मुंबई, दि. २४ :- देशातील एआयआयएमएस (AIIMS), आयआयएम (IIM), आयआयआयटी (IIIT), एन‌आयटी(NIT), आयआयएससी (IISc), आयआयएसइआर (IISER) इन्स्टिट्यूट ऑफ  नॅशनल इंपार्टन्स व इतर कॉलेज या शैक्षणिक संस्थांसह भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय संकेतस्थळावरील मान्यता प्राप्त नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून राबविली जाते. या योजनेसाठी सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता अर्ज सादर करण्यास दि. १४ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाने दिली आहे.

राज्यातील १०० अनुसूचित जातीच्या /नवबौद्ध घट्कांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. राज्यातील सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंड्ळनिहाय १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांस संबंधित विद्यापिठ/ संस्थेने अभ्यासक्रमासाठी ठरवून दिलेले पूर्ण शिक्षण शुल्क, नोंदणी फी, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक इत्यादी शुल्क संबंधित  विद्यापिठ/ शैक्षणिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅक खात्यात जमा करण्यात येते. वसतीगृह व भोजन शुल्क याचा देखील संस्था आकारणीनुसार खर्च देण्यात येणार आहे.

या योजनेविषयी आधिक माहिती, जाहिरात, अर्ज व नियमावली शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ताज्या घडामोडी या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली आहे. संकेतस्थळावरुन विहित अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करुन तो परिपुर्ण भरुन कागदपत्रासह दि.१४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सायंकाळी ६:१५ वाजेपर्यंत आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, ३ चर्च पथ, पुणे येथे सादर करावा. महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्याच विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाकडून करण्यात आले आहे.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई, दि.२४ : शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) प्रवेश घेतलेल्या प्रवेशित परंतु विहित नमुन्यामध्ये EWS प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशास एका वर्षासाठी विशेष बाब म्हणून  ईब्ल्यूएस प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  यामुळे  ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून प्रवेश घेतलेल्या जवळपास १ हजार ६०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिली.

मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत राबविण्यात आलेल्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) संवर्गातून प्रवेशित झालेल्या १ हजार ६०० विद्यार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील EWS प्रमाणपत्राऐवजी केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील EWS प्रमाणपत्र सादर केले होते. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेऊन, केवळ या शैक्षणिक वर्षाकरिता एकवेळची विशेष बाब विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील EWS प्रमाणपत्र या प्रवेशासाठी ग्राह्य धरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने याबाबत तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाला दिले आहेत असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. २४ :- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाने कालबाह्य योजनांचा अभ्यास करून त्या नव्याने तयार करून या योजनांची सांगड शासनाच्या विविध विभागाच्या योजनेशी घालावी. तसेच नवीन उद्योजक तयार करण्यासाठी लोकाभिमुख योजना तयार कराव्यात, असे निर्देश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली महात्मा फुले  मागासवर्ग  विकास महामंडळाची आढावा बैठक झाली. या बैठकीस महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक लहूराज माळी, महाव्यवस्थापक राकेश बेत, उप महाव्यवस्थापक शरद लोंढे, उप महाव्यवस्थापक  वैशाली जाधव, प्रादेशिक व्यवस्थापक शिंदे उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, प्रशिक्षणासाठी चांगल्या संस्थेची निवड करावी व प्रशिक्षण संस्था दर्जेदार प्रशिक्षण देत असल्याची खात्री करावी. सफाई कामगार यांच्यासाठीच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात  याव्यात. महामंडळाच्या लाभार्थी योजनांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यासंदर्भात धोरण ठरविण्यात येत असून लाभार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या महामंडळचा उत्पन्न वाढीसाठीचा प्रस्ताव तयार करावा ज्यामुळे जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना लाभ देता येईल. मागासवर्गीयांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महामंडळाने प्रयत्न करावेत , अशा सूचना सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळातील विविध योजनांचा तसेच लाभार्थ्यांना महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणाबाबत आढावा घेण्यात आला.

