रायगड दि. १८ (जिमाका): राज्याचे धोरण उद्योगस्नेही आहे. उद्योगांना गुंतवणूकवाढ तसेच प्रकल्प विस्तारासाठी सहकार्य करण्यावर शासनाचा भर आहे. उद्योजकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून स्थानिकांच्या रोजगार संधी आणि हिताला प्राधान्य द्यावे. रायगड जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून राज्यशासनामार्फत संपूर्ण सहकार्य देण्यात येईल, असे प्रतिपादन उद्योगमंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत  यांनी आज केले.

उद्योग विभागाच्या विविध योजना व उपक्रमांची माहिती व्हावी, यासाठी इग्नाईट या एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन जिल्हा नियोजन सभागृहात करण्यात आले होते. या कार्यशाळेला उद्योग मंत्री तथा पालकमंत्री रायगड उदय सामंत (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते. यावेळी ते बोलत होते. मंचावर जिल्हाधिकारी किशन जावळे, उद्योग सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे श्रीमती विजु सिरसाठ, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक जी.एस. हरळया तसेच जिल्ह्यातील उद्योजक, शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी मार्गदर्शन करतांना जिल्हाधिकारी श्री.जावळे म्हणाले की, जिल्ह्यातील सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकाचे उद्योजक, शेतकरी, नवउद्योजकांना एकाच मंचावर उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असून जिल्ह्यातील उद्योजकांनी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा. रायगड जिल्हा हा भौगोलिकदृष्टया महत्त्वाचा जिल्हा आहे. जिल्ह्यात औद्योगिकरणासाठी  वातावरण चांगल्याप्रकारे आहे. औद्योगिकरणात देशाला व राज्याला पुढे नेण्यामध्ये रायगड जिल्ह्याचा मोलाचा वाटा आहे. उद्योजकांना काही समस्या, अडचणी असतील तर त्या सांगाव्यात त्याचे लवकरात लवकर निराकरण केले जाईल.  जगप्रसिद्ध असलेल्या पेण तालुक्यातील गणपतीला जीआय मानांकन प्राप्त झाले असून त्याचा मन:स्वी आनंद होत आहे. तसेच अलिबागच्या  पांढऱ्या कांद्याला आधी जीआय मानांकन मिळाले असून येथील शेतकऱ्यांना पांढरा कांदा लागवडीचे क्षेत्र कसे वाढेल यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. तसेच मुरुड तालुक्यात बाबूंची लागवड करण्यात येणार आहे.  यासाठी बचतगटांच्या माध्यमातून बाबूंची नर्सरी तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत असेही श्री जावळे यांनी सांगितले.

यावेळी पेण येथील गणपती उद्योगाला भारत सरकारतर्फे प्राप्त झालेले जीआय मानांकन प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी श्री. जावळे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले.

विजु सिरसाठ, उद्योग सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे  यांनी प्रास्ताविकात सांगितले , जिल्ह्यातील उद्योगांना चालना मिळावी, उद्योग गुतंवणूक वाढावी, रोजगार निर्मिर्ती वाढावी हा या कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश आहे.  उद्योग करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध शासकीय विभागांच्या परवानगीसाठी सहकार्य केले जाईल. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ उद्योजकांनी घ्यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

नंदुरबार, दि. १८ (जिमाका): जलजीवन मिशन अंतर्गत २०२१ मध्ये ग्रामसभेची मान्यता न घेता त्रुटीयुक्त सर्वेक्षणातून कामे मंजूर केल्याने आज जलजीवन मिशनची जिल्ह्यातील कामे अपूर्ण राहिली आहेत, येणाऱ्या काळात जलजीवन मिशनच्या कामांना परिपूर्ण प्रस्तावंसह नव्याने मान्यता घेणार असून त्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या निधीची कमतरता भासणार नाही यासाठी आदिवासी विकास विभाग कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या कामांसंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी नतीशा माथूर, निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिष भामरे जलजीवन मिशनचे कार्यकारी अभियंता अजय पाटील यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी या उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, वर्ष २०२१ मध्ये ही योजना मंजूर करण्यात आली. डिसेंबर २०२१ मध्ये या योजनेसाठी सर्व्हे पूर्ण करून त्यावेळी वर्षभरात अत्यंत घाईत मंजूरी घेण्यात आली. तसेच शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही त्यासाठी ग्रामसभा घेण्यात आल्या नाहीत, त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी वस्ती आणि घरे या योजनेतून राहून गेली. परिणामी अशा ठिकाणी कंत्राटदार जेव्हा ही कामे करण्यासाठी गावात गेला तेव्हा नागरिकांनी राहिलेली घरे व वस्त्या निदर्शनास आणून देत काम करण्यास विरोध केला. त्याचबरोबर या कामांना जुन्या डिसीआर प्रमाणे मान्यता असल्याने कंत्राटदारांनी कामे सोडून दिली व काही कंत्राटदारांनी कामे पूर्ण केली नाहीत.

मंत्री डॉ. गावित पुढे म्हणाले की, तत्कालीन जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष दिले असते तर ही कामे परिपूर्ण स्वरूपात नियमानुसार मंजूर करता आली असती. त्यामुळे या योजनेची कामे अपूर्ण राहिली आहेत. काही योजना कशाबशा पूर्णत्वास आल्या या कामातील दिरंगाई व अपूर्णतेसाठी जबाबदार असलेल्या संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचे काम सध्याच्या जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने सुरू असून या संदर्भात मंत्रालयात सचिव स्तरावर वस्तुस्थितीदर्शक बैठकाही जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने झाल्या आहेत. सद्यस्थितीत राहून गेलेली घरे, वस्त्या यांच्यासाठी नव्या डीएसआर प्रमाणे विद्युतीकरण, नळ योजनेचे बांधकाम व ही कामे करत असताना रस्त्यांची करावी लागणारी डागडूजी यासह प्रस्ताव सादर केले जात आहेत. त्यासाठी शासनाची पुन्हा मान्यता घेवून ही पाणीपुरवठा योजना पर्ण केली जाणार आहे. यात ५० टक्के निधी केंद्र सरकारचा असून ५० टक्के निधी राज्य शासनाचा आहे. आदिवासी क्षेत्रातील हा ५० टक्के निधी आदिवासी विकास विभागामार्फत दिला जात असतो. या योजनेत आलेले सर्व नवीन प्रस्तावही महिनाभरात सचिव व मंत्रीस्तरावर मान्यता घेवून पूर्णत्वास नेल्या जातील, कुठल्याही प्रकारच्या निधिची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

०००

नंदुरबार, दि. १८ (जिमाका):  गेल्या दोन वर्षांपासून नंदुरबार तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे, त्यामुळे नंदुरबार शहराची तहान भागवू शकेल एवढा जलसाठा होवू शकला नाही. सध्या उपलब्ध जलस्रोतांच्या मर्यादा लक्षात घेवून पुढील २५ वर्षांतील वाढत्या लोकसंख्येच्या अंदाजाने शहराला तापी नदीवरून शाश्वत स्वरूपात पाणीपुरवठा करणारी योजना महिनाभरात मंजूर करणार असल्याची माहिती आज आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्याकारी अधिकारी सावनकुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी नतीशा माथूर, निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिष भामरे व संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, सध्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शहरात दोन ते तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. सध्या तीन महिने पुरेल एवढाच जलसाठा सध्या शिल्लक आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या व गरज लक्षात घेवून तापी नदीवरून पाईपलाईनद्वारे विरचक धरणाच्या पाणीपुरवठा योजनेला जोडणाऱ्या योजनेचा सुमारे दिडशे ते पावणेदोन कोटी रूपयांचा पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. २०५६ पर्यंत वाढणारी शहराची लोकसंख्या विचारात घेऊन ही योजना तयार करण्यात आली असून माणसी दररोज १३५ लिटर शुद्ध  पाणी मिळेल या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे. येत्या महिनाभरात मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून या योजनेला मंजूरी घेऊन विधानसभा निवडणूकीआधी  त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मानस असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

योजनांसाठी लागणाऱ्या सर्व तरतूदींचा प्रस्ताव येत्या आठ दिवसात प्रशासनामार्फत शासनास सादर करण्यात येईल, असे यावेळी नंदुरबार नगरपालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले.

०००

मुंबई, दि. १८: पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्याचे पर्यटन धोरण – २०२४ तयार करण्यात आले आहे. याद्वारे राज्यात अंदाजे १ लाख कोटींची गुंतवणूक, १८ लाख रोजगार निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामध्ये १० वर्षात पर्यटनस्थळे तसेच पायाभूत सुविधा विकसित करुन पर्यटकांचा ओघ दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

मंत्री श्री.महाजन म्हणाले की, ग्रामीण व शहरी भागात पर्यटनाद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यात त्यासाठी उच्चतम दर्जाचे शाश्वत व जबाबदार पर्यटन विकसित करुन ग्रामीण भागातील पर्यटन व कृषी पर्यटनास वाव देण्याच्या दृष्टीने विविध पुरस्कारही देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील लघु, मध्यम, मोठे, मेगा, अल्ट्रा मेगा प्रकल्पांना अ, ब, क, गटांमध्ये विभागण्यात आले असून त्यांना गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीच्या आधारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पर्यटन घटकांना व्याज परतावा, एसजीएसटी परतावा, विद्युत शुल्कासह विविध करांमध्ये सवलतींचा धोरणात समावेश आहे. ग्रामीण भागातील पर्यटन उद्योगांसाठी होम स्टे, ॲग्रो टुरिझम या स्पर्धा विभागनिहाय राबविण्यात येणार आहेत. या धोरणामुळे राज्याचा देशातील राज्यांमध्ये अग्रेसर राज्य श्रेणीत समावेश होणार आहे.

देशातील व राज्यातील पर्यटकांना आकर्षित करणे, पर्यायाने व्यापार- उत्पन्न आणि उद्योजकता यांना चालना देणे, पर्यटन क्षेत्रामध्ये ग्रामीण व शहरी भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पर्यटन क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आणणे,राज्याच्या महसुलात वाढ करणे, राज्यातील वैविध्यपूर्ण, बहुप्रांतीय, बहुभाषिक संस्कृती लक्षात घेता स्थानिक लोकसंस्कृतीवर आधारित कार्यक्रम आणि उत्सवाचा पर्यटनाच्या  विकासासाठी उपयोग करुन घेणे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करुन नवकल्पना, उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढविणे यावर या धोरणात भर देण्यात येणार आहे. एक खिडकी प्रणालीच्या संस्थात्मकीकरणासह खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करणे. केंद्र सरकारच्या मैत्री प्रणालीसह संलग्न केले जाणार आहे.

पर्यटन घटकांना भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन, सीजीएसटी कराचा परतावा, वीजदरात सवलत,सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना इतर वित्तीय प्रोत्साहन, व्याज व अनुदान प्रोत्साहन, महिला उद्योजक, अनुसूचित जाती-जमाती, भिन्न सक्षम घटक यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन,देश-परदेशातील पर्यटन प्रदर्शन, ट्रॅव्हल शो- मार्टमध्ये सहभागासाठी पर्यटन भागधारकांना प्रोत्साहन, ग्रामीण पर्यटन मेळावा, वार्षिक मेळावा आयोजनासाठी प्रोत्साहन (प्रति रु. १५ लक्ष पर्यंत),मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क सूट, युवा पर्यटनासाठी प्रोत्साहन, पर्यटन पुरस्कार, कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्रोत्साहन, पर्यटन/आदरातिथ्य उद्योगातील संशोधनासाठी प्रोत्साहन (प्रति रु. १० लक्ष पर्यंत), माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान सक्षमीकरणासाठी प्रोत्साहन (प्रति रु. १० लक्ष पर्यंत),दुर्मिळ कला, संस्कृती आणि पाककला पुनरुज्जीवित करण्यास प्रोत्साहन (प्रति रु. ५ लाख पर्यंत), नाविन्यपूर्ण उत्पादने/सेवांसाठी प्रोत्साहन (प्रति रु, ५० हजार पर्यंत), दिव्यांगाना रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहन, पर्यावरण पर्यटन प्रमाणपत्रासाठी प्रोत्साहन (प्रति रु. १० लक्ष पर्यंत), कृषी, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटनासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय राज्यशासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी म्हटले आहे.

[pdf-embedder url=”http://13.200.45.248/wp-content/uploads/2024/07/202407181429229823-compressed.pdf”]

०००

पुणे, दि. १८: गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) पुणे गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळाच्या ४ हजार ८५० सदनिकांसाठी संगणकीय सोडत काढण्यात आली. विविध गृहनिर्माण योजनांच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे यावेळी मंत्री श्री. सावे म्हणाले.

पुणे जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, म्हाडाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), पुणे मंडळाने नेमलेले देखरेख समितीचे सदस्य प्रमोद यादव, दीपक नलावडे, धनंजय कुलकर्णी, पुणे मंडळाचे मुख्याधिकारी अशोक पाटील आदी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, म्हाडाच्या माध्यमातून राज्याच्या विविध भागात अनेक सदनिका उभारण्यात आल्या आहेत. म्हाडाची सोडत संपूर्ण संगणकीय प्रणालीवर आधारीत असून यात मानवी हस्तक्षेप होत नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविली जात असल्याने नागरिकांचा या सोडतीवर विश्वास वाढला आहे. म्हाडाच्या संगणकीय सोडतीला नागरिकांचा मिळणारा प्रतिसादावरून राज्यात परवडणाऱ्या दरातील घरांची गरज आणि मागणी दिसून येत आहे. सोडतीत घर न मिळालेल्यांसाठी लवकरच म्हाडातर्फे दुसरी सोडत काढण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

म्हाडाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी वानखेडे यांनी प्रास्ताविकात सोडतीविषयी माहिती दिली. म्हाडा पुणेतर्फे पुणे, पिंपरी चिंचवड, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली येथील विविध गृहनिर्माण योजनेंतर्गत उभारलेल्या ४ हजार ८५० सदनिकांसाठी संगणकीय सोडत काढण्यात येत असून यासाठी ४६ हजार ५३२ अर्ज प्राप्त झाले होते, अशी माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी मंत्री श्री. सावे यांच्या हस्ते २० टक्के सर्वसमावेशक योजना, म्हाडा गृहनिर्माण योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सदनिकांची सोडत काढण्यात आली.

सोडतीत नाव आलेल्या नागरिकांचा जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. घर मिळाल्याचे समाधान व्यक्त करताना अनेक दिवसांचे स्वप्न पूर्ण होत असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

सोडतीचा निकाल  https://mhada.gov.in  आणि https://lottery.mhada.gov.in या म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर तसेच पुणे मंडळाच्या कार्यालयातदेखील दर्शविण्यात आला आहे.

०००

राज्यातील अनेक उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची संधी उपलब्ध आहेत. तथापि, असे उद्योग व बेरोजगार युवक यांना साधणाऱ्या दुव्यांच्या अभावामुळे युवकांना शिक्षणानंतर अनुभवाअभावी पूर्णवेळ रोजगार मिळण्यात अडचणी येतात. हे लक्षात घेऊन राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देवून त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत १२ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६ हजार रुपये, आयटीआय/पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना ८ हजार तर पदवीधर, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन दरमहा डीबीटी पद्धतीने देण्यात येणार आहे.

अशी आहे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ राबवली जाणार आहे. या उपक्रमांर्तगत तयार केलेल्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि रोजगार उपलब्ध करून देणारे उद्योजक जोडले जाणार आहेत. रोजगार इच्छुक उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव प्रशिक्षणातून मिळून त्यांची क्षमतावाढ होईल तसेच उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ कार्य प्रशिक्षण योजनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि प्रशिक्षण देऊ इच्छिणारे उद्योजक विभागाचे संकेतस्थळावर बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवार ऑनलाईन नोंदणी करतील.

या योजनेकरिता कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून येणार असून यात उमेदवारांची नोंदणी, आस्थापनांची नोंदणी, कार्य प्रशिक्षण व्यवसाय नोंदणी, उपस्थिती नोंदविणे, विद्यावेतन अदा करणे, प्रशिक्षण रुजू व समाप्ती अहवाल, अनुभव प्रमाणपत्र इ. बाबी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक सुविधा आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांच्यामार्फत निर्माण करण्यात येणार आहे.

रोजगार मिळणारी क्षेत्रे

लघु आणि मध्यम (SMEs) व मोठे उद्योग, स्टार्टअप्स, सहकारी संस्था, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना/महामंडळ, सामाजिक संस्था (कंपनी कायदा, २०१३ मधील सेक्शन ८) आणि विविध आस्थापना इ. यांना आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची मागणी विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवतील. किमान २० रोजगार देणाऱ्या आस्थापना या कार्य प्रशिक्षणासाठी सहभागी होण्यासाठी पात्र असतील. या आस्थापना/ उद्योगामध्ये सध्याच्या मनुष्यबळावर आधारित सुमारे १० लाख कार्य प्रशिक्षणाच्या संधी प्रत्येक आर्थिक वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील. या योजनेंतर्गत पात्र आस्थापना/उद्योग, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, उद्योग/ महामंडळाची संबंधित तालुका/जिल्हा/विभाग/राज्यस्तरीय कार्यालये मनुष्यबळाची मागणी करू शकतील. रोजगार इच्छुक उमेदवारांची पात्रता व उद्योगाची कुशल मनुष्यबळाची मागणी यास जोडण्याचे काम विभागाचे संकेतस्थळामार्फत करण्यात येईल.

योजनेकरीता उमेदवाराची पात्रता

उमेदवाराचे किमान वय १८ व कमाल ३५ वर्ष असावे. उमेदवाराची किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी पास / आयटीआय / पदविका/ पदवी/ पदव्युत्तर असावी. मात्र शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेत सहभागास पात्र असणार नाहीत. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. उमेदवाराची आधार नोंदणी असावी. उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावे. उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा.

आस्थापना/उद्योगासाठीची पात्रता

आस्थापना/उद्योग महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असावा. आस्थापना/उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी. आस्थापना/उद्योगाची स्थापना किमान ३ वर्ष पूर्वीची असावी. आस्थापना/उद्योगांनी इपीएफ, इएसआयसी, जीएसटी, डीपीआईटी व उद्योग आधारची नोंदणी केलेली असावी. या योजनेअंतर्गत राज्यातील उद्योगांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाईल व त्याचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे निश्चित केले आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या या योजनेसाठीच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आस्थापना/उद्योग/ महामंडळामार्फत विनाअनुभवी रोजगार इच्छुक पात्र उमेदवारांना आस्थापना/उद्योग/ महामंडळ यामध्ये प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षण देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत उमेदवारांना प्रशिक्षण कालावधीत कार्य प्रशिक्षणाद्वारे कुशल/अर्धकुशल प्रकारचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देणे अपेक्षित आहे. सदर कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधी ६ महिने असून उमेदवारांना या योजनेंतर्गत शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येईल. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना संबंधित आस्थापनेकडून प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या योजनेच्या प्रशिक्षणानंतर प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार सबंधित उद्योग/आस्थापना यांना योग्य वाटल्यास व उमेदवाराची इच्छुकता असल्यास त्यांना रोजगार देण्याच्यादृष्टीने संबंधित आस्थापना निर्णय घेऊ शकतील. योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या उमेदवारांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा व औद्योगिक विवाद कायदा लागू राहणार नाही.

या कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत १२ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६ हजार रुपये, आयटीआय/पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना ८ हजार तर पदवीधर, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाईल. ही विद्यावेतन रक्कम दरमहा शासनाद्वारे प्रशिक्षणार्थ्यांना अदा करण्यात येईल. प्रशिक्षणा दरम्यान प्रशिक्षणार्थीची दैनिक हजेरी संबंधित आस्थापना/उद्योग ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येईल. या ऑनलाईन उपस्थितीच्या आधारे प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन प्रशिक्षणार्थीच्या थेट बँक (डीबीटी) ऑनलाईन पद्धतीने दरमहा अदा करण्यात येईल. विद्यावेतनामध्ये सबंधित उद्योजकामार्फत जाहीर केलेली सुट्टी व अनुज्ञेय रजा याचा अंतर्भाव राहील. उद्योजक उमेदवारांना या विद्यावेतनाव्यतिरिक्त अधिकचे विद्यावेतन देऊ इच्छित असेल तर सदरची वाढीव रक्कम उमेदवारांना अतिरिक्त स्वरुपात देऊ शकेल. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी महिन्यातून १० दिवस अथवा त्यापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असला तर, सबंधित प्रशिक्षणार्थीस त्या महिन्याचे विद्यावेतन अनुज्ञेय राहणार नाही. प्रशिक्षणार्थीने वरील अटींची पूर्तता केली असली परंतु सदर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच महिन्यात प्रशिक्षण सोडून गेल्यास असा प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतनास पात्र राहणार नाही. या योजनेच्या दरम्यान प्रशिक्षणार्थीस कायम/नियमित स्वरूपाचा रोजगार अथवा स्वयंरोजगार प्राप्त झाल्यास अथवा प्रशिक्षण सोडून गेल्यास अथवा अनधिकृत गैरहजर राहिल्यास या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण व त्या अनुषंगाने विद्यावेतन घेण्यासाठी पात्र राहणार नाही. या योजनेंतर्गत शिकाऊ उमेदवारी (NAPS /MAPS) पूर्ण केलेले व करीत असलेले उमेदवार पात्र राहणार नाहीत. एका उमेदवारास या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल.

या योजनेंतर्गत खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना/उद्योजकाकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १० टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी २० टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणसाठी घेता येतील. केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय या आस्थापना/उद्योग/ महामंडळ यामध्ये मंजूर पदाच्या ५ टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील. आस्थापना/उद्योग यांनी त्यांच्याकडील कार्यरत मनुष्यबळाची माहिती अचूक दर्शविणे आवश्यक राहील.

राज्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० (NEP-२०२०) अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम आराखड्याची अंमलबजावणी सर्व स्वायत्त महाविद्यालये आणि विद्यापीठ विभागातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी सुरु करण्यात आली आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम आराखडा राज्यातील अकृषी विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांनाही लागू करण्यात आला आहे. नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यांतर्गत एकूण ६ व्हर्टीकल्स पैकी ५ व्या आणि ६ व्या व्हर्टिकल्समध्ये कौशल्य आधारीत अभ्यासक्रम, ऑन जॉब ट्रेनिंग आणि ॲप्रेंटिसशिप या नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रमाचाही समावेश करण्यात आला आहे. युवकांना कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण, सॉफ्टस्किल ट्रेनिंग, लाईफस्किल ट्रेनिंग, तांत्रिक प्रशिक्षण देवून तरुणांची रोजगारक्षमता वाढविणे तसेच शिक्षण घेतांना कामाच्या ठिकाणी कामाशी संबंधित कार्यकौशल्य आत्मसात करणे या उद्देशाने ज्या अभ्यासक्रमात कमीत कमी ६ महिन्यांचा ऑन जॉब ट्रेनिंग किंवा ॲप्रेंटिसशिप अंतर्भूत आहे, अशा अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थीदेखील मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी पात्र ठरतील.

या योजनेसाठी ‘राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती’ स्थापन करण्यात येत आहे. तसेच जिल्हास्तरावर ‘कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती’ या योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेईल. तसेच, योजनेसबंधित स्थानिक स्तरावरील अडीअडचणीचे निराकरण करेल. जिल्हास्तरावर सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता हे या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी राहतील.

०००

संकलन – जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय, धुळे

मुंबई, दि.१८ : राज्यातील १००० महाविद्यालयात आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार असून,  आतापर्यंत १९५८ महाविद्यालयांनी याकरिता अर्ज दाखल केले आहेत. येणाऱ्या काळात अधिक महाविद्यालयांना या उपक्रमात सामावून घेणार असल्याचे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मंत्रालय विधीमंडळ वार्ताहर कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रावर ऑगस्टपासून प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु होणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मध्ये व्यावसायिक शिक्षणाला महत्त्व देण्यात आले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीला सकारात्मक वातावरण निर्मिती होण्यासाठी तसेच, युवक-युवतींना महाविद्यालयांमध्येच कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी “आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र” ही नाविन्यपूर्ण योजना सुरु करण्यात आली आहे. राज्यातील १००० नामांकित महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापन  करण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात १९५८ महाविद्यालयांनी उत्स्फूर्तपणे अर्ज दाखल केले आहेत, ही बाब सकारात्मक आहे.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, प्रत्येक कौशल्य विकास केंद्रात प्रतिवर्षी साधारण १५० युवक-युवतींना कौशल्य विकासाचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यात प्रतिवर्षी साधारण १,५०,००० युवक-युवतींना कौशल्य विकासाचे मोफत प्रशिक्षण मिळणार आहे. या योजनेसाठी १५ ते ४५ वयोगटातील सर्व युवक-युवती पात्र आहेत. कालसुसंगत तंत्रज्ञानाचे कौशल्य प्रशिक्षण महाविद्यालयीन युवक युवतींना देऊन त्यांना रोजगारासाठी सक्षम बनवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. रोजगार मागणारे नव्हे, तर रोजगार निर्माण करणारे युवक घडावेत, यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार काम करत आहे.

०००

संध्या गरवारे / वि.स.अ.

राज्यातील महिलांचे सशक्तीकरण व्हावे, त्यांना पुरेशा सोयीसुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीसाठी चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, महिलांना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनवणे व महिलांवर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण आहारात सुधारणा करणे या सर्व बाबींचा विचार करून राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे….

यासाठी दि. ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज सादर करावयाचे आहेत. अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही विनामूल्य असल्याकारणाने महिलांनी कोणत्याही मध्यस्थामार्फत अर्ज भरण्याची अथवा कोणत्याही ठिकाणी अर्ज भरताना कोणतेही शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही. महिलाचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबासाठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. परंतु, दरमहा आर्थिक लाभ देणारी योजना म्हणून तसेच कुटुंबात महिलांची निर्णायक भूमिका निश्चित करण्यासाठी देखील ही योजना महत्त्वाची आहे.

ग्रामपंचाय, नगर पंचायत/परिषद व महानगर पालिका क्षेत्रात विभाग कार्यालय येथे पात्र महिलांना अर्ज देता येतील. याचबरोबर पोर्टल, मोबाइल ॲप, सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. ज्या महिलांना ऑनलाईन अर्ज करता येणे शक्य नसेल त्यांना ग्रामीण भागात महिला व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, सेतू सुविधा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, ग्रामपंचायत कार्यालय, ग्रामसेवक यांच्याकडे तसेच नागरी भागात अंगणवाडी सेविका, मुख्य सेविका, वार्ड अधिकारी, सेतू सुविधा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर्समध्ये ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करता येतील.

योजनेचे स्वरूप

पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) सक्षम बॅंक खात्यात दरमहा १ हजार ५०० रूपये इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र, राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे १ हजार ५०० रूपये पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

योजनेच्या लाभार्थी

महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला योजनेच्या लाभासाठी पात्र असतील. २ लाख ५० हजार रुपये पेक्षा उत्पन्न असणाऱ्या महिला लाभासाठी पात्र असतील. २ लाख ५० हजार रुपये उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल मात्र कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड असेल त्यांनी उत्पन्नाच्या दाखला देण्याची आवश्यकता असणार नाही. १५ वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेही ओळखपत्र अथवा प्रमाणपत्र असल्यास ते ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत.

परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. या योजनेचा कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेलादेखील लाभ देण्यात येणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्जाची प्रत, आधार कार्ड, बँक पासबुक, वयासाठी व रहिवाससाठी – जन्म दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला , पिवळे किंवा केशरी शिधापत्रिकेची सत्यप्रत, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि योजनेच्या अटी व शर्ती पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.

ज्या लाभार्थ्यांस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्र, बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) तसेच ग्रामपंचायत, वार्ड, सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध करण्यात आली आहे.

०००

–           सतिश आनंदराव बगमारे, माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती

अत्यल्प आर्थिक गटामध्ये अनेक ठिकाणी शासकीय योजना जीवन जगण्याचे साधन आहे. संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या अनेक योजनांमधून मिळणारा आर्थिक पुरवठा, जीवनावश्यक धान्य पुरवठा आणि अन्य सुविधांमुळे अनेकांचे जीवन ग्रामीण भागात सुसह्य झाले आहे. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असणाऱ्यांना या योजनांचे महत्त्व चांगलेच कळते. त्यामुळेच राज्य शासनाच्या नव्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेला ग्रामीण भागात प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. ही योजना अत्यल्प आर्थिक गटातील गरीब, गरजू महिलांसाठीची आर्थिक क्रांती ठरणार आहे….

मुळात घरातली सर्व कामे करणे, ही महिलेची कर्तव्य समजणाऱ्या पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये त्या कामाचे श्रममूल्य कधीच अधोरेखित झालेले नाही. त्यामुळे महिलेचे काम हे देखील श्रमाचे आणि कुटुंबाच्या अर्थार्जनात महत्त्वपूर्ण असल्याची जाणीव नसलेल्या समाजात महिला या आर्थिक स्वातंत्र्यापासून कायम वंचित राहिल्या आहे. अशा वंचित घटकासाठी या योजनेतून आर्थिक स्वातंत्र्याचा चंचू प्रवेश झाला आहे. आपले बँक अकाउंट, आपल्या अकाऊंटमध्ये पैसे आवश्यकतेनुसार खर्च करण्याची मुभा, या योजनेची पुढील सामाजिक प्रबळ बाजू आहे.

महिला सबलीकरण धोरण ठरविणारे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य आहे. ‘माझी कन्या भाग्यश्री’, ‘लेक लाडकी’ या मुलींसाठी योजना सुरू केल्या. एवढ्यावरच न थांबता आता महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, त्यांच्या आरोग्य व पोषणात सुधारणा होण्यासोबतच कुटुंबात त्यांची निर्णायक भूमिका ठाम होण्यास मदत होणार आहे.

स्वतःचे बँक अकाऊंट असणे, या अकाउंटमध्ये पैसे येणे आणि घरातील जुजबी खर्च करण्याची मुभा अप्रत्यक्षपणे मिळणे हा फार मोठा बदल दुर्गम ग्रामीण भागात या योजनेतून होणार आहे. कदाचित रक्कम छोटी असेल मात्र पुरुषाशिवाय कुठलेच काम न करू शकणाऱ्या महिलांच्या आयुष्यात या योजनेतून स्वावलंबनाचा, स्वाभिमानाचा आणि स्वनिर्णयाचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे.

ऑफलाईन अर्जाने सुविधा

राज्य शासनाने या योजनेसाठी आता ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ऑनलाईन म्हटल्यानंतर प्रश्नचिन्ह उभा राहणाऱ्या गृहिणींना आपला अर्ज सादर करणे आणखी सोपे झाले आहे. घरामध्ये कोणीही सुशिक्षित नसणाऱ्या कुटुंबांची संख्या ग्रामीण व दुर्गम भागात अधिक आहे. अशा ठिकाणी महसूल यंत्रणेची व जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी महिलांसाठी मदतीचे ठरत आहेत. ऑनलाईन फोटो काढण्याची अटही काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे आपल्या फॉर्म वरील फोटो अपलोड होत आहे व त्याद्वारे देखील ओळख पटविली जात आहे.

मासिक आर्थिक आधार महत्त्वाचा

महाराष्ट्राच्या मागास भागांमध्ये ही योजना क्रांतिकारी ठरणार आहे. अडीच लाखाचे उत्पन्न या योजनेची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे साधारणतः 20 हजार रुपये महिन्याची मिळकत असणाऱ्या चार ते पाच जणांच्या कुटुंबाला यामुळे कसा आर्थिक आधार भेटणार हा विचार केला तर ही योजना क्रांतिकारी ठरते.  थोडक्यात २० हजार रुपयांमध्ये आपला महिनाभराचा सर्व खर्च काढणाऱ्या कुटुंबातील चार ते पाच सदस्यांना दीड हजार रुपयांची मासिक मदत किती आवश्यक ठरू शकते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

प्रत्येक महिलेला मदत करूया

ग्रामीण, आदिवासी वस्त्यांमध्ये, पाड्यांवर दुर्गम गावांमध्ये आर्थिक क्रांती आणणारी ही योजना आहे. सर्वप्रथम या योजनेमुळे महिलांच्या आत्मविश्वासामध्ये वाढ होणार आहे. बँकेशी नाते जोडले जाणार आहे. अस्तित्वाला आर्थिक ताकत जोडली जाणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या योजनेत गावातील तरुण व सुशिक्षित मुला-मुलींनी प्रत्येकाला हा लाभ मिळावा, यासाठी पुढे येणे आवश्यक आहे. गाव पातळीवर ग्रामसेवक ते अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून यासाठी प्रयत्न केले जातात. मात्र ही योजना एक लोक चळवळ बनवून तिला यशस्वी करण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

गैरसमज नको; शंका नको

योजनेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. रक्षाबंधनापर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जुलै व ऑगस्ट महिन्याचे पैसे जमा केले जाणार आहे. संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत आहे. शहरातील वार्डामध्ये गावातील वाड्या-वस्त्यांमध्ये समित्या स्थापन झाल्या असून अर्ज भरून घेणे सुरू आहे. त्यामुळे ही योजना बंद पडेल का? या योजनेतून पैसे मिळणार नाहीत? किंवा कोणत्या अन्य अफवांवर जनतेने विश्वास ठेवू नये. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी व पालकमंत्र्यांनी या योजनेबद्दल जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. स्वतः जिल्हाधिकारी रोज या संदर्भातील कार्यवाहीचा आढावा ऑनलाईन पद्धतीने घेत आहेत. एका कुटुंबातील जास्तीतजास्त दोन महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्या पात्र महिला स्वतः ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करू शकतात त्यांच्यासाठी ‘नारी शक्ती दूत’ हे मोबाईल ॲप्लिकेशन कार्यान्वित करण्यात आले आहे. त्यामुळे तातडीने फॉर्म भरावा. कोणताही किंतु-परंतु मनात ठेवू नये, असे प्रशासनाचे आवाहन आहे.

पिवळे व केशरी कार्डधारक लाभार्थी

या योजनेच्या आर्थिक निकषानुसार अडीच लाखाची वार्षिक आर्थिक मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पिवळी व केशरी शिधापत्रिका आहे ते फक्त आधार कार्ड, आपला पासपोर्ट फोटो आणि केशरी किंवा पिवळ्या शिधापत्रिकेच्या पहिल्या व शेवटच्या पानाच्या झेरॉक्स इतक्या कागदपत्राच्या आधारे योजनेचे लाभार्थी ठरतात. त्यामुळे त्यांना अधिकच्या कोणत्याही कागदपत्राची गरज नाही. ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नसेल त्यांनी उत्पन्नाचा दाखला काढणे गरजेचे आहे. नांदेड जिल्ह्यामध्ये ज्यांच्याकडे हे शिधापत्रिका कार्ड आहेत ते सर्व या योजनेत लाभार्थी ठरणार आहेत त्यामुळे त्या सर्वांनी १५००/- रुपये आपला महिना निश्चित करण्यासाठी जवळच्या सेतू केंद्रात किंवा अंगणवाडी सेविकेची मदत घ्यावी.

एकूणच ग्रामीण भागातील महिलांसाठी, अत्यल्प आर्थिक गटासाठी, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आर्थिक स्वातंत्र्याचा क्रांतिकारी निर्णय असून यामध्ये आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक भगिनी सहभागी होईल, याकडे गावातील सरपंचापासून तर सर्वच उन्नत गटातील सुशिक्षितांनी लक्ष वेधणे आवश्यक आहे.

थोडक्यात योजना

योजनेचे नाव : ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’

आर्थिक अट  : अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे

तरतूद काय : दीड हजार महिना ; १८ हजार वर्षाला

पक्के लाभार्थी : पिवळी व केशरी शिधापत्रिकाधारक

अंतिम मुदत : ३१ ऑगस्ट २०२४

प्रमुख कागदपत्रे : आधार कार्ड, बँक अकाऊंट, रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला.

०००

• प्रवीण टाके, जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड