मुंबई दि.8 : मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सन 2024 -25 मध्ये राबविण्याकरिता 24 कोटी 74 लाख 82 हजार रुपये एवढा निधी कृषी आयुक्त यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाने निर्गमित केला आहे.

राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, शेतमालाचे मूल्यवर्धन करणे करिता शेतकऱ्यांचे सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे,उत्पादित अन्न पदार्थाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, ऊर्जेची बचत व्हावी, यासाठीच्या प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे याउद्दिष्टांसह शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना ही शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली आहे.

त्यानुषंगाने मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी सन 2024 -25 च्या अर्थ संकल्पामध्ये  75 कोटी रुपये एवढ्या रकमेची  तरतूद करण्यात आली आहे.

00000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

मुंबई, दि. 7 : अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रश्न आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन स्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. हे सर्वसामान्यांचे शासन असून प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे, असे प्रतिपादन उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज केले.

यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या राज्यव्यापी अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. अधिवेशनाला संबोधित करताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. कार्यक्रमाला माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे,  आमदार संजय सावकारे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त अविनाश देवसटवार, संघटनेचे अनिल कोल्हे, सतिश गोटमुकळे, मारोती कांबळे, श्रीमती मयुरे आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सर्वसामान्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे मुख्यमंत्री असल्याचे सांगत मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांनी नागपूर अधिवेशनदरम्यान विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत मुंबई येथे बैठक घेण्याचे सांगितले. त्यानुसार मुंबईत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत शासनाकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, सकल मातंग समाजाच्या उत्थानासाठी शासनाने ‘आर्टीची’ स्थापना करण्याचा शब्द दिला. त्यानुसार ‘आर्टीची’ स्थापना करून कार्यालयाचे कामकाजही सुरू केले. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत 1500 रूपये दरमहा बहीणींच्या थेट बँक खात्यात देण्यात येणार आहे. यामुळे महिलांना निश्चितच आर्थिक हातभार मिळणार आहे.

कार्यक्रमादरम्यान आमदार संजय सावकारे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. संघटनेचे सतिश गोटमुकळे यांनी प्रास्ताविक केले. मारोती कांबळे यांनीही विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमास अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

००००

निलेश तायडे/विसंअ

राज्यपालांच्या हस्ते जगातील दुसऱ्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय रत्न आभूषण प्रदर्शनाचे उद्घाटन 

मुंबई, दि. 8 : रत्न व आभूषण उद्योगात भारताला संपन्न वारसा लाभला असून हा उद्योग प्राचीन असला तरीही त्यात नित्य नवीनता आहे. रत्न आभूषण उद्योजकांनी केवळ दागिने न घडवता एकमेव अद्वितीय कलाकृती निर्माण कराव्यात व या क्षेत्रात भारताचा आंतरराष्ट्रीय ब्रँड निर्माण करावा, असे आवाहन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी आज येथे केले.

मुंबईत सुरु झालेल्या पाच दिवसांच्या आंतरराष्ट्रीय रत्न व आभूषण प्रदर्शनाचे उद्घाटन राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांच्या हस्ते आज जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, बांद्रा कुर्ला संकुल मुंबई येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. उद्घाटन सोहळ्याला कौशल्य उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, रत्न व आभूषण निर्यात संवर्धन परिषदेचे अध्यक्ष विपुल शाह, उपाध्यक्ष किरीट भन्साळी, ब्रँड अम्बॅसेडर ‘मिस वर्ल्ड’ मानुषी छिल्लर, ‘डी बिअर्स’ हिरे व्यापार समूहाचे कार्यकारी उपाध्यक्ष पॉल राऊली, निमंत्रक निरव भन्साळी, जॉय अलुक्कास समूहाचे व्यवस्थापक पॉल अलुक्कास तसेच विविध देशांमधून आलेले निर्यातदार, प्रदर्शक व ग्राहक उपस्थित होते.

मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय रत्न व आभूषण प्रदर्शन हे हिरे, सोने, प्लॅटिनम आणि चांदीच्या दागिन्यांचे जगातील दुसरे भव्य प्रदर्शन म्हणून नावारूपास आले असून आगामी काळात ते जगातील पहिल्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे प्रदर्शन होईल.

रत्न आभूषण उद्योगाने धनसंपदा निर्माण करावी, कारण धनसंपदेतूनच गरिबी निर्मूलनाचे कार्य होईल असे सांगून रत्न आभूषण उद्योजकांना काहीही अडचणी आल्यास आपण व्यक्तिशः संबंधित मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करू, असे राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी आश्वस्‍त केले.

केवळ दागिना घडविल्यास त्याचे मोल दोन – तीन लाख रुपये मिळेल, परंतु सुंदर एकमेव कलाकृती असलेला दागिना घडविल्यास तसेच त्याला ब्रँड म्हणून ओळख दिल्यास त्याच दागिन्याचे मोल पाच – दहा पटीने अधिक मिळेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

आज भारताने रत्न आभूषण उद्योगात अनेक स्वदेशी ब्रँड तयार केले आहेत. नवीनता, संशोधन व कलाकारांचे कौशल्य वर्धन यांवर भर देऊन उद्योजकांनी रत्न आभूषण क्षेत्रात भारताचा आंतरराष्ट्रीय ब्रँड निर्माण करावा, असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

राज्यातील 28 विद्यापीठांचा कुलपती या नात्याने आपण रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषदेला विद्यापीठांसोबत कार्य करण्याचे आवाहन करीत आहे असे सांगून परिषदेने विद्यार्थ्यांना रत्न आभूषण क्षेत्रात हितधारक बनवावे, असे राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

रत्न आभूषण उद्योजकांनी कौशल्य विकास कार्यास हातभार लावावा – मंगल प्रभात लोढा

देशातील रत्न आभूषण उद्योजक वार्षिक आंतरराष्ट्रीय रत्न आभूषण प्रदर्शनाला जगातील पहिल्या क्रमांकाचे प्रदर्शन बनवतील, असा विश्वास व्यक्त करून युवा पिढीला कौशल्य प्रशिक्षण देण्यास या क्षेत्रातील उद्योजकांनी हातभार लावावा, असे आवाहन कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी यावेळी केले.

शेजारील देशांमधील भयावह स्थिती पाहता उद्योजकांनी आपला पैसा समाजासाठी वापरावा. रत्न आभूषण क्षेत्रातील प्रत्येक उद्योजकाने किमान एका युवकाला तरी कौशल्ये प्रदान करावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.

प्रदर्शनात जगातील ६० देशांमधून ५०,००० व्यापारी व विक्रेते, २१०० प्रदर्शक व ३६०० स्टॉल्स सहभागी होत असल्याची माहिती परिषदेचे अध्यक्ष विपुल शहा यांनी यावेळी दिली.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते प्रदर्शनाच्या माहिती पत्रिकेचे उद्घाटन करण्यात आले.

Maharashtra Governor inaugurates world’s 2nd largest

 Gem & Jewellery Show in Mumbai

Mumbai 8 : Maharashtra Governor C P Radhakrishnan inaugurated the 5 – day India International Jewellery Show (IIJS – 2024) Premiere organised by the Gem & Jewellery Export Promotion Council at the Jio World Convention Centre at BKC Mumbai on Thu (8 Aug).

The India International Jewellery Show is stated to be the 2nd largest Business to Business Jewellery Fair in the world. The Governor released the Pocket Guide to IIJS 2024 on the occasion.

Minister of Skills and Employment Mangal Prabhat Lodha, Chairman of Gem & Jewellery Export Promotion Council Vipul Shah, Vice Chairman Kirit Bhansali, Brand Ambassador of the event Manushi Chhillar, Executive Vice President of Diamond Trading ‘De Beers Group’ Paul Rowley, Convenor Nirav Bhansali, MD of Joyalukkas Group Paul Alukkas, Clients, Retailers, Exporters and Exhibitors from across the world were present.

