेळगाव मोहम्मद रोशन, जिल्हाधिकारी विजापूर संबित मिश्रा, कोल्हापूर जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता, सांगली जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सी.एच. पाटोळे, अलमट्टी धरणाचे प्रमुख अभियंता यांच्यासह जलसंपदा विभागातील संबंधित जिल्ह्यातील अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत प्रमुख मुद्दा होता तो पंचगंगा व कृष्णा नदीतील पाण्याची पातळी आणि अलमट्टी धरणातील विसर्ग व्यवस्थापन. अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील पूरस्थिती तसेच आंतरराज्य समन्वय या या प्रमुख विषयावर चर्चा देखील करण्यात आली. दोन्ही राज्यांमधील जलस्रोत विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि जिल्हा प्रशासनांनी एकत्र येऊन पूर व्यवस्थापनासाठी ठोस योजना आखण्याचे ठरवले.

बैठकीतील ठळक मुद्दे :

विसर्गाबाबत माहितीची देवाणघेवाण वेळेत होणार : अलमट्टी धरणातून किती आणि कधी विसर्ग करण्यात येणार आहे, याची पूर्वसूचना महाराष्ट्र प्रशासनाला वेळेत दिली जाईल.

पाणीपातळीची देवाणघेवाण व अन्य उपाययोजनांच्या अनुषंगाने कर्नाटक राज्यातील दोन्ही जिल्ह्यांचे प्रतिनिधी वारणा, कोयना धरण व राजापूर बंधाऱ्याच्या ठिकाणी तर सांगलीचे पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त अधिकारी आलमट्टी धरणाच्या ठिकाणी समन्वय अधिकारी म्हणून नेमावेत, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

सांघिक आपत्ती व्यवस्थापन : पूर परिस्थिती ओढवल्यास चारही जिल्ह्यांतील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा एकत्रितपणे काम करतील.

यंत्रणांमध्ये सुसूत्र समन्वय : स्थानिक यंत्रणा, महसूल विभाग, पोलिस, आरोग्य यंत्रणा आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील समन्वय अधिक दृढ केला जाणार.

नागरिकांना वेळेवर इशारे : संभाव्य पूरस्थितीची माहिती नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्यासाठी इशाराव्यवस्था (Alert System) अधिक प्रभावी करण्यात येणार.

नदीकाठच्या गावांची विशेष काळजी : जर पूर परिस्थिती निर्माण झाली तर पूरग्रस्त गावांतील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्याची तयारी केली जाणार आहे.

या बैठकीत संभाव्य पूर परिस्थितीत प्रभावी निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने अलमट्टी धरणातील जलपातळी १५ ऑगस्टपर्यंत ५१७.०० ते ५१७.५० मीटरदरम्यान राखणे, हिप्परगी बंधाऱ्याचे दरवाजे पूर काळात उघडे ठेवणे, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावरील पाणी अडविण्यासाठीचे दरवाजे पावसाळ्यापूर्वी काढून घेणे, नदीपात्रामध्ये पूल, बंधारे किंवा इतर बांधकामासाठी पाणी अडविण्यासाठी घालण्यात आलेले बांध काढून टाकणे, रियल टाइम डाटा बेस यंत्रणेचा विस्तार  कार्यान्वित करणे या बाबीवर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीद्वारे दोन्ही राज्यांतील प्रशासनांनी पूर परिस्थिती रोखण्यासाठी संयुक्तपणे आणि जबाबदारीने काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत प्रशासन सज्ज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. विशेषतः गेल्या काही वर्षांत आलेल्या पूर परिस्थितीचा अनुभव लक्षात घेऊन यंदाच्या वर्षी अधिक काटेकोर नियोजन आणि अंमलबजावणी यावर भर देण्यात येणार आहे. संभाव्य पूर व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांच्या संयुक्त समितीची बैठक दि. २९ मे रोजी घेण्यात येणार आहे.

००००००

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याशी संबंधित ठिकाणांना जोडणारे अखिल भारतीय सावरकर सर्किट तयार करावे – राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

VIRENDRA DHURI

मुंबई, दि. 27 : मुंबई विद्यापीठ हे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे शिक्षणाचे स्थळ असून त्यांच्या जीवन आणि कार्याला समर्पित अभ्यास आणि संशोधन केंद्र दिशादर्शक आणि प्रेरणादायी ठरेल. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याशी संबंधित ठिकाणांना जोडणारे अखिल भारतीय सावरकर सर्किट तयार करण्याचे प्रयत्न व्हावे,असे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

मुंबई विद्यापीठ येथील सर कावसजी जहाँगीर दीक्षांत सभागृह येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, यांच्या प्रमुख उपस्थिती स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर अभ्यास व संशोधन केंद्राचे (ऑनलाइन) उद्घाटन आणि स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या १४२व्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येनिमित्त विशेष व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. यावेळी आमदार अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा. रविंद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरु अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे यांच्यासह प्राध्यापक,विद्यार्थी  मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे थोर विद्वान, कवी, इतिहासकार, पुरोगामी विचारवंत आणि  अग्रणी समाजसुधारक  होते. ते अस्पृश्यतेच्या सामाजिक दुष्कृत्याच्या विरोधात होते. त्यांनी अस्पृश्यतेच्या प्रथेला पाप आणि माणुसकीवरील कलंक मानले. ते रूढीवादाच्या विरोधात उभे राहिले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही जातीभेद निर्मूलनासाठी सावरकरांच्या कार्याचे आणि वचनबद्धतेचे कौतुक केले होते.

