निवड मंडळाच्या यादीनुसार समुपदेशनाद्वारे तत्काळ भरती प्रक्रिया राबवावी

मुंबई, दि. 6 : निवड मंडळाच्या गुणवत्ता यादीनुसार समुपदेशनाद्वारे भरती प्रक्रिया तत्काळ राबविण्यात यावी. तसेच वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्याच्या सेवा देणे बंधनकारक असल्याने या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

आरोग्य सेवा आयुक्तालयात सार्वजनिक आरोग्य विभागातील विविध विषयांच्या अनुषंगाने आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. आबिटकर बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, राज्य आरोग्य विमा आयुक्त अस्तिकुमार पांडे, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. कंदेवाड, डॉ. बाविस्कर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन आव्हाड, उपसचिव श्री. दिपक केंद्रे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य  मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, रिक्त पदभरती सोबतच येत्या 15 दिवसांत सर्व पदोन्नतीची प्रक्रिया देखील पूर्ण करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-अ वैद्यकीय अधिकारी यांची पदे यापूर्वी एमपीएससी कक्षातून वगळण्यात आली आहेत. त्याच धर्तीवर राज्य आरोग्य विमा विभागामधील वैद्यकीय अधिकारी यांची पदे देखील एमपीएससी कक्षातून वगळण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्याच्या सूचना मंत्री श्री. आबिटकर यांनी यावेळी दिल्या.

बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्याच्या सेवा देणे बंधनकारक

वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर बंधपत्रीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्याच्या सेवा देणे बंधनकारक करण्यासंदर्भात यासाठी एक वर्ष ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा दिल्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र हे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध करून द्यावे. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी.

ग्रामीण पातळीवर मागणीनुसार औषध पुरवठा वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी इतर राज्यात कशा स्वरूपाची व्यवस्था करण्यात आली आहे त्याचा अभ्यास करावा. तसेच यासाठी मध्यवर्ती प्रकल्प ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे निर्देशही आरोग्यमंत्री श्री.अबिटकर यांनी दिले.

0000

अर्चना देशमुख/विसंअ/

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी या व्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता महत्वाची आहे. त्या दृष्टीने राज्याचे  मत्स्य धोरण तयार करण्याच्या सूचना मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मंत्रालयात आज राज्यातील तलाव ठेक्यांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री श्री. राणे यांच्या उपस्थितीत बैठक  झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

तलावांच्या ठेके वाटपात शिस्त आणण्याच्या सूचना देऊन मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, ग्रामीण भागातील अर्थकारणास चालना देणे आणि ग्रामीण जनतेचे उत्पन्न वाढवणे हा तलावांचे ठेके देण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे मासेमारी करणाऱ्या संस्थांचा आर्थिक विकास होण्यासाठी मत्स्य उत्पादन वाढ महत्वाची आहे. यासाठी निविदा पद्धतीने ठेके वाटप झाले पाहिजे. या सर्व व्यवसायावर एक नियंत्रण हवे. त्यासाठी काही प्रमाणात शुल्क आकारण्यात यावे. राज्यात मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी मोठी संधी आहे. मासेमारी हा राज्यातील एक मोठा व्यवसाय आहे. यासाठी तलाव ठेक्यांची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीवर आणावी. या प्रणालीमध्ये सर्व माहिती उपलब्ध असावी. त्यामध्ये ठेका कोणत्या संस्थेला दिला. कधी दिला. कोणत्या जिल्ह्यामध्ये किती तलाव आहेत. याची सर्व माहिती असावी, अशा सूचना मंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या.

मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, राज्यात कोणकोणत्या संस्थांना कधी ठेके दिले आहेत. त्यांनी त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले आहे का? कधी केले आहे? नूतनीकरण नियमितपणे झाले आहे का? या विषयी सविस्तर माहिती पुढील आठवड्यात सादर करावी. विभागाने मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीस महाराष्ट्र मत्स्य व्यवसाय उद्योग विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांच्यासह मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान मंत्री श्री. राणे यांनी रेडी बंदर विषयी आढावा घेतला. रेडी बंदर रेल्वे आणि चारपदरी महामार्ग याने जोडले जाणार आहे. त्यामुळे या बंदराच्या विकासास गती मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. राणे म्हणाले. तसेच या बंदर बाबत फेमेंतो कंपनीस येत असलेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी सागरी महामंडळाने सहकार्य करावे अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

या बैठकीस महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी प्रदीप, कॅप्टन प्रवीण खारा, संजय उगुलमुगले, महामंडळाचे प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये, फेमेंतो कंपनीचे कॅप्टन करकरे आणि उन्मेष चव्हाण उपस्थित होते.

