• केंद्र सरकारची ॲग्रिस्टॅक योजना महाराष्ट्रात राबविणार
• हिंगोलीतील हळद संशोधन केंद्रास अतिरिक्त निधी
• विद्यापीठांच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पदभरतीस मंजुरी

मुंबई दि. १० : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणे केंद्र सरकारच्या ॲग्रिस्टॅक योजनेस मंजुरी, राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या पदभरतीस मंजुरी आणि बाळासाहेब ठाकरे हळद (हरिद्रा) संशोधन केंद्रास अतिरिक्त निधी देण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

राज्यातील निवडक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हवामान बदलांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आणि शेती व्यवसाय किफायतशीर करण्यास सहाय्य करणे या उद्देशाने राज्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात 5284 गावांचा समावेश होता. दुसऱ्या टप्प्यात सद्यस्थितीत समाविष्ट असलेल्या 16 जिल्ह्यांसह विदर्भातील उर्वरित नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली आदी 21 जिल्ह्यातील 6959 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजित खर्च 6 हजार कोटींचा असून त्यासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य घेण्यात येणार आहे.

राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरिता केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत माहिती निर्मिती कक्ष, शेतकरी माहिती संच, हंगामी पिकांचा माहिती संच आणि भूसंदर्भाकीत भूभाग असणारे गाव नकाशे माहिती संच महसूल विभाग तयार करेल. यासाठी माहिती वापर कक्षाची स्थापना कृषि विभाग करेल. यासाठी सुकाणू समिती, अंमलबजावणी समिती, क्षेत्रिय स्तरावर विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय समिती आणि तालुकास्तरीय समिती गठित करण्यात येतील. पिकांच्या माहिती संचासाठी तिन्ही हंगामात मिळून सुमारे 81 कोटी 83 लाख रुपये खर्च दरवर्षी येईल.

हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथील बाळासाहेब ठाकरे हळद (हरिद्रा) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी ७०९ कोटी २७ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या केंद्रासाठी मंजूर अतिरिक्त निधी टप्पेनिहाय वितरीत करण्यात येणार आहे. हळदीवरील संशोधनासाठी तसेच निर्यातक्षम उत्पादन बनवण्यासाठी हे केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे.

राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांच्या प्रकल्पग्रस्तांमधून ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गातील पद भरतीसाठी विशेष बाब म्हणून निर्बंध शिथील करून मान्यता देण्याचा निर्णय सुद्धा झाला. 50 टक्के पदे ही त्याच विद्यापीठांच्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांकरिता राखीव ठेवण्यात येतील. चारही कृषि विद्यापीठांत 3 हजार 232 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली असून, यामुळे बाधित झालेल्या कुंटुंबातील पात्र उमेदवाची यात भरती करण्यात येईल. ही विशेष भरती प्रक्रिया राबविताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिकेचा निर्णय, समांतर आरक्षण व सामाजिक आरक्षण याची सांगड घालण्यात येईल, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. १० : मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक या कार्यालयाचे मित्तल आयुर्वेदिक हॉस्प‍िटल, आठवा मजला, चर्नी रोड येथे ४ ऑक्टोबर २०२४ पासून स्थलांतर झाले आहे.

या कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करताना ‘विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय मुंबई, मित्तल फाऊंडेशन ट्रस्ट, आयुर्वेदिक हॉस्प‍िटल इमारत, आठवा मजला, नेताजी सुभाष मार्ग, चर्नी रोड रेल्वे स्टेशन जवळ, कैवल्यधाम योगा केंद्राच्या पाठीमागे, मरीन ड्राईव्ह, मुंबई- ४०० ००२’ या पत्त्यावर करण्यात यावा. तसेच या बदलाची सर्व अधिनस्थ कार्यालये, शिक्षणाधिकारी (प्राथ, माध्य.) जिल्हा परिषद, मनपा, प्राचार्य, कनिष्ठ महाविद्यालये, मुख्याध्यापक, पालक, विद्यार्थी यांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी केले आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. 10 : धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना मोफत व सवलतीच्या दरात उपचार देण्यासाठी योजना कार्यान्वीत आहे. धर्मादाय रुग्णालयांत रुग्णांना मदत व मार्गदर्शन करण्यासाठी शासनाचे  प्रतिनिधी उपलब्ध असल्यास, त्यांना वेळेत उपचार मिळणे,  योजनेची वेळोवेळी माहिती उपलब्ध करून देण्यास सहाय्यक होईल. ही बाब विचारात घेऊन धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये एकूण 186 धर्मादाय आरोग्य सेवकांची बाह्यस्त्रोताने नेमणूक करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा विधी व न्याय मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. ही पदे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयामार्फत भरण्यात येणार आहेत.

धर्मादाय रुग्णालये योजनेची अंमलबजावणी करीत असतांना सद्यस्थितीत संबंधित धर्मादाय रुग्णालयांमार्फतच वैद्यकीय समाजसेवकाची नेमणूक करण्यात येत होती. हा समाजसेवक रुग्णालयाचा प्रतिनिधी असल्याने त्यांच्यामार्फत रुग्ण किंवा रुग्णांच्या नातेवाईकांना योजनेची उचित माहिती न मिळणे, अनावश्यक कागदपत्रे मागणे, योजनेंतर्गत उपचार करण्यास टाळाटाळ करणे आदी बाबी शासनाच्या निदर्शनास आल्या होत्या. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी धर्मादाय रुग्णालय योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष मदत कक्षाची स्थापना, ऑनलाईन प्रणाली, उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता हेल्पालाईनसह आरोग्य सेवकांची पदभरतीची सुधारणा केली आहे. 

आरोग्य सेवकांच्या पदभरतीमुळे धर्मादाय रुग्णालये अधिकाधिक लोकाभिमुख होतील. रुग्ण किंवा रुग्णांच्या नातेवाईकांना योजनेची योग्य माहिती, त्यांच्यावर केवळ आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे उपचार करण्यात येतील. खऱ्या गोर-गरीब गरजू रुग्णांना योजनेनुसार उपचार मिळणे सुलभ होईल.   धर्मादाय रुग्णालयाकडून रिक्त खाटांची वेळोवेळी अद्यावत माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर देण्यात येत आहे किंवा कसे याबाबत धर्मादाय आरोग्य सेवक यावर लक्ष ठेवतील. योजनेची अधिक प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्षाच्या स्थापनेपासूनच  कक्षाच्या माध्यमातून सप्टेंबर 2024 पर्यंत 418 रुग्णांना या योजनेचा लाभ उपलब्ध करुन घेण्यात आला. यासाठी 13 कोटी 25 लाख रुपये रकमेचे उपचार रुग्णांना मोफत अथवा सवलतीच्या दरात सहजतेने उपलब्ध झाले आहेत. राज्यातील हिंगोली जिल्हा वगळता सर्वच जिल्ह्यामध्ये धर्मादाय रुग्णालयांचे जाळे पसरले आहे. राज्यात धर्मादाय अंतर्गत सुमारे 468 रुग्णालये नोंदणीकृत असून त्यामधील सुमारे 12,000 बेड्स निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांकरीता उपलब्ध आहेत. यामध्ये कोकीळाबेन, एन.एन रिलायन्स, बाई जेरबाई वाडीया, डॉ.बालाभाई नानावटी हॉस्पीटल, ब्रीट कॅण्डी हॉस्पीटल, दि बॉम्बे हॉस्पीटल, दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालय, डी.वाय.पाटील हॉस्पीटल, के.ई.एम. हॉस्पीटल, सह्याद्री हॉस्पीटल, संचेती हॉस्पीटल, जहांगीर हॉस्पीटल इत्यादी मोठ्या रुग्णालयांचाही समावेश आहे

नागरिकांना वैद्यकीय आपत्तीच्या काळात धर्मादाय रुग्णालयामध्ये तात्काळ उपचार मिळावेत याकरीता उपमुख्यमंत्री कार्यालयांतर्गत हेल्पलाईन सुरु करण्यात आली आहे. ही सुविधा 1800 123 2211 या क्रमांकावर उपलब्ध असणार असून या क्रमांकावर संपर्क केल्यानंतर रुग्णांना योजनेबाबतची संपूर्ण माहिती 24×7 उपलब्ध होणार आहे.

तसेच https://charitymedicalhelpdesk.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळास भेट दिल्यावर धर्मादाय रुग्णालये, त्यांच्याकडील राखीव बेडची संख्या आदी  माहिती मिळणार आहे, असे राज्यस्तरीय विशेष वैद्यकीय मदत कक्षाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.

००००

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. १० :- अनुसूचित जाती – जमातीच्या वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी जलदगतीने सोडविण्यासाठी आयोग कार्यरत आहे. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने आयोग न्यायप्रक्रिया राबवित असल्याचे अनुसूचित जाती जमाती राज्य आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शन आणि सहकार्याने राज्य आयोग समानता आणि सामाजिक न्यायासाठी कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या अनेक प्रश्नांना न्याय देण्याच्या आणि समाजाच्या उन्नतीच्या दृष्टीने अनेक योजना शासनाने अंमलात आणल्या आहेत. आयोगातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी प्रामाणिकपणे कार्यरत असून प्रलंबित प्रकरणाचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी त्यांचे सहकार्य महत्वाचे आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

उपाध्यक्ष मेश्राम म्हणाले की, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आज प्राप्त तक्रारीबाबत सुनावणी घेण्यात आली आहे.  राज्य शासनाने आयोगासाठी केलेल्या निधीच्या तरतुदीचा समाजाला न्याय देण्यासाठी योग्य वापर केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अनुसूचित जाती जमाती संदर्भातील तक्रारी तसेच या प्रवर्गातील शासकीय सेवेतील कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/maharashtra-state-commission-sc-st या संकेत स्थळावर आपल्या तक्रारींची नोंद करावी असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

अनुसूचित जाती/जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी स्विकारणे व तपास करणे. अनुसूचित जाती/जमातीचे कल्याण, आरक्षण, संरक्षण, विकास संबंधी इतर बाबी राज्य शासनाकडून ठरविण्यात येतील त्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याबाबत आयोग कार्यरत आहेत.  

राज्य आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराज अडसूळ यांना राज्य मंत्रिपदाचा दर्जा दिल्याबद्दल त्यांनी राज्य शासनाचे आभार मानले. अनुसूचित जाती जमाती राज्य आयोगाकडे प्राप्त १५ तक्रारीवर आज वरळी येथील आरे दुग्ध शाळा इमारतीतील राज्य आयोगाच्या कार्यालयात सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपाध्यक्ष श्री. मेश्राम बोलत होते. यावेळी पोलीस निरिक्षक सोनम पाटील, रमेश वळवी, संसदीय अधिकारी रत्नप्रभा वराडकर उपस्थित होते.

000

श्रद्धा मेश्राम/ससं/