मुंबई विद्यापीठात स्थापन होत असलेले हे अभ्यास आणि संशोधन केंद्र सावरकरांचे साहित्य, विचार आणि तत्त्वज्ञान यांना प्रोत्साहन देईल तसेच त्यांचा प्रसार करेल असे राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर अभ्यास व संशोधन

केंद्रासाठी आवश्यक निधी देणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर अभ्यास आणि संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून सावरकरांचा जीवनप्रवास उलगडेल. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या जीवनातील विविध पैलूंमध्ये इतकी ताकद होती की, त्यांतील एक-एक पैलूंवर समग्र संशोधन करता येईल. त्यांच्या नावाने मुंबई विद्यापीठात स्थापन संशोधन केंद्रास आवश्यक निधी दिला जाईल.

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या क्रांतिकारी कार्यामुळे आणि ब्रिटिश सरकारविरुद्धच्या कृतीमुळे ब्रिटिशांनी त्यांची बॅरिस्टर पदवी काढून घेतली. ही पदवी परत मिळवण्यासाठी विद्यापीठाने सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा. राज्यशासन यासंदर्भात इंग्लंडमधील संबंधित संस्थांशी पत्रव्यवहार करेल आणि त्यांना मरणोत्तर बॅरिस्टर पदवी देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा जीवनप्रवास प्रेरणादायी असून, लहानपणीच स्वातंत्र्यालढ्यात सहभागी होऊन त्यांनी ‘अभिनव भारत’ सारखी संस्था स्थापन केली. इंग्रज ज्याला ‘सिक्रेट सोसायटी’ म्हणत. या संस्थेच्या माध्यमातून भारतीयत्व आणि भारतीय स्वातंत्र्याबाबत जनजागृती, संघटन करून त्यांनी क्रांतीला चालना दिली. विशेषतः जोसेफ मॅझिनीच्या आत्मचरित्राचे त्यांनी भाषांतर केले आणि क्रांतीसंदर्भातील धडे देण्याचे काम केले. सन 1857 च्या युद्धाला सुरुवातीला ‘शिपाई बंड’ असे संबोधले गेले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे पहिले व्यक्ती होते, ज्यांनी या संघर्षाला केवळ शिपायांचं बंड न मानता, तो एक स्वातंत्र्यलढा होता, असे ठामपणे सांगितले. ‘भारतीय इतिहासातील सहा सुवर्णपाने’ या त्यांच्या पुस्तकातून इंग्रजांच्या दडपशाहीखाली दडपलेला इतिहास त्यांनी समाजासमोर आणला. त्यांचा आत्मविश्वास, धाडस आणि निर्णायक कृती आजही प्रेरणादायी ठरते. देशासाठी झगडताना त्यांनी कधीही हार मानली नाही. बौद्धिक, सामाजिक आणि क्रांतिकारी योगदान दिले. आजच्या पिढीसाठी त्यांचे योगदान अत्यंत प्रेरणादायी आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

कलिना कॅम्पसमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा पुतळा उभारणार – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांनी पारतंत्र्याविरुद्ध दिलेली झुंज, त्यांचे विचार आणि साहित्य यांचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठात अभ्यास व संशोधन केंद्र सुरू करण्यात येत आहे. याच परिसरात त्यांचा पुतळा सुद्धा उभारण्यात येणार आहे.  यासाठी जागा उपलब्ध झाली आहे अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

सावरकरांचे क्रांतिकारक रूप सर्वांनाच ज्ञात आहे. मात्र, जेव्हा त्यांना रत्नागिरी जिल्ह्यात दोन वर्षांसाठी नजरकैदेत ठेवण्यात आले, तेव्हा त्यांच्यावर प्रक्षोभक भाषणे आणि लिखाण करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. त्या काळात त्यांनी सामाजिक समतेसाठी केलेले कार्य फारसे समोर आले नाही. रत्नागिरीतील पतितपावन मंदिराच्या उभारणीत त्यांनी सर्व जातींसाठी मंदिर खुले केले. त्यांनी सामूहिक भोजन आणि आंतरजातीय विवाहाचे आयोजनही केले. सावरकरांचे हे सामाजिक योगदान आणि विचार लोकांपुढे यावेत, यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनानुसार हे अध्यासन केंद्र उभारण्यात येत आहे.  स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा सामाजिक विचार व्यापक होता. त्यांच्या विचारांना उजाळा देण्यासाठी ‘पतितपावन मंदिर ते चैत्यभूमी’ अशी यात्रा काढण्यात आली होती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2020 मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करताना म्हटले होते की, देशाला 2047 पर्यंत जगात पहिल्या क्रमांकावर घेऊन जायचे असेल आणि प्राचीन वैभव पुन्हा मिळवायचे असेल तर  गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडले पाहिजे. त्यासाठी भारतीय ज्ञानपरंपरा आणि इतिहास नीट शिकवावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यवीर सावरकर अभ्यास व संशोधन केंद्र नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या कार्यातून जगण्याची प्रेरणा मिळते – सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार

छत्रपती संभाजी महाराज हे प्रेरणा असल्याने ‘राज्य प्रेरणागीत पुरस्कार’ जाहीर करण्यात आला. छत्रपती संभाजी महाराज हे केवळ पराक्रमी योद्धे नव्हते, तर अत्यंत बुद्धिमान आणि बहुभाषिक व्यक्तिमत्त्व होते. मराठीसोबत संस्कृत, हिंदी, इंग्रजी व अन्य भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते. त्यांनी साहित्यनिर्मिती, ग्रंथलेखन, कविता आणि विविध प्रकारच्या लिखाणातून अनमोल कार्य केले.  त्यामुळे राज्याच्या प्रेरणागीत पुरस्कारासाठी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यापेक्षा दुसरे नाव विचारात येणे शक्य नव्हते,  छत्रपती संभाजी महाराजांच्या कार्यातून आपल्याला जगण्याची प्रेरणा मिळते.  स्वातंत्र्यवीर सावरकर लिखित मराठी प्रेरणागीत ‘अनादि मी, अनंत मी..’ हे   प्रचंड आत्मबळ असलेले गीत. त्यामुळेच राज्य शासनाने हा पुरस्कार दिला असल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

प्रास्ताविकात मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी म्हणाले,  स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर अभ्यास व संशोधन केंद्र, स्वातंत्र्यवीरांच्या लेखनाचा, त्यांच्या उपलब्ध भाषणांचा व त्यांच्या राष्ट्रकार्याचा अकादमिक स्तरावर अभ्यास करेल तसेच त्यावर विद्वत्तापूर्ण चर्चा घडवेल आणि सावरकरांना समर्पित असलेले  केंद्र सामाजिक सुधारणा, स्वातंत्र्य आदी विचारांचा विद्यार्थी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि संशोधकांच्याद्वारे अभ्यास करेल व त्याद्वारे एक जागतिक विचारमंच प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करेल. या केंद्राच्या वतीने प्रमाणपत्र, पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि विद्यावाचस्पती अशा विविध अभ्यासक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या भाषाशुद्धीचा विचार, प्रेम आणि आग्रह लक्षात घेऊन पुढील दोन वर्षात विज्ञान व तंत्रज्ञानातील सर्व अभ्यासक्रमातील विविध अभ्यासक्रमातील आशय हे मराठी भाषेत आणले जाईल. स्वातंत्र्यवीर सावरकर विचारांचा अभ्यास करणारे भारतातले पहिलेवहिले स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर अभ्यास व संशोधन केंद्र हे प्रबळ असावे, सक्षम असावे, संशोधकांना योग्य असं साहाय्य मिळावे या दृष्टीने मुंबई विद्यापीठाने महाराष्ट्र शासनाकडे शंभर कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव सादर केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मंत्रिमंडळ निर्णय

पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान

रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्ट संचलित एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र या मतिमंद प्रवर्गाच्या कार्यशाळेस ७५ अनिवासी विद्यार्थी संख्येस अनुदान तत्त्वावर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सुहित जीवन ट्रस्टतर्फे एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र मार्च, २०१२ पासून चालविण्यात येते.  दिव्यांग कल्याण विभागाच्या दि.१६ जुलै, २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार १५ वर्षे पूर्ण केलेल्या संस्थेचा अनुदानासाठी विचार करता येतो.  मात्र विशेष बाब म्हणून सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राच्या उपक्रमास ही अट शिथिल करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला.  त्यानुसार या कार्यशाळेस ७५ अनिवासी विद्यार्थी संख्येस अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली.  तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयातील आकृतीबंधानुसार शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर संवर्गाची एकूण १४ पदे अनुज्ञेय होत असल्याने त्याकरिता येणाऱ्या ५८ लाख ३७ हजार ९०८ रूपयांच्या दरवर्षीच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

–0—

विधि व न्याय विभागात टंकलेखकांच्या 5 हजार 223 नवीन पदांची निर्मिती

राज्यातील प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यासाठी एक टंकलेखक यानुसार 5 हजार 223 टंकलेखकाची एकाकी पदे निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नवीन 2 हजार 863 नियमित पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.  तसेच यापूर्वीची 2 हजार 360 पदे मंजूर आहेत.  त्यामुळे राज्यात सध्या न्यायिक अधिकाऱ्यांची 5 हजार 223 पदे मंजूर आहेत.  या सर्व अधिकाऱ्यांना वरील निर्णयानुसार एक टंकलेखक दिला जाईल.  याबाबत शेट्टी आयोगाने न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखक दिला जावा अशी शिफारस केली आहे. या सर्व टंकलेखकांच्या वेतनापोटी येणाऱ्या 197 कोटी 55 लाख, 47 हजार, पाचशे वीस रूपयांच्या वार्षिक खर्चासही आज मान्यता देण्यात आली.

