चंद्रपूर, दि. 22 : जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्ण तसेच उपचारासाठी पुरेसा आर्थिक आधार नसलेल्या कुटुंबाना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीमुळे मोठा दिलासा मिळत आहे. गत सहा महिन्यात जिल्ह्यातील 37 रुग्णांना 33 लाख 36 हजार रुपयांची मदत देण्यात आली असून या कुटुंबासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आशेचा नवा किरण ठरला आहे.

चंद्रपूर येथील प्रशासकीय इमारतीमध्ये 1 मे 2025 रोजी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाचे उद्घाटन करण्यात आले. 1 जानेवारी ते 30 जून 2025 या कालावधीत जिल्ह्यातील 37 रुग्णांना 33 लाख 36 हजाराची मदत देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे आर्थिक अडचणीत असलेल्या रुग्णांचे जीव वाचले आहेत. तसेच कॅन्सर व हृदयशस्त्रक्रिया केलेल्या अनेक रुग्णांवर वेळेवर उपचार होऊ शकले.

या आजारांवरील उपचारासाठी मिळते मदत : या निधीतून कॉकलियर इम्प्लांट/अंतस्त कर्ण रोपण शस्त्रक्रिया, हृदय प्रत्यारोपण (Heart Transplant), यकृत प्रत्यारोपण (Liver transplant), मूत्रपिंड प्रत्यारोपण (Kidney Transplant), फुप्फुस प्रत्यारोपण (lung transplant), अस्थीमज्जा प्रत्यारोपण ( Bone marrow Transplant), हाताचे प्रत्यारोपण ( Hand re- construction surgery), खुब्याचे प्रत्यारोपण ( Hip replacement), कॅन्सर शस्त्रक्रिया, कॅन्सर किमोथेरपी आणि रेडिओथेरपी, अस्थिबंधन, नवजात शिशुचे संबंधित आजार, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण (Knee replacement), दुचारीवरील अपघात, लहान बालकाच्या संबंधित शस्त्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायलिसिस जळीत रुग्ण, विद्युत अपघात/ विद्युत जळीत रुग्ण अशा गंभीर व जीवघेण्या आजारांवरील उपचारासाठी मदत दिली जाते. याशिवाय, मदत न मिळाल्यास महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यासारख्या पर्यायी योजनांची माहितीसुध्दा रुग्णांना देण्यात येते.

योजनेसाठी पात्रता  व निकष : अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा. त्याची आर्थिक परिस्थिती दुर्बल असावी. ( रुपये 1.60 लाख प्रती वर्ष पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे). रुग्ण सरकारी/धर्मादाय/मान्यता प्राप्त रुग्णालयात उपचार घेत असावा.

अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे : डॉक्टरांचे आजारावरील प्रमाणपत्र, हॉस्पिटलच्या खर्चाचे अंदाज पत्रक, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, रुग्णाचे आधार कार्ड/ लहान बालकाच्या बाबतीत बालकाच्या मातेचे आधार कार्ड, रुग्णाचे रेशनकार्ड, संबंधित व्याधी विकार/ आजाराच्या संबंधी निदानात्मक तथा उपचारात्मक बाबींची कागदपत्रे, अपघातग्रस्त रुग्णांच्या बाबतीत एफ.आय.आर रिपोर्ट, अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया अपेक्षित असलेल्या रुग्णांसाठी विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समितीचे प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असलेले अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक. अर्जदारांनी ही कागदपत्रे प्रशासकीय इमारत, पहिला माळा मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षात थेट जमा करावीत.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया : संबंधित रुग्णालयातून प्रस्ताव तयार केला जातो. तो वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मंत्रालयात पाठवला जातो. समिती परीक्षण करून निधी मंजूर करते.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष हा चंद्रपूर येथील प्रशासकीय इमारतीच्या पहिल्या माळ्यावर वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कविश्वरी कुंभलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व वैद्यकीय समाजसेवा अधीक्षक भास्कर झळके यांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. रुग्णांसाठी जीवनदायी ठरलेल्या या कक्षाचा जिल्ह्यातील गरजू रुग्णांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन डॉ. कुंभलकर यांनी केले आहे.

00000

जळगाव दि. २२ जुलै 2025 ( जिमाका वृत्तसेवा ) : जळगाव शहरातील राजकमल टॉकीजजवळ जिल्हा परिषद बचत भवन इमारतीत ‘बहिणाबाई मार्ट’ या विशेष प्रकल्पाचे आज जल्लोषात उद्घाटन करण्यात आले. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते हा लोकोपयोगी प्रकल्प आज जनतेच्या सेवेत दाखल झाला.

या प्रकल्पाअंतर्गत जळगावातील नागरिकांना आता वर्षभर महिला बचत गटांनी बनवलेली उत्पादने खरेदी करता येणार असून, त्याचबरोबर पारंपरिक चविष्ट खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेण्याचीही संधी मिळणार आहे. “महिला बचत गटांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे हे नवे पर्व आहे. बहिणाबाई मार्ट आणि खाऊ गल्लीच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना बारमाही उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल आणि त्यांच्या कलेला हक्काचे व्यासपीठ मिळेल,” असे उद्गार पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी काढले. लवकरच या मार्टमध्ये ‘खाऊ गल्ली’ कार्यान्वित होणार असल्याची माहितीही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी दिली.

कार्यक्रमाला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सूर्यवंशी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राजू लोखंडे, तसेच माजी महापौर विष्णू भंगाळे उपस्थित होते.

जिल्ह्यात सध्या ३१ हजार महिला बचत गट कार्यरत असून, त्यांचे ६७ प्रभाग संघ आहेत. सरस प्रदर्शनाच्या माध्यमातून आजवर गटांच्या उत्पादनांची विक्री होत होती. मात्र, त्याला बारमाही आणि स्थायी बाजारपेठ मिळावी या हेतूने पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या संकल्पनेतून ‘बहिणाबाई मार्केट’ उपक्रमाचा प्रारंभ झाला. या व्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, जिल्हाभरात १० ठिकाणी बहिणाबाई मार्केटसाठी भूमिपूजन पार पडले आहे. यासाठी अनेक ठिकाणी कामास सुरुवातही झाली असून, काही ठिकाणी लवकरच हे मार्केट सुरू होणार आहे.

जळगाव शहराच्या मध्यभागी असलेल्या कोंबडी मार्केट इमारतीतील २० गाळ्यांमध्ये हे बहिणाबाई मार्ट कार्यरत करण्यात आले आहे. हे गाळे प्रभाग संघ निहाय अदलाबदल करून वापरण्याची सुविधा असून, नाममात्र भाडे आकारले जाणार आहे.

लवकरच ‘खाऊ गल्ली’, खवय्याच्या सेवेत

सरस प्रदर्शनांमध्ये खाण्याच्या स्टॉलवर सर्वाधिक गर्दी पाहायला मिळते. सुगरणींच्या हातच्या पारंपरिक चविष्ट पदार्थांना मागणी असते. हे लक्षात घेऊन पालकमंत्र्यांनी इमारतीतील अंतर्गत गाळ्यांमध्ये खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या बचत गटांसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. त्या अनुषंगाने येत्या १५ दिवसांत खवय्यांसाठी खास ‘खाऊ गल्ली’ सुरु होणार आहे. हे बहिणाबाई मार्ट महिला बचत गटांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे नवे मापदंड निर्माण करेल, असा विश्वास पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.

0000

जळगाव, दिनांक 22 जुलै, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा) : आरोग्य ही मूलभूत गरज असून अनेक वेळा गंभीर व महागड्या आजारांवर उपचार घेताना समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा गरजू रुग्णांना तातडीची आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी राज्य शासनातर्फे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ही महत्त्वाची योजना राबवली जाते.
या योजनेचा उद्देश गरीब व गरजू रुग्णांना दर्जेदार उपचार सुविधा उपलब्ध करून देणे, धर्मादाय रुग्णालयांतर्गत मोफत उपचार मिळवून देणे, तसेच महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारतसारख्या योजना उपलब्ध नसलेल्या रुग्णांनाही मदत उपलब्ध करून देणे आहे.

