मुंबई, दि. २१ : ग्रंथालय संचालनालयाकडून जून २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या ग्रंथपालन प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.

वर्ष २०२४ मध्ये राज्यातील २७ केंद्रांमधून एकूण १८३० विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. त्यापैकी १३४६ विद्यार्थी उत्तीर्ण व ४८४ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झालेले आहेत. परीक्षेच्या निकालाची एकूण टक्केवारी ७३.५५% इतकी आहे. राज्यात सर्वाधिक निकाल अकोला केंद्राचा ९५.४५% आहे. तसेच विभागांत अमरावती विभागाचा सर्वाधिक ८०.२७% निकाल आहे. परीक्षेचा निकाल ग्रंथालय संचालनालयाच्या www.dol.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल. विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका त्यांच्या केंद्रांवर पाठविण्यात येत आहेत.

ज्या विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिकेत काही त्रुटी असल्यास त्याची दुरुस्ती करायची असल्यास किंवा प्राप्त गुणांबाबत फेर गुण मोजणी करायची असल्यास त्यांनी प्रत्येक विषयास प्रत्येकी १० रुपये याप्रमाणे शुल्क व अर्ज संबंधित वर्ग व्यवस्थापक यांच्याकडे ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत पाठवावीत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांनी केले आहे.

000

काशिबाई  थोरात/वि.स.अ

मुंबई, दि.२१ : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून विविध लोककल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या योजनांची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी किर्ती महाविद्यालय, दादर या ठिकाणी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यामधील नागरिकांनी या मेळाव्यात जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवून योजनांची माहिती करुन घ्यावी, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहायक संचालक मुंबई शहर पुष्पलता घटारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. २१ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथील बामणी प्रोटीन्स कंपनी कामगारांच्या हितासाठी सुरू होणे आवश्यक आहे. कामगारांनीही कंपनी व्यवस्थापनाला सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याबाबतीत राज्य शासन आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासनही आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल, असे सांस्कृतिक कार्य, वन आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

मंत्रालयात बामणी प्रोटीन्स कंपनीच्या अनुषंगाने पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी बैठक घेतली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश ढाकणे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्यासह बामणी प्रोटीन्स कंपनीचे संचालक प्रदीपकुमार,  व्यवस्थापक सतीश मिश्रा यांच्यासह कामगारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, बामणी प्रोटीन्स कंपनी पुन्हा सुरू व्हावी, अशी तेथील कामगारांची मागणी आहे. त्यासाठी कामगार आवश्यक ते सहकार्य करायला तयार आहेत. अशावेळी कंपनीने सकारात्मक पुढाकार घेऊन कंपनी सुरू करण्यासाठी पावले उचलावीत. आवश्यक ते सहकार्य राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासन करण्यास तयार आहे. जिल्ह्यातील रोजगार निर्मितीसाठी राज्य शासन पुढाकार घेत आहे. राज्यात अधिकाधिक गुंतवणुक व्हावी, रोजगार निर्माण व्हावा, ही भूमिका आहे. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापनाने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून आणि कामगारांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून कंपनी सुरू करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी कंपनी व्यवस्थापनाच्या वतीने श्री. प्रदीपकुमार यांनी, प्रत्यक्ष जागेवर भेट देऊन यासंदर्भात कंपनी संचालक मंडळास वस्तुस्थिती सांगून निश्चित लवकरात लवकर निर्णय घेऊ, असे सांगितले. कंपनी व्यवस्थापनाला आवश्यक ते सर्व सहकार्य  करण्याचे आश्वासन कामगार प्रतिनिधींनी यावेळी दिले.

00000

दीपक चव्हाण/वि.सं.अ

मुंबई दि. 21 : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते राज्यगीत शिल्पाचे अनावरण करण्यात आले.

महाराष्ट्राचे राज्यगीत या शिल्पावर कोरले असून, महाराष्ट्रात असे शिल्प प्रथमच उभारण्यात आले आहे. मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीमार्फत नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात हे शिल्प स्थापित करण्यात आले आहे.

