मुंबई, दि. 17 : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे येत्या 20 ते 24 जानेवारी या काळात दावोसमध्ये वर्ल्ड इनॉकॉनिक फोरममध्ये सहभागी होणार आहेत. यासाठी 19 तारखेला पहाटे ते मुंबईतून रवाना होणार आहेत. सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणारा आणि आकांक्षांनी परिपूर्ण महाराष्ट्रात आणखी गुंतवणूक आणण्याच्या हेतूने त्यांचा हा दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणार आहे.

यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस हे त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 3 वेळा दावोसमध्ये वर्ल्ड इनॉकॉनिक फोरममध्ये सहभागी झाले होते. औद्योगिक विकासात पाचव्या क्रमांकावरुन महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला होता. राज्यात त्या काळात मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे दोन वेळा आयोजन झाले. आताही या दौऱ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भरगच्च कार्यक्रम दावोस दौर्‍यात राहणार आहेत. अनेक जागतिक नेत्यांच्याही ते भेटी घेणार आहेत. या दौर्‍यात उद्योगमंत्री उदय सामंत, तसेच एमआयडीसी, एमएमआरडीए, सिडको अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ त्यांच्यासोबत असेल.

डेटा सेंटर्स, ऑटोमोबाईल्स, सेमिकंडक्टर, ईव्ही, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, औषधी आणि पायाभूत सुविधा इत्यादी क्षेत्रात मोठ्या संख्येने सामंजस्य करार या दौऱ्यात होणार आहेत. महाराष्ट्राच्या 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक राज्यात आणण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यातून साध्य करण्याचा प्रयत्न होईल. अर्थात प्रामुख्याने यातून रोजगारनिर्मितीचेही उद्दिष्ट साध्य केले जाणार आहे.

महाराष्ट्राने विविध प्रकारची धोरणे अलिकडेच जाहीर केली आहेत, त्याबाबत सुद्धा ते विविध व्यावसायिक बैठकांमध्ये अवगत करतील आणि त्यातून महाराष्ट्राच्या एकूणच सर्वांगिण विकासाला चालना देतील.

समतोल विकासावर भर : देवेंद्र फडणवीस

राज्यात गुंतवणूक आणताना किंवा पायाभूत सुविधांचा विकास करताना आम्ही सातत्याने चौफेर विकास कसा होईल आणि प्रादेशिक समतोल कसा राखला जाईल, यावर भर दिला. या दावोस दौऱ्यात सुद्धा महाराष्ट्राच्या सर्व क्षेत्रात आणि सर्व विभागात गुंतवणूक कशी येईल, यादृष्टीने आमचे प्रयत्न असतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

0000

पुणे, दि. १७ : महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समर्पित भावनेने काम करावे, असे आवाहन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले. विभागासाठी सध्याची आर्थिक तरतूद पाहता प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्प पूर्ण होण्यास 20 ते 25 वर्षे लागू शकतील असे प्रकल्प पाच वर्षात पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने विविध पर्यायांद्वारे निधी उभारण्याचा विचार आहे; निधीची कोणत्याही प्रकारे कमतरता भासणार नाही, असेही ते म्हणाले.

यशदा येथे आयोजित कोकण ते इतर नदी खोऱ्यात पाणी वळविण्यासाठीच्या नदीजोड प्रकल्पांबाबत कार्यशाळेत ते बोलत होते. या वेळी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था नाशिकचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे, यशदा चे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड, उप महासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून आणि समर्पण भावनेतून बाळासाहेब विखे- पाटील आणि स्व. गणपतराव देशमुख यांनी 25 वर्षांपूर्वी पाणी परिषदेची स्थापना केली, असे सांगून मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले, ही समर्पण भावना ठेवली तर आपण राज्य दुष्काळमुक्त करू शकतो. उपलब्ध साधनांमध्ये राज्याचे अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली कसे आणता येईल, अधिकाधिक साधनांचा वापर करुन राज्य दुष्काळमुक्तीकडे कशी वाटचाल करील याचा विचार सर्वांनीच करण्याची गरज आहे. हाच विचार पुढे घेऊन जाण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत, असेही ते म्हणाले.

मंत्री श्री. विखे- पाटील पुढे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्पांना भरीव सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आता चौकटीबाहेर जाऊन तसेच व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन विचार करण्याची गरज आहे. वरिष्ठांनी केवळ व्यवस्थापनाचे काम न करता नियमितपणे आपल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन क्षेत्रपातळीवर येणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपाययोजनांचे प्रस्ताव मंत्रालयात सादर करावेत.

शेतकऱ्यांची शेतीच्या उपलब्धतेवर आणि अडविलेल्या पाण्यावर त्यांची शेती फुलवू शकलो तर त्यांच्या जीवनामध्ये नवा आशय निर्माण करू शकतो. पाणी वितरणाच्या यंत्रणा सक्षम करुन उपलब्ध पाण्याचा वापर शेतीसाठी कसा करता येईल, यादृष्टीने व्यापक दृष्टीकोनातून विचार करावा, अशाही सूचना मंत्री श्री. विखे- पाटील यांनी दिल्या.

जुन्या नियमांचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करणार

पाटबंधारे विभागातील कालबाह्य झालेल्या कायदे व नियमांचा विचार करुन त्याबाबत शिफारस करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येईल, असेही जलसंपदामंत्री म्हणाले. तसेच कृष्णा खोरे आणि गोदावरी खोऱ्याच्या स्तरावर पाणी क्षेत्रात काम केलेले वरीष्ठ अनुभवी व्यक्तींचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याचीही गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

प्रत्येक महानगरपालिकेने, अ वर्ग नगरपालिका आदींना किमान त्यांचे 30 ते 40 टक्के वापर झालेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करुन पुनर्वापर करणे गरजेचे राहील, असे धोरण आणावे लागेल. शहरांनी नद्यांमध्ये थेट मलनिस्सारणाचे पाणी न सोडता त्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक करावे लागेल. पाटबंधारे खात्याचे काम केवळ पाणी पुरविण्याचे नसून ते सुव्यवस्थित राखण्याचे दायित्वदेखील संबंधित संस्थांवर सोपवावे लागेल.

पाटबंधारे विभागाच्या आहेत त्या यंत्रणा कशा प्रकारे सक्षम करता येतील यासाठी संबंधित मंडळांच्या अधीक्षक अभियंता अधिनस्त कार्यकारी अभियंता यांनी बैठका घेऊन आराखडा तयार करावा. त्याबाबत विभागनिहाय आढावा घेण्यात येईल,

अपर मुख्य सचिव श्री. कपूर म्हणाले, महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्पांमुळे राज्याचे परिवर्तन होऊ शकेल. याकडे केवळ किती सिंचन क्षमता वाढेल या एकाच दृष्टीकोनातून पाहता येणार नाही, येणाऱ्या पाण्यामुळे जमीन सुजलाम् सुफलाम् झाल्यामुळे आर्थिक परिवर्तन होऊन शेतकरी आत्महत्यासारखा प्रश्नावर मात होऊ शकते. समृद्धता आल्यामुळे सामाजिक व्यवस्थांवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

महाराष्ट्रात वैनगंगा- नळगंगा- पैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाचे पुढील सहा महिन्यात सर्वेक्षण पूर्ण करुन काम सुरू करण्यावर भर दिला जाईल. मराठवाड्यामध्ये नदी जोड प्रकल्पातून सुमारे 55 टीएमसी पाणी उपलब्ध करुन द्यायचे आहे. त्याचेही लवकर कार्यादेश देण्याबाबतचे काम, उल्हास आणि वैतरणामधून पाणी उपसा करुन 67.5 टीएमसीची मोठी योजना करण्यात येणार असून अंतिम विस्तृत प्रकल्प अहवाल प्रगतीपथावर आहे. तसेच दमनगंगा वैतरणा, दमनगंगा एकदरे या योजना अंतिम टप्प्यात आहेत, असेही यावेळी श्री. कपूर यांनी सांगितले.