जळगाव जिल्ह्यात मदतीचा नवा अध्याय
जळगाव जिल्ह्यात दिनांक १ मे २०२५ पासून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष कार्यरत झाला आहे. जिल्हास्तरावर या कक्षाच्या स्थापनेमुळे आता गरजू रुग्णांना मुंबईत जाऊन अर्ज करण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांची बचत होऊन, मदतीची प्रक्रिया अधिक तातडीने आणि सुलभपणे पार पडत आहे.

या उपक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि रामेश्वर नाईक यांच्या विशेष प्रयत्नातून ही सेवा जिल्हास्तरावर आणण्यात आली. जिल्ह्यात प्रथमच सुरू झालेल्या या उपक्रमामार्फत अनेक रुग्णांना दिलासा मिळत आहे.

यशस्वी उदाहरणे आणि दिलेली मदत
जळगाव जिल्ह्यातील गरजू व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना वैद्यकीय उपचारासाठी तात्काळ मदत मिळावी या उद्देशाने जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष सक्रियपणे कार्यरत आहे. सन २०२५ या वर्षात जानेवारी ते जून या कालावधीत कक्षामार्फत आतापर्यंत एकूण ६४७ रुग्णांना अर्थसहाय्य वितरित करण्यात आले आहे. यासाठी शासनाकडून विविध महिन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने निधी प्राप्त होऊन गरजूंना तत्काळ मदत करण्यात आली.

जानेवारी पासून दिलेली मदत
जानेवारी महिन्यात ₹६९ लाख, फेब्रुवारीमध्ये ₹९१.७० लाख, मार्चमध्ये ₹१ कोटी १ लाख ७५ हजार, एप्रिलमध्ये ₹९७.७० लाख, मे महिन्यात ₹८८.६५ लाख आणि जूनमध्ये ₹१ कोटी २१ लाख ६५ हजार रुपये अशा प्रकारे एकूण ₹५ कोटी ७० लाख ४५ हजार रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग गरीब रुग्णांच्या उपचारासाठी होत असून, त्यांना वेळेवर वैद्यकीय सेवा मिळवून देण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

या कक्षामार्फत पहिल्या दोन रुग्णांच्या नातेवाईकांना मुख्यमंत्री सहायता निधीचे पत्र 22 मे 2025 रोजी प्रदान करण्यात आले. याअंतर्गत दिनांक १६ मे २०२५ रोजी ग्लोबल कॅन्सर हॉस्पिटल, जळगाव येथे उपचार घेत असलेले दौलत बंडू सोनवणे व न्युक्लियस हॉस्पिटल येथील रुग्ण जिजाबाई अशोक पाटील यांना उपचारासाठी प्रत्येकी 1 लाख रुपये मदतीचे पत्र रुग्णांच्या नातेवाईकांना जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते व जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रदान करण्यात आले.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांना वेळेवर व तात्काळ वैद्यकीय मदत मिळवून देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली जात आहे. आरती स्वप्नील पाटील यांच्या नवजात बालकाच्या गंभीर आजारासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून तत्काळ ₹५०,०००/- इतकी मदत मंजूर करण्यात आली, ज्यामुळे उपचार प्रक्रिया सुलभ झाली व बालकाच्या जीवाला दिलासा मिळाला. तसेच दिनांक ९ जून २०२५ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सामुदायिक आरोग्य शिबिरात संतोष गोविंद दांडगे यांना कर्करोगाचे निदान झाले. या गंभीर आजारासाठी त्यांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत ₹१,००,०००/- इतकी आर्थिक मदत मिळाली, ज्यामुळे त्यांच्या उपचारांचा मार्ग मोकळा झाला. वरखेडी (ता. पाचोरा) येथील गणेश पूनमचंद कुमार यांच्या अवघ्या सहा दिवसांच्या बालकास ऑक्सिजनची कमतरता व श्वसनास अडचण निर्माण झाल्याने तसेच हातासंबंधित गंभीर समस्या निर्माण झाल्याने त्यांना निधीतून ₹५०,०००/- ची तातडीची मदत दिली गेली. यामुळे वेळेत उपचार होऊन नवजात शिशूची प्रकृती सुधारण्यास मदत झाली. अशा प्रकारे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीने वेळेवर दिलेल्या मदतीमुळे अनेक रुग्णांचे जीव वाचले असून, ही योजना गरजूंसाठी एक महत्त्वाचा आधार ठरत आहे.

