महिलांच्या अंगी असणाऱ्या विविध क्षमतांचे संवर्धन करुन त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकास साधण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने अनेक योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील महिला आणि मुलींना आवश्यक संधी व सेवा-सुविधा उपलब्ध करुन देवून महिला सक्षमीकरणासाठी राज्याचे चौथे महिला धोरण मार्च २०२४ मध्ये जाहीर करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष कृतीतून महिला सबल होण्यासाठी राज्य शासन भरीव योगदान देत आहे. याच धर्तीवर कोल्हापूर जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री, सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हाधिकारी अमोल येडगे व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महिला व बाल विकास अधिकारी सुहास वाईंगडे व जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी शिल्पा पाटील यांच्या सुक्ष्म नियोजनातून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, ‘लेक लाडकी’ योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील महिलांना आत्मनिर्भर बनवत त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, याचाच हा थोडक्यात आढावा…
महिलांच्या विकासासाठी राज्याचे चौथे महिला धोरण महत्वपूर्ण – महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांच्या विकासासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सन १९९४ मध्ये पहिले, सन २००१ मध्ये दुसरे तर २०१४ मध्ये तिसरे महिला धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ७ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे “चौथे महिला धोरण-२०२४” जाहीर झाले आहे. या धोरणाच्या कृती आराखड्याबरोबरच अंमलबजावणीच्या प्रगतीचे संनियंत्रण करण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करण्यात येत आहे. महिलांचे सक्षमीकरण आणि विकास साधण्यासाठी या धोरणातील विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी त्या त्या प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर गट व समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत. राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती ही मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तर जिल्हा स्तरीय अंमलबजावणी सुकाणु समिती ही त्या त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येत आहे.
या धोरणामध्ये महिलांचे आरोग्य, पोषण, आहार, स्वास्थ्य, शिक्षण व कौशल्य, लिंगाधारीत हिंसाचारास आळा, लिंगभाव समानता पूरक रोजगार, उद्योजकता व कौशल्य विकास इ. उपजिवीकेची साधने वृद्धिंगत करणे, परिवहन, निवारा व स्वच्छतेच्या सुविधांसारख्या लिंगभाव समावेशक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करणे, लिंगसमभाव संवेदनशील प्रशासन व राजकीय सहभाग तसेच नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन, हवामान बदल व आपत्ती व्यवस्थापन तसेच अन्य महत्वाच्या क्षेत्रांचा विकास या धोरणामुळे साधण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांना आर्थिक हातभार – जन्मजात अंगी असणारी विविध कौशल्ये आणि क्षमतांचा विकास साधत महिला प्रत्येक क्षेत्रात आपले कर्तृत्व सिद्ध करुन दाखवत आहेत. महाराष्ट्रातील गरजू महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जून २०२४ पासून सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांच्या बॅंक खात्यात दरमहा १५०० रुपये डीबीटीव्दारे थेट लाभ हस्तांतरीत करण्यात येत आहेत. यामुळे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या हातभार मिळत त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण होण्याबरोबरच आरोग्य आणि पोषणातही सुधारणा होत आहे. तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका अधिक मजबूत होत आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ॲप व पोर्टलनुसार एकूण १० लाख ५४ हजार २०५ अर्ज महिला व बाल विभागाकडे सादर झाले होते यापैकी १० लाख ३७ हजार ५८५ अर्ज मंजूर होवून या महिलांना या योजनेचा लाभ वाटप करण्यात आला आहे.
महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी पिंक ई- रिक्षा योजना –पिंक ई- रिक्षा योजनेच्या माध्यमातून महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत असून यात एकल महिला, विधवा, परित्यक्तांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत रिक्षा किंमतीच्या २० टक्के रक्कम शासनाकडून देण्यात येते तर १० टक्के रक्कम महिलांनी भरावयाची असून उर्वरित ७० टक्के रक्कम बॅंक कर्जाच्या माध्यमातून भरावी लागणार आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ६०० ई रिक्षांची संख्या निश्चित केली असून याचा लाभ घेण्यासाठी आतापर्यंत ११८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या योजनेमुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होत आहेत.
पिडितांना सुरक्षिततेचा आत्मविश्वास देण्यासाठी ‘महिला आयोग आपल्या दारी’- ग्रामीण, शहरी भागातल्या तसेच वाड्या-वस्त्या, पाड्यांवरील पिडीत, अर्जदार महिलांपर्यंत राज्य महिला आयोग पोहोचत आहे. महिलांना त्यांच्याच जिल्ह्यात जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी तसेच पिडितांना सुरक्षिततेचा आत्मविश्वास देण्यासाठी राज्यात ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबविला जात आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २० डिसेंबर रोजी कोल्हापूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसुनावणी घेण्यात आली. यात १५६ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून यापैकी २६ केसेस सामोपचाराने मिटवण्यात आल्या. राज्यात आजवर झालेल्या जनसुनावण्यांच्या तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक केसेस मिटणे हे या उपक्रमाचे यश म्हणावे लागेल.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या विचारांनी प्रेरित होवून राज्यात कोल्हापूर जिल्ह्यात विधवा प्रथा बंदीचा ठराव सर्वप्रथम मंजूर करण्यात आला आहे. याच विचारांनी प्रेरित होवून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी हेरवाड ग्रामपंचायतीचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून “विधवा प्रथा बंदी”चा असा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा श्रीमती चाकणकर यांनी कोल्हापूर दौऱ्यावेळी व्यक्त केली असून यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत.
‘लेक लाडकी’ योजनेतून मुलींना अर्थसहाय्य – महिलांचा सन्मान वाढण्यासाठी ‘लेक लाडकी’ ही नवीन योजना राज्य शासनाने सुरु केली आहे. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात जन्मलेल्या मुलीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. यात मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत ६ हजार रुपये, सहावीत ७ हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी लाभार्थी मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येत आहेत. याप्रमाणे पात्र लेकीला एकुण १ लाख १ हजार रुपये लाभ देण्यात येणार आहे. या जिल्हा परिषदेच्या योजनेअंतर्गत महिला व बाल कल्याण विभागाच्यावतीने सन २०२३- २४ मध्ये १ हजार ४०० लाभार्थ्यांना ७० लाख रुपयांचा तर सन २०२४-२५ मध्ये ४ हजार ४१७ लाभार्थ्यांना ३ कोटी ४३ लाख ६५ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मुली व महिलांची उन्नती- कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने १० टक्के जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीमधून मुलींच्या व महिलांच्या उन्नतीसाठी विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. ग्रामीण भागातील सर्वसाधारण घटकातील इयत्ता ५ वी ते १२ वी मध्ये शिकत असलेल्या मुलींना सायकल खरेदीसाठी अनुदान देण्यासाठी १५ लाख ६० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून ४०० मुलींना लाभ देण्यात येणार आहे. यामुळे शाळेच्या वेळेत एस.टी. ची सोय नसलेल्या किंवा दुर्गम भागातील मुलींना शाळेत जाण्यासाठी सायकलचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे मुलींचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.
ग्रामीण भागातील सर्वसाधारण घटकातील इयत्ता ७ वी ते १२ वी उत्तीर्ण मुलींना संगणक प्रशिक्षणासाठी अनुदान देण्यासाठी ३० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून १ हजार मुलींना लाभ देण्यात येणार आहे. संगणक प्रशिक्षणामुळे मुलींना तांत्रिक ज्ञान मिळणार असून त्याचा उपयोग त्यांना नोकरी वा व्यवसायासाठी होईल. त्याचबरोबर महिलांना पिको, फॉल मशिन खरेदीसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून ६१७ महिलांना लाभ देण्यात येणार आहे. या मशिनमुळे महिलांना घरबसल्या व्यवसाय मिळून त्यांची आर्थिक उन्नती साधण्यास मदत होणार आहे.
मातृशक्तीचा सन्मान –आतापर्यंत मुलगा किंवा मुलीला आपल्या नावापुढे केवळ वडिलांच्या नावाचा उल्लेख करणे बंधनकारक होते. पण जन्मदात्या आईच्या नावाचा उल्लेख करणे सक्तीचे नव्हते. मातृशक्तीचा सन्मान व्हावा, म्हणून आता मुलांच्या नावापुढे आईचे नाव लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून १ मे २०२४ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.
राज्यात ५० नवीन शक्तीसदनची निर्मिती- शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने ५० वसतीगृहांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यातल्या निराधार, निराश्रित तसेच कौटुंबिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या बेघर आणि लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी व सक्षमीकरणासाठी ‘शक्तीसदन’ ही योजना राज्य शासनामार्फत राबवण्यात येत आहे.
नव-तेजस्विनी ग्रामीण महिला उद्यम विकास योजना- नव-तेजस्विनी महिला उद्यम विकास प्रकल्पांतर्गत उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यासाठी महिलांना एकत्र आणून त्यांचे उप प्रकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) वतीने सुरु आहे. यामध्ये महिला स्वतःची गुंतवणूक करीत असून त्यासाठी प्रकल्पातून २५ टक्के देण्यात येत आहेत.
महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणात महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) राज्यात महत्त्वपूर्ण कार्य करत आहे. माविम कोल्हापूर मार्फत २ हजार १७१ गटामध्ये ३० हजार महिलांचे संगठन झाले आहे. नवतेजस्विनी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पांतर्गत महिलांना विविध बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून देणे, व्यवसाय प्रशिक्षण, आरोग्य शिबीर, शासकीय योजना यांचा लाभ १८ हजार ९५० महिलांना देण्यात आला आहे.
पीडित महिलांसाठी मनोधैर्य योजना- ॲसिड हल्ला व लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांचे पुनर्वसन आणि त्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या निकषात बदल करुन आता पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल आणि स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणारा गॅस यासारख्या ज्वलनशील पदार्थांच्या हल्ल्यातील पीडितांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा पीडित महिलांना सुद्धा मदत होत आहे.
सखी वन स्टॉप सेंटरचा पिडीत महिलांना आधार – कौटुंबिक हिंसा, हुंड्यासाठी होणारा छळ, महिला व अल्पवयीन मुलींचा लैंगिक छळ, शाळा व महाविद्यालयात होणारी छेडछाड, सायबर गुन्हे, ॲसिड हल्ला, कामाच्या ठिकाणी त्रास, बलात्कार, जबरदस्तीने देहव्यापार, पळवून नेणे अथवा महिलांसंबंधी इतर त्रासाने पीडित महिला ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ची मदत घेऊ शकतात. वन स्टॉप सेंटर २४ तास सुरु असून गरज भासल्यास या केंद्रामार्फत पिडीत महिलेला तातडीची मदतही दिली जाते. यामध्ये वैद्यकीय मदत, पोलीस रेस्क्यू व्हॅन, रुग्णवाहिका, पोलीस तक्रार नोंदणीस मदत, समुपदेशन, तात्पुरता निवारा, कायदेविषयक सल्ला व मार्गदर्शन दिले जाते.
कोल्हापूरातील शासकीय निवासस्थान आवारात सखी वन स्टॉप सेंटर सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत ४८४ पिडीत महिला याठिकाणी दाखल झाल्या आहेत. यापैकी ४६० महिलांना सेवा देण्यात आली आहे. एप्रिल २०२३ ते आत्तापर्यंत १९८ पिडीत महिलांना सखी वन स्टॉप सेंटर मध्ये सेवा देण्यात आल्या आहेत. या केंद्रात ४३ पिडीत महिलांना निवासाची सोय देण्यात आली असून या सेंटरमुळे महिलांना संकटाच्या काळात आवश्यक मदत मिळत आहे.
महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने शासकीय महिला राज्यगृह/ सरंक्षण गृह कार्यरत आहेत. या वसतीगृहामध्ये १६ ते ६० वयोगटातील निराश्रित, परीत्यक्ता, घटस्फोटीत, कुमारी माता, लैंगिक अत्याचारीत, अनैतिक व्यापारात अडकलेल्या, सामाजिक संकटग्रस्त महिलांना प्रवेश दिला जातो. या वसतीगृहांमध्ये महिला स्वेच्छेने, स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने तसेच पोलीसांमार्फत न्यायालयाच्या आदेशाने दाखल होवून २ ते ३ वर्षापर्यंत वसतिगृहात राहू शकतात.
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण – कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ आणि नियम २००६ ची अंमलबजावणी राज्यात ऑक्टोबर २००६ पासून करण्यात येत आहे. या अधिनियमांतर्गत रक्तसंबंधाच्या नात्याने सामाईक घरात राहणारी महिला ही तिच्यावर हिंसा करणाऱ्या व्यक्ती विरुध्द दाद मागू शकते.
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक अत्याचारास आळा – नोकरी करणाऱ्या महिलांवर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारास आळा घालण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ ची अधिनियमाची अंमलबजावणी केली जाते. यासाठी राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक तक्रार समिती तर शासकिय, निमशासकिय, खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत.
अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध अधिनियम १९५६ (ITPA)- अनैतिक मानवी देह व्यापार प्रतिबंधासाठी राज्याने २००७ साली कृती आराखडा तयार केला असून त्याअंतर्गत कृती कार्यक्रम आखण्यात आले आहेत. यामध्ये सुटका, पुनर्वसन, घरी परत पाठविणे, माहितीचे संकलन यासाठी राज्यस्तरीय समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आला असून कृती दलाची स्थापना देखील करण्यात आली आहे. या महिलांसाठी राज्यात संरक्षणगृह व उज्वलागृह कार्यरत आहेत.
हेल्पलाईन – केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागांर्तगत महिला हेल्पलाईन १८१ आणि चाईल्डलाईन १०९८ हे दोन स्वतंत्र टोल फ्रि क्रमांक देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्यासाठीचा नियंत्रण कक्ष महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे येथे कार्यरत आहे. संकटग्रस्त महिलांनी “सखी” वन स्टॉप क्रायसिस सेंटरच्या मदत व माहितीसाठी १८१ या हेल्पलाईन क्रमांकावर अथवा मोबाईल क्रमांक – ८९९९७२०९३३ व कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक – ०२३१ – २९२४०० वर संपर्क साधावा. विभागाच्या योजना व उपक्रमांसाठी वेबसाईट https://womanchild.maharshtra.gov.in पहावी. तसेच अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक ०२३१ २६६१७८८ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुहास वाईंगडे यांनी केले आहे.
महिला व बालविकास क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या समाजसेविका व संस्थांना राज्य शासनाच्यावतीने जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने मुली व महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी भरीव योगदान देण्यात येत आहे. यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यातील महिला दिवसेंदिवस प्रगती साधत आहेत. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु असून यामुळे जिल्ह्यातील महिला येत्या काळात शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या सक्षम होऊन सर्वांगीण प्रगती साधतील, हे नक्की..!
- वृषाली पाटील,माहिती अधिकारी,जिल्हा माहिती कार्यालय, कोल्हापूर
0000
