अमरावती, दि. २६ : सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते अमरावती जिल्हा न्यायालयातील इ लायब्ररीचे उद्घाटन आज करण्यात आले.

यावेळी न्यायमूर्ती विजय आचलिया, न्यायमूर्ती अनिल किलोर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा यांच्यासह जिल्हा व सत्र न्यायालयातील न्यायालयीन अधिकारी – कर्मचारी उपस्थित होते. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी न्यायालयातील इ लायब्ररी कक्षाचे फीत कापून उद्घाटन केले. त्यानंतर त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग रूमची पाहणी केली. तसेच संगणकावर ई लायब्ररीची पाहणी केली.

00000

बुलढाणा,दि.२६(जिमाका) :  जिल्ह्यातील सोयाबीन व मका पिकांवर हुमणी अळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले असले तरी, या संकटावर मात करण्यासाठी शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी दिली आहे.

प्राथमिक अहवालानुसार जिल्ह्यात ३१३ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून, कृषी विभाग व जिल्हा प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर उपाययोजना सुरू आहेत. बाधित क्षेत्रातील पंचनामे जलदगतीने सुरू असून, शेतकऱ्यांना लवकरच मदत मिळवून दिली जाईल, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

हुमणी अळीच्या नियंत्रणासाठी कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्रे, शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्यात येत आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांनी २४ जुलै रोजी प्रसारित केलेल्या तांत्रिक बुलेटिननुसार, अळीच्या जीवनचक्रावर आधारित एकात्मिक व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक मनोज ढगे यांनी केले आहे.

हुमणी अळी नियंत्रणासाठी उपाययोजना: हुमणी अळी ओळखणे: हुमणी अळी इंग्रजी ‘C’ अक्षराच्या आकाराची असून, पूर्ण वाढ झाल्यावर ती तीन ते पाच सेंटीमीटर रुंद आणि पांढुरक्या रंगाची असते. ही अळी सोयाबीन, कपाशी, तूर, ज्वारी, मूग, ऊस, सूर्यफूल, मिरची आणि वांगी यांसारख्या पिकांच्या मुळांवर उपजीविका करते. यामुळे पिके कमकुवत होऊन जमिनीवर कोलमडतात. पिकांमध्ये हुमणी अळीचा प्रादुर्भाव ओळखण्यासाठी, बाधित झाडांची पाने पिवळी पडून सुकतात.

सौम्य प्रादुर्भावासाठी जैविक नियंत्रण:  जर शेतात हुमणी अळीचा सौम्य किंवा तुरळक प्रादुर्भाव आढळल्यास, ‘मेटारायझियम’ (Metarizhium) या जैविक कीटकनाशकाचा वापर करावा. ४० मिली ‘मेटारायझियम’ १० लिटर पाण्यात मिसळून पिकांच्या मुळाजवळ टाकावे. तसेच, १ किलो ‘मेटारायझियम’ भुकटी १०० किलो शेणखतात मिसळून प्रति हेक्टर शेतात फेकावी. हे जैविक कीटकनाशक वापरताना शेतात पुरेशी ओल असल्याची खात्री करावी.

तीव्र प्रादुर्भावासाठी रासायनिक नियंत्रण:  हुमणी अळीचा तीव्र किंवा लक्षणीय प्रादुर्भाव आढळून आल्यास, स्थानिक तज्ञांच्या सल्ल्याने रासायनिक कीटकनाशकांचा सुरक्षित वापर करावा. Fipronil 40% + Imidacloprid 40% या मिश्र दाणेदार कीटकनाशकाचे ५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात द्रावण तयार करून झाडाच्या खोडाजवळ टाकावे.  Thiamethoxam 0.9% + Fipronil 2% या मिश्र दाणेदार कीटकनाशकाचा १२ ते १५ किलो प्रति हेक्टर या प्रमाणात जमिनीत ओलावा असताना झाडाच्या खोडाजवळ वापर करावा.

शेतकऱ्यांनो, रसायनांचा वापर करताना लेबलवरील मार्गदर्शक सूचना व प्रमाणाचे काटेकोर पालन करावे. कोणतेही मिश्रण टाळून, तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने योग्य उपचार करावेत. “शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. या नैसर्गिक संकटावर मात करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत,” अशी ग्वाही ना.मकरंद पाटील यांनी  यावेळी दिली.

0000000

विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाच्या होणाऱ्या नूकसानीपासून शेतकऱ्यांस आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. देशातील 23 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्याना आत्तापर्यंत पिक विम्याचा लाभ मिळाला आहे. 1.75 लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त दाव्यांचे शेतकऱ्यांना अधिदान करण्यात आले. 78 कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी योजनेत सहभागी झाले आहेत.

योजनेची ठळक वैशिष्टे :

खरीप हंगाम विमा योजनेत भाग घेता येणारी पिके: भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल.

महत्वाच्या बाबी :

योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत दि. 31 जुलै 2025 आहे. या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई-पीक पाहणी बंधनकारक आहे. अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे. ई-पीक पाहणी आणि विमा घेतलेले पिक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल आणि भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाईल.

विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी (सीएससी) विभागास रुपये 40 मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत (सीएससी) विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क (सीएससी) चालक यांना देऊ नये. एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार सलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टल वरून जमा करण्यात येणार आहे. सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर 70 टक्के आहे.

उंबरठा उत्पादन:- अधिसूचित क्षेत्रातील, अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षातील सर्वाधिक उत्पादनाची पाच वर्षाचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाते.

विमा संरक्षणाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत :

पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणांमुळे पिक कापणी प्रयोगाद्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळ साठीच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूल मंडळ मधील त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सम प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

योजना राबविणाऱ्या विमा कंपनीचे नाव व संबंधित जिल्हे पुढीलप्रमाणे आहेत :

1) भारतीय कृषी विमा कंपनी, मुंबई -अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा, वाशीम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार, परभणी, वर्धा, नागपुर, नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली जिल्हे समाविष्ठ आहेत.

2) आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरंस कंपनी, पुणे – लातूर, धाराशिव, बीड हे जिल्हे समाविष्ठ आहेत.

पिकनिहाय विमा हप्ता दर व विमा हप्ता अनुदान :

या योजनेअंतर्गत विमा हप्ता दर हा वास्तवदर्शी दराने आकारण्यात येईल तथापि खरीप व रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर खालील प्रमाणे आहे. (यात जिल्हानिहाय फरक असतो.)

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सन 2025-26 पासून शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के तसेच, खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. योजनेच्या केंद्र शासनाच्या दिनांक 6 नोव्हेंबर, 2024 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विमा हप्ता दरातील शेतकरी हिस्सा वजा जाता उर्वरित रक्कम ही राज्य व केंद्र शासनामार्फत, विमा हप्ता अनुदानाच्या केंद्र हिस्स्याला मर्यादा नुसार दिली जाईल. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासन कोरडवाहू जिल्ह्यातील पिकांना 30 टक्के बागायती जिल्ह्यातील पिकांना 25 टक्केच्या मर्यादेत त्यांचा समप्रमाणातील हिस्सा अदा करणार आहे.

विमा नुकसान भरपाई कशी निश्चित केली जाणार :

खरीप 2025 च्या हंगामात उत्पादन आधारित नुकसान भरपाई निश्चित करताना महसूल मंडल/तालुक्यात पिक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यांस खालील सुत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम काढली जाते. सरासरी उत्पादन काढताना कापूस, सोयाबीन, भात या निवडक पिकाचे बाबतीत रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान द्वारे प्राप्त उत्पादनास 50 टक्के आणि पीक कापणी द्वारे प्राप्त उत्पादनास 50 टक्के भारांकन देऊन पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे. उर्वरित पिकांचे बाबतीत पिक कापणी द्वारे प्राप्त उत्पादन गृहीत धरले जाणार आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतर्गत निश्चित होणारी नुकसान भरपाई ही शासनाने निर्धारित केलेल्या विमा क्षेत्र घटकातील (इन्शुरन्स युनिट) पीक कापणी प्रयोगावरून उपलब्ध झालेल्या उत्पन्नाच्या सरासरी आकडेवारीवर आधारित असेल. जर एखाद्या निर्धारित क्षेत्रातील विमा संरक्षित पिकाचे त्यावर्षीचे दर हेक्टरी सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले तर त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असे गृहीत धरण्यात येईल.

एका विमा घटकातील उंबरठा उत्पादन किंवा हमी उत्पादन हे सर्व पिकांसाठी त्या हंगामातील मागील 7 वर्षापैकी सर्वोत्तम अशा 5 वर्षाचे सरासरी उत्पादन X जोखीमस्तर असेल. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी खरीप हंगाम 2025 ते रब्बी हंगाम 2025-26 या वर्षांकरिता 70 टक्के असा जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे.

उंबरठा उत्पादन =     हंगामातील मागील 7 वर्षापैकी सर्वोत्तम

अशा 5 वर्षाचे सरासरी उत्पादन X 70 टक्के (जोखिमस्तर)

नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सूत्र रु. प्रती हे.:

नुकसान भरपाई   रु/हे = उंबरठा उत्पादन -चालू वर्षाचे सरासरी उत्पादन

____________________________________X विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रति हे.)

उंबरठा उत्पादन

विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे?

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांस देखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. मात्र त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांक आधी किमान सात दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळवणे गरजेचे आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, 7/12 चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड व पिक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देवून व हप्ता भरुन सहभाग घ्यावा. या शिवाय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आपले सरकारच्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. भाग घेतलेल्या शेतकऱ्याने नंतर ई-पीक पाहणी नोंद पूर्ण करावी.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कोठे संपर्क साधावा :

पीक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा नुकसान भरपाई माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन 14447 वर संपर्क करा. संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा. पिकांचा विमा आजच काढून घेण्यासाठी संपर्क साधा.

विभागीय माहिती कार्यालय,

                   अमरावती

भारतातील सर्वात जुन्या पारंपरिक हस्तकलांपैकी एक असलेल्या अशा कोल्हापुरी चपला आज पुन्हा एकदा प्रसिद्धीच्या वलयात येत आहेत. त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कारागिरीचं आकर्षण महाराष्ट्रात आणि देशात आज कित्येक पिढ्या संपलेलं नाही आणि आता परदेशी  बाजारपेठेतही त्या लक्ष वेधून घेत आहेत.

भारतातील अनेकानेक वैविध्यपूर्ण पारंपरिक हस्तकलांमध्येही, कोल्हापुरी चप्पल म्हणजे मानवी हातांचं कसब किती अनोखं असू शकतं याचं एक अस्सल उदाहरण आहे. तिला स्वतःची अशी एक खास सांस्कृतिक ओळख आहे.  कोल्हापुरी चपलेचा प्रवास खरं तर मध्ययुगापासून चालत आलेला आहे. आत्ताच्या फॅशन-जगतातलं त्यांचं पदार्पण नवीन असलं तरी त्यामागे पिढ्यानुपिढ्या जतन केलेलं परंपरागत ज्ञान, कौशल्य आणि वर्षानुवर्षांचे संस्थात्मक प्रयत्न यांचा शेकडो वर्षांचा इतिहास आहे.

प्रामुख्याने कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूरमध्ये कोल्हापुरी चपलेचं उत्पादन होतं. या चपला बनवणाऱ्या कुटुंबांमध्ये पिढ्यानपिढ्या ती कला चालत आलेली आहे. नैसर्गिकरित्या कमावलेलं कातडं आणि वेणीसारखे गुंफलेले पट्टे वापरून बनवलं जाणारं हे चामड्याचं पादत्राण आपल्याकडे सुमारे बाराव्या शतकापासून बनवलं जात आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दशकात या पुरातन हस्तव्यवसायाला एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक वळण मिळालं. कोल्हापूरचे द्रष्टे शासक छत्रपती राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी कोल्हापुरी चपलांच्या वापराला चालना द्यायचं ठरवलं आणि व्यवसाय म्हणून त्यांचा दर्जा उंचावला. ओबडधोबड गावठी पायताण बनवणारे बलुतेदार पाहता पाहता राजाश्रय असलेले कारागीर झाले आणि त्यांनी घडवलेली पादत्राणं स्वदेशी अस्मितेचे प्रतीक बनली.

असा आपला हा मोलाचा सांस्कृतिक वारसा जतन करण्याच्या कामाची धुरा गेली अनेक दशकं सातत्याने आणि नेटाने वाहणारी सरकारी संस्था म्हणजे संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, म्हणजेच लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (LIDCOM). चर्मोद्योग विकास महामंडळ कारागीरांना कौशल्यविकासाच्या संधी निर्माण करून देणं, परंपरेतील सातत्य आणि दर्जा राखणं, आणि दीर्घकाळ टिकाव धरू शकेल अशी व्यवसायाची आर्थिक बांधणी करणं ही धोरणं डोळ्यासमोर ठेवून वर्षानुवर्षे काम करीत आहे. १९७४ मध्ये स्थापन झाल्यापासून महामंडळाने प्रशिक्षण देऊन, प्रयोगशीलतेला प्रोत्साहन देऊन, बाजारपेठांचा विस्तार करून आणि उपजीविकेचे मान सुधारून हजारो ग्रामीण कारागिरांना सबल बनवलं आहे.

कारागिरांचे हितसंवर्धन, परंपरेची जपणूक

चर्मोद्योगातील महामंडळाचा सहभाग केवळ आर्थिक मुद्दयांपुरता मर्यादित नसून  आपला  सांस्कृतिक वारसा जाणीवपूर्वक जतन करण्यासाठीदेखील महामंडळ कटिबद्ध आहे. कोल्हापुरी चपलांच्या हस्तव्यवसायाचं पुनरुज्जीवन व्हावं, बदलत्या अर्थव्यवस्थेतही तो टिकून राहावा यासाठी महामंडळ अनेक आघाड्यांवर काम करतं.  प्रशिक्षण केंद्रांचा विकास, स्वयं-विकास गटांचे  सक्षमीकरण, अंतर्देशीय आणि आंतरर्देशीय बाजारपेठांदरम्यान  खरेदीदार आणि पुरवठादार यांची साखळी निर्माण करणं अशा विचारपूर्वक आखलेल्या अनेक योजना महामंडळ राबवतं. महामंडळाच्या उद्दिष्टांविषयी बोलताना, व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती प्रेरणा देशभ्रतार (आयएएस) म्हणतात:

“कोल्हापुरी चपला म्हणजे केवळ उपयुक्ततामूल्य असलेल्या वस्तू नसून त्यांच्यात स्वदेशाभिमान, स्वावलंबन आणि जिवापाड ज्यांचे रक्षण करावे अशा उज्ज्वल परंपरांच्या अनेक कथा दडलेल्या आहेत. आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही असा प्रयत्न करतो की हा सांस्कृतिक वारसा सदैव आमच्या कारागिरांचे हात अधिकाधिक  बळकट करत राहील आणि भावी पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील.”

अस्सलपणा आधुनिक अर्थव्यवस्थेत सुरक्षित करण्यासाठी भौगोलिक निर्देशांक असलेले ओळखचिन्ह

कोल्हापुरी चपलांची कारागिरीची मूळ परंपरा जतन केली जावी आणि नफेखोरीसाठी त्यांची बाजारातील इतर उत्पादकांनी नक्कल करू नये याची खबरदारी घेण्याच्या  दृष्टीने २०१९ मध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या चर्मोद्योग विकास महामंडळांनी एकत्रितपणे अर्ज करून (अर्ज क्रमांक १६९) भौगोलिक निर्देशांकाचं ओळखचिन्ह (Geographical Index Tag) मिळवलं. या जागतिक अर्थव्यवस्थेतील कायदेशीर तरतुदीमुळे अस्सल कोल्हापुरी चपला बनवण्याचे सर्व हक्क आता महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील काही जिल्ह्यांसाठीच राखून ठेवले गेले आहेत.

TRIPS सारख्या बौद्धिक संपदेचे नियमन करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांतर्गत जी आय टॅगच्या तरतुदी सदस्य देशांना बंधनकारक आहेत. भौगोलिक निर्देशांकाचं ओळखचिन्ह किंवा GI टॅग प्रमाणपत्र या पादत्राणाची व्याख्या करताना “कोणताही कृत्रिम कच्चा माल किंवा कोणतेही यंत्र न वापरता, पारंपरिक तंत्र वापरून हाताने बनवलेले, पायाची बोटे उघडी राहतील अशा रचनेचे आणि नैसर्गिकरित्या कमावलेल्या चामड्यापासून बनलेले” असे त्याचे पैलू स्पष्ट करतं. हे प्रमाणपत्र कारागीरांची ओळख संरक्षित करण्यात आणि बाजारपेठेत विश्वासार्हता सिद्ध करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतं.

पारंपरिक हस्तकलेला तंत्रज्ञानाची जोड : अस्सल उत्पादनांसाठी QR कोड

नक्कल रोखण्यासाठी आणि कारागीरांची ओळख अधोरेखित करण्यासाठी एक पुढचं  पाऊल म्हणून, महामंडळाने कोल्हापुरी चपलेसाठी QR कोडेड प्रमाणीकरण सुरू केलं आहे. प्रत्येक जोड आता एका विशिष्ट QR कोडसहित येतो. त्या कोडवरून खालील माहिती मिळू शकते:

• कारागीर किंवा उत्पादन समूहाचं नाव आणि ठिकाण
• महाराष्ट्रातील त्या उत्पादनाचा जिल्हा
• त्यात वापरलेलं हस्तकलेचं तंत्र आणि साहित्य
• GI प्रमाणपत्राची वैधता-स्थिती

हा नवा डिजिटल उपक्रम खरेदीदारांचा विश्वास जिंकून घेत आहे आणि ही पारंपरिक उत्पादनं बनवणाऱ्या कारागिरांचं बाजारपेठेतील स्थान बळकट करत आहे.

कोल्हापुरी चप्पल आता नव्याने लोकप्रिय होत असताना,  चर्मोद्योग विकास महामंडळ नागरिकांना, डिझायनर्सना आणि खरेदीदारांना आपल्या अस्सल मातीतल्या हस्तकला-परंपरा आणि त्या टिकवून ठेवणारे समाज यांच्या पाठीशी उभे रहाण्याचे आवाहन करत आहे. कोल्हापुरी चपला या केवळ फॅशन म्हणून वापरण्याच्या वस्तू नाहीत.  परंपरागत हस्तकौशल्यं आणि छोट्या छोट्या समाजांची मूलभूत प्रतिष्ठा जपणाऱ्या आपल्या संस्कृतीची ती एक अजोड अभिव्यक्ती आहे.

चर्मोद्योग विकास महामंडळाबद्दल:

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ किंवा लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (LIDCOM) ही संस्था म्हणजे पारंपरिक कारागिरांच्या हितसंवर्धनासाठी सुरू केलेल्या  महाराष्ट्र शासनाच्या अनेक उपक्रमांपैकी एक आहे. चर्मोद्योग-क्षेत्राची प्रगती साधण्याच्या दृष्टीने या व्यवसायातील पारंपरिक कारागिरांचं हित जपणं, नवीन कल्पनांना आणि प्रयोगशीलतेला प्रोत्साहन देणं, बाजारपेठ विस्तारण्याचे मार्ग शोधणं  आणि चर्मकार समाजाचा विकास साधणं ही संस्थेची उद्दिष्टं आहेत. ग्रामीण चर्मकारांसोबत केलेल्या कामातून कोल्हापुरी चप्पल हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासाचं आणि लोकाभिमुख अर्थकारणाचं एक ठळक बोधचिन्ह म्हणून पुन्हा लोकांपुढे आणण्यात महामंडळाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

0000

राकेश बेड, व्यवस्थापक

लिडकॉम

मुंबई, दि.२५ : भारताच्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या आवश्यक प्रक्रियेसाठी भारत निवडणूक आयोगाने नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. संविधानातील अनुच्छेद ३२४ नुसार, उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचे आयोजन करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. या निवडणुकीसाठी “राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणूक अधिनियम, १९५२” आणि त्याखालील “नियम, १९७४” लागू होतात.

या अधिनियमाच्या कलम ३ नुसार, निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करतो, ज्यांचे कार्यालय नवी दिल्ली येथे असते. याशिवाय, एक किंवा अधिक सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारीही नियुक्त केले जाऊ शकतात. परंपरेनुसार, लोकसभा किंवा राज्यसभा सचिवालयाचे महासचिव हे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून आलटून पालटून नियुक्त केले जातात. मागील उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी लोकसभा सचिवालयाचे महासचिव निवडणूक निर्णय अधिकारी होते.

त्याअनुषंगाने, आगामी उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी राज्यसभा सचिवालयाचे महासचिव यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती कायदा व न्याय मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार आणि राज्यसभेचे उपसभापती यांची संमती घेऊन करण्यात आली आहे.

याशिवाय, श्रीमती गरिमा जैन, संयुक्त सचिव (राज्यसभा सचिवालय) आणि श्री विजय कुमार, संचालक (राज्यसभा सचिवालय) यांची सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

याबाबत राजपत्र अधिसूचना स्वतंत्रपणे प्रकाशित करण्यात येणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ

अमरावती, दि. २५ :  नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या प्रभावी अंमलबजावणीत प्राध्यापक आणि प्राचार्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असून, देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी त्यांनी धोरणाचे सर्व पैलू समजून घ्यावेत. प्राचार्यांच्या मागणीनुसार, त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ वर्षे करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आज येथे केले.

श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आयोजित अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल असोसिएशन ऑफ नॉन-गव्हर्नमेंट कॉलेजेसच्या ४० व्या  वार्षिक राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे उद्घाटन मंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी आमदार किरण सरनाईक, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्त्रबुध्दे, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. मिलिंद बारहाते, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले की, जगात सर्वात मोठा तरुणांचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. पारंपरिक शिक्षणाऐवजी व्यावसायिक आणि प्रात्यक्षिक-आधारित शिक्षणाची आज गरज आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ही गरज पूर्ण करेल. विद्यार्थी हित जोपासून शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राला अग्रस्थान मिळवून देण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून आधुनिक अभ्यासक्रम तयार करणे आणि मातृभाषेतून शिक्षण देणे आवश्यक आहे. अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना कारखान्यात प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण आणि सायंकाळी सैद्धांतिक अभ्यास अशी शिक्षण पद्धती राबवली जावी. यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि संशोधनाला चालना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

२०४७ पर्यंत सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट

मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, २०४७ पर्यंत भारताला सर्व क्षेत्रात अग्रेसर करण्यासाठी युवा पिढीला संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे हे उद्दिष्ट साध्य होईल. बेरोजगारी संपवून प्रत्येकाच्या हाताला काम देणे, यातूनच आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगती शक्य होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन

राज्य शासन मुलींना पहिली ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण देत आहे. ८४२ अभ्यासक्रमांचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यात ट्यूशन आणि परीक्षा शुल्काचा समावेश आहे. येत्या काळात इतर शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. यामुळे मागील वर्षी व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या मुलींची संख्या ५३ हजारांनी वाढली आहे. विद्यार्थ्यांना सर्व क्षेत्रात करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहाय्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

प्राध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती

विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री यांनी ५,५०० नवीन प्राध्यापक आणि २,९०० शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला मान्यता दिली आहे. तसेच, १९९३ पासून प्रलंबित असलेला एम.फिल, नेट/सेट बंधनकारक प्रश्न निकाली काढण्यात आला असून, यासाठी सुमारे १ हजार कोटी रुपये वितरित केले जातील. असोसिएट प्रोफेसर ते प्रोफेसर पदोन्नतीचा प्रश्नही लवकरच सोडवला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी अधिवेशनानिमित्त तयार केलेल्या स्मरणिकेचे विमोचन आणि उद्योग विभागाशी संबंधित ‘आय हेल्प’वेब पोर्टलचे उद्घाटन मंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाले.

या समारंभात लक्ष्मीनारायण इनोव्हेशन टेक्नॉलॉली विद्यापीठ, नागपूरचे कुलगुरु डॉ. अतुल वैद्य, उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. केशव तुपे, एनसीएल सुकाणू समितीचे सदस्य सीए अनिल राव, अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. आबासाहेब देशमुख, उपाध्यक्ष प्राचार्य नंदकुमार निकम, सचिव डॉ. सुधाकर जाधवर, प्राचार्य स्मिता देशमुख आदी यावेळी उपस्थित होते.

००००

अमरावती, दि. 25 (जिमाका) : शहराच्या हृदयस्थानी 167 एकरावर आणि साडेतीनशे विविध वनस्पती असलेल्या शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेला स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा मिळवण्यासाठी सहकार्य करू असे आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिले.

आज शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेत परीक्षा भवन व प्रशासकीय इमारत, उपहारगृह, विद्यार्थी सामान्य सुविधा कक्ष, सामायिक परीक्षा कक्ष, वाचनालयाचे उद्घाटन, तसेच स्मार्ट क्लासरूमचे भूमिपूजन करण्यात आले. यानिमित्ताने आयोजित मुख्य कार्यक्रमात उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. सतीश माळोदे आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, महाविद्यालयाला स्वायत्ततेचा दर्जा दिल्याने अनेक विकास कामे चांगल्या पद्धतीने झाली. पालकमंत्री असताना शासन आणि जिल्हा नियोजनमधून दिलेल्या निधीचा चांगला उपयोग झालेला आहे. या निधीमधून देखण्या इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काळात महाविद्यालयाने स्वायत्त विद्यापीठ होण्यासाठी प्रयत्न करावे. यामध्ये सरकार म्हणून कोणताही अडथळा येणार नाही. स्वायत्त विद्यापीठ होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रक्रिया करावी. तसेच कागदपत्र तयार ठेवावे. काही विद्यापीठांना संलग्न करून विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून कार्य करावे. स्वायत्त विद्यापीठ झाल्यास विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे अभ्यासक्रमही स्वतंत्रपणे राबविता येतील.

शैक्षणिक विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्यात वारणा, रयत, होमी भाभा यांना स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा दिलेला आहे. त्यासोबतच येत्या काळात साडेपाचशे प्राध्यापक आणि सुमारे 3000 अशैक्षणिक कार्य करणाऱ्यांची भरती होणार आहे. विद्यार्थ्याहित लक्षात घेऊन शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरण आणले आहे. या शैक्षणिक धोरणातून माणूस केंद्रित धोरण ठेवले आहे. देशाबद्दल प्रेम असणारा एक नागरिक घडवण्यासाठी यातून प्रयत्न केले जाणार आहे. एक चांगला माणूस व्हावा आणि त्याने अर्थाजन करावे, यासाठी नवीन शैक्षणिक पद्धती उपयुक्त ठरणार आहे. पारंपरिक शिक्षणासोबतच युवक योग, प्राणायाम, चित्रकला अशा विविध अंगांनी हे शिक्षण उपयुक्त ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

00000

सातारा दि.25 : धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये त्यांच्या एकूण कार्यान्वीत खाटांपैकी 10 टक्के निर्धन रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यासाठी व 10 टक्के खटा दुर्बल घटकांतील रुग्णांवर सवलतीच्या दराने उपचार करण्यासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. याची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये जावून तपासणी करावी, असे निर्देश ग्रामविकस व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

धर्मादय रुग्णालय जिल्हास्तरीय समिती त्रैमासिक बैठक मंत्री श्री. गोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात संपन्न झाली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, छत्रपती संभाजी महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. विनाय काळे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मिल्लाकर्जुन माने, सहायक धर्मादाय आयुक्त सरोजनी मांजेकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलीपे, डॉ. संदीप श्रोती, गेणश मेळावणे, डॉ. सुनिता पवार आदी उपस्थित होते.

निर्धन व दुर्बल संवर्गातील रुग्णांवर आवश्यक व दर्जेदार उपचार होण्यासाठी ही याजना अत्यंत महत्वपूर्ण आहे, असे सांगून मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, धर्मादाय अंतर्गत नोंदी असलेल्या रुग्णालयांना शासन अनेक सवलती देते. त्यामुळे रुग्णांसाठी सदर निषांतर्गत आरक्षित खाटा त्यांना पारदर्शकपणे उपलब्ध करुन देण्याच्या योजनेची प्रभावी अंमबजावणी आवश्यक आहे. तसेच शासनास अपेक्षित असलेल्या निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना लाभ होईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकही रुग्ण सवलतींच्या खाटांपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

सातारा जिल्ह्यात धर्मादाय अंतर्गत 16 रुग्णालये कार्यरत आहेत. नाव्हेंबर 2024 पासून आत्तापर्यंत 1 हजार 721 रुग्णांना लाभ देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात 151 खाटा निर्धन  तर 151 खाटा दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी उपलब्ध आहेत.

धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा नियमानुसार निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना उपलब्ध करून देणे, धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी आरक्षित असलेल्या रुग्णखाटांची, आरक्षित रुग्णखाटांपैकी उपलब्ध व रिक्त खाटांची तसेच कोणत्या रुग्णालयात कोणत्या आजारावरील उपचाराची सुविधा उपलब्ध आहे याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचवावी. यामुळे गरजु रुग्णांना याचा लाभ घेता येईल व योजनेचा उद्देश पूर्ण होईल, असेही मंत्री श्री. गोरे यांनी बैठकीत सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, धर्मादाय रुग्णालय असल्याबाबतचा फलक प्रत्येक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावला पाहिजे  याची दक्षता घ्या. या रुग्णालयांमध्ये अनेकदा खाट शिल्लक नसल्याचे सांगितले जाते, ही गंभीर बाब असून हे टाळण्यासाठी  धर्मादाय रुग्णलयाचे या विषयाबाबतचे कामकाज ऑनलाईनच झाले पाहिजे. शासनाच्या डॅशबोर्डवर किती रुग्णांवर उपचार केले, किती खाटा शिल्लक आहेत याची रोजच्या रोज माहिती भरली गेली पाहिजे.  धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन व दुर्बल घटकासाठी असणाऱ्या खाटा, उपचार सवलत यांची माहिती व्हावी यासाठी शासनाने डिजीटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध दिला आहे. charitymedicalhelpdesk maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर त्याची माहिती उपलब्ध होते. हा सर्व कारभार पारदर्शीपणे चालवण्यासाठी या अंतर्गत होणारे काम हे ऑनलाईन असले पाहिजे. सहायक धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाबरोबर जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनीही धर्मादाय रुग्णालयांची वेळोवेळी तपासणी करावी, अशाही सूचना जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी केल्या.

0000

सातारा दि.25 :  माण तालुक्यातील भोजलिंग, टाकेवाडी, वारुगड येथील वन विभागाच्या हद्दीतील रस्ते करण्यासाठी निधी प्राप्त आहे, तरी वन विभागाने परवानगीचा विषय त्वरीत मार्गी लावावा, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

माण खटाव तालुक्यातील विविध विकास कामांसंदर्भात मंत्री श्री. गोरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. यावेळी आमदार अतुल भोसले, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, सार्वजनिक  बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीपाद जाधव, राहूल अहिरे, जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमर नलावडे आदी उपस्थित होते.

या बैठकीत खटाव तालुक्यातील कटगुण आणि भोसरे येथील पर्यटन विकास आराखडे तात्काळ जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत. माण तालुक्यातील शिंगणापूर, म्हसवड तर खटाव तालुक्यातील सिद्धेश्वर कुरोली आणि पुसेगाव यांचे ब वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावेत, असे निर्देश मंत्री श्री. गोरे यांनी दिले.

माण तालुक्यातील आंधळीचे महालक्ष्मी मंदिर व पांगारीचे बिरोबा मंदिर व फलटण तालुक्यातील मरुम येथील मल्हारराव होळकर यांचे जन्म स्थळ या यात्रास्थळांना क वर्ग यात्रा स्थळाचा दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्याबाबतही त्यांनी संबंधितांना निर्देश दिले.

यावेळी माण व खटाव तालुक्यातील पाझर तलावांचा गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हा नियोजन सर्व साधारण योजनेततून इंधनासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, असेही त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना सांगितले.

000