नागपूर,दि. 01 : शासकीय योजनांसाठी लागणारा पैसा हा सामान्य जनतेसह सर्वांनी दिलेल्या कराच्या माध्यमातून गोळा होतो. समाजातील प्रत्येक घटकाला आपला विकास व्हावा, अशी त्यांची साधी अपेक्षा असते. या अपेक्षानुसार मंजूर कामांना पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही जिल्हा नियोजन समितीमार्फत सर्व प्रशासकीय यंत्रणांवर आहे. प्रत्येक विभाग प्रमुखाने आपल्या जबाबदारीला ओळखून पारदर्शीपणे कामांप्रती कटीबद्ध होत गुणवत्तेने कामे करावे असे निर्देश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक आज पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील नियोजन विभागाच्या सभागृहात संपन्न झाली.  या बैठकीस वित्त राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, विकास ठाकरे, प्रवीण दटके, समीर मेघे, परिणय फुके, अभिजित वंजारी, संजय मेश्राम, चरणसिंग ठाकुर, महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, नागपूर सुधार विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त संजय मीणा, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त आचंल गोयल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश धुमाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थिती होते.

जलजीवन कामांबाबत आर्थिक गुन्हेशाखेमार्फत चौकशी

जिल्ह्यातील जलजीवनाच्या कामाबाबत अनेक तक्रारी आहेत. लोकप्रतिनिधी या नात्याने आम्ही धोरण ठरवितो. लोकांनी ज्या मागण्या केलेल्या असतात त्या मागण्यानुसार विविध योजना शासन उपलब्ध करते. यासाठी लोकप्रतिनिधी या नात्याने पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देतो. अपेक्षा हीच असते की जनतेने ज्या काही मागण्या केल्या आहेत त्यातील गरज ओळखून त्याची पूर्तता करणे. ही अपेक्षा संबंधीत प्रशासकीय यंत्रणेने दक्ष राहून पूर्ण केली पाहिजे. मात्र एवढी साधी अपेक्षा जलजीवन मिशनच्या कामाद्वारे अधिकाऱ्यांना पूर्ण करता आली नाही याबद्दल महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे  यांनी संताप व्यक्त केला. राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल व सन्मानीय सदस्यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. याबाबत आर्थिक गुन्हेशाखेमार्फत चौकशी करुन दोशींवर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

जनतेसाठी उद्याने खुली करु

नागपूर महानगरात रोजगाराला चालना देणारी अनेक उद्याने बंद अवस्थेत आहेत. अंबाझरी व इतर उद्यानाबाबत जे काही वाद असतील अथवा जो काही भाग न्यायप्रविष्ठ असेल तेवढा वगळून नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या असलेल्या उद्यानाचा वापर करता आला पाहिजे. त्यांना यात पायी फिरण्यासाठी सुविध उपलब्ध होईल, असे सांगून पालकमंत्र्यांनी अंबाझरी तलाव उद्यानासह इतर उद्यान खुले करण्यास सांगितले.

प्रत्येक शाळा होणार डिजिटल

शालेय विद्यार्थ्यांना बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळा डिजिटल केल्यास ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाबद्दलची रुची अधिक वाढेल. अनेक अवघड बाबी त्यांना सोप्या करुन शिकविता येतील. यादृष्टीने शासनाच्या  शाळांच्या वर्गखोल्या डिजिटल करण्यासाठी ग्रामीण भागाला 10 कोटी व शहरी भागासाठी 10 कोटी रुपये पुढील आर्थिक वर्षासाठी राखून ठेवण्याचे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले.

कळमेश्वर, काटोल, नरखेड तालुक्यातील भूजल पातळी खोल असल्याने सौर पंपांच्या निर्णयाबाबत पुर्नविचार

काटोल, कळमेश्वर, नरखेड तालुक्यातील भूजल पातळी 800 फुटाच्या वर गेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करणे आव्हानात्मक झाले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सौर ऊर्जेच्या पंपांचा शासन निर्णय असल्याने एवढ्या खोलवरुन पाणी सौर पंपाद्वारे उपसणे शक्य नाही. यासाठी मोठ्या प्रमाणात सौर पॅनल व अधिक एचपीची मोटर लागत असल्याने या तीन तालुक्यासाठी सौर पंपाच्या शासन निर्णयाचा पुर्नविचार करु असे त्यांनी सन्माननीय सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलतांना सांगितले.

नागपुरातील सीसीटिव्ही कॅमेराबाबत चौकशी करुन कारवाई

सुरक्षिततेच्यादृष्टीने नागपूर महानगरात विविध ठिकाणी सीसीटिव्ही कॅमेराचे जाळे निर्माण केले. सुमारे 4 हजार कॅमेरे स्मार्ट सिटी अंतर्गत आपण लावले. सद्यास्थितीत यातील 2 हजार कॅमेरे सुरु असून उर्वरित नादुरुस्त झालेल्या कॅमेरांना काढून नविन कॅमेरे बसविण्यासाठी व ऑप्टीक फायबर केबलसाठी निधी उपलब्ध करु असे पालकमंत्री यांनी सांगितले. सुरक्षिततेच्यादृष्टीने वाढत्या महानगराचा विचार करुन काही ठिकाणी नविन पोलिस चौक्या द्याव्या लागणार आहेत. कामठीसाठी पोलिस विभागाचा स्वतंत्र झोन-6 आवश्यक झाला आहे. याबाबत परिपूर्ण प्रस्ताव येत्या सात दिवसात सादर करण्याचे त्यांनी सांगितले. याचबरोबर सदर कॅमेराबाबत वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल एक आठवड्यात सादर करण्याचे पालकमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

या बैठकीच्या निमित्ताने सादर केलेल्या इतिवृत्तात न आलेले विषय, डागा हॉस्पिटल सुविधाबाबत अहवाल सादर करा, क्रीडा विभाग, सामाजिक न्याय, ओबीसी मुलांसाठीचे होस्टेल उभारणी, तिर्थस्थळांना दर्जा वाढ, वन विभागात हिस्त्र प्राण्याकडून होणारे मृत्यू, शहरातून जाणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया, पूरग्रस्त भागासाठी निधीची उपलब्धता, महानगरातील जिल्हा परिषद व शासकीय जागांचा विकास, अमृत-1 अमृत-2 प्रकल्प मानकापूर स्टेडीयम, आदिवासी विकास, आरोग्य आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 च्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी प्रदान करण्यात आली. सुमारे सर्वसाधारण योजनेसाठी 250 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 100 कोटी रुपये व आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी वित्त विभागाकडून उपलब्ध व्हावेत असा प्रयत्न करीत आहोत. वित्तमंत्री अजित पवार हे आमच्या मागण्याबद्दल सकारात्मक विचार करतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्‍त केला. जिल्हा परिषदेतील अखर्चित निधी खर्च करण्याची वित्तमंत्री यांनी अनुमती दिल्याने आता आणखी 40 कोटी रुपये जिल्ह्याला उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर जिल्ह्यात विविध विकास कामांना आकार देण्यासाठी जास्तीचा निधी उपलब्ध कसा होईल यावर आमचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषद यांनी प्रस्तावित केलेल्या भारतीय बौद्ध महासभाचे बौद्ध विहार (शाखा) वास्तू वार्ड क्रं.1, ग्राम पंचायत भानेगाव, तालुका सावनेर, नरखेड तालुक्यातील मौजा सोनेगाव (रिठी) येथील हनुमान मंदीर देवस्थान पंचकोशी, भिवापूर तालुक्यातील गायडोंगरी येथील श्री क्षेत्र त्रिशुल गड या तिर्थक्षेत्र स्थळांना क वर्ग दर्जा घोषित करण्याबाबत प्रस्ताव दिला होता. त्याला मंजूरी प्रदान करण्यात आली. तिर्थक्षेत्राच्या दर्जावाढ बाबत लोकप्रतिनिधींनी आणखी काही सुचविले तर त्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेऊ असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी आरक्षण बैठक संपन्न

नागपूर जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या धरणातील पिण्याचे पाणी आरक्षण करण्यासाठी जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण सभेची बैठक महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे संपन्न झाली. पाटबंधारे प्रकल्पाच्या धरणातील 15 नोव्हेंबर रोजी उपलब्ध असलेला पाणीसाठ्याच्या अनुषंगाने 15 जुलै पर्यंत पुरेल एवढा पिण्याकरिता पाणीसाठा राखून ठेवण्याबाबत सदरची बैठक आयोजित करण्यात आली.

