मुंबई, दि. ६ : आदिवासी समाजाच्या शिक्षण आणि सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन एक महत्त्वाचे अभियान राबवित आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शालेय जीवनातील अडचणी, त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी आणि उपलब्ध सुविधांची गुणवत्ता याबाबत माहिती मिळवून सुधारणा करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके यांच्या संकल्पनेतून ‘संवाद चिमुकल्यांशी’ अभियानाची सुरूवात करण्यात येणार आहे. दि. 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी राज्यभरातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतीगृहांमध्ये विशेष पाहणी आणि संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे.
मंत्री अशोक उईके म्हणाले की, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शालेय जीवनात सुधारणा आणि त्यांच्याशी संवाद साधणे हा या अभियानाचा मुख्य हेतू आहे. राज्यभरात एकूण 497 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कार्यरत आहेत, जिथे हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी अनेक योजनांची अंमलबजावणी केली जाते, परंतू शाळांतील सोयीसुविधांबाबत अनेकदा तक्रारी येत असतात. या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी व विद्यार्थ्यांची अडचण समजून घेण्यासाठी, शाळेतील अधिकारी, शिक्षक व कर्मचारी यांच्यातील संवाद आवश्यक आहे.
या अभियानाच्या माध्यमातून अधिकारी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या शालेय जीवनातील विविध अडचणी जाणून घेतील. या अंतर्गत शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहात अधिकारी व कर्मचारी मुक्कामी राहून विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करतील. मुलींच्या आश्रमशाळेसाठी महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल.
या पाहणीत शाळेतील विविध सोयीसुविधांची तपासणी केली जाईल. यामध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शिक्षकांची माहिती, अन्नधान्याचा दर्जा, स्वयंपाकाची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, शौचालयांची स्वच्छता, मुलींसाठी स्वतंत्र स्नानगृह व शौचालयांची व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची सुनिश्चितता यावर विशेष लक्ष दिले जाईल.
शाळेतील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तपासली जाईल, विशेषतः आर.ओ. फिल्टरची स्थिती, गरम पाणी आणि पाणी साठवणुकीची पद्धत यावर देखरेख केली जाईल. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अन्नपदार्थांची देखील तपासणी केली जाईल, जसे की अन्नधान्याचा दर्जा, स्वच्छतेची पद्धत आणि जेवणाच्या गुणवत्तेची खात्री केली जाईल.
याशिवाय, शाळेतील इतर सुविधा जसे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी गादी, बेडशीट, उशी आणि शाळेतील लाईट, पंखे, खिडक्या, विद्युत फिटींग्स, सीसीटीव्ही कॅमेरे, अग्निशमन यंत्रे इत्यादी यांची पाहणी केली जाईल.
तसेच, मुलींच्या वसतिगृहात असुरक्षिततेविषयी कोणत्याही तक्रारी तर नाहीत, याची काळजी घेतली जाईल. याशिवाय, मुलींच्या वसतिगृहात सॅनॅटरी नॅपकीन वेंडिंग मशीन, धोक्याची सूचना देणारी प्रणाली कार्यान्वित आहे का, याची देखील तपासणी केली जाईल.
अभियानाच्या दरम्यान अधिकाऱ्यांना काही मुद्द्यांवर स्वयंस्पष्ट अभिप्राय द्यायचा असेल. हे अभिप्राय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवणाची गुणवत्ता, टेट्रा पॅक दूध, निवास व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, वसतिगृह सुविधांची स्थिती, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची स्थिती, शिक्षकांचे अध्यापन कार्य आणि अभ्यासक्रम यावर आधारित असतील.
अशा उपक्रमांमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना योग्य शालेय वातावरण आणि सुविधांचा लाभ मिळेल. शाळेतील अडचणी आणि तक्रारी वेळेवर सोडवून त्यांचा शालेय अनुभव सुधारला जाईल. विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधल्यामुळे त्यांच्या भावना आणि अडचणी अधिक प्रभावीपणे समजून घेतल्या जातील. हे अभियान आदिवासी विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. याशिवाय, या प्रकारच्या निरीक्षणामुळे शासनाला अधिक स्पष्ट माहिती मिळेल, ज्यामुळे आगामी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
000
शैलजा पाटील / वि.सं.अ/