00000

शैलेजा पाटील/ससं/

जळगाव दि. 24 (जिमाका): –  केंद्रीय युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे यांनी आज खो खो विश्वचषक स्पर्धेत विजय मिळवल्याबद्दल भारतीय खो खो संघाच्या पुरुष आणि महिला खेळाडूंशी संवाद साधून त्यांचा सन्मान केला. या संघांनी नुकत्याच पार पडलेल्या पहिल्या खो-खो विश्वचषक स्पर्धेमध्ये विजेतेपद मिळवून देशाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. या कार्यक्रमात राज्यमंत्री खडसे यांनी खेळाडूंच्या उल्लेखनीय कामगिरीचे कौतुक केले आणि त्यांच्या समर्पण व चिकाटीची प्रशंसा केली.

खेळाडूंना संबोधित करताना मंत्री खडसे म्हणाल्या, “तुमच्या मेहनतीचे, शिस्तीचे आणि क्रीडाप्रेमाचे हे यश आहे. तुम्ही केवळ विजेतेपद मिळवले नाही तर खो-खो खेळाला जागतिक स्तरावर स्थान मिळवून दिले आहे. सरकार म्हणून स्थानिक क्रीडांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय यशासाठी नवोदित प्रतिभांना घडवण्यासाठी मी सरकार म्हणून कटिबद्ध आहे.”

या संवादादरम्यान राज्यमंत्री यांनी खो खो खेळाचे प्रशिक्षक, सहाय्यक कर्मचारी आणि खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (KKFI) यांच्या प्रयत्नांचेही कौतुक केले, ज्यांनी या ऐतिहासिक यशासाठी तयारी केली आहे. मंत्री खडसे यांनी यावेळी खो-खो या महाराष्ट्रात उगम पावलेल्या खेळाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचा विकास व सन्मान सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालयाच्या वचनबद्धतेवर भर दिला. खेळाडूंनी या स्पर्धेतील अनुभवांचे कथन केले आणि युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा मंत्रालयाने दिलेल्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

भारतीय संघाच्या खो-खो वर्ल्ड कपमधील विजयाने क्रीडाप्रेमींमध्ये नवचैतन्य निर्माण केले आहे आणि देशभरातील असंख्य तरुण खेळाडूंना आपल्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी प्रेरणा दिली आहे. हे यश केवळ भारताच्या क्रीडा कौशल्याचा उत्सव नाही, तर पारंपरिक खेळांचे जतन आणि जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते.

या कार्यक्रमाला खो खो फेडरेशन अध्यक्ष सुधांशु कुमार मित्तल, सरचिटणीस एम.एस.त्यागी तसेच पत्रकार मित्र आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

व्हीसीद्वारे जिल्हा प्रशासनाचा आढावा ; पालकसचिवांची उपस्थिती

चंद्रपूर, दि. 24 : सामान्य नागरिकाला केंद्रबिंदू मानून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या विकासाचा रोडमॅप तयार केला आहे. यात सुरवातीच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याबाबत शासन अतिशय गंभीर असून मुख्यालय स्तरावर याबाबतचा आढावा नियमितपणे होणार आहे. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात अग्रेसर राहावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने 100 दिवस कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केल्या.

दूरदृष्य प्रणालीद्वारे चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपर मुख्य सचिव तथा जिल्ह्याचे पालकसचिव संतोष कुमार, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, उपसंचालक (कोर) आनंद रेड्डी, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले, 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यामध्ये, शासकीय कार्यालयांचे संकेतस्थळ अद्ययावत करणे, ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ संकल्पनेवर काम करणे, शासकीय कार्यालयात स्वच्छता मोहीम राबविणे, नागरिकांच्या तक्रारी, प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे, उद्योजकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे, शासकीय अधिका-यांनी शासकीय दौरे करतांना त्या ठिकाणच्या शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि अंगणवाड्यांना भेट देणे आणि  शासकीय कार्यालयात येणा-या नागरीकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे याचा समावेश आहे. त्यानुसार विभाग प्रमुखांनी कार्यालयीन कामकाजाचे आणि फिल्ड व्हिजीटचे वेळापत्रक तयार करावे. नागरिकांसोबत संपर्क ठेवून त्यांच्या अडचणी निकाली काढाव्यात.

शासकीय कार्यालयात येणा-या नागरिकांचे समाधान होईल, अशी वर्तणूक त्यांना देणे आवश्यक आहे. 15 एप्रिल 2025 च्या आत कृती आराखड्यानुसार दिलेल्या सुचनांचे तंतोतंत पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. यात कोणतीही हयगय होता कामा नये. शासन स्तरावर 100 दिवस कृती आराखड्याचा नियमित आढावा घेण्यात येणार आहे, त्यामुळे अधिका-यांनी उद्दिष्ट ठेवून काम करावे. विद्यार्थ्यांना केंद्रबिंदू मानून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने अभिनव उपक्रम राबवावा. तसेच पंचायत समिती, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथील स्वच्छतागृह चांगल्या स्थितीत ठेवावे. त्याची नियमित साफसफाई होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमा इतर राज्यांना लागून असल्यामुळे अवैध वाहतूक, गो-तस्करी या बाबींना आळा घालण्यासाठी पोलिस विभागाने कडक पाऊले उचलावी, अशा सुचना पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिल्या.

लोकाभिमुख होऊन काम करा – पालक सचिव संतोषकुमार

राज्य शासनाने निर्धारीत केलेल्या सात कलमी कृती कार्यक्रमाची जिल्हा पातळीवर योग्य अंमलबजावणी करण्याच्या शासनाच्या सुचना आहेत. शासन हे लोकाभिमुख असावे, असा मुख्यमंत्र्यांचा मानस आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने सुद्धा लोकाभिमुख होण्यासाठी लोकांचे प्रश्न सोडविणे, आठवड्यातून दोन वेळा फिल्ड व्हिजीट करणे, गावात गेल्यानंतर लोकांच्या अडचणी समजून घेणे, आदी बाबी करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना जास्तीत जास्त सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून प्रत्येकाने चांगले काम करणे अपेक्षित आहे. सर्व विभागांनी पुढाकार घेऊन जिल्ह्यात चांगले प्रशासन चालवावे. येत्या 100 दिवसात चंद्रपूर जिल्हा प्रशासन नक्कीच चांगले काम करेल, अशी अपेक्षा अपर मुख्य सचिव तथा जिल्ह्याचे पालकसचिव संतोषकुमार यांनी व्यक्त केली.

यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी यांनी सादरीकरणात 100  दिवस कृती आराखडा अंतर्गत विभागांचे संकेतस्थळ अपडेट करणे, ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ संकल्पनेवर काम करणे, व्हॉट्सॲप चॅटबोट, जनतेच्या तक्रारींचे नियोजन, कार्यालयातील सोयीसुविधा, स्वच्छता, जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा व सुरू असलेले प्रकल्प, गुड गव्हर्नन्स आदींचे सादरीकरण केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी पोलिस विभाग तर मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल यांनी चंद्रपूर महानगर पालिकेबाबत सादरीकरण केले.

शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्याच्या अनुषंगाने सर्व शासकीय विभागांचा आढावा

कोल्हापूर, दि. 24 : शासनाने नागरिकांसाठी ज्या आत्मीयतेने शंभर दिवसांचा कृती आराखडा तयार केला आहे त्या आत्मीयतेने त्याची अंमलबजावणी करा. लोकांचा शासनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आपल्या कामातून बदलला पाहिजे अश्या सूचना पुणे विभागीय आयुक्त, डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन सभागृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. ते म्हणाले, येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला शासकीय कार्यालयामध्ये सौजन्याची वागणूक मिळावी. सर्वसामान्यांना चांगल्या प्रकारे शासकीय सुविधा, योजनांचा लाभ मिळावा, त्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात म्हणून शंभर दिवसांचा कृती आराखडा तयार केला असून त्यामध्ये खूप साध्या साध्या गोष्टींचा समावेश आहे.  त्या सर्व घटकांची यशस्वी अंमलबजावणी करून सकारात्मक बदल घडावेत. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस, उपवनसंरक्षक गुरुप्रसाद, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, अति. पोलीस अधीक्षक जयश्री देसाई, महानगरपालिका आयुक्त इचलकरंजी ओमप्रकाश दिवटे यांच्यासह सर्व विभागाचे अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी तसेच गट विकास अधिकारी उपस्थित होते.