–0—

इचलकरंजी, जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाईपोटी पाच वर्षांत अनुक्रमे ६५७ कोटी, ३९२ कोटी मिळणार

इचलकरंजी आणि जालना या नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या महानगरपालिकांना वस्तू व सेवाकर भरपाईपोटी अनुदान देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यानिर्णयामुळे पुढील पाच वर्षात इचलकरंजी महानगरपालिकेस 657 कोटी व जालना महानगरपालिकेस 392 कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त होईल.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम, 2017 नुसार इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकेचा कलम 9 मधील परिशिष्टामध्ये समावेश करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.  याच अधिनियमाच्या कलम 5 मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार दोन्ही महानगरपालिकांसाठी आधारभूत वर्ष म्हणून सन 2024-25 निश्चित करण्यात आले.  यानुसार पुढील पाच वर्षात दोन्ही महानगरपालिकांना इचलकरंजी महानगरपालिकेस 657 कोटी व जालना महानगरपालिकेस 392 कोटी रूपयांचा एकूण 1 हजार 049 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

–0—

शेतीच्या वाटप पत्राच्या दस्तावरील नोंदणी शुल्क माफ

शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते. शेत जमिनीच्या वाटप पत्रास मुद्रांक शुल्काचा दर नाममात्र आहे मात्र नोंदणी शुल्काच्या बाबतीत सवलत नाही.  मुद्रांक शुल्कापेक्षा नोंदणी शुल्क अधिक असल्याने अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करीत नाहीत. नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनीवर वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.  त्यामुळे अशा दस्तांना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना वाटप पत्राची नोंदणी सहजपणे करता येईल. या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी 35 ते 40 कोटी रुपयांची घट येऊ शकते.  मात्र शेतीच्या वाटप पत्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

–0—

पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना दिलेल्या जमीनीबाबतच्या

 अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता

नागपूर मधील पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या करार नाम्यातील अटी व शर्तीमध्ये बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे क्लबला व्यावसायिक उपक्रमांचे आयोजन करता येणार आहे. यातून क्लबला उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध झाल्यास, पत्रकार सभासदांना सवलतीच्या दरात विविध सुविधा पुरविता येणार आहेत.

पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना जिमखाना स्थापन करण्याकरिता २०१९ मध्ये मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने मौजा गाडगा येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्वाती बंगला येथील ३ हजार ७४४ .४० चौरस मीटर जमीन देण्यात आली आहे. त्याबाबत ९ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्यानुसार क्बलला ३० वर्षांकरिता वार्षिक एक रुपया दराने भुईभाडे आकारून व नियमित अटी व शर्तीवर ही जमीन भाडेपट्ट्याने मंजूर करण्यात आली . या निर्णयानुसार झालेल्या कराराच्या प्रारूपामध्ये बदल करण्याची विनंती क्लबच्यावतीने करण्यात आली होती. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रारूपात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे आता क्लबला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वसंमतीने या जमीन आता उपभाडेपट्ट्याने देता येईल, अशी करारात तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या क्लबला उत्पन्नाचे कायमस्वरुपी साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी काही व्यावसायीक उपक्रमही चालविता येतील असा बदल या करारात करण्यात येणार आहे. स्वाती बंगला व परिसरातील बांधकाम रचनेबाबतही बदल करता येणार आहे. परंतू त्यासाठी संबंधित यंत्रणांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. याशिवाय विकास नियंत्रण नियमावलीचे पालनही करावे लागणार आहे.

–0–

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या १ हजार ३५१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या (फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र – एफडीसीएम) १ हजार ३५१ पदाच्या सुधारित आकृतीबंधास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र शासनाने १९७४ मध्ये  फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र – एफडीसीएम या कंपनीची स्थापना केली आहे. वन क्षेत्र कमी असलेल्या जमिनींवर सागवान, बांबू यांची लागवड करून चांगले उत्पन्न मिळविणे, तसेच ग्रामीण दुर्गम आदिवासी क्षेत्रातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे असा या महामंडळाच्या स्थापनेचा उद्देश आहे.

महामंडळाच्या प्रशासकीय विभाग तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील १ हजार ६८८ पदांचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. यात यापुर्वीच्या आकृतीबंधातील विविध संवर्गातील २८० पदे रद्द करण्याचा तसेच आठ संवर्ग हे मृत म्हणजेच कायमस्वरुपी समाप्त करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मृत संवर्ग घोषित करण्यात आलेल्या या आठ संवर्गात सध्या कार्यरत पदे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत अस्तित्वात राहतील त्यांच्या सेवानिवृत्ती, राजीनामा किंवा मृत्यू नंतर मात्र ती भरली जाणार नाहीत, व हे संवर्ग कायमस्वरुपी समाप्त होतील. या आठ संवर्गातील रिक्त असलेली साठ पदे तत्काळ रद्द करण्यात येतील.

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ १९८८-८९ पासून नफ्यात आहे. या महामंडळाने २०१० पासून शासनाला लाभांश देखील मिळवून दिला आहे. या महामंडळाने टीक तसेच चिरान लाकडाचे उत्पादन, त्याची विक्री यातही चांगले काम केले आहे. महामंडळाने चिरान साग लाकडाचा नवीन संसद भवन तसेच अयोध्येतील राम मंदिरासाठीही पुरवठा केला आहे.

