बुधवार, जुलै 9, 2025
Home Blog Page 341

ग्रामीण कला, संस्कृती अनुभवण्यासाठी ‘महालक्षमी सरस’ ला भेट द्या – मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई दि. १०:  ग्रामीण महिलांना कला कौशल्यातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याच्या प्रयत्नात सहाय्यक असलेल्या राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शनास उद्या दि. 11 फेब्रुवारीपासून सुरुवात होत आहे. या प्रदर्शनातून मोठ्या प्रमाणात बचतगटांच्या उत्पादनांची विक्री होऊन ग्रामीण महिलांच्या कर्तृत्वाला व उद्योग व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याची संधी मुंबईकरांना मिळणार आहे. या प्रदर्शनाला आवर्जून भेट देऊन वैविध्य पूर्ण उत्पादने, ग्रामीण कला, संस्कृतीचा अवश्य लाभ घ्यावा, असे आवाहन ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले आहे.

राज्यस्तरीय प्रदर्शनांमध्ये ५०० हून अधिक स्टॉल

ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन अंतर्गत उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या वतीने “महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन – २०२५”  उद्घाटन सोहळा दि. ११ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई येथे होत आहे.

या   राज्यस्तरीय प्रदर्शनामध्ये ५०० पेक्षा अधिक स्टॉल असणार आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील ४०० आणि इतर राज्यातून साधारण १०० स्टॉल असणार आहेत. याशिवाय राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या सुगरणीचे खमंग आणि रुचकर शाकाहारी व मांसाहारी खाद्यपदार्थांचे ८० स्टॉलचे भव्य असे फूड कोर्ट असणार आहे.

मुंबईकरांच्या विशेष पसंतीच्या असलेल्या या भव्य प्रदर्शनातून ग्रामीण संस्कृतीचे दर्शन शहरी नागरिकांना होणार आहे. हे प्रदर्शन प्रशस्त मोकळ्या पटांगणात असून वातानुकूलित असल्याने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पनवेल शहरातील नागरिकांना प्रदर्शनाचा आरामदायी अनुभव घेता येणार आहे. तो घेण्यासाठी मुंबई, ठाणे आणि जवळच्या सर्व महानगरातील नागरिकांनी अवश्य भेट देण्याचे आवाहन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले आहे.

११ ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान प्रदर्शन

सरस महालक्ष्मी या प्रदर्शनाला दि. ११ ते २३ फेब्रुवारी या कालावधीत भेट देता येणार आहे. या प्रदर्शनात अनेक प्रकारच्या कलाकुसरीच्या वस्तू, हातमागावर तयार केलेले कपडे, वुडन क्राफ्ट, बंजारा आर्ट, वारली आर्टच्या वस्तू याशिवाय अनेक प्रकारच्या ज्वेलरी, लहान मुलांसाठी लाकडी खेळणी व इतर राज्यातील दुर्मिळ वस्तूंची रेलचेल असणार आहे. या ठिकाणी  प्रमाणित असे सेंद्रिय पदार्थ प्रदर्शनात उपलब्ध होणार आहेत. ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे  यांच्या नेतृत्वात  ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव, एकनाथ डवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रदर्शनाचे  भव्य आयोजन करण्यात येत  आहे.

उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

उमेद  हे राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंसहाय्यता समूहाच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना वैयक्तिक, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अभियानामार्फत या महिलांना अनेक प्रकारची कौशल्ये व उद्योगाभिमुख प्रशिक्षणे दिली जातात. आज अभियानाच्या माध्यमातून लाखो महिला सक्षम उद्योजिका म्हणून अनेक उत्पादनांची निर्मिती करत आहेत.  त्यांनी तयार केलेली ही विविध उत्पादने देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचून त्यांना अधिकाधिक प्रोत्साहन मिळावे व त्यांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून दरवर्षी ‘महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन’ आयोजित केले जाते. आतापर्यंत मुंबई, नवी मुंबई, नागपूर या ठिकाणी ‘महालक्ष्मी सरस’ चे आयोजन करण्यात आले असून नागरिकांकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळालेला आहे.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

या वर्षीपासून ‘लोणार पर्यटन महोत्सव’ – पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई दि. १०: बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर जगप्रसिद्ध आहे. त्याचे महत्त्व आणि व्याप्ती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी यावर्षीपासून लोणार पर्यटन महोत्सव सुरू करण्याची घोषणा पर्यटन, खनिकर्म आणि माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली.

