‘जीबीएस’च्या प्रतिबंधासाठी जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना करा

धुळे, दिनांक 1 फेब्रुवारी, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा) : राज्यात गुलेन बारे सिंड्रोम अर्थात ‘जीबीएस’ची रुग्ण संख्या वाढत असुन गुलेन बारे सिंड्रोम आजाराच्या प्रतिबंधासाठी जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना करावी. असे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन नियोजन समिती सभागृहात गॅलेन बारे सिंड्रोम आजाराबाबत बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस आमदार अमरिशभाई पटेल, किशोर दराडे, काशिराम पावरा, श्रीमती मंजुळा गावित, अनुपभैय्या अग्रवाल, राघवेंद्र पाटील, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, महापालिकेच्या आयुक्ता अमिता दगडे पाटील, हिरे महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.सयाजीराव भामरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.दत्ता देगांवकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सचिन बोडके आदी उपस्थित होते.

 पालकमंत्री श्री.रावल म्हणाले की, गॅलेन बारे सिंड्रोम अर्थात ‘जीबीएस’हा आजार दूषित पाण्यामुळे आणि न शिजवलेले अन्न मांस खाल्यामुळे होतो. त्यामुळे अशाप्रकारचे अन्न खाण्याचे टाळावे. पाण्याचे व अन्नाचे नमुने अन्न व औषध प्रशासन विभागाने तपासावेत. हिरे वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा रुग्णालयात किमान 5 बेड या आजाराच्या रुग्णांसाठी कार्यान्वित करावे, उपचारासाठी पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध करुन घ्यावा. या आजाराबाबत नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण होऊ नये यासाठी मोठया प्रमाणात जनजागृती करावी. त्याचबरोबर नागरिकांनी घाबरून न जाता या आजाराची लक्षणे आढळून आल्यास त्वरीत सरकारी रुग्णालयात जाऊन तपासणी करुन घ्यावी असेही त्यांनी सांगितले. या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका तसेच जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांचे वैद्यकीय अधिकारी यांनी आपसात समन्वय ठेवून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

जीबीएस आजाराची सर्वसाधारण लक्षणे

Ø  अचानक पायातील किंवा हातात येणारी कमजोरी / लकवा.

Ø  अचानकपणे उद्भवलेला चालण्यातील त्रास किंवा कमजोरी.

Ø  डायरिया (जास्त दिवसांचा)

नागरिकांनी घ्यावयाची काळजी

Ø  पिण्याचे पाणी दुषित राहणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. उदा. पाणी उकळून घेणे.

Ø  अन्न स्वच्छ आणि ताजे असावे.

Ø  वैयक्तिक स्वच्छतेवर भर देण्यात यावा.

Ø  शिजलेले अन्न आणि न शिजलेले अन्न एकत्रित न ठेवल्यासही संसर्ग टाळता येईल.

00000

धुळे जिल्ह्याच्या ४५९ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी

धुळे, दिनांक 1 फेब्रुवारी, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा) : राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत 2025-2026 च्या रुपये 278 कोटी 8 लक्ष, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत  32 कोटी  रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत  148 कोटी 56 लक्ष अशा एकूण 458 कोटी 56 लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. हा आराखडा मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.

पालकमंत्री श्री. रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन नियोजन सभागृहात समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस आमदार अमरिशभाई पटेल, किशोर दराडे, काशिराम पावरा, श्रीमती मंजुळा गावित, अनुपभैय्या अग्रवाल, राघवेंद्र पाटील, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, महापालिकेच्या आयुक्ता अमिता दगडे पाटील, उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग, जिल्हा नियोजन अधिकारी छ.रा.कनगरे, एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे यांच्यासह सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील पाचही विधानसभा क्षेत्रात ऑक्सिजन पार्क विकसित करावे

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या निधीतून वन विभागाने जिल्ह्यातील पाचही विधानसभा क्षेत्रात ऑक्सिजन पार्क, वन क्षेत्र तसेच वन्यजीव वाढविण्यासोबत जिल्ह्यातील महत्वाच्या ठिकाणी तसेच सुलवाडे जामफळ, लळींग येथे इको टुरिझम बनवावेत, पर्यटनस्थळे विकसीत करावे. तसेच मत्स्य विभागाने जिल्ह्यातील स्थानिक माशाची प्रजाती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी बैठकीत दिले. ते म्हणाले की, शिरपूर तालुक्यातील अनेर डॅममध्ये विशिष्ठ प्रजातीच्या माशांना राज्यभरात मोठी मागणी आहे. या माशांचे संवर्धन करण्याबरोबरच त्या माशांची प्रजाती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करुन मत्स्यपालन व्यवसायाला चालना द्यावी, यामुळे मोठया प्रमाणात स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल.

जिल्हा वार्षिक योजनेत देण्यात येणाऱ्या निधीतून गुणवत्तापूर्ण कामांवर भर द्यावा, जिल्ह्यातील विकासाचे नियोजन करताना लोकप्रतनिधीनींच्या सूचना लक्षात घ्याव्यात. प्रत्येक गावात स्मशान भूमी बांधाव्यात. पाटबंधारे विभागानी सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करतानाच नवे प्रकल्प, जुने प्रकत्पाच्या दुरुस्ती कामास गती द्यावी. शाळांच्या नवीन इमारती बांधतांना त्यांचे बांधकाम दर्जेदार करावे. जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीची दुरुस्ती किंवा नवीन इमारती बांधाव्यात. जिल्हा परिषद शाळेत पटसंख्यावर आधारीत शिक्षकांच्या नियुक्ती कराव्यात. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांना अधिकचे तांत्रिक प्रशिक्षण मिळण्यासाठी उद्योगामध्ये प्रशिक्षण द्यावेत. क्रीडा विभागाने दरवर्षी 2 ते 3 क्रीडा प्रकाराच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा जिल्ह्यात घ्याव्यात. क्रीडा संकुलातील ज्या गाळेधारकांचा करार झाला नाही अशा  गाळेधारकांचा करारनामा तयार करुन घ्यावा. कराराची मुदत संपल्यानंतर गाळेधारकांना प्राधान्य देण्यात यावेत. प्रत्येक तालुक्यात क्रीडा संकुलाच्या कामास प्राधान्य द्यावेत. बचतगटातील महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तु विक्री करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी महिला मॉल तयार करण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन महिला मॉल तयार करावेत. प्रत्येक विधानसभाक्षेत्रात नविन रोहीत्र बसविण्यासाठी पुरेशी तरतुद करावी. जास्त वीज गळतीच्या ठिकाणी नविन वीज मिटर बसविण्यात यावेत. कृषी सौरपंप मंजुर झालेल्या लाभार्थ्यांना त्वरीत सौर पंपाचे वितरण करावे. जिल्ह्यातील संरक्षित स्मारक, बारव, संवर्धन करण्याबरोबर गड, किल्ल्यांची दुरुस्ती करावी.

बैठकीत आमदार अमरिशभाई पटेल, किशोर दराडे , काशिराम पावरा, श्रीमती मंजुळा गावित, अनुपभैय्या अग्रवाल, राघवेंद्र पाटील यांनी विविध विषयांच्या चर्चेत सहभाग घेऊन महत्वपूर्ण सुचना केल्यात.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर म्हणाले की, सन 2025-2026 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत रुपये 278 कोटी, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत रुपये 126 कोटी 23 लक्ष, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्र 22 कोटी 32 लक्ष 71 हजार अशी एकूण 148 कोटी 56 लाख 12 हजार आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रुपये 32 कोटी अशी मर्यादा शासनाने कळविलेली आहे. त्यानुसार हा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. भारताला सन 2047 पर्यंत “विकसित भारत” करण्याचा संकल्प करण्यात आलेला असून हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2027 पर्यंत एक ट्रिलीयन डॉलर, सन 2037 पर्यंत 2.5 ट्रिलीयन डॉलर व सन 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. सदर उद्दीष्ट साध्य करणे करीता जिल्हावार लक्ष केंद्रीत करण्यात आले असून विविध जिल्ह्यातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक साधनांतील असमानता इ. बाबी विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ‘जिल्हा विकास आराखडा तयार करणेकरीता नियोजन विभागाच्या सुचना आहे. त्यानुसार विविध भागधारकांच्या सुचनांचा विचार करुन तज्ञांच्या व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या मदतीने जिल्हा विकास आराखडा तयार करणेत आला आहे. त्यानुसार जिल्हा विकास आराखड्यासाठी मंजूर नियतव्ययाच्या 25 टक्के म्हणजेच 69 कोटी 52 लाख रुपयांची तरतुद करण्यात आल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर यांनी बैठकीत दिली.

