सोमवार, ऑगस्ट 18, 2025
Home Blog Page 436

राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट, गतिमान करा – राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. १० : आरोग्य विभागांतर्गत राज्यातील नवीन शासकीय रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे तसेच शासकीय रुग्णालयांच्या दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करावीत, आरोग्य सेवा अधिक बळकट व गतिमान करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.

पायाभूत विकास कक्ष (IDW) प्रगतीपथावरील कामकाज आढावा बैठकीत राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी आरोग्य विभागाचे अधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवार, संचालक नितीन अंबाडेकर उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, पायाभूत विकासाच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक चांगल्या दर्जाच्या आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सुविधा सक्षम करण्यावर भर देण्यात यावा. यावेळी त्यांनी प्रगतीपथावर असलेली कामे व नवीन कामांचा, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांचा, आयुष रुग्णालय, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम आदी बाबींचा आढावा घेतला.

०००

मोहिनी राणे/ससं/

लोणार सरोवर परिसरातील विकास कामांना गती द्या – पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई दि. १०: बुलढाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवर बघण्यासाठी जगभरातून पर्यटक येतात. या परिसरास भेट देण्यासाठी जास्तीत जास्त पर्यटक आकर्षित झाले पाहिजेत. यादृष्टीने परिसरातील विकास कामांना गती देण्याचे निर्देश पर्यटन, खनिकर्म आणि माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. मंत्रालयातील दालनात लोणार सरोवराच्या जतन, संवर्धन, आणि विकास आराखडा संदर्भात बैठक झाली. यावेळी माजी आमदार संजय रायमुलकर, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार सूर्यवंशी, तसेच व्हीसीद्वारे बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी किरण पाटील, सहाय्यक वनसंरक्षक चेतन राठोड, पुरातत्व विभागाचे अधिकारी अरुण मलिक उपस्थित होते.

पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले, बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर बघण्यासाठी सामान्य पर्यटकांसह संशोधन करणारे पर्यटकही जगभरातून मोठ्या प्रमाणावर येतात. संशोधनासाठी नासाचे शास्त्रज्ञही अनेकवेळा येथे येत असतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी योग्य सुविधा देण्यासाठी सुरू असलेल्या विकासकामांना गती देण्यात यावी. पर्यटन विभागाकडून निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. पर्यटक लोणार सरोवराकडे आकर्षित व्हावे यासाठी त्या ठिकाणी तारांगण, संग्रहालय, चिल्ड्रन पार्क, गार्डन एमटीडीसीचे रेस्ट हाऊसचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्याचे निर्देश देसाई यांनी यावेळी दिले. या ठिकाणी पर्यटकांना सोयीचे व्हावे म्हणून रोपवेची सुविधा करता येईल का, यासंदर्भात पाहणी करावी.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

 

करंजा – उरण येथील जेट्टीचे काम दर्जेदार, वेळेत पूर्ण करा – मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. १०:  रायगड जिल्ह्यातील करंजा – उरण येथील मच्छिमार बंदराचे काम वेळेत पूर्ण करताना दर्जेदारही असावे, असे आदेश मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

मंत्रालयात आज उरण जेट्टीच्या कामाविषयी झालेल्या बैठकीवेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार महेश बालदी, मत्स्य आयुक्त  किशोर तावडे, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उरण येथील जेट्टीचे काम करत असताना करण्यात येणाऱ्या कामांची प्राथमिकता ठरवावी, असे आदेश देऊन मंत्री राणे म्हणाले की, सर्वात प्रथम पाणी, वीज, रस्ते आणि लिलाव शेडचे काम करावे. तसेच एकूण राहिलेल्या कामांचे नियोजन करावे. यासाठी एक वेळापत्रक तयार करून त्यानुसार कामे करण्यात यावीत. एकूण 151 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असला तरी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी भेट देऊन आणखी काही कामे घ्यावयाची असल्यास त्याचा समावेश करावा आणि सविस्तर सुधारित आराखडा सादर करावा. बंदरातील गाळ काढण्याच्या कामास प्राधान्य द्यावे आणि पुन्हा गाळ भरू नये यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा सादर करावा. या कामाच्या प्राशाकीय मान्यतेसाठी पाठपुरवा करावा.

या जेट्टीच्या ठिकाणी एकूण 20 कामे हाती घेण्यात आली आहेत. 151 कोटी रुपयांच्या या कामांमध्ये क्यू वॉल, जोड कालवा, पार्किंग, मच्छी लिलाव हॉल, प्रशासकीय कार्यालय, 2 फिशिंग गिअर शेड, 2 जाळी विणण्याची शेड, मच्छिमारांसाठी निवारा शेड, रेस्टॉरंट, रेडिओ कम्युनिकेशन स्टेशन, गार्ड हाऊस, संरक्षक भिंत, सुशोभिकरण, 1 एमएलडीचा सेवेज ट्रिटमेंड प्लांट, 200 टन क्षमतेचा आईस प्लांट, 100 टन क्षमतेचे फिश कोल्ड स्टोरेज, आरओ प्लांट, विुद्युतीकरण, पिण्याच्या पाण्याची सोय, अग्निसुरक्षा आणि फ्युएल पंप यांचा समावेश आहे.

दरम्यान मंत्री राणे यांनी रेवस ते रेड्डी या किनारी महामार्गाच्या कामाचाही आढावा घेतला. विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुणकेश्वर येथील कामाचा यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या कामाचे भू-संपादन योग्यरित्या करण्याच्या सूचना देऊन मंत्री राणे म्हणाले, हे काम तीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करावे. या कामाविषयी स्थानिकांना माहिती देण्यासाठी येत्या 12 फेब्रुवारी रोजी अधिकारी यांनी कुणकेश्वर येथे जाऊन ग्रामस्थांशी आणि जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा करावी व कामाची सविस्तर माहिती संबंधितांना द्यावी. तसेच संबंधित विभागांच्या परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, अशा सूचना दिल्या.

कुणकेश्वर येथील हा पूल केबल स्टड प्रकारातील असणार आहे. एकूण 181 कोटी रुपयांचा हा पूल असणार आहे. त्याची लांबी 330 मीटर असून रुंदी 1.8 मीटर असणार आहे. तर जोड रस्तामिळून या संपूर्ण कामाची लांबी 1.580 कि.मी. इतकी आहे. या कामामुळे कुणकेश्वर आणि देवगड परिसरातील पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.

०००

 

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

शिवरायांचा पुतळा उभारताना त्रुटी नको – मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. १०: राजकोट, मालवण येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा नव्याने पुतळा उभारण्यात येत आहे. या पुतळा उभारणीच्या कामामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मालवण येथे उभारण्यात येत असलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नूतन पुतळ्याबाबत आज मंत्रालयात बैठक झाली, त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते.

पुतळा उभारणीच्या कामाची सविस्तर माहिती घेऊन मंत्री राणे म्हणाले की, या कामामध्ये त्रुटी नसाव्यात. कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. राजकोट बंदर येथील हवामान आणि वाऱ्याचा वेग याचा पूर्ण अभ्यास करून पुतळा उभारणी करा. यासाठी कोणतीही घाई करण्यात येऊ नये, असे मंत्री राणे म्हणाले.

पुतळा उभारताना एकूण तीन आधार या पुतळ्याला देण्यात येत आहेत. पायापासून वरपर्यंत अखंड आधार असणार आहेत. सी 90300 ब्राँझ धातूचा वापर करण्यात येत आहे. हात आणि तलवार यांच्या मजबुतीसाठी केबल वापरण्यात येत असल्याची माहिती शिल्पकार अनिल राम सुतार यांनी दिली.

बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम कोकण प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता शरद राजभोज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अवर सचिव दीपाली घोरपडे, सावंतवाडीचे कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी, आयआयटी पवईचे तज्ज्ञ आर एस जांगिड आदी उपस्थित होते.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

‘आयुष्मान भारत’ कार्ड वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करा- राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. १० : ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी आयुष्मान कार्ड वाटप करण्यात येते. जास्तीत जास्त नागरिकांना आरोग्य सुविधेचा लाभ होण्यासाठी आयुष्मान भारत योजनेच्या कार्ड वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना यांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद बोंदरे, वित्तीय सल्लागार प्रमोद पेटकर, महाव्यवस्थापक (प्रशासन) सुनील सोवितकर, महा व्यवस्थापक (ऑपरेशन) रामेश्वर कुंभार उपस्थित होते.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, मोफत आरोग्य सुविधेपासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी आयुष्मान भारत योजना कार्ड वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यावे. यासाठी प्रभावी जनजागृती, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका, आणि ग्रामसेवक यांच्या मदतीने घरगुती सर्वेक्षण व लाभार्थी सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, अशा सूचना राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी दिल्या.

प्रधाननमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त रुग्णांना होण्यासाठी व तात्काळ आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या वाढवण्यात यावी, असेही राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी यावेळी आरोग्य सुविधा, मनुष्यबळ आदीबाबींचा आढावा घेतला.

०००

मोहिनी राणे/ससं/

जिल्हा वार्षिक योजनेला वाढीव निधी देणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

जळगाव, दि. १०(जिमाका): जळगावमधील औद्योगिक वसाहत ही ‘डी -झोन’ मध्ये असल्यामुळे इतर जिल्ह्यातील उद्योगांना ज्या सवलती मिळतात, ते इथे मिळत नाहीत. त्यामुळे ‘डी -प्लस’ झोनचा दर्जा मिळावा या पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मागणीला उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अनुकूलता दर्शविली. जिल्ह्याला मंजूर 574.59 कोटी नियतव्यापेक्षा वाढीव निधीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार चंद्रकांत सोनावणे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, जिल्ह्याच्या पालक सचिव राजेश कुमार, मंत्रालयात उपस्थित होते तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, नाशिक विभागाचे आयुक्त प्रवीण गेडाम, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अंकित, महानगरपालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विलास शिंदे उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व जिल्ह्याचा अभ्यास करूनच निधी देण्यात आला असून जळगाव जिल्ह्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून वाढवून देण्यात येईल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.

गेल्या पाच वर्षापासून मुदतीत शंभर टक्के निधी खर्च जळगावचा होत आहे तसेच हा निधी विकास कामात खर्च करण्यातही राज्यात जळगाव जिल्हा प्रथम असून सरासरी दरडोईच्या तुलनेत जळगाव जिल्ह्याला कमी निधी मिळत असल्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे अतिरिक्त 200 कोटी निधी वाढ करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. जिल्ह्यात ‘पालकमंत्री जन सुविधा विकास कार्यक्रम’ राबवण्यासाठी दीडशे कोटींची आवश्यकता असल्याचे सांगून पोलीस विभागासाठी पोलीस अधिकारी यांचे वाहन खरेदी कामे वित्त विभागाने घालून दिलेल्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली . जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनीही जिल्ह्याला निधी वाढवून मिळावा अशी मागणी केली. यावेळी आमदार राजीव भोळे यांनीही वाढीव निधीची मागणी केली.

जळगाव व भुसावळ शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असून या प्रस्तावास मान्यता द्यावी अशी मागणीही पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली त्याला उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अनुकूलता दर्शविली.

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचे सादरीकरण केले. जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 साठी कोणत्या महत्वाच्या योजनांसाठी तरतूद केली आहे, याची माहिती दिली.

०००

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेमुळे स्वयंरोजगारास मिळतोय आधार !

युवक-युवतींच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळवून देवून ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सुक्ष्म, लघु उपक्रमांद्वारे रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना सुरु केली. नवउद्योजकांच्या प्रकल्प उभारणीस राज्य शासनाचे आर्थिक सहाय्य देवून त्यांच्या स्वप्नांना बळ देणे हा या योजनेचा उद्देश. लातूर जिल्ह्यात गेल्या सुमारे पाच वर्षात जवळपास एक हजार ७९ युवक-युवतींना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. या योजनेतून त्यांना सुमारे १८ कोटी ८३ लक्ष रुपयांचे अनुदान (मर्जीन मनी) मंजूर करण्यात आले आहे.

अशी होते लाभार्थी निवड

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने केली जात आहे. या योजनेसाठी विकसित केलेल्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत या अर्जाची छाननी करून मान्यता देण्यात आलेले प्रस्ताव शिफारसीसह बँकेकडे पाठविले जातात. प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून बँक कर्ज मंजुरीबाबत निर्णय घेते. बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्प किंमतीस पात्र अनुदानाची रक्कम ही लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा होते. प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आवश्यक प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची सुविधाही संकेतस्थळावर देण्यात आलेली आहे.

राज्यात स्थानिक अधिवास असलेल्या व किमान १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या युवक-युवतींना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेतून अर्थसहाय्य देण्यात येते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक यांच्यासाठी वयामध्ये ५ वर्षांची शिथिलता देण्यात आली आहे. दहा लाखांवरील प्रकल्पासाठी अर्जदार किमान इयत्ता सातवी उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे, तर २५ लाखांवरील प्रकल्पासाठी अर्जदारा किमान इयत्ता दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

प्रक्रिया व निर्मिती क्षेत्रातील उद्योगांसाठी ५० लाख रुपयांची, तर सेवा अथवा कृषि पूरक क्षेत्रातील उद्योगांसाठी १० लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. वैयक्तिक मालकी, भागीदारी तत्वावर किंवा वित्तीय संस्थांनी मान्यता दिलेल्या बचत गटांमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगांसाठी या योजनेतून अर्थसहाय्य देण्यात येते.

प्रकल्प किंमतीच्या १५ ते ३५ टक्के पर्यंत मिळते अनुदान

सर्वसाधारण प्रवर्गातील नवउद्योजकाला शहरी भागासाठी १५ टक्के अनुदान, तर ग्रामीण भागासाठी २५ टक्के अनुदान मंजूर करण्यात येते. तसेच शहरी भागासाठी ७५ टक्के व ग्रामीण भागासाठी ६५ टक्के बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. उर्वरित १० टक्के रक्कम ही लाभार्थ्याने स्वतः गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक लाभार्थ्यांना शहरी भागामध्ये २५ टक्के, तर ग्रामीण भागात ३५ टक्के अनुदान देय आहे. तसेच शहरी भागात ७० टक्के आणि ग्रामीण भागात ६० टक्के बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. ५ टक्के रक्कम स्वतः गुंतविणे आवश्यक आहे.

आवश्यक प्रमुख कागदपत्रे

  • जन्म दाखला/शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र/वयाचा पुरावा.
  • शैक्षणिक पात्रतेसंबंधित कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे.
  • आधारकार्ड
  • नियोजित उद्योग/व्यवसाय जागेबाबतचे दस्ताऐवज, भाडेकरार (साध्या कागदावरील प्राथमिक संमती), बँक मंजुरीनंतर नोंदणीकृत भाडेकरार बँकेस सादर करावा लागेल.
  • जातीचे प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी)
  • विशेष प्रवर्गासाठी पूरक प्रमाणपत्र (दिव्यांग, माजी सैनिक).
  • वाहतुकीसाठी परवानगी व वाहन चालविण्याचा परवाना.
  • स्वसाक्षांकित विहित नमुन्यातील वचनपत्र.

अर्ज व प्रकल्प उभारणीअंतर्गत टप्पे

1)      जिल्हास्तरावर CMEGP पोर्टलद्वारे महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांचेकडे ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

2)     महाव्यवस्थापक यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रस्तावांची छाननी, प्राथमिक पात्र प्रस्तावांची यादी तयार केली जाते.

3)     जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत प्रस्तावांची अंतिम निवड करून विविध बँकांना कार्यक्षेत्रनिहाय कर्ज प्रस्तावांची शिफारस केली जाते.

4)    बँकस्तरावर प्रस्तावाची आवश्यक शहनिशा करून कर्ज प्रस्ताव मंजुरीबाबत बँकेकडून अंतिम निर्णय घेण्यात येतो.

5)    प्रस्तावास बँक मंजुरी असल्यास बँकेकडून सादर केलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून शासनाच्या अनुदानाला उद्योग संचालनालयाकडून मंजुरी देण्यात येते.

6)     अर्जदाराने स्वतःची ५ ते १० टक्के रक्कम उपलब्ध केल्यावर व आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मंजूर कर्ज रक्कमेचे पूर्ण वितरण करण्यात येते.

लातूर जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवतींनी योजनेचा लाभ घ्यावा

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत जिल्ह्यातील युवक-युवतींच्या उद्योग, व्यवसायाला अर्थसहाय्य करण्यासाठी उद्योग मंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा उद्योग केंद्र प्रयत्न करीत आहे. या योजनेतील कर्ज प्रकरणे मंजुरीचे उद्दिष्ट पूर्ण करून उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल जिल्ह्याला राज्य शासनाने पुरस्कार देवून गौरविले आहे. यावर्षीही जिल्ह्याला प्राप्त झालेले ४८० कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवतींना या योजनेचा लाभ देवून आपल्या जिल्ह्याला राज्यात अग्रेसर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.

०००

–  प्रवीण खडके, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, लातूर

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर

०००००

हत्तीरोग निर्मूलन मोहिमेत सहभागी व्हा – मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. १०: राष्ट्रीय जंतनाशक दिनानिमित्त आज (१० फेब्रुवारी) पासून राज्यातील ५ जिल्ह्यांत हत्तीरोग दुरीकरण सार्वत्रिक औषधोपचार मोहीमेस प्रारंभ झाला आहे. राष्ट्रीयस्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या या मोहिमेचा शुभारंभ केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या हस्ते झाला असून, राज्यस्तरावर सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या मोहिमेस सुरुवात झाली.

राज्यातील पाच जिल्ह्यांत राबविण्यात येणाऱ्या या मोहिमेत हत्तीरोगग्रस्त नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ई- बैठकीत केले.

राष्ट्रीय जंतनाशक दिनानिमित्त आजपासून १३ राज्यांतील १११ जिल्ह्यांमध्ये हत्तीरोग निर्मूलन सार्वत्रिक औषधोपचार मोहीम राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील पालघर, नांदेड, गडचिरोली, भंडारा व चंद्रपूर या ५ जिल्ह्यांतील ३४ तालुक्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या पाच जिल्ह्यांमध्ये मिळून एकूण ५४ लाख ९८ हजार ८८४ लोकसंख्या असून त्यापैकी ५१ लाख ५८ हजार १७० पात्र रुग्णांना औषधे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारने २०२७ पर्यंत या आजाराचे देशातून निर्मूलन करण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

देशात २० राज्यांतील ३४८ जिल्ह्यांमध्ये हत्तीरोग (लिम्फ्याटिक फायलेरियासिस) या आजाराचे रुग्ण आढळून आले होते. परंतु, जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशामध्ये १९५७ पासून विविध जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेच्या यशामुळे हत्तीरोग या आजाराचे ७ राज्यांतून निर्मूलन शक्य झाले आहे. हत्तीरोग हा दुर्लभ आजार आहे. दूषित क्युलेक्स डासांच्या चाव्यामुळे हा आजार होतो. याचे प्रदूषित पाण्यात प्रजनन होते.

०००

अर्चना देशमुख/विसंअ/

सुरक्षित इंटरनेट दिनानिमित्त सायबर सुरक्षेचा जागर!

सुरक्षित इंटरनेट दिन दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी जगभरात साजरा केला जातो. यंदा हा दिवस उद्या, मंगळवार, दि. 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी ‘Together for a Better Internet’ या थीमखाली साजरा होत आहे. लहान मुले आणि तरुणांमध्ये इंटरनेटच्या सुरक्षित व जबाबदार वापराविषयी जागरूकता वाढवणे हा या दिनाचा मुख्य उद्देश आहे.

आजच्या काळात शासकीय कामात सायबर सुरक्षेचे महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांनी ‘Secure Your Accounts’ ही मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत सरकारी कार्यालय, बँक, खाजगी संस्था आणि नागरिक यांना त्यांच्या ऑनलाईन खात्यांच्या सुरक्षेबद्दल माहिती दिली जाईल.

सायबर सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या बाबी:

  • इंटरनेट सुरक्षा: फक्त विश्वसनीय वेबसाईट वापरा. HTTPS असलेली वेबसाइट वापरा. सार्वजनिक वाय-फाय वापरताना VPN चा वापर करा आणि तुमचे सॉफ्टवेअर नेहमी अपडेट ठेवा.
  • पासवर्ड सुरक्षा: मजबूत पासवर्ड ठेवा. प्रत्येक खात्यासाठी वेगळा पासवर्ड वापरा. नियमितपणे पासवर्ड बदला आणि Two-Factor Authentication (2FA) चा वापर करा.
  • बँक खात्यांची सुरक्षा: OTP, PIN, CVV कोणालाही देऊ नका. फिशिंग ई-मेल आणि बनावट कॉल्सपासून सावध राहा. बँकेच्या ऑफिशियल ॲपमधूनच व्यवहार करा आणि मोबाईल वॉलेट व नेट बँकिंगसाठी मजबूत पासवर्ड ठेवा.
  • UPI पेमेंट सुरक्षा: अनोळखी व्यक्तीकडून आलेली UPI पेमेंट रिक्वेस्ट स्वीकारू नका. UPI PIN फक्त पैसे पाठवण्यासाठी असतो, घेण्यासाठी नाही, फसव्या कॉल्सला प्रतिसाद देऊ नका आणि Google Pay, PhonePe, Paytm इत्यादी ॲप्सवर सुरक्षा सेटिंग चालू ठेवा.
  • सोशल मीडिया सुरक्षा: तुमची खासगी माहिती सार्वजनिक करू नका. मजबूत पासवर्ड ठेवा आणि 2FA सुरू करा. खोट्या ऑफर्स आणि लिंक्स टाळा आणि Facebook, Instagram, X (Twitter) वर लॉगिन अलर्ट सुरू ठेवा.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय ‘माहिती सुरक्षा शिक्षण आणि जागरूकता’ (Information Security Education and Awareness – ISEA) प्रकल्पाच्या माध्यमातून सायबर सुरक्षा आणि सायबर स्वच्छता (Cyber Aware Digital Citizens) याबद्दल जनजागृती करीत आहे.

ISEA प्रकल्पाच्या अंतर्गत, यावर्षीच्या ‘सुरक्षित इंटरनेट दिना’निमित्त, म्हणजेच दि.11 फेब्रुवारी  रोजी देशभरात जनजागृती मोहीम चालविली जाईल. जनजागृतीसाठी आवश्यक साहित्य https://staysafeonline.in/safer-internet-day येथे उपलब्ध आहे. जिल्हा सूचना व विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांनी सर्व नागरिकांना आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या मोहिमेत सहभागी होऊन आपली ऑनलाईन सुरक्षा वाढवावी, असे आवाहन केले आहे.

००००

-अपर्णा यावलकर

माहिती अधिकारी, अमरावती

करजगी बालिका अत्याचार प्रकरणाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्यासाठी प्रयत्न करणार – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

पीडितेच्या कुटुंबाचे केले सांत्वन; ⁠मनोधैर्य योजनेतून आर्थिक मदत देण्याची ग्वाही

सांगली, दि. 10 (जि. मा. का.) : जत तालुक्यातील करजगी येथे बालिका अत्याचार प्रकरणाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून त्याचा निकाल लवकरात लवकर होवून आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले.

जत तालुक्यातील करजगी येथे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले व त्यांना धीर दिला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधिक्षक संदीप घुगे, पालकमंत्री महोदय यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव आदि उपस्थित होते.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, करजगी येथील बालिका अत्याचार व हत्येची घटना अत्यंत दुर्देवी व माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. यामध्ये पोलिसांनी तातडीने आरोपीला अटक केली. याप्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल करून आरोपीला लवकरात लवकर कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. तसेच, मनोधैर्य योजनेतून पीडितेच्या कुटुंबियांना सत्वर आर्थिक मदत देण्यात येईल. याचबरोबर मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आर्थिक मदत करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिली.

प्रारंभी या घटनेची सविस्तर माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून व कुटुंबियांकडून जाणून घेतली.

00000

 

 

ताज्या बातम्या

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा यश बेडगेला आधार

0
त्याची आई कर्णबधीर… वडीलही कर्णबधीर… कोशिश चित्रपटासारखी त्यांची कहाणी…  त्यातच साडेतीन वर्षांचा चिमुकला यशही कर्णबधीर असल्याने आई वडिलांसह आजीच्या जीवाला काळजी…. पण, कर्णबधीर म्हणून...

राज्यात पुढील २४ तासासाठी मुंबई, रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यासह पुणे, सातारा, कोल्हापूर घाट या भागात रेड अलर्ट

0
मुंबई, दि. १८ :-  राज्यात पुढील २४ तासासाठी मुंबई, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांसह पुणे घाट, सातारा घाट आणि कोल्हापूर घाट या भागात रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. तर...

जनसंवादद्वारे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जनतेच्या समस्या जाणून घेतल्या

0
नागपूर दि. १७: महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज जनसंवाद कार्यक्रमात वृद्ध, महिला, विद्यार्थी, दिव्यांग, तृतीय पंथी अशा समाजाच्या सर्व थरातील जनतेच्या...

प्रस्ताव सादर करा, खंडपीठही लवकरच करू – सरन्यायाधीश भूषण गवई

0
शाहू महाराजांप्रमाणे समानतेच्या न्यायदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन सर्किट बेंचच्या शुभारंभाला कोल्हापूरने अनुभवला सरन्यायाधीशांचा कृतज्ञता सोहळा कोल्हापूर, दि. १७: राज्याच्या सीमेवरील दुर्गम भागातील सर्वसामान्य...

जळगावच्या मेडिकल हबची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून पाहणी

0
जळगाव दि. १७ (जिमाका):  जळगाव- छत्रपती संभाजीनगर रोडवरील चिंचोली शिवारात 66.27 एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येत असलेल्या भव्य मेडिकल हबची पाहणी आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार...