धुळे, दिनांक 4 जानेवारी, 2025 (जिमाका वृत्त) : धुळे जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गामुळे उपलब्ध होणाऱ्या दळणवळणाच्या सुविधा, मध्य व पश्चिम रेल्वेला जोडणारे रेल्वे मार्ग, शैक्षणिक हब, औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांसाठी जागा व त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, सिंचनाचे प्रकल्प यांना येत्या काळात अधिक गती देऊन सर्वांच्या सहकार्याने धुळे जिल्ह्याचा चेहरा बदलेल. अशी पथदर्शी कामे उभी करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नविन नियोजन सभागृहात राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री श्री. रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती धरतीताई देवरे, खासदार डॉ. शोभाताई बच्छाव, ॲड. गोवाल पाडवी, आमदार काशिराम पावरा, मंजुळाताई गावित, अनुपभैय्या अग्रवाल, राघवेंद्र पाटील, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महापालिका आयुक्त अमिता दगडे पाटील, परिविक्षाधिन अधिकारी सर्वांनंद डी, उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग, अपर पोलीस अधिक्षक किशोर काळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, केंद्र व राज्य सरकारच्या सहाकार्याने धुळे जिल्ह्यास अधिक विकासाच्या दिशेने नेण्यासाठी अपूर्ण प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या फ्लॅगशिप योजनांना गती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनासोबतच लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन विकास कामांना गती देण्याची गरज आहे. सुलवाडे जामफळ उपसा जलसिंचन योजना, मनमाड-धुळे-इंदौर रेल्वे मार्ग, प्रस्तावित बोरविहीर (धुळे) ते नरडाणा रेल्वे मार्गाचे कामे सुरु आहे. त्यासाठी जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनधारकांना भूसंपादन अधिनियमानुसार मोबदला अदा करण्यात करण्यात यावा. प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रस्तावित कामांना गती द्यावी. रेल्वे व राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी व राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी आपआपसात समन्वय साधावा. स्थानिक लोकप्रतिनिधीसोबत विकासकामांविषयी वेळोवेळी चर्चा करावी. राष्ट्रीय महामार्गाची कामे करतांना ती दर्जेदार होतील याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत प्रोसेंसिंग युनिट उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सोयाबीन खरेदीसाठी येणाऱ्या नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या मालाची गुणवत्ता तपासून मालाच्या दर्जानुसार दर द्यावा. शिरपूर तालुक्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करुन भरपाईसाठी प्रस्ताव सादर करावा. मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना, प्रधानमंत्री सौर कुसूम योजनेच्या लाभार्थ्यांना मंजुर सौरपंप वितरीत करावे. शहरातील वीजचोरी होणाऱ्या ठिकाणी धडक कारवाई करावी. कामगार विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांना गती द्यावी. महिला व बाल विकास भवनाच्या इमारतीसाठी नविन जागेची निश्चिती करावी. येत्या काळात धुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे करुन धुळे जिल्ह्याचे नाव देशपातळीवर पोहचण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितले.

यावेळी खासदार डॉ.शोभाताई बच्छाव, आमदार काशिराम पावरा, आमदार मंजुळाताई गावित, आमदार अनुपभैय्या अग्रवाल, आमदार राघवेंद्र पाटील यांनी जिल्ह्यातील प्रश्न व अडचणी मंत्रीमहोदयांसमोर मांडल्या.

यावेळी मनमाड-इंन्दौर, बोरविहीर-नरडाणा रेल्वे भूसंपादन, सुलवाडे जामफळ उपसा सिंचन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, पणन विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग, औद्योगिक विकास महामंडळ, महावितरण आदी विभागांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्ह्यात प्रत्येक विभागामार्फत  सुरु असलेल्या विकास कामांची तसेच विभागाच्या प्रमुख योजनांची सद्यस्थितीची माहिती मंत्री महोदयांना जाणून घेतली.

११ रुग्णवाहिकांचे लोकार्पण

राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या हस्ते आज जिल्हा परिषद, धुळे येथील आवारात 11 नविन रुग्णवाहिकांचे लोकार्पण संपन्न झाले. धुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राना राज्यस्तरावरुन या 11 नविन रुग्णवाहिका प्राप्त झाल्या आहेत. त्या विखरण, आर्वी, धमाणे, निमगुळ, वालखेडा, बोरीस, कळंबीर, मालपुर, शिरसोला, कुसूंबा या प्राथमिक आरोग्य केंद्रास प्रत्येकी एक तर जिल्हा रुग्णालयास एक रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

यावेळी मंत्री रावल म्हणाले की, जिल्हा परिषदेमार्फत गेल्या 5 वर्षांच्या काळात खुप चांगले विकासाची कामे झाली आहे. राज्य शासनामार्फत उपलब्ध झालेल्या 11 रुग्णवाहिका या सामान्य माणुस तसेच गरीबातील गरीब माणसांना एका फोनवर रुग्णसेवेसाठी उपलब्ध करुन द्याव्यात. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून 36 कोटी रुपयांचे नविन 5 प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 17 उप केंद्र उभारले आहेत. यामाध्यमातून जनतेसाठी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन दिली जात आहे. येत्याकाळात आरोग्य केंन्द्रात पुरेशा डॉक्टारांची व्यवस्था, औषधसाठा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच जिल्ह्यातील मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकत असलेल्या विद्र्यार्थ्यांना जिल्ह्यातच सेवा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या रुग्णवाहिका लोकार्पण सोहळ्यास जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती धरतीताई देवरे, खासदार डॉ.शोभाताई बच्छाव, ॲड.गोवाल पाडवी, आमदार काशिराम पावरा, मंजुळाताई गावित, अनुपभैय्या अग्रवाल, राघवेंद्र पाटील, माजी खासदार डॉ. सुभाष भामरे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, जिल्हा परिषदेचे कृषी व पशुसंवर्धन सभापती हर्षवर्धन दहिते, महिला व बाल कल्याण सभापती ज्योती बोरसे, शिक्षण व आरोग्य सभापती सोनिताई कदम, समाज कल्याण सभापती कैलास पावरा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन बोडके यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सदस्य तसेच अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000000

धुळे, दि. ४ (जिमाका वृत्त) : ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजने’च्या कोणत्याही लाभार्थ्याची चौकशी अथवा पडताळणी करण्याचे अद्याप शासनाचे निर्देश नाही. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यातील लाडकी बहीण योजनेच्या कोणत्याही लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यात आलेली नाही अथवा त्यांचेवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिली.

धुळे जिल्हृ्यातील लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यीची रक्कम परत घेतल्याचे वृत्त प्रसार माध्यमाद्वारे प्रसारित होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर यांनी माध्यमांशी बोलतांना म्हटले आहे की, धुळे जिल्ह्यातील नकाणे गावातील महिला भिकुबाई प्रकाश खैरणार यांनी ३० सप्टेंबर, २०२४ रोजी स्वत:हून अर्ज करुन जिल्हा प्रशासनास कळविले आहे की, माझ्या अर्जास माझ्या मुलाचे आधारकार्ड जोडले गेल्याने लाभाची रक्कम त्याच्या बँक खात्यावर जमा झाली आहे. त्यामुळे सदरची रक्कम मी स्वत:हून परत करीत आहे. त्यानुसार या महिलेने स्वत:हून परत केलेली रक्कम प्रशासनाने जमा करुन घेतली असल्याचे श्री. पापळकर यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर या योजनेबाबत कुणाचा अर्ज अथवा आक्षेप प्राप्त झाल्यास त्याबाबत शासन नियमानुसार चौकशी करुन निर्णय घेण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर यांनी म्हटले आहे.

000000

पुणे, दि.०३:  आरोग्य सेवा अधिकाधिक दर्जेदार होण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असून गरजू रुग्णांना तात्काळ आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांनी नेहमी तत्पर रहावे, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

औंध जिल्हा रुग्णालय आणि येरवडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाला भेट देऊन विविध विभागांमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवांची पाहणी केली. त्यावेळी ते बोलत होते. भेटी दरम्यान त्यांनी थेट रुग्णांशी संवाद साधून त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवेविषयी त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी आरोग्य भवन येथील राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभागाच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पुण्यातील विभागवार आरोग्य सेवांचा आढावा घेऊन अधिकाऱ्यांना रुग्णालयातील स्वच्छता आवश्यक त्या चांगल्या आरोग्यविषयक सोयी सुविधा पुरविण्याच्या सूचना दिल्या.

आरोग्यमंत्री श्री. प्रकाश आबिटकर यांनी औंध येथील जिल्हा रुग्णालयाला अधिकारी समवेत भेट दिली. यावेळी त्यांनी रुग्णांशी थेट संवाद साधून रुग्णालयात मिळणाऱ्या सुविधेबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. जिल्हा रुग्णालयात देण्यात येणाऱ्या सेवा, सुविधा, रुग्णालयातील विविध विभाग, बाह्यरुग्ण विभाग, आंतररुग्ण विभाग, माता बाल आरोग्य सेवा, नवजात विशेष काळजी कक्ष, डायलिसीस सेंटर, अस्थिरोग विभाग तसेच विविध सेवा विभाग यांना भेट देऊन आरोग्य सेवांची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

आरोग्यमंत्री श्री.अबिटकर यांनी येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयाला भेट देत संपूर्ण परिसराची पाहणी केली. महिला व पुरुष कक्ष, आहार कक्ष, पुनर्वसनात्मक सेवा विभागाला प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील रुग्णांशी संवाद साधला. यावेळी रुग्णालयाच्यावतीने विविध विभागांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांबाबत माहितीचे सादरीकरण करण्यात आले. प्रादेशिक रुग्णालय बंगलोरच्या निम्हांस रुग्णालयाच्या धर्तीवर हे रुग्णालय साकारण्यात येणार असून याविषयी बांधकाम विभागाने सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

प्रादेशिक मनोरुग्णालय आदर्श कसे करता येईल याविषयी आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. पुणे येथील मलेरिया, कुष्ठरोग, माता व बाल संगोपन, परिवहन, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, आरोग्य प्रयोगशाळा, जन्म मृत्यू नोंदणी विभाग, कुटुंब कल्याण, जलजन्य आजार, हत्तीरोग या विभागांच्या कार्याविषयी राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग येथेही झालेल्या बैठकीत विविध आरोग्य सेवांचा आढावा घेतला.

बैठकीला संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, अतिरिक्त संचालक डॉ. विजय बाविस्कर,  सहसंचालक डॉ. बबिता कमलापूरकर, उपसंचालक डॉ. कैलास बाविस्कर आदि उपस्थित होते.

०००

मुंबई, दि. ०३ : महाराष्ट्र शासनाच्या १८ वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

०७ जानेवारी, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ०७ जानेवारी, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ०८ जानेवारी, २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १८ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ०८ जानेवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ०८ जानेवारी, २०४३ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक जुलै ०८ आणि जानेवारी ०८ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

मुंबई, दि. ०३: महाराष्ट्र शासनाच्या १३ वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

०७ जानेवारी, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे, फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस्  ०७ जानेवारी, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ०८ जानेवारी, २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १३ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ०८ जानेवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ०८ जानेवारी, २०३८ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक जुलै ०८ आणि जानेवारी ०८ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

मुंबई, दि. ०३:  पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्‍या नुतनीकरणाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करुन नाट्य, सिनेमा कलावंत आणि प्रेक्षकांना रवींद्र नाट्य मंदिर फेब्रुवारीअखेर खुले करु देता येईल, या दृष्‍टीने कामाचे नियोजन करावे, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी आज अधिका-यांना दिले.

महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्‍या नुतनीकरणाचे काम वेगाने सुरू असून आज या कामाची पाहणी मंत्री श्री. शेलार यांनी केली. यावेळी अकादमीच्‍या संचालक मीनल जोगळेकर यांच्‍यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबधित अधिकारी उपस्थित होते.

नुतनीकरण करताना कलावंत व प्रेक्षकांना अद्यावत सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येत असून रवींद्र नाट्य मंदिरात नाटक अथवा सिनेमा पाहता येणार आहे. त्‍यासाठी मोठी एलईडी स्क्रिन व सिनेमासाठी आवश्‍यक असणारा डॉल्‍बी साऊंड सिस्‍टीमही उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येणार आहे. तर नाटकांसाठी लागणारी साउंड सिस्‍टीमही अद्यावत करण्‍यात आली असून आसन व्‍यवस्‍थाही आरामदायी करण्‍यात आली आहे. मिनी थि‍अटरमध्‍ये  अशाच प्रकारे नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम यासह सिनेमासाठीही सर्व सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येणार असून नाटक, सांस्कृतिक, संगीत, साहित्यिक कार्यक्रमांसह मराठी सि‍नेमांसाठी ही दोन थिएटर उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येणार आहेत.

कलावंतांना जे आवश्‍यक आहेत, त्‍या पद्धतीने सुसज्‍ज असे मेकअप रुम व थिएटरच्‍या सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येत असून कलादालन व इतर दालने अत्‍यंत देखण्‍या स्‍वरुपात उभारली जात आहेत. शिवाय बाहेर छोटे खुले नाटयगृहही तयार करुण्‍यात येत आहे. या संपूर्ण वास्‍तूला मराठेशाहीचा साज चढवण्‍यात येणार आहे. तसेच आतील भागात मराठी कला संस्‍कृती व नाट्य परंपरेचा विचार करुन सजावट करण्‍यात येणार आहे. आज मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी या संपुर्ण कामाची पाहणी करुन समाधान व्‍यक्‍त केले तसेच काही सूचनाही केल्‍या.

०००

संजय ओरके/विसंअ

मुंबई, दि. ०३ : डिसेंबर महिन्यातील धान्य वितरणाच्या अनुषंगाने राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे आज विभागाच्या कामाचा आढावा घेतला. डिसेंबर महिन्यात राज्यात प्राप्त नियतनाच्या एकूण 92.09% धान्याचे वितरण झाले असून, उर्वरित वितरणामध्ये आलेल्या अडचणींच्या अनुषंगाने आज धनंजय मुंडे यांनी सबंध राज्याच्या पुरवठा विभागाची ई-बैठक बैठक घेतली.

ई – पॉस मशीन वरील अडचणी, पोर्टलचे सर्वर डाऊन, यांसह विविध अडचणींची तसेच धान्य वितरणाची जिल्हा निहाय वस्तुनिष्ठ आकडेवारी धनंजय मुंडे यांनी त्या त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतली. ठाण्यात सर्वाधिक ९८.५९ तर धुळे जिल्ह्यात सर्वात कमी 81.69 टक्के इतके धान्य वितरण डिसेंबर महिन्यात झाले असून ही आकडेवारी शंभर टक्क्यांकडे घेऊन जाण्यासाठी ऑनलाईन व अन्य तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासंदर्भात धनंजय मुंडे यांनी विभागाला निर्देश दिले असून या संदर्भात सर्व संबंधितांची पुढील आठवड्यात आणखी एक बैठक घेणार असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी विभागाला निर्देश दिले आहेत.

सर्वर डाऊन असणे, किंवा अन्य कारणांनी ज्या ज्या जिल्ह्यांमध्ये विविध योजनेतील लाभार्थींना धान्य वितरण डिसेंबर महिन्यात होऊ शकले नाही, त्यांना या महिन्यांमध्ये मुदतवाढ देण्याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने देण्याबाबतही मंत्री श्री. मुंडे यांनी संबंधित जिल्ह्यांना निर्देश दिले आहेत.

भंडारा जिल्ह्यातील उर्वरित साखर उपलब्ध करून देणे त्याचबरोबर नागपूर विभागातील पुरवठा निरीक्षक व अन्य रिक्त पदे भरून देण्याबाबतचा प्रस्ताव देखील स्वतंत्ररीत्या मागवण्याबाबत धनंजय मुंडे यांनी संबंधितांना या बैठकीत निर्देश दिले आहेत. एफसीआयकडे विविध करार काही दिले व अन्य असलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने पुढील आठवड्यातील बैठकीमध्ये त्यावर निर्णय घेतला जाईल असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

विविध जिल्ह्यांमध्ये ज्या ठिकाणी धान्याचे रॅक उतरवले जातात, त्या भागातील रस्ते व अन्य सुविधांच्याबाबतही स्वतंत्र आढावा घेऊन निर्णय घेण्यात येईल असेही श्री. मुंडे म्हणाले आहेत. ई – पॉस मशीनवर डेटा उपलब्ध करून देणे, सर्वर डाऊन च्या समस्या यासह सर्वच्या सर्व तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्यासंदर्भात मंत्री श्री.मुंडे  यांनी स्वतंत्र निर्देश दिले आहेत.

या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सहसचिव, उपसचिव, शिधावाटप संचालनालयाचे नियंत्रक, पुरवठा विभागाचे सर्व उपयुक्त तसेच राज्यातील सर्व जिल्ह्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी व उपनियंत्रक आदी उपस्थित होते.

०००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