या बैठकीत सन 2024-2025 मधील आतापर्यत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत मंजूर निधी 312 कोटी, प्राप्त निधी 124 कोटी 99 लक्ष, वितरीत निधी 89 कोटी 15 लक्ष, खर्च 73.33 टक्के, आदिवासी उपयोजना मंजूर निधी 125 कोटी 56 लाख, प्राप्त निधी 54 कोटी 84 लक्ष, वितरीत निधी 37 कोटी 61 लक्ष 68.58 टक्के व अनु.जाती उपयोजना मंजूर निधी 32 कोटी, प्राप्त निधी 10 कोटी 56 लक्ष, वितरीत निधी 9 कोटी 93 लक्ष खर्च 94.03 टक्के झाला असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. मार्चअखेर 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर यांनी यावेळी दिली. मान्यवरांचे स्वागत जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री.कनगरे यांनी केले. तर आभार प्रदर्शन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी केले. बैठकीस विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना ठळक बाबी

गाभा क्षेत्र

          कृषी व सलग्न सेवा या क्षेत्रातर्गत रु.26 कोटी 91 लाख 17 हजार

          ग्रामविकास करिता रु.22 कोटी 1 हजार

          पाटबंधारे व पुर नियंत्रण विभागाकरिता रु.16 कोटी 1 लक्ष 2 हजार

          सामाजिक व सामुहिक सेवा रु. 120 कोटी 73 लाख 54 हजार

          ऊर्जा विभागाकरिता रु.13 कोटी

बिगर गाभा क्षेत्र

          उद्योग व खाण करिता 13 लक्ष 2 हजार

          वाहतुक व दळणवळण करिता 15 कोटी

          सामान्य आर्थिक सेवा करिता 2 कोटी 92 लाख 1 हजार

          सामान्य सेवा करिता 47 कोटी 45 लाख 83 हजार

नाविण्यपूर्ण योजना व इतर

          13 कोटी 90 लाख 40 हजार

विविध योजनांसाठी 66 कोटी 73 लक्ष 92 हजार रुपयांचा निधी राखीव

 सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षाकरीता आराखडा तयार करतांना महिला व बाल सशक्तीकरण योजना (३ टक्के), गड-किल्ले, मंदिरे व महत्वाची संरक्षित स्मारके इत्यादीचे संवर्धन (3 टक्के), गृह विभागाच्या पोलीस व तुरुंग विभाग योजना (३ टक्के), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजना (५ टक्के), गतिमान प्रशासन व आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण (५ टक्के), नाविण्यपुर्ण योजना, मुल्यमापन, संनियंत्रण व डाटाएन्ट्री (५ टक्के) याप्रमाणे एकूण निधीच्या 24 टक्के म्हणजेच एकूण 66 कोटी 73 लक्ष 92 हजार रुपयांचा निधी राखुन ठेवण्यात आला आहे.

000000

पुणे, दि. १: कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करुन नागरिक आणि प्रशासनातील मराठी भाषा यातील दरी दूर करता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी केले. प्रशासनामध्ये काम करताना मराठी भाषा समृद्ध करणे आणि ती केवळ प्रशासनात अडकून न राहता लोकप्रशासनाची भाषा झाली पाहिजे या बाबींचा विचार होणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.

विश्व मराठी संमेलनात सावित्रीबाई फुले मंचावर ‘प्रशासनातील मराठी भाषा’ या विषयावर आयोजित परिसंवादात ते बोलत होते. या परिसंवादात ‘सारथी’चे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे, पुणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त राजीव नंदकर, वस्तू व सेवा कर विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त वैशाली पतंगे यांनी भाग घेतला. परिसंवादाचे निवेदन बालभारतीचे संपादक किरण केंद्रे यांनी केले.

श्री. खारगे म्हणाले, प्रशासनामध्ये वापरली जाणारी भाषा लोकांना समजणारी नसेल तर शासनाच्या योजना, कामकाज परिणामकारक होणार नाहीत. संवाद आणि पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून प्रशासनामध्ये मराठी भाषा वापरली जाते, त्यामुळे हा पत्रव्यवहार नागरिकांना समजेल, उमजेल अशा मराठी भाषेत असावा. प्रशासकीय यंत्रणा ही जनतेचे प्रश्न सोडवणारी यंत्रणा आहे. त्यामुळे प्रशासनामधील मराठी भाषा ही लोकांना समजणारी असावी. पत्रव्यवहार करताना प्रशासनामध्ये इतर भाषेतील शब्द जसेच्या तसे मराठीमध्ये येण्याची आवश्यकता नसते. इतर भाषेतील अनेक शब्दांना पर्यायी शब्द मराठीमध्ये शोधले आहेत. क्रीडांगण, नभोवाणी, विश्वस्त असे अनेक शब्द सावरकरांनी मराठी मध्ये आणले आहेत. असे अनेक शब्द मराठीमध्ये रुळले आहेत.

