ठाणे दि. २८ : ठाणे शहरातील पब्ज, बार व अमली पदार्थ विक्री करणारी अवैध बांधकामे निष्कसित करण्याची कारवाई सलग दुसऱ्या दिवशीही ठाणे महापालिकेच्यावतीने शहरात करण्यात आली. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या आदेशानुसार सदरची कारवाई शहरातील विविध प्रभागसमिती कार्यक्षेत्रात सुरू आहे. आज दिवसभर सुरू असलेल्या कारवाईत महापालिका कार्यक्षेत्रातील शाळा, महाविद्यालयापासून 100 मीटरच्या आत असलेल्या एकूण 40 पानटपऱ्या जप्त करण्यात आल्या तर हॉटेल, पब्ज, बार असे मिळून 9 ठिकाणी कारवाई करण्यात आली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिका हद्दीतील अनधिकृत पब्ज, बार, अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या अवैध बांधकामे निष्कासित करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्तांना दिल्या होत्या. या सुचनेनुसार कालपासून कारवाई सुरू करण्यात आली होती. काल गुरूवारी 28 जून 2024 रोजी ठाणे शहरात करण्यात आलेल्या कारवाईत एकूण 31 पानटपऱ्या जप्त करुन हॉटेल, पब्ज, बार असे मिळून 8 ठिकाणी तर 9 शेडवर कारवाई करण्यात आली होती. आज (29 जून 2024) नौपाडा, उथळसर, मानपाडा प्रभागसमिती या परिसरात  दिव्यांगाना देण्यात आलेले स्टॉल व अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलेले स्टॉल यांची तपासणी करुन ज्या ठिकाणी धुम्रपान निषेध पदार्थ आढळून आले त्या ठिकाणची 8 दुकाने सीलबंद करण्याची कारवाई करण्यात आली. सदरची कारवाई ही स्थावर विभागाचे उपायुक्त मनिष जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.

नौपाडा कोपरी प्रभागसमिती अंतर्गत असलेल्या गोपालआश्रम व एंजल बार ॲण्ड रेस्टॉरंट या बारवर कारवाई करण्यात आली. तसेच नौपाडा परिसरातील शाळेपासून शंभर मीटरच्या आत असलेल्या पान टपरीवर  तसेचअंजली बार रेस्टॉरंटवर कारवाई करण्यात आली

वागळे प्रभागसमिती कार्यक्षेत्रात शाळापरिसरात 100 मीटरच्या आत असलेल्या पानटपरी, अनधिकृत टपऱ्या, बार तसेच श्रीनगर येथील हवेली धमाल बार वर कारवाई करण्यात आली.

वर्तकनगर प्रभागसमिती अंतर्गत असलेल्या बॉम्बे डक, सूर संगीत बार ही अनधिकृत बांधकामे निष्कसित करण्यात आली.

कळवा प्रभाग समिती अंतर्गत शाळेजवळ असलेल्या अनधिकृत पानटपरी तसेच दुकानांवर कारवाई करण्यात आली. मुंब्रा प्रभागसमिती अंतर्गत शाळा परिसरात असलेल्या अनधिकृत पान टपरी तसेच अंमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या दुकानांवर कारवाई करण्यात आली.

प्रभागसमितीनिहाय करण्यात आलेली कारवाई अतिरिक्त आयुक्त 2 प्रशांत रोडे, अतिक्रमण नियंत्रण व निष्कासन विभागाचे उपायुक्त जी.जी. गोदेपुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिमंडळ1 चे उपायुक्त  मनिष जोशी, परिमंडळ 2 चे उपायुक्त शंकर पाटोळे, परिमंडळ 3 चे उपायुक्त दिनेश तायडे, सहायक आयुक्त महेश आहेर, अक्षय गुडदे, सचिन बोरसे,  सोपान भाईक, लक्ष्मण गरुडकर, बाळू पिचड, प्रितम पाटील, भालचंद्र घुगे यांनी पोलीस बंदोस्तात करण्यात आली. सदरची कारवाई ही सातत्याने सुरू राहणार असल्याचेही अतिक्रमण नियंत्रण व निष्कासन विभागाचे उपायुक्त जी.जी गोदेपुरे यांनी नमूद केले.