यावेळी लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नागपूरच्या कार्यकारी अभियंता प्रांजली टोंगसे यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पाच्या पाणी साठ्याबाबत माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. यावर्षी प्रकल्पात पुरेसा पाणी साठा उपलब्ध असल्याने शासनाने मंजूर केलेले आरक्षणावर चर्चा करण्यात आली. सर्व संबंधित यंत्रणेने उपलब्ध पाण्याचा सचोटीने  पाणी वापराचे नियोजन करण्याबाबत त्यांनी निर्देश दिले. पिण्याच्या पाण्यासह कृषी क्षेत्रालाही आवश्यकतेनुसार पाणी सोडण्याचा या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

000

राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनीचा समारोप

अमरावती, दि. १ : बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनीच्या माध्यमातून संशोधन आणि प्रगतशीलता दिसून येते. या बालवैज्ञानिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रदर्शनीमधील सर्वोत्कृष्ट उपक्रमांना देण्यात येणारी रक्कम वाढविण्यात येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.

शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणात आयोजित राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शनीचा समारोप आज करण्यात आला. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य मिलिंद कुबडे, राज्य विज्ञान परिषदेच्या संचालक डॉ. हर्षलता बुरांडे, राज्य विज्ञान संस्थेचे प्रा. प्रवीण राठोड, शिक्षण उपसंचालक निलिमा टाके, शिक्षणाधिकारी प्रिया देशमुख, जयश्री राऊत, संस्थेचे उपाध्यक्ष जयंत पाटील पुसदेकर, दिलीप इंगोले, प्राचार्य डॉ. गजानन कोरपे आदी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, विद्यार्थ्यांना संशोधनाकडे वळवण्यासाठी विज्ञान प्रदर्शनी हे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ आहे. या ठिकाणावरून असंख्य वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेली व्यक्तिमत्व घडली आहे. हे परिषदेचे योगदान महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रदर्शनीला विशेष महत्त्व आहे. राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोनासाठी अग्रस्थानी आहे. संशोधन आणि प्रगतिशीलतेतून नवे शोध समोर येतील. हे नवे शोध समस्या निराकरणासाठी उपयोगी पडतील. तसेच यातून महत्त्वाचे तंत्रज्ञान पुढे येईल.

आपला देश तरुणांचा देश आहे. या प्रदर्शनीमधील नवीन संकल्पना बौद्धिकतेला चालना देतील. यातून विकसित असे उपक्रम राबविण्यात येतील. यासाठी समाजातील प्रत्येक वर्गाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. भविष्यातील वैज्ञानिक घडविण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी पंकज नागपुरे यांचा सत्कार करण्यात आला. प्राचार्य डॉ. कोरपे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रवीण राठोड यांनी अहवाल वाचन केले. सहभागी विद्यार्थ्यांमधून प्रसाद जाधव, युवराज कृष्णकुबेर आणि मनीषा गुप्ता यांनी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी सूनयंशी घोंगडे यांना चॅम्पीयन ट्रॉफी देवून गौरविण्यात आले. तसेच रेहान दारव्हणकर, जोसेफ, संस्कार देशमुख, पुष्पा वाकचौरे, पुनम कावर, गायत्री धुरी, संतोष देशमाने, गणेश बदकल यांनी प्रथम क्रमांक पटकाविल्याबद्दल गौरविण्यात आले.

पोलीस कुटुंबीयांच्या समस्यांची दखल घेऊन मार्गी लावू  – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

गृहराज्यमंत्र्यांचा पोलीस कुटुंबीयांशी संवाद

अमरावती, दि. १ : पोलीस कुटुंबीयांशी संवाद कार्यक्रमात मांडण्यात आलेल्या समस्या लेखी स्वरुपात घेऊन त्या मार्गी लावण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन गृह ग्रामीण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.

पोलीस मुख्यालयात आज डॉ. भोयर यांनी पोलीस कुटुंबीयांशी संवाद साधला. यावेळी पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत, पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे, सागर पाटील, कल्पना बारवरकर आदी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी, पोलीस कुटुंबीयांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी हा संवाद कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये पोलिसांनी त्यांचे कुटुंबीय यांना होत असलेल्या समस्यांबाबत माहिती घेण्यात येत आहे. संवादामधून अनेक नवीन मुद्दे समोर येत आहेत. प्रामुख्याने पोलिसांच्या निवासस्थानाची समस्या समोर येत आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये शासनाच्या प्रयत्नाने मोठ्या प्रमाणात निवासस्थानी बांधण्यात येत आहेत. याबाबत राज्यस्तरावर समिती सहकार्य करीत आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील पोलीस ठाणे आणि निवास व्यवस्था आहे. या ठिकाणी आवश्यक ती तरतूद करून समस्या मार्गी लागण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

