मुंबई, दि. 02 : महाराष्ट्र शासनाच्या 18 वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

07 जानेवारी, 2025 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस्  07 जानेवारी, 2025 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 08 जानेवारी, 2025  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्ज रोख्याचा कालावधी १८ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी 08 जानेवारी, 2025 पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 08 जानेवारी, 2043 रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक जुलै ०८ आणि जानेवारी ०८ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

मुंबई, दि. २ : राज्य शासनामार्फत ५.८ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ अदत्त शिल्लक रकमेची दि. 02 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. १ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येणार असल्याचे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२५ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँक शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे,  त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ५.८ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.” असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घ्यावी.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील, असे  सचिव  (वित्तीय सुधारणा) शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

०००

मुंबई, दि 2 : नागरी भागाचा विकास करताना पायाभूत सोयी सुविधा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. मल:निस्सारण केंद्र उभारणी, नाल्यांचे प्रदुषित पाणी एकत्रित करून संकलनासाठी वाहिन्या, जलपर्णी निर्मूलन या संदर्भातील कामांना गती देण्यात यावी. स्वच्छतेबाबतही जनजागृती करण्यासाठी योजना आखण्याच्या सूचना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिल्या.

नगरविकास विभागाच्या विविध विकासकामांचा आढावा मंत्रालयात नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी घेतला. बैठकीत प्रकल्पांची सद्यस्थिती व आगामी कामांची रुपरेषा याबाबत चर्चा झाली.

नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांच्या यशस्वी कामांची माहिती तसेच प्रगतीपथावरील कामकाजाचा आढावा घेतला. पायाभूत सुविधा पुरविणे, पूल बांधणे, रस्ते विषयक कामकाज, पाणीपुरवठा, सोशल कल्चरल सेंटर उभारणे, एअरपोर्ट कनेक्टिव्हीटी उभारणे, क्रीडा संकुल, नगर रचना योजनांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करणे, अर्बन ग्रोथ सेंटरमध्ये वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी रस्ते विकसित करणे, पर्यटन स्थळे, धार्मिक स्थळे, तलाव सुशोभीकरण, रस्ते चौपदरीकरण, मल्टीमोडल हब विकसित करणे, गृह योजना प्रकल्प उभारण्यासंदर्भातील कामांचाही यावेळी आढावा घेतला.

सांताक्रझ-चेंबूर लिंकरोड, मुंबईच्या धर्तीवर ठाणे येथे तयार करण्यात येणाऱ्या कोस्टल रोडबाबत तसेच नगरविकास विभागाच्या इतरही प्रकल्पांबाबतही चर्चा झाली.

‘एमएमआरडीए’चे सह आयुक्त विक्रम कुमार, पुणे महानगर विकास प्राधिकरणचे आयुक्त योगेश म्हसे, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक शंतनु गोयल, ‘एमआयडीसी’च्या मुख्य नियोजक सुलेखा वैजापूरकर उपस्थित होते.

००००

श्रद्धा मेश्राम/स.सं

मुंबई,दि.2 : महाराष्ट्र सागरी  मंडळाच्या अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या बंदरांची कामे दर्जेदार,  गुणवत्तापूर्ण आणि कालमर्यादेत पूर्ण व्हावीत यासाठी दक्ष रहावे, गुणवत्तेत तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

महाराष्ट्र सागरी मंडळ येथे बंदरे विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाची आढावा बैठक झाली. पुढील १०० दिवसांमध्ये बंदरे विकास विभागाने करावयाच्या कामांचाही श्री. राणे यांनी सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी वाढवण बंदराच्या कामासंदर्भात सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले, महाराष्ट्र सागरी मंडळ ही महाराष्ट्र राज्याच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी लहान बंदरांच्या विकासासाठीची शिखर संस्था आहे.राज्याच्या किनारपट्टी भागात होत असलेला औद्योगिक विकास लक्षात घेता बंदरांना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीकोनातून या बंदरांचा विकास होणे अपेक्षित आहे.बंदरांचा विकास करतांना पारदर्शकता असावी.महाराष्ट्र राज्यातील लघु आणि मध्यवर्ती बंदरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिनाभरात काही बंदरांचे उद्घाटन व काहींचे भूमीपूजन करण्यात येणार आहे. कामांमध्ये त्रुटी असतील तर तातडीने पूर्ण कराव्यात. विविध उपक्रम राबविण्यासाठी धोरण ठरविण्यात येईल. रेडिओ क्लबचे काम लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी, असेही मंत्री श्री. राणे म्हणाले.

मत्स्यव्यवसाय विभागाने महसूल निर्मिती आणि उत्पादन याबाबत प्रभावी अंमलबजावणी करावी

१०० दिवसांचा आराखडा तयार करताना मत्स्यव्यवसाय विभागाने जास्तीत जास्त महसूल निर्मितीसाठी प्रयत्न करावे. तसेच उत्पादन वाढीसाठीही प्रभावी अंमलबजावणी करावी. मत्स्यव्यवसाय विभागातील विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. काही देशांचे 90 टक्के महसूल मत्स्यव्यवसायातून मिळतो. त्या धर्तीवर आपल्या राज्याचाही महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात मत्स्यालय उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या माध्यमातून पर्यटनाला चालना मिळून महसूल निर्मितीसही चालना मिळेल. मुंबई शहरात विविध भागांमध्ये मत्स्यालय उभारणी करावी, त्या ठिकाणी सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात जेणेकरून पर्यटन व्यवसाय वाढेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी बंदरे विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, मा.मु.का.अ.माणिक गुरसाळ, तसेच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ, वरीष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये, मुख्य अभियंता राजाराम गोसावी, वित्तीय नियंत्रक नि. मुख्य लेखाधिकारी सुरेश सारंगकर मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त अतुल पाटणे, व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र मत्स्य उद्योग विकास मंडळ पंकज कुमार, सहायुक्त युवराज चौगुले, अभय देशपांडे, महेश देवरे, उपायुक्त श्रीमती हृता दीक्षित, योगेश देसाई, कार्यकारी अभियंता  ललिता गौरी गिरीबुवा, सहाय्यक संचालक लक्ष्मण धुळेकर, सहाय्यक आयुक्त अजिंक्य पाटील, सुभाष भोंबे  हे देखील उपस्थित होते.

00000000

राजू धोत्रे/विसंअ

मुंबई, दि. 2 : सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन समाजातील दुर्बल, वंचित आणि मागासलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणावे, असे निर्देश नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंत्रालयात सामाजिक न्याय विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी  सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव विजय वाघमारे,  संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाच्या महासंचालक प्रेरणा देशभ्रतार, समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त प्रवीण पुरी, सहसचिव सो.ना.बागुल, महात्मा फुले विकास महामंडळाचे लहुराज माळी व अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की, सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना स्थानिक पातळीवर सुलभतेने पोहचविण्यावर भर द्यावा. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणीची कामे गतीने करावी. यावेळी 2025-मधील अर्थसंकल्पीय तरतूद, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ,विभागातील रिक्त पदे, वसतिगृहे, रमाई घरकुल योजनांचा तसेच सामाजिक न्याय विभागामार्फत इंदू मिल येथे उभारण्यात येणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.

0000000

मोहिनी राणे/स.सं