धुळे, दिनांक 22 जुलै, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा) : महाराष्ट्रात औद्योगिक, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन आणि डिजिटल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. या क्षेत्रात भविष्यात रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होणार असल्याने तरुणांनी या नव्या रोजगाराच्या संधींचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री  जयकुमार रावल यांनी केले.

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, धुळे व मॉडेल करिअर सेंटर आणि शिक्षण महर्षी दादासाहेब रावल नॉलेज सिटी, दोंडाईचा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज शिक्षण महर्षी दादासाहेब रावल नॉलेज सिटी, दोंडाईचा येथे जिल्हास्तरीय पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे उद्घाटन पालकमंत्री श्री. रावल यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. या मेळाव्यास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे ,जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, उपविभागीय अधिकारी शरद मंडलिक, अप्पर तहसीलदार संभाजी पाटील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील गोसावी, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त राजू वाकुडे आदी  उपस्थित होते.

पालकमंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, राज्य सरकारच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहेत. यात  मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, लॉजिस्टिक्स, वेअरहाउसिंग व सप्लाय चेन व्यवस्थापन यामध्ये हजारो रोजगार निर्माण होत आहेत. कृषी आधारित  उद्योगात फार्मगेट प्रोसेसिंग, शीतगृह, फळ-भाजीपाला प्रक्रिया, कृषी ड्रोन, सेंद्रिय शेती, स्मार्ट सिंचन तसेच राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो प्रकल्प, स्मार्ट सिटी मिशन यामुळे कुशल-अकुशल कामगारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर  मागणी आहे. तर माहिती तंत्रज्ञान व डिजिटल क्षेत्रात ए.आय, डेटा सायन्स, ब्लॉकचेन, सायबर सिक्युरिटी, गेम डेव्हलपमेंट, डिझाईन अशा क्षेत्रात उच्च शिक्षित युवकांसाठी करिअरच्या अमर्याद संधी उपलब्ध आहेत. तसेच वर्क फ्रॉम होम आणि फ्री लाईन मुळे ग्रामीण भागातही रोजगाराचा विस्तार होत आहे.

सौर व पवन उर्जेवर आधारित प्रकल्प, ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स आणि ग्रीन बिल्डिंग्स यामध्ये 2029 पर्यंत 10 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हेल्थटेक, टेलिमेडिसिन, आयुष सेवा, ग्रामीण आरोग्य केंद्रे,  कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षित मनुष्यबळाची मोठी गरज आहे. इको-टुरिझम, गड-किल्ले पर्यटन, आदिवासी भागातील पर्यटनामुळे स्थानिकांना गाईड, होम स्टे व्यवस्थापक, खाद्य सेवा यामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असून तरुणांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून इतरांनाही रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता निर्माण केली पाहिजे. याशिवाय डिजिटल मार्केटिंग, युट्यूब, ब्लॉग सारख्या माध्यमातून डिजिटल स्वंयरोजगाराचे नवीन पर्याय तयार होत आहे.

यात योग्य तयारी केल्यास ग्रामीण भागातील युवकही यशस्वी होऊ शकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मिळेल त्या संधीचा फायदा घ्यावा, यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे, आपल्याला जी योग्य संधी मिळेल, ती संधी घेऊन, कष्ट करत, सातत्याने प्रयत्न केले, तर कुठलेही यश आपल्यापासून दूर राहू शकणार नाही. आपण आपले जे ध्येय आहे, आपला जो संकल्प आहे, त्या संकल्पापूर्तीसाठी आपण पुढे गेले पाहिजे त्यातून विद्यार्थ्यांना यश निश्चितच मिळेल. या रोजगाराच्या विविध  संधीचा  विद्यार्थ्यांनी आणि बेरोजगार युवकांनी  लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी केले. यावेळी त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्यात.

प्रास्ताविकात सहाय्यक आयुक्त राजू वाकुडे म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त कौशल्य विकास विभागामार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रात 100 रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. धुळे शहरांमध्ये दोन प्लेसमेंट ड्राईव्हचे आयोजन केलेले आहे. तर दोंडाईचा येथे जिल्हास्तरीय पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले  आहे. आजच्या रोजगार मेळाव्यामध्ये जवळजवळ 25 विविध क्षेत्रातील कंपन्यांनी सहभाग नोंदवलेला असून, या कंपन्यांच्या माध्यमातून जवळपास 1 हजार पेक्षा जास्त रोजगाराची संधी  उपलब्ध होणार आहे. आजच्या रोजगार मेळाव्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, आजच्या रोजगार मेळाव्यामध्ये आपण कुठलीही शैक्षणिक पात्रता धारण करत असलात – दहावी पास, बारावी पास, आयटीआय, डिप्लोमा, इंजिनिअरिंग, बीएससी ॲग्री  या सर्वच क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना आज इथे रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचाही लाभ आपण या रोजगार मेळाव्यामध्ये देणार आहोत. आता या योजनेची मुदत 11 महिन्यापर्यंत वाढविण्यात आली आहे.  मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतून  3200 लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी प्राचार्य के.डी गिरासे यांनी संस्थेविषयी माहिती दिली. मेळाव्याचे सूत्रसंचालन डी.एम. गिरासे यांनी तर व्ही.एम.गिरासे यांनी आभार मानले. या मेळाव्यास संस्थेतील प्राध्यापक व कर्मचारी तसेच विद्यार्थी, विद्यार्थींनी तसेच विविध कंपन्याचे प्रमुख व प्रतिनिधी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

0000000

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी हा महाराष्ट्रातील गरजू व पात्र रूग्णांना वैद्यकीय उपचाराकरिता आर्थिक मदतीचा हातभार लावण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने सुरू केलेला लोकोपयोगी व महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे.

विशेषतः एखाद्या कुटुंबासाठी महागडे उपचार परवडणारे नसतात, तेव्हा हा उपक्रम केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित राहत नाही, तर ती त्यांच्या जीवनात पुन्हा एक आशेचा किरण म्हणून उदयास येतांना दिसून येत आहे.

याच उपक्रमाचा प्रत्यय बुलडाणा जिल्ह्यात दिसून आला, जेथील 348 गरजू रुग्णांना 1 जानेवारी ते 30 जून 2025 या कालावधीत एकूण 2 कोटी 89 लाख 4 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. केवळ आकडे पाहूनच या उपक्रमाचे महत्त्व कळत नाही, तर त्यामागची भावना, व्यावहारिक मदत आणि रुग्णांच्या कुटुंबांवर झालेला सकारात्मक परिणाम अधिक बोलका ठरतो. गरीब, अपघातग्रस्त, कर्करोगाने किंवा अन्य गंभीर आजारांनी त्रस्त व्यक्तींना वेळेवर उपचार मिळावेत, हाच या उपक्रमाचा खरा उद्देश.

या वैद्यकीय सहाय्यता निधीचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही पारदर्शक व सुस्पष्ट अटी ठरविल्या आहेत. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, त्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1.60 लाखांच्या आत असावे, तसेच अर्जदाराकडे रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. तसेच, उपचार घेतले जाणारे रुग्णालय महाराष्ट्रातीलच असावे आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या प्रणालीमध्ये नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे. या सर्व अटींचा उद्देश म्हणजे गरजूंना वेळेत, योग्य ठिकाणी, नियमानुसार मदत मिळावी, हे सुनिश्चित करणे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेअंतर्गत अनेक दुर्धर व खर्चिक आजारांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये कॉकलियर इम्प्लांटसारख्या शस्त्रक्रिया ते बोन मॅरो, यकृत, हृदय प्रत्यारोपण, कर्करोगावरील उपचार, मेंदू विकार, अपघातातील आपत्कालीन उपचार, नवजात बालकांचे गंभीर आजार, भाजलेले रुग्ण, गुडघा प्रत्यारोपण, केमोथेरेपी, डायलिसिस इत्यादी आजारांचा समावेश आहे. यामधील बहुतांश उपचार हे सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरचे असून, त्यांना मिळणारी ही आर्थिक मदत म्हणजे त्या रुग्णाच्या संपूर्ण कुटुंबाला दिलासा देणारी बाब ठरत आहे.