मुख्यमंत्री सामुदायिक आरोग्य शिबीर – एक उपयुक्त उपक्रम
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातर्फे दिनांक ९ जून २०२५ रोजी मुख्यमंत्री सामुदायिक आरोग्य शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिरात शेकडो रुग्णांची तपासणी करण्यात आली आणि गरजूंना पुढील उपचारासाठी मदतीसाठी जोडले गेले.

या योजनेअंतर्गत मदत मिळवण्यासाठी किंवा अधिक माहिती घेण्यासाठी खालील ठिकाणी संपर्क साधता येईल:
 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव
संपर्क क्रमांक: 9309844510
ई-मेल: jalgaoncmrf@gmail.com

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी हा उपक्रम म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर गरजू रुग्णांना दिलासा देणारी एक माणुसकीची चळवळ आहे. जळगाव जिल्ह्यात सुरू झालेला हा उपक्रम अनेकांच्या जिवनात नवा आशेचा किरण घेऊन आला आहे. जिल्हास्तरावर मिळणाऱ्या तातडीच्या मदतीमुळे रुग्णांच्या जीवनातील अडथळे दूर होत असून, या योजनेचा लाभ अधिकाधिक गरजूंना मिळावा, हीच अपेक्षा.

0000

सांगली, दि. 22, (जि. मा. का.) :  माजी विधानपरिषद सभापती दिवंगत शिवाजीराव देशमुख यांचे स्मारक बांधण्याकरिता राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीमध्ये आढावा घेतला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक सभागृहात झालेल्या या बैठकीस आमदार सत्यजीत देशमुख, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, सांगली महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता के. डी. मुधाळे, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, शिराळा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी सुरज कांबळे, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग शिराळाचे उपविभागीय अधिकारी प्रमोद चौगुले आदि उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शिराळा तालुक्यातील मौजे कोकरुड व मौजे चिंचोली येथील जलसंपदा विभागाची एकूण ४.६७ हेक्टर आर इतकी जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याबाबतची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची सूचना केली.

तसेच स्मारकाच्या कामामध्ये प्रशासकीय कार्यालय, फोटो गॅलरी, मंडप, पुतळ्यासाठीचा चबुतरा, वागबगिचा, उपहारगृह, कॉन्फरन्स हॉल, बैठक व्यवस्था, खुले सभागृह ओपन जीम, अतिमहत्वाच्या व्यक्तीसाठी विश्रामगृह, वेध शाळा, पार्किंग एरिया, स्वच्छतागृह व चौकीदार कक्ष इत्यादी बाबींची तरतूद करुन प्रस्तावासंदर्भात लवकरात लवकर पुढील कार्यवाही करण्याच्या  या बैठकीमध्ये देण्यात आल्या.

00000

आर्थिकदृष्टया गरजू रुग्णांना तातडीच्या व अत्यावश्यक आजारांवर उपचार मिळणेकरीता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व रामेश्वर  नाईक यांच्या देखरेखीत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष जिल्हास्तरावर सुरु करण्यात आलेला आहे.  समाजातील गरीब व गरजू रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, धर्मदाय रुग्णालयांतर्गत मोफत उपचार मिळवून देणे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजनेसह इतर योजनांची माहिती व सुविधा रुग्णांना मिळवून देणे, तसेच योजनेच्या बाहेर असलेल्या रुग्णांना मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत मदत पुरविणे हे या कक्षाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.सदर कक्षाद्वारे जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठी या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते.  डॉ. चैतन्य कागदे , वैद्यकीय अधिकारी, हे जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे प्रमुख असून त्यांच्या अधिपत्याखाली एक समाजसेवा अधीक्षक, लिपिक, समन्वयक कार्यरत आहेत. वैद्यकीय मदतीचा अर्ज भरण्यासंदर्भात अडचण आल्यास  8668672231 या भ्रमणध्वनी क्रमांक तसेच cmrfbeed@gmail.com या मेल वर संपर्क केला जाऊ शकतो..

पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात, मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधीत नागरिकांना “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते. मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत अनेक दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी येणाऱ्या खर्चाकरिता रुग्णांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. राज्यातील गरजू रुग्णांना दुर्धर आणि महागड्या आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे, हाच या कक्षाचा प्रमुख उद्देश आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या दि. 13 ऑगस्ट 2015 च्या परिपत्रक क्र. मुमंसनि-2015/प्र.क्र.1/निधी कक्ष नुसार मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष कार्यरत आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून हजारो रुग्णांना उपचार मिळाले आहेत.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या योग्य आणि पारदर्शक वितरणासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. निधीचा वापर योग्य गरजूंपर्यंत पोहोचतो की नाही याची खात्री या समितीमार्फत केली जाते.

राज्यस्तरीय समिती ही मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या व्यवस्थापनाची आणि धोरणात्मक निर्णयांची शिखर संस्था आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अखत्यारित हा कक्ष कार्य करतो.

१) या योजनेसाठी पात्रता निकष कोणते आहेत?

• निदान व उपचारासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्रक (रुग्ण खाजगी रुग्णालय दाखल असल्यास सदरहू अंदाजपत्रक मा. जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांचेद्वारा प्रमाणित करुन घेतलेले असावे)
• तहसलिदार कार्यालयाद्वारे प्रमाणित चालू आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला. (रु १.६० लाख प्रती वर्षपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे)
• रुग्णाचे आधार कार्ड / लहान बालकांच्या बाबतीत बालकाच्या मातेचे आधारकार्ड
• रुग्णाचे रेशनकार्ड
• संबंधीत व्याधी विकार / आजाराचे संबंधी निदानात्मक तथा उपचारात्मक बाबींची कागदपत्रे
• अपघात झाला असल्यास FIR रिपोर्ट किव्हा पोलिस डायरीची प्रत जोडावी ( MLC रिपोर्ट ग्राह्य धरण्यात येणार नाही )

२) या योजने अंतर्गत कोण-कोणत्या आजारांवर मदत मिळते

* कॉकलियर इम्प्लांट / अंतस्त कर्ण रोपण शस्त्रक्रिया (Cochlearimplant) वय वर्षे २ ते ६

* ह्दय प्रत्यारोपण (Heart Transplant)

* यकृत प्रत्यारोपण (Liver Transplant)

* मूत्रपिंड प्रत्यारोपण (Kidney Transplant

* फुफ्फुस प्रत्यारोपण (Lung Transplant)

* अस्थीमज्जा प्रत्यारोपण (Bone Marrow Transplant)

* हाताचे प्रत्यारोपण (Hand re reconstruction surgery)

* खुब्याचे प्रत्यारोपण (Hip replacement)

* कर्करोग शस्त्रक्रिया (CanCer Surgery)

* कर्करोग औषधोपचार किरणोपचार (Cancer Chemotherapy and Radiotherapy)

* अस्थिबंधन (Surgery for ligament injury)

* नवजात शिशुचे संबंधित आजार (Diseases of new born babies)

* गुडघ्याचे प्रत्यारोपण (Knee Replacement)

* रस्ते अपघात (Road traffic accidents)

* लहान बालकांच्या संबंधीत शस्त्रक्रिया (Paediatric Surgeries)

* मेंदुचे आजार (Diseases of nervous system)

* ह्दयरोग (Cardiac Diseases)

* डायलिसिस (Dyalysisi)

* जळीत रुग्ण (Burn injuries)

* विद्युत अपघात / विद्युत जळीत रुग्ण (Electric Burn injuries)

३.  अर्ज करताना कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावी.

1. अर्ज (विहीत नमुन्यात)
2. निदान व उपचारासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

(खाजगी रुग्णालय असल्यास सिव्हील सर्जन यांचेकडून प्रमाणित करणे आवश्यकआहे.)

3. तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु. 1.60लाख पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.)
4. रुग्णाचे आधारकार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे) लहान बाळासाठी (बाल रुग्णांसाठी) आईचे आधारकार्ड

आवश्यक

5. रुग्णाचे रेशनकार्ड (महIराष्ट्र राज्याचे)
6. संबंधीत आजाराचे रिपोर्ट असणे आवश्यक आहे.
7. अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी FIR रिपोर्ट आवश्यक आहे.
8. प्रत्यारोपण रुग्णांसाठी ZTCC / शासकीय समितीची मान्यता आवश्यक आहे.

10.रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असल्याची खात्री करावी.

वरील सर्व कागदपत्रे दिलेल्या क्रमांने स्कॅन करुन सर्व कागदपत्रांची एकत्रित PDF फाईल करुन aao.cmrf-mh@gov.in या मेल आयडीवर स्वत: मेल करावा किंवा शक्य नसल्यास जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाच्या  cmrfbeed@gmail.com  या ईमेलवर मेल करण्यांत यावा.

४. अर्ज करण्याची पध्दत कशी आहे.

विहीत नमुन्यात अर्ज भरुन, आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे सोबत आणल्यास मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षामधून सदरील अर्ज ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येतो.  त्यानंतर सदरील अर्जात नमूद माहितीच्या आधारे रुग्णांचे सहाय्यता निधी मंजूर करण्यात येतो.

५. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रुग्णालयाची कोणती अट असते. (सरकारी / धर्मादाय / मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालय असणे आवश्यक आहे.)

रुग्णांवर करण्यात येणारे उपचार हे सीएमआरएफ अंतर्गत मान्यताप्राप्त Hospital असावे व रुग्णाचा आजार हा वरील आजार यादीत नमूद असावा.   डिस्चार्ज झालेल्या/उपचार पूर्ण झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणून अर्थसहाय्य दिले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. संशयास्पद अथवा खोटी/बनावट माहिती दिलेली आढळल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल तसेच कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र ठरेल.

६.  एकूण किती रक्कम  मिळू शकते.

रुग्णालयाने दिलेल्या कोटेशनच्या आधारे 25 हजार, 50 हजार, 1 लाख ते 2 लाख पर्यंत मदत दिली जाते.

७. 1 जानेवारी ते 30 जून दरम्यान बीड जिल्ह्यात 610 रुग्णांना 4 कोटी 89 लाख 6 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एफसीआरए मान्यता मिळाल्याचा अर्थ काय? आणि त्याचा लाभ काय आहे?

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एफसीआरए मान्यता मिळाली आहे –  महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी एफसीआरए सर्व निकष परिपूर्ण होवून विदेशातून व्यक्ती व संस्थानमार्फत सदर कक्षास आर्थिक देणगी मिळण्याची परवानगी मिळालेली आहे. संपूर्ण देशात याबाबत महाराष्ट्र हे प्रथम व एकमेव राज्य आहे. सोबतच csr, croud pooling, सेवाभावी संस्था सोबत tri patriate agreement च्या माध्यमातून रुग्णास जास्तीत जास्त मदत मिळवून दिली जाते.

एफसीआरएला मान्यता मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रातील जास्तीतजास्त गरीब व गरजू रुग्णांना वैद्यकीय उपचारासाठी कक्षाच्या वतीने आर्थिक मदत देणे सुलभ होणार आहे.        नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन, अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. यामुळे अर्जदारांना मंत्रालयात जाण्याची गरज राहिलेली नाही. त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतो. जिल्हास्तरीय समिती ही स्थानिक पातळीवरच्या गरजा आणि अर्जदारांना तात्काळ मदत देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते.

००००

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, बीड

पुणे, दि. २२ : देशी गोवंशाच्या संरक्षण, संवर्धनासाठी राज्यशासनाच्यावतीने देशी गाय संशोधन केंद्राला ७१ कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करुन दिला असून आगामी काळातही याकामी आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले. देशी गोवंशाच्या संरक्षण, संवर्धनाकरिता सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची गरजेचे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

डॉ. शिरनामे सभागृह, कृषी महाविद्यालय, पुणे येथे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र आणि पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘देशी गोवंश जतन व संवर्धन सप्ताहा’च्या समारोपप्रंसगी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, महाराष्ट्र राज्य गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा, महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष तुषार पवार, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ. साताप्पा खरबडे, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दराडे, कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. महानंद माने, प्रमुख शास्त्रज्ञ सोमनाथ माने आदी कृषी क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

श्री. भरणे म्हणाले, देशी गायी बाबत समाजात प्रेम, आत्मयिता असून ग्रामीण भागात महत्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे देशी गायीबाबत आज विविध ठिकाणी संशोधन होत आहेत. आगामी काळ हा कृषी क्षेत्राला अनुकूल असून कृषी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी शेती तसेच देशी गोवंशाच्या संरक्षण आणि संवर्धनाबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देण्याचे काम करावे. पुरस्कारामुळे आपल्या जबाबदारीत वाढ होते, त्यामुळे देशी गोवंशाच्या संरक्षण आणि संवर्धनाचे काम करण्यासोबतच त्याचे मोठ्या प्रमाणात प्रसार करण्याचे काम करावे, असेही श्री. भरणे म्हणाले.

श्री. बनसोडे म्हणाले,  देशी गोवंश जतन व संवर्धन सप्ताहानिमित्त आयोजित कार्यक्रमातून विविध देशी गाईबाबत माहिती मिळाली. त्यामुळे आगामी काळात विविध गोशाळेला भेटी देऊन त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धनाच्या कामकाजाविषयी माहिती घेण्यात येईल, असेही श्री. बनसोडे म्हणाले.

श्री. मुंदडा म्हणाले, महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाला स्थापन होवून दोन वर्ष झाली असून गोमातेला राज्य मातेचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. गोवंश परिपोषणासाठी प्रतिमहिना 1 हजार 500 रुपये आणि प्रत्येक तालुक्यात एका गोशाळेला देशी गोवंश निवाऱ्याकरिता 15 ते 25 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. आज सर्वत्र देशी गोवंश जतन व संवर्धन दिन साजरा करण्यात येत आहे. गोसेवा आयोगाच्यातीने गोवंश संवर्धनाकरिता गोसंवर्धन, गोसंगोपन, गोसंरक्षण, गोमयमुल्यवर्धन, गोशाळा, गोरक्षक, गोआधारित शेती, गोपालक, गोसाक्षरता आणि गोपर्यटन या संकल्पनेवर आधारित  ‘गो-टेन’ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. देशी गोवंश संगोपन, संवर्धनाकरिता महाराष्ट्र गोसेवा आयोग कटीबद्ध आहे, नागरिकांनी यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. मुंदडा यांनी केले.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते देशी गोवंशाच्या संरक्षण, संवर्धनाकरिता काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला.

0000

नांदेड दि. २२ जुलै :  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून २२ जुलै ते २२ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत राज्यात ‘मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र’ विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. हे अभियान जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहचवा, असे आवाहन जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केले. आज जिल्हा रुग्णालयात त्यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ‘मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र’ या विशेष मोहिमेचे उद्घाटन करण्यात आले.

यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय पेरके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख, जिल्हा नेत्र शल्य चिकित्सक डॉ. चंद्रशेखर आपनगिरे, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक डॉ. रोशना आरा तडवी, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हनुमंत पाटील, डॉ. एच. साखरे, डॉ. गायकवाड तसेच सर्व नेत्र चिकित्सा अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती होती.