आयुक्त डॉ.पुलकुंडवार यावेळी म्हणाले, नागरिकांचे म्हणणे ऐकून त्यांचे जीवनमान सुखर होण्यासाठी मदत करा. शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी सौजन्याने वागून त्यांना कोणत्याही प्रकारे त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्या. त्या ठिकाणी आवश्यक सोयीसुविधा यात स्वच्छतागृह, पिण्याचे शुद्ध पाणी, त्यांना बसण्याची व्यवस्था करा. स्वच्छतेबाबत सर्व विभागांसाठी त्या त्या जिल्ह्यात विभागीय आयुक्तांना नोडल अधिकारी म्हणून शासनाकडून नेमण्यात आले आहे. याअनुषंगाने त्यांनी आज कोल्हापूर येथे विविध विषयांचा आढावा घेतला. जिल्हा, तालुका, गावस्तरावर असणाऱ्या विविध शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून शासनाचा उद्देश साध्य होण्यासाठी कामे करा. तालुकास्तरावर दर महिन्यातून एकदातरी एकत्रित येऊन बैठका घ्या. विविध प्रश्न त्या ठिकाणी चर्चेला घ्या आणि ते सोडवा. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय कोणीही सहज उपचार घेईल अशी सर्व सुविधांयुक्त असावीत. नव्या जुन्या सर्व शासकीय कार्यालयांमधील कचरा काढा, तसेच जुनी वाहने निर्गत करा असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. शासनाच्या संकेतस्थळावरून ग्रामीण भागातील लोकांना आवश्यक कामासाठी सहज माहिती मिळावी अशी अपलोड करा. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील उद्दीष्ट पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी.  मंजूर घरकुले लवकर पूर्ण होण्यासाठी कर्जपूरवठा विना अडथळा होईल, यासाठी बँकाना आवश्यक ते निर्देश द्यावेत.  31 जानेवारीपर्यंत जीपीडीपी अपलोड होणे आवश्यक आहे. अधिकारी लोकांच्या भेटीसाठी वेळेत उपलब्ध असले पाहिजेत. नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा, सुविधा गुणवत्तापूर्ण असल्या पाहिजेत, अशा सूचनाही विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी दिल्या.

जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या कोणत्याही गुंतवणूकदारांना त्रास होईल असे कोणतेही प्रकारचे कृत्य प्रशासनातील कोणत्याही विभागाकडून होता कामा नये. ग्रामसेवकापासून ते जिल्हाधिकारी यांच्यापर्यंत कोणत्याही स्तरावर नवीन येणाऱ्या उद्योगांसाठी अडचणी निर्माण होणार नाहीत किंवा झाल्या तरी त्या जलद गतीने सोडवल्या जातील यासाठी प्रयत्न करा. नवीन प्रकल्प त्याच वेळेत पुर्ण होईल यासाठी खात्रीने प्रयत्न करा. ग्रामपंचायत महापालिका अशा ग्रामीण शहरी भागातील महसूल, जिल्हा परिषदेने अतिक्रमण निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम राबवावी. तसेच गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमणाबाबत शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार तातडीने कार्यवाही करावी अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. विभागीय आयुक्त डॉ.पुलकुंडवार यांचे स्वागत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी पुस्तक भेट देऊन केले. महसूल विभागाकडून नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात येत आहे. यामधील लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात विभागीय आयुक्त डॉ.पुलकुंडवार यांच्या हस्ते आधिवास प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी जिल्ह्यातील कामांबाबतचे सादरीकरण केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. व इचलकरंजी महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी त्यांच्या कामकाजबाबतचा आढावा दिला.

सर्व शाळांना सीसीटीव्ही बसविणारा कोल्हापूर जिल्हा राज्यात पहिला

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांच्या मार्गदर्शनाखाली सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. सर्व 100 टक्के सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पुर्ण झाल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले. हे संपुर्ण काम लोकसहभागातून केले असल्याचे ते म्हणाले. याबाबत विभागीय आयुक्त डॉ.पुलकुंडवार यांनी अभिनंदन करून या प्रकल्पाचे कौतुक केले.

रायगड जिमाका दि २४ – मुंबई गोवा महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे. या कामादरम्यान महामार्गावर अपघात झाल्यास अपघातग्रस्तांना शासनामार्फत सर्वतोपरी मदत तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश रोजगार हमी योजना फलोत्पादन व खार भूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी दिल्या. तसेच नैसर्गिक, मानवनिर्मित अश्या कोणत्याही आपत्ती किंवा संकटाच्या वेळी मदतीसाठी सदैव तत्पर असणाऱ्या  जीवनदूत यांची सामाजिक बांधिलकी अतिशय कौतुकास्पद असून त्यांना शासनस्तरावरून पुरेसे सहकार्य देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.

रस्ता सुरक्षा सप्ताह २०२५ अंतर्गत रायगड जिल्हा पोलीस यांच्यावतीने जीवनदूत सन्मान सोहळा २०२५ चे आयोजन  आर. सी. एफ. सभागृह कुरुळ येथे करण्यात आले होते.  यावेळी ते बोलत होते.

व्यासपीठावर आ. महेंद्र दळवी, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, उपवनसंरक्षक राहुल पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक  अभिजित शिवथरे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी महेश देवकाते आदी उपस्थित होते.

यावेळी मार्गदर्शन करतांना मंत्री श्री गोगावले म्हणाले, रायगड जिल्हा हा भौगोलिक दृष्ट्या विविधता असलेला आहे. येथे विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीला सामारे जावे लागते. यावेळी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यांच्या मदतीला विविध सामाजिक संस्थांचे स्वयंसेवक तात्काळ उपलब्ध असतात. अनेकदा जीवाची पर्वा न करता हे जीवनदूत सामाजिक बांधिलकी म्हणून हे काम करीत असतात. रायगड जिल्ह्यातील मागील आपत्ती काळात  त्यांनी केलेले कार्य अतिशय उल्लेखनीय आहे. त्यांच्या या सेवेसाठी त्यांचे अभिनंदन. तसेच या जीवनदूत यांना शासनामार्फत सहकार्य देण्यासाठी शासन स्तरावर देखील पाठपुरावा करून त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल असेही मंत्री श्री गोगावले यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री जावळे यांनी अपघात ग्रस्ताना मदत देणाऱ्या स्वयंसेवक किंवा नागरिकांना शासनाने सहकार्य देण्याची भूमिका स्विकारली आहे. संबंधित मदत देणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही. त्याला पुरेसे संरक्षण देण्यात येईल असेही सांगितले.

यावेळी आमदार महेंद्र दळवी यांनी मनोगत व्यक्त केले.

मान्यवरांच्या हस्ते अपघात ग्रस्तांच्या मदतीसाठी सामाजिक संस्था खोपोली,साई सहारा प्रतिष्ठान पेण,साळुंके रेस्क्यू टीम,माणगाव आणि महाड,SVRSS  रेस्क्यू टीम कोलाड,शिवदुर्ग मित्र लोणावळा रेस्क्यू टीम,शेलारमामा रेस्क्यू टीम माणगाव,युवा एकता जनकल्याण सामाजिक संस्था,एल अँड टी कन्ट्रक्शन महाड,बस चालक,रुग्णवाहिका चालक या जीवन दूतांचा सम्मान करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी केले तर आभार अपर पोलीस अधीक्षक अभिजीत शिवथरे यांनी मानले. कार्यक्रमास विद्यार्थी- विद्यार्थीनी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

यवतमाळ, दि.24 (जिमाका) : प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक 2.0 अंतर्गत जलसंधारणाच्या जनजागृतीसाठी ‘पाणलोट रथयात्रा’ काढण्यात येणार आहे. या राज्यस्तरीय यात्रेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते यवतमाळ येथून होणार आहे. जवळपास 30 हजार शेतकरी या कार्यक्रमास उपस्थित राहणार असून त्या अनुषंगाने आज पालकमंत्री संजय राठोड यांनी तयारीचा आढावा घेतला.

महसूल भवन येथे आयोजित बैठकीला पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत उंबरकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यात्रा शुभारंभ कार्यक्रमास मुख्यमंत्र्यांसह केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री, राज्याचे दोनही उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार आहे. यवतमाळ येथून यात्रेचा शुभारंभ झाल्यानंतर ही यात्रा दिग्रस तालुक्यातील लाख, तुपटाकळी, काटी, रामनगर गावातून पुढे जाणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक 2.0 या योजनेच्या राज्यातील 140 प्रकल्प क्षेत्रातील 30 जिल्ह्यांमध्ये पाणलोट रथ तीन महिने जनजागृतीचे काम करणार आहे. जिल्ह्यातून यात्रेचा शुभारंभ होणार असल्याने उत्तम नियोजन करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना केल्या.

यात्रेदरम्यान पाणलोट अंतर्गत नवीन कामांचे भूमिपूजन, झालेल्या कामांचे जलपूजन तसेच लोकार्पण, वृक्ष लागवड, जुन्या पाणलोट कामांची दुरुस्ती, भूमी जलसंवाद, श्रमदान असे उपक्रम होणार आहेत. यात्रेसाठी पाणलोट योद्धे तसेच धरिणी ताई यांची पाणलोट जनजागृतीसाठी नेमणूक करण्यात येणार आहे. यात्रेतील सहभागासाठी युवकांची माय भारत पोर्टलमार्फत नोंदणी करण्यात येणार असून हाती मृदा घेऊन मृद व जल संरक्षण व संधारणाची शपथ घेतली जाणार आहे. यात्रेदरम्यान गावकऱ्यांना देखील शपथ दिली जाणार आहे.

यात्रेत दृकश्राव्य पद्धतीचे फिरते मोटार वाहन राहणार असून गावकऱ्यांना आभासी पाणलोट सहलीचा अनुभव घेता येईल. तसेच यात्रेदरम्यान माती व पाणी परीक्षण केले जाईल. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेतून शेतकऱ्यांना धरण व तलावातील गाळ शेतात टाकण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यात्रेचा शुभारंभ यवतमाळात होणार असल्याने वेगवेगळ्या समित्या नेमून जबाबदारींचे वाटप करण्यात आले आहे. बैठकीत प्रत्येक समिती प्रमुखाकडून पालकमंत्र्यांनी तयारीचा आढावा घेतला.

यात्रेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा – संजय राठोड

मृद व जलसंधारण काळाची गरज झाली आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासह नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी जलसंधारण फार महत्वाचे आहे. त्याचे महत्व नागरिकांना पटवून देण्यासोबतच विविध घटकांचा यासाठी सहभाग वाढविण्यासाठी ही यात्रा आहे. या यात्रेत शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन मृद व जलसंधारण मंत्री तथा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे.

जळगाव, दि. 24 (जिमाका): केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी काल झालेल्या रेल्वे दुर्घटनेतील जखमींची गोदावरी हॉस्पिटल येथे भेट घेऊन आस्थेने चौकशी केली. त्यांनी जखमींच्या नातेवाईकांना भेटून दिलासा देत, “काळजी करू नका, शासनाकडून सर्व प्रकारची मदत केली जात आहे. जखमी लवकरच बरे होतील,” असे सांगून त्यांच्याबद्दल सदिच्छा व्यक्त केल्या.

यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, गोदावरी फाउंडेशनच्या डॉ. केतकी पाटील, तहसीलदार नीता लबडे, सह-जिल्हा शल्यचिकित्सक आकाश चौधरी, तसेच गोदावरी हॉस्पिटलचे डॉक्टर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

काल झालेल्या दुर्घटनेत जखमी झालेल्यांवर पाचोरा येथील वृंदावन हॉस्पिटल व विघ्नहर्ता रुग्णालय येथे उपचार करण्यात आले होते. त्यानंतर सर्व नऊ जखमींना गोदावरी हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. जखमींच्या आरोग्याची संपूर्ण काळजी घेत असल्याचे डॉ. केतकी पाटील यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांना सांगितले.

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनीही मंत्री महोदयांना रेल्वे दुर्घटनेबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी श्रीमती खडसे यांनी या दुर्दैवी घटनेबद्दल दुःख व्यक्त करत, मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती सहवेदना व्यक्त केल्या.