शनिवार, जून 21, 2025
Home Blog Page 571

चंद्रपूर जिल्ह्याला कृषी क्षेत्रात अग्रेसर करणार – पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची ग्वाही

जिल्हास्तरीय रानभाजी महोत्सवाचे उद्घाटन

चंद्रपूर, दि. 16 : विदर्भ हा सुरवातीपासूनच हरीतक्रांतीचा प्रदेश राहिला आहे. यात धान उत्पादक जिल्हा म्हणून चंद्रपूरचेही योगदान आहे. जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाला कसे सुखी करता येईल, याचा संकल्प करण्यात आला असून जिल्ह्यात ‘मिशन जयकिसान’ अंतर्गत नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत आहे. कृषी विभागाच्या 16 एकर जमिनीवर कृषी तंत्रज्ञानाची माहिती देण्याकरिता सुसज्ज बाजारहाट, हायटेक नर्सरी, खाद्य संस्कृती विकसीत करण्यासाठी फूडकोर्ट आदींकरीता 65 कोटी रुपये मंजूर केले असून चंद्रपूर जिल्ह्याला कृषी क्षेत्रात अग्रेसर करण्याचा आपला मानस आहे, अशी ग्वाही राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय आणि कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने कृषी भवन येथे आयोजित रानभाजी महोत्सवाचे उद्घाटन करतांना पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी,सी., सहायक जिल्हाधिकारी कश्मिरा संखे, आत्माच्या प्रकल्प संचालक प्रिती हिरळकर, कृषी उपसंचालक चंद्रकांत ठाकरे, डॉ. मंगेश गुलवाडे, ब्रिजभुषण पाझारे, बंडू गौरकार आदी उपस्थित होते.

‘जय जवान, जय किसान’ चा नारा देणा-या शेतकरी बांधवांना सुखी करण्याचा संकल्प केला आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, वनमंत्री म्हणून माझ्याकडे ‘रान’ तर भाजी कृषी विभागाकडे आहे. रानभाजी, वनऔषधी यासाठी जिल्ह्यात नैसर्गिक वातावरण आहे. लोकांना निरोगी आयुष्यासाठी या रानभाज्यांचे महत्व सांगता आले पाहिजे. योग्य पध्दतीने समोर गेलो तर वनऔषधी आणि रानभाजी आपण निर्यातही करू शकतो. त्यामुळे शेतकरी आणि शेती हे दोन्ही घटक उर्जितावस्थेत येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पुढे पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, चंद्रपुरात कृषी विभागाच्या जागेवर अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञान केंद्र तसेच नाविण्यपूर्ण कल्पनेतून फूडकोर्ट तयार करण्यासाठी 64 कोटी 99 लक्ष रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. फूटकोर्टच्या माध्यमातून आपली खाद्य संस्कृती विकसीत होईल. विविध प्रकारच्या रानभाज्या कधी खाव्यात, कशा खाव्यात आणि त्याचा उपयोग, या बाबी आपल्याला सुरवातीला ‘आजीच्या बटव्यातून’ कळत होत्या. आता मात्र 10 मिनिटात मोबाईलवरून पिझ्झा येतो आहे. काटवलच्या भाजीमध्ये कोंबडी आणि बकरीच्या मांसाहारापेक्षा जास्त प्रोटीन्स मिळतात. लोकांना याचे महत्व अधोरेखांकीत करत उत्पादन वाढविले पाहिजे. तसेच मुंगण्याच्या शेंगा, पाने विकसीत करण्याची गरज आहे. तसेच बांबुची लागवडही फायदेशीर ठरू शकते, असे पालकमंत्री म्हणाले.

जिल्ह्यातील भाजीपालाही निर्यात होऊ शकतो : जगात दुस-या क्रमांकाचा भाजीपाला भारतात पिकतो. पहिला क्रमांक चीन या देशाचा आहे. भाजीपाल्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी वरोरा तालुक्यातील ऐकार्जुना येथे 31 कोटी 90 लक्ष रुपये खर्च करून भाजीपाला संशोधन केंद्र उभे राहत आहे. त्यातून दर्जेदार उत्पादन येईल आणि हळूहळू भाजीपाला निर्यात होऊ शकतो, अशी अपेक्षा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.

लोकांपर्यंत रानभाजीचे महत्व पोहचावे : जिल्हाधिकारी विनय गौडा

सध्या अनेक आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. आपल्या आहारातून अनेक प्रकारची रसायने  पोटात जातात. त्याचा विपरीत परिणाम आपल्या आरोग्यावर होत आहे. यावर मात करण्यासाठी व सकस आहारासाठी रानभाज्यांचे महत्व लोकांपर्यंत पोहचावे, या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच पौष्टिक तृणधान्यातून शरीराला चांगला आहार मिळू शकतो. शेतक-यांनी अधिक जागृत होऊन पौष्टिक तृणधान्याचे उत्पादन करावे, असे आवाहनही जिल्हाधिका-यांनी केले.

रानभाज्यांचे 18 स्टॉल: रानभाजी महोत्सवात एकूण 18 स्टॉल लावण्यात आले. यात चंद्रपूर आणि भद्रावती तालुक्यातून प्रत्येकी 5 स्टॉल, पोंभुर्णा आणि सिंदेवाही येथील प्रत्येकी  2 स्टॉल, आणि नागभीड, कोरपना, बल्लारपूर, गोंडपिपरी तालुक्यातून प्रत्येकी 1 स्टॉल लावण्यात आला आहे. यात धानभाजी, केला भाजी, कुंजीर भाजी, गोपीन भाजी, कुकुरडा, खापरखुरी भाजी, तरोटा, कुड्याचे फूल, काटवल, फेटरे, भुईनिंब काढा, इगडोडी, धोपा, करवंद, विविध प्रकारचे लोणचे, बांबु वायदे आदींचा समावेश होता.

शेतक-यांना धनादेशाचे वाटप: यावेळी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते शेतक-यांना शाल, श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला तसेच त्यांना धनादेशाचे वाटप करण्यात आले. यात सुरेश गरमडे, महादेव आदे, परसुराम लेळांगे, नामदेव डडमल, विमला गेडाम यांचा समावेश होता. तर गोदाम बांधकामासाठी कांचणी प्रोड्यूसर कंपनीला 12 लक्ष 50 हजार रुपयांचा धनादेश तसेच आनंद वासाडे यांच्या कुटुंबियांना गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेची सानुग्रह रक्कम देण्यात आली.

प्रास्ताविकातून आत्माच्या प्रकल्प संचालक प्रिती हिरळकर म्हणाल्या, कृषी भवन येथे दोन दिवसीय रानभाजी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. दैनंदिन आहारात भाज्यांचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. निसर्गात मोठ्या प्रमाणात रानभाज्या आढळतात. चंद्रपूर जिल्ह्यात जवळपास 55 रानभाज्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा देणे बंधनकारक – राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे

कायद्याचे काटेकोरपणे पालन होईल याची दक्षता घ्या

 सांगली, दि. 16, (जि. मा. का.) : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी व या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन होईल याची सर्व यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा देणे बंधनकारक आहे, असे प्रतिपादन सेवा हक्क आयोग पुणे चे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी आज येथे केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात शासनाच्या विविध विभागांनी अधिसूचित केलेल्या सेवा संदर्भात सेवा हक्क आयोग पुणे चे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांच्यासह तहसिलदार, नगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे  म्हणाले, प्रांताधिकारी व तहसिलदार यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सेतू केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र, कार्यालये येथे संबंधित ठिकाणी देत असलेल्या सेवांबाबत प्रत्यक्ष जावून तपासणी करणे आवश्यक आहे. तालुका पातळीवर आदर्श आपले सरकार सेवा केंद्र बनविण्यासाठी प्रयत्न करावा. ज्या सेवा ऑनलाईन आहेत त्या सेवा ऑफलाईन देणे बंद करावे. संबंधित विभागांचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. कामामध्ये पारदर्शकता, कालबध्द व कार्यक्षमतेने सेवा देणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. जी आपले सरकार सेवा केंद्र बंद आहेत ती सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. देण्यात येणाऱ्या सेवाबाबत दर्शनी भागात फलक लावावा. वेळेत सेवा द्यावी, प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्या, असे आवाहन त्यांनी यंत्रणांना केले.

यावेळी महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी महानगरपालिकेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा व पुढील काळात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमाबद्दल सविस्तर माहिती सादरीकरणाव्दारे दिली. जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत सहाय्यक गटविकास अधिकारी अविनाश पाटील यांनी माहिती दिली.

अपर जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख म्हणाल्या, सेवा हक्क आयोग पुणे चे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करू, यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबध्द आहे, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी सादरीकरणाव्दारे जिल्ह्यातील विविध विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा व त्याबाबत केलेली कार्यवाही याचा समग्र आढावा घेतला.

शेतीपंपाला मोफत वीज

राज्यातील शेतकरी अधिकाधिक प्रगत आणि त्यांच्या शेतीतील उत्पन्न वाढावे, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळाने शेतीला वीज देऊन शेतकऱ्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’, ‘मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप’ आणि ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-2024’ जाहीर केली आहेत.  या योजनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण होत आहे.

भारतातील शेती मुख्यत: पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलांमुळे मोसमी हवामानात बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकरी बांधवांना मदतीची गरज असून त्यासाठी त्यांना दिलासा देणारी “मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना” घोषित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील जवळपास 45 लाख शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेती पंपांना पूर्णत: मोफत वीज पुरवली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना ही 5 वर्षासाठी असून एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविली जाणार आहे. मात्र 3 वर्षाच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबवण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. या योजनेमध्ये  राज्यातील 7.5 अश्वशक्ती पर्यंत शेतीपंपाचा वापर करणारे सर्व शेतीपंप ग्राहक पात्र आहेत.

महाराष्ट्रात मार्च 2024 अखेर 47.41 लाख इतके कृषीपंप ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना महावितरण कंपनी मार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो. एकूण ग्राहकांपैकी 16 टक्के हे कृषीपंप ग्राहक असून ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे 30% ऊर्जेचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर 39,246 द.ल.युनिट आहे. प्रामुख्याने या विजेचा वापर कृषीपंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीचा काळात 10/8 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्री फेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते.

शासनास विद्युत अधिनियम 2003 कलम 65 अन्वये कोणत्या ही ग्राहकांना किंवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार  वीज बिल माफ केल्यानंतर सदर वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून वर्ग करण्यात येते. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रू.6 हजार 985 कोटी अधिक वीज बिल माफी नुसार सवलत रूपये 7 हजार 775 कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रति वर्ष रु.14 हजार 760 कोटी शासनाकडून शेतकऱ्याच्या हितासाठी खर्च होणार. ही योजना राबविण्याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची असणार आहे. या निर्णयानुसार महावितरण कंपनीने तात्काळ या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली असून आता महाराष्ट्राचा बळीराजाची शेती ही सुजलाम सुफलाम होऊन राज्याची वाटचाल विकासाकडे होत आहे.

संजय डी. ओरके                                                  

(विभागीय संपर्क अधिकारी)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय   

000

आशियाई विकास बॅंक (ADB) अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प

४१६ कोटी रुपये निधी वितरीत

मॅग्नेट प्रकल्प- (Maharashtra Agribusiness Network- MAGNET)

महाराष्ट्र राज्यात  आशियायी विकास बॅकेच्या (ADB) सहाय्याने डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी व मिरची (हिरवी व लाल), आंबा, काजू, लिंबू, पडवळ व फुलपिके या 15  पिकांची उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंत वितरण अशा एकात्मिक मुल्य साखळ्यांचा विकास करण्यासाठी  मॅग्नेट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत  रु.416.71 कोटी (चारशे सोळा कोटी एकाहत्तर लक्ष) निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

राज्यातील प्रमुख 14 फळपिके (डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी व मिरची (हिरवी व लाल), आंबा, काजू, लिंबू, पडवळ) व सर्व प्रकारची फुले अशा एकूण 15 फलोत्पादन पिकांसाठी उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंत वितरण अशा एकात्मिक मुल्य साखळ्यांचा विकास मॅग्नेट प्रकल्पामार्फत करण्यात येत आहेत.यामध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs), निर्यातदार, प्रक्रीयादार, संघटीत किरकोळ विक्रेते, कृषि व्यावसाय करणारे लघु व मध्यम उद्योजक, वित्तीय संस्था, स्वयंसहाय्यता समुह यांचा सहभाग आहे.

प्रकल्पाचे मुख्य उद्देश –

राज्यातील 14 फलोत्पादन पिकांच्या व फुलांच्या मुल्यसाखळ्यांमध्ये खाजगी गुंतवणुक आकर्षित करुन शेतक-यांचे उत्पन्नात वाढ करणे.फळे व भाजीपाल्याचे काढणीपश्चात नुकसान कमी करणे व त्यांची साठवणुक क्षमता वाढविणे.मागणीनुसार मालाची मुल्यवृद्धी करणे आणि वितरण व्यवस्था कार्यक्षम करणे.शेतकरी उत्पादक संस्थांचा मुल्यसाखळीतील सहभाग वाढविणे.

प्रकल्पाचे हे उद्देश साध्य करण्यासाठी उत्पादक आणि उद्योजकांना नवीन व संघटीत बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते तांत्रिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी सहाय्य, मध्यम मुदत कर्ज आणि खेळते भांडवल पुरविणे.

मॅग्नेट प्रकल्पाचा वित्तीय आराखडा, कालावधी व अंमलबजावणी  142.9 दशलक्ष अमेरीकन डॉलर्स. (सुमारे रू. 1100.00 कोटी) प्रकल्प राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 6 वर्षांसाठी (सन 2021-22 ते 2027-28 पर्यंत) राबविण्यत येत आहे. दि. 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे आशियाई विकास बॅंक व केंद्र शासन यांच्यामध्ये कर्ज करारावर व आशियाई विकास बॅंक, राज्य शासन व मॅग्नेट संस्था यांच्यामध्ये प्रकल्प करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.  दि. 31 डिसेंबर 2021 रोजी Loan effective झाले आहे.

मॅग्नेट प्रकल्पाची अपेक्षित फलनिष्पत्ती:

पुढील 6 वर्षात या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची पुढील प्रमुख फलनिष्पत्ती अपेक्षित आहेत

मॅग्नेट प्रकल्पातील समाविष्ट फलोत्पादन पिकांमधील शेतकरी उत्पादक संस्था व मुल्य साखळी गुंतवणुकदारांच्या एकूण 300 उपप्रकल्पांना मदत करणे. सुमारे 2 लाख शेतकऱ्यांना (पुरेशा महिला प्रतिनिधित्वासह) सर्व समावेशक व कार्यक्षम पर्यायी मूल्य साखळ्यांच्या माध्यमातून बाजाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. सुमारे 10000 लोकांना रोजगार/स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध होतील.

प्रकल्पातील विविध उपघटकांच्या अंमलबजावणीमुळे पिकांची गुणवत्ता व अन्न सुरक्षितता मानकांच्या अवलंबामुळे लाभार्थी शेतक-यांना किमान 10 टक्के वाढीव किंमत मिळेल.

प्रकल्पातील तीन मुख्य घटक

घटक 1) शेतकरी उत्पादक संस्थांचा क्षमता विकास करणे – यामध्ये निवडण्यात आलेल्या 14 फलोत्पादन पिकांसाठी व फुलांसाठी शेतकरी उत्पादक संस्थांना उत्पादकता व गुणवत्ता वाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आधुनिक पिक पद्धतींचा वापर, काढणी पश्चात हाताळणी, निर्यात व देशांतर्गत बाजारपेठेनुसार अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्तांची पुर्ताता करणे इ. विषयी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

या घटकांतर्गत मॅग्नेट प्रकल्पात समाविष्ट फलोत्पादन पिकांमध्ये कामकाज करणा-या शेतकरी उत्पादक संस्थांना पुढील बाबींचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

उत्तम कृषी पद्धती (GAP): गॅपबाबत संबंधित पिक उत्पादन क्षेत्रामध्ये (Crop Cluster) 1 दिवसीय प्रशिक्षण देण्यात येते.

शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या प्रतिनिधींसाठी व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण: मॅग्नेट प्रकल्पातील पिकांसाठी दोन दिवशीय व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते.शेतकरी उत्पादक संस्था / मुल्यसाखळी गुंतवणुकदार प्रतिनिधींसाठी काढणीपश्चात व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण: शेतकरी उत्पादक कंपन्या व मुल्य साखळी गुंतवणुकदारांचे प्रतिनिधींना दोन दिवशीय काढणीपश्चात व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते.शेतकरी उत्पादक कंपन्या व मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांचे प्रतिनिधींना निर्यातदार बनविण्याच्या दृष्टीने 5 दिवसीय निवासी फलोत्पादन निर्यात प्रशिक्षण देण्यात येते.

घटक 2-अ) मुल्यसाखळीतील अंतर्भुत घटकांना (शेतकरी उत्पादक संस्था व खाजगी गुंतवणुकदार) काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे मॅचिंग ग्रॅन्ट या घटकांतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था आणि मूल्य साखळी गुंतवणूकदार यांच्या पात्र उपप्रकल्पांना काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पात्र प्रकल्प किंमतीच्या 60 % पर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते.

अर्थसहाय्य निकष:प्रकल्पाअंतर्गत उपलब्ध होणारे आर्थिक सहाय्य हे मॅचिंग ग्रँट स्वरुपात असणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पासाठी कमाल अनुदान हे पात्र प्रकल्प किंमतीच्या 60 % पर्यंन्त राहणार असून ते प्रति प्रकल्प जास्तीत जास्त सहा कोटी रुपये पर्यंत देय असणार आहे.मंजूर अनुदानाचे वितरण लाभार्थी संस्थेला तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येते.

घटक 2 – ब) – शेतकरी उत्पादक संस्था व मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांची खेळत्या भांडवलाची व मध्यम मुदत कर्जाची गरज भागविण्यासाठी भागीदारी वित्तीय संस्थांमार्फत सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे .राज्यातील मॅग्नेट प्रकल्पातील फलोत्पादन पिकांमध्ये कामकाज करणा-या शेतकरी उत्पादक संस्था व मुल्यसाखळी गुंतवणुकदारांची मध्यम मुदत कर्ज व खेळत्या भांडवलाची गरज विचारात घेवुन आशियाई विकास बँकेमार्फत FIL या घटकाचा समावेश मॅग्नेट प्रकल्पामध्ये केलेला आहे. या घटकाअंतर्गत एकुण वित्तीय आराखडा रु.485.00 कोटी रुपये इतका आहे. रू. 485.00 कोटींपैकी Financial Intermediation Loan (FIL) या घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या बँक ऑफ इंडिया, फेडरल बॅंक व समुन्नती फायनान्सियल इंटरमेडीएशन ॲन्ड सर्व्हीसेस प्रा. लि. या तीन वित्तीय संस्थांची निवड करण्यात आलेली आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था व मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांना वित्तीय संस्था सदर कर्जासाठी सद्यस्थितीत जवळपास 10 % इतका व्याजदर आकारणी करतात.

घटक 3) निवडण्यात आलेल्या फलोत्पादन पिकांसाठी मुल्य साखळ्या विकसित करणे –

यामध्ये महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या 16 सुविधांचे विस्तारीकरण /आधुनिकीकरण, तीन नवीन सुविधांची उभारणी आणि राष्ट्रीय सुगीपश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे बळकटीकरण इ. बाबींचा समावेश आहे.  या घटकाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत  करण्यात येत आहे.

000

दत्तात्रय कोकरे /वि.स.अ

 

 

५.७% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२४ ची परतफेड

मुबंई, दि. १६ : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या  ५.७ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड  १५ सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह  दि. १३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी (१४,१५,१६ रोजी सुट्टीचे दिवस असल्याने) सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. “परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर  १६ सप्टेंबर,  २०२४ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्तीधारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या  शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील. तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ५.७ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस “प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.”, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केलें जाते, त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत.  लोकऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.

0000

 

 

 

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी स्पर्धा – जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर

मुंबई, दि. १६ : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत दिनांक ७ सप्टेंबर २०२४ पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने, स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी. पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ईमेलवर दि.३१.०८.२०२४ पूर्वी ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी केले आहे.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयामध्ये या स्पर्धेची सविस्तर माहिती दिली आहे सन २०२४ च्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्याकरीता स्पर्धा आयोजन करुन अभिप्रायासह गुणांकन करुन प्रस्तावास शासनास सादर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आलो आहे.ही समिती गणेश मंडळाच्या उत्सवस्थळी प्रत्यक्ष भेट देतील. ३. जिल्हास्तरीय समितीकडून प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळाबाबत अभिप्रायासह गुणांकन करण्यात येवून गणेशोत्सव मंडळाची शिफारस करून त्यांची नावे सर्व कागदपत्र व्होडोओसह राज्य समितीकडे देण्यासाठो जिल्हाधिकारी मार्फत प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचेकडे सादर करतील.निकालाचा दिनांक, सर्व विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा बक्षीस वितरणाचा समारंभ कोठे व कसा करायचा यावावत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय यांचेकडून स्वतंत्र सूचना देण्यात येतोल.

00000

संध्या गरवारे/वि.सं.अ

 

 

कल्याण-डोंबिवली शहराच्या विकासासाठी ठाण्याच्या धर्तीवर योजना राबवावी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

  • कल्याण-डोंबिवली परिसराची भविष्यातील पाण्याची गरज ओळखून नियोजन करावे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
  • कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

मुंबई, दि. १६ : मुंबई, ठाण्यानंतर आता कल्याण-डोंबिवली या शहरात वेगाने विकास होत आहे. हे लक्षात घेऊन येथील नागरिकांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ठाणे शहराप्रमाणे सर्व योजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व यंत्रणांना दिले. तसेच भविष्यात  कल्याण-डोंबिवली परिसराला लागणारी पाण्याची गरज भागू शकेल याकरिता महानगरपालिका, जलसंपदा विभाग यासह इतर यंत्रणांनी समन्वयाने मार्ग काढावा, असे ही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय.एस. चहल, विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज, उद्योग विभागाचे सचिव हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए, कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, की कल्याण शहरात वेगाने नवीन बांधकामे होत आहेत. त्यामुळे नवीन लोकसंख्येची भर पडणार आहे. या वाढणाऱ्या भागात पाणी पुरवठा करणे गरजेचे आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाकडून सध्या अतिरिक्त म्हणून दिले जाणारे पाणी नियमित करण्यात यावे. एमआयडीसीने देखील पुनर्प्रक्रिया केलेले पाणी उद्योगांना पुरवून चांगले पाणी महानगरपालिकेला पिण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे. भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन या भागासाठी प्रस्तावित धरणांची कामे वेगाने मार्गी लावावीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट २७ गावातील जे रहिवासी कल्याण डोंबिवली महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत त्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत  कार्यवाही करावी. तसेच या गावातील अनधिकृत बांधकामांना क्लस्टरचा दर्जा देऊन त्यांना नियमित करण्याबाबत प्रस्ताव पाठवावा, असेही त्यांनी सांगितले. सोबतच कल्याण डोंबिवली शहरातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास वेगाने करण्यासाठी त्यांचेही ठाणे शहराच्या धर्तीवर क्लस्टर करून विकास करण्यासाठी पाऊले उचलावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी दिल्या. डोंबिवलीतील पेंढारकर महाविद्यालयाचा प्रश्न सोडवून विद्यार्थी आणि शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला निर्देश दिले.

बैठकीला कल्याण डोंबिवली शहरातील विविध राजकीय, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

००००

 

 

महिला बचतगटांच्या उत्पादनांना राष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

  • एआय आधारीत डिजीटल मार्केटींग ॲप करावे
  • शहरी भागात बचतगटांची संख्या वाढवावी

मुंबई, दि. 16 : राज्यातील महिला बचतगट आणि महिला उद्योजकांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना राष्ट्रीयस्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स आधारीत डिजीटल मार्केटींग ॲप करावे. शहरांमध्ये बचतगटांची संख्या वाढवावी. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मैदांनावर सुटीच्या दिवशी बचतगटांसाठी स्टॉलची व्यवस्था करून द्यावी. ग्रामीण भागातील बचत गटांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंना शहरांमधील बाजारपेठेत उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे याबाबत बैठक झाली. बैठकीस कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, दोन दिवसांपासून राज्यातील महिला भगिनींच्या खात्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची रक्कम जमा होत आहे. काल मी यातील काही भगिनींनीशी संवाद साधला. त्यांना मिळणारी रक्कम छोट्या व्यवसायासाठी उपयोगात आणणार असल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून समजले. त्यामुळे आता महिला भगिनी करीत असलेल्या छोट्या-मोठ्या व्यवसायाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

राज्यात सुमारे ७ लाख ८२ हजार बचत गट कार्यरत असून उमेद अंतर्गत सुमारे सहा लाख, एनयुएलएम अंतर्गत ३१ हजार, माविम अंतर्गत ग्रामीण ८७ हजार आणि शहरी ६५ हजार असे बचत गट कार्यरत आहेत. महानगरांमध्ये बचत गट, महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंना स्टॉलची उभारणी करण्यासाठी महापालिकांनी पुढाकार घ्यावा. मोकळ्या जागा, मैदाने याठिकाणी  काही दिवसांकरीता स्टॉलची उभारणी करून देण्यात यावी. जेणेकरून याठिकाणी हक्काची बाजारपेठ या गटांना मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बचतगटांच्या वस्तूंना मोठी मागणी असते. त्याची दखल घेऊन राष्ट्रीयस्तरावर देखील त्याला बाजारपेठ मिळावी यासाठी उमेद, एनयुएलएम, माविम यांनी एकत्रित येऊन एक व्यासपीठ निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी धर्मवीर आनंद दिघे महारोजगार  ॲपच्या माध्यमातून शासकीय स्तरावर असंघटीत कामगारांचे डिजीटल जॉबकार्ड तयार करण्याची संकल्पना यावेळी सादर करण्यात आली.

बैठकीस नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज, महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील आदी उपस्थित होते.

००००

 

रानभाज्यांची नवीन पिढीला ओळख होण्यासाठी जगजागृती आवश्यक – पालकमंत्री गिरीश महाजन

  • बदलत्या जीवनशैलीत रानभाज्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण
  • जिल्हास्तरीय रानभाजी महोत्सवाचे उद्धाटन

धुळे, दि. १६  (जिमाका) : मानवी आहारात रानभाज्याचे अनन्य साधारण महत्त्व असून या रानभाज्या पावसाळ्यातील दिवसातच येत असून त्यांच्या सेवनाने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. यामुळे रानभाज्यांची नवीन पिढीला ओळख होण्यासाठी जनजागृती आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन ग्रामविकास, पंचायत राज व पर्यटन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्हास्तरीय रानभाजी महोत्सव उद्धाटनप्रसंगी केले.

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे, प्रकल्प संचालक आत्मा, कृषि विज्ञान केंद्र, धुळे व स्वामी समर्थ सेवा केंद्र, धुळे यांच्या संयुक्त विद्यमाने महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते.  यावेळी खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार कुणाल पाटील, मंजुळा गावित, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कैलास शिरसाठ, प्रकल्प संचालक (आत्मा) नवनाथ कोळपकर, कृषि विज्ञान केंद्राचे समन्वयक दिनेश नांदे, डॉ. पंकज पाटील, उपप्रकल्प संचालक हितेंद्र सोनवणे, स्मार्ट प्रकल्पाचे नोडल अधिकारी विनय बोरसे, तालुका कृषि अधिकारी वाल्मिक प्रकाश, संजय पवार, शीतल तवर, योगेश सोनवणे याचेसह कृषि विभागाचे सर्व अधिकारी, आत्माचे तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक व सहाय्यक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, रानभाज्यांचे जतन व नवपिढीला त्यांची ओळख होण्याच्या दृष्टीने जनजागरण मोहिम राबविणे, प्रदर्शन भरवणे तसेच रानभाजी महोत्सव राबविणे ही काळाची गरज निर्माण झाली आहे. आदिवासी भागामध्ये पावसाळ्यात जंगलातच रानभाज्या मिळतात त्यामुळे त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. प्रत्येक भाजीच्या मागे एक शास्त्र असून प्रत्येक रानभाजी मानवी शरीराला लाभदायक असते. आजकालच्या फास्टफूडच्या जगात आपण पूर्वीच्या रानभाज्या विसरत चाललो आहे. अलीकडच्या काळात बाजारपेठेत भाज्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. भाजी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी अमर्यादीत प्रमाणात रासायनिक खतांचा, रासायनिक द्रव्यांचा वापर होत आहे. यामुळे त्यांची नैसर्गीक चव व माणसातील रोग प्रतिकार शक्ती कमी होत आहे. पावसाळ्यात जंगलात आणि पहाडी भागात मोठ्या प्रमाणावर कंद व हिरव्या रानभाज्या उपलब्ध होतात. या भाज्यांची सर्वसामान्य लोकांमध्ये माहिती होण्यासाठी तसेच त्यांच्यात असलेल्या विविध औषधी गुणधर्माची ओळख होणे गरजेचे आहे. रानभाजी वनस्पतीपासून विविध पदार्थ बनविता येतात व ते आहारात वापरता येतात, यापैकी बऱ्याचशा वनस्पती ह्या मधूमेह, खोकला, पोटदुखी आदींवर औषधी म्हणून तर काही वनस्पती गर्भवती महिला व बाळांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरल्या आहे. काळाच्या ओघात परिसरातील रानभाज्या नष्ट होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी रानभाज्याचा आस्वादही घेतला.

यावेळी पालकमंत्री श्री. महाजन यांच्या हस्ते रानभाज्यांची मांडणी केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. तसेच रानभाज्या विषयक उपयुक्त माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. स्वामी समर्थ सेवा केंद्र, शिवाजीरोड येथील बापूसाहेब सोनवणे, महेंद्र सुर्यवंशी, शांताराम देसले, कल्याण सिसोदे, भैय्या शिंपी यांचे कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी बहुमोल सहकार्य लाभले. कृषिभूषण शेतकरी दिलीप पाटील, वाल्मिक पाटील, प्रकाश पाटील, उद्यानपंडीत विजय चांडक,माजी महापौर प्रतिभाताई चौधरी,अनुप अग्रवाल,कमलाकर अहिरराव, नागरीक उपस्थित होते.

 

०००

‘फिरते मेडिकल क्लिनिक’ मुळे रुग्णांना घरपोच उपचार सुविधा- पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

अमरावती, दि. १६: ‘फिरते मेडीकल क्लिनिक’च्या माध्यमातून मेळघाटसह परिसरातील गरजू रुग्णांना घरपोच वैद्यकीय सेवा सुविधा उपलब्ध होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी सांगितले.

आमदार बच्चू कडू यांच्या प्रयत्नातून उपलब्ध झालेल्या फिरते मेडिकल क्लिनिक असलेल्या मोठ्या रुग्णवाहिकेचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते आज लोकार्पण करण्यात आले. चांदूरबाजार तालुक्यातील कुरळपूर्णा येथील आमदार बच्चू कडू यांच्या सत्यशोधक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था अधिनस्त निवासी मूकबधिर विद्यालयाला सदिच्छा भेट प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात पालकमंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

यावेळी आमदार बच्चू कडू, माजी आमदार प्रवीण पोटे पाटील, बोर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशनचे पदाधिकारी यांच्यासह अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मेळघाटातील अतीदुर्गम गावात रस्ते सुविधा कमी असल्याने प्राथमिक औषधोपचारासह इतर वैद्यकीय उपचार सुविधा घेण्यासाठी खूप अडचणी येतात. वैद्यकीय सुविधा मिळविण्यासाठी दूर अंतरावरच्या आरोग्य केंद्रात जावे लागते. फिरते मेडिकल क्लिनिकमुळे आजारी व्यक्तीच्या घरापर्यंत पोहोचणे शक्य होऊन वेळेत संबंधित रुग्णाला उपचार सुविधा देता येईल, असे त्यांनी सांगितले. फिरते मेडिकल युनिट असलेली ही अँबुलन्स मेळघाटातील 25 गावात वैद्यकीय सेवा पुरविणार आहे. या मोबाईल मेडिकल क्लिनिकमध्ये सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सुविधा, रक्त चाचण्या उपलब्ध आहेत, अशी माहिती बोर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशनच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी सत्यशोधक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था अधिनस्त निवासी मूकबधिर विद्यालयाला येथे सदिच्छा भेट देवून विद्यालयाची पाहणी केली.

०००

ताज्या बातम्या

‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ साठी सर्वेक्षणामध्ये नागरिकांनी मत नोंदवावे – विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार

0
पुणे, दि. २१ : 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी विविध १६ क्षेत्र निहाय नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्याच्या...

योग जीवनाचा अविभाज्य घटक बनवा – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले 

0
सातारा, दि. २१  : योगाला पूर्वापार चालत आलेली आपली मोठी परंपरा आहे. योगामुळे आरोग्य चांगले राहून मनशांती मिळते. प्रत्येकाने योगासने रोज करुन आपल्या जीवनात...

भक्ती आणि योगाच्या माध्यमातून आरोग्यदायी समाज निर्मितीसाठी प्रयत्न करूया – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
पुणे, दि. २१: योग ही आमची परंपरा, संस्कृती, आनंददायी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे. ही चिकित्सा पद्धती आहे. भक्ती आणि योगाच्या माध्यमातून आरोग्यदायी, स्वस्थ समाजाची निर्मिती...

आवास योजनेतील घरकुलांच्या कामांना गती द्या

0
बुलडाणा, (जिमाका) दि. २०:  प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा -२  व राज्य शासनाच्या आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यासाठी 1 लाख 20 हजाराहून जास्त घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात...

उद्योगस्नेही वातावरणातून मराठवाड्याच्या विकासाला चालना मिळेल – विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर

0
छत्रपती संभाजीनगर दि. २०: राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक यावी यासाठी उद्योगांना सर्व ते सहकार्य करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांनी समन्वय...