पोलीस कुटुंबीय कायम दुसऱ्याच्या संरक्षणासाठी तयार असतात. मात्र पोलीस कर्तव्यावर असताना त्यांचे कुटुंब सुरक्षित राहील, यासाठीही प्रयत्न करण्यात येतील. आज संवादामध्ये मांडलेल्या विविध मुद्द्यांवर दखल घेण्यात येईल. या सर्व समस्या पोलीस प्रशासनाकडून लेखी स्वरुपात मागविण्यात येऊन त्या लवकरात लवकर निकाली काढण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

पोलीस आयुक्त श्री. रेड्डी यांनी निवासस्थानाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी नवीन बांधकामे हाती घेण्यात आली आहे. तसेच पोलीस कुटुंबीयांशी सातत्याने संवाद साधण्यात येत असल्यामुळे अनेक समस्या निकाली निघत असल्याचे सांगितले. श्रीमती बारवरकर यांनी प्रास्ताविक केले. विशाल आनंद यांनी आभार मानले.

00000

परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

अमरावती, दि. 1 : सर्वसामान्य नागरिकांना घर विकत घेताना म्हाडा सर्वात चांगला पर्याय असतो. त्यामुळे नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करावे, असे निर्देश गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज म्हाडाच्या अमरावती विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी म्हाडाचे मुख्य अधिकारी श्री. देशमुख, श्री. सोनवणे आदी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, म्हाडाने आतापर्यंत 18 हजार घरे दिली आहेत. प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळवून देण्याचे प्रधानमंत्री यांनी उद्देश ठेवला आहे. यासाठी राज्य शासन ही पुढाकार घेत आहे. त्यामुळे म्हाडाने गतीने नियोजन करावे. तसेच प्रत्येक प्रकल्पाचा पाठपुरावा करून पूर्णत्वास न्यावा. अमरावती विभागात म्हाडाची घरे बांधण्यासाठी पुरेसा वाव आहे. त्यामुळे सक्षम नियोजन करून, तसेच आवश्यकता भासल्यास खाजगी भागीदारीतून प्रकल्प पूर्णत्वास न्यावेत. विकासकांना माहिती व्हावी यासाठी त्यांची बैठक घेण्यात यावी. त्यांना सुरू असलेल्या प्रकल्पाबाबत माहिती देण्यात यावी. जनजागृतीसाठी मिळावे घेण्यात यावे.

कर्मचारी संघटनांना माहिती दिल्यास त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल. तसेच लाभार्थी ही वाढतील. घरांची संख्या वाढवण्यासाठी एमआयडीसीची जागा उपलब्ध होत असल्यास ती घेण्यात यावी. यामुळे नागरिकांना स्वस्तात घरे मिळू शकतील. नागरिकांना परवडणारी घरे मिळावी, यासाठी दरवर्षी किमान तीन हजार घरांची नियोजन करावे. यासाठी जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

00000

१०० दिवस कृती आराखड्यांतर्गत घेतला प्रमुख विभागांच्या कामांचा आढावा

सांगली, दि. 1 (जि. मा. का.) : जिल्हा विविध क्षेत्रात अग्रेसर ठेवण्यासाठी व सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुकर होण्यासाठी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टीने सातत्याने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव तथा जिल्ह्याच्या पालक सचिव विनिता वेद सिंगल यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात 100 दिवस कृती आराखड्याच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महापालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, उपवनसंरक्षक नीता कट्टे यांच्यासह महत्त्वाच्या विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पोलीस विभाग यासह सर्व विभागांनी आपल्या सेवा ऑनलाईन पद्धतीने नागरिकांना उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे सांगून पालक सचिव विनिता वेद सिंगल म्हणाल्या, सर्वसामान्याचे जीवन सुकर होण्यासह त्यांच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी तोडगा कसा मिळेल, यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावेत. सामान्य माणसाची कामे अधिक कार्यक्षमतेने करावीत. तक्रारींचे निराकरण वेळीच करावे. सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजनांप्रमाणे आरोग्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व अन्य विभागाच्या सामान्य माणसाच्या कल्याणकारी योजनांचे लाभ देण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करावे. दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने तपासणीसाठी शासकीय रूग्णालयात स्वतंत्र वैद्यकीय पथक ठेवावे, असे त्या म्हणाल्या.

भविष्याचा विचार करता सर्व यंत्रणांनी आपल्या कार्यालयात पर्यावरणीयदृष्ट्या नियोजन करावे. सर्व शासकीय कार्यालये हरित कार्यालये करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे सांगून पालक सचिव विनिता वेद सिंगल म्हणाल्या, पर्यावरणीयदृष्ट्या स्थानिक बाबींवर लक्ष केंद्रीत करावे. शाश्वत विकास व पर्यावरण संवर्धन यावर भर द्यावा. स्वच्छ पाणी, आरोग्य सुविधा, सांडपाणी व्यवस्थापन, जैविक कचरा व्यवस्थापन आदिंबाबत जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरविकास विभागाने विशेष प्रयत्न करावेत. माझी वसुंधरा अभियान प्रभावीपणे राबवावे, असे त्यांनी सांगितले.

विविध विभागातील अधिकाऱ्यांनी समन्वय राखत दूरदृष्टीकोन ठेवून शाश्वत कामे होतील यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगून पालक सचिव विनिता वेद सिंगल म्हणाल्या, शाळा महाविद्यालयांमधील तक्रारपेटीमधील तक्रारी महसूल व पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकानेच तपासाव्यात. शाळा, महाविद्यालयात मुली, युवतींना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. गर्दीच्या ठिकाणी, सार्वजनिक वाहतूक वाहनांमध्ये, गोदामांच्या ठिकाणी, शाळा सुटण्याच्या वेळेच्या आसपास विशेष पोलिसिंग करावे. दत्तक मूल प्रकरणी प्रलंबित प्रकरणे संबंधित विभागांनी समन्वयाने निकाली काढावीत. पाणंद रस्त्यांसाठी जुन्या नकाशांची मदत घ्यावी. तसेच, नव्या पाणंद रस्त्यांचे ड्रोन मॅपिंग करून घ्यावे. सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे ई सर्व्हिस बुक तयार करावे. शासकीय मालमत्तांचे जिओ टॅगिंग करावे. कार्यालयात सोयी सुविधा व स्वच्छता यासाठी कार्यवाही करावी. अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय भेटी द्याव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी 100 दिवस कृती आराखड्यानुसार संकेतस्थळांचे अद्ययावतीकरण नागरिकस्नेही करणे, सुकर जीवनमान, गुंतवणुकीस प्रोत्साहन, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निराकरण, कार्यालयीन सोयी व सुविधा, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पोलीस विभागाचा आढावा घेण्यात आला.

महसूल विभागाचे सादरीकरण करताना जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी कार्यालयीन गतिमानता अभियानांतर्गत सात कलमी कार्यक्रमाबरोबरच जिल्ह्यात राबवण्यात येत असलेल्या दशसूत्री कार्यक्रमाची माहिती दिली.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्हा परिषदेचे नाविन्यपूर्ण उपक्रम, माझी वसुंधरा अभियानातील यश, शिक्षण, आवास, पाणीपुरवठा यातील कामगिरी व १०० दिवसीय विशेष कार्यक्रम आदिंचा आढावा सादर केला.

मनपा आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी १०० दिवसीय कृती आराखड्यांतर्गत सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका करत असलेल्या कार्यवाहीबाबत सादरीकरण केले. पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी पोलिस विभागाचे सादरीकरण केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक आराखड्याबाबतची माहिती सादर केली.

00000

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

चंद्रपूर, दि.1 : सन 2025-26 करीता शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी 340 कोटी 88 लक्ष रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला असला, तरी यात वाढ करून सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेकरीता 640 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत 100 कोटी तर आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 200 कोटी रुपये, असे एकत्रित  940 कोटी रुपयांच्या वाढीव प्रस्तावाची मागणी राज्यस्तरीय बैठकीत केली जाईल. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा आपला प्रयत्न आहे, अशी ग्वाही पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

नियोजन सभागृह येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सर्वश्री सुधाकर अडबाले, सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे, करण देवतळे, विजय वडेट्टीवार यांच्यासह जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, प्रभारी मुख्य वनसंरक्षक पियुषा जगताप, जिल्हा नियेाजन अधिकारी संजय कडू  व विविध यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले, राज्य शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेची कमाल वित्तीय मर्यादा 340 कोटी 88 लक्ष रुपये ठेवली आहे. यात 300 कोटींची वाढ करून 640 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना करीता असलेल्या 75 कोटीमध्ये 25 कोटींची वाढ करून 100 कोटी रुपये तर आदिवासी उपयोजनेकरीता असलेल्या 111 कोटींमध्ये 89 कोटींची वाढ करून 200 कोटी रुपये असे एकूण 940 कोटींची मागणी करण्यात येईल. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणांची एकूण मागणी 1059 कोटींची आहे.

पुढे पालकमंत्री डॉ. उईके म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जे अधिकारी विनापरवानगी गैरहजर असतील त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावावी. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मामा तलावाच्या दुरुस्तीकरणासाठी स्वतंत्र निधी देण्याबाबत शासन निर्णयात बदल करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच अनेक गावांमध्ये स्मशानभुमी शेड, स्मशानभुमी पोहच रस्ते नसल्याने ही कामे प्राधान्याने घेऊन त्यासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल. हर घर जल योजनेचे काम त्वरीत पूर्ण करावे. तसेच मागणी असेल तेथे महावितरण कंपनीने ट्रान्सफार्मर उपलब्ध करून द्यावे. सर्व आमदारांच्या सुचना लक्षात घेऊन जिल्ह्यासाठी वाढीव निधीची तरतूद राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

विविध बाबींसाठी राखीव निधी : जिल्ह्यातील एकूण नियतव्ययाच्या, महिला व बालकल्याण विभागासाठी 3 टक्के राखीव निधी, गतिमान प्रशासन अंतर्गत 5 टक्के राखीव निधी, शिक्षण अंतर्गत 5 टक्के राखीव निधी, पर्यटन व गडकिल्ले अंतर्गत 3 टक्के राखीव निधी, गृह विभाग अंतर्गत 3 टक्के राखीव निधी तर शाश्वत विकास ध्येय करीता 1 टक्का राखीव निधी ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

०००००००

नाशिक, दि. 1 फेब्रुवारी, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा): नागरिकांना रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने लोक सहभागातून या कामांना अधिक प्राधान्य देणार, असे प्रतिपादन अन्न व औषध प्रशासन विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केले.

आज दिंडोरी तालुक्यातील मातेरेवाडी येथील कादवा सहकारी साखर कारखान्याचे हंगाम 2024-25 मधील दोन लाख एक हजार साखर पोत्यांचे पूजन व प्राथमिक विद्यामंदिर राजारामनगर वास्तु स्थलांतर प्रवेश सोहळाअन्न व औषध प्रशासन विशेष सहाय्य मंत्री श्री.झिरवाळ यांचे हस्ते संपन्न झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी, ‘कादवा’चे चेअरमन  श्रीराम शेटे, उपाध्यक्ष शिवाजीराव बस्ते,’कादवा’चे  प्रभारी कार्यकारी संचालक विजय खालकर यांच्यासह संचालक मंडळ सदस्य, सभासद शेतकरी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री झिरवाळ म्हणाले की, साखर कारखान्यासाठी आवश्यक ऊसाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना वीज व पाणी हे अत्यावश्यक घटक आहेत. यासाठी एकदरे वळण बंधारा आराखड्यास येणाऱ्या काळात अंतिम स्वरूप मिळणार आहे. तसेच पेठ तालुक्यात एम.आय.डी.सी व रस्ते परवानगीचे प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याच्या हितासाठी अन्नपदार्थ होणारी भेसळ रोखण्यासाठी 40 अन्नपदार्थ तपासणी व्हॅन कार्यान्वित होणार असून या अन्न नमुनेचे तपासणी अहवाल वेळेत प्राप्त होण्यासाठी विभाग स्तरावर सहा प्रयोगशाळा स्थापित होणार आहेत.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळाच्या दृष्टीने वणी येथील सप्तशृंगी तीर्थक्षेत्र विकास  तसेच करंजी येथे शिवसृष्टी साकारण्यासाठी चर्चा करणार असल्याचे मंत्री श्री. झिरवाळ यावेळी सांगितले.

यावेळी ‘कादवा’चे चेअरमन  श्रीराम शेटे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला कादवा सहकारी कारखान्याचे आद्य संस्थापक कर्मवीर राजाराम वाघ यांच्या पुतळ्यास मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी माल्यार्पण केले. यावेळी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचा कादवा सहकारी साखर कारखान्याचे सभासदांच्या वतीने कादवा कार्यस्थळावर भव्य नागरी सत्कार करण्यात आला.
000000