या मोहिमेदरम्यान सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्याकडून प्रत्यक्ष गृह भेट व रुग्णालयात येणाऱ्या 40 वर्षाच्या वरील नागरिकांची नेत्र तपासणी करून मोतीबिंदूच्या रुग्णांचा शोध घेण्यात येत आहे.  या सर्व रुग्णांची जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे.  समाजातील एकही व्यक्ती मोतीबिंदू मुळे अंध होणार नाही याची खबरदारी घेवून “मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र” या संकल्पनेला पूर्ण करण्याचे आवाहनही पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केले. याबाबत योग्य ती खबरदारी जिल्हा प्रशासन घेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

या अभियानासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून अतिशय सूक्ष्म नियोजन करण्यात आलेले आहे. ज्यामध्ये आशा कार्यकर्ती, एमपीडब्लु, समुदाय आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालय यांच्या मार्फत मोतीबिंदूचे रुग्ण गाव, वस्ती, वाडी पातळीवरून शोधून, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. सोबतच जन्मतःच मोतीबिंदू असणाऱ्या बालकांचे शस्त्रक्रिया देखील करण्यात येणार आहेत.  म्हणून त्यासाठी लागणारे नव-नविन तंत्रज्ञान (फॅको मशीन्स हे उच्च दर्जाची उपकरणे (सुक्ष्मदर्शक यंत्रणा ), ए-स्कॅन बायोमीटर मशीन शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

या कार्यक्रमासाठी जिल्हाधिकारी नांदेड राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड मेघना कावली, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय पेरके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी जि.प. नांदेड डॉ. संगीता देशमुख यांनी मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमासाठी जिल्हा नेत्र शल्य चिकित्सक डॉ. चंद्रशेखर आपनगिरे, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक डॉ. रोशना आरा तडवी, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हनुमंत पाटील, डॉ. एच. साखरे, डॉ. गायकवाड तसेच इतर सर्व नेत्र चिकित्सा अधिकारी व कर्मचारी यांनी सहकार्य केले.

00000

यवतमाळ, दि.२२ (जिमाका) : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या 65 व्या वाढदिवसानिमित्त पुसद तालुक्यातील 65 जिल्हा परिषद शाळांमध्ये वृक्षारोपण करण्याचा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात आला. या अंतर्गत शाळांमध्ये वड, पिंपळ, लिंब, करंज यांसारख्या निसर्गोपयोगी वृक्षांची लागवड करत पर्यावरण संवर्धनाचा महत्वपूर्ण संदेश देण्यात आला.

या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत राज्याचे उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम, उच्च व तंत्र शिक्षण, पर्यटन, आदिवासी विकास, मृदा व जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी स्वतः पुढाकार घेत पुसद तालुक्यातील 65 पैकी 2 शाळांमध्ये वृक्षारोपण केले. त्यात जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा वनवारला आणि जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा वडगाव या शाळांचा समावेश आहे. त्यांनी या निमित्ताने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत निसर्गाच्या समतोलाविषयी जागरूकता निर्माण केली.

“वाढदिवस साजरा करण्याची ही एक प्रेरणादायक पद्धत आहे. प्रत्येकाने यावर्षी किमान एक तरी वृक्ष लावून तो जगवावा,” असे आवाहन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी उपस्थितांना केले. यावेळी विद्यार्थी, शिक्षक, शालेय व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी, गावचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

तालुक्यातील उर्वरित 63 शाळांमध्येही मोठ्या उत्साहात वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम पार पडले. पालक, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य, ग्रामस्थ आणि विद्यार्थी यांच्या सक्रिय सहभागामुळे हा उपक्रम अत्यंत यशस्वी झाला.

राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या संकल्पनेतून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्या घेण्यात आलेल्या वृक्षारोपणाच्या या अभिनव उपक्रमामुळे पुसद तालुक्यात पर्यावरण संरक्षणाबाबत सकारात्मक संदेश गेला असून, ‘झाड लावा – झाड जगवा’ या संकल्पनेला प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्याचा आदर्श या माध्यमातून घालून दिला गेला आहे. या उपक्रमाचे यश सुनिश्चित करण्यासाठी पंचायत समिती पुसदचे गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी सर्व बीएआरसी कर्मचारी सर्व केंद्रप्रमुख आणि 65 शाळांचे मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी विशेष मेहनत घेतली.

00000