००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 6 : युवकांना काळानुरूप कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी कौशल्य विकास विभाग काम करत आहे. कौशल्य विकास विभागामध्ये विद्यार्थ्यांना काम करण्याची संधी प्रथमच दिली असल्याची माहिती कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

अभिरुप स्वरूपात कौशल्य विकास मंत्री म्हणून पदभार सांभाळलेल्या राजवर्धन कारंडे यांनी कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा यांचे आभार मानून नूतन मंत्रिमंडळाने कौशल्य विकास विभागाचे कामकाज जाणून घेतले.

कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मंत्रालयातील आपल्या कार्यालयात भेटीसाठी आमंत्रित केले होते. शासनाची कार्यप्रणाली समजावी आणि मंत्रालयाचा अनुभव मिळावा हा या भेटीमागे उद्देश होता. या भेटीत कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयाचा कार्यभार एका तासासाठी या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना अभिरुप स्वरूपात सोपवण्यात आला.

यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क या उपक्रमात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमंधून निवडणुकीद्वारे प्रतिनिधी निवडले जातात आणि प्रतिनिधींचे शॅडो मंत्रिमंडळ स्थापन करण्यात येते. या विद्यार्थ्यांना शासकीय विभागांची माहिती, त्यांच्या कार्याची पद्धत समजते आणि लोकोपयोगी योजनांची माहिती होते. नुसते शॅडो मंत्रिमंडळ नव्हे तर या उपक्रमातील विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात मंत्रालयात येऊन कामकाजाचा, विभागांचा अगदी जवळून अनुभव घेता यावा यासाठी कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा यांनी या भेटीचे आयोजन केले होते. यावेळी कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा,आयुक्त नितीन पाटील,व्यवसाय व शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालया च्या संचालिका माधवी सरदेशमुख यासह यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्कचे  मंत्रिमंडळ समृद्धी तुपे – मुख्यमंत्री, रिया खानोलकर – गृहमंत्री, पार्थ थोरवत, आर्यन दराडे – उपमुख्यमंत्री, पर्णवी धावरे – सभापती म्हणून उपस्थित होते.

यावेळी कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा म्हणाले “आजचे विद्यार्थी आपले उद्याचे नेते असून, त्यांना प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीचा अनुभव देणे अत्यंत आवश्यक आहे. भविष्यात आपल्या लोकशाहीला जपणारे हे प्रतिनिधी प्रशासनाच्या संपर्कात येतील तेव्हा नक्कीच त्यांना हा आपला अनुभव आठवेल. हा एक छोटा अनुभव असला तरी, त्यांना त्यांच्या भविष्यातील नेतृत्वाच्या भूमिकेसाठी प्रेरित करणारा ठरू शकतो. अशा प्रयत्नांमुळे विद्यार्थ्यांना थोडे नवीन शिकायला मिळते आणि ते आपले विचार अधिक सुस्पष्ट आणि विस्तृत करू शकतात.

अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांनी केंद्र शासनाच्या योजना, कौशल्य विकास विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती त्याचप्रमाणे युवांना देण्यात येणारे विविध प्रशिक्षण, विभागाचे कामकाज याची सविस्तर माहिती दिली.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

• अपूर्ण घरकुले पूर्ण करण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करा
• भूमिहीन लाभार्थ्यांना गायरान, गावठाण जमीनीवर घरकुल
• प्रत्येक तालुक्यात ‘उमेद मार्ट’ विक्री केंद्राची स्थापना

अमरावती, दि. ०६: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोन अंतर्गत अमरावती विभागाला 3 लाख 16 हजार 339 उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत 2 लाख 69 हजार 987 घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली आहे. यानुषंगाने समाजातील प्रत्येक गोर-गरीब घटकाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी घरकुलांच्या कामांना गती देऊन उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.

अमरावती येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित विभागीय बैठकीत मंत्री श्री. गोरे यांनी विविध आवास योजनासंबंधी अमरावती विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, अपर आयुक्त गजेंद्र बावणे, उपायुक्त संतोष कवडे, राजीव फडके तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र (अमरावती), मंदार पत्की (यवतमाळ), वैभव वाघमारे (वाशिम), बी. वैष्णवी (अकोला), गुलाब खरात (बुलडाणा) यांच्यासह कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

ग्रामीण भागातील प्रधानमंत्री आवास योजनांच्या सद्यस्थिती व अंमलबजावणीची माहिती घेऊन श्री. गोरे म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा एक व टप्पा दोनमध्ये विभागात अपूर्ण घरकुलांची संख्या अधिक आहे. विविध कारणांमुळे विभागातील अपूर्ण असलेली घरकुले पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने जाणीवपूर्वक कशोशीने प्रयत्न करावे. त्यासाठी तालुका व ग्राम पातळीवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. घरकुल योजनेतील अडचणी दूर करुन कामांना गती द्यावी. आवास योजनांच्या जमीनीसाठीच्या समस्या सोडविण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी. गायरान जमीनीवर घरकुल बांधण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली आहे, त्यानुसार भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरकुलांसाठी गायरान जमिनी उपलब्ध करुन द्याव्यात. आवास योजनांच्या घरकुलांसाठी वाळू, वीटा व सिमेंट आदी एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी केंद्र उभारण्यात यावे. आवास योजनेंतर्गत पहिला हप्ता, दुसरा हप्ता तसेच मनरेगा अंतर्गत मिळणारा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात सुरळीतरित्या जमा करण्यात यावा. मनरेगा अंतर्गत मिळणाऱ्या तरतूदीसाठी घरकुल बांधणीच्या पहिल्या दिवसापासून कुटुंबातील सदस्यांचे, मजुरांचे मस्टर नियमितपणे पूर्ण ठेवावे. या कामात कुठलिही हयगय होता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले. विविध आवास योजने अंतर्गत विभागाची सद्यस्थिती व अंमलबजावणी संबंधीचा आढावा मंत्री महोदयांनी यावेळी घेतला.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत विभागातील स्वयं सहाय्यता समूह, कुटुंबे, ग्राम संघ, प्रभाग संघ, उत्पादक गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी आदीबाबत मंत्री श्री. गोरे यांनी माहिती जाणून घेतली. स्वंय सहाय्यता समुहांना बँक कर्ज वाटप, लखपती दिदी योजना, वैयक्तिक व्यवसाय उभारणी व बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा आदीबाबत सद्यस्थितीचा आढावा त्यांनी घेतला. लखपती दिदी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून महिलांना स्वयंरोजगार, व्यवसाय उपलब्ध करुन द्यावा. महिलांना स्वत:चा व्यवसाय उभारण्यासाठी बँकाकडून वैयक्तिक कर्ज पुरवठ्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तालुका व ग्राम पातळीवर व्यवसायाच्या ठिकाणी तसेच मोक्याच्या ठिकाणी ‘उमेद मार्ट’ विक्री केंद्र उभारण्यात यावे, अशा सूचना मंत्री श्री. गोरे यांनी यावेळी केल्या.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा सन 2025-26, लोकप्रतिनिधींचे प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी, पंचायत लर्निंग सेंटर्स, 15 वा वित्त आयोग प्राप्त निधी व खर्च, ब वर्ग तीर्थ क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक प्रश्न आदीबाबत मंत्री महोदयांनी आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या 100 दिवस विकास आराखड्यांतर्गत ग्रामविकास विभागात झिरो पेन्डंन्सी, गोर-गरीब, महिला भगिनींसाठींच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच 100 टक्के उद्दिष्टपूर्तीच्या माध्यमातून पारदर्शक व लोकाभिमूख प्रशासन म्हणून विभागाची ओळख निर्माण करण्यात यावी, असे आवाहन मंत्री श्री. गोरे यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केले.

अमरावती, दि. ०६ : उपक्रमशील शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रात प्रदिर्घ सेवा देणाऱ्यांकडून नाविण्यपूर्ण सूचना प्राप्त होत आहेत. प्रामुख्याने शासकीय शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्यासाठी आलेल्या सूचनांची राज्यव्यापी अंमलबजावणी जाणीवपूर्वक करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन भवनात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा आढावा आणि उपक्रमशील शिक्षकांचे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी सौरभ कटिवार, महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे, विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष अनिल साबळे, शिक्षण उपसंचालक निलिमा टाके आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले की, विद्यादानाचे कार्य करणारे शिक्षण हे मानबिंदू आहेत. असंख्य अडचणी आणि समस्यांचा सामना करीत शिक्षक नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबवित आहेत. शिक्षकांकडील अशैक्षणिक कामे कमी करण्याबाबतही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षकांना येणारे छोटे प्रश्न येत्या काळात सुटलेले असतील. शिक्षक, संस्थाचालक यांच्या अडचणींची नोंद घेण्यात आली आहे. याबाबत येत्या काळात निर्णय घेण्यात येतील. शाळा भेटीतून स्वच्छता, पोषण आहार आदीबाबत कार्यवाही व्हावी, अनूचित प्रकार घडल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्यासोबतच शिक्षकांनी प्रतिकुल परिस्थितीमध्ये ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहे. याची दखल घेऊन चांगले कार्य करणाऱ्यांचे कौतुक करण्यात येईल.

राष्‍ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला समोर जाताना टप्प्याने सीबीएसईमध्येही शिक्षण देण्यात येणार आहे. यासोबतच स्थानिक विषयांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शैक्षणिक सुधारणा करताना लोकसहभाग महत्वाचा आहे. यातून शैक्षणिक समस्यांसह विद्यार्थ्यांचे आरोग्याचे प्रश्नही मार्गी लावण्यात यावेत. जिल्हा नियोजनमधून शालेय शिक्षणासाठी तीन टक्के निधी राखीव आहे. यातून शाळा दुरूस्ती, नवीन वर्गखोल्या बांधकाम हाती घेण्यात यावे. यावर्षीपासून शाळांच्या संरक्षण भिंती बांधण्याचे काम रोहयोमधून करण्यात येणार आहे. तसेच शाळांनी जलजीवन मिशनमधून पिण्याच्या पाण्याची सोय करावी. गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षणासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

श्रीमती टाके यांनी प्रास्तविकातून विभागाचा आढावा सादर केला. श्री. साबळे यांनी सादरीकरण केले. तसेच प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य यांनी शिक्षण विषयक सादरीकरण केले. यावेळी उपक्रमशिल शिक्षक अविनाश नरवाडे, राकेश मडावी, राजू शिंदे, सिद्धार्थ ठोंबरे, ललित बुरे, अंजली देव, अंकूश गावंडे, नागेश वारे, प्रमोद ठोंबरे, वजाहत अली, श्री. बांगर यांनी नवोपक्रमाचे सादरीकरण केले. दरम्यान सकाळी मंत्री श्री. भुसे यांनी मोझरी येथील तुकडोजी महाराजांच्या समाधीस्थळी भेट देऊन अभिवादन केले. यावेळी आश्रमाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. तसेच विविध शाळांना भेटी दिल्या.

०००

मुंबई, दि. 6 : मालवण येथील राजकोट येथे उभारण्यात येत असलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा नवीन पुतळा भव्य आणि मजबूत असावा, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या. याविषयी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीमध्ये श्री. राणे बोलत होते.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, पुतळा उभारणीच्या कामामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. पुतळ्याची सर्व कामे व्यवस्थित आणि मजबूत व्हावीत यासाठी दक्षता घ्यावी. पुतळ्याच्या रचनेचा विचार करुन त्याच्या मजबुतीकडे विशेष लक्ष द्यावे. त्याची विंड टनेल टेस्ट चांगल्या प्रकारे करण्यात यावी. पुतळ्याच्या कामामध्ये कोणतीही त्रुटी राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच या पुतळा उभारणीच्या कामामध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व यंत्रणा, सल्लागार व ठेकेदार यांना समन्वयाबाबत सूचित करण्यात यावे.

यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत संगणकीय सादरीकरणाद्वारे पुतळ्याच्या कामाची माहिती देण्यात आली. या पुतळ्याच्या पायासाठी संपूर्णतः स्टेनलेस स्टीलचा वापर करण्यात येणार आहे. 60 फूट उंचीचा हा पुतळा संपूर्ण ब्रॉन्झमध्ये तयार करण्यात येणार आहे. ‘स्टॅच्यु ऑफ युनिटी’ उभारणाऱ्या कंपनीला या पुतळ्याचे काम देण्यात आले आहे. या पुतळ्याच्या कामासाठी 31 कोटी 75 लाख रुपयांच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून राजकोट येथील जागेवर पायाचे काम व चबुतऱ्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

यावेळी मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे यांनी देवगड येथे उभारण्यात येत असलेल्या मत्स्य महाविद्यालयाच्या कामाचाही आढावा घेतला. मत्स्य महाविद्यालयासाठी आवश्यक असलेल्या तीन जागा देवगड येथे असून महाविद्यालयाच्या अधिकारी यांनी त्या जागांचे सर्वेक्षण करून त्याविषयी सविस्तर प्रस्ताव द्यावा, हे मत्स्य महाविद्यालय, कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोलीशी संलग्न असावे, महाविद्यालयाचे काम दर्जेदार करावे, तसेच पालघर येथील महाविद्यालयाच्या कामाचाही पाठपुरावा करण्यात यावा, अशा सूचना श्री. राणे यांनी यावेळी दिल्या.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/