मुंबई, दि. ०३ : राज्यातील बस स्थानकांवर प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा देवून स्वच्छतेची कोटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. महिला प्रवाशांसाठी प्रत्येक बसस्थानकावर स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करण्यात यावी. एस. टी महामंडळ नफ्यात राहण्यासाठी महामंडळाने बृहत कृती आराखडा तयार करावा. यासाठी परिवहन क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, वाहतूकदार यांच्या सूचना व अभिप्रायांचा अभ्यास करावा, अशा सूचना परिवहन, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिल्या.

मंत्रालयात समिती सभागृहात आयोजित बैठकीत परिवहन विभागाचा आढावा राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी घेतला.

स्क्रॅपिंग धोरणानुसार जुन्या बसेस निकाली काढाव्यात. चालकांनी मद्यप्राशन करून बस चालविण्याच्या तक्रारी निर्दशनास आल्यास त्या पार्श्वभूमीवर वाहनचालकांची सातत्याने मद्य प्राशनासंदर्भात तपासणी करण्यात यावी. जेणेकरून प्रवाशांना सुरक्षित सेवा मिळेल, असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यावेळी म्हणाल्या.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की, राज्यातील परिवहन विभागाच्या कार्यालयांमध्ये परिवहन कार्यालयांमध्ये जप्त केलेल्या वाहनांची संख्या मोठी आहे. ही वाहने ठेवण्यासाठी स्वंतत्र जागा, तपासणी नाके असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये तपासणी नाक्यांच्या जागा यासाठी उपयोगात आणण्याबाबत कार्यवाही करावी. रस्ता सुरक्षा सध्याचा ज्वलंत विषय आहे. अपघातांचे प्रमाण कमी करून यामध्ये होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.

यावेळी बैठकीस परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव संजय सेठी, आयुक्त विवेक भिमनवार, राज्य परिवहन महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माधव कुसेकर, सहसचिव श्री. होळकर, परिवहन उपायुक्त श्री. कळसकर, महामंडळाचे वित्तीय सल्लागार व व्यवस्थापक गिरीश देशमुख आदी उपस्थित होते.

खाजगी बसेसना परवानगी देताना त्यामध्ये शहरातील प्रवासी चढउताराबाबत अटी व शर्ती टाकण्याबाबत पडताळणी करावी. मोठ्या शहरांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात खासगी बसेस येतात. या बसेसच्या प्रवासी चढउतार करणाऱ्या जागा बऱ्यापैकी शहरात असल्यामुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. अनेक वेळा यामुळे अपघात होवून जीवित हानीच्या घटना घडतात. शहरात अशाप्रकारच्या खाजगी बसेस  प्रवासी चढ उतार करण्यासाठी धोरण तयार करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बैठकीत नवीन बस स्थानकांचे बांधकाम, प्रवासी कर, प्रवासी सवलती, आकृतीबंध, नवीन बस खरेदी आदींचा आढावाही घेण्यात आला.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

मुंबई, दि. ३ : खारफुटी जंगलांच्या जमीनीवर अतिक्रमण होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान होत आहे. हे अतिक्रमण थोपविण्यासाठी उपाययोजना शोधाव्यात अशा सूचना खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी दिल्या. मंत्रालयात आयोजित खारभूमी विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

खारभूमी विकास मंत्री श्री गोगावले म्हणाले की, कोकणात जमीन धारण क्षेत्र कमी आहे. त्यातच या जमिनीवर खारफुटी जंगलांचे अतिक्रमण होत आहे. ही गंभीर समस्या आहे. हे अतिक्रमण थोपवले नाही तर भविष्यात कोकणातील शेतकरी मोठ्या अडचणीत येऊ शकतो. तसेच किनारपट्टीची शेत जमीन नाहीशी होण्याचा धोका आहे. सध्या पर्यावरण कायद्यामुळे खारफुटीची तोड होऊ शकत नाही. त्यामुळे पर्यावरण विभागाच्या समन्वयाने या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशा सूचना मंत्री श्री. गोगावले यांनी दिल्या.

बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, खारभूमी विकास मंडळाचे मुख्य अभियंता मिलिंद नाईक, अधीक्षक अभियंता प्रशांत बोरसे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

मुंबई, दि.०३ : उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने ‘वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा’ हा उपक्रम राज्यात दि.  1 ते 15 जानेवारी या कालावधीत विद्यार्थी आणि वाचकांसाठी राबविण्यात येत आहे.

या उपक्रमाचा शुभारंभ राज्याचे शिखर ग्रंथालय असलेल्या राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई येथे  ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांच्या हस्ते ग्रंथ प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाने करण्यात आला.

दि. १ रोजी नवीन वर्षाची सुरूवात राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई येथील भव्य दिव्य वाचन कक्षात तसेच ग्रंथालयाच्या बाहेरील ऐतिहासिक पायऱ्यांवर बसून आपल्या आवडीच्या पुस्तकाच्या सामूहिक वाचनाने करण्यात आली.

या सामुहिक वाचन कार्यक्रमात ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, ग्रंथपाल शालिनी इंगोले,‍  लेखाधिकारी योगेश पिंपळे,  ग्रंथालय संचालनालय व राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयातील कर्मचारी, विद्यार्थी, आणि वाचक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

संचालक श्री.गाडेकर यांनी ‘मानवी जीवनाच्या विकासात वाचनाचे महत्व’ अधोरेखित करून  वाचन संस्‍कृती वाढविण्यास व बळकट करण्यास नवनवीन संकल्पना मांडल्या. विद्यार्थी, कर्मचारी आणि वाचक यांना पुस्तक परिक्षण व कथन स्पर्धेत भाग घेण्याचे आवाहनही केले.

समूह वाचनाच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या सर्वांना ग्रंथभेट देऊन प्रोत्साहन दिले.

शालिनी इंगोले यांनी प्रास्ताविक तर सुजाता माहुलकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. ०३: राज्यात नव्याने होत असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार सुविधा निर्माण कराव्यात. या महाविद्यालयांच्या इमारती, रुग्णालयांची बांधकामे दर्जेदार असावीत, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिल्या

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी वैद्यकीय शिक्षण  विभागाचा आढावा घेतला. मंत्रालयात झालेल्या या आढावा बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे आयुक्त राजीव निवतकर, उपसचिव वैशाली सुळे, शंकर जाधव, श्वेतांबरी खडे, तुषार पवार आदी उपस्थित होते.

वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की, शासनाने आरोग्य सेवा व आरोग्य शिक्षणावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे. या आरोग्य सेवा रुग्णांना विनासायास उपलब्ध व्हाव्यात. रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी. याबरोबरच  वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची वसतीगृहे दर्जेदार असावीत. रुग्णालयाप्रमाणेच वसतिगृहांमध्येही स्वच्छता असावी.

वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत  आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणांतर्गत सुरू असलेली बांधकामे, साधनसामग्री, नवीन  महाविद्यालये बांधकामे प्राप्त निधी, झालेला खर्च याबाबतचा आढावा घेऊन प्राप्त निधी मार्चपूर्वी खर्च करावा, अशा सूचना राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी दिल्या.

दिवसेंदिवस कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे ही चिंतेची बाब असून कर्करोग सेवांचे बळकटीकरण करणे महत्वाचे आहे. पुणे येथे सर्व सुविधायुक्त कर्करोग रुग्णालयासाठी जागा उपलब्धतेबाबत कार्यवाही करावी,  अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी दिल्या.

बैठकीत राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी राज्यातील शासकीय व खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये, विद्यार्थी संख्या, नवीन  वैद्यकीय महाविद्यालये पदभरती, केंद्र शासन अंतर्गत प्रकल्प, रिक्त पदे भरती प्रक्रिया, देश का प्रकृती परीक्षण अभियान, आयुष संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम आदींचा आढावा घेतला.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ.

मुंबई, दि. ०३ : जलजीवन योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला स्वच्छ आणि सुरक्षित पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट असून ग्रामीण जनतेला जलदगतीने या सुविधांचा लाभ मिळू शकेल, यासाठी प्रयत्न करावा. तसेच ग्रामीण भागातील जलजीवन मिशनच्या कामांना गती देऊन कामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात पाणी पुरवठा व स्वच्छता  विभागाच्या पुढील 100 दिवसाच्या कामाकाजाच्या अनुषंगाने विभागामार्फत 100 दिवसांत करण्यात येणाऱ्या कामांचा आणि कामकाजासंदर्भात सविस्तर आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जलजीवन मिशनचे अभियान संचालक ई.रवींद्रन व विभागाचे मुख्य अभियंता उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, जल जीवन योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आणि संबंधित विभागांनी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. कार्यरत नसलेल्या बोअरवेलचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या. यावेळी जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत 100 दिवसात करण्यात येणाऱ्या कामाकाजाचा आढावाही त्यांनी घेतला.

यावेळी विभागामार्फत 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याचा आढावा घेण्यात आला. शंभर दिवसात गावांमध्ये घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा तयार करावेत. दहा हजार गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सर्व जिल्ह्यांचे गोबरधन प्रकल्प पूर्ण करावे. प्लॅस्टीक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे उद्दीष्टे पूर्ण करण्याच्या सूचनाही यावेळी त्यांनी दिल्या.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 चा आढावा घेत त्यांनी वैयक्तिक शौचालय बांधकाम, जिल्हानिहाय कचरा संकलन वाहन स्थिती, सांडपाणी व्यवस्थापन, हागणदारी मुक्त गावांची सद्यस्थिती, वर्ष निहाय आर्थिक प्रगती, वार्षिक कृती आराखडा आदी विषयाचा आढावा घेतला.

०००

मोहिनी राणे/स.सं

मुंबई, दि. ०३: ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांसाठी रोजगार हमीची कामे ही रोजगार मिळवून देणारी आहेत. त्यातून मिळणाऱ्या मजुरीवर त्यांची उपजीविका चालते.  त्यामुळे रोजगार हमीच्या कामांची मजुरी वाढवून देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा अशा सूचना रोजगार हमी, फलोत्पादन आणि खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी दिल्या. मंत्रालयातील दालनात श्री. गोगावले यांनी रोजगार हमी विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

रोजगार हमी मंत्री श्री.गोगावले म्हणाले की, अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढलेले आहेत. याचा विचार करून मजुरीचे दर ठरवण्यात यावेत. ग्रामीण भागात उद्योग उभारणी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. उद्योग क्षेत्रातील मजुरीचे दर जास्त आहेत. या सर्वांचा विचार होऊन मजुरीचे दर ठरवावेत. रोजगार हमीच्या माध्यमातून शेतीविषयक कामांसाठी जास्त मजूर उपलब्ध होतील यांचे नियोजन करावे. जेणेकरून शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होऊन ग्रामीण भागाचा विकास साधता येईल. रोजगार हमीचा निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. गोगावले यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विभागाचा शंभर दिवसांचा कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने रोहयो विभागामार्फत ठोस कामे शंभर दिवसात हाती घेण्यात यावीत. हाती घेतलेली कामे वेळेत पूर्ण होतील यासाठी नियोजन करावे.  रोजगार हमी अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या फळबाग लागवड कार्यक्रमाविषयी जनजागृती करावी. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे फळबाग लागवड कार्यक्रमास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना श्री. गोगावले यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीस कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, रोहयोचे सचिव गणेश पाटील, उपसचिव अतुल कोदे, ज. व. वळवी यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

मुंबई, दि. ३: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्या अनुषगाने कार्यक्रम निश्चित करावा अशा सूचना फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी दिल्या. मंत्रालयात झालेल्या फलोत्पादन विभागाच्या आढावा बैठकीवेळी ते बोलत होते.

फलोत्पादन क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याची बाब अभिमानास्पद असल्याचे सांगून फलोत्पादन मंत्री श्री.गोगावले म्हणाले की, राज्यात अनेक पिकांना भौगोलिक मानांकन प्राप्त आहे. त्यामुळे फलोत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून अधिकचा निधी मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्याचा पाठपुरावा करावा. कोकणात हळदी सारखी पिके घेतली जातात त्यामध्ये वाढीसाठी प्रयत्न करावेत अशा सूचना श्री. गोगावले यांनी दिल्या.

बैठकीस कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, फलोत्पादन विभागाचे संचालक कैलास पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

मुंबई, दि. ०३: ससून डॉकमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. ससून डॉक परिसरातील पायाभूत सुविधांची कामे विहित कालावधीत करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

मंत्री श्री. नितेश राणे यांनी ससून डॉक परिसराची पाहणी करून अधिकारी, कर्मचारी व मत्स्यव्यवसायिक यांच्याशी संवाद साधला. मत्स्यव्यवसाय विभागाची इमारत, ससून डॉकमध्ये आवश्यक तेथे दुरुस्तीची कामे तत्काळ करावीत. परिसरात अत्यावश्यक असणारी कामे गतीने करावी. तसेच ससून डॉक परिसरात कार्यरत सर्व कामगारांकडे सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे, याबाबतही मत्स्यव्यवसाय विभागाने काटेकोरपणे लक्ष देण्याच्या सूचना श्री. राणे यांनी दिल्या.

मंत्री श्री.राणे म्हणाले की, ससून डॉक हे सर्वात जुने बंदर असून, मुंबईतील सर्वात मोठा घाऊक मासळी बाजार आहे. ससून डॉक अंतर्गत मासेमारी परवानाधारक नौका, मच्छिमारी सहकारी संस्थाशीत गृह, ससून डॉक बंदरावर आवश्यक असणाऱ्या सोयी -सुविधा, पाणी पुरवठा व्यवस्था, मासे लिलावासाठी शेड उभारणी, नवीन धक्का दुरूस्तीकरण ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी. स्वच्छता गृहांची उभारणी करावी. मत्स्यव्यवसायिकांना कोणत्याही अडचणी येवू नयेत यासाठी  विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना व इतर अनुषंगिक कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

यावेळी महाराष्ट्र मत्स्य उद्योग विकास मंडळाचे संचालक पंकज कुमार, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहआयुक्त (सागरी) महेश देवरे यासह मत्स्यव्यवसाय परवाना अधिकारी नीरज चाचकर, मुंबई शहरचे मत्स्यव्यवसाय अधिकारी पुलकेश कदम,ससून डॉकचे कार्यकारी अभियंता(प्रशासक)दीपक पवार यासह अधिकारी उपस्थित होते.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