अर्ज प्रक्रिया सोपी  असून अर्जाचा नमुना देखील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यामुळे रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना अर्जसाठी भटकंती करण्याची गरज भासत नाही. याशिवाय, सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष देखील स्थापन करण्यात आले आहेत. या उपक्रमात वैद्यकीय सहाय्यता निधीसाठी रुग्ण डिस्चार्ज होण्यापूर्वीच आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करावा, ही एक महत्त्वाची अट आहे. यामुळे उपचार सुरू असतानाच शासनाकडून निर्णय घेता येतो आणि रुग्णालयांवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अर्जदाराने अर्जासोबत वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्रक, उत्पन्नाचा दाखला, संबंधित आजाराचे रिपोर्ट, डॉक्टरचे प्रमाणपत्र, आणि अवयव प्रत्यारोपण असल्यास शासकीय समितीची मान्यता हे सर्व कागदपत्रे आवश्यक असतात.

या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी, वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष तसेच मुख्यमंत्री कार्यालय यांनी उचललेली पावले उल्लेखनीय आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवली जाणारी ही योजना गोरगरिबांचा खऱ्या अर्थाने आधार ठरत आहे. समाजातील सर्वसामान्य नागरिक अडचणीत असताना त्यांच्या पाठीशी शासन उभे असल्याची जाणीव या उपक्रमामुळे निर्माण होत आहे. अनेक वेळा आर्थिक अडचणींमुळे रुग्णाचे उपचार बंद पडतात, उपचार अपूर्ण राहतात, किंवा रुग्ण दगावतो अशा परिस्थितीत हा उपक्रम “सर्वसामान्य, गोरगरीब आणि गरजू रुग्णांना आर्थिक आधार देणारा उपक्रम ” म्हणून अधोरेखित होतांना दिसून येत आहे.

बुलढाण्यासह अमरावती विभागातील इतर चारही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यान्वित असलेल्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाव्दारे सुमारे 763 गरजू व पात्र रुग्णांना गंभीर व दुर्धर आजारावरील वैद्यकीय उपचारासाठी एकूण 6 कोटी 82 लाख 91 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील 173 रुग्णांना 1 कोटी 69 लाख 15 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले. अकोला जिल्ह्यातील 40 रुग्णांना 30 लाख 30 हजार रुपये, यवतमाळ जिल्ह्यातील 86 रुग्णांना 79 लाख 82 हजार रुपये, बुलडाणा जिल्ह्यातील 348 रुग्णांना 2 कोटी 89 लाख 4 हजार रुपये तर वाशिम जिल्ह्यातील 116 रुग्णांना 1 कोटी 14 लाख 60 हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत वितरीत करण्यात आली आहे.

यावरुन मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी हे केवळ एक शासकीय यंत्रणेतून सुरू झालेले काम नाही, तर ते सर्वसामान्य, गोरगरीब आणि गरजू व्यक्तीवर आलेल्या संकटाच्या वेळी राज्य शासनाने दिलेला एक धीर आणि आधार  ठरत आहे.

या उपक्रमाचा सर्वात मोठा प्रभाव म्हणजे व्यवस्थात्मक रचना आणि सहवेदना प्रधान दृष्टीकोन. राज्य सरकारकडून आरोग्य विषयक योजनांची घोषणा नेहमीच होत असते, परंतु त्यांची अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता या बाबतीत अनेकदा अडथळे येतात. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी यामध्ये वेगळी ठरते कारण यामध्ये जिल्हा प्रशासन, वैद्यकीय तज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यातील समन्वय हे काम पार पाडण्यात मदत करतात.

राज्यातील विविध धर्मादाय रुग्णालयांनी या उपक्रमात सहभाग घेतल्यामुळे गरीब रुग्णांना सवलतीच्या दरात किंवा मोफत सेवा मिळवणे शक्य झाले आहे. देशात आणि राज्यात आयुष्मान भारत योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुरु असली तरी या योजनेत समाविष्ट नसलेले काही आजार किंवा विशेष उपचार प्रकार मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून हाताळले जातात. हेच या योजनेचे वेगळेपण ठरते.

शेवटी, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी केवळ एक अर्थसहाय्य योजना नाही, तर ती रुग्णाच्या जीवनाला नवसंजीवनी देणारी संकल्पना आहे. अशा योजनेच्या माध्यमातून सरकारने आपल्या जबाबदारीची पूर्तता तर केलीच आहे, पण एक संवेदनशील समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने पाऊलही उचलले आहे. गरजू रुग्णांना जगण्याची उमेद आणि आधार देणाऱ्या या उपक्रमासाठी सरकारचे आणि सहभागी संस्थांचे निश्चितच कौतुक करावे लागेल.

महाराष्ट्र सरकारचा हा उपक्रम राज्यातील सर्वसामान्य, गोरगरीब आणि गरजू रुग्णांना आर्थिक आधार देणारा उपक्रम ठरत आहे. ही बाब उल्लेखनीयच!

००००

• पवन ल. राठोड,

प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय,

बुलढाणा.

0000

बुलढाणा, दि. २१ : गरजू आणि गोरगरीब रुग्णांसाठी दिलासा ठरणाऱ्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीमधून बुलढाणा जिल्ह्यातील 348 रुग्णांना 1 जानेवारी ते 30 जून 2025 या कालावधीत सुमारे 2 कोटी 89 लाख 4 हजार रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यान्वित असलेल्या या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाद्वारे नागरिकांना अर्थसहाय्य मिळवून देण्याचा मोठा उपक्रम प्रभावीपणे राबविला जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येणाऱ्या या महत्वाकांक्षी योजनेतून राज्यातील गोरगरीब, गरजू रुग्णांना महागड्या आणि दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी थेट आर्थिक मदत दिली जात आहे. पूर्वी रुग्णाच्या नातेवाईकांना मुंबईपर्यंत जाऊन अर्ज सादर करावा लागत असे, मात्र आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातच हा कक्ष स्थापन केल्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळत आहे.

वैद्यकीय सहाय्यता मदत कक्षाकडून अर्थसहाय्य प्राप्त करण्याकरिता विहित नमुन्यातील अर्ज, वैद्यकीय खर्चाच्या अंदाजपत्रकाची मूळप्रत, डॉक्टरांच्या सही व शिक्क्यासह खाजगी रुग्णालय असल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचेकडून प्रमाणित करणे आवश्यक आहे, तहसिलदार कार्यालयाचा 1 लाख 60 हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला, रुग्णाचे आधार कार्ड, नवजात बाळासाठी आईचे आधारकार्ड आवश्यक आहे. रुग्णाचे महाराष्ट्र राज्याचे रेशन कार्ड, संबंधित आजाराचे रिपोर्ट, रुग्णाचा पासपोर्ट फोटो, अवयव प्रत्यारोपण रुग्णांसाठी झेडटीसीसी/ शासकीय समितीची मान्यता आवश्यक आहे. रस्ते अपघात असल्यास एफआयआरची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या प्रणालीमध्ये असणे बंधनकारक आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी अंतर्गत कॉकलियर इम्प्लांट, कर्करोग, अपघात, हृदयरोग, यकृत, किडनी, फुप्फुस प्रत्यारोपण, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट, हिप आणि गुडघा प्रत्यारोपण, डायलिसिस, रेडिएशन, नवजात शिशुंचे आजार, विद्युत अपघात, भाजलेले रुग्ण अशा विविध दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 2 लाखांपर्यंतची मदत दिली जाते.

या उपक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी रूग्णालय हे नोंदणीकृत असणे गरजेचे असून संबंधित रूग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या प्रणालीमध्ये असणे आवश्यक आहे. रूग्णालयामध्ये महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना/आयुष्यमान भारत योजना/धर्मदाय रूग्णालय/आरबीएसके इत्यादी योजना कार्यान्वित असल्यास या योजनांमधून रूग्णाचा उपचार होणे बंधनकारक आहे व रूग्णाचा आजार या योजनेमध्ये बसत नसल्यास तसे प्रमाणपत्र खर्चाच्या अंदाजपत्रकासोबत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच रुग्णाला डिस्चार्ज होण्याच्या पूर्वी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षामार्फत या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. अर्जाचा विहीत नमुना आणि योजनेविषयी सविस्तर माहिती https://cmrf.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

“जिल्ह्यातील गरजू रुग्णांना आर्थिक अडचणींमुळे उपचार घेण्यात अडथळा येत असेल, तर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमुळे त्यांना मदत मिळू शकते. त्यामुळे गरजूंनी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी विलंब न लावता सर्व कागदपत्रांसह मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षात अर्ज सादर करावा, आणि या उपक्रमाचा अधिकाधिक गरजू रुग्णांनी लाभ घ्यावा,” असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