मंत्रालयातील दालनात झालेल्या बैठकीस माजी आमदार संजय रायमुलकर, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, पर्यटन विभागाचे संचालक  डॉ. बी. एन. पाटील, ‘एमटीडीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार सूर्यवंशी, बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी किरण पाटील ई – उपस्थित होते.

जगात उल्कापातामुळे तयार झालेली तीन सरोवरे आहेत, त्यापैकी एक बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणारमध्ये आहे. त्याचे महत्त्व सर्वांना कळावे यासाठी राज्याच्या पर्यटन विभागातर्फे यावर्षीपासून लोणार पर्यटन महोत्सव घेणार असल्याचे मंत्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले. सर्व लोकप्रतिनिधी व संबंधितांची लवकरच बैठक घेऊन महोत्सवाची तारीख व वेळ घोषित करण्याचे करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट, गतिमान करा – राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. १० : आरोग्य विभागांतर्गत राज्यातील नवीन शासकीय रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे तसेच शासकीय रुग्णालयांच्या दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करावीत, आरोग्य सेवा अधिक बळकट व गतिमान करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.

पायाभूत विकास कक्ष (IDW) प्रगतीपथावरील कामकाज आढावा बैठकीत राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी आरोग्य विभागाचे अधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवार, संचालक नितीन अंबाडेकर उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, पायाभूत विकासाच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक चांगल्या दर्जाच्या आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सुविधा सक्षम करण्यावर भर देण्यात यावा. यावेळी त्यांनी प्रगतीपथावर असलेली कामे व नवीन कामांचा, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांचा, आयुष रुग्णालय, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम आदी बाबींचा आढावा घेतला.

०००

मोहिनी राणे/ससं/

लोणार सरोवर परिसरातील विकास कामांना गती द्या – पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई दि. १०: बुलढाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवर बघण्यासाठी जगभरातून पर्यटक येतात. या परिसरास भेट देण्यासाठी जास्तीत जास्त पर्यटक आकर्षित झाले पाहिजेत. यादृष्टीने परिसरातील विकास कामांना गती देण्याचे निर्देश पर्यटन, खनिकर्म आणि माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. मंत्रालयातील दालनात लोणार सरोवराच्या जतन, संवर्धन, आणि विकास आराखडा संदर्भात बैठक झाली. यावेळी माजी आमदार संजय रायमुलकर, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार सूर्यवंशी, तसेच व्हीसीद्वारे बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी किरण पाटील, सहाय्यक वनसंरक्षक चेतन राठोड, पुरातत्व विभागाचे अधिकारी अरुण मलिक उपस्थित होते.

पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले, बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर बघण्यासाठी सामान्य पर्यटकांसह संशोधन करणारे पर्यटकही जगभरातून मोठ्या प्रमाणावर येतात. संशोधनासाठी नासाचे शास्त्रज्ञही अनेकवेळा येथे येत असतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी योग्य सुविधा देण्यासाठी सुरू असलेल्या विकासकामांना गती देण्यात यावी. पर्यटन विभागाकडून निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. पर्यटक लोणार सरोवराकडे आकर्षित व्हावे यासाठी त्या ठिकाणी तारांगण, संग्रहालय, चिल्ड्रन पार्क, गार्डन एमटीडीसीचे रेस्ट हाऊसचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्याचे निर्देश देसाई यांनी यावेळी दिले. या ठिकाणी पर्यटकांना सोयीचे व्हावे म्हणून रोपवेची सुविधा करता येईल का, यासंदर्भात पाहणी करावी.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

 

करंजा – उरण येथील जेट्टीचे काम दर्जेदार, वेळेत पूर्ण करा – मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. १०:  रायगड जिल्ह्यातील करंजा – उरण येथील मच्छिमार बंदराचे काम वेळेत पूर्ण करताना दर्जेदारही असावे, असे आदेश मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

मंत्रालयात आज उरण जेट्टीच्या कामाविषयी झालेल्या बैठकीवेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार महेश बालदी, मत्स्य आयुक्त  किशोर तावडे, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उरण येथील जेट्टीचे काम करत असताना करण्यात येणाऱ्या कामांची प्राथमिकता ठरवावी, असे आदेश देऊन मंत्री राणे म्हणाले की, सर्वात प्रथम पाणी, वीज, रस्ते आणि लिलाव शेडचे काम करावे. तसेच एकूण राहिलेल्या कामांचे नियोजन करावे. यासाठी एक वेळापत्रक तयार करून त्यानुसार कामे करण्यात यावीत. एकूण 151 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असला तरी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी भेट देऊन आणखी काही कामे घ्यावयाची असल्यास त्याचा समावेश करावा आणि सविस्तर सुधारित आराखडा सादर करावा. बंदरातील गाळ काढण्याच्या कामास प्राधान्य द्यावे आणि पुन्हा गाळ भरू नये यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा सादर करावा. या कामाच्या प्राशाकीय मान्यतेसाठी पाठपुरवा करावा.

या जेट्टीच्या ठिकाणी एकूण 20 कामे हाती घेण्यात आली आहेत. 151 कोटी रुपयांच्या या कामांमध्ये क्यू वॉल, जोड कालवा, पार्किंग, मच्छी लिलाव हॉल, प्रशासकीय कार्यालय, 2 फिशिंग गिअर शेड, 2 जाळी विणण्याची शेड, मच्छिमारांसाठी निवारा शेड, रेस्टॉरंट, रेडिओ कम्युनिकेशन स्टेशन, गार्ड हाऊस, संरक्षक भिंत, सुशोभिकरण, 1 एमएलडीचा सेवेज ट्रिटमेंड प्लांट, 200 टन क्षमतेचा आईस प्लांट, 100 टन क्षमतेचे फिश कोल्ड स्टोरेज, आरओ प्लांट, विुद्युतीकरण, पिण्याच्या पाण्याची सोय, अग्निसुरक्षा आणि फ्युएल पंप यांचा समावेश आहे.

दरम्यान मंत्री राणे यांनी रेवस ते रेड्डी या किनारी महामार्गाच्या कामाचाही आढावा घेतला. विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुणकेश्वर येथील कामाचा यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या कामाचे भू-संपादन योग्यरित्या करण्याच्या सूचना देऊन मंत्री राणे म्हणाले, हे काम तीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करावे. या कामाविषयी स्थानिकांना माहिती देण्यासाठी येत्या 12 फेब्रुवारी रोजी अधिकारी यांनी कुणकेश्वर येथे जाऊन ग्रामस्थांशी आणि जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा करावी व कामाची सविस्तर माहिती संबंधितांना द्यावी. तसेच संबंधित विभागांच्या परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, अशा सूचना दिल्या.

कुणकेश्वर येथील हा पूल केबल स्टड प्रकारातील असणार आहे. एकूण 181 कोटी रुपयांचा हा पूल असणार आहे. त्याची लांबी 330 मीटर असून रुंदी 1.8 मीटर असणार आहे. तर जोड रस्तामिळून या संपूर्ण कामाची लांबी 1.580 कि.मी. इतकी आहे. या कामामुळे कुणकेश्वर आणि देवगड परिसरातील पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.

०००

 

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

शिवरायांचा पुतळा उभारताना त्रुटी नको – मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. १०: राजकोट, मालवण येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा नव्याने पुतळा उभारण्यात येत आहे. या पुतळा उभारणीच्या कामामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मालवण येथे उभारण्यात येत असलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नूतन पुतळ्याबाबत आज मंत्रालयात बैठक झाली, त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते.

पुतळा उभारणीच्या कामाची सविस्तर माहिती घेऊन मंत्री राणे म्हणाले की, या कामामध्ये त्रुटी नसाव्यात. कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. राजकोट बंदर येथील हवामान आणि वाऱ्याचा वेग याचा पूर्ण अभ्यास करून पुतळा उभारणी करा. यासाठी कोणतीही घाई करण्यात येऊ नये, असे मंत्री राणे म्हणाले.

पुतळा उभारताना एकूण तीन आधार या पुतळ्याला देण्यात येत आहेत. पायापासून वरपर्यंत अखंड आधार असणार आहेत. सी 90300 ब्राँझ धातूचा वापर करण्यात येत आहे. हात आणि तलवार यांच्या मजबुतीसाठी केबल वापरण्यात येत असल्याची माहिती शिल्पकार अनिल राम सुतार यांनी दिली.

बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम कोकण प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता शरद राजभोज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अवर सचिव दीपाली घोरपडे, सावंतवाडीचे कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी, आयआयटी पवईचे तज्ज्ञ आर एस जांगिड आदी उपस्थित होते.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

‘आयुष्मान भारत’ कार्ड वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करा- राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. १० : ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी आयुष्मान कार्ड वाटप करण्यात येते. जास्तीत जास्त नागरिकांना आरोग्य सुविधेचा लाभ होण्यासाठी आयुष्मान भारत योजनेच्या कार्ड वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना यांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद बोंदरे, वित्तीय सल्लागार प्रमोद पेटकर, महाव्यवस्थापक (प्रशासन) सुनील सोवितकर, महा व्यवस्थापक (ऑपरेशन) रामेश्वर कुंभार उपस्थित होते.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, मोफत आरोग्य सुविधेपासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी आयुष्मान भारत योजना कार्ड वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यावे. यासाठी प्रभावी जनजागृती, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका, आणि ग्रामसेवक यांच्या मदतीने घरगुती सर्वेक्षण व लाभार्थी सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, अशा सूचना राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी दिल्या.

प्रधाननमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त रुग्णांना होण्यासाठी व तात्काळ आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या वाढवण्यात यावी, असेही राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी यावेळी आरोग्य सुविधा, मनुष्यबळ आदीबाबींचा आढावा घेतला.

०००

मोहिनी राणे/ससं/

जिल्हा वार्षिक योजनेला वाढीव निधी देणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

जळगाव, दि. १०(जिमाका): जळगावमधील औद्योगिक वसाहत ही ‘डी -झोन’ मध्ये असल्यामुळे इतर जिल्ह्यातील उद्योगांना ज्या सवलती मिळतात, ते इथे मिळत नाहीत. त्यामुळे ‘डी -प्लस’ झोनचा दर्जा मिळावा या पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मागणीला उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अनुकूलता दर्शविली. जिल्ह्याला मंजूर 574.59 कोटी नियतव्यापेक्षा वाढीव निधीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार चंद्रकांत सोनावणे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, जिल्ह्याच्या पालक सचिव राजेश कुमार, मंत्रालयात उपस्थित होते तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, नाशिक विभागाचे आयुक्त प्रवीण गेडाम, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अंकित, महानगरपालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विलास शिंदे उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व जिल्ह्याचा अभ्यास करूनच निधी देण्यात आला असून जळगाव जिल्ह्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून वाढवून देण्यात येईल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.

गेल्या पाच वर्षापासून मुदतीत शंभर टक्के निधी खर्च जळगावचा होत आहे तसेच हा निधी विकास कामात खर्च करण्यातही राज्यात जळगाव जिल्हा प्रथम असून सरासरी दरडोईच्या तुलनेत जळगाव जिल्ह्याला कमी निधी मिळत असल्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे अतिरिक्त 200 कोटी निधी वाढ करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. जिल्ह्यात ‘पालकमंत्री जन सुविधा विकास कार्यक्रम’ राबवण्यासाठी दीडशे कोटींची आवश्यकता असल्याचे सांगून पोलीस विभागासाठी पोलीस अधिकारी यांचे वाहन खरेदी कामे वित्त विभागाने घालून दिलेल्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली . जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनीही जिल्ह्याला निधी वाढवून मिळावा अशी मागणी केली. यावेळी आमदार राजीव भोळे यांनीही वाढीव निधीची मागणी केली.

जळगाव व भुसावळ शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असून या प्रस्तावास मान्यता द्यावी अशी मागणीही पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली त्याला उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अनुकूलता दर्शविली.

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचे सादरीकरण केले. जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 साठी कोणत्या महत्वाच्या योजनांसाठी तरतूद केली आहे, याची माहिती दिली.

०००

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेमुळे स्वयंरोजगारास मिळतोय आधार !

युवक-युवतींच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळवून देवून ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सुक्ष्म, लघु उपक्रमांद्वारे रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना सुरु केली. नवउद्योजकांच्या प्रकल्प उभारणीस राज्य शासनाचे आर्थिक सहाय्य देवून त्यांच्या स्वप्नांना बळ देणे हा या योजनेचा उद्देश. लातूर जिल्ह्यात गेल्या सुमारे पाच वर्षात जवळपास एक हजार ७९ युवक-युवतींना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. या योजनेतून त्यांना सुमारे १८ कोटी ८३ लक्ष रुपयांचे अनुदान (मर्जