मुंबई दि. ९: कृषी महाविद्यालयांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सोयी सुविधा देण्यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 116 वी बैठक मंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे, कृषी परिषदेतील संचालक डॉ.हरिहर कौसडीकर राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि परिषदेचे सदस्य दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

यावेळी श्री. मुंडे म्हणाले की, कृषी महाविद्यालयाचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी कृषी महाविद्यालयांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सोयी सुविधा देण्यासाठी प्रयत्नशील असणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल. विद्यापीठांनी आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना ही मंत्री श्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

या बैठकीमध्ये एकूण ५४ विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये शिक्षण विभाग, संशोधन विभाग,  विस्तार शिक्षण व साधनसामग्री विकास विभाग आणि प्रशासन या विषयासोबतच कृषी विद्यापीठ आणि कृषी महाविद्यालय यांच्या प्रलंबित विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.

०००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

सातारा दि. 9: जिल्ह्याच्या काही भागात चांगला पाऊस सुरु आहे. पावसाळी पर्यटनासाठी नागरिक मोठ्या बाहेर पडतात. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये  यासाठी धबधबे, जलाशये यासारख्या धोकादाय ठिकाणी ग्रामपंचायतींनी  प्रवेश बंदीचे फलक लावावेत.  त्याचबरोबर पाटण तालुक्यातील सडावाघापूर सारख्या ठिकाणी इतर ठिकाणी पोलीसांनी ग्रस्त वाढावावी व हुल्लडबाजांवर कारवाई करावी, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी  अतिवृष्टी उपायोजनांबाबत दूरदृष्यप्रणालीद्वारे यंत्रणांचा आढावा घेतला. या बैठकीला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समिर शेख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे यांच्यासह सर्व प्रांताधिकारी, गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी त्यांनी पावसामुळे नाले, गटारी तुंबणार नाहीत यासाठी त्यांची स्वच्छता ठेवण्याचे निर्देश दिले. आवश्यक ठिकाणी गरजेनुसार नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागल्यास त्यासाठी यंत्रणांनी सुरक्षित निवारे, त्या ठिकाणी पुरेसे अन्नधान्य, औषधसाठा याची तजबीज ठेवावी, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
दि. 9 जुलै रोजी सरासरी 30 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. पाऊसामुळे जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झालेले नाही. औषध व धान्याचा पुरेसा पुरवठा झालेला आहे. अतिवृष्टीमुळे स्थलांतराची वेळ आसल्यास त्यासाठी प्रशासन सज्ज असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी बैठकीत सांगितले.
मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेचे जिल्ह्यात चांगल्या प्रकारे सुरु आहे. घरोघरी जावून पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्याचा सातारा जिल्ह्याचा पॅटर्न अनेक जिल्ह्यांनी स्वीकारला आहे. या योजनेचे काम गतीने होण्यासाठी सर्व प्रांताधिकाऱ्यांनी यामध्ये समन्वय ठेवावो. शासनाने जारी केलेले अर्ज भरुन घेण्यात यावेत, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सातारा जिल्ह्यात या योजनेचे काम  चांगल्या होत असल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन केले.
मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेचा आढावा जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन स्वत: घेत असून दररोज घेत असून येत्या 21 दिवसात जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी दिली.
00000

यवतमाळ, दि.९ (जिमाका) : मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव यांनी कळंब येथे श्री चिंतामणी मंदीर देवस्थानला भेट दिली व चिंतामणीचे दर्शन घेतले. मंदीराच्या गाभाऱ्यात त्यांनी पुजा व आरती केली.

मुख्यमंत्र्यांचे मंदीर देवस्थान येथे आगमण झाल्यानंतर संस्थानच्यावतीने त्यांचे स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी गाभाऱ्यात जावून चिंतामणीचे दर्शन घेतले तसेच पुजा व प्रार्थना केली. संस्थानच्यावतीने त्यांचा संस्थानच्या सभागृहात सत्कार करण्यात आला. श्री चिंतामणी सर्वांचे मंगल करतील, सर्वांवर कृपादृष्टी करतील, असे ते यावेळी मनोगत व्यक्त करतांना म्हणाले.

यावेळी आ.डॉ.अशोक उईके, विवेकजी महाराज, संस्थानचे माजी अध्यक्ष चंदुभाऊ चांदोरे, सचिव बसवेश्वर माहुलकर, विश्वस्त शाम केवटे, चंद्रकांत गोसटवार, रमन बोबडे, शैलेश साठे, त्र्यंबक वाके आदी उपस्थित होते.

पं.दीनदयाल प्रबोधिनीला भेट

मुख्यमंत्री डॅा.मोहन यादव यांनी यवतमाळ शहरानजीक असलेल्या पंडित दीनदयाल प्रबोधिनीला भेट दिली. याठिकाणी त्यांनी पं.दीनदयाल उपाध्याय यांच्या पुतळ्यास पुष्पमाला अर्पण करून अभिवादन केले. संस्थेच्या कार्याची चित्रफित त्यांना यावेळी दाखविण्यात आली. यावेळी आ.मदन येरावार, आ.डॅा.अशोक उईके व संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांचे आगमणप्रसंगी विमानतळावर स्वागत

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव यांचे जवाहरलाल दर्डा विमानतळावर आगमण झाल्यानंतर आ.मदन येरावार, आ.डॉ.अशोक उईके, राळेगावचे उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले.

0000000

मुंबई, दि. ९ : निम्न पैनगंगा प्रकल्प परिसरातील गावकऱ्यांना कोणत्याही समस्या येणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. प्रकल्प उभारताना गावे बाधित न करता पाणी साठवणीच्या विविध उपाययोजना सुचवाव्यात. तसेच त्यासंदर्भात अहवाल सादर करावा. अंतिम निर्णय होईपर्यंत प्रकल्प कामाची कार्यवाही करू नये, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

आज विधानभवन येथे यवतमाळ जिल्ह्यातील निम्न पैनगंगा प्रकल्पासंदर्भात बैठक पार पडली. यावेळी आमदार डॉ. संदीप धुर्वे, नामदेव ससाणे, भीमराव केराम, विभागाचे अधिकारी, पैनगंगा प्रकल्प विरोधी संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पैनगंगा प्रकल्प उभारणे आणि उपसा सिंचनाने होणारे फायदे यासाठी पर्यायी मार्गाबाबत सकारात्मक विचार करावा. गावांना बाधित न करता कोणत्या पद्धतीने पाणी अडवता येईल यासाठी सर्वोतोपरी विचार करून अहवाल सादर करावा. विविध उपाययोजनांचा अभ्यास करून अंतिम निर्णय होईपर्यंत तसेच जनतेला कोणत्याही समस्यांना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात कार्यवाही न करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

भविष्यात उद्भवणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या समस्यांचा विचार करून स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी सकारात्मक निर्णय करावा, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली. यावेळी संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींनी त्यांचे म्हणणे मांडले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

अमरावती, दि. 9 : नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण मे-2023 पासून अंमलात आणले आहे. या धोरणानुसार सहाशे रुपये प्रतिब्रास याप्रमाणे वाळूचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने सामान्य नागरिकांना घरबांधकामासाठी सहजरित्या वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासोबत वाळू धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी जिल्हा प्रशासनाला आज दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयुक्तालयांतर्गत येत असलेल्या विविध महत्वपूर्ण विषयांचा आणि वाशिम जिल्ह्यातील शासकीय कामांचा आढावा डॉ. पाण्डेय यांनी घेतला. वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संजय पवार, उपायुक्त (पुनवर्सन) गजेंद्र बावणे, उपायुक्त (पुरवठा) रमेश आडे, उपायुक्त (नियोजन) राजेंद्र फडके, उपायुक्त (विकास) संतोष कवडे, उपायुक्त (नगरविकास) गिता वंजारी, उपायुक्त हर्षद चौधरी, सहाय्यक आयुक्त श्यामकांत मस्के, वैशाली पाथरे, विधी अधिकारी नरेंद्र बोहरा आदी यावेळी उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, सामान्य नागरिकांना घरबांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होत नाही, अशी ओरड विभागात केली जाते. समाजातील गोर-गरीब व सामान्य जनतेला घरकुल, शौचालय बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक सजगपणे काम करावे. वाळू घाटांच्या लिलावासह वाळू डेपोंची निर्मिती करावी. तसेच जिल्ह्यातील अनधिकृत वाळूचे उत्खनन व वाहतूकीस कडक कारवाई करुन प्रतिबंध घालावे. आंतरराज्य वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी चेक पोस्टवर सुक्ष्मरित्या कागदपत्रांची तपासणी व महसूल अधिकाऱ्यांच्या गस्तीचे प्रमाण वाढवावे.

यावेळी बैठकीत राष्ट्रीय अन्नधान्य सुरक्षा योजना, डिबीटी अंतर्गत अन्न-धान्याचे वितरण, सुवर्ण महोत्सवी दलीत वस्ती सुधार योजना, जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांग सर्वेक्षण, दिव्यांगासाठी तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, करमणूक कर योजनेंतर्गत कर वसूली, मनरेगातून बांबू लागवड योजना, मनरेगा योजनेतून विकास कामे पूर्ण करणे, रोहयो मजुरांच्या मस्टराची पडताळणी, कुरण विकास आराखडा, विभागस्तरावरील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे आदी महत्वपूर्ण विषयांबाबत सविस्तर आढावा विभागीय आयुक्तांनी घेतला.

विभागात सर्वत्र हरित आच्छादन परिक्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने मनरेगा बांबू लागवड योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना दिलेले बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी उत्तम नियोजन करावे. ‘एक झाड आईच्या नावे’ या उपक्रमाची व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी. उपरोक्त योजनांनुसार आपल्या जिल्ह्यात पूर्ण झालेल्या कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणांना सादर करावे, अशा सूचना डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी दिल्या.

मालेगाव (जि. वाशिम) येथील न्यायालयाच्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन अहवाल सादर करा

वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव येथील दिवाणी न्यायालयाच्या इमारतीसाठी जागेबाबतचा विभागीय आयुक्तांनी आढावा आज घेतला. वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे व संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलच्या (एनडीआरएफ) अधिनियमानुसार धोक्याच्या ईमारतींची मान्सुनपूर्व पाहणी करुन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निदेश आहेत. त्यानुसार मालेगावच्या दिवाणी न्यायालयाच्या सद्यस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या ईमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन ईमारत वापरण्यायोग्य आहे किंवा कसे त्यासंबंधीचा अहवाल सादर करावा. तसेच न्यायालयासाठी पर्यायी जागा किंवा इमारत याचा शोध घेऊन त्याबाबत न्यायालय प्रशासनास कळवावे. न्यायालयासाठी जागा किंवा ईमारत निश्चितीची प्रक्रिया करीत असताना जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, न्यायालयाचे प्रशासकीय अधिकारी आदींनी संयुक्तरित्या स्थळ पाहणी करुन समन्वयाने निर्णय घ्यावा, असे विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.

0000

मुंबई, दि. ९: राज्यात १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्याचे शासनाचे  प्रयत्न आहेत. मुंबई येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेने ५० (एमबीबीएस) विद्यार्थी क्षमतेची परवानगी दिलेली आहे. उर्वरीत ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अर्ज राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेमार्फत दर्शविण्यात आलेल्या त्रुटी पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ करीता जिल्हा गडचिरोली, जालना, वाशीम, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, नाशिक, भंडारा, अंबरनाथ (जिल्हा ठाणे) आणि मुंबई (१० संस्था) येथे १०० (एमबीबीएस) विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याकरिता राष्ट्रीय वैद्यक परिषद, नवी दिल्ली यांना अर्ज सादर करण्यात आले होते.

त्रुटींची पूर्तता करण्याची कार्यवाही शासन व संचालनालयस्तरावर सुरु आहे. अध्यापकांची पदे भरण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सुरु असून वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत आणि संलग्नित रुग्णालय या संदर्भातील कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. तसेच काही अध्यापकांची पदे कंत्राटी, मानधनावर भरण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

त्रुटी दर्शविलेल्या प्रस्तावित ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकरिता राष्ट्रीय वैद्यक परिषद, नवी दिल्ली यांच्याकडे शासनामार्फत अपील दाखल करण्यात येणार आहे. या अपिलाच्या सुनावणीस शासनाकडून त्रुटी पूर्ततेसंदर्भातील हमीपत्र सादर करुन या महाविद्यालयांना परवानगी प्राप्त करण्याच्या अनुषंगाने योग्य ते प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

सध्या नीट-यूजी-२०२४ ची परीक्षा पुढे गेली असल्यामुळे सदर ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी प्राप्त करुन घेऊन या शैक्षणिक वर्षी एमबीबीएस प्रथम वर्षाचे प्रवेश करण्यासाठी शासनस्तरावरुन प्रयत्न सुरु आहेत, अशी माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली आहे.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

भगवती रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणाचे काम पूर्ण करणार- मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ९ : बोरिवली येथे महानगरपालिकेच्या भगवती रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू आहे. सुरुवातीला या जागेवर निवासी इमारती होत्या. या इमारतींचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यानंतर काम सुरू झाले. या रुग्णालय विस्तारीकरणाचे काम ऑक्टोबर 2024 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती, मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य असलम शेख, सुनील राणे यांनी भाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, रुग्णालय विस्तारीकरण कामाच्या दर्जाबाबत चौकशी करण्यात आली आहे. या चौकशीचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल.  विस्तारीकरण कामात एखाद्या मेडिकल स्टोअरला जागा देण्यात आली असल्यास त्याचीही पडताळणी करण्यात येईल. मालाड येथील रुग्णालय सुरू करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. तसेच मुंबई शहरातील, उपनगरमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी रुग्णालय, भगवती रुग्णालय व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले रुग्णालयातील समस्या व प्रश्नाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/

बीड शहरात नागरी दलितेतर वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत १९ कामांना मंजुरी – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ९: बीड शहरात नागरी दलितेतर वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत पायाभूत सोयी सुविधांची कामे करण्यात येत आहेत. शहरात ५ कोटी ५ लाख ७१ हजार रुपयांची १९ कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य बच्चू कडू यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मागील काळात आचारसंहिता असल्यामुळे बीड शहरातील कामांना कार्यादेश देता आले नव्हते. त्यामुळे कामे सुरू होण्यास उशीर झाला. बीड शहरातील कामे आराखड्याच्या निर्देशानुसार मंजूर करण्यात आली आहेत.

कुठे नियमानुसार, शासन निर्णयानुसार कामे झाली नसल्यास किंवा निकृष्ट दर्जाची झाली असल्यास,  तेथील कामांची तक्रार द्यावी. तक्रारीवरून या कामांची चौकशी करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

अनधिकृत पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाईसाठी लवकरच कायदा – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ९: अनधिकृत पॅथॉलॉजी लॅबवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य शासन लवकरच कडक कायदा आणेल. यामध्ये विना नोंदणी लॅब सुरू असतील, तर त्यांना शिक्षेची तरतूद या कायद्यात असेल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली. जिल्हास्तरावर बोगस डॉक्टर शोध मोहिमेप्रमाणेच बोगस लॅब शोध मोहीम हाती घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सदस्य सुनील राणे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, राज्यात महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिलकडून सन २०१९ पासून आतापर्यंत ७ हजार ८५ उमेदवारांनी प्रमाणपत्र घेतली आहेत. मुंबईमध्ये सध्या १९७ हॉस्पिटलशी संलग्न ठिकाणी लॅब आहेत. मात्र, लॅब सुरू करण्याची आवश्यक परवानगी नसताना ज्या ठिकाणी अनधिकृत लॅब सुरू असेल, त्या बंद करण्यात येतील. यासंदर्भात राज्य शासन लवकरच नवा कायदा आणत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सध्या राज्यभरात भरारी पथक नेमून अशा बोगस लॅब शोधण्याची कार्यवाही केली जाईल.  नगरविकास, सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाशी निगडित विषय यामध्ये आहेत. त्यामुळे या विभागांची एकत्रित बैठक घेण्यात येईल. कायद्याचा मसुदा तयार आहे. याबाबत अधिकच्या सूचना घेऊन कडक कायदा आणण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

यावेळी सदस्य अजय चौधरी, आशिष शेलार, राजेश टोपे, प्रकाश आबिटकर, योगेश सागर, नाना पटोले यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

बेस्टच्या भंगार बस विक्री गैरव्यवहार प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीद्वारे चौकशी – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ९: मुंबईतील बेस्टच्या भंगार बस विक्रीप्रकरणी गैरव्यवहाराच्या आरोपांसंदर्भात उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती, मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य लहू कानडे यांनी यासंदर्भात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, बेस्टच्या भंगार बस आणि भंगार माल विक्रीबाबत ई-लिलाव पद्धत अवलंबली जाते. तरीही, याबाबतचे आक्षेप लक्षात घेत याप्रकरणी उच्च स्तरीय समिती नेमण्यात येईल.

यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य ॲड. आशिष शेलार, अनिल देशमुख, बाळासाहेब पाटील, नितेश राणे यांनी चर्चेत भाग घेतला.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांची फी भरण्याच्या निर्णयाची २०१७ पासून अंमलबजावणी – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. ९ : बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या केवळ मुलींचीच नाही तर मुलांचीही १०० टक्के फी भरण्याबाबत शासनाने यापूर्वीच निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार दि. ७ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या ज्या मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा सर्व मुलींची १०० टक्के फी शासन भरेल, अशी घोषणा करुन त्याची अंमलबजावणी होण्याबाबत अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रितसर मान्यता घेऊन शासन निर्णय निर्गमित केला. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची मुलींची १०० टक्के फी सरकार भरेल, यावर अनेकांनी आनंद व्यक्त करताना बिगर व्यावसायिक (Non Professional) अभ्यासक्रमांचीही (कला, वाणिज्य, विज्ञान इ.) १०० टक्के फी शासनाने भरावी, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्या अनुषंगाने मंत्री श्री.पाटील यांनी स्पष्टीकरण केले.

राज्यात मुलींचे व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील प्रवेशाचे प्रमाण एकूण विद्यार्थी लोकसंख्येमध्ये ३६ टक्के असून प्रगतीशील राज्यामध्ये हे प्रमाण वाढण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन मुलींची शिक्षण फी  १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातून निवड झालेल्या सदस्यांचा शपथविधी संपन्न

मुंबई, दि. ९ : विधानपरिषद द्वैवार्षिक निवडणूक २०२४ मध्ये विधानपरिषदच्या पदवीधर मतदारसंघातून निवड झालेले ॲड. अनिल परब तसेच शिक्षक मतदारसंघातून निवड झालेले किशोर दराडे यांनी आज विधानपरिषद सदस्य म्हणून शपथ घेतली. यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नवनिर्वाचित सदस्यांची ओळख करून दिली.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबईतील रेल्वे स्थानकांची नावे बदलण्याचा ठराव विधानपरिषदेत संमत

मुंबई, दि. ९: विधानपरिषदेत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे यांनी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांची नावे बदलण्याचा ठराव मांडला.मध्य रेल्वे मार्गावरील करी रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून लालबाग रेल्वे स्थानक, सॅंडहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून डोंगरी रेल्वे स्थानक, पश्चिम मार्गावरील मरीन लाईन्स रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून मुंबादेवी रेल्वे स्थानक, चर्नी रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून गिरगाव रेल्वे स्थानक, हार्बर रेल्वे मार्गावरील कॉटन ग्रीनचे काळी चौकी रेल्वे स्थानक, डॉकयार्ड रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून माझगाव रेल्वे स्थानक, किंग्ज सर्कल स्थानकाचे नाव तिर्थंकर पार्श्वनाथ रेल्वे स्थानक याप्रमाणे बदलण्यात यावेत, अशी शिफारस महाराष्ट्र  विधानपरिषद  केंद्र शासनास करीत आहे, असा ठराव संमत करण्यात आला.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून कौशल्य विकसित होऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील – मंत्री चंद्रकात पाटील

मुंबई, दि. ९ :  राज्यातील युवक-युवतींचे  कौशल्य विकसित व्हावे, व्यवसाय करण्याची आवड निर्माण व्हावी  यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण ही योजना शासन राबवत आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानपरिषद नियम ९३ अन्वये विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील युवक-युवतींचे कौशल्य विकसित करणे, व्यवसाय करण्याची आवड निर्माण करण्यासाठी ही योजना शासन राबवत आहे. या योजनेसाठी शासनाच्या दहा पॉलिटेक्निक इंजिनीअरींग कॉलेजना ५३ कोटी ६६ लाख रूपये मंजूर केले आहेत. सुविधायुक्त उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) देखील तयार करत आहोत. लवकरच हे केंद्र सुरू होईल. प्रत्येक भागाची गरज लक्षात घेवून तसे अभ्यासक्रम तयार केले जातील तसेच उपलब्ध मनुष्यबळाला सुविधायुक्त उत्कृष्टता केंद्राच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाईल. कुशल मनुष्यबळ तयार होईल आणि त्यांना रोजगार देखील प्राप्त होईल, असा या योजनेचा उद्देश आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही नवीन कौशल्य विकास निर्माण करणारे अभ्यासक्रम तयार करावे, असेही सांगितले आहे. तसेच शासनाच्या योजनांची माहिती सर्व घटकापर्यंत पोहोचावी यासाठी ५० हजार योजनादूत नेमले जाणार आहेत. कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून तरूणांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देतानाच त्यांतर्गत हे योजनादूत नेमले जाणार आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात एक आणि शहरी भागात पाच हजार लोकसंख्येमागे एक योजनादूत असेल. हे योजनादूत केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची प्रसिद्धी करतील. बारावी, आयटीआय, पदविका, पदवी व पदव्युत्तर आदी तरूणांना रोजगार प्राप्त होणार आहेत, असेही मंत्री श्री. पाटील म्हणाले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागासाठी भरीव तरतूद – मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. ९ : देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राच्या स्थूल उत्पन्नाचा 14 टक्के वाटा असून लोकसंख्या विचारात घेता इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्याचे उत्पन्न अधिक असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले. राज्याच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या तुलनेत प्रत्येक विभागासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

विधान परिषदेत अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते.

‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेविषयी माहिती देताना मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत जुलै आणि ऑगस्ट 2024 या महिन्यांचा लाभ एकत्रित देण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्येक महिन्यात हा लाभ बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, राज्यात 2,25,481 कोटींची गुंतवणूक झाली असून एक लाख 77 हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. दावोस येथे 2023 मध्ये 1.37 लाख कोटींचे 19 सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून एक लाख इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. 2024 मध्ये ३  लाख २३३ कोटी रुपयांचे 24 करार करण्यात आले आहेत. विदेशी थेट गुंतवणुकीत देशातील 30 टक्के गुंतवणुकीसह महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. नवी मुंबईत इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क प्रकल्प उभारण्यात येणार असून अशा प्रकारचा देशातील एकमेव प्रकल्प असणार आहे. या माध्यमातून एक लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.

विद्यार्थ्यांना यावर्षी दोन मोफत गणवेश देण्यात येणार असून यापैकी एक गणवेश स्काऊट आणि गाईडचा गणवेश असेल. याबरोबरच एक जोडी बूट आणि दोन जोडी सॉक्स देखील देण्यात येणार आहेत. गणवेश शिलाईचे काम महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्थानिक बचतगटांमार्फत करण्यात येत असून यामुळे बचत गटातील सुमारे एक लाख महिलांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. हे गणवेश 30 जुलै पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना मिळतील, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

शाळा दत्तक घेण्याची योजना राबविण्यात येत असून यामध्ये दत्तक घेणाऱ्याचे नाव शाळेला देण्यात येणार आहे. याचबरोबर दहा वर्षांसाठी शाळांची देखभाल दुरुस्ती दत्तक घेणाऱ्यांमार्फत करण्यात येईल. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील ऐतिहासिक मराठी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. शिवभोजन योजनेअंतर्गत मिळणारा प्रतिसाद पाहता ही योजना बंद करण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांबाबतच्या योजनांविषयी माहिती देताना मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी समुपदेशन करण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत दिली जात आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येत आहे. एक रुपयात पीक विमा योजना राबविली जात आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात राज्यात चांगले काम होत असून कृषी पंपांसाठी सौरऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंचनावरही भर देण्यात येत असून 3.65 लक्ष हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यामुळे कृषी दर वाढण्यास मदत होणार आहे. विजेची उपलब्धता वाढण्यासाठी सहा कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन करार करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

याव्यतिरिक्त अन्य योजनांची माहिती देताना मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. आरोग्य सेवेअंतर्गत मूत्रपिंडावरील उपचारांसाठी रुग्णालयांच्या संख्येमध्ये वाढ, राज्यात बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखानाची संख्या वाढविण्यात येणार, सहकारी पतसंस्थांना विमा कवच देणार, इंद्रायणी नदी स्वच्छ ठेवण्यात येणार, विविध विकास महामंडळांना निधीची तरतूद, तृतीय पंथीयांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. इंदू मिलमधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/