0000

नंदुरबार जिल्ह्यात ६ महिन्यांत २७ रुग्णांना मिळाले नवजीवन; आता परदेशी देणग्याही स्वीकारण्यास केंद्र सरकारची एफसीआरए (FCRA) मान्यता

नंदुरबार, दिनांक 22 जुलै, 2025 (जिमाका) : आधुनिक वैद्यकीय उपचारांची किंमत सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेली असताना, गरीब रुग्णांना जीवदान देणारी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी योजना ही सरकारने समाजातील शेवटच्या घटकाला दिलेली आधाररेषा आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना उभारी देणाऱ्या या योजनेचा लाभ आज शेकडो रुग्ण घेत आहेत.

नंदुरबार जिल्ह्यात जानेवारी 2025 ते जून 2025 या केवळ सहा महिन्यांच्या कालावधीत एकूण 27 रुग्णांना 27 लाख 5 हजार रुपयांची मदत मिळाल्याची माहिती मदत कक्षाने दिली आहे. या योजनेंतर्गत उपचारासाठी दिलेली रक्कम ही केवळ आर्थिक मदत नाही, तर एखाद्याच्या जीवनातील अंध:कारापासून दूर करणारा प्रकाश आहे.

आरोग्यसंपन्न भारतासाठी सामाजिक भान असलेली योजना :

सामान्यतः वैद्यकीय योजना म्हणजे विमा आधारित सेवा, ज्यात अनेक अटी असतात. मात्र काही रुग्ण अशा योजनांच्या कक्षेबाहेर राहतात. कधी उत्पन्नाच्या अटीमुळे, कधी वैद्यकीय प्रक्रियेच्या स्वरूपामुळे. अशा गरजू रुग्णांसाठीच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्य करते.

या योजनेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण अटी  :

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 60 लाखांपेक्षा कमी असावे
• अर्जदाराने महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना किंवा
• धर्मदाय रुग्णालय योजनाचा लाभ घेतलेला नसावा

कोणकोणते आजार या योजनेत समाविष्ट ?

 या योजनेद्वारे 20 गंभीर व खर्चिक आजारांवर वैद्यकीय मदत दिली जाते. त्यामध्ये:

 कॉकलियर इम्प्लांट (वय 2-6 वर्षे)

 कर्करोग (शस्त्रक्रिया, रेडिएशन, केमोथेरपी)

 हृदय, यकृत, फुफ्फुस, किडनी प्रत्यारोपण

 मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायलिसिस

 नवजात बालकांचे आजार, बालशस्त्रक्रिया

 रस्ते अपघात, बर्न केसेस, विद्युत अपघात

 हिप/गुडघ्याचे रिप्लेसमेंट, अस्थिबंधन इ.

योजनेतून प्रत्येक आजारासाठी दिली जाणारी रक्कम वेगवेगळी असून, वैद्यकीय खर्चाच्या आवश्यकतेनुसार ती निश्चित केली जाते.

•  अर्ज करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया

रुग्ण किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी https://cmrfmaharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करून, आवश्यक कागदपत्रांसह मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयात ई-मेल किंवा पोस्टने सादर करावा.

आवश्यक कागदपत्रे:

 रुग्णाचे व कुटुंबाचे आधार कार्ड

 उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार कार्यालय)

 रेशनकार्ड

 आजारावरील निदान व उपचार खर्चाचे प्रमाणपत्र

 रुग्णालयाचे वैद्यकीय रिपोर्ट्स

 अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एमएलसी व एफआयआर (MLC व FIR)

 प्रत्यारोपणासाठी झेडटीसीसी (ZTCC) किंवा शासन मान्यतापत्र

रुग्णांचे शब्दच सरकारच्या कामाची पोचपावती

नवापूर तालुक्यातील पंकज भिका भोई यांनी “हिप रिप्लेसमेंट” शस्त्रक्रियेच्या खर्चासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत एक लाख रुपयांची मदत मिळवल्यानंतर आपला अनुभव शेअर केला. ते म्हणतात: “ही योजना

म्हणजे आमच्यासारख्या गरीबांसाठी संजीवनी आहे. या मदतीमुळे माझे शस्त्रक्रिया योग्य वेळेत झाली, आणि मला पुन्हा चालता येऊ लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांचे मी हृदयपूर्वक आभार मानतो.” अशा असंख्य रुग्णांनी या योजनेद्वारे नवा श्वास घेतलेला आहे.

एफसीआरए मान्यता-आता परदेशातूनही मिळणार आधार!

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मिळालेली एफसीआरए (Foreign Contribution Regulation Act) मान्यता ही एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. यामुळे आता परदेशातून येणाऱ्या निधीचे कायदेशीररित्या स्वीकार करता येणार असून, त्या रकमेतून अधिक गुणवत्तापूर्ण सेवा व उपचार उपलब्ध करून देता येणार आहेत.

“शासन तुमच्या पाठीशी आहे” हे आश्वासन शाब्दिक न राहता कृतीत उतरले की त्याचे नाव असते मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजना. गरजवंत रुग्णांना आधार देणारी ही योजना, केवळ वैद्यकीय मदतीपुरती मर्यादित नाही, तर ही योजना सरकार आणि जनतेमधील विश्वासाचे बंध मजबूत करणारी सामाजिक बांधिलकी आहे.

विशेष सूचना :

गरजू नागरिकांनी तात्काळ कागदपत्रांसह अर्ज दाखल करून या योजनेंतर्गत लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी https://cmrfmaharashtra.gov.in संकेतस्थळास भेट द्यावी, किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मदत कक्षाशी संपर्क साधावा.

00000

मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतर्फे प्रत्येक महिन्यात पाच मासिक तसेच साप्ताहिक सोडती काढल्या जातात. जून-२०२५ मध्ये मासिक व भव्यतम सोडतीतून १२,३४७ तिकिटांना  ७९ लाख ७१ हजार ८०० रुपये व साप्ताहिक सोडतीतून ५२,२७१  तिकीटांना रू. २ कोटी ०४ लाख ५ हजार ४०० ची बक्षिस जाहीर झाली आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य लॉटरी वाशी येथील वित्त व लेखा विभागाचे उपसंचालक यांनी कळविले प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आहे.

माहे जून-२०२५ मध्ये ९ जून, २०२५ रोजी महाराष्ट्र सह्याद्री, १३ जून, २०२५ रोजी महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी मान्सून विशेष, २० जून,२०२५ महाराष्ट्र तेजस्विनी, १८ जून, २०२५ रोजी महाराष्ट्र गौरव, २४ जून,२०२५ रोजी  महाराष्ट्र गजराज या मासिक सोडती दुपारी ४.०० वाजता काढण्यात आल्या आहेत.

या लॉटरी तिकिटांना जाहीर झालेले बक्षीस पुढीलप्रमाणे :-

महाराष्ट्र सह्याद्री  तिकीट क्रमांक MS-२५०६ E/२०८६९ या महाराजा असोसिएट्स, इचलकरंलजी यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकिटास  रक्कम रू. ११ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे एक बक्षिस जाहीर झाले आहे.

महाराष्ट्र तेजस्विनी TJ- ०६/४०१४ या विकास लॉटरी सेंटर, अमळनेर यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकिटास  रक्कम रू. २५ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे एक बक्षिस जाहीर झाले आहे.

महाराष्ट्र गजराज तिकीट क्रमांक GJ- ०६/९७४१ या किशोर लॉटरी सेंटर, सांगली  यांच्याकडून विक्री झालेल्या तिकीटास रक्कम रू.१४  लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस जाहीर झाले आहे.

महा. सागरलक्ष्मी ते महाराष्ट्रलक्ष्मी या साप्ताहिक सोडतीमधून रक्कम रू. ७ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे एकूण ७ बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

सर्व खरेदीदारांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या संकेतस्थळावर नमूद प्रक्रिया पूर्ण करून रक्कम. दहा हजारावरील वरील बक्षिसाची मागणी या कार्यालयाकडे सादर करावी. रक्कम रू. दहा हजाराच्या आतील बक्षिस रकमेची मागणी विक्रेत्यांकडून करण्यात यावी, असे महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाशी येथील वित्त व लेखा विभागाचे उपसंचालक यांनी कळविले प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आहे.