–0–

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये

अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीचे सुधारित धोरण

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने  अंशकालिन निदेशकांची नियुक्ती, मानधन, शैक्षणिक पात्रता आणि कायम संवर्ग निर्मिती याबाबत आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.  या समितीच्या अहवालास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.  त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालिन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी कायम संवर्ग निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार 100 पेक्षा जास्त पटसंख्येच्या शाळेसाठी कला, क्रीडा व कार्यानुभव विषयासाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण तीन अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण केला जाईल.

अंशकालिन निदेशकांच्या मानधनाबाबत समग्र शिक्षा योजनेमध्ये तरतूद आहे.  ही योजना 31 मार्च, 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे अंशकालिन निदेशकांच्या मानधनापोटी येणाऱ्या पुढील दहा महिन्यांसाठीच्या 85 कोटी 80 लाख रूपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

अंशकालीन निदेशकांना 48 तासिकांच्या अध्यापनाकरिता 12 हजार रूपये  मानधन देण्यात येईल.  त्यांनी 48 तासिकांपेक्षा अधिक काम केल्यास 200 रूपये प्रती तासिका याप्रमाणे 18 हजार रूपयांच्या मर्यादेत मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली. अंशकालीन निदेशकांव्यतिरिक्त अन्य तज्ञांची सेवा 200 रूपये प्रती तासिका घेण्यास या दराने घेता येणार आहे.

–0–

“महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प” संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार

आशियाई विकास बँक (ADB) सहाय्यित “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क  (मॅग्नेट) या प्रकल्प संस्थेवर यापुढे राज्याचे पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहतील. तसेच प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी असलेल्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिवांऐवजी मुख्यमंत्री असतील असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

प्रमुख १५ फलोत्पादन पिकांच्या मुल्यसाखळ्या विकसित करण्यासाठी मॅग्नेट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये ६ वर्षासाठी (सन २०२० ते २०२६ पर्यंत) हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. यापूर्वी या संस्थेचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून विभागाचे सचिव काम पाहत होते. या निर्णयामुळे आता राज्याचे पणन मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. तसेच मॅग्नेट प्रकल्प राबवणे व या प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी असलेल्या सुकाणू समितीच्या रचनेतही बदलास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सुकाणू समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील तर, उपाध्यक्षपदी पणन मंत्री व मुख्य सचिव हे सदस्य असतील. या निर्णयानुसार मॅग्नेट संस्थेच्या रचनेमध्ये तसेच राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या रचनेमध्ये सुधारीत बदलासंदर्भात मॅग्नेट प्रकल्प व्यवस्थापन पुस्तिकेमध्ये अनुषंगीक बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

–0—

कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात  “उप कृषि अधिकारी” व “सहायक कृषि अधिकारी” असा बदल

राज्यातील कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांच्या पदनामात अनुक्रमे ‘उप कृषि अधिकारी’ व ‘सहाय्यक कृषि अधिकारी’ असा बदल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कृषि विभागांतर्गत कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांच्या पदनामात बदल करण्याबाबत विविध संघटनेमार्फत मागणी करण्यात येत आहे. या मागणीचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध संघटनांच्या मागणीनंतर आयुक्त (कृषि) यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार कृषि पर्यवेक्षकाचे पदनाम उप कृषि अधिकारी व कृषि सहाय्यक यांचे पदनाम सहाय्यक कृषि अधिकारी असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय केवळ पदनाम बदलण्याबाबत पुरता मर्यादीत राहील. या पदांसाठीच्या वेतनश्रेणी, वेतनस्तर, सेवाप्रवेश नियम आदींमध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.

–0–

महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील

१९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर

महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील सेवानिवृत्त व स्वेच्छानिवृत्त १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस होते.

या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकी देण्याच्या मागणीबाबत याबाबत जुलै २०२४ मध्ये बैठक झाली होती. त्यानंतर महामंडळाच्या संचालक मंडळाने डिसेंबर २०२४ मध्ये महामंडळाची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने या १९५ सेवानिवृत्त व स्वेच्छानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी महामंडळाकडून देता येणार नसल्याने शासनाने विशेष बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान म्हणून निधी उपलब्ध करून द्यावा असा ठराव केला होता. त्यावर वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाने थकबाकी देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने विशेष बाब म्हणून मंजूरी दिली. या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २००६ ते २५ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीतील सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीपोटी ११ कोटी ९० लाख ६९ हजार ४६३ रुपये विशेष बाब म्हणून दिले जाणार आहेत.

000

पावसाळी पूर व्यवस्थापनासाठी आंतरराज्यीय समन्वय बैठक संपन्न

सांगली, दि. 27 (जि. मा. का.) – आगामी पावसाळ्यात सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील संभाव्य पूर नियंत्रण आणि जलाशयांचे व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आंतरराज्यीय समन्वय बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली.

या बैठकीत आगामी पावसाळ्यात पूर व्यवस्थापन अधिक प्रभावी पद्धतीने करण्यासाठी व सामान्य नागरिकांना दिलासा देऊन हानी टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वय ठेवण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. तसेच, पाणीपातळीची देवाणघेवाण व अन्य उपाययोजनांच्या अनुषंगाने कर्नाटकचे प्रतिनिधी वारणा धरण, कोयना धरण व कोल्हापूर पद्धतीच्या राजापूर बंधाऱ्याच्या ठिकाणी तर सांगलीचे पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त अधिकारी आलमट्टी धरणाच्या ठिकाणी समन्वय अधिकारी म्हणून नेमले जातील, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

या बैठकीस सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालय येथून जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सी. एच. पाटोळे व कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, विजयपूरचे जिल्हाधिकारी संबित मिश्रा, अलमट्टी धरणाचे मुख्य अभियंता यांच्यासह सांगली, कोल्हापूर व कर्नाटकातील विजयपूर, बागलकोट, बेळगाव या पूरप्रवण जिल्ह्यातील जलव्यवस्थापनाशी निगडित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दोन्ही राज्यांमधील संबंधित जिल्हा प्रशासन, जलसंपदा विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा यांनी परस्पर समन्वयाने पूर व्यवस्थापनासाठी ठोस नियोजन करण्याबद्दल चर्चा केली. सुसूत्र समन्वयद्वारे सांघिक आपत्ती व्यवस्थापन करण्याबाबत सर्वांनी निर्णय घेतला.

या बैठकीत संभाव्य पूर परिस्थितीत प्रभावी निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने अलमट्टी धरणातील जलपातळी १५ ऑगस्टपर्यंत ५१७.०० ते ५१७.५० मीटर दरम्यान राखणे, हिप्परगी बंधाऱ्याचे दरवाजे पूर काळात उघडे ठेवणे, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावरील पाणी अडविण्यासाठीचे बर्गे पावसाळ्यापूर्वी काढून घेणे, नदीपात्रामध्ये पूल, बंधारे किंवा इतर बांधकामासाठी पाणी अडविण्यासाठी घालण्यात आलेले बांध काढून टाकणे, रियल टाइम डाटा बेस यंत्रणेचा विस्तार नारायणपूर धरणापर्यंत कार्यान्वित करणे या बाबीवर चर्चा करण्यात आली.

संभाव्य पूर व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांच्या संयुक्त समितीची बैठक दि. २९ मे रोजी घेण्यात येणार आहे.

०००००

राज्य आपत्कालीन कार्यकेंद्रातून बचाव व मदत कार्यासाठी वेगवान समन्वयन ‘सचेत’ प्रणालीवरून १९ कोटी मोबाईल लघु संदेशाद्वरे पाऊस, वीज सतर्कतेचे संदेश

२४ ते २६ मे दरम्यानच्या अतिवृष्टीच्या  कालावधीत सर्व प्रतिसाद यंत्रणांसोबत प्रभावी समन्वय

मुंबई, दि. २७ :- अतिवृष्टीच्या आपत्ती कालावधीत सर्व प्रतिसाद यंत्रणांसोबत प्रभावी समन्वय साधण्यासाठी राज्य आपत्कालीन कार्यकेंद्राला अत्याधुनिक संवाद यंत्रणा व आपत्तींच्या माहितीचे विश्लेषण करणाऱ्या डीएसएस (Decision support system) ने सुसज्ज करण्यात आले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत  ‘सचेत’ प्रणालीवरून लोकांना पाऊस व वीजबाबत पूर्व सूचना दिल्या जात आहेत. ‘सचेत’ या प्रणालीवरून लोकांना पाऊस व विजेचे पूर्व सूचना देताना  २६ व २७ मे या दोन दिवसांमध्ये नागरिकांना १९ कोटी २२ लाख मोबाईल लघु संदेश पाठविण्यात आले, यातून  ५२ पूर्व सूचना देऊन नागरिकांना सतर्क करण्यात असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके यांनी दिली

राज्यातील विविध जिल्ह्यामध्ये २४ ते २६ मे मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बचाव व मदत करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात आली आहे. या केंद्रात संपर्क साधण्यासाठी २४x७ अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध असल्याचे श्री. खडके यांनी सांगितले.

मदत व बचाव कार्यासाठी पथके

राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या नागपूर येथे दोन आणि धुळे येथे दोन अशा एकूण चार पथके राखीव ठेवण्यात आली आहेत. अतिवृष्टी मध्ये बाधितांना नांदेड येथे तैनात करण्यात येणारी पथके ही धुळे येथून रवाना झाली आहेत. गडचिरोली येथे तैनात करण्यात येणारी पथके ही नागपूर येथून रवाना होत आहेत. यासह राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या तुकड्या देखील प्रवण ठिकाणांवर तैनात करण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील मुंबई शहर, पुणे, सातारा, सोलापूर, रायगड व मुंबई शहर व उपनगर या जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीचा जास्त फटका बसला. मुंबई शहर आणि उपनगर हार्बर लोकल वाहतूक रेल्वे रुळावर पाणी साचल्याने काही वेळासाठी बंद करण्यात आली होती. अतिवृष्टीमुळे फायबर ऑप्टिक्स केबल कट झाल्याने काही ठिकाणी मोबाईल टॉवर यंत्रणा विस्कळीत झाली होती, ती तत्काळ समन्वयाने पूर्वस्थितीत येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे  जिल्ह्यात दिनांक २४ ते २५ मे २०२५ या कालवधीत दौंडमध्ये सर्वात जास्त ११७ मिमी पावसाची नोंद झाली. बारामतीमध्ये १०४.७५ मिमी आणि इंदापूरमध्ये ६३.२५ मिमी इतक्या पावसाची नोंद झाली. बारामतीमध्ये २५ घरांची अंशत पडझड झाली आहे.

पुरात अडकलेल्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश

पुणे जिल्ह्यातील मौजे काटेवाडी येथे पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या सात लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. बारामती तालुक्यातून ७०-८० कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आलेले आहे. पूर परिस्थिती पाहता एनडीआरएफ ची दोन पथके पाठविण्यात आली. तर इंदापूर येथे पूर परिस्थितीत अडकलेल्या दोन व्यक्तींना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.

सातारा जिल्ह्यात दिनांक २४ ते २५ मे २०२५ या कालावधीत फलटण १६३.५ मिमी एवढ्या पावसाची नोंद झाली आहे. फलटण तालुक्यातील दुधेबावी या गावाशेजारी ३० नागरिक दहिवडी फलटण रस्त्यावर पूर आल्याने अडकले होते. त्यांना तहसीलदार फलटण यांच्या समन्वयाने तेथील गावात राहण्या व खाण्याची सुविधा पुरविण्यात आली. पूर परिस्थिती पाहता एनडीआरएफचे एक पथक बारामतीवरून फलटणसाठी रात्री रवाना करण्यात आले. या पथकाद्वारा फलटण येथील पूर परिस्थितीची निगराणीचे काम करण्यात आले. सर्व रस्त्यावरील वाहतूक पूर्ववत झाली असून, जिल्ह्यात पावसाचा जोर कमी झाला आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात दिनांक २४ ते २५ मे २०२५ या कालवधीत ६७.७५ मि.मी. एवढ्या पावसाची नोंद झाली आहे. कालव्याचे पाणी ओढ्यात नाल्यात मोठ्या प्रमाणात आल्याने अतिवृष्टीमुळे निरा नदीच्या काठावरील गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

माळशिरस तालुक्यात कुरुबावी गावालगत नदी पात्रात सहा नागरिक अडकले असता इंदापूर येथील एनडीआरएफ चे पथक रवाना करण्यात आले. या  पथकाच्या मदतीने सर्व नागरिकांना सुखरूप सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले. पंढरपूर येथे विठ्ठल मंदिर परिसरात भीमा नदी पत्रात तीन नागरिक अडकले होते त्यांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे.

२४ ते २६ मे या कालावधीत अतिवृष्टीमध्ये राज्यात वीज पडून, भिंत कोसळून, झाड पडून, पाण्यात बुडून आठ व्यक्ती मृत तसेच दोन जखमी झाल्या आहेत. मृतांमध्ये रायगड जिल्ह्यात एक, पुणे जिल्ह्यातील तीन, जालना जिल्ह्यात दोन, अहिल्यानगर जिल्ह्यात एक आणि मुंबई शहरमध्ये एक नागरिकाचा समावेश आहे. वाशिम जिल्ह्यात दोन नागरिक जखमी झाले आहेत.  तर लातूर जिल्ह्यात चार प्राणी, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात एक, जालना जिल्ह्यात दोन, नाशिक जिल्ह्यात एक असे आठ प्राणी मृत झाले आहेत. जालना जिल्ह्यात एक प्राणी जखमी झाला असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून सांगण्यात आले आहे.

मान्सूनचे आगमन १५ दिवस अगोदर

महाराष्ट्रात मान्सूनचे आगमन १५ दिवस अगोदर झालेले आहे. सिंधदुर्ग जिल्ह्यात मॉन्सूनचे आगमन दि. २५ मे रोजी झालेले असून मुंबई मध्ये दि. २६ मे रोजी दाखल झालेला आहे. दरवर्षी मान्सूनचे आगमन ११ जून ला होत असते. हवामान खात्याने सतर्कतेचा इशारा देताना अरबी समुद्रावर कमी दाबाचा २२ मे रोजी निर्माण झाला होता. त्याचे परिवर्तन पुढील दोन तीन दिवसात चक्रीवादळात होण्याची शक्यता होती. परंतु सदरचे परिवर्तन कमी दाबाचा पट्टा तयार होऊन  त्याचा परिणाम हा रत्नागिरीच्या ४० कि.मी. उत्तरेला आणि दापोलीच्या दक्षिणेला झाला.  यामुळे २४ ते २७ मे दरम्यान रेड अलर्ट असलेल्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा घाट, कोल्हापूर घाट, ठाणे, पुणे, रायगड, सातारा, मुंबई, चंद्रपूर व गडचिरोली याचबरोबर मध्य महाराष्ट्रामध्ये पुणे जिल्ह्यातील बारामती, दौंड, इंदापूर तसेच सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे अतिवृष्टी झाली. तसेच ऑरेंज अलर्ट असलेले जिल्हतील रायगड, पुणे घाट, लातूर, नांदेड, चंद्रपूर, गडचिरोली ठाणे, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहिल्यानगर, सांगली, सोलापूर, बीड, लातूर, धाराशीव अनेक ठिकाणी पूरस्थिती व अतिवृष्टीने नुकसान झाले आहे.

00000

एकनाथ पोवार/विसंअ/

श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर शिक्षण, समाजसेवा, संस्कार, सांस्कृतिक उन्नतीचे केंद्र – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

मुंबई दि. २७ :- श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर हे केवळ धार्मिक स्थळ नसूनशिक्षण,समाजसेवासंस्कार आणि सांस्कृतिक उन्नतीचे केंद्र आहे. हे ठिकाण भविष्यात मध्यमवर्गीयांसाठी आरोग्यसेवासांस्कृतिक शिक्षणमातृभाषा संवर्धन यासाठी एक समर्पित केंद्र बनू शकतेअसे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. लक्ष्मीनारायण मंदिर हे गेल्या दीडशे वर्षांपासून समाजसेवेचा अखंड दीप प्रज्वलित करत आलेले श्रद्धास्थान असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

श्री लक्ष्मी नारायण मंदिराचा १५० वा वर्धापन दिन सोहळा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेविधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढायांच्यासह विश्वस्त मंडळाचे सदस्य आणि भाविक उपस्थित होते.

केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शाह म्हणाले, सन १८७५ मध्ये विदेशी सत्तेच्या काळात मंदिराच्या माध्यमातून सामाजिक चेतना निर्माण करणारे कार्य महान विभूतींनी केले. या मंदिराचे आणि माधवबाग ट्रस्टचे समाजासाठीचे योगदान कौतुकास्पद आहे. लक्ष्मीनारायण मंदिरचे ट्रस्टच्या शुचितासंतुलन आणि सत्कर्म’ या मूल्याधिष्ठित कार्यपद्धतीचे विशेष कौतुक केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शाह यांनी केले. २०० व्या वर्षपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल करताना हे केंद्र केवळ धार्मिक नव्हेतर सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनानेही समृद्ध व्हावेअशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळाचा गौरव करत केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शहा म्हणालेया काळात भारताने ऐतिहासिक प्रगती केली आहे. राम मंदिर उभारणीकाशी विश्वनाथ कॉरिडॉरयोगाचा जागतिक प्रचारऑपरेशन सिंदूर या सारख्या कृतींमुळे भारताचा आत्मविश्वास वाढवण्याचे कार्य झाले असल्याचे श्री. शाह यांनी सांगितले.

सांस्कृतिकधार्मिक कार्यक्रमातून समाजाला दिशा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेलक्ष्मीनारायण मंदिराने गेल्या दीडशे वर्षांत समाजोपयोगीसांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून समाजाला दिशा दिली आहे. या मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाचे  कार्य फक्त मंदिरापुरते मर्यादित नाहीतर समाजसेवामदतीचे कार्यसांस्कृतिक मूल्ये आणि धर्माच पालन  या सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठे आहे. भविष्यात या मंदिर व विश्वस्त मंडळास आवश्यक ती मदत केली जाईल.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेयापूर्वीही आपण या  मंदिरात दर्शन  घेतले असून आताही दर्शन घेण्याचा योग आला याचा आपणास आनंद आहे. लक्ष्मी नारायण मंदिर श्रद्धेचे प्रतीक आहे. येथे प्रत्यक्ष भगवान वास करत असल्याची भावना गेली १५० वर्षे भक्तांच्या मनात असून  येथील सेवा कार्य हे अखंड चालू असल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गौरवोद्गार काढले.

तत्पूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मान्यवरांनी लक्ष्मी नारायण मंदिरात  दर्शन घेतले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

ताज्या बातम्या

सरन्यायाधीश पदापर्यंतच्या प्रवासात नागपूरचे योगदान महत्वपूर्ण – सरन्यायाधीश भूषण गवई  

0
नागपूर, दि २७ : नागपूर शहरासोबत जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. दरवर्षी धम्मप्रवर्तन दिनी आई- वडीलांसोबत दिक्षाभूमीवर येत असे. पुढे वकिली व न्यायदान क्षेत्रात नागपूर जिल्हा व...

‘संवादवारी’च्या प्रदर्शनाला सणसर येथे वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

0
पुणे, दि.२७: डोक्यावर विठ्ठल-रुखमाईची मूर्ती, तुळशी वृंदावन, हातात टाळ, वीणा, भागवत धर्माचा पताका हाती घेत पांडुरंगाच्या दर्शनाच्या ओढीने पंढरपूरकडे मार्गस्थ वारकऱ्यांची पाऊले माहिती व...

जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे इंदापूर तालुक्यात आगमन

0
पुणे, दि. २७: 'हीच व्हावी माझी आस, जन्मोजन्मी तुझा दास, पंढरीचा वारकरी, वारी चुको न दे हरी ' या भावनेसह, टाळ-मृदंगाच्या गजरात, 'ज्ञानोबा- माऊली...

नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी जिल्हा परिषदेच्या पाठीशी राहू – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
सांगली, दि. २७ (जि. मा. का.) : जिल्हा परिषदेच्या योग दिनाच्या कार्यक्रमात साडेपाच लाखांच्या आसपास नागरिक सहभागी झाले. यातून सांगली जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास...

गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी पोलीस दलाने प्रभावी प्रतिबंधात्मक यंत्रणा कार्यान्वित करावी – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
पोलीस दादा, पोलीस दीदींनी घरोघरी प्रबोधन करण्याच्या सूचना तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष, पोलीस पाटील यांची कार्यशाळा घेण्याचे निर्देश  सांगली, दि. २७ (जि. मा. का.) : कायदा व...