सातारा दि. 26 (जिमाका):  सैन्यदल, माजी सैनिक, शहिदांच्या कुटुंबियांच्या कल्याणासाठी राज्य शासन सदैव कटिबद्ध आहे. ज्या शहिदांच्या परिवारांना अद्यापही जागा मिळाली नाही त्यांच्या जागेचा प्रश्न येत्या 27 ऑगस्ट या शहिद गजानन मोरे यांच्या हौतात्म दिनाच्या पूर्वी मार्गी लावू, या विषयासाठी मंत्रालय स्तरावर आढावा घेऊ व या परिवारांना लवकरात लवकर जागा मिळवून देण्यासाठी कसोशिने प्रयत्न करु अशी ग्वाही पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

सैनिक कल्याण विभागातर्फे 25 वा कारगिल विजय दिवस सातारा येथे जिल्हा परिषदेच्या स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली साजरा करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी सैनिक कल्याण विभागाचे राज्याचे संचालक ब्रिगेडियर (निवृत्त) राजेश गायकवाड, भारतीय सेना दलाचे निवृत्त जनरल विजय पवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, सैनिक कल्याण विभागाचे उपसंचालक (ले.क.निवृत्त) आर.आर.जाधव, कर्नल सतीश हंगे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी पुणे, लेफ्टनंट कर्नल भीमसेन चवदार जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी सांगली, मेजर आनंद पाथरकर सेना मेडल जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी सातारा, माजी उपनगराध्यक्ष शंकर माळवदे, यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कारगिल युध्दातील राज्यातील हुतात्म्यांच्या वारसांचा, युध्दात अपगंत्व आलेल्यांचा तसेच शौर्यपदक प्राप्त अधिकारी व जवानांचा यावेळी पालकमंत्री देसाई यांच्या हस्ते धनादेश, स्मृतिचिन्ह व शाल देऊन गौरव करण्यात आला.

पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, सातारा जिल्हा हा सैनिकांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. देशाची सेवा करत असताना अनेकांनी हौतात्म पत्करले, अपंगत्व पत्करले आहे. आपले जवान छातीचा कोट करुन परकीय शक्तीची आक्रमणे परतवून लावत असतात. वर्दीधारी जवान, 24×7 देशांच्या सिमांचे रक्षण करत असतात त्यामुळेच आपण देशबांधव सुरक्षित राहतो. सैनिकांचा कणखरपणा हीच त्यांची ओळख आहे त्यांचा आदर्श घेऊन त्यांच्याप्रति गौरव आणि सन्मानाची भावना जोपासणे हे आपले कर्तव्य आहे. यावेळी पालकमंत्री देसाई यांनी येणा-या 15 ऑगस्ट पासून वॉर मेमोरियलला 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी व 1 मे या दिवशी अभिवादन करण्याची प्रथा जिल्ह्यात सुरु करणार असल्याची ग्वाही यावेळी त्यांनी दिली.
या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे येणे नियोजित होते तथापि दिल्ली येथे महत्त्वाची बैठक  असल्याने आणि खराब हवामानामुळे कराड येथे विमान उतरण्यात अडथळा निर्माण होईल असे यंत्रणेकडून सांगण्यात आल्याने त्यांना या ठिकाणी येता आले नाही, असे स्पष्ट करुन पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दूरध्वनीद्वारे संपर्क करुन दिला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कारगिल युध्दातील हुतात्म्यांचे वारस माजी सैनिक, कार्यरत सैनिक अशा सर्वांना कारगिल विजय दिनाच्या शुभेच्छा देऊन हा दिवस अभिमान आणि गौरवाचे प्रतीक असल्याचे सांगितले. या युध्दात ज्यांनी हौतात्म पत्करले, ज्यांना अपंगत्व आले अशा सर्वांच्या प्रति राज्य सरकार सदैव कृतज्ञ आहे. सर्व देश त्यांच्या पाठीशी आहे असे सांगून सातारा जिल्हा हा सैनिकांचा जिल्हा आहे. आपल्याला मनापासून याचा अभिमान आहे. जिल्ह्यातील सैनिकांचे नाव धारण केलेल्या मिलिटरी अपशिंगे या गावाच्या विकासकामांना प्राधान्य देण्यात येईल असे सांगितले.  शासनाने माजी सैनिकांसाठी महामंडळ स्थापण्याचा निर्णय केला आहे. मुंबईमध्ये युध्द संग्रहालयही उभारण्यात येणार आहे. तसेच सैनिकांच्या व माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी संपूर्ण कटिबद्ध असून त्यादृष्टीने अनेक निर्णय घेण्यात येत आहेत.
यावेळी सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक राजेश गायकवाड यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना कारगिल युद्धाने देशाला शौर्याची एक नवीन गाथा दिली, या युध्दात अनेक वीर जवानांनी आहुती दिली. या कठीण काळात सैनिकांनी दिलेले बलिदान चिरस्मरणीय राहील, असे सांगून सैनिकांच्या कल्याणासाठी शासन राबवित असलेल्या विविध योजना, उपक्रम याबद्दल माहिती दिली.
कार्यक्रमापूर्वी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी शहिद कर्नल संतोष महाडिक यांना स्मृतीउद्यानात पुष्पचक्र अर्पण करुन अभिवादन केले. या कार्यक्रमात वीरमाता कालिंदी महाडिक, वीरपत्नी उज्वला निकम, वीरपत्नी विद्या सानप यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे आभार आर.आर. जाधव यांनी मांडले.