0000

मोहिनी राणे/ ससं/

मुंबई, दि. २२ : सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत कार्यरत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज मुलांचे शासकीय वसतिगृह, कांदिवली येथे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन वसतिगृहाच्या गृहपाल यांच्या मार्फत करण्यात आले आहे.

१०० विद्यार्थ्यांची मंजूर क्षमता असलेल्या वसतीगृहात सध्या ४४ जागा रिक्त असून, त्या प्रवर्गनिहाय पुढीलप्रमाणे आहेत, अनुसूचित जाती ३७, अनुसूचित जमाती १, विमुक्त जाती भटक्या जमाती १, आर्थिकदृष्ट्या मागास १, विशेष मागास प्रवर्ग १, दिव्यांग २, अनाथ १ या प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक मुबंई महापालिका हद्दीत स्थानिक नाहीत अशा कनिष्ठ महाविद्यालयात व आयटीआय अभ्यासक्रमांना प्रवेशित विद्यार्थ्यांना रिक्त जागांवर गुणवत्तेनुसार व नियमांनुसार प्रवेश देण्यात येणार आहे.

प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निवास, नाश्ता व भोजन, बेडिंग साहित्य, ग्रंथालय व संगणक सुविधा (इंटरनेटसह) मनोरंजनासाठी दूरचित्रवाणी संच व क्रीडासाहित्य या सुविधा मोफत पुरविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना दरमहा ८०० रुपये निर्वाह भत्ता तसेच शैक्षणिक साहित्य, प्रकल्प खर्च, गणवेश, शैक्षणिक सहल नियमानुसार देय रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येते.

प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन असून विद्यार्थ्यांना https://hmas.mahait.org या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरावा लागेल. ऑनलाइन भरलेला अर्ज पोर्टलवरून डाउनलोड करून प्रिंट आवश्यक कागदपत्रांसह वसतीगृहात किंवा सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात ऑफलाइनरित्या सादर करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज मुलांचे शासकीय वसतीगृह, ठाकूर कॉम्प्लेक्स,व्हिडीओकॉन टॉवरच्या समोर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई – ४००१०१ या ठिकाणी संपर्क साधावा, असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. २२ :- भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्राकडून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर जिल्ह्यांच्या किनारपट्टीला २३ जुलै २०२५ रोजी सायंकाळी ५.३० पासून ते २४ जुलै २०२५ रात्रौ ८.३० पर्यंत ३.६ ते ४.३ मीटर तसेच पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांच्या किनारपट्टीला २४ जुलै २०२५ रोजीचे रात्रौ ८.३० पर्यंत ३.४ ते ३.८ मीटर उंच लाटांचा इशारा देण्यात आला असून लहान होड्यांना समुद्रास न जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून देण्यात आली.

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसह सातारा घाट, कोल्हापूर घाट भागात ऑरेंज अलर्ट

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये तसेच सातारा घाट, कोल्हापूर घाट या भागात पुढील २४ तासासाठी ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला असल्याने जिल्हा प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आपत्तीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल यांनाही आपत्कालीन परिस्थितीत सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यात ११७.८ मी.मी. पाऊस झाला. या पावसामुळे मौजे हदगाव नखाते, येथील सात ते आठ नागरिक पुराच्या पाण्यात घराच्या छतावर अडकले असता आपत्ती व्यवस्थापन बचाव पथकाने त्यांना सुखरूप बाहेर काढले आहे. तसेच बाधित नागरिकांना सुखरूप स्थळी हलविण्यात आले असून परिस्थिती नियंत्रणात आहे.

अतिवृष्टीमुळे हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील मौजे बरडा येथे तीन व्यक्ती मंदिरात पुरामुळे अडकले असता स्थानिक बचाव पथकामार्फत सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले असून येथील  परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचेही राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून कळविण्यात आले आहे.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्राला २०४७ पर्यंत जागतिक दर्जाचे कौशल्य केंद्र बनविण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यासाठी सर्वांच्या सूचना लक्षात घेवून सर्वसमावेशक धोरण अमलात आणेल, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग मार्फत ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ तज्ञ कार्यशाळा झाली. यावेळी विविध सामंजस्य करार देखील करण्यात आले. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर, कौशल्य विकास आयुक्त लहुराज माळी, ‘मित्रा’चे अतिरिक्त मुख्याधिकारी अमन मित्तल आणि व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालिका माधवी सरदेसाई, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, बहुराष्ट्रीय संस्था आणि विकास भागीदार सहभागी झाले होते.

कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की,जागतिक पातळीवरचे उच्च दर्जाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळाले तर रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील. यासाठी कौशल्य विकास विभाग राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थाशी भागिदारी करत आहे.स्थानिक विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक रोजगार मिळण्यासाठी हे विचारमंथन खूप गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“विकसित महाराष्ट्र २०४७” साठी कौशल्य विकास विभाग सज्ज – अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा

अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा यांनी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे सादरीकरण केले. “विकसित महाराष्ट्र २०४७” या संकल्पनेच्या दिशेने कौशल्य विकास विभाग पूर्णपणे तयार असून यामध्ये सर्व सहभागी संस्थांचा देखील पाठिंबा मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “विकसित महाराष्ट्र २०४७” या संकल्पनेच्या दिशेने २०२९, २०३५ व २०४७ या तीन महत्त्वाच्या टप्प्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कौशल्य विकासासाठी अनुरूप वातावरण तयार करणे, काळानुरूप कौशल्य विकास अभ्यासक्रमात बदल करणे, ‘आयटीआय’चे काळानुरूप अभ्यासक्रम उद्योगाभिमुख रूपांतरण, कौशल्य विद्यापीठाचे बळकटीकरण तसेच सर्वसमावेशक उद्योजकता यावर विस्तृत सत्र घेण्यात आले. या बैठकीत संस्था सशक्तीकरण उपक्रम, आंतरराष्ट्रीय रोजगार संधी, तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म, उद्योजकता मॉडेल्स आणि पी. पी. पी. धोरणाअंतर्गत आय. टी. आय. चे उद्योगाभिमुख रूपांतरण यावर सखोल चर्चा झाली. हे सत्र विभागाच्या भविष्यातील धोरणांसाठी मार्गदर्शक ठरले.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे पाच सामंजस्य करार

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता  विभागासोबत कॉन्सुलेट जनरल ऑफ फिनलंड आणि  यांचा स्टार्टअप एक्सचेंज, नवप्रवर्तन इकोसिस्टिम आणि द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यासाठी, गती फाउंडेशनशी आंतरराष्ट्रीय रोजगार मार्ग निर्माण व राज्यस्तरीय, आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट एजन्सी साठी,  तांत्रिक सहाय्यसाठी, मॅजिक बिलियनचा आरोग्य आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील जागतिक नोकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण व भरती साठी सहकार्य करतील.चारकोस इंटरप्राईजेस हे परस्पर सहकार्याने- कुशल आरोग्य सेवा व्यावसायिकांचे परदेशी प्लेसमेंट व लक्षित प्रशिक्षण देतील. अपग्रेड, स्वदेश फाउंडेशन आणि अटलास स्किल युनिव्हर्सिटी यांचा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय सोबत सामंजस्य  करार करण्यात आला. या कराराच्या माध्यमातून रमाबाई आंबेडकर मुलींच्या आय. टी. आय. दादर संस्थेला १० वर्षांसाठी दत्तक घेवून विकास करण्यात येणार आहे.

कार्यशाळेत ६० हून अधिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचा सहभाग

कार्यशाळेत यूएन वुमन, युनिसेफ, यूएनडीपी, वर्ल्ड बँक, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा आयआयएस, केपीएमजी, जनरेशन इंडिया, मित्रा, प्रथम फाउंडेशन, फिक्की, सीआयआय मानदेशी फाउंडेशन, उद्याती, लेंड अ हँड इंडिया, सहभागीता, टाटा स्ट्राईव्ह, राईटवॉक फाउंडेशन, लाइटहाऊस फाउंडेशन यांच्या प्रतिनिधींनी कौशल्य प्रशिक्षण व विकास आणि  सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी जर्मनीमध्ये अप्रेंटिसशिपसाठी निवड झालेल्या ITI व अन्य संस्थांतील विद्यार्थ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/