000

मुंबई, दि.२८ : आयुष्यात कठीण परिस्थितीत मध्यम मार्ग साधता आला पाहिजे. मी तसाच प्रयत्न करतो. आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी सर्वांनी तसा प्रयत्न करावा, असे आवाहन राज्याचे मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर यांनी केले.

मुख्य सचिव डॉ. करीर 30 जून रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यानिमित्त मंत्रालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने त्यांना आज निरोप देण्यात आला. याप्रसंगी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. डॉ.करीर यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

डॉ.करीर म्हणाले की, मनुष्याला आयुष्यभर शिकणार आहोत याची जाणीव असणे आवश्यक आहे. सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे 36 वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेत अनेक चांगले अनुभव माझ्या गाठिशी असून त्याच बळावर माझ्यात पुढील आयुष्य नव्याने सुरू करण्याची ऊर्मी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच मंत्रालयीन अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी यावेळी बोलताना अनुभव कथन केले. सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या कामाचा समाजावर सकारात्मक परिणाम होतो असे सांगितले. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार यांनी नितिन करीर हे राज्याचे हित पाहणारा, सर्वांना मदत करणारा, अडचणीतून मार्ग काढण्याची हातोटी असणारा आणि प्रत्येकाला त्यांच्यासारखे व्हावे वाटावा असा एक ब्रॅण्ड असल्याचे सांगितले. सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी खंबीर नेतृत्व असा उल्लेख केला, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी कार्यक्षम आणि काम सहज, सोपे करण्याची पद्धत माहीत असणारा प्रशासक अशा शब्दात डॉ.करीर यांचा गौरव केला. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.गोविंदराज यांनी कुणाला काय देता येईल याचा विचार करणारे सकारात्मक व्यक्तिमत्व अशा शब्दात तर मुख्यमंत्री सचिवालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी शांत, संयमी स्वभावाचे प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व अशा शब्दात डॉ.करीर यांच्या कार्याचा गौरव केला. जागतिक वारसा स्थळे जाहीर होण्यामध्ये डॉ.करीर यांचा मोठा वाटा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी सरिता वांदेकर देशमुख, संजय इंगळे, अण्णासाहेब चव्हाण यांच्यासह राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांच्यासह उपस्थितांनीही मुख्य सचिव डॉ.करीर यांच्या कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. २८ : राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) विविध क्षेत्रातील नवीन दृष्टिकोन आणि तंत्रज्ञानाची आवड असलेल्या तरुणांसाठी फेलोशिपची संधी उपलब्ध करून दिली होती. त्याचा फेलोशिप कालावधी आज पूर्ण झाला. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत विविध क्षेत्रातून निवड केलेल्या अभ्यासपूर्ती (फेलोशिप) करणाऱ्या युवांना त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी पर्यटन विकास महामंडळाच्या सचिव जयश्री भोज, व्यवस्थापकीय संचालक तथा पर्यटन संचालक डॉ.बी.एन.पाटील यांनी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल,पर्यटन विभागाचे सहसचिव श्री. रोकडे उपस्थित होते

महामंडळामार्फत विविध क्षेत्रातून निवड केलेल्या 10 फेलोंनी यामध्ये विशेष योगदान दिले.यामध्ये समृद्धी बोरगे, अनिकेत घोरपडे, पराग मगर, श्रृती नेवे, समर्थ खोत, निहारिका शर्मा, पूर्वी मेस्त्री, यामिनी महामुणकर, सिध्देश चव्हाण आणि सागरिका दोडके या विद्यार्थ्यांनी महामंडळाच्या पर्यटक निवासांची कायापालट करण्यासाठी विविध घटकांसोबत काम केले.

पर्यटन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन विविध उपक्रम राबवत आहे. गेले वर्षभर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामध्ये कार्यरत असलेले दहा युवकांनी पर्यटन क्षेत्रातील विकास म्हणजेच पर्यटक निवास, उपहारगृह, जलपर्यटन, अनुभवात्मक पर्यटन, टूर पॅकेजेस, प्रशिक्षण, पर्यटन परिषदा, प्रदर्शन, जनसंपर्क यासारख्या एमटीडीसीच्या विविध विभागांमध्ये तरुणांना आपले कलाकौशल्य दाखवण्याची संधी प्राप्त झाली. याबद्दल त्यांनी शासनाचे आभार मानले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई दि. २८ : महाराष्ट्र विधानपरिषद सभागृहात मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील मुलोच्या वसतिगृहातील विद्यार्थिनोंना विषबाधा झाल्याबद्दल तसेच यातील मूलभूत सुविधा खालावल्याचा तारांकित प्रश्न विलास पोतनीस यांनी उपस्थित केला. यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी ही घटना घडल्यानंतर संकुलास भेट दिली. त्यावेळी तिथे मुलींना पिण्यासाठी असलेल्या पाण्याचे मशिनची साफसफाई केलेली नव्हती. तसेच वसतिगृहात असणाऱ्या घाणीमुळे मोठ्या प्रमाणात डास होते. त्यामुळे बऱ्याच मुली या आजारी पडलेल्या होत्या. वसतिगृहात टँकरने पाणी पुरविले जाते. हा टँकर जंतू संसर्ग असल्याचे समजले. त्या पार्श्वभूमीवर वसतिगृहातील मुलींच्या तक्रारी ऐकणे व निवारण करण्यासाठी सुविधा तयार करावी. तसेच या ठिकाणी मुलींची जेवणाची व्यवस्था नसल्याने त्यांचेसाठी मेस किंवा कॅन्टीन ची व्यवस्था करावी. या मूलभूत सुविधांच्या त्रुटीची चौकशी करणेबाबत सभागृहातील सदस्यांची समिती गठित करणेबाचत संबंधित विभागाने प्रस्ताव द्यावा. तसेच या ठिकाणी असणाऱ्या गैरसोयी व त्रुटीबाबत उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यांमार्फत कृती अहवाल सादर करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत कृती अहवाल सादर करण्यात यावा, अशी ही सूचना यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.

यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील सभागृहात उपस्थित होते. त्यांनी याबाबत शासन सकारात्मक कार्यवाही करेल असे सांगितले, आमदार अनिल परब, आमदार सचिन अहिर व आमदार मनीषा कायंदे यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

०००

मुबंई, दि.२९ : महालेखापाल कार्यालय (A & E)-I, महाराष्ट्र, मुंबई यांनी लेखा आणि कोषागार संचालकांना सन २०२३-२४ या वर्षासाठी भविष्य निर्वाह निधी (GPF) लेखा स्लिप प्रदान केल्या आहेत. तसेच त्या राज्य सरकारच्या https://sevaarth.mahakosh.gov.in सेवार्थ संकेतस्थळावर अपलोड केल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनाचे (GPF) सदस्य २०२३-२४ या वर्षाच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या  स्लिप्स पाहण्यासाठी/डाउनलोडिंग/प्रिंटिंगसाठी या संकेतस्थळाचा वापर करु शकतात, असे वरिष्ठ उप महालेखापाल (निधी) महालेखापाल (अ आणि ई)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासकीय विभागच्या दि. ११ जून २०२० च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने, भविष्य निर्वाह निधीची विवरणप्रत प्रदान करण्याची प्रथा वर्ष २०१९-२० बंद करण्यात आली आहे.

खाते स्लिप्समध्ये जर काही विसंगती आढळल्या असतील तर संबंधित आहरण आणि संवितरण अधिकारी यांच्यामार्फत वरिष्ठ उपमहालेखापाल (निधी), महालेखापाल (ए आणि ई) 1, मुंबई यांच्या निदर्शनास आणून देता येतील. तसेच  हरवलेल्या क्रेडीट/डेबिटचे तपशील, जन्मतारीख आणि नियुक्तीची तारीख, स्लिपवर छापली नसल्यास, पडताळणी आणि अद्ययावतीकरणासाठी महालेखापाल (A & E)-1, महाराष्ट्र, मुंबई यांना त्वरित पाठवू शकता. त्याचप्रमाणे सदस्य विसंगतींचे तपशील, नोंदी, असे काही असल्यास इमेलद्वारे agaeMaharashtra1@cag.gov.in वर पाठवू शकतात, असे वरिष्ठ उप महालेखापाल (निधी) महालेखापाल (अ आणि ई)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांनी कळविले आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. २८ : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला. या अर्थसंकल्पात पंढरीच्या वारी पासून शेतकऱ्यांच्या चारीपर्यंत सर्व समाज घटकांना दिलासा देणारा व विकासाची दूरदृष्टी असलेला हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत राज्या कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.

महिला आर्थिक धोरण, महिलांचा विकास,  गृहिणींवरील कौटुंबिक ताण तणाव कमी करणे आदींसह या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय, सर्वसामान्य, युवा वर्ग आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमतेवर भर देण्यात आला आहे.

आजच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शासनाने सन 2023-24 सालच्या खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला भाव मिळाला नाही त्यामुळे घोषणा केल्याप्रमाणे सन 2023 -24 मधील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री कृषी वीज बिल सवलत योजना, तसेच मागेल त्याला सौर पंप देणे, त्याचबरोबर आणखी महत्त्वाचे म्हणजे साडेसात हॉर्सपॉवर पर्यंतच्या कृषी पंपांना आता पूर्णपणे मोफत वीज देणे, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी खास अनुदान, जलयुक्त शिवार टप्पा -2 साठी 650 कोटींचा निधी, शेती क्षेत्रात कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करण्यासाठी संशोधन करण्यास 100 कोटींचा विशेष निधी, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यात राबवण्यास मान्यता, शेत मालासाठी गाव तिथं गोदाम योजनेस 341 कोटी, एक रुपयात पीक विमा योजनेत ई-पंचनामा प्रणाली असे अनेक दिलासादायक निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यातून राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ अंतर्गत मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सुरू केलेल्या संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेतील सर्व 82 वसतिगृहे उभारण्यास देखील मान्यता देण्यात आली असून, याबद्दल मंत्री श्री. मुंडे यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत.

शाश्वत शेती व शेतकऱ्यांना दिलासा आणि आर्थिक सक्षमतेवर भर देणाऱ्या, विकासाची दूरदृष्टी असलेल्या अर्थसंकल्प तरतुदींसाठी मंत्री श्री. मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

०००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. २८ : शेतकरी, शेतीपूरक व्यवसाय, उद्योग, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन, विद्यार्थी, युवक, महिला, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा वर्ष 2024-25 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. जलयुक्त शिवार अभियान-2.0 साठी 650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय  देणाऱ्या सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पाचा जनतेला लाभ होणार आहे,  त्याबद्दल शासनाचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी आभार मानले आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियान-2 अंतर्गत  मार्च 2024 अखेर 49 हजार 651 कामे पूर्ण झाली असून या आर्थिक वर्षासाठी 650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.  “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” योजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण 338 जलाशयातून गाळ काढण्याचे काम सुरु आहे. लोकसहभागातून आतापर्यंत 83 लाख 39 हजार 818 घनमीटर गाळ काढण्यात आला असल्याचेही अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आले आहे, असेही मंत्री राठोड यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजना, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीद्वारे महाराष्ट्राचा अभिमान, स्वाभिमान उंचावणाऱ्या अनेक निर्णयांचा अर्थसंकल्पात समावेश असल्याचे मंत्री श्री. राठोड म्हणाले.

०००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

राज्यात अमली पदार्थ विरोधात शासनाचे ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २८ : नवीन पिढीला अमली पदार्थांच्या विळख्यात ओढले जात आहे. या विळख्यापासून तरूणाईला दूर ठेवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. अमली पदार्थांच्या वापराबाबत नियंत्रण आणण्यासाठी पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने धोरण तयार केले आहे. याबाबत केंद्र स्तरावर एक स्वतंत्र विभागही स्थापन करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील गुन्ह्याबाबत गुप्त माहितीचे आदान- प्रदान करण्यात येते. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांमध्ये जलद व कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच अमली पदार्थ विरोधी समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात अमली पदार्थांबाबत राज्य शासनाने ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण अवलंबले असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तसेच विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की,  केंद्र व राज्याच्या समन्वयाने अमली पदार्थांच्या विक्री, वाहतूक व साठ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाया करण्यात येत आहे. अमली पदार्थांच्या प्रकरणात पोलिसांचा सहभाग आढळल्यास संबंधितांवर निलंबनाऐवजी बडतर्फीची कारवाई करण्यात येत आहे. पुणे येथील प्रकरणामध्ये कुठलाही हस्तक्षेप करण्यात आलेला नाही. राज्यात कुणीही पैशाच्या जोरावर न्यायाला विकत घेवू शकत नाही, पुरावेही बदलवू शकत नाही. न्याय हा सर्वांना सारखा असला पाहिजे. येत्या १ जुलैपासून नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. यामध्ये तांत्रिक, कायदेविषयक व फॉरेन्सिक पुराव्यांनाच जास्त महत्त्व देण्यात आले आहे.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की,  अमली पदार्थांचा व्यवसाय कुरीअरने होत असल्याचे मागील काळात निदर्शनास आले. यासंदर्भात कुरीअर कंपन्यांना अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर भेटी दिल्या आहेत. तसेच अमली पदार्थांच्या व्यवहारांमध्ये कुठेतरी ‘टेरर फंडिंग’चा देखील संबंध असल्यामुळे या प्रकरणांमध्ये दहशतवादविरोधी पथकालाही सहभागी करण्यात आले आहे. मागील काळात कंटेनरमधून अमली पदार्थांची वाहतूक करण्यात आल्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

बंदरांवर कंटेनरमधील अंमली पदार्थ शोधून कारवाई करण्यासाठी बंदरांवर आधुनिक कंटेनर स्कॅनिंग यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. स्कॅनिंग केल्यानंतरच कंटेनर बाहेर जाणार आहे. त्यामुळे बाहेरील देशातून येणाऱ्या अमली पदार्थांच्या वाहतूकीवरही नियंत्रण मिळविण्यात येत आहे. पुणे येथील प्रकरणानंतर पुण्याच्या परिसरात परवान्याच्या अटी-शर्थींचे उल्लंघन केलेल्या 70 पबचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. जिथे परवाने असून अशा पबमध्ये कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांमधून लक्ष ठेवण्यात येत आहे.  पबमध्ये प्रवेश देतानाही ग्राहकाच्या वयाचा दाखला तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर वय न तपासता प्रवेश दिला, तर संबधित पबचा परवाना रद्द करणे, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे ही कारवाई करण्यात येत आहे, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई दि. २८ : महाराष्ट्र हा देशात नेहमी आर्थिक क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर राहिला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मांडलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पातून शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत मदतीचा आधार देणाऱ्या योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रयतेचे राज्य व कल्याणकारी संकल्पना साकार करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री श्री. पवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प लोकाभिमुख आणि कल्याणकारी असून राज्यातील विकासकामे व विविध योजना पुढे घेऊन जाणारा आहे. माजी अर्थमंत्री म्हणून मी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो. या अर्थसंकल्पातून शासनाने शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत मदतीचा आधार देणाऱ्या योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. विशेष करून मुख्यमंत्री “माझी लाडकी बहीण” या योजनेअंतर्गत राज्यातील अडीच कोटी महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट त्यांच्या खात्यात प्राप्त होणार असून देशातील ही सर्वात मोठी योजना आहे. यासोबतच पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिलांचे शिक्षण सुलभ आणि सहज व्हावे या दृष्टीने आर्थिक निकष पूर्ण करणाऱ्या महिलांना शिक्षणात १०० टक्के सवलत देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय देखील या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे.

१४,७०० कोटी रुपयांचे अनुदान देत ४० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या विजेसाठी शंभर टक्के सूट जाहीर केल्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रयतेच्या राज्याच्या संकल्पनेला गती प्राप्त होणार आहे.

रायगड येथील शिवराज्याभिषेक सोहळा आता शासनाच्या माध्यमातून दर वर्षी साजरा करण्यात येणार ही घोषणा शिवप्रेमीमध्ये चैतन्य आणि उत्साह भरणारी आहे. याशिवाय राज्यातील महिलांना, बेरोजगार युवक तसेच विद्यार्थ्यांना दरमहा अनुदान देण्याची, गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा, सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले अनुदान  या सर्व योजना अभिनंदनीय आहेत.

सांस्कृतिक कार्य विभाग, वन विभाग आणि मत्स्यव्यवसाय विभागांसाठी या अर्थसंकल्पात केलेल्या वित्तीय तरतूदी या समाधानकारक असून त्यातून हाती घेतलेल्या योजना नक्कीच पूर्ण होतील, असेही मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ

कलिना संकुलातील विद्यार्थिनी वसतिगृहातील समस्या सोडविण्यासाठी समिती  -उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. २८ : मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहात भोजन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या दर्जाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. शासनामार्फत त्या समस्या सोडविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, समस्यांची तीव्रता लक्षात घेता विधान परिषद सभागृहातील सदस्य, विद्यापीठाचे प्रतिनिधी आणि विद्यार्थिनी प्रतिनिधी यांची समिती नेमून प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल आणि उपाययोजनांचा अहवाल तयार करून समस्या सोडविल्या जातील, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य विलास पोतनीस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते. सदस्य सर्वश्री ॲड. अनिल परब, प्रवीण दरेकर, कपिल पाटील, डॉ. मनीषा कायंदे आदींनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कलिना संकुलातील विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहात निकृष्ट दर्जाचे भोजन आणि दूषित पाणी मिळत असल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तेथे आपण भेट देऊन पाहणी केली आहे. त्यानंतर शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे. जल शुद्धीकरण केंद्र बसविण्यात आले आहेत. दर्जेदार भोजन देण्यासाठी चांगला कंत्राटदार नेमला जाणार असून विद्यार्थिंनींकडून त्यांना परवडेल इतकीच रक्कम घेऊन उर्वरित रक्कम सीएसआर फंडातून भागविण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. भोजन आणि पाण्यासह विद्यार्थिनींच्या अन्य समस्या सोडविण्यासाठी समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष भेटीत समस्यांचा आढावा घेतला जाईल आणि त्याबाबत उपाययोजनांचा अहवाल तयार करून सभागृहाला त्याबाबत अवगत केले जाईल, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. मुंबई विद्यापीठाचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या साहाय्याने राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी याबाबत सूचना करताना निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवून कालमर्यादेत त्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. विद्यार्थिनींना त्यांच्या पसंतीचे भोजन मिळावे, तसेच त्यांना त्यांच्या समस्यांबाबत तक्रार करता यावी यासाठी योग्य यंत्रणा निर्माण करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था सुरू करण्यासाठी बृहत आराखडा – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि.२८ : औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरू करण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.राज्यात जिथे आवश्यकता आहे त्या भागामध्येच  औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात येतील, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यातील औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयांतील हजारो जागा रिक्त असल्याबाबत आणि तालुक्यामध्ये देखील अशी महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की,औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरू करण्यासाठी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, (पीसीआय) नवी दिल्ली या केंद्रीय स्तरावरील शिखर संस्थेकडून, अनिवार्य निकषांनुसार आवश्यक जागा, यंत्रसामुग्री, शिक्षकीय व शिक्षकेतर पदे हे निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांनाच परवानगी देण्यात येते. राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या एकूण ४५३ संस्था होत्या व त्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ३६,५३० होती. त्यापैकी २४,४८३ जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले होते व १२,०४७ इतक्या जागा रिक्त राहिलेल्या होत्या. राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ५७ पदवी अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्थांना मान्यता मिळालेली आहे.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्यात औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशाअभावी मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा राहिल्या. त्यामुळे औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची शिखर संस्था असलेल्या फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया यांना नवीन औषधनिर्माणशास्त्र पदविका व पदवी संस्थांना मान्यता देण्यात येऊ नये तसेच, विद्यमान संस्थांमध्ये सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेमध्ये वाढ व नवीन अभ्यासक्रम सुरु करण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये, असे शासनस्तरावरुन कळविण्यात आले होते.  मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ रिट याचिकांवर दिनांक ०२/०५/२०२४ रोजी अंतरिम आदेश दिले व त्यांनी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक १२/०२/२०२४ रोजीच्या पत्रास स्थगिती दिली आहे. त्यास अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आलेली आहेत.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या ग्रामीण व शहरी भागातील आवश्यकता लक्षात घेऊन त्याप्रमाणेच नव्याने या  संस्था सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात येईल. या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सत्यजीत तांबे, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

जे. जे. समूह रुग्णालयाच्या इमारत दुरुस्ती कामाचा पूर्ण मोबदला देणार -सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. २८ : जे. जे. समूह रुग्णालयाच्या आवारातील इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीच्या २०२३ पूर्वीच्या कामांपैकी ९० कामांची देयके देण्यात आली असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार पूर्ण झालेल्या उर्वरित कामांची देयके अदा करण्यात येतील, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

निवासी डॉक्टरांच्या इमारतीच्या कामाबाबत फेब्रुवारी २०२४ मध्ये प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, नाशिक यांना चौकशीस्तव आदेशित करण्यात आले आहे. त्यांचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

सदस्य सुनील शिंदे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, जे. जे. समूह रुग्णालयाच्या आवारात रुग्णालय आणि शासकीय अशा एकूण ९३ इमारती असून ८१ इमारतींना ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. कोरोनाच्या कालावधीत या इमारती २४ तास कार्यरत होत्या. २०२३ पूर्वी या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीची एकूण ८५० विविध कामे करण्यात आली होती. त्यापैकी ९० कामांची देयके देण्यात आली. २०२३ नंतरच्या कामांच्या देयकांचा यात समावेश नाही, असे त्यांनी सांगितले. या कामांमध्ये ३४ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीची देखील चौकशी केली जात असून चौकशीअंती कोणी दोषी आढळल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम डिसेंबरअखेर पूर्ण होणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि.२८ : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, आवश्यकतेनुसार पर्यायी कंत्राटदार नेमण्यात आलेले आहेत. हे काम प्रगतीपथावर आहे. सर्व कामे डिसेंबर २०२४ अखेर पूर्ण करणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याबाबत विधानपरिषदेत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर मंत्री श्री. चव्हाण यांनी उत्तर दिले.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, मुंबई -गोवा राष्ट्रीय महामार्गादरम्यान पनवेल ते इंदापूर (किमी ०/०० ते किमी ८४/६००) ही लांबी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्या अखत्यारित आहे. पनवेल ते कासू (किमी ते किमी ४२/३००) या लांबीमधील काम जवळपास पूर्ण झाले असून फक्त सेवा रस्ते व गडब येथील भुयारी मार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे. कासू ते इंदापूर (किमी ४२/३०० ते किमी ८४/६००) या लांबीमधील ७२ टक्के काम पूर्ण झाले असून भुयारी मार्ग, उड्डाणपुलांचे काम प्रगतीपथावर आहे.

इंदापूर ते झाराप (किमी ८४/६०० ते किमी ४५०/१७०) ही लांबी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभागाच्या अखत्यारीत आहे. या लांबीमधील ८५ टक्के काम पूर्ण झालेले असून उर्वरित काम प्रगतीपथावर आहे. इंदापूर ते झाराप या लांबीमध्ये एकूण १० पॅकेजेसच्या कामांसाठी मंजूर असलेल्या एकूण ६१००.४४ कोटी एवढ्या रक्कमेपैकी आजपर्यंत ३५८०.३३ कोटी रुपये एवढा खर्च झालेला आहे. एकूण ३५५.२८ किमी संकल्पित लांबी पैकी २९५.४०२ किमी लांबीचे काम (सुमारे ८५ टक्के) पूर्ण झालेले आहे. महामार्गाचे काम जलद गतीने पूर्ण होण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, असेही मंत्री श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