राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्याकरिता शेतकऱ्यांचे सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे ,उत्पादित अन्न पदार्थाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, ऊर्जेची बचत व्हावी  यासाठीच्या प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे या उद्दिष्टांसह शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना ही शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली आहे.त्यानुषंगाने मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी सन 2024 -25 च्या अर्थ संकल्पामध्ये  75 कोटी रुपये एवढ्या रकमेची  तरतूद करण्यात आली आहे.

समाविष्ट बाबी :

नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापन करणे तसेच कार्यरत असलेल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण मूल्यवर्धन, शीतसाखळी आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा, पीक आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी निगडित काढणीपश्चात पूर्व प्रक्रिया केंद्र व एकात्मिक Integrated Value Chain) शीतसाखळी स्थापित करणे.

योजनेंतर्गत पात्र उद्योग :

तृणधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला, तेलबिया , मसाला , औषधी व सुगंधी वनस्पती इ. प्रक्रिया उद्योग.गुळ उद्योग , वाईन उद्योग,  दुग्ध व पशुखाद्य प्रकल्प. यामध्ये भरडधान्यावरील कृषि व प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन यावर विशेष भर.

पात्र लाभार्थी/संस्था-

वैयक्तिक लाभार्थी- वैयक्तिक उद्योजक, सक्षम प्रगतीशिल शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, नवउद्योजक, भागीदारी प्रकल्प (Partnership), भागीदारी संस्था (LLP), इ.

गट लाभार्थी- शेतकरी उत्पादक गट/ संस्था/ कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट (SHG), उत्पादक सहकारी संस्था, शासकीय संस्था, खाजगी संस्था.तसेच शासनाच्या कुटुंब या संज्ञेनुसार (पती, पत्नी व त्यांची अपत्ये) एका कुटुंबातील केवळ एकाच लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेत एका अर्जदारास एकदाच लाभ घेता येईल. परंतु इतर योजनेतून लाभ घेतलेल्या प्रकल्पाचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी या योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय राहील.

आर्थिक सहाय्य-

कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) आणि Technical Civil work याच्या एकूण खर्चाच्या 30 % अनुदान,  कमाल मर्यादा रु. 50.00 लाख.

कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) व बांधकाम (Technical Civil Work) यासाठी अनुदान देताना खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे 60: 40.

बँक कर्जाशी निगडित अनुदान    “Credit Linked back ended Subsidy”   यानुसार दोन समान टप्प्यांत;

अ) पहिला टप्पा – प्रकल्प उभारणी पूर्ण झाल्या नंतर.

ब) दुसरा टप्पा – प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यानंतर.

योजनेची सद्य:स्थिती :

सन २०१८-१९ ते सन २०२३-२४ दरम्यान एकूण ५८४ लाभार्थ्यांस रु. २०१.४७ कोटी एवढ्या रकमेचे अनुदान देण्यात आले.

सन २०२४-२५ मध्ये एकूण २०७ प्रकल्पांना रु.  ७५ कोटी एवढ्या रकमेच्या अनुदानास मान्यता देण्यात आली आहे.

000000

मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत ग्रंथालय संचालनालयाकडून राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचा गुणात्मक विकास व्हावा या उद्देशाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार तसेच, ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते व सेवक यांना भारतीय ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ. शियाली रामामृत रंगनाथन यांच्या नावाने डॉ. एस आर रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक पुरस्कार देण्यात येतो. यासाठी 25 सप्टेंबर पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

सन २०२३-२४ या वर्षीच्या पुरस्कारासाठी इच्छुक असणारी ग्रंथालये, कार्यकर्ते व सेवक यांनी आपले विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह २६ ऑगस्ट २०२४ ते २५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत तीन प्रतीत आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांकडे पाठवावे.

राज्यातील शहरी व ग्रामीण विभागातील अ, ब, क, ड वर्गातील उत्कृष्ट शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुक्रमे रुपये १ लाख रुपये, ७५ हजार रुपये, ५० हजार रुपये, २५ हजार रुपये, सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र, ग्रंथ भेट आणि रोख रक्कम देऊन गौरवण्यात येते. तसेच राज्यस्तरीय उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक यांना प्रत्येकी ५० हजार तसेच राज्यातील प्रत्येकी एक उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक यांना प्रत्येकी रुपये २५ हजार सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र, ग्रंथ भेट आणि रोख रक्कम देऊन गौरवण्यात येणार आहे.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाने सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम क्षेत्रामध्ये नवीन रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी व त्यांच्या क्षमता वाढीसाठी  दोन महत्वाकांक्षी सामंजस्य करार केले आहेत.

मंगळवार दि.13 ऑगस्ट 2022 रोजी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, राजेंद्र निंबाळकर भारत सरकारच्या कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय अंतर्गत असलेली राष्ट्रीय उद्योजकता आणि लघुउद्येाग विकास संस्था (NIESBUD) यांच्या  संचालक डॉ.पूनम सिन्हा यांच्यासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या सामंजस्य करारामुळे पुढील वर्षात महाराष्ट्रातील 10,000 महिलांनी चालविलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी एक दिवसीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

जागतिक बँक व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार यांचा सहयोग असलेल्या रॅम्प कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाला स्टेट नोडल संस्था म्हणून नियुक्त केले आहे.  योजनेची गती  महामंडळाने नीसबड व सीआयआय यांच्या  नवीन भागीदारी व सहकार्यातून कायम ठेवली आहे.

हे सामंजस्य करार जयंत चौधरी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय व अतुलकुमार तिवारी, सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय  यांच्या उपस्थितीत  करण्यात आला. या सामंजस्य कराराचा मुख्य उद्देश महिलांच्या नेतृत्वाखाली सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना व्यवसाय नियोजन, वित्तीय  व्यवस्थापन, विपणन, तंत्रज्ञानाचा वापर, व्यवसायातील शाश्वतता इ. क्षेत्रात प्रशिक्षण देणे हा आहे.

योग्य कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाची उपलब्धतता ही सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना भेडसावणारी मोठी समस्या आहे.  या समस्येवर मात करण्यासाठी  महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाने २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी नियोक्ता महासंघ (EFI) आणि भारतीय उद्योग संघ (CII)  यांच्यासोबत सामंजस्य करार केला आहे. या सामंजस्य कराराद्वारे पुढील वर्षभरात महाराष्ट्रातील १०,००० नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी अल्प कालावधीचे कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण  देण्यात येणार आहे. व त्यानंतर त्यांना   नियुक्ती-प्रशिक्षण-उपयोजन या मॉडेल अंतर्गत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम क्षेत्रात रोजगार दिला जाईल. भारतीय  उद्योग संघाच्या कौशल्य विकास उपक्रमाने विविध उपक्रमांसाठी रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी मागणीवर आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्याची प्रथा सुरु केली आहे आणि या अभ्यासक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षित उमेदवारांची निवड नोकरीसाठी केली जाईल. अशा प्रशिक्षणार्थींची निवड रोजगार विनिमय केंद्र, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इ. माध्यमातून  करण्यात येणार आहे.  ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी नियोक्ता महासंघ, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळासोबत भागीदार  असणार आहे.

या सामंजस्य करारावर नियोक्ता महासंघाच्या वतीने त्यांचे महासंचालक सौगत रॉय चौधरी आणि भारतीय उद्योग संघाच्या कौशल्य  विकास प्रमुख श्रीमती जया अवस्थी यांनी स्वाक्षरी केली.

महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकूण ४६ लाखाहून अधिक उदयम नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम कार्यरत आहेत.  त्यामुळे रॅम्प कार्यक्रमांतर्गत १ लाख सूक्ष्म,लघ व मध्यम उपक्रमांना फायदा देण्याचे उदिृष्ट हे हिमनगाचे एक टोक आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या समस्यांचे रॅम्प कार्यक्रमाच्या  कालावधीनंतरसुध्दा निराकरण करण्यासाठी   शाश्वत धोरण महामंडळामार्फत  तयार करण्यात येईल.   याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे महामंडळामार्फत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या  सहकार्याने फ्लॅटेड फॅक्टरी गाळे विकसित करुन हे गाळे सूक्ष्म, लघु  व मध्यम उपक्रमांना  ५० टक्के अनुदानावर  भाड्याने देण्यात येणार आहेत. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना  परवडणाऱ्या  जागा उपलब्ध होण्यास महामंडळाच्या उपक्रमामुळे फायदा होईल. रॅम्प योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या क्षमतावृध्दी उपक्रमाद्वारे  राज्यातील अनेक सूक्ष्म,लघु व मध्यम उपक्रमांना त्यांच्या विकासाच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे.

या प्रसंगी बोलताना सीआयए चे महासंचालक श्री.चौधरी म्हणाले की, भारतीय  उद्योग संघ हा राष्ट्रीय पातळीवर सूक्ष्म,लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी कार्य करीत आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांची क्षमता वाढविणे आणि त्यांच्या उत्पादक क्षमतेचा विकास करण्यास महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.  या सामंजस्य कराराद्वारे त्यांनी महामंडळासोबत हाती घेतलेला प्रकल्प हा त्यांच्या मिशनचा एक भाग  आहे. या सामंजस्य कराराद्वारे  महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ आणि भारतीय उद्योग संघ एकत्रितपणे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम क्षेत्रात मोठे योगदान देऊ शकतात.

महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाने रॅम्प कार्यक्रमांतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यासाठी खालील संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत :-

(१)       मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रिज ॲण्ड ॲग्रीकल्चर, पुणे – क्षमतावृध्दी

(२)       दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रिज,पुणे – एससी/एसटी उद्योग घटकांची क्षमतावृध्दी

(३)       इंडिया एसएमई फोरम, मुंबई – क्षमतावृध्दी

(४)       सहयाद्री रुरल डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन, नाशिक –  क्षमतावृध्दी

(५)       रबर केमिकल ॲण्ड पेट्रोकेमिकल्स स्कील डेव्हल्पमेंट काऊंसिल, दिल्ली  – कौशल्यवृध्दी

(६)       जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी स्कील काँसिल ऑफ इंडिया, मुंबई -कौशल्यवृध्दी

(७)       महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिर्व्हसिटी,मुंबई – बौध्दिक संपदा अधिकार

(८)       युथ बिल्ड फाऊंडेशन, पुणे  –  कौशल्यवृध्दी

(९)       महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, छत्रपती संभाजीनगर – क्षमता व कौशल्यवृध्दी

(१०)     आयडीबीआय बॅक –  पतसुलभता

(११)     एमएसटीसी लिमिटेड – ई कॉमर्सद्वारे  पुरवठा साखळी

(१२)     इन्स्टिटयूट ऑफ डिझाईन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेझरिंग इन्स्ट्रुमेंट- क्षमतावृध्दी

(१३)     असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रि ऑफ इंडिया-महिला उद्योजकांची क्षमतावृध्दी

महामंडळाच्या सह व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती फरोग मुकादम यांनी सांगितले की, महामंडळामार्फत  करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारामध्ये प्रादेशिक आणि क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करण्याचे उदिृष्ट आहे. त्या दृष्टीने सामंजस्य करार तयार केला आहे. महामंडळाने या कार्यक्रमामध्ये महिला, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती  उद्योग घटकांचा समावेश होण्यासाठी त्यांच्यासाठी समर्पित उपक्रमांची रुपरेषा तयार केली आहे.  महामंडळामार्फत  विविध संस्था, कंपन्या व उद्योग समूह सोबत संपर्क साधून  यांच्या सहकार्याने  त्यांना पुरवठा  समावेश राष्ट्रीय व  जागतिक पुरवठा चेन सोबत  जोडण्यात येणाऱ  आहे.

महाराष्ट्र राज्याने रॅम्प योजनेअंतर्गत धोरणात्मक गुंतवणूक आराखडा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय,भारत सरकार यांना सादर केला होता. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार यांनी  राज्यास सर्वात जास्त रु.१८९.५० कोटी एवढा निधी महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर केला आहे. या निधीमधून राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग उपक्रमांसाठी क्षमतावृध्दी, कौशल्य विकास, वित्तीय सुलभता, बाजारपेठ सुलभता, (राष्ट्रीय व  आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी) इ. उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

राज्यामध्ये रॅम्प कार्यक्रम राबविण्यासाठी महामंडळाने मे.केपीएमजी या संस्थेची राज्य कार्यक्रम अंमलबजावणी युनिट म्हणून नियुक्ती केली आहे. अधिक माहितीसाठी कृपया mdmssidc-mh@mah.gov.in या ईमेलवर संपर्क साधावा.

००००

मुंबई, दि. 23 – विद्यार्थिनींसोबत घडणाऱ्या दुर्देवी घटना रोखण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाच्या एकत्रित प्रयत्नांतून या उपाययोजनांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी महिला व बालविकास आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. महिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरे, शालेय शिक्षण प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प आयुक्त कैलास पगारे यावेळी उपस्थित होते. महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.अनुप यादव, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, एससीईआरटी चे संचालक राहूल रेखावार दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, या समितीने नागरिक, शिक्षण आणि विद्यार्थिनींच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या सूचना असल्यास त्या ऐकून तातडीने अधिक उपाययोजना सुचवाव्यात. सर्व शाळा आयुक्तालयाशी जोडाव्यात. प्रत्येक शाळेला किमान एक इंटरॲक्टीव्ह टीव्ही देऊन त्या माध्यमातून विद्यार्थिनींना प्रशिक्षण द्यावे. आनंददायी शनिवार उपक्रमामध्ये या प्रशिक्षणाचा समावेश करण्यात यावा. चांगला आणि वाईट स्पर्श ओळखायला शिकवावे. यासाठी माता बालक संघाचीही मदत घ्यावी.

महिला बालविकास मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या, अल्पवयीन विद्यार्थिनींसोबत घडणाऱ्या घटना अतिशय दुर्देवी आहेत. मोठ्या विद्यार्थिनींना दिले जाणारे प्रशिक्षण अल्पवयीन विद्यार्थिनींना समजणे कठीण जाईल, यासाठी ॲनिमेटेड फिल्मच्या माध्यमातून त्यांना शिकविण्यात यावे. गुड आणि बॅड टच बाबत अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा आदेश

नवी दिल्ली, 23 : देशातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय जारी केला असून केंद्रीय मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ‘शालेय सुरक्षा आणि सुरक्षिततेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना’ लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय कटिबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि पोक्सो कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मंत्रालयाने ‘शालेय सुरक्षा आणि सुरक्षितताबाबत मार्गदर्शक सूचना-2021’ विकसित केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्पष्ट करण्यासोबतच, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रतिबंधात्मक प्रशिक्षण, अहवाल देण्याची प्रक्रिया आणि सहाय्य तरतूदी नमूद आहेत.

मार्गदर्शक सूचनांचे उद्दिष्ट

• मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र येऊन शाळांमध्ये सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या आवश्यकतेबाबत विद्यार्थी आणि पालकांसह सर्व भागधारकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.
• शारीरिक,सामाजिक-भावनिक, बौद्धिक आणि विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करताना सुरक्षा आणि सुरक्षिततेच्या विविध उपायांबाबत आधीच उपलब्ध असलेल्या कृती, धोरणे, कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक तत्त्वांबद्दल विविध भागधारकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.
• विविध भागधारकांना सक्षम करणे आणि या मार्गदर्शक सूचनांच्या अंमलबजावणीमधील त्यांची भूमिका स्पष्ट करणे.
• शाळांमध्ये (शाळेच्या बसमधून शाळेत येताना आणि शाळेतून घरी परतताना होणारी विद्यार्थ्यांची वाहतूक यासह) विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि सुरक्षिततेसाठी शालेय व्यवस्थापन आणि खासगी/विनाअनुदानित शाळांमधील मुख्याध्यापक आणि शिक्षक आणि सरकारी/सरकारी अनुदानित शाळांच्या बाबतीत शाळेचे प्रमुख/प्रभारी प्रमुख, शिक्षक आणि शिक्षण प्रशासन  यांचे दायित्व निश्चित करणे.
• शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि सुरक्षतेबाबत कोणतीही व्यक्ती अथवा शाळा व्यवस्थापनाकडून होणारे दुर्लक्ष गांभीर्याने घेणे आणि त्याबाबत‘शून्य सहिष्णुता धोरण अवलंबणे हे या मार्गदर्शक सूचनांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

या मार्गदर्शक सूचना 01.10.2021 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आलेल्या आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आणि त्यानुसार आपले धोरण तयार करण्याचे निर्देश केद्रीय शिक्षण मंत्रालयाव्दारे देण्यात आले आहेत.

या मार्गदर्शक सूचनांची संपूर्ण माहिती शिक्षण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे: https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-10/guidelines_sss.pdf.

शिक्षण मंत्रालयाचा हा निर्णय शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे विद्यार्थी सुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेऊ शकतील आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल.

००००

विकसित भारतः सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा पुरविणे विषयावर चर्चा

मुंबई, दि.२३ : केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासह प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग आणि राज्य शासनाचा प्रशासकीय नाविन्यता, उत्कृष्टता आणि सुशासन उपविभाग सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने “२७ वी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद २०२४” दि. ३ व ४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी जिओ वर्ल्ड कन्व्हेंशन सेंटर (Jio World Convention Centre वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

ही परिषद देशातील सर्वात मोठ्या सभागृहांपैकी एक असलेल्या जस्मीन हॉलमध्ये होणार आहे. परिषदेचे यजमानपद यंदा महाराष्ट्र राज्याकडे असून “विकसित भारतः सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा पुरविणे” (Viksit Bharat : Secure and Sustainable e-Service Delivery) हा या परिषदेचा विषय आहे.

या परिषदेस प्रधानमंत्री कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह अध्यक्ष म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्या हस्ते होणार आहे. या परिषदेच्या समारोप कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित राहणार आहेत. शालेय शिक्षण, मराठी भाषा मंत्री तथा मुंबई शहर पालकमंत्री दीपक केसरकर,   कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा  मुंबई उपनगर पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा हेही या परिषदेस उपस्थित राहणार आहेत.

या परिषदेतून सु-प्रशासन तसेच ई- गव्हर्नन्ससाठीच्या उत्कृष्ट संकल्पनांचे आदान-प्रदान होणार आहे. या परिषदेत सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रशासकीय सुधारणा, रचना व कार्यपद्धती या उपविभागाच्या नवीन नावांची घोषणादेखील केली जाणार आहे. या परिषदेमध्ये सहा मुख्य सत्रे आणि सहा उप-सत्रे होणार आहेत. त्यांमध्ये शासकीय, शैक्षणिक आणि उद्योग क्षेत्रातील व्याख्याते आणि पुरस्कार विजेते भाग घेणार असून नावीन्यपूर्ण ई-प्रशासन पद्धतींवर चर्चा आणि विचारविनिमय होणार आहे. या परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची मार्गदर्शनपर भाषणे होणार असून डॉ. जितेंद्र सिंह,  केंद्रीय राज्यमंत्री यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केले जातील. पुरस्कार विजेते, व्याख्याते आणि इतर सहभागींसाठी nceg.gov.in या पोर्टलवर नोंदणी सुरू झाली आहे.

000000

राजू धोत्रे/विसंअ

नाशिक, दि.२३ : राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेने हक्काचा आधार मिळाला असल्याची तसेच आपल्या स्वप्नपूर्तीसाठी या योजनेतून मिळालेल्या रकमेचा विनियोग करता येईल, अशी भावना मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानासाठी आलेल्या बहिणींनी व्यक्त केली.
कार्यक्रमाच्या निमित्ताने तपोवन परिसरातील मोदी मैदान येथे हजारोंच्या संख्येने महिलांनी सहभाग घेतला. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद त्यांच्यातील आत्मविश्वास दर्शवत होता.

रक्षाबंधनचा सण गोड झाला – मोनाली खैरनार

मालेगाव तालुक्यातील वडगाव येथील मोनाली खैरनार यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाल्याचा आनंद त्यांच्या डोळ्यात दिसत होता. ‘गेल्या आठवड्यात रक्षाबंधनच्या एक दोन दिवस आधीची घटना. सण जवळ आला होता, पण हातात पैसे नव्हते, खूप चणचण होती, मुलीला कपडे घ्यायचे होते, राख्या खरेदी केलेल्या नव्हत्या आणि इतक्यात…माझ्या फोनवर बँक खात्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा झाल्याचा मेसेज आला….!” आणि माझी चिंता मिटली….’ अशा शब्दात भावना व्यक्त करताना त्यांच्या डोळ्यात आसवांनी गर्दी केली होती.

सोन्यासारख्या भावाची सोनेरी आठवण – पुण्याबाई गुंड

या रक्षाबंधनाच्या सणाला माझा लाडक्या भावाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून तीन हजार रुपये जमा केले आणि माझी इच्छा पूर्ण झाली. आज मी सगळ्यांना कौतुकाने सांगते लाडकी बहीण योजनेच्या पैशातून डोरलं (मंगळसूत्र) केलं, अशा शब्दात त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील पेगलवाडी गावातील पुण्याबाई गुंड यांनी आपल्या भावना मांडल्या.

भेट भावाची, ठेव मुलांच्या भविष्याची – निलोफर खान

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मनापासून आभार मानते. या योजनेचा अर्ज करताना मला कुठल्याही प्रकारची अडचण आली नाही. माझ्या खात्यात बरोबर तीन हजार रुपये जमा झाले. या योजनेतून मिळालेले पैसे भावाची भेट म्हणून माझ्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी वापरणार आहे, अशी भावना व्यक्त केली नाशिक रोड गोरेवाडी येथील निलोफर खान यांनी व्यक्त केली.

महिलांच्या अनेक योजनांची शिदोरी शासनाकडून भेट – गीतांजली माळोकर

शासनाने केवळ ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचा लाभ दिला नसून महिलांना अनेक कल्याणकारी योजनांची शिदोरी दिली. या योजनांच्या मदतीने आम्ही आमच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणार आहोत. शासनाचे मनापासून आभार, अशी भावना येवला तालुक्यातील गीतांजली माळोकर यांनी व्यक्त केली.

संसाराला हातभार लाभला – स्वाती फसाळे

मी आधी काटकसर करून पैसे साठवत होते. आता माझ्या बँक खात्यातच ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे पैसे आले. या पैशांची संसाराला मदत होईल. माझ्यासाठी, माझ्या परिवारासाठी हे पैसे अडचणीच्या काळात नक्की उपयोगी पडतील. बाजारात गेल्यावर घरासाठी, मुलांसाठी, स्वतःसाठी खरेदी करताना आता हात आखडता नसेल. या पैशातून मी सासू-सासऱ्यांची औषधे घेईन…हे बोल आहेत स्वाती फसाळे महिला भगिनीचे.
00000