यावेळी माजी मंत्री श्री. म्हस्के पाटील, महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे सदस्य या. रा. जाधव, डॉ. दी. मा. मोरे, सेवानिवृत्त पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक डॉ. एस. ए. नागरे यांनी मनोगत केले. श्री. कपोले यांनी प्रास्ताविक केले.

पाणी परिषदेच्यावतीने नदीजोड प्रकल्पाबाबत तयार करण्यात आलेली चित्रफीत दाखविण्यात आली. तसेच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ यांनी प्रकल्पाबाबतचे सविस्तर सादरीकरण केले.

कार्यशाळेस जलसंपदा विभागाचे कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यांचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे सदस्य उपस्थित होते.

०००

मुंबई, दि. १७ – गरीब व गरजू व्यक्तींना राज्य शासन सवलतीच्या दरात शिवभोजान थाळी उपलब्ध करून देते. या योजनेसाठी डिसेंबर २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीसाठी ५० कोटी, ८२ लाख १२ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने निर्गमित केला आहे.

००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 17 :- सर ज.जी रुग्णालयाचे राज्यात मोठे नाव आहे. या रुग्णालयात हृदय, किडनी व यकृत (लिव्हर) प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया व्हाव्यात, यासाठी आवश्यक साधने व उपकरणे उपलब्ध करुन दिली जातील. तसेच सर ज. जी. समूह रुग्णालयातील सर्वच वॉर्डचे नूतनीकरण करण्यासाठीही आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमास आमदार मनीषा कायंदे, प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण व  संशोधनचे  आयुक्त राजीव निवतकर, अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे, वैद्यकीय शिक्षण व  संशोधनचे  संचालक डॉ. अजय चंदनवाले उपस्थित होते.

मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते ११ कोटी ७४ लाख किमतींच्या कामांचे उद्घाटन आणि 205 कोटी 24 लाख रुपये किमतीच्या कामांचे ई – भूमिपूजन

ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर ज. जी. समूह रुग्णालयात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते ११ कोटी ७४ लाख किमतींच्या कामांचे उद्घाटन आणि 205 कोटी 24 लाख रुपये किमतीच्या कामांचे ई – भूमिपूजन करण्यात आले.  यामध्ये ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर ज. जी. समूह रुग्णालयात ईएनटी विभाग, औषधवैद्यकशास्त्र, अस्थिव्यंगोपचार कक्ष, फिजियोलॉजी लेक्चर हॉलचे उद्घाटन आणि महाविद्यालयात नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या व नूतनीकरण करण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या कामांचा समावेश आहे.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री.  मुश्रीफ म्हणाले, राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक यंत्रसामग्री व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. रुग्णालयात येणाऱ्या सामान्य माणसाला उत्तम प्रकारचे उपचार मिळावेत. यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये  व रुग्णालयातील डॉक्टर्स, परिचारिका  यासह सर्वच घटकांनी शासनाच्या आरोग्य योजनांचे दूत म्हणून आपली सेवा बजावावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

श्री. मुश्रीफ म्हणाले, शासकीय रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णाला रुग्णालयात आपुलकीची वागणूक व सेवा मिळावी. राज्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल करण्याबाबत शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.  सर्व जिल्ह्यात अशी रुग्णालये उभारण्यात येणार असून या सुविधांमुळे जटिल आजारांवर अधिक प्रभावी उपचार होऊ शकतील. नागपूर येथील ९ शासकीय महाविद्यालयांमध्ये पीपीपी तत्त्वावर एमआरआय, सिटीस्कॅन सेवा सुरू करण्यात येणार आहेत.  वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. याठिकाणी सुरू असलेल्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

अवयवदान चळवळीमध्ये जनजागृती करणे महत्त्वाचे असून मेंदू मृत ( Brain Dead) झालेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना अवयवदानाचे महत्त्व पटवून द्यावे, असेही श्री.  मुश्रीफ म्हणाले.

आमदार मनीषा कायंदे, प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, आयुक्त राजीव निवतकर, संचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांनी मनोगत व्यक्त केले. अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांनी प्रास्ताविक केले. वैद्यकीय अधीक्षक  डॉ. संजय सुरासे यांनी आभार मानले.

या कार्यक्रमात अवयवदान कार्यक्रम यशस्वीरित्या आयोजित केल्याबद्दल डॉ. व्हर्नन वेल्हो,  एका आठवड्यात दोन मूत्र प्रत्यारोपण यशस्वीपणे केल्याबद्धल यूरोलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. अमोल कांबळे, नेफ्रोलॉजी विभागाच्या प्रमुख डॉ. गीता सेठ, सीव्हीटीएस विभाग प्रमुख डॉ. आशिष भिवापूरकर यांच्यासह  डॉ. गजानन चव्हाण, डॉ.संजय सुरासे, डॉ.अरुण राठोड , डॉ. पूनम जैस्वाल, डॉ. चित्रा सेल्वराज, सुनील पाटील, राजेंद्र  पुजारी, श्रीमती योजना बेलदार श्री.नितीन नवले, सखाराम धुरी, सुरेंद्र शिंदे यांचा यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मुश्रीफ यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

पुणे, दि. १७ : मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार शिक्षण विभागाकरीता आखलेल्या १० कलमी कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी; विभागाच्या अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करण्याच्यादृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ येथे शालेय शिक्षण आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विषयाबाबत आढावा बैठकीत त्यांनी सूचना दिल्या. यावेळी शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावर, शिक्षण संचालक माध्यमिक संपत गोसावी, शिक्षण संचालक प्राथमिक शरद गोसावी, योजना संचालक महेश पालकर, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखून राज्यात कॉपीमुक्त अभियान राबवावे. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शाळांना भेटी देऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, भेटीदरम्यान स्वच्छतागृह, स्वयंपाकगृह, आहार, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, बैठक व्यवस्था आदी भौतिक सुविधांसोबत अभ्यासक्रमावरही लक्ष केंद्रीत करावे. शाळेतील भौतिक सुविधांबाबत राज्यस्तरीय आराखडा तयार करावा, याकरीता आवश्यकतेनुसार सुधारणात्मक उपाययोजना कराव्यात. याकामी विविध सामाजिक संस्थांचीही मदत घ्यावी. अधिकाऱ्यांनी एक शाळा दत्तक घेण्याबाबत नियोजन करावे. शाळेच्या पहिल्या दिवशी मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांचे स्वागत करणार आहेत, त्यादृष्टीने नियोजन करावे.

विद्यार्थ्यांच्या अंगी असलेल्या कला, क्रीडा अशा गुणांचा विकास झाला पाहिजे, याकरीता विभागनिहाय शाळेबाबत नियोजन करावे. तालुकास्तरावर इतर शाळांना मार्गदर्शक ठरेल अशी एखादी आदर्श शाळा निर्माण करा, त्यामध्ये वाचनालय, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, संगणकीकृत वर्ग, क्रीडांगण, खेळाचे साहित्य आदींचा समावेश करावा. शालेय प्रवेश प्रक्रियेत पालक व विद्यार्थ्यांची गैरसोय होता कामा नये, शाळेत विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आहार द्यावा, विद्यार्थ्यांची नियमितपणे आरोग्य तपासणी करावी, आजाराचे निदान होईपर्यंत त्याला मदत करावी, असेही ते म्हणाले.

विविध जिल्ह्यात नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत असून त्याबाबत राज्यस्तरीय अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणाऱ्या शिक्षकाला प्रोत्साहान देण्यात यावे, शैक्षणिक क्षेत्रात गुणात्मक परिवर्तन करणाऱ्या शिक्षकांचा गौरव करावा. आदर्श शिक्षकांच्या अंगी असलेल्या कौशल्याचा इतर ठिकाणाही उपयोग करुन घ्यावा.  शिक्षकांचे वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे देयक वेळेत मिळेल यादृष्टीने नियोजन करावे. शिक्षक भरती प्रक्रियेला गती द्यावी. शैक्षणिक क्षेत्रात परिवर्तनात्मक बदल घडविण्याच्या कार्यात पालक, शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक संस्थांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मंत्री श्री. भुसे यांनी केले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. सीबीएसई पॅटर्नच्या शाळेकरीता प्रशिक्षित शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची कार्यवाही करावी. राष्ट्रगीतानंतर राज्य गीताचे गायन होईल, याबाबत दक्षता घ्यावी. कामकाज करताना त्रुटी राहिल्यास त्याची पूर्तता करुन पुढील कामाचे नियोजन करावे.

मंत्री श्री. भुसे यांच्या हस्ते शिक्षण आयुक्तालयाच्या ‘दिशादर्शिका वर्ष २०२५’ चे अनावरण करण्यात आले.

श्री. सिंह म्हणाले. आगामी काळात शैक्षणिक क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर विभागाचा भर आहे.  शिक्षकांना शैक्षणिक कार्यात सहभागी करुन शालेय पातळीवर गुणात्मक परिवर्तन घडविण्याकरीता प्रयत्न करण्यात येईल.

यावेळी श्री. गोसावी यांनी प्राथमिक विभाग, श्री. सूर्यवंशी यांनी माध्यमिक विभाग आणि श्री. पालकर यांनी योजना विभागाचा आढावा सादर केला.

०००

मुंबई, दि. 17 : नाशिक –त्र्यंबकेश्वर येथे 2027 मध्ये ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या कालावधीत होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देशभरातील धार्मिक परंपरेचे दर्शन घडावे, यासाठी नाशिकजवळील भागात एक मोठे महाकुंभ तयार करावे. या महाकुंभामध्ये देशातील तसेच राज्यातील मंदिरे, तीर्थक्षेत्रे, सांस्कृतिक वारशाचे भाविकांना दर्शन घेता येईल, असे मोठे संमेलन केंद्र (कन्व्हेन्शन सेंटर) उभारावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्या.

सन 2027 मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने पूर्वचर्चा तसेच तयारीसंदर्भात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी कुंभमेळ्यातील वाहतूक व्यवस्था, गर्दीचे नियोजन, साधुग्राम, नदी आणि उपनद्यांचे शुद्धीकरण, पायाभूत सुविधा तसेच इतर अनुषंगीक विकास कामे आदींबाबतचा आढावा घेतला.

नाशिकला जागतिक पटलावर आणण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कुंभमेळ्याचे ब्रॅण्डींग करण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, नाशिक – त्र्यंबकेश्वर रीलिजियस कॉरीडॉरची निर्मिती करून नाशिक ‘रीलिजिअस हब’ म्हणून विकसित करावे. प्रयागराजच्या धर्तीवर सुरक्षित कुंभमेळा होण्यासाठी नियोजन करावे. गोदावरी नदीकाठ विकासासाठी प्रोत्साहन द्यावे. नाशिक येथील प्रमुख मंदिरांच्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करावी. नाशिक येथे साधुग्रामकरिता अतिरिक्त जमिनीची आवश्यकता असल्याने तेथील जमिन संपादित करण्यात यावी. येथे नगररचना परियोजन करून हस्तांतरणीय विकास हक्क स्थापित करून ते नगरपालिकेकडे  हस्तांतरीत करावे. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहेत, अशा ठिकाणची अतिक्रमण तत्काळ हटवावीत, अशाही सूचना त्यांनी केल्या.

या कुंभमेळ्यासाठी देशविदेशातून पर्यटक दर्शनसाठी येत असतात. पर्यटक तसेच भाविकांच्या सोयीसाठी नाशिक येथे 8 ते 10 हेलिपॅड तयार करण्याच्या सूचना देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, समृद्धी महामार्गाने येणाऱ्या भाविकांसाठी इगतपुरी ते नाशिक हा मार्ग प्रशस्त करून नाशिक शहराला जोडणाऱ्या सर्व मार्गांचे क्राँक्रीटीकीकरण तसेच रूंदीकरण करण्यात यावे. जे मार्ग 2027 पर्यंत बांधणे शक्‌य आहे, असेच बांधकाम हाती घेण्यात यावे. इगतपुरी ते त्र्यंबकेश्वर हा रस्ता चारपदरी करण्यात यावा. वाढवण, मुंबई, शिर्डी, छत्रपती संभाजीनगर येथून नाशिककडे येणारे रस्ते तसेच रिंग रोड आदी रस्ते अद्ययावत करण्यात यावे. नागरिक तसेच भाविकांच्या सुविधेसाठी राम काल पथ बरोबरच त्र्यंबकेश्वर येथे रीलिजिअस कॉरीडॉर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केल्या.

या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देशभरातील भाविकांच्या सुरक्षेसंदर्भात पोलीस विभागाकडून आढावा घेताना मुख्यमंत्र्यांनी पोलीसांच्या निवासाची योग्य व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर जागोजागी लागणारे सीसीटीव्ही, बॅरिकेंटींग, सार्वजनिक ध्वनिक्षेपण यंत्रणा सुसज्ज ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ज्या अडचणी येत असतील, त्या सोडविण्यात याव्यात. साधुग्रामकरिता संपादित केलेल्या जागेवर वृक्षतोड न करता साधुंच्या निवासाची व्यवस्था करावी. कुंभ परिसरात पाणी स्वच्छ राहील, याची विशेष दक्षता घ्यावी. मुबलक प्रमाणात प्रसाधन गृहे तयार करण्यात यावीत. जलपर्णीबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना करा. तसेच कुंभमेळ्यादरम्यान कुठेही चेंगराचेंगरी होऊ नये यासाठी विशेष व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी केल्या.

या बैठकीस जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव गोविंदराज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सविव मनीषा म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी तसेच नाशिकचे विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, विशेष पोलीस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक तसेच अधिकारी उपस्थित होते.

000

संजय ओरके/विसंअ/

सातारा, दि. १७: खाद्यपदार्थांबरोबर विविध वस्तूंची निर्मिती करत असलेल्या जिल्ह्यातील महिला बचत गटांना हक्काची बाजारपेठ मिळावी, यासाठी सातारा शहरात मॉल उभारण्यात येतील. या मॉलसाठी शासनामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी ग्वाही ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

जिल्हा परिषद मैदानावर ‘मिनी सरस २०२५ मानिनी जत्रे’चे उद्घाटन व ‘महा आवास अभियान २०२४-२५’ जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचा शुभारंभ ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांच्या हस्ते झाला, यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विश्वास सिद आदी उपस्थित होते.

‘उमेद’ अंतर्गत महिला बचत गटांना ताकद देण्याचे काम केंद्र व राज्य शासनाने केले आहे, असे सांगून ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, राज्य शासनाने 100 दिवसांचा कार्यक्रम ठरविला आहे. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या 50 लाख महिलांना लखपती दिदी करणार आहे. महिला बचत गट आता खाद्यपदार्थांबरोबर इतर चांगल्या वस्तूंची निर्मिती करीत आहे, त्यांच्या वस्तूंसाठी विविध शहरांमधील मॉलमध्ये एक स्टॉल उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. सातारा जिल्ह्यात 20 हजार महिला बचत गट आहेत.  उमेदच्या माध्यमातून महिला स्वावलंबनाची एक नवी चळवळ उभी राहत आहे.

बचत गटाच्या महिला घेतलेले कर्ज नियमित फेडत असतात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाडून जिल्ह्यातील या महिला बचत गटांना कर्ज पुरवठा करण्यात यावा. नायगाव येथे 125 कोटी रुपये खर्च करुन क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक उभारण्यात येत आहे. येथे उमेदचे प्रशिक्षण केंद्रही उभारण्यात येणार आहे. या माध्यमातून महिला बचत गटांना विविध प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. महाबळेश्वर व पाचगणी येथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असतात, या ठिकाणी बचत गटांच्या उत्पादित मालाला बाजारपेठ मिळावी म्हणून मॉल उभारण्यात येणार असल्याचेही ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी यावेळी सांगितले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. पाटील म्हणाले की, बचत गटांच्या उत्पादीत मालाला बाजारपेठ मिळावी, म्हणून केंद्र व राज्य शासन काम करीत आहे. छोट्या छोट्या व्यवसायांना वित्त पुरवठा करुन केंद्र व राज्य शासन या व्यवसायिकांना व्यवसायासाठी बळ देत आहे. बचत गट चांगल्या उत्पादनांची निर्मिती करीत आहेत. या उत्पादकांनी आपला संपर्क क्रमांक सर्वांना द्यावा. तसेच बचत गटांच्या उत्पादीत मालाची विक्री व्हावी यासाठी महामार्गावर मॉलची निर्मिती करावी. यातून त्यांचा माल चांगल्या दरासह मोठ्या प्रमाणात विकला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रामच्या प्रारंभी मंत्री श्री. गोरे यांनी महिला बचत गटांच्या प्रत्येक स्टॉला भेटी देवून उत्पादीत मालाची माहिती घेतली.

यावेळी लखपती दिदींचा सत्कार, 2024-2025 अंतर्गत आवास योजेंतर्गत पूर्ण झालेल्या लाभार्थ्यांना प्राथमिक स्वरुपात घराचा ताबा व उमेद अंतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सत्कारही मंत्री श्री. गोरे यांच्या हस्ते पार पडला.

कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेतील अधिकारी, कर्मचारी तसेच बचत गटांच्या महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

मुंबई, दि. १६ : विविध विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे मूल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण करणे तसेच साधनसंपत्तीच्या स्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याच्या उपाययोजना करण्यासाठी राज्यमंत्री (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून याचा शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत दि.१६ जानेवारी २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांनी दिनांक २८ जून, २०२४ रोजी सन २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करताना केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात खर्चाचे नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने योजनांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे घोषित केले होते. तसेच, मुख्य सचिव यांच्या तिसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये मर्यादीत निधीचा चांगल्या प्रकारे वापर आणि जलद आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी योजनांचे एकत्रिकरण करणे, संस्थांचे एकत्रिकरण करणे, अनुत्पादक अनुदान योजना कमी करणे तसेच उत्पादक भांडवली खर्च वाढविणे यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना  प्रधानमंत्री महोदयांनी सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. या बाबींच्या अनुषंगाने राज्यातील सुरु असलेल्या योजनांचे मूल्यमापन करुन सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.

या समितीच्या अध्यक्षपदी राज्यमंत्री (वित्त) असून समिती सदस्यांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र (महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूटशन फॉर ट्रान्स्फॉरमेशन), अपर मुख्य सचिव (वित्त), अपर मुख्य सचिव (नियोजन), प्रधान सचिव (व्यय) हे निमंत्रक असून, सचिव (वित्तीय सुधारणा), संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव हे सदस्य आहेत.

या समितीची कार्यकक्षा पुढील प्रमाणे आहे –  विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या राज्य योजनाचे / जिल्हा योजनांचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत थेट पोहचावेत यासाठी अशा सर्व योजनांचे मुल्यमापन करुन त्याचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी संबंधित विभागासमवेत आढावा घेवून शासनास शिफारस करणे, विविध योजनांच्या सुसूत्रीकरणासंदर्भात मित्र संस्थेने तयार केलेले प्रस्ताव देखील या समितीस सादर करण्यात यावेत, समितीने संबंधित विभागासमवेत अशा प्रस्तावांबाबत आढावा घेवून शासनास शिफारस करणे, कालवाह्य झालेल्या योजनाच्या बाबतीत तसेच, ज्या ठिकाणी योजनांच्या लाभाची द्विरुक्ती होत असेल, योजनांच्या उदिष्टाच्या अनुषंगाने द्विरुक्ती होत असेल, अशा योजनांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी शासनास शिफारस करणे, मर्यादीत निधींचा चांगल्या प्रकारे वापर आणि जलद आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी योजनांचे एकत्रिकरण करणे, संस्थांचे एकत्रिकरण करण्यासाठी शासनास शिफारस करणे, महाराष्ट्र शासनाच्या साधनसंपत्तीच्या कर उत्पन्न व करेतर उत्पन्न यांचा स्रोताचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याचे काम या समितीद्वारे केले जाईल, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.

https://mahasamvad.in/wp-content/uploads/2025/01/gr.pdf

0000

वंदना थोरात/विसंअ/