पुणे, दि.२६: राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी एरंडवणे येथील पूरग्रस्त भागाला भेट देवून येथील नागरिकांशी संवाद साधला. पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून पूरग्रस्त नागरिकांना तात्काळ आवश्यक सर्व मदत करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी पुणे महानगरपालिका उपायुक्त संजय शिंदे, सहाय्यक आयुक्त विजय नायकल, डॉ. संदीप बुटाला, पुनीत जोशी आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.पाटील यांनी रजपूत विटभट्टी, कोथरूड येथील शाहू वसाहत, एरंडवणे येथील प्रतिज्ञा मंगल कार्यालय आणि कर्वे नगर येथील स्पेन्सर चौक भागाला भेट दिली. पूराचे पाणी शिरलेल्या घरांची पाहणी करून त्यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. पुण्यात बुधवारी मध्यरात्रीपासून झालेला पाऊस हा असाधारण होता. मध्यरात्रीनंतर झालेल्या जोरदार पावसामुळे नदीच्या पाणीपातळीत अचानक वाढ झाली. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करावे लागले, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.पाटील पुढे म्हणाले की, नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. कोथरुडमधील पूरग्रस्त नागरिकांना जेवण- नाश्त्याची सर्व व्यवस्था करण्यात आली, तसेच रात्री ब्लँकेटदेखील देण्यात आले. पुरामुळे घरांच्या झालेल्या नुकसानाची माहिती घेवून प्रशासनाच्या सहकार्याने आणि लोकसहभागातून मदत केली जाईल, अशा शब्दात त्यांनी नागरिकांना दिलासा दिला.

वारंवार पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश मंत्री श्री.पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

राज्यातील परिवहन विभागातंर्गत ऑटोरिक्षा आणि मिटरटॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून यासाठी महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्वायत्त व स्वयंपूर्ण व्हावे, यासाठी शासनाकडून एकवेळचे अनुदान 50 कोटी रुपयास मान्यता देण्यात आली आहे. या कल्याणकारी मंडळांतर्गत जीवनविमा व अपंगत्व विमा योजना, आरोग्यविषयक लाभ, कर्तव्यावर असतांना दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य योजना, पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना, कामगार कौशल्य योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येणार आहे. हे मंडळ महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ या नावाने सोसायटी नोंदणी कायदा 1890 अन्वये नोंदणीकृत करण्यात येणार असून हे मंडळ परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अंतर्गत कार्यरत राहील.

असे आहे महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटरटॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ

या महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाकडून केंद्र शासनामार्फत व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालकांना देण्यात येईल. यात जीवनविमा व अपंगत्व विमा योजना, आरोग्य विषयक लाभ, कर्तव्यावर असताना दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य योजना (रु.50 हजारांपर्यत) पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना, कामगार कौशल्य वृद्धी योजना, 65 वर्षांवरील ऑटोरिक्षा, मिटर टॅक्सी परवानाधारक यांना निवृत्ती सन्मान योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान, नविन ऑटोरिक्षा, मिटरटॅक्सी खरेदी, गृह खरेदीसाठी घेण्यात येणारे कर्ज, राज्यस्तरीय मंडळाने वेळोवेळी मान्यता दिलेल्या इतर कल्याणकारी योजना तसेच शासनाने निर्देशित केलेल्या इतर कल्याणकारी योजनांचा समावेश राहील.

मंडळाचे कार्य

महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाचे मुख्य कार्यालय, मुंबई येथे राहील.  या राज्यस्तरीय मंडळाचे मंत्री (परिवहन) अध्यक्ष, राज्यमंत्री (परिवहन), सचिव, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) हे सदस्य तर परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव, लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई सदस्य तर नोंदणीकृत ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालक संघटनेचे 2 अशासकीय सदस्य, हे राज्यस्तरीय कल्याणकारी मंडळ असतील. मंडळाची कामे  पुढील प्रमाणे राहील.

राज्यातील ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालकांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या योजना तयार करणे व  राबविणे, राज्यातील ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालकांसाठी सामजिक सुरक्षेच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. राज्य शासन व जिल्हास्तरीय समिती यांच्यामध्ये समन्वय करणे, मंडळाच्या लाभार्थ्यांना पात्रतेबाबतचे निकष निश्चित करणे. राज्य शासनाने सोपविलेली इतर कार्य पार पाडणे, निधी संकलन व त्यावरील नियंत्रण करणे, मंडळाचे कामकाज पार पाडण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी नेमणूक करणे तसेच राज्यस्तरीय मंडळ व जिल्हास्तरीय समिती यांचे दैनंदिन कामकाज पार पाडण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची नियुक्ती, कार्यालयीन कामकाज इत्यादी असेल.

तर जिल्हास्तरीय कल्याणकारी समितीत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रानुसार व आवश्यकेनुसार एक किंवा एकापेक्षा जास्त जिल्हास्तरीय कल्याणकारी समिती स्थापन करण्यात येतील त्या संबंधित जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष, पोलीस उपायुक्त (वाहतुक)/ अपर पोलीस अधीक्षक सदस्य, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य, नोंदणीकृत ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी मालक यांच्या संघटनेचे प्रतिनिधी अशासकीय सदस्य तर सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे सदस्य सचिव असतील. जिल्हास्तरीय समितीमार्फत ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षेच्या योजना राबविणे, लाभार्थी म्हणून ऑटोरिक्षा, मिटर टॅक्सी चालकांची नोंदणी करणे, मंडळाच्या योजनेबाबत लाभ प्रदान करणे, लाभार्थी नोंदणी करणे तसेच जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव पात्र लाभधारकांच्या यादीस जिल्हास्तरीय समितीची मान्यता घेवून लाभाचे वितरण करतील.

सभासद नोंदणी, सदस्यत्व रद्द करणे

ऑटोरिक्षा परवानाधारक, ऑटो रिक्षा, मिटर टॅक्सी चालकांनी मंडळाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील परिवहन कार्यालयामार्फत याबाबतची नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात येईल. नोंदणीकृत चालकांना लाभ देण्यासाठी मंडळाच्या संबंधित जिल्ह्यातील कार्यालयाकडून ओळखपत्र जारी करतील. मंडळाचा सभासद होण्यासाठी अर्जदाराने महाराष्ट्र राज्यामध्ये नोंदणी असलेल्या ऑटो रिक्षा, मिटरटॅक्सी अनुज्ञप्ती व बॅच धारण केला असणे बंधनकारक राहील. पात्र अर्जदाराच्या कुटूंबातील व्यक्ती मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील. तथापि, कुटूंबातील सदस्य संख्या ही तो, ती, जोडीदार व मुले मिळून 4 पर्यंत मर्यादित राहील. जो सभासद सलग एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ मंडळाची वर्गणी अथवा मंडळाने विहीत केलेली इतर रक्कम मंडळाकडे अदा करणार नाही. अशा सभासदाचे सभासदत्व सुनावणीची एक संधी देऊन रद्द करण्यात येईल. परवानाधारक जर अपंग झाला तर तो परवानाधारक देखील कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र राहील. परवानाधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याची अनुज्ञप्ती त्याच्या कायदेशीर वारसास हस्तांतरित करण्यात येते. मयत परवानाधारकांचा कायदेशीर वारस त्यांच्याकडे अनुज्ञप्ती / बॅच नसेल तरी सदर कायदेशीर वारस कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र राहील.

वार्षिक कल्याण मंडळासाठी प्रत्येक ऑटो रिक्षा परवानाधारक, ऑटो रिक्षा, मिटर टॅक्सी चालक, महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ वेळोवेळी वार्षिक रक्कम, वर्गणी संकलीत करेल. तसेच राज्यशासन अथवा केंद्रशासन यांच्याकडून प्राप्त होणारे अनुदान तसेच नोंदणी शुल्क व ओळखपत्र शुल्काची रक्कम 500 राहील. सदर नोंदणी शुल्क अर्जासोबत जमा करण्यात येईल. तसेच नोंदणी शुल्क व ओळखपत्र शुल्काची रक्कम राज्यस्तरीय मंडळ यांनी वेळोवेळी निश्चित केल्याप्रमाणे राहील. वार्षिक सभासद शुल्क रक्कम रूपये 300 राहील तसेच वार्षिक सभासद शुल्काची रक्कम राज्यस्तरीय मंडळ यांनी वेळोवेळी निश्चित केल्याप्रमाणे असेल. तसेच मंडळास योग्य वाटेल अशा कायदेशिर मार्गाने निधी, देणगी स्वरुपात, कायदेशीर अनुज्ञेय स्त्रोतातून निर्माण करेल. या निधीचे संकलन मंडळाच्या कार्यालयात केवळ डिजीटल, ऑनलाईन पद्धतीने केले जाईल. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये रोखीने निधी संकलीत केला जाणार नाही.

लाभ मिळण्याची प्रक्रिया

महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाच्या लाभासाठी चालकांनी जिल्हा कार्यालयामध्ये विहीत नमून्यात अर्ज करावा. प्रत्येक अर्ज जिल्हास्तरीय समितीकडून त्यांना दिलेल्या निकषानुसार पात्रतेसाठी तपासले जाईल. मंजूर लाभ राज्यस्तरीय मंडळाने व जिल्हास्तरीय समितीने वेळोवेळी विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार वितरीत केले जाईल.

संकलन

जिल्हा माहिती कार्यालय, धुळे

मुंबई, दि.२५ : दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे सोयीचे व्हावे, यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी समिती गठित केली आहे. या समितीने 15 ऑगस्टपर्यत अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करावा,असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री  चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

आज मंत्रालयात दिव्यांग विद्यापीठ निर्मितीसंदर्भात मंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला आमदार प्रसाद लाड, आमदार बच्चू कडू, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकार, अध्यक्ष डॉ.मुरलीधर चांदेकर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने माजी कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग विद्यापीठ स्थापण्याच्या आवश्यक सोयीसुविधांचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीने सविस्तर अहवाल १५ ऑगस्ट २०२४ पर्यत  राज्य शासनाकडे  तातडीने  अहवाल सादर करावा, हा अहवाल  मंत्रिमंडळासमोर  ठेऊन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, त्यानंतर लवकरच स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. २५ : नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढावे, मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी  उपलब्ध व्हाव्यात, आणि  आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या उच्च  शिक्षणापासून  मुली वंचित राहू नयेत,यासाठी  ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न  ८ लाख रूपये किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलीचे पदवी, पदविका व पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण मोफत  देण्याचा निर्णय  घेण्यात आला आहे.  या योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टल सुरू झाले आहे. महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा, असे आवाहन उच्च  व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले.

ऐरोली येथील पार्थ नॉलेज नेटवर्क येथे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाद्वारे ऑनलाइन वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, तंत्रशिक्षण  विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने  विविध शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येतो. या शिष्यवृत्ती योजनांची एकत्रित माहिती विद्यार्थी, पालक व संस्था प्रतिनिधींना व्हावी, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी ऑनलाइन वेबिनारच्या माध्यमातून विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक यांच्याशी संवाद  साधला.

या वेबिनारमध्ये संपूर्ण राज्यातून 6 हजार शैक्षणिक संस्था सहभागी झाल्या होत्या, तसेच 47 हजार 247 डिव्हाईस ऑनलाइन जोडले गेले होते. तर 52 हजार 432 यू ट्यूबवर विद्यार्थी, पालक जोडले गेले होते. यामध्ये जवळपास 5 हजार पेक्षा अधिक  विद्यार्थ्यांनी फीडबॅक नोंदविला आहे. अनेक महाविद्यालयामध्ये एलईडी स्क्रीन लावून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते. जवळपास 15 लाखांपेक्षा अधिक  विद्यार्थी या ऑनलाईन संवादामध्ये सहभागी झाले होते.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील विद्यार्थी,प्राध्यापक यांनी अधिकाधिक प्रश्न विचारले जवळपास दोन तास ऑनलाइन वेबिनार मध्ये मंत्री श्री. पाटील यांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ऐकून घेऊन त्यांना समाधानकारक उत्तरे दिली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी  मंत्री श्री. पाटील यांचे विशेष आभार मानले.

यावेळी मार्गदर्शन करताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या योजनेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमांचे वार्षिक शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्काचा समावेश आहे. शासन मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरिता संबंधित विद्यापीठ, तंत्रशिक्षण मंडळ, उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ इत्यादीकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क व शासन मान्यताप्राप्त बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे १०० टक्के मर्यादेपर्यंत परीक्षा शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरुपात पात्र विद्यार्थ्यांना मंजूर करण्यात येईल. संस्थात्मक व संस्थाबाह्य या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या  अनाथ मुले व मुली यांना सुध्दा शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत देण्यात येत आहे.

शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ व त्यापूर्वी ज्या विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेतलेला आहे व सध्या विविध शैक्षणिक सत्रात शिकत आहेत, अशा महाराष्ट्रातील विद्यार्थिनींनी विहित अटी व शर्तीची पूर्तता करतील, अशा सर्व पात्र मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थिनींनी प्रवेशासाठी पैसे भरले असतील त्यांना भरण्यात आलेले पैसे परत करण्यात येतील. त्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना रक्कम प्राप्त करुन घेण्यासाठी बॅक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न असावे.

या योजनेचा अर्ज भरताना काही अडचण आल्यास संबधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य/नोडल अधिकारी, विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील नोडल अधिकारी, किंवा महाआयटी च्या पोर्टवरील  Grieviance Section मध्ये नोंद करावी. या योजनेची माहिती महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in  ,उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संकेतस्थळ https://dhepune.gov.in,  तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संकेतस्थळ  https://www.dtemaharashtra.gov.in  , कला संचालनालयाचे https://doa.maharashtra.gov.in   या सर्व अधिकृत संकेतस्थळांवर या योजनेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे.

मंजूर शिष्यवृत्ती सत्र निहाय दोन टप्प्यात बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांपैकी केवळ कोणत्याही एकाच योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास संबंधित विद्यार्थिनींनी पात्र असणार आहे, असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे मंत्री श्री. सावे यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, परदेशी शिष्यवृत्ती  योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख विद्यार्थी निर्वाह भत्ता, शिकाऊ उमेदवारांना विद्यावेतन, स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजनांची माहिती दिली.

संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.

०००

काशीबाई थोरात / विसंअ/

मुंबई, दि. २५ : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत नवनिर्वाचित झालेल्या सदस्यांचा शपथविधी रविवार २८ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात (सेंट्रल हॉल) होणार आहे. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे या नवनिर्वाचित सदस्यांना शपथ देतील. विधानपरिषदेच्या ११ जागांसाठी १२ जुलै २०२४ रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. निवडून आलेले सदस्य योगेश टिळेकर, पंकजा मुंडे, परिणय फुके, अमित गोरखे, सदाभाऊ खोत, भावना गवळी, कृपाल तुमाने, शिवाजीराव गर्जे, राजेश विटेकर, मिलिंद नार्वेकर, प्रज्ञा सातव या सदस्यांचा शपथविधी होईल, असे कळविण्यात आले आहे.

०००

मुंबई, दि. २५ : दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी एमपीडीएपेक्षाही कठोर असा राज्याचा स्वतंत्र कायदा करावा लागेल. तसेच अन्न पदार्थातील भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी केंद्राला शिफारस करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. राज्यातील दुधातील भेसळखोरांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्त मोहीम प्रभावीपणे राबवून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढीसाठी व्ही. रमणी पॅटर्न राबविणे तसेच राज्यातील दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविषयी आयोजित संयुक्त बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा अत्राम, माजी आमदार सुरेश धस यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. चहल, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, अन्न व औषश प्रशासन विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, तसेच केंद्रीय एफएसएसएआयचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, अन्न पदार्थातील भेसळ ही गंभीर बाब आहे. यामुळे विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम होतो. त्यामुळे आपल्या भावी पिढीचेही नुकसान होणार आहे. कर्करोगांसारखा दुर्धर आजारही अनेकांना जडतो. त्यामुळे भेसळखोरांवर एमपीडीएपेक्षांही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. अन्न पदार्थातील भेसळ व दूध तसेच दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविरोधात केंद्र व राज्य शासनाच्या दोन्ही यंत्रणांनी प्रभावीपणे कारवाईसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी दोन्ही विभागांना सहकार्य केले जाईल. अद्ययावत प्रयोगशाळा, उपकरणे, मोबाईल प्रयोगशाळा यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल. दुधातील भेसळीचा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसतो. त्याचबरोबर नागरिकांच्या आरोग्यावर दूरगामी दुष्परिणाम देखील होतात. हे अत्यंत चिंताजनक असून, याला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तातडीची उपाय योनजा म्हणून या दोन्ही विभागांनी संयुक्त मोहीमा आखाव्यात. त्यासाठी गृह विभागही सहकार्य करेल. दुधातील भेसळीविरोधात राज्याचा स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

बैठकीत माजी आमदार श्री. धस यांनी काही समाजकंटकांमुळे दूध भेसळ उघडकीस आली की, त्याचा दूध विक्रीवर परिणाम होतो, त्याचा फटका अंतिमतः दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे सांगितले.

शालेय शिक्षणातील गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न…

राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढीसाठीचा व्ही. रमणी पॅटर्न राबविण्याबाबतही चर्चा झाली. शालेय शिक्षणातील गुणवत्तावाढीसाठी राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग एआयच्या वापरांसह विविधस्तरीय उपाययोजना करत आहे. त्यांच्याशी  छत्रपती संभाजीनगरचे तत्कालिन आयुक्त व्ही. रमणी यांनी राबविलेल्या पॅटर्नची सांगड घालण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. हा पॅटर्न जिल्हा परिषदांबरोबरच, राज्यातील महानगरपालिकांच्या शाळांत राबवण्यात येईल, यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

०००