मुंबई, दि. 2 : राज्याच्या काना-कोपऱ्यातून कामाच्या पूर्ततेसाठी नागरिक मंत्रालयात येत असतात. त्यामुळे मंत्रालयामध्ये भेट देणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी असते. परिणामी, मंत्रालयातील सुरक्षा यंत्रणेवर ताण पडतो. मंत्रालयात येणारे नागरिक, येथील अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांना विनासायास, सुलभ प्रवेश मिळावा आणि सुरक्षा अबाधित देखील अबाधित रहावी, यासाठी कृत्रिम बुद्धमतेचा उपयोग करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्रालय सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इक्बालसिंग चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, बृहन्मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मंत्रालय प्रवेश ते बाहेर पडेपर्यंतची व्यवस्था कार्यरत करण्याच्या सूचना देत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मंत्रालयातून विधान भवनात कार्यालयीन कामकाजासाठी अधिकारी व कर्मचारी जात असतात.  अधिवेशनादरम्यान तर विधान भवन ते मंत्रालय वर्दळ वाढलेली असते. विधान भवनात नियमित कार्यालयीन कामासाठी जात असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना सर्व ठिकाणी प्रवेश असलेले सुरक्षा पासेस देण्यात यावेत. मंत्रालय ते विधान भवन भुयारी मार्गाचे काम सुरू आहे. या भुयारी मार्गाद्वारे विधान भवनात जाणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रवेश उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देशही श्री. फडणवीस यांनी दिले.

मंत्रालयात प्रत्येक मजल्यावर सुरक्षा जाळीचे काम पूर्ण करावे. काम पूर्ण झाल्यावर मध्यभागी लावलेले सुरक्षा जाळे काढून टाकण्याची कार्यवाही करण्यता यावी. मंत्रालय प्रवेशद्वारावर वस्तू व साहित्याची चोख तपासणी करण्यात यावी. कुठलीही आक्षेपार्ह वस्तू व साहित्य मंत्रालयात येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

००००

निलेश तायडे/विसंअ

मुंबई, दि. 2 : राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘महाराष्ट्र पोलीस वर्धापन दिन’ साजरा करण्यात आला. पोलीस दलाचे शौर्य अतुलनीय असून हे देशातील आदर्श पोलीस दल असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी केले. गोरेगाव येथील राज्य राखीव पोलीस दलाच्या मैदानावर या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

कार्यक्रमाला पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, बृहन्मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, मुंबई पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, पोलीस जवान व निमंत्रित उपस्थित होते.

राज्यपाल म्हणाले की, मागील काही वर्षांमध्ये पोलीस दलातील आव्हाने वाढली आहेत. सागरी सुरक्षा, नक्षलवाद यांसारखे धोके आहेतच. त्याशिवाय सायबर सुरक्षा, युवकांमध्ये वाढती नशाखोरी आदी नव्या आव्हानांमुळे पोलिसांना अधिक सतर्क राहणे गरजेचे आहे. राज्य शासन पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करीत आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर पोलीस भरती देखील होत आहे. यामध्ये महिलांची वाढती संख्या ही उल्लेखनीय बाब आहे. महाराष्ट्र पोलीस हे केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात त्यांच्या अद्वितीय समर्पण, शौर्य आणि उत्कृष्टतेसाठी ओळखले जातात. या जबरदस्त दलाने दहशतवादी हल्ले, संघटित गुन्हे, टोळी युद्धे आणि बॉम्बस्फोट अशा असंख्य आव्हानांना सामोरे जात त्यांचा यशस्वी सामना केला असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी नमूद केले.

मुंबईवरील 26 नोव्हेंबर 2008 च्या हल्ल्यात दहशतवाद्यांना पकडून देण्यासाठी गोळ्या झेललेल्या तुकाराम ओंबळे यांच्या शौर्याचे राज्यपालांनी विशेष कौतुक केले. अशा शौर्यांच्या माध्यमातून भारत कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद खपवून घेणार नसल्याचा संदेश दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. एक गुन्हेगार पुढे टोळीचे रूप धारण करू शकतो, त्यामुळे अनधिकृत शस्त्रे, अमली पदार्थ यांना पायबंद घालून महाराष्ट्र पोलीस गुन्हेगारी नष्ट करेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

2 जानेवारी 1961 रोजी भारताचे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलाला पोलीस ध्वज प्रदान केला होता. त्यामुळे 2 जानेवारी हा दिवस पोलीस वर्धापन दिन म्हणून साजरा केला जातो, अशी माहिती पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी प्रास्ताविकाद्वारे दिली. भयमुक्त वातावरण ठेवून सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचा नाश करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस सज्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सुरुवातीला राज्यपालांनी वर्धापन दिन संचलनाचे निरीक्षण केले व शिस्तबद्ध संचलनाकडून मानवंदना स्वीकारली.  संचलनामध्ये राज्य राखीव पोलीस बल पथक, मुंबई पोलीस सशस्त्र दल पथक, मुंबई पोलीस महिला पथक, ठाणे शहर- लोहमार्ग पोलीस पथक, मुंबई पोलीस दंगल नियत्रंण पथक तसेच निशान टोळी सहभागी झाले होते. यावेळी विशेष संचलन आणि हर्ष परेड सादर करण्यात आली. तसेच पाईप बँड आणि सायलेंट आर्म ड्रिल ची प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली.  यावेळी महासंचालकांनी राज्यपालांना स्मृतिचिन्ह प्रदान केले.

००००

Maha Governor attends State Police Day Raising function

Mumbai Dated 2 : Maharashtra Governor C. P. Radhakrishnan attended the Maharashtra Police Raising Day function organised by Maharashtra Police at the State Reserve Police Force Ground at Goregaon Mumbai on Tuesday (2 Jan).

Director General of Police Rashmi Shukla, Mumbai Commissioner of Police Vivek Phansalkar, senior police officers, retired police officers, police jawans and their family members were present.

Earlier the Governor inspected the Ceremonial Parade and accepted the salute presented by the marching columns of State Police.

The Maharashtra Police Foundation Day is celebrated on 2 January to commemorate the presentation of the State Police Flag by then Prime Minister of India Pt Jawaharlal Nehru to Maharashtra Police on 2 January 1961.

0000

मुंबई, दि. 2 : माजी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांना आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

माजी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निधनाबद्दल मंत्रिमंडळ बैठकीत शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री, प्रधानमंत्री अशा विविध भूमिकांच्या माध्यमातून त्यांनी सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. भारताच्या राजकारणात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले. अर्थशास्त्राशी संबंधित त्यांनी केलेले लिखाण नव्या पिढीसाठी उपयुक्त ठरेल, त्यांचे कार्य देश कायम स्मरणात ठेवेल, अशा भावना मंत्रिमंडळाने व्यक्त केल्या.

00000

मुंबई, दि. 2 :- आधार हा जसा एका व्यक्तीचा युनिक आयडी असतो, तसाच युनिक आयडी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी तयार करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर मंत्री उपस्थित होते.

अनेक विभाग एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारची विकासकामे करतात. त्यातून तीच ती कामे होऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. आधार क्रमांकामुळे जसे अनेक बोगस लाभार्थी आणि तीच ती नावे वगळली गेली, तसेच या निर्णयामुळे त्याच त्या विकासकामांची पुनरावृत्ती टाळता येणार आहे. यातून विकासकामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे आणि त्यात सुसूत्रता असावी, यासाठी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला युनिक आयडी असावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यामुळे कोणत्या भागात, कोणत्या कामाचे नियोजन केले आहे आणि नेमके कोठे, कोणत्या प्रकल्पाची गरज आहे, हे एकत्रितपणे एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध असेल. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या प्रकल्पाची कुठे गरज आहे, हे सुद्धा सहजतेने कळेल. यातून संतुलित विकास साधता येईल आणि निधी, श्रमशक्ती याचा सुयोग्य वापर होईल. ही माहिती पीएम गतिशक्ती पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर  (एमआरसॅक) इत्यादींशी एकिकृत असेल. याचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी एक समिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निश्चित केली. यात नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव (व्यय) सौरभ विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे. या समितीने आपला अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर करायचा आहे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

याचप्रमाणे राज्यातील सर्व समाज विकास महामंडळे एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णय सुद्धा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. त्यामुळे सर्व विकास महामंडळाच्या सर्व योजना एका ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ‘इज ऑफ लिव्हिंग’चा उद्देश साध्य होणार आहे, शिवाय सर्व समाजघटकांना एकाच ठिकाणी सर्व योजना आणि त्याचे लाभ घेता येणार आहेत. याचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी सुद्धा 4 अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. यात नगरविकास-1 चे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, ग्रामविकास सचिव विजय वाघमारे, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांचा समावेश आहे. यांनाही राज्य मंत्रिमंडळाला आपला अहवाल सादर करायचा आहे.

याच बैठकीत ‘ई ऑफिस’च्या धर्तीवर ‘ई-कॅबिनेट’चे सूतोवाच करण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाचा संपूर्ण मसुदा हा टॅबच्या माध्यमातून हाताळण्यात यावा, यातून कागदाची बचत होऊन पर्यावरण जपले जाईल, ही त्यामागची भावना आहे.

००००

महसूल विभाग

आकारी पड जमिनी मूळ खातेदारांना परत केल्या जाणार

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील सुधारणा विधेयक

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडण्यास मंजूरी देण्यात आली.  तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या  आकारीपड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात.  अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षाच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.  तथापि १२ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती.

आता अशा जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.  तसे विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.

—–०—–

वित्त विभाग

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्यांसाठी मुंबई जिल्हा बँकेत खाते उघडण्यास मान्यता

शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत खाते उघडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सन २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निवृत्तीवेतनधारकांची वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरीता तसेच शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम , महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीकरीता बँकेस प्राधिकृत करण्यास देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

—–०—–