आपल्या राज्यगीताला एक सुवर्ण इतिहास आहे, महाराष्ट्राविषयी अभिमान जागवण्याची ताकद या सुरांमध्ये आहे, आणि आपल्या राज्याची महती सांगणारे हे शब्द प्रत्येकाच्या मनात वर्षानुवर्षे घर करून आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिल्पाची स्थापना करण्याचा मुख्य उद्देश नागरिकांना महाराष्ट्राच्या गौरवाची सतत आठवण करून देण्याचा असल्याचे पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विकासाच्या वाटेवर हे गीत प्रेरणेचा स्रोत म्हणून सोबत राहील असा विश्वास पालकमंत्री लोढा यांनी यावेळी व्यक्त केला.

दि. २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी क्रांतिदिनीमित्त पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या मुख्यद्वारापाशी 75 फुटी राष्ट्रध्वज स्तंभाचे अनावरण करण्यात आले. जेणेकरून मुंबई उपनगर परिसरात येताना प्रत्येकाला आपला ध्वज दिसेल आणि स्वातंत्र्यासाठी दिलेल्या बलिदानाची आठवण राहील. त्याचप्रमाणे आता जिल्हाधिकारी कार्यालयात निर्माण करण्यात आलेल्या या शिल्पामुळे महाराष्ट्राच्या विकासासाठी झटणाऱ्या, बलिदान देणाऱ्या विभूतींची आठवण सदैव आपल्या सोबत राहील. देशाचा अभिमान आणि राज्याचा गौरव जपण्यासाठी मुंबई उपनगरात पालकमंत्री श्री. मंगल प्रभात लोढा यांच्या माध्यमातून, विविध प्रयत्न केले गेले आहेत आणि करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनामार्फत यावेळी देण्यात आली.

0000

मुंबई दि. २१ : मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनाअंतर्गत दि. ०९ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत मुंबई शहर जिल्ह्यातील ९२९४ इतके Disapproved म्हणजे अंशतः रद्द केलेले अर्ज त्रुटी पूर्तता करुन Online Resubmit करणे प्रलंबित आहेत. तरी सर्व संबधितांनी  तातडीने योग्य त्या दुरुस्त्या करुन Disapproved अर्ज Resubmit करावे, जेणेकरुन त्यांची पडताळणी करुन पात्र लाभार्थीना तातडीने लाभ देणे सोईचे होईल. कोणताही पात्र लाभार्थी मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्व संबंधितांना जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत नारीशक्ती दूत या मोबाईल अॅपवरुन ज्यांनी स्वतःचे वा अन्य लाभार्थीचे अर्ज केले असतील अशा सर्व १. महिला २. समूह संसाधन व्यक्ती ३. बचत गट अध्यक्ष ४. बचतगट सचिव ५. गृहिणी ६. अंगणवाडी सेविका/मदतनीस ७. ग्रामसेवक ८. वॉर्ड अधिकारी ९. सेतू १०. बालवाडी सेविका ११. आशा सेविका १२. पर्यवेक्षिका (मुख्यसेविका) १३. CMM2 १४. मदतकक्ष प्रमुख यांना आवाहन करण्यात येते की, नारीशक्ती दूत अॅप मधील आपल्या प्रोफाईलला लॉगीन करुन यापूर्वी केलेले अर्ज या टॅगवर क्लिक करुन आपल्याद्वारे सबमिट केलेले संपूर्ण अर्जाची यादी पाहू शकता. त्यामुळे Aprroved, Disapproved, Pending, Rejected असे शेरे आणि लाभार्थीचे नाव, मोबाईल नंबर सुद्धा पाहता येतील.

सर्व संबंधितांनी Disapproved असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना संपर्क करुन अंशतः अर्ज रद्द होण्याचे कारण View Reason या टॅबवर बघून त्याप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन Edit Form टॅबवर जाऊन यापूर्वी केलेल्या नोंदी चुकीच्या असतील तर त्या दुरुस्त करुन Form Submit करावा, यामध्ये फक्त Form एकदाच Edit करता येईल, याची नोंद घ्यावी. असे मुंबई शहरच्या जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तथा मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना जिल्हा समन्वय अधिकारी शोभा शेलार यांनी कळविले आहे.

0000

पाण्याचे शाश्वत स्त्रोत निश्चित करून कामे मार्गी लावण्याचे निर्देश

जलजीवन मिशन अंतर्गत धुळे, नाशिक जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनातील कामांना गती द्यावी

मुंबई, दि. २१ : जत २९ गावे प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी २०५ कोटी रुपये उपलब्ध असून पाण्याचे शाश्वत स्त्रोत निश्चित करून कामे मार्गी लावावीत. जलजीवन मिशन अंतर्गत धुळे व नाशिक जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनातील कामांना गती द्यावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

विविध जिल्ह्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांतील कामांच्या स्वतंत्र आढावा बैठका मंत्रालय येथे झाल्या. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार विक्रम सावंत यांच्यासह प्रधान सचिव संजय खंदारे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, कार्यकारी अभियंता श्रीमती पलांडे, कार्यकारी अभियंता विजय वाईकर, एस. सी. निकम  यांच्यासह संबंधित गावातील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित होते. सांगली जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता श्री. पाटोळे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री.पाटील यांनी पाणीपुरवठा योजनातील जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरु कामांविषयी लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या सूचनांची दखल  घेतली. श्री. पाटील म्हणाले, सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ प्रकल्प अंतर्गत जत 29 गावांसाठी सुरू असलेल्या प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी 205 कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. 29 गावांपैकी ज्या गावांना शाश्वत स्रोत नाहीत त्या गावांसाठी पाण्याचे शाश्वत स्त्रोत निश्चित करून कामे पूर्ण होण्यासाठी गती दिली जावी. संबंधित लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी एकत्रित चर्चा करून बाबी निश्चित कराव्यात. ग्रामपंचायतीकडून स्वीकृती व लोकवर्गणी ठरावाबाबत अडचण येणाऱ्या गावातील अडथळे दूर करण्यात यावे असे सांगितले.

यावेळी श्री. पाटील यांनी धुळे जिल्ह्यातील  कापडणे, सोनगीर, बेटावद, मसदी, सामोडे आणि जिल्हा परिषद अंतर्गत सुरू असलेल्या  जल जीवन मिशन अंतर्गत कामांचा स्वतंत्र आढावा घेतला. शिथिलता आलेल्या कामांना गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी अशा ठिकाणी सतत भेट देऊन वेळेत कामे व्हावी त्यासाठी पाठपुरावा करावा अशा सूचना श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

शिंदखेडा व येवला तालुक्यातील कामांची स्थिती असमाधानकारक असून शिंदखेडा येथील काम सहा महिन्यापासून बंद आहे, याबाबत नाराजी व्यक्त करून संबंधित कंत्राटदारास नोटीस बजावून  पुढील कारवाई करण्याचे, निर्देश मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले.

सोनगीर येथील काम या महिन्याअखेरीस पूर्ण होणार आहे. तर मसदी येथील दोन तीन महिन्यात पूर्ण होईल. धुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत 560 कामे पूर्ण झाले असून “हर घर नल से जल” साठी घोषित करण्यात आली आहे यापैकी 104 कामे प्रमाणित झाली आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

0000

किरण वाघ/विसंअ/

उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णय जारी

मुंबई, दि. 21 – शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांची सुरक्षा देखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यासाठीच्या  उपाययोजनांसंदर्भात शासनस्तरावरून वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आले असून या उपायोजनांशी तडजोड केली जाणार नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने अलिकडील काळात काही अनुचित घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच काही नवीन उपाययोजना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.

शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे

शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय असून खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता येत्या एक महिन्यात मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील, तर शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी पाच टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येणार आहे. शाळा परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज ठराविक अंतराने तपासणे आवश्यक असून अशा फुटेजमध्ये आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर योग्य कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकांची आणि सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी

नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्य स्त्रोतांद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या नेमणुकांबाबत शाळा व्यवस्थापनामार्फत काटेकोर तपासणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. त्याचप्रमाणे नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणांकडे देणे आवश्यक राहील. शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असेही सूचविण्यात आले आहे.

तक्रार पेटी

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत 5 मे 2017 रोजी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात शाळा व्यवस्थापनावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रारपेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाही संदर्भात या परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. या तक्रार पेटीचा वापर प्रभावीपणे होतो किंवा कसे याची तपासणी होणे आवश्यक असून ही जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकाची असणार आहे.

सखी सावित्री समिती

शाळा, केंद्र, तालुका अथवा शहर साधन केंद्र या स्तरावर 10 मार्च 2022 च्या परिपत्रकान्वये सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. यानुसार समितीने करावयाची कार्य तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आली असून राज्यातील समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेले कार्य विहित कालावधीत पार पाडणे आणि त्यांचा नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे प्रस्तावित गठन

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे. यासाठी ज्या प्रकारे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबतच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, त्याचप्रकारे शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणी देखील अशा उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. यासाठी शाळास्तरावर शिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावरून ‘विद्यार्थी सुरक्षा समिती’चे गठन एक आठवड्यात करण्यात यावे, जेणेकरून ही समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल.

राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा राज्यस्तरावर आढावा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), तसेच शालेय शिक्षण आयुक्त यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील दोन महिला अधिकारी हे सदस्य असतील. तर, शालेय शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील सहसंचालक (प्रशासन) हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भातील उपाययोजनांचा गटशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) यांनी अनुक्रमे महिन्यातून एकदा व दोन महिन्यातून एकदा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती सादर करावा. राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीने तीन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय उपरोक्त उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा आणि त्याबाबतचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा. याबाबतची जबाबदारी शालेय शिक्षण आयुक्त यांची राहणार आहे.

शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन/ संस्था/ मुख्याध्यापक/ शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब 24 तासाच्या आज संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील, असेही या शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

[pdf-embedder url=”https://mahasamvad.in/wp-content/uploads/2024/08/शाळांमध्ये-करावयाच्या-उपाययोजना-21-ऑगस्ट-2024.pdf” title=”शाळांमध्ये करावयाच्या उपाययोजना 21 ऑगस्ट 2024″]

00000

नंदुरबार, दिनांक 21 ऑगस्ट, 2024 (जिमाकावृत्त) जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात बांधकाम परवानगीसाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी आज केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या रंगावली सभागृहात नगरपालिका क्षेत्रात बांधकाम परवानगीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, उपविभागीय अधिकारी विनायक महामुनी, निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिष भामरे, नगरपालिका प्रशासन अधिकारी नितीन कापडणीस, नगर रचना सहायक संचालक महेंद्र परदेशी, ऑर्कीटेक, ठेकेदारआदि उपस्थित होते.

यावेळी आर्कीटेक व ठेकेदार यांनी ऑनलाईन परवानगीसाठी 3 ते 4 महिने लागत असून प्रणालीमध्ये वेळोवेळी अडचणी उद्भवत असल्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागासाठी कायमस्वरुपी तांत्रिक अभियंतायांची नेमणूक करावी. तसेच ऑनलाईन प्रणाली सुरळीत होत नाही तोपर्यंत ऑफलाईन परवानगी देण्याबाबत मागणी केली.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ.गावित यांनी यावेळी समस्या एकूण त्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करु नये त्या आठ दिवसात त्या सोडविण्यात येतील अशी ग्वाही यावेळी दिली.

000