According to the organizers, India International Jewellery Show has emerged as the 2nd largest Business to Business Jewellery Fair in the world, showcasing Diamond, Gold, Platinum, and Silver Jewellery along with loose Natural Diamonds, Gemstones, and Lab-grown diamonds.

More than 50,000 trade visitors and exporters from 60 countries are participating in the 5 – day Show.

नंदुरबार, दि. ८ (जिमाका): आदिवासी समुदायाचे सांस्कृतिक वेगळेपण, मानवतेबद्दल असलेली असीम श्रद्धा, निसर्ग संतुलनावरील प्रेम आणि अत्त्युच्च प्रामाणिक, निखळ संस्कृती, परंपरांच्या गुणगौरवासोबत शासनामार्फत आदिवासी बांधवांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजनांच्या जागरासाठी जागतिक आदिवासी दिनाचा कार्यक्रम नंदुरबारमध्ये आयोजित केल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त आयोजित पारंपारिक शोभायात्रेनंतर शहरातील शिवाजी नाट्यमंदिर येथे आयोजित कार्यक्रमात मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, माजी खासदार डॉ. हिना गावित, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी नतीशा माथूर (तळोदा), चंद्रकांत पवार (नंदुरबार) तसेच राज्यभरातून, जिल्ह्यातून आलेल्या विविध नृत्य पथकांसह अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, जागतिक आदिवासी दिवस जगातील समग्र आदिवासी बांधवांसाठी असामितेचा व आत्मसन्मानाचा दिवस असतो. महाराष्ट्रात हा दिवस राज्यातील वेगवेगळ्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात आयोजित केला जातो. यापूर्वी तो नागपूर, नाशिक, पालघर येथे आयोजित करण्यात आला होता. यंदा हे भाग्य नंदुरबार जिल्ह्याला लाभले आहे.

महाराष्ट्रात 47 आदिवासी उपजाती आहेत. आपल्या बोली, पेहराव वेगवेगळे असले तरी आदिवासी बांधव म्हणून आपण एक आहोत. एक रहायला हवे. दऱ्याखोऱ्यात राहणारा आदिवासी बांधव व त्याच्या प्रथा, पंरपरा कुणालाही अवगत नव्हत्या परंतु, आदिवासी विकास विभागाचा मंत्री या नात्याने क्रीडा स्पर्धा, जागतिक आदिवासी दिवस, जनजाती दिवस भव्य-दिव्य स्वरूपात आयोजित करून राज्याला या गौरवशाली परंपरांची ओळख करून देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आज आमचा आदिवासी बांधव स्वत:च्या कलेचे स्वत:च ब्रँडिंग करेल. महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांच्या उत्थानासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. या जागतिक आदिवासी दिनाच्या निमित्ताने योजनांचा प्रचार, प्रसार व्हावा व आदिवासी संस्कृती आणि मुल्यांचे संवर्धन व्हावे, यासाठी काल, आज आणि उद्या विविध कार्यक्रमांचे  आयोजन येथे करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आदिवासी कलेला चालना मिळावी आणि कलेच्या माध्यमातून सृजनशील कल्पनांचे सादरीकरण व्हावे, यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी व खुल्या स्वरूपातील रांगोळी स्पर्धा, आदिवासी नृत्य स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे.  ग्रामसमूह, बचत गट, वन-धन केंद्र आणि इतर आदिवासी बांधवांच्या गटांनी निर्माण केलेल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन आणि विक्रीची दालने पाहता येणार आहेत, असेही यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

शिक्षणातून समृद्ध व्हा : डॉ. सुप्रिया गावित

डॉ. सुप्रिया गावित म्हणाल्या की, शिक्षणातून समृद्ध होण्याची संधी आदिवासी विद्यार्थ्यांना लाभली आहे, या संधीचे सोने करून आपले, कुटुंबाचे आणि समुदायाचे नाव उंच करण्यासाठी अथक परिश्रम घ्यायला हवेत. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून रस्ते विकासासह जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून शुद्ध पेयजलाची योजना हाती घेण्यात येत आहे. त्याचबरोबर आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून या योजनांच्या लाभातून सर्वांनी जीवन समृद्ध करायला हवे.

आदिवासी बोली आणि संस्कृती टीकवायला हवी-डॉ. हिना गावित

जगभरातल्या बोली भाषा आज अस्तित्वाच्या शेवटच्या घटका मोजताहेत. अशा परिस्थितीत आदिवासी बोली टिकवण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे. मला मी आदिवासी असल्याचा अभिमान आहे. मला आदिवासी बोली बोलता येते याचाही अभिमान असून संसदेतील आदिवासी प्रतिनिधी म्हणून मला युनोमध्येही सहभागी होण्याची संधी मिळाल्याचा अभिमान आहे.

दि. ९ रोजी जागतिक आदिवासी दिनाचा मुख्य कार्यक्रम तालुका क्रीडा संकुलात होणार आहे. यावेळी क्रांतिकारी आणि महापुरुषांना अभिवादन करण्याकरिता सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ, राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित, जिल्हा परिषद अध्यक्षा सुप्रिया गावित, खासदार अॅड. गोवाल पाडवी, विधानपरिषद सदस्य अमरिशभाई पटेल, किशोर दराडे, आमश्या पाडवी, सत्यजित तांबे, विधानसभा सदस्य अॅड. के सी. पाडवी, शिरीष नाईक, राजेश पाडवी, माजी खासदार हिना गावित आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

०००

लोकराज्य जून २०२४ (भाग-१)

लोकराज्य जून २०२४ (भाग-२)

लोकराज्य जून २०२४ (भाग-३)

लोकराज्य जून २०२४ (भाग-४)

लोकराज्य जून २०२४ (भाग-५)

विशेष लेख :

भविष्यातील आव्हाने ओळखून आजच कार्य प्रशिक्षण देवून, रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून युवक-युवतींना रोजगारक्षम बनविणारी, ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ ही राज्य शासनाने सुरू केली आहे.या योजनेची राज्यात करण्यात येणारी अंमलबजावणी तसेच योजनेचे निकष आणि पात्रता यासंदर्भात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचे नोडल अधिकारी ऋषिकेश हुंबे यांची ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र हुंजे यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित  ‘दिलखुलास’व ‘जय महाराष्ट्र’या कार्यक्रमात मुलाखत घेतली. या मुलाखतील त्यांनी  या योजनेची सविस्तर माहिती दिली.

रोजगार निर्मितीबरोबरच कौशल्य विकसित करण्यावर शासन भर देत आहे याबद्दल काय सांगाल?

ब-याच वेळा आपल्याला दिसून येते की, अनुभव नाही त्यामुळे रोजगार नाही व रोजगार नाही त्यामुळे अनुभव नाही या दुष्टचक्रातून तरुणांना सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष आणि कौशल्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘मुख्यमंत्री युवा  कार्य प्रशिक्षण योजनेची अंमलबजावणी सुरू  करण्यात आली आहे. या योजनेतून अनुभव नसलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुभव मिळवण्यासाठी विविध उद्योगातील तसेच सरकारी आस्थापनांमधील इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

केंद्र शासनाने देखील रोजगार निर्मितीवर भर दिला आहे याबद्दल काय सांगाल ?

केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राधान्यक्रमाने नऊ गोष्टींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. रोजगार निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. ४ कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळण्यासाठी २ लाख कोटी हून अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. ठळक योजनांवर नजर टाकल्यास प्रथम नोकरीसाठी दिले जाणारे अनुदान, उत्पादन क्षेत्रामध्ये नोकरीच्या संधी वाढव्यात यासाठी दिलेले ईपीएफओ अनुदान, कौशल्य विकासाच्या व १००० आयटीआय बळकटीकरणाच्या योजना आहेत. मुख्यमंत्री युवा  कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या धर्तीवर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना या नावीन्यपूर्ण योजनेचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.ज्यामध्ये पुढील ५ वर्षांत १ कोटी हून अधिक विद्यार्थ्याना इंटर्नशिपद्वारे आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये रोजगाराचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणारी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ याबद्दल काय सांगाल?

युवकांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्यायच्या असतील तर त्यांचा कौशल्य विकास करणे गरजेचे आहे.आज पाहिले तर भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात युवकांची लोकसंख्या जास्त आहे. त्यापैकी व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतलेले फक्त ४% युवक आहेत.या युवकांना जर रोजगारक्षम बनवायचे असेल तर त्यांच्यातील कौशल्यचा विकास करणे गरजेचे आहे. कौशल्य विकास विभागातर्फे विविध कार्यक्रम राबवले जातात त्याचाच हा एक भाग म्हणून इंटर्नशिपद्वारे प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळाला तर प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवातून युवकांची रोजगारक्षमता वाढेल. भविष्यात रोजगाराची संधी मिळेल या धर्तीवर ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

कौशल्य विकसित करणे काळाची गरज आहे याबद्दल काय सांगाल?

या योजनेत यामध्ये १२ वी पास, पदवी, पदव्युत्तर,आयटीआय उत्तीर्ण अशा वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्या आस्थापनांचा समावेश आहे त्यामध्ये खासगी संस्था,स्टार्टअप, उद्योग, सामाजिक संस्था यांना जोडून प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळणार आहे. प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवासोबत विद्यावेतन मिळणार आहे.सहा महिन्यांच्या अनुभवाच्या गाठीवर  आपल्याला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

या योजनेसाठी विद्यार्थी थेट नोंदणी करू शकतात का ?

योजनेकरिता उमेदवाराचे किमान वय १८ व कमाल ३५ वर्ष असावे.किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी पास, आयटीआय,पदविका,पदवी, पदव्युत्तर असावी. मात्र शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेत सहभागास पात्र असणार नाहीत.उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावे. उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा. योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत दरमहा विद्यावेतन दिले जाईल. प्रशिक्षणा दरम्यान प्रशिक्षणार्थीची दैनिक हजेरी संबंधित आस्थापना,उद्योग ऑनलाईन पद्धतीने घेईल. या ऑनलाईन उपस्थितीच्या आधारे प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन प्रशिक्षणार्थीच्या थेट बँक (डीबीटी) ऑनलाईन पद्धतीने दरमहा अदा करण्यात येईल. यासाठी नोंदणी कौशल्य विभागा च्या संकेतस्थळावर https://rojgar.mahaswayam.gov.in  करता येईल.

उमेदवारांनी संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी केल्यानंतर काही छाननी पद्धत अवलंबविण्यात येणार आहे का?

सरकारी आस्थापना, खासगी संस्था, सामाजिक संस्था, सहकारी संस्था या त्यांच्याकडे लागणाऱ्या मनुष्यबळाची मागणी ऑनलाईन करत आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रोफाइल बनविल्यावर उपलब्ध संधी दिसतील. संधीसाठी आवेदन करता येणार आहे. त्यानंतर निवडीची प्रक्रिया ही आस्थापना व विद्यार्थ्यांमध्ये असणार आहे. प्रक्रिया पार पडल्यानंतर आस्थापना विद्यार्थ्याची इंटर्न म्हणून पुढील सहा महिन्यांसाठी निवड करून इंटर्नशिप सुरू करण्यात येईल. आवेदन केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया ऑनलाइन होईल.

रोजगाराच्या तसेच इंटर्नशिपच्या संधी शासनाच्या तसेच खासगी स्तरावर उपलब्ध असणार आहेत का?

या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे खासगी सोबत शासकीय आस्थापनांचाही यामध्ये समावेश असणार आहे. सेवा क्षेत्रांमध्ये एकूण मनुष्यबळाच्या २०%, इतर उद्योग असलेल्या क्षेत्रामध्ये १०% तसेच सरकारी आस्थपनांमध्ये एकूण मनुष्यबळाच्या मंजूर पदांच्या ५% मनुष्यबळ इंटर्न म्हणून घेता येणार आहेत. या योजनेद्वारे सरकारी कार्यालयांमध्ये इंटर्नशिप उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले  राज्य असणार आहे . अशाच प्रकारचा प्रयत्न अमेरिकन सरकारने २०१० मध्ये केला होता. पाथवेज (Pathways) असे त्या इंटर्नशिप कार्यक्रमाचे नाव होते.याचा युवकांना तसेच तिथल्या प्रशासनाला उपयोग झाला होता.या इंटर्नशिप च्या माध्यमातून मनुष्यबळाच्या कमतरतेची समस्या सोडविण्यास मदत होणार आहे.

खासगी उद्योजक आणि शासकीय यंत्रणा आपली मागणी कशी नोंदवतील ?

कौशल्य विभागाच्या rojgar.mahaswayam.gov.in/संकेतस्थळावर खासगी व शासकीय आस्थापनांना नोंदणी करता येईल.  आस्थापना किंवा उद्योग कमीतकमी तीन वर्षे कार्यरत असावा ,त्यात कमीतकमी २० लोक काम करत असावेत तसेच तो उद्योग महाराष्ट्रात कार्यरत असावा असे नोंदणीकरिता निकष असणार आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर त्यांची पडताळणी होईल. त्यानंतर आस्थापना त्यांना लागणाऱ्या मनुष्यबळाची नोंदणी ऑनलाईन करू शकेल. मागणी नोंदविल्यानंतर आस्थापनांशी जोडले गेल्यानंतर इंटर्नसचे काम सुरू झाल्यानंतर विद्यावेतन शासना मार्फत दिले जाईल. दर महिन्याला इंटर्नला डीबीटी मार्फत त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार अनुक्रमे  निकषानुसार ६००० , ८०००, १०,००० असे विद्यावेतन देण्यात येणार आहे.

खासगी कंपन्यांमध्ये योजनेमार्फत इंटर्नशिप करताना विद्यावेतन शासनाकडून दिले जाणार का?

विद्यावेतनाचा पूर्ण अधिभार शासनाकडे असणार आहे त्यामुळे कुठलाही आर्थिक अधिभार न सोसता उद्योगांना सहजासहजी मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. काही आस्थापनांना जर विद्यावेतनाच्या व्यतिरिक्त जर अतिरिक्त विद्यावेतन द्यायचे असेल तर ते देऊ शकतात पण शासनाने निर्धारित केलेले विद्यावेतन हे डीबीटी मार्फत विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला दिले जाणार आहे.

शहराकडील विद्यार्थी त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना याविषयी माहिती  व्हावी यासाठी कशा प्रकारे प्रयत्न सुरू आहेत.

शहरांमधील संधी या ग्रामीण भागातील संधीपेक्षा जास्त आहेत. युवकांना सध्याच्या निवासस्थानाच्या जवळ इंटर्नशिप कशी मिळवून देता येईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सहकारी संस्था ज्यामध्ये सूत गिरण्या, साखर कारखाने यांचा समावेश असेल, तसेच सामाजिक संस्था, सरकारी आस्थापना यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारी आस्थापनांमध्ये प्रत्येक कार्यालयात एक किंवा एकूण मंजूर मनुष्यबळाच्या ५% अशी तरतूद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या योजनेमुळे भविष्यामध्ये उद्योग जगतावर व अर्थव्यवस्थेवर याचे एकूणच कसे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील ?

उद्योजकांना यासाठी कोणताही आर्थिक भार न सोसता मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. याचा फायदा स्टार्ट अप्सना होईल. त्याचे सकारात्मक परिणाम म्हणजे उत्पादनक्षमता वाढीस लागणार आहे आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे. दरवर्षी १० लाख विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप देण्याच्या उद्दिष्टाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.या योजनेमुळे कौशल्य उपलब्ध असलेले विद्यार्थी वाढतील.त्यामुळे नवनवीन उद्योग महाराष्ट्रात आकर्षित करण्यासाठी या योजनेचा नक्कीच फायदा होईल. बऱ्याचशा सेवा संस्था यांना कौशल्यप्रधान युवकांची गरज असते त्याची पूर्तता या योजनेमुळे होणार आहे…

मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्या संबंधित प्रमाणपत्र देऊन प्रमाणित करण्यात येणार आहे का ?

सहा महिन्यांची इंटर्नशिप पूर्ण केल्यानंतर त्याचे प्रमाणपत्र शासन व संबंधित आस्थपनांतर्फे दिले जाणार आहे. या प्रमाणपत्राचा व अनुभवाचा भविष्यात रोजगार मिळायला नक्कीच उपयोग होणार आहे. याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम दिसून येणार आहेत.ही योजना म्हणजे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या रोजगारासाठी केलेली आजची गुंतवणूक असणार आहे.

खासगी व शासकीय विभाग यांची उपलब्धतेनुसार मागणी कशी आहे ?

मागील दोन आठवड्यांपासून संकेतस्थळांवर ह्या योजनेची नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये खासगी आणि सरकारी दोन्ही क्षेत्रांकडून येणारी मागणी तेवढीच आहे. आतापर्यंत २५०० पेक्षा अधिक खासगी व सरकारी आस्थापनांनी मागणी नोंदवली आहे. तसेच दिड लाखाहून अधिक इंटर्नशिप साठी मागणी आलेली आहे.या मागणीशी विद्यार्थ्यांना जोडण्याचे काम सध्या सुरू आहे.

या योजनेसंबंधी प्रक्रिया पूर्ण करत असताना भविष्यातील रूपरेषा आखल्या आहेत का?

ही योजना अधिकाधिक उद्योगांपर्यंत कशी पोहोचविता येईल, यासाठी विविध सरकारी विभागांची मदत घेण्यात येत आहे. उदा. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अंतर्गत विविध शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापिठे येतात. त्यांच्यामार्फत या शैक्षणिक आणि विद्यापीठांपर्यंत पोहोचण्याचे काम होईल. त्याचबरोबर शासनाच्या उद्योग विभाग ज्या अंतर्गत मोठे उद्योग,सूक्ष्म,लघू व मध्यम  उद्योग आहेत, त्यांच्या समावेत विविध उद्योगांसाठी चर्चासत्र आयोजित करण्यात येत आहे. उद्योग संचनालयाचा इग्नाईट( Ignite) म्हणून कार्यक्रम सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे. त्या कार्यक्रमातून मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणाची माहिती उद्योगांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम येत्या काही दिवसांत सुरू राहणार आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील प्रमुख इंडस्ट्री क्लस्टर विभागांमध्ये उदा.मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर ,पुणे, अमरावती, कोल्हापूर इ विभागवार चर्चासत्रे आयोजित करून ही योजना जास्तीत जास्त उद्योगांपर्यंत कशी पोहोचवली जाईल याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या उद्योगांसोबतच सहकार आस्थापनांमध्ये ज्या सूत गिरण्या, साखर कारखाने आहेत त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सहकार आयुक्तालयाची मदत घेण्यात येत आहे. सरकारी आस्थापनांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत सरकारी आस्थापनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या संधींची नोंदणी ऑनलाईन करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना जोडण्यासाठी विभागावार, जिल्हावार, तालुकावार इंटर्नशिपचे मेळावे घेण्यात येणार आहेत. शासनस्तरावर या योजनेत युवांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

आपल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून काय सांगाल?

मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेमध्ये सहभाग घेतल्यानंतर त्याचे  अनेक फायदे कसे अधिकाधिक घेता येतील?

ही योजना युवक व युवतींसाठी  तयार करण्यात आली असल्यामुळे त्यांना कार्य प्रशिक्षणातून हाताला काम आणि त्याचे विद्यावेतन देखील दिले जाणार आहे.त्यामुळे या योजनेत सहभागी होण्यासाठी रोजगार इच्छुक युवक-युवतींनी संकेतस्थळावर जावून नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. जिल्हास्तरीय सरकारी कार्यालयात या योजनेची माहिती घेऊन या योजनेत उपलब्ध असलेल्या संधींना आवेदन करून या योजनेअंतर्गत इंटर्नशिप मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे. जास्तीत जास्त युवांनी या योजनेत सहभागी व्हा.

शब्दांकन :– 

ऋतुजा नाकते, 

आंतरवासिता,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय