राज्यातील सर्वधर्मीय ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांची तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपये इतके अनुदान प्रवास खर्चासाठी देण्यात येणार आहे. जाणून घेऊ या…. ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन’ योजनेविषयी.

 या योजनेमध्ये महाराष्ट्र राज्य व भारत देशातील प्रमुख तीर्थस्थळांचा समावेश या योजनेंतर्गत निर्धारित तीर्थस्थळांपैकी एका स्थळाच्या यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येईल. प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा प्रती व्यक्ती ३० हजार रुपये इतकी राहील. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इ.सर्व बाबींचा समावेश असेल. या योजेनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्यातील ६० वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक यांना मिळू शकतो.

पात्रताः-

१.       लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

२.      वय वर्षे ६० व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक

३.      लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

अपात्रता:-

१.    ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.

२.   ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ भारत सरकार किंवा राज्‍य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत असे सदस्य पात्र ठरणार नाहीत. तथापि अडीच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.

३.   ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहे.

४.   ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य आहेत.

५.   ज्यांच्याकडे चार चाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचा नावावर नोंदणीकृत आहेत.

६.   कोणत्याही संसर्गजन्य रोगाने ग्रस्त जसे  की टीबी, हदयाशी संबंधित श्वसन रोग, कोरोनरी अपुरेपणा, कोरोनरी थोम्बोसिस, मानसिक आजार, संसर्गजन्य  कुष्ठरोग इ.

७.   अर्जासोबत, ज्येष्ठ – नागरिकाला सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याने पूर्ण आरोग्य तपासणी केल्यानंतर ती व्यक्ती शारीरिकदृष्ट्या निरोगी आणि प्रस्तावित प्रवासासाठी सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. (हे प्रमाणपत्र प्रवासाच्या तारखेपासून १५ दिवसांपेक्षा जास्त जुने नसावे)

८.   जे अर्जदार मागील वर्षामध्ये लॉटरीत निवडले गेले होते. परंतु प्रवासासाठी आमंत्रित करुनही त्यांनी प्रवास पूर्ण केला नाही. अशा माजी अर्जदारांना देखील या योजनेत पात्र ठरविले जाणार नाही.

९.    जर असे आढळून आले की अर्जदार, प्रवाशाने खोटी माहिती देऊन किंवा कोणतीही तथ्ये लपवून अर्ज केला आहे ज्यामुळे तो, तिला प्रवासासाठी अपात्र ठरते, तर त्याला, तिला कधीही योजनेच्या लाभांपासून वंचित ठेवता येईल. या योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास शासन मान्येतेने करण्यात येईल.

आवश्यक कागदपत्रे-

१.    योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.

२.   लाभार्थ्याचे आधार कार्ड, रेशनकार्ड

३.   महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला. (लाभार्थ्याचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या लाभार्थ्याचे १५ वर्षापूर्वीचे- रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र, प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.)

४.   सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नांचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यत असणे अनिवार्य) किंवा पिवळे/केशरी रेशनकार्ड

५.   वैद्यकीय प्रमाणपत्र

६.   पासपोर्ट आकाराचा फोटो.

७.   जवळच्या नातेवाईकांना मोबाईल क्रमांक

८.   सदर योजनेच्या अटी व शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र

लाभर्थ्यांची निवड:-

प्रवाशाची निवड जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे पुढील प्रक्रियेनुसार केली जाईल.

१.       जिल्हानिहाय कोटा निश्चित केला जाईल. विहित कोट्यापेक्षा जास्त अर्जाच्या उपलब्धेतेवर लॉटरीद्वारे प्रवाशांची निवड केली जाईल.

२.      निवडलेला प्रवासी प्रवासाला न गेल्यास, प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट असलेल्या व्यक्तीला प्रवासास पाठवता येईल.

३.      निवडलेले प्रवासी आणि प्रतीक्षा यादी विभागाच्या पोर्टलवर, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आणि समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाच्या सूचना फलकावर आणि योग्य वाटेल अशा इतर माध्यमांद्वारे प्रसारित केली जाईल.

4. फक्त निवडलेली व्यक्ती तीर्थयात्रेला जाऊ शकेल. तो, ती त्याच्यासोबत इतर कोणत्याही व्यक्तीला घेऊन जाऊ शकणार नाही.

५.     जर पती-पत्नीने स्वतंत्रपणे अर्ज केला असेल आणि एकाची लॅाटरीत निवड झाली असेल आणि दुसऱ्या जोडीदाराची लॉटरीत निवड झाली नसेल. तर आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे त्यांना किंवा तिला यात्रेवर पाठवण्याचा निर्णय घेऊ शकतील.

 प्रवास प्रक्रिया :

१.       जिल्हास्तरीय समितीने निवडलेल्या प्रवाशांची यादी आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांचेकडे सुपुर्द केली जाईल.

२.       निवडलेल्या प्रवाशांची यादी प्रवासासाठी अधिकृत टुरिस्ट  कंपनी, एजन्सीला देण्यात देईल.

३.      नियुक्त अधिकृत टुरिस्ट कंपनी, एजन्सी टूरवरील प्रवाशांच्या गटाच्या प्रस्थानाची व्यवस्था करेल.

४.    प्रवाशांच्या प्रवासासाठी आवश्यक त्या सुविधा आणि कोणत्या सुविधा देण्यात याव्यात याचा निर्णय राज्य शासन घेईल.

५.     सर्व यात्रेकरुंना प्रवासासाठी नियोजित स्थळी त्यांच्या स्वखर्चाने पोहोचावे लागेल.

रेल्वे, बसने प्रवास :

१.    जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीद्वारे प्रवाशाची सुरक्षा आणि आरोग्याशी संबंधित व्यवस्था सुनिश्चित केली जाईल.

२.   प्रवास सुरु झाल्यावर, प्रवासी प्रवासाच्या मध्यभागी असल्यास त्याला प्रवास सोडायचा असेल तर त्याला सरकारकडून तशी सुविधा दिली जाणार नाही आणि विशेष परिस्थितीत, प्रवास मध्य मार्गी सोडणे आवश्यक असल्यास, उपस्थित मार्गदर्शकाच्या परवानगीने स्वखर्चाने ते करण्याची परवानगी दिली जाईल.

 प्रवाशांचा गट :-

हा प्रवास केवळ एकत्रितपणे आयोजित केला जाईल. सदर गट राज्य शासन किंवा शासनाने अधिकृत केलेल्या प्राधिकरण, एजन्सीद्वारे निश्चित केले जातील. शासनाने विहित केलेली किमान प्रवासी संख्या उपलब्ध झाल्यावरच कोणत्याही तीर्थदर्शनाचा प्रवास सुरु होईल.

इतर लोकांच्या प्रवासावर निर्बंध:-

या योजनेंतर्गत प्रवासासाठी निवडलेल्या व्यक्तीलाच प्रवास करता येईल. प्रवासाचा खर्च देण्याची तयारी असली तरीही तो प्रवासात इतर कोणत्याही व्यक्तीला सोबत घेऊन जाऊ शकणार नाही. फक्त निवड केलेली व्यक्ती ट्रेन आणि वाहनामध्ये प्रवास करतील आणि प्रत्येक सीट, बर्थमध्ये फक्त एकच व्यक्ती प्रवास करेल.

प्रवासादरम्यान प्रवाशाला कोणतीही निवड न केलेली व्यक्ती, इतर कोणतेही नातेवाईक किंवा लहान मूल इत्यादींना सोबत नेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

अतिरिक्त खर्चाबाबत:-

कोणत्याही प्रवाशाला प्रवासादरम्यान देवस्थान व विभागाने ठरवून दिलेल्या निकष, सुविधांकरीता इतर सुविधा घ्यायच्या असतील, तर त्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक भाराची जबाबदारी संबंधित प्रवाशाची राहील.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया :-

योजनेचे अर्ज पोर्टल, मोबाईल ॲपद्वारे, सेतु सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात.

१.       पात्र नागरिकास या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.

२.      ज्यांना ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा सेतू केंद्रात उपलब्ध असेल.

३.      अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामुल्य असेल.

४.    अर्जदाराने स्वत: उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरुन त्यांचा थेट फोटो काढता येईल आणि KYC करता येईल. यासाठी अर्जदाराने कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड), स्वत:चे आधार कार्ड आणणे आवश्यक आहे.

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी पोर्टल, ॲपवर जाहीर केली जाईल. पात्र अंतिम यादीतील अर्जदार दुर्देवाने मयत झाल्यास सदर अर्जदाराचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येईल.

मूळ अर्जदारासह जीवनसाथी, सहाय्यकाच्या प्रवासासंबंधीच्या तरतुदी :

१.       ७५ वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यकापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल. परंतु  अर्जदाराने त्याच्या अर्जात असे नमूद करणे आवश्यक आहे की, त्याचा जीवनसाथी,सहायक देखील  प्रवास करण्यास इच्छुक आहे.

२.      75 वर्षावरील अर्जदाराच्या जोडीदाराचे वय 60 वर्षापेक्षा कमी असले तरीही प्रवासी सहाय्यक अर्जदारासोबत प्रवास करु शकेल.

३.      प्रवासात सहाय्यक घेण्याची सुविधा तेव्हाच उपलब्ध होईल जेव्हा अर्जदाराचे वय 75 वर्षापेक्षा जास्त असेल आणि त्याने एकट्याने रेल्वे प्रवासासाठी अर्ज केला असेल. अर्जदाराचे वय 75 वर्षापेक्षा कमी असल्यास सहाय्यकांना परवानगी दिली जाणार नाही.

४.    सोबत प्रवास करताना जोडीदारासोबत मदतनीस घेण्याची सोय नसेल. जर दोन्ही पती-पत्नीचे वय 75 वर्षापेक्षा जास्त असेल आणि अर्जामध्ये मदतनीस नोंदणीकृत असेल, तर तो पाठविला जाऊ शकतो.

५.     सहाय्यकाचे किमान वय 21 वर्षे ते कमाल 50 वर्षे असावे. एखादा मदतनीस प्रवासात घेतल्यास, त्याला देखील त्याच प्रकारच्या सुविधा मिळतील ज्या प्रवाशाला परवानगी आहे. सहाय्यक शारीरिकदृष्ट्या निरोगी आणि प्रवासासाठी तंदुरस्त असावा.

६.      प्रवासी, पती-पत्नी आणि सहाय्यकांनी प्रवासाशी संबंधित सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

या योजनेचे संनियत्रण व आढावा घेण्याकरीता राज्यस्तरावर समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचे अध्यक्ष सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री हे असतील तर उपाध्यक्ष राज्यमंत्री असतील. तर सहसचिव/ उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग हे सदस्य सचिव असतील.

 जिल्हास्तरीय समितीची रचना:-

१.       संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री                                                अध्यक्ष

२.      जिल्हाधिकारी                                                                       उपाध्यक्ष

३.      मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद                               सदस्य

४.    आयुक्त, महानगरपालिका,मुख्यधिकारी, नगरपरिषद                सदस्य

५.     पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक                                सदस्य

६.      जिल्हा शल्य चिकित्सक                                                        सदस्य

७.     सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण                                          सदस्य सचिव

– माहिती संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर

सातारा, दि. 25: सातारा जिल्ह्याला रेड अलर्ट देण्यात आला असून नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सर्वसामान्य माणसांची कोणत्याही स्थितीत गैरसोय होणार नाही यासाठी यंत्रणांनी सर्वतोपरी खबरदारी घ्यावी. दरडप्रवण क्षेत्र, भूस्खलन बाधित क्षेत्र या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांचे त्वरित स्थलांतर करण्यात यावे. पुढील तीन दिवस अतिवृष्टीचे वर्तविण्यात आले असून यंत्रणांनी 24X7 सतर्क राहावे. कोणत्याही स्थितीत नागरिकांच्या जीवाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात अतिवृष्टीबाबत पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. या बैठकीला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समिर शेख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अरुण नाईक, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, सातारचे प्रांताधिकारी सुधाकर भोसले यांच्यासह प्रांताधिकारी, गटविकास अधिकारी दृरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

सुट्टीच्या दिवशी पर्यटनस्थळांवर गर्दी होते हे लक्षात घेऊन  धोकादायक ठिकाणी पर्यटकांना जाण्यासाठी बंदी करावी. हुल्लडबाजी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशा ठिकाणी पोलीस पेट्रोलींग वाढवावे, असे निर्देश देऊन पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, ग्रामीण भागातील सर्व आरोग्य केंद्रांवर आवश्यक तो औषधसाठा उपलब्ध ठेवावा. दिवसा तसेच विशेषत: रात्रीच्या वेळी वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी यांची कार्यस्थळावर उपस्थिती बंधनकारक आहे. ज्या ठिकाणी रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत त्या ठिकाणी आवश्यक कार्यवाही करुन वाहतूक सुरळीत करण्यात यावी. भूस्खलन प्रवण तसेच दरड प्रवण क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्थितीत नागरिक राहणार नाही याची यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. नागरिकांना आवश्यकता भासल्यास सक्तीने सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात यावे. क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व शासकीय यंत्रणांनी धोकादायक गावांना भेटी द्याव्यात. पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, कोतवाल यांनी मुख्यालय ठिकाणी राहण्याच्या सूचनाही दिल्या.

घरांची पडझड, गुरांचे गोटे, मयत पशुधन इत्यादींचे पंचनामे तात्काळ करुन आर्थिक मदतीसाठी अहवाल सादर करावेत. दुर्घटना घडून व्यक्ती मयत झाल्यास वारसांना त्वरित मदतीचे वाटप करावे. पूरप्रवण गावातील नागरिकांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करावे. स्थलांतरित केलेल्या ठिकाणी अन्न, पिण्याचे पाणी अनुषंगीक प्राथमिक सुविधांचे नियोजन करावे, असे निर्देशही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिले.

ज्या ठिकाणी रस्ते, पुल पाण्याखाली जातात त्या ठिकाणी आवश्यक बॅरेकेटींग करुन लोकांना जाण्यास प्रतिबंध करावा. विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास त्वरित सुरळीत करण्यात यावा. जिल्ह्यात 100 टक्के पेरण्या झाल्या असून ज्या भागात पावसाने नुकसान झाले आहे त्या ठिकाणचे पंचनामे तात्काळ करावे. मोठ्या पावसामुळे ओढ्याचे पात्र बदलते त्यांचे प्रवाह शेतात जाऊन शेतीचे नुकसान होते अशा नुकसानीचेही पंचनामे तात्काळ करावेत. हवामान खात्याने वर्तविलेल्या पावसाचा अंदाज घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्यात यावा व आवश्यकता भासल्यास शाळा, महाविद्यालयांना प्रशासनाने सुट्टी जाहीर करावी, असे निर्देशही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिले.

यावेळी पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्रांताधिकाऱ्यांशी संवाद साधून परिस्थितीचा आढावा घेतला. सर्वस्थितीत यंत्रणांनी दक्ष राहून समन्वयाने, संवेदनशीलपणे काम करण्याचे निर्देश दिले.

या बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 143 टक्के पाऊस झाला असून एकूण सरासरीच्या 66.8 टक्के हा पाऊस आहे. सद्यस्थितीत सर्व प्रमुख धरणे 70 टक्के भरली आहेत. कोयना धरणातून 11 हजार क्युसेक्स तर कण्हेर धरणातून 5 हजार क्युसेक्स विसर्ग सोडण्यात येणार आहे. हवामान विभागाने जिल्ह्याला पुढील दोन दिवस रेड अलर्ट व त्यानंतर चार दिवस ऑरेंज अलर्ट दिलेला आहे, अशी माहिती बैठकीत दिली. यावेळी त्यांनी आपत्ती काळात नागरिकांच्या सुरिक्षतेसाठी व मदतीसाठी प्रशासन सज्ज असून प्रशासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या उपायोजनांना नागरिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन केले.

क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांना अडचण सल्यास तत्काळ दूरध्वनी संपर्क साधावा. त्यांना तात्काळ मदत पुरविण्यात येईल. तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आपले दूरध्वनी बंद ठेवू नयेत, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी बैठकीत दिले.

सांगली, दि. 25, (जि. मा. का.) : कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढविल्यास कृष्णा नदीतील पाणी पातळी वाढण्याची शक्यता आहे. संभाव्य पूर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासन दक्ष आहे. पूर परिस्थितीच्या अनुषंगाने शासन, प्रशासन ज्या सूचना देते त्याचे नागरिकांनी तंतोतंत पालन करावे. शासन, प्रशासन नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे प्रतिपादन कामगार मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी केले.

पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज आयर्विन पूल सांगली व कृष्णाघाट मिरज येथे पूर परिस्थितीची पाहणी केली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसुळ, पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे, कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर, मिरज तहसिलदार डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ, सांगली अपर तहसिलदार अश्विनी वरूटे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, पूरबाधित नागरिकांसाठी निवारा केंद्र, भोजन, आरोग्य सुविधा, जनावरांसाठी चारा, पाणी आदींची आवश्यकतेप्रमाणे सोय करण्यात येईल. नागरिकांनी काळजी करू नये, येणाऱ्या संकटाचा सर्वांनी मिळून मुकाबला करावा. अलमट्टी येथील पाणी विसर्ग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. नागरिकांनी पुराच्या पाण्यात जाऊ नये तसेच स्वत:सह कुटुंबियांची काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

मिरज येथील नागरिकांनी शेतात जाण्यासाठी रस्ते व अन्य समस्या पालकमंत्र्यांच्या समोर मांडल्या, यावर त्यांनी त्यांच्या या समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले.

जागतिक हवामानातील बदल आणि पर्जन्यमानातील अनियमितेमुळे राज्यातील कृषी व्यवसायावर होणाऱ्या विपरीत परिणामापासून शेतकरी बांधवांना वाचविण्यासाठी राज्य शासन सदैव प्रयत्नशील व कटिबद्ध आहे. याच अनुषंगाने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य शासनाने 25 जुलै 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024’ अंमलात आणले आहे.

महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या वेळी 10/8 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्री फेज वीजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्यासाठी शासनाने राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. यासाठी साधारण 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

योजनेचा कालावधी : ही योजना पाच वर्षांसाठी म्हणजेच एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु 3 वर्षांच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

पात्रता : राज्यातील 7.5 अश्वशक्ती पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.

योजनेची अंमलबजावणी : एप्रिल 2024 पासून 7.5 अश्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. शासनास विद्युत अधिनियम 2003, कलम 65 अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर या वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येईल. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रुपये 6 हजार 985 कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये 7 हजार 775 कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु. 14 हजार 760 कोटी  शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा करण्यात येणार आहेत. या रकमेमध्ये योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येईल. तसेच मागेल त्याला सौर कृषिपंप देण्याचे धोरणदेखील शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे. ही योजना राबविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महावितरण कंपनीची असणार आहे.
00000000
संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, नाशिक

मुंबई, ‍‍दि. २५: राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे प्राप्त निवेदनाच्या अनुषंगाने उद्या शुक्रवार, दि. २६ जुलै 2024 रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे सकाळी १० वाजता सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. आयोगाकडे निवेदने सादर केलेल्या संघटनांच्या पाच ते सहा सदस्यांनी कागदपत्रे व पुराव्यांसह सुनावणीस उपस्थित रहावे, असे, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग सदस्य सचिव यांनी कळविले आहे.

राज्यातील लोध, लोधा, लोधी, बडगुजर, वीरशैव लिंगायत, सलमानी, सैन, किराड, भोयर पवार, सूर्यवंशी गुजर, बेलदार, झाडे, झाडे कुणबी, डांगरी, कलवार, निषाद मल्ला, कुलवंतवाणी, कराडी, शेगर, नेवेवाणी, कानोडी, कानडी या जाती समूहाचा राष्ट्रीय मागासवर्ग यादीत समावेश करण्याबाबत आयोगाकडे निवेदने प्राप्त झाली आहेत. त्या अनुषंगाने या सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी या msbccpune@gmail.com  ई मेल वर आणि  020 – 26053056  या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई दि. २५ : आशियाई विकास बॅंक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पामध्ये भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था, नागपूर यांची सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून निवड करण्यात आली आहे. याबाबतचा सामंजस्य करार  23 जुलै 2024 रोजी नागपूर येथे करण्यात आला आहे.

मॅग्नेट प्रकल्पाच्यावतीने प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे आणि केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था, नागपूच्यावतीने संचालक डॉ. दिलीप घोष यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. यावेळी मॅग्नेट प्रकल्पाचे अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ. अमोल यादव, नागपूर प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाचे विभागीय उपप्रकल्प संचालक  अजय कडू आणि केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था, नागपूरचे शास्त्रज्ञ उपस्थित होते.

मॅग्नेट प्रकल्पात घटक-1 अंतर्गत विविध शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम व विस्तार विषयक कर्यक्रम राबविण्यात येतात. यामध्ये प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण (Training of Trainers), शेतकरी उत्पादक संस्थांची संस्थात्मक बांधणी प्रशिक्षण कार्यक्रम (BoD), उत्तम कृषी पद्धती (GAP), काढणीपश्चात  व्यवस्थापन(PHM) इ. प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा समावेश आहे. या सर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतील, अशा संस्थाची Centre of Excellence (CoE) म्हणून निवड करण्यात येते. मॅग्नेट संस्थेचे अध्यक्ष तथा अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्गदर्शनाखाली व मान्यतेने मॅग्नेट प्रकल्पामध्ये Centre of Excellence (CoE) म्हणून IIM, नागपूर, राष्ट्रीय डाळींब संशोधन केंद्र, सोलापूर, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था, तळेगाव दाभाडे व राज्यातील प्रमुख कृषी विज्ञान केंद्रे, यांसारख्या संस्थांची निवड करण्यात आली आहे.

केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था, नागपूर ही लिंबूवर्गीय फळ पिकांसाठी कामकाज करणारी देशपातळीवरील एक महत्त्वाची संस्था आहे. या संस्थेमध्ये लिंबूवर्गीय फळांच्या नवीन वाणांचा विकास, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, विविध उत्पादन तंत्रज्ञान विकसित करणे, विस्तार विषयक कार्य, काढणी पश्चात व्यवस्थापन, मूल्यवर्धन इ. बाबत विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था, नागपूर यांची सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून निवड झाल्यामुळे मॅग्नेट प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या संत्रा, मोसंबी आणि लिंबू या पिकांमध्ये कार्यरत शेतकरी व शेतकरी उत्पादक संस्थांना याचा विशेष लाभ होणार आहे. मॅग्नेट संस्थेचे अध्यक्ष तथा अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), अनूप कुमार यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे हा करार झाल्याचे प्रकल्प संचालक श्री.कोकरे यांनी सांगितले.

केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था, नागपूरचे संचालक डॉ. घोष यांनी आम्ही मॅग्नेट प्रकल्पासोबत कामकाज करण्यास उत्सुक असून भविष्यात मॅग्नेट संस्थेच्या सहकार्याने लिंबूवर्गीय उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविणार असल्याचे नमूद केले.

०००