बुधवार, जुलै 16, 2025
Home Blog Page 690

उद्योगामुळे गडचिरोलीतील सामान्य माणूस समृद्धीकडे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  •  जिल्ह्यात हजारो कोटीची गुंतवणूक, ८० टक्के स्थानिकांना रोजगार
  •  चामोर्शीतही ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक, २० हजार रोजगारनिर्मिती
  • गडचिरोलीची ओळख उद्योगनगरी

गडचिरोली,दि.१७ (जिमाका): येथील निर्माणाधीन सुरजागड पोलाद प्रकल्पातून ८ दशलक्ष टन तर लॉईड्स प्रकल्पातून ४  दशलक्ष टन पोलाद उत्पादन होणार आहे. हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर महाराष्ट्रात ३० टक्के पोलाद उत्पादन एकट्या गडचिरोलीतून होणार आहे. त्यामुळे येथे उद्योग व रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होत असून माओवादामुळे मागे राहिलेला येथील सामान्य माणूस समृद्धीकडे जात असल्याचे चित्र आपणास पहायला मिळेल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

सुरजागड इस्पात स्टील प्रकल्पाचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज वडाळापेठ, अहेरी येथे करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. धर्मरावबाबा आत्राम, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, नक्षल विरोधी अभियानाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी संजय दैने, जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्री. निलोत्पल, लॉईड्स मेटलचे प्रमुख प्रभाकरन, सुरजागड इस्पात कंपनीचे प्रमुख सुनील जोशी यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू होणाऱ्या उद्योगात 80 टक्के रोजगार स्थानिकांना उपलब्ध करून देण्याच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्याचा स्थानिक नागरिकांना फायदा होणार आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये, हे स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, गडचिरोली जिल्ह्यातीन जल, जमीन, जंगल हे वैभव टिकवूनच येथे उद्योगधंदे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यासोबतच आदिवासींचे दैवत असलेल्या ठाकूर देवाजवळ कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. चामोर्शीत सुद्धा 35,000 कोटींची गुंतवणूक होत असून त्यातून 20,000 इतकी रोजगारनिर्मिती होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

गडचिरोली जिल्ह्यात विमानतळ, रेल्वेचे काम प्रगतीपथावर आहे.  यासोबतच येथे शिक्षण हब तयार करण्यात येत आहे. येथील मेडिकल कॉलेजला मंजुरी मिळाली आहे. 170 कोटींचे इनोव्हेशन सेंटर तयार होत आहे, तसेच शासनाने उच्च व तंत्र शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना शंभर टक्के फी सवलत तर मुलांना 50 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. गडचिरोली जिल्हा उद्योग व्यवसायाच्या दृष्टीने समृद्धी महामार्गाने मुंबईपर्यंत जोडण्यात येणार आहे. यासोबतच चार्मोशी ते काकीनाडा बंदरापर्यंत मालवाहतुकीसाठी जलमार्ग तयार करण्यासाठी अभ्यास समिती नेमण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी राज्यातील जनसामान्यांचा विकास होण्याकरिता आज आषाढी एकादशीनिमित्त पांडुरंगाला साकडे घालत असल्याचे ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्यातील हजारो कोटींची खनिज संपत्ती येथील आदिवासी समाजाला आर्थिक सुबत्ता देऊन जाईल. त्यानिमित्त जिल्ह्यात येणार्‍या हजारो कोटी गुंतवणुकीचा येथील नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्य शासनातर्फे शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचे काम करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने वीजबिलात माफी, धानाला बोनस, दर्जेदार शिक्षण, पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा अशा विविध सवलतीच्या योजनांसोबतच आता महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून दरमहा दीड हजार रुपये मदत पात्र महिलांना देण्याची योजना शासन राबवत असल्याचे ते म्हणाले. गडचिरोली हे महाराष्ट्राच्या विकासाचे केंद्र बनेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, दावोस कराराच्या अंमलबजावणीचे उदाहरण म्हणजे आजचा भूमिपूजन होणारा हा कार्यक्रम आहे. येथे अजून 35 हजार कोटीचे प्रकल्प सुरू होणार आहे. तसेच मोठ-मोठ्या कंपन्या येथे उद्योग सुरू करण्यासाठी इच्छुक असल्याने एकंदरीत उद्योगनगरी असे गडचिरोलीचे नामकरण होणार असल्याचे ते म्हणाले. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा गुंतवणूक परिषदेअंतर्गत नागपूर विभागात तब्बल 5 हजार कोटींचे उद्योग येणार असून पुढील एक ते दोन महिन्यात गडचिरोली जिल्ह्यात दीड लाख कोटीचे प्रकल्प येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ. धर्मरावबाबा आत्राम यांनी अहेरी विधानसभा क्षेत्रात शिक्षण,  सिंचन आणि रोजगार निर्मितीचे लक्ष पूर्ण करून क्रांती घडवून आणायची असल्याचे सांगितले. हा प्रकल्प 10 हजार कोटी रुपयांचा असून यातून 7 हजार पेक्षा अधिक स्थानिकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. संपूर्ण प्रकल्प 2030 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी कंपनीत नियुक्त 16 सुरक्षारक्षकांना उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले. याशिवाय स्टील प्लांटतर्फे रुग्णवाहिका व विद्यार्थ्यांना शालेय पुस्तके वितरित करण्यात आले. कार्यक्रमाला उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर, संबंधित अधिकारी तसेच स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.

०००

प्रक्रिया केंद्रानी अतिरिक्‍त २० लाख लिटर दूध संकलन करावे – मंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील

मुंबई, दि. १७ : राज्‍यातील अतिरिक्‍त दुधाचा प्रश्‍न सोडविण्‍यासाठी अमूल उद्योग समुहासह इतरही प्रक्रिया केंद्रानी अतिरिक्‍त 20 लाख लिटर दूधाचे संकलन करावे, असे आवाहन दुग्‍ध व्‍यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्‍ण  विखे पाटील यांनी केले आहे. या प्रक्रिया केंद्रानी सहकार्य केल्‍यास राज्‍यातील दूध उत्‍पादकांना 35/- रुपये भाव देणे शक्‍य होईल असा विश्‍वासही त्‍यांनी व्‍यक्‍त केला.

राज्‍य सरकारने दूध दरासंदर्भात घेतलेला निर्णय राज्‍यात तातडीने लागू करता यावा, यासाठी राज्याचे महसूल, पशूसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री विखे पाटील यांनी विशेष प्रयत्‍न  सुरु केले आहेत. त्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने राज्‍यासह बाहेरच्‍या राज्‍यात जाणाऱ्या दूधाला सुद्धा शासनाने लागू केलेले दर मिळावेत, यासाठी मंत्री विखे पाटील यांच्‍या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात दूध व्‍यवसायिक आणि सर्व प्रक्रिया केंद्राच्‍या प्रमुखांच्‍या बैठकीचे आयोजन करण्‍यात आले होते. या बैठकीला अमूल, पंचमहाल, युनियन, कैरा युनियन, वलसाड, सुमूल आणि भरुज येथील युनियनचे प्रतिनिधी यांच्‍यासह दूग्‍ध व्‍यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत मोहोड आणि विभागाचे आधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री विखे पाटील यांनी या सर्व प्रतिनिधींशी संवाद साधताना दूध उत्‍पादक शेतक-यांना 3-5, 8-5 फॅटसाठी शासनाने ठरवून दिलेला 35 रुपयांचा दर लागू करावा असे आवाहन केले. दर लागू करण्‍यासाठी काही अडचणी असल्‍यास विभागाकडून सोडविण्‍यासाठी निश्चित पुढाकार घेतला जाईल, अशी ग्‍वाही त्‍यांनी दिली. ज्‍याप्रमाणे राज्‍यातील प्रक्रिया केंद्राना दूध पावडर उत्‍पादनासाठी दिले जाणारे अनुदान परराज्‍यातील प्रक्रिया केंद्रानाही मिळावे, अशी मागणी उपस्थित प्रतिनिधींनी केल्‍यानंतर याबाबत सरकार सकारात्‍मकतेने विचार करेल, असे त्‍यांनी सांगितले.

सद्य परिस्थितीत राज्‍यात अतिरिक्‍त दुधाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्‍याने यावर तोडगा काढण्‍यासाठी प्रक्रीया केंद्रानी 20 लाख लिटर दूधाचे संकलन करण्‍यासाठी सहकार्य करावे, त्‍यामुळे शेतकऱ्यांच्या दूधाचा प्रश्‍न मार्गी लागला जाईल. यामुळे होणारे आर्थिक नुकसानही टळेल अशी अपेक्षा व्‍यक्‍त करतानाच दुधाला हमीभाव मिळावा, यासाठी राज्‍य  सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्‍ताव पाठविला असून,केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची आपण  व्‍यक्तिगत भेट घेवून याबाबत लवकरच धोरणात्‍मक निर्णय घेण्‍याची विनंती केली असल्‍याचे श्री.विखे पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.

राज्‍यातील दूध उत्‍पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार आतिशय संवेदनशील असून, दूधाला जास्‍तीत जास्‍त भाव देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्‍न केले जात आहेत. दूध उत्‍पादक शेतक प्रश्‍नासाठी सर्व पातळीवर उपाययोजना करण्‍याचे काम सुरु असल्‍याचे मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले.

०००

 

 

मातंग समाजाच्या विकासाकरिता अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) ची स्थापना

मुबई दि. १७ : राज्यातील मातंग समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय असा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे या संस्थेच्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) संस्था कंपनी नोंदणी कायदा, 2013 अंतर्गत नियम 8 नुसार स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या बाबतचा सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

सन 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये बार्टी च्या धर्तीवर  मातंग समाजासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाच्या दि. 11 जुलै 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती अंतर्गत मातंग व तत्सम जाती (मांग, मातंग, मिनीमादीग, दखनी-मांग, मांग-म्हशी, मदारी, गारुडी, राधेमांग, मांग- गारोडी, मांग-गारूडी, मादगी, मादिगा) या समाजाच्या विकासाकरिता आर्टी संस्था स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

या संस्थेकरीता व्यवस्थापकीय संचालक व निबंधक अशा दोन पदांनादेखील मान्यता देण्यात आली आहे. सदर संस्थेअंतर्गत संशोधन, प्रशिक्षण, योजना, विस्तार व सेवा, लेखा आणि आस्थापना विभाग हे कार्यरत असतील. या संस्थेचे कामकाज हे चिरागनगर, घाटकोपर, मुंबई येथील स्मारक इमारतीमधून करण्यात येईल. या प्रस्तावित इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) या संस्थेला भाड्याची इमारत घेऊन कामकाज सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

तसेच संस्थेला आवश्यक मनुष्यबळ हे सेवा करार पद्धतीने बाह्य यंत्रणेद्वारे तसेच अतिरिक्त पदभार देऊन उपलब्ध करून घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.   या संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षण, उच्चशिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन, कौशल्य विकास, रोजगार व रोजगार प्रशिक्षण, स्टार्टअप, रोजगार निर्मिती, प्रचार, प्रसिद्धी, प्रसार, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक विकास करण्यासाठी व त्यांच्याशी निगडित विविध योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच परंपरागत व्यवसायांना चालना देणे व आर्थिक मदत करणे ही देखील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.

[pdf-embedder url=”http://13.200.45.248/wp-content/uploads/2024/07/आर्टीची-स्थापना-करणेबाबत-शासन-निर्णय.pdf” title=”आर्टीची स्थापना करणेबाबत शासन निर्णय”]

०००

दिव्यांगांच्या उपक्रम अनुदानासंबंधी शासनाचे धोरण जाहीर

मुंबई दि. १७ : राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, संलग्न वसतीगृहे, कार्यशाळा (प्रशिक्षण केंद्र), आणि अनाथ मतिमंद यांची बालगृहे ही कायमस्वरूपी विनाअनुदान /विना अनुदान तत्त्वावर चालवली जातात. त्यांच्या अनुदानाबाबत प्रचलित असलेले शासन निर्णय कालबाह्य झालेले आहेत. तसेच दिव्यांगांच्या उपक्रमांना अनुदान तत्त्वावर आणण्यासाठी पुरेशा नाहीत. ही बाब लक्षात घेता शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या सर्व संस्थांना/ उपक्रमांना शासन अनुदानसंबधी धोरण जाहीर केले आहे. याबाबतचा दिव्यांग कल्याण विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

या धोरणामुळे विशेष कार्यशाळा अनुदान तत्त्वासंबधी अन्य बाबतचे इतर शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. या धोरणानुसार 15 वर्षे पूर्ण झालेल्या ‘अ’ श्रेणीतील विनाअनुदानित संस्थांना अनुदानित तत्त्वावर मंजुरी देण्यासाठी विचार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा मूल्यांकन समिती गठीत करण्यात आली असून त्याचा विहित कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आयुक्त, दिव्यांग कल्याण विभाग, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली देखील छाननी समिती आहे. सदर  समितीला  संस्थांचे प्रस्ताव राज्य समितीकडे सादर करावे लागणार आहेत.

राज्यातील दिव्यांगांच्या उपक्रमासंदर्भात विविध दिव्यांगत्व असलेल्या दिव्यांगाची संख्या विचारात घेऊन राज्यासाठी दिव्यांगांचा बृहत आराखडा सदरच्या धोरणाअंतर्गत तयार करण्यात येणार आहे. सदर धोरणामध्ये सर्व संस्थांच्या स्वयंमूल्यांकनासाठी विविध नमुनेदेखील शासनाने निश्चित करून दिले आहेत. त्यानुसार त्यांना गुणांकन देण्यात येणार आहे व दिलेल्या गुणांकनांवरून संस्थांची श्रेणी अ,ब, क निश्चित होणार आहे. सदर धोरणामुळे ज्या संस्थांना अनुदान मिळणार आहे. त्या संस्थांवर संपूर्णपणे नियंत्रण शासनाचे असणार आहे. सदर संस्थांच्या भरती, कर्मचारी मान्यता, अनुदान व इतर उपक्रम याबाबतदेखील संपूर्ण नियंत्रण या धोरण अंतर्गत ठेवण्यास मदत होणार आहे. तसेच बंद पडलेल्या दिव्यांग उपक्रमाच्या संस्था यांचे हस्तांतर व स्थलांतर करणे याबाबतचा देखील समावेश सदर धोरणात करण्यात आला आहे.

[pdf-embedder url=”http://13.200.45.248/wp-content/uploads/2024/07/अनुदान-धोरण-शासन-निर्णय.pdf” title=”अनुदान धोरण शासन निर्णय”]

०००

आर्थिक मदतीमुळे राज्यातील एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालयांचा शैक्षणिक स्तर उंचावण्यास मदत – राज्यपाल रमेश बैस

मुंबई, दि. १७: राज्यातील ३८ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये कॉम्पुटरायझेशन प्रकल्प राबविण्याकरिता आपला सामाजिक दायित्व निधि उपलब्ध करून दिल्याबद्दल राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे कौतुक केले. प्राधिकरणाच्या आर्थिक मदतीमुळे राज्यातील एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालयांचा शैक्षणिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल. तसेच तेथील आदिवासी विद्यार्थी आजच्या स्पर्धात्मक युगात आत्मविश्वासाने सामोरे जाऊ शकतील, असे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यपाल श्री. बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी (दि. 17) प्राधिकरणाच्या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधीतून राबवावयाच्या या प्रकल्पासंदर्भात एका सामंजस्य करारावर राजभवन मुंबई येथे स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, त्यावेळी ते बोलत होते. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी सीड्रोम एजुकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष विजय वासेकर यांचेसोबत सामंजस्य कराराचे हस्तांतरण केले. तसेच प्रातिनिधिक स्वरूपात धनादेश दिला.

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने आपल्या सामाजिक दायित्व निधीतून या प्रकल्पासाठी 3.50 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले असून त्यातून एकलव्य मॉडेल विद्यालयांना 1000 संगणक व शिक्षकांसाठी 76 टॅब्स देण्यात येणार आहे.

आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली CDROME एजुकेशन सोसायटी या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन करणार आहे. यावेळी प्राधिकरणाच्या महाव्यवस्थापक (प्रशासन) आणि सचिव मनीषा जाधव, आदिवासी विकास मंत्रालयातील उपसचिव डॉ. राजी एन.एस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी नितीन एम. बोरवणकर, जी. वैद्यनाथन, कॅप्टन बाळासाहेब पवार, गिरीश थॉमस, तसेच प्राधिकरणाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

०००

 

‘स्वच्छ वारी, निर्मल वारी’ बरोबरच ‘सुरक्षित वारी’ ही संकल्पना राबवा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेविषयी सादरीकरण करणाऱ्या कला पथकाला राज्यभरात जनजागृती करण्याचे काम

 पंढरपूर, दि. १७: आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात येत असलेले ‘स्वच्छ वारी, निर्मल वारी’सारखे उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचे असून यातून लोकांमध्ये स्वच्छतेविषयी जनजागृती निर्माण होत आहे. पुढील काळात ‘स्वच्छ वारी, निर्मल वारी’ बरोबरच ‘सुरक्षित वारी’ ही संकल्पना राबविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

पंढरपूर पंचायत समिती परिसरात आयोजित ‘स्वच्छ वारी, निर्मल वारी’ कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल जाधव, कृषी भूषण गोविंदराव पवार, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी मीनाक्षी वाकडे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ‘स्वच्छ वारी, निर्मल वारी’ सारख्या उपक्रमामधून स्वच्छतेबरोबर पर्यावरण संवर्धनाचे कामही होणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाच्या असमतोलामुळे उष्माघाताच्या घटनांचे प्रमाण वाढले आहे. याला पर्याय म्हणून जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करण्याकडे सर्वांनी गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. बांबू लागवड केल्याने मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन मिळत आहे, त्यामुळे नागरिकांनी बांबू लागवडीला महत्त्व द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

 

पर्यावरणाचे महत्त्व ओळखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही ‘एक झाड आपल्या आईच्या नावा’ने लावण्याचे आवाहन देशवासियांना केले आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक नागरिकाने वृक्ष लागवडीस प्राधान्य द्यावे. तसेच राज्यातील  प्रत्येक महानगरपालिकेला १ लाख वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात येणार असून या माध्यमातून ‘अर्बन फॉरेस्ट’ ही संकल्पना राज्यभरात राबवली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

पंढरपूर शहरात आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाच्या वतीने चार महाआरोग्य शिबिरे घेण्यात आली, यामध्ये आतापर्यंत १० लाख नागरिकांनी लाभ घेतला आहे. ही आरोग्य शिबिरे वारकरी भाविकांसाठी आरोग्यवर्धिनी ठरत आहेत. ६५ एकर येथे अतिदक्षता विभाग स्थापन करून या माध्यमातून वारकरी भाविकांना उत्कृष्ट आरोग्य सेवा देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली. तसेच राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ व अन्य महत्वपूर्ण योजनांची माहिती दिली.

वारी महाराष्ट्र धर्म कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मान्यवरांच्या हस्ते जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास विभागाने ‘स्वच्छ वारी, निर्मल वारी’च्या पार्श्वभूमीवर ‘वारी महाराष्ट्र धर्म’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच ग्राम स्वच्छता विभागाच्या लोगोचे अनावरणही झाले.

जिल्हा परिषदेच्या कला पथकाचा गौरव व राज्यभर कला सादर करण्याची संधी

‘स्वच्छ वारी, निर्मल वारी’ कार्यक्रमात कला पथकाच्या वतीने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या जनजागृतीचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर सादर करण्यात आले. या कला पथकाच्या वेगळ्या सादरीकरणाच्या पद्धतीमुळे मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेची राज्यभरात प्रसिद्धी करण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या या कला पथकाला देऊन या कला पथकाच्या कामाचा गौरवही केला.

‘स्वच्छ वारी, निर्मल वारी’ या उपक्रमाची सविस्तर माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी प्रस्ताविकात दिली. यावर्षी ग्रामविकास विभागाने आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेला १० कोटीचा भरीव निधी दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे वारकऱ्यांना आवश्यक सुविधा देणे जिल्हा परिषदेला शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या समारोप कार्यक्रमास नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

०००

तीर्थक्षेत्र पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पंढरपूर, दि. १७ : आषाढी एकादशीनिमित्त राज्यातील लाखो भाविक विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपुरात दाखल झाले असून पंढरपूर नगरी भक्तीरसात न्हाऊन निघाली आहे. वारकऱ्यांना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि पंढरपूर तीर्थक्षेत्र सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

पंढरपुरातील भक्ती मार्गावर बांधण्यात येणाऱ्या ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज सांस्कृतिक भवन’च्या भूमिपूजनप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, आमदार भरत गोगावले, आमदार समाधान आवताडे,  जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, पंढरपूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत जाधव, उपमुख्याधिकारी सुनील वाळुंजकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’, ‘एक रुपयात शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना’, साडेसात हॉर्स पॉवर पंपासाठी मोफत वीज, ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने’अंतर्गत ३ गॅस सिलेंडर मोफत, मुलींना मोफत शिक्षण, ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत कर्ज योजना’, बेरोजगार तरुणांना  १२ वी नंतर ६ हजार, डिप्लोमा नंतर ८ हजार व पदवीधरसाठी १० हजार प्रशिक्षण भत्ता इत्यादी योजना राबविल्या जात आहेत.

 

राज्यातील शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने आतापर्यंत ७ हजार २०० कोटी रुपये अदा केले आहेत. ‘वयोश्री’ योजनेअंतर्गत वृद्ध व्यक्तीसाठी ३ हजार रुपये देण्यात येत आहेत. एकूणच शासन शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, वारकरी अशा सर्वसामान्य जनतेच्या पाठीशी उभे असून त्यांच्यासाठी शासन अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबवित आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज मराठा सांस्कृतिक भवनसाठी शासनाने ५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यासाठी आणखीन १० कोटी रुपये मंजूर करण्यात येतील. निधीची कमतरता भासू देणार नाही. विकास आणि कल्याणकारी योजनांची सांगड घालून शासन सर्व घटकांसाठी काम करत आहे. आषाढी वारीनंतर पंढरपूर शहर स्वच्छ, निर्मळ आणि सुंदर ठेवावे, अशा सूचना देवून वारकऱ्यांनी परतीचा प्रवास सुरक्षित करावा, गडबड करू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

०००

 

वाणिज्यिक व शेती प्रवर्गातील ग्राहकांना मिळणार अखंड वीज – मंत्री छगन भुजबळ

नाशिक, दि. १७ (जिमाका): येवला तालुक्यातील बल्हेगाव येथे उभारण्यात येणाऱ्या नवीन ५ एम व्ही ए क्षमतेच्या नवीन उपकेंद्राच्या माध्यमातून वेळोवेळी खंडीत होणाऱ्या वीजसमस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघून वाणिज्यिक व शेती प्रवर्गातील ग्राहकांना अखंड वीज मिळेल, असा विश्वास अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

येवला तालुक्यातील बल्हेगाव येथे ५ एम व्ही ए क्षमतेच्या नवीन ३३/११ विद्युत उपकेंद्राचे भूमिपूजन प्रसंगी मंत्री श्री. भुजबळ बोलत होते. कार्यक्रमास माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राधाकिसन सोनवणे, तहसिलदार आबा महाजन, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता संजय तडवी, उप अभियंता मिलिंद जाधव, सरपंचा सुशिला कापसे, उपसरपंच जालिंदर कांडेकर, उद्योगपती बाळासाहेब कापसे, वसंत पवार, दिपक लोणारी, मीराबाई कापसे, नवनाथ काळे, सचिन कळमकर, मकरंद सोनवणे, बाळासाहेब गुंड, सुनील पैठणकर, शंकराराव निकाळे, दत्ता जमधडे यांच्यास‍ह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की,  बल्हेगाव, वडगाव आणि नागडे ह्या गाव परिसरातील महावितरण कंपनीच्या ग्राहकांना ३३/११ के.व्ही येवला शहर उपकेंद्रातून ११ के.व्ही. अंदरसुल व नगरसुल वाहिनीद्वारे ११ के.व्ही. पुरवठा होत आहे. परंतु रब्बी हंगामात फिडर ओव्हरलोड होत असल्याने विविध कारणाने वीज पुरवठा खंडित होत होता. म्हणून ३३/११ के.व्ही. बल्हेगाव उपकेंद्राची निर्मिती एक आवश्यक बाब म्हणून प्रस्तावित होती.  ह्या उपकेंद्राची क्षमता ५ एम.व्ही.ए.असून याच्या उभारणीसाठी प्रस्तावित खर्च रुपये ३६७.८८ लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे.

मंत्री श्री. भुजबळ पुढे म्हणाले की, बल्हेगाव वीज उपकेंद्रासाठी वडगाव-बल्हे गृप ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेऊन त्यांच्याकडील गट नंबर १ / अ मधील ३४ आर जागा महावितरण कंपनीला दिली आहे.

या उपकेंद्रातून १०० एंपीअर क्षमतेचे दोन शेतकीसाठीचे फिडर (१) बल्हेगाव-Ag (२) नागडे-Ag आणि एक गावठाण असे तीन फिडर तयार होतील. या उपकेंद्रातील विजेचा लाभ बल्हेगाव, नागडे आणि धामणगाव येथील गाव व शिवार तसेच वडगाव आणि कोटमगाव येथील गावठाणाच्या परिसरातील घरगुती/ वाणिज्यिक व शेती प्रवर्गातील ग्राहकांना होणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. भुजबळ यांनी यावेळी दिली.

बल्हेगाव विद्युत उपकेंद्राचे काम येत्या दीड वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले. येवला शहरात २१ कोटी निधीतून साकारण्यात येत असलेल्या शिवसृष्टी प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर सुरू आहे. या महत्त्वाकांक्षी शिवसृष्टी प्रकल्पाचे सौंदर्यीकरण आधुनिकरित्या करण्यात येणार आहे. यात स्वराज्यासाठी बलिदान दिलेल्या लढवय्ये व शुरवीरांची माहिती त्यांच्या प्रतिमा फलकासह देण्यात येणार असल्याने त्यांचा इतिहास येथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या डोळयासमोर उभा राहील यात शंका नाही असा विश्वासही मंत्री श्री. भुजबळ यांनी यावेळी व्यक्त केला. यावेळी ग्रामस्थांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म येत्या महिनाअखेरपर्यंत भरून घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच आषाढी एकादशीनिमित्त ग्रामस्थांना शुभेच्छा दिल्या.

०००

 

एडीस डासांद्वारे होणाऱ्या ‘झिका’ विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग सज्ज

मुंबई, दि. १७:  झिका हा डासांमार्फत पसरणारा एक विषाणूजन्य आजार आहे. झिका विषाणू हा मुख्यत्: एडीस डासांद्वारे प्रसारीत होणाऱ्या विषाणूमुळे होतो. हा डास दिवसा चावत असतो. या विषाणूच्या प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग सज्ज असून एकात्मिक किटक व्यवस्थापन अंतर्गत एडीस डास प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमध्ये जलद ताप सर्वेक्षण मोहिमेतंर्गत रूग्णाच्या 3 ते 5 किलोमीटर भागामध्ये सर्वेक्षण करून रक्तजल नमुन्यांचे संकलन करण्यात येत आहे. गर्भवती महिलांचे रक्तजल नमुन्यांचे संकलन व तपासणी, सर्व रूग्णांना लक्षणांवर आधारीत उपचार, गर्भवती महिला व जननक्षम जोडप्यांना या आराजारातील धोक्यांबाबत मार्गदर्शन, एडीस डासांच्या प्रतिबंधासाठी प्रभावी किटक शास्त्रीय उपाययोजना करण्यात येत आहे.

राज्यामध्ये झिका या आजाराचे जानेवारी 2024 पासून 16 जुलै 2024 पर्यंत एकूण 25 रूग्ण आढळलेले आहेत. यामध्ये 21 रूग्ण पुणे शहरात आढळून आले आहे. तर एक रूग्ण सासवड (जि. पुणे) येथे, एक भूगांव (ता. मुळशी जि. पुणे) येथे आणि मे 2024 मध्ये एक कोल्हापूर व एक संगमनेर येथे आढळून आला आहे.

या आजारामध्ये रूग्णालयात भरती होण्याची गरज नाही. मृत्यूचे प्रमाणही अत्यंत नगण्य असल्यामुळे घाबरून जाण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. ताप आल्यास जवळच्या शासकीय रूग्णालयामध्ये दाखवावे. कोणताही ताप अंगावर काढू नये. या आजारासाठीचे सर्वोत्तम निदान व उपचार शासकीय रूग्णालयांमध्ये मोफत उपलब्ध आहे. खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनीसुद्धा त्यांच्याकडे अशाप्रकारचे रूग्ण दिसून आल्यास त्यांनी रूग्णाचा रक्तजल नमुना शासकीय यंत्रणेमार्फत एनआयव्ही, पुणे येथून तपासून घ्यावा.

गावातील सर्व पाणीसाठे वाहते करण्यात यावेत. पाण्याची भांडी कापडाने झाकून घ्यावीत, घरातील जे पाणीसाठे रिकामे करता येत नाही, त्यामध्ये गप्पीमासे किंवा टेमिफोस या अळीनाशकांचा वापर करावा. निरूपयोगी टायर नष्ट करावे, रात्री तसेच दुपारी झोपताना मच्छरदाणीचा उपयोग करावा. दिवसा पूर्ण कपड्यांमध्ये रहावे. कोणत्याही परिस्थितीत डासांसाठी पोषक वातावरण निर्माण होऊ देवू नये, असे आवाहन आरोग्य विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

०००

मुंबई (मध्य) प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात चारचाकी वाहनांच्या नोंदणीसाठी नविन मालिका सुरू

मुंबई, दि. १७: प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) येथे चारचाकी संवर्गातील खासगी परिवहनेत्तर वाहनांकरीता असलेली MH-01-EN ही मालिका संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे या संवर्गातील वाहनांसाठी MH-01-ER ही आगाऊ स्वरूपात असलेली मालिका नियमित होईल. या नोंदणी क्रमाकांच्या मालिकेतील वाहन क्रमांक चारचाकी संवर्गातील परिवहनेत्तर वाहनांकरीता आरक्षित करण्यात येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमांतर्गत विहीत शुल्क आकारले जाणार आहे.

ज्या वाहन धारकांना आपल्या वाहनांसाठी या नविन क्रमाकांच्या मालिकेतून आकर्षक अथवा पसंतीचा नोंदणी क्रमांक आरक्ष‍ित करावयाचा असेल, त्यांना विहीत नमुन्यातील अर्ज, पत्त्याचा पुरावा, छायाचित्र ओळखपत्र, पॅनकार्ड, वाहन खरेदीची पावती आणि पसंतीच्या क्रमांकासाठीच्या REGIONAL TRANSPORT OFFICE MUMBAI (CENTRAL) किंवा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (मध्य) यांच्या नावे काढलेल्या विहीत शुल्काचा धनाकर्षासह १८ जुलै २०२४ रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) येथे सादर करावा. विहीत शुल्क भरून नमुन्यातील अर्ज  खिडकी क्रमांक ई- १८ वर मंगेश मोरे यांचेकडून प्राप्त करून घेता येईल.

एकाच नोंदणी क्रमांकासाठी एकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास त्याच दिवशी दुपारी २ वाजता लिलाव पद्धतीचा अवलंब करून नोंदणी क्रमांक जारी करण्यात येईल. सदर आरक्षित केलेल्या वाहनक्रमांकाची वैधता 30 दिवसांकरीता असते. सदर क्रमांकावर 30 दिवसांच्या आत वाहन नोंदणी होणे आवश्यक असते. वाहन क्रमांक आरक्षित केल्याच्या पावतीची नोंद वाहनाच्या डेटा एंट्रीच्या वेळी वाहन 4.0 प्रणालीमध्ये घेतल्यास त्या वाहनास आरक्षित केलेला क्रमांक प्राप्त होतो, असे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य)चे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुधीर जायभाये यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळवले आहे.

०००

 

ताज्या बातम्या

विधानसभा इतर कामकाज

0
अर्धा तास चर्चा ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करणार -पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील मुंबई, दि. १६: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक...

एस.टी. बस चालकाचा मुलगा विरोधी पक्षनेता होणे, ही लोकशाहीची मोठी देणगी – मुख्यमंत्री देवेंद्र...

0
मुंबई, दि. १६: "एस.टी. बस चालकाचा मुलगा आपल्या कर्तृत्वाच्या बळावर राज्य विधानपरिषदेचा विरोधी पक्षनेता होतो, ही बाब अभिमानास्पदच आहे. कोणी कुठेही जन्माला आला तरी...

अंबादास दानवे हे विधानपरिषदेत चर्चेची उंची वाढवणारे विरोधी पक्षनेते – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
मुंबई, दि. १६ : अंबादास दानवे हे विधानपरिषदेतील चर्चेची उंची वाढवणारे आणि संयमी, परखड भूमिका मांडणारे विरोधी पक्षनेते असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी...

कामगार विभागाच्या नव्या अभ्यासक्रमामुळे न्यायालयांवरील ताण कमी होईल – कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

0
मुंबई,  दि. १६ : कामगार विभागांतर्गत कार्यरत ना. मे. लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था या राज्यातील एकमेव शैक्षणिक संस्थेमार्फत, उद्योग व आस्थापनांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी कायदेशीर...

धुळ्यात उद्योग विस्तारासाठी लॉजिस्टिक हब उभारणीला गती द्या – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. १६ : धुळे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार नागरी सुविधा आणि उद्योग विस्तारासाठी लॉजिस्टिक हब (ड्राय पोर्ट व स्टोरेजसाठी विशेष टर्मिनल) उभारणे अत्यावश्यक आहे....