ते म्हणाले, मराठी भाषा विभागाने शब्दकोश, पदनाम कोश, परिभाषा कोश असे २९ कोश तयार केले असून संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिले आहेत. न्यायालयामध्येही मराठी भाषा वापरायला सुरुवात झाली आहे. शासन आणि मराठी भाषा यांच्यातील दरी दूर करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेचा विकास करण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन विविध विषयांवर परिसंवाद कार्यशाळा आयोजित कराव्यात. महाराष्ट्र हे सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असलेले राज्य आहे. महाराष्ट्राची संस्कृती जपण्यासाठी, वाढविण्यासाठी मराठी भाषा अधिक समृद्ध करण्यासाठी सर्वजण प्रयत्न करत राहू, असेही ते म्हणाले.

श्री. काकडे म्हणाले, भाषेचे स्वरूप कालानुरूप बदलत आहे. सोपे- सोपे शब्द प्रशासनात वापरले पाहिजेत. प्रशासनातील अधिकारी हे लोकांमधूनच आलेले असतात. पूर्वीपासूनच निकालपत्रामध्ये स्पष्टता येण्यासाठी जास्तीत जास्त मजकूर देण्यात येतो असे सांगून ते म्हणाले, काळाच्या ओघात भाषा बदलत जाते. संगणकाच्या युगात नागरिक आणि प्रशासनाने नवीन पर्यायी शब्द तयार केले पाहिजेत. हे शब्द तयार करताना इंग्रजी शब्दांशी साधर्म्य ठेवणारे नसावेत.

ते म्हणाले, मराठी माणसाला परदेशी भाषा आवडते. एका वाक्यात किमान चार शब्द इंग्रजी बोलले जातात. या मानसिकतेमध्ये बदल करने आवश्यक आहे. मराठी माणूस म्हणून ही सर्वांची जबाबदारी आहे. मराठीचे शब्दभांडार वाढविण्यासाठी शब्द कोड्यांच्या स्पर्धा होणे आवश्यक आहे. प्रशासनामध्ये मराठी लोकप्रिय करण्यासाठी प्रामाणिकरण केलेली भाषा निर्माण करणे आवश्यक आहे.

श्रीमती पतंगे म्हणाल्या, साहित्य निर्मितीच्या पलीकडे जाऊन भाषेचे स्वतःचे अर्थकारण असते. भाषा कोणत्या प्रयोजनासाठी वापरली जाते तसा तिच्यात बदल होत जातो. प्रशासनाचे प्रयोजन हे शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे आहे. प्रशासनात कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करावे लागते. भाषा ही जनसामान्यांसाठी असते. प्रशासन आणि जनता यांच्यामध्ये सुसंवाद होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कायदे आणि पर्यायी शब्दासाठी कोशसंपदा निर्माण झाली आहे. समाज माध्यमांद्वारे सर्व प्रशासकीय विभाग सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत आहेत. या माध्यमातून भाषा विभाग आणि मंत्रालय स्तरावर माहिती, अर्जाचे नमुने उपलब्ध करुन दिल्यास प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये संवाद वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

श्री. नंदकर म्हणाले, देशाच्या संविधानातील अनुक्रमांक १७ अनुच्छेद ३४३ मध्ये संघराज्याच्या भाषेबाबतच्या तरतुदी आहेत. अनुच्छेद ३४५ मध्ये राज्यांना राज्यभाषा ठरविण्याची तरतूद आहे. राष्ट्रभाषा अशी तरतूद संविधानात नसून जी जास्त प्रमाणात बोलली जाते ती राष्ट्रभाषा ठरते. त्यामुळे हिंदी ही राष्ट्रभाषा मानली आहे. २००४ ते २०२४ अशा पर्यंतच्या प्रवासानंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. शासनाचे निर्णय परिपत्रक कायदे व धोरणांचा अर्थ सामान्य जनतेला लावता येत नाही त्या साठी विधिमंडळ कामकाज साध्या सोप्या भाषेत ही पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. कायदे, नियम अधिक सुलभ भाषेत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

या परिसंवादात श्री. खारगे यांनी त्यांच्या सेवेतील विविध अनुभव सांगितले. तसेच विश्व मराठी संमेलनात सहभागी झाल्याबद्दल परदेशातून आलेल्या मराठी साहित्यप्रेमींचे अभिनंदन केले.
0000

मुंबई,दि. 1:  प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या अर्थसंकल्पात शिक्षणाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची  जोड देऊन देशातील शेतकरी, नोकरदारवर्ग,कष्टकरी, व्यापारी, उद्योजक, महिला, युवक, विद्यार्थी, सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी, प्रत्येक समाज घटकाला बळ  आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी AI सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाची जोड देऊन  देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प मांडला, अशी प्रतिक्रिया उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री  चंद्रकांतदादा पाटीलयांनी दिली.

या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी 1.28 लाख करोड रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये 50,067 करोड रुपये केवळ उच्च शिक्षणासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

मेडिकलच्या एका वर्षात 10 हजार आणि पुढील 5 वर्षात 75 हजार जागा वाढवण्यात येणार आहेत.

उच्च शिक्षण विभागामध्ये डिजिटल संसाधनांची सुरुवात करण्यासाठी ‘ भारतीय भाषा पुस्तक ‘ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. उच्च शिक्षण संस्थांना भारतीय भाषेतील पुस्तकांची डिजिटल आवृत्ती प्रदान करणे हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे.

याशिवाय आयआयटी पाटणा चा विस्तार आणि 5 नवीन आयआयटी मध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आयआयटीचे आणखी 6 हजार 500 जागा वाढवण्यात येणार आहेत. संशोधनासाठी 10 हजार फेलोशिप दिल्या जाणार आहेत तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन वाढवण्यासाठी अटल टिंकरिंग लॅब्सचा स्थापना करून पुढील 5 वर्षात 50, हजार लॅब्सची  स्थापना करण्यात येणार आहे. या अर्थसंकलपात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संदर्भात  देशभरात तीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित करण्याची घोषणा केली आहे. या केंद्रांचे उद्दीष्ट AI तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी एक ठोस पायाभूत सुविधा तयार करणे आणि उद्योगांसाठी महत्त्वपूर्ण संशोधन करणे आहे. देशात AI तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रगतीसाठी एक मजबूत पाया तयार केला आहे, ज्यामुळे उद्योग आणि अर्थव्यवस्था अधिक डिजिटल आणि तंत्रज्ञानावर आधारित होईल.असेही उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

00000

मुंबई, दि. 1 – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विकसित भारताला अधिक सक्षम करणारा आणि सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थपूर्ण असा अर्थसंकल्प आज लोकसभेत सादर केला असल्याचे मत राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी अर्थसंकल्पावर बोलताना व्यक्त केले.

श्री. रावल म्हणाले, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवा, नव उद्योजक, नोकरदार, सर्व समाज घटक या सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात झाला आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याचे काम करीत असून आत्मनिर्भर राष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी भारत तेज कदम वाटचाल करत असल्याचे या अर्थसंकल्पाने सिद्ध केले आहे.

मंत्री श्री. रावल पुढे म्हणाले की, शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक असून 100 जिल्ह्यासाठी धनधान्य कृषी विकास योजना आणली जाणार आहे. याचा फायदा दीड कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे. डाळींचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर योजना जाहीर केली असून यामुळे डाळ पुरवठ्यात भारतात आत्मनिर्भर होणार आहे. कापूस उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे. किसान क्रेडिट कार्ड ची मर्यादा 3 लाखावरून 5 लाख करण्यात आली आहे. तसेच तेलबियांचे उत्पादन झाल्यानंतर केंद्र सरकार 100 टक्के खरेदी हमीभावाने करणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच अधिक उत्पादन मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ताकद मिळणार आहे. शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकार वेगाने काम करत आहे.

आता 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर भरावा लागणार नाही. मध्यमवर्गाला हा मोठा दिलासा आहे. आयकर मर्यादा 7 लाखावरून थेट 12 लाखापर्यंत नेण्यात आली, ही महत्त्वपूर्ण घोषणा असल्याचे श्री. रावल म्हणाले.  याचा मोठा फायदा मध्यमवर्गीय, नोकरदार, नव उद्योजक तरुणांना होणार आहे. याचा उपयोग देशाच्या एमएसएमई क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात होणार असून त्यातून रोजगार निर्मिती देखील होईल. स्टार्टअपची क्रेडिट लिमिट 10 कोटींवरून 20 कोटींपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे नव उद्योजक तरुणांच्या पंखांना बळ मिळणार असल्याचे मत श्री. रावल यांनी व्यक्त केले.

देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचा रोड मॅप डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प मांडण्यात आला असून, हा अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक विकासात मैलाचा दगड ठरेल, अशी प्रतिक्रिया श्री. रावल यांनी व्यक्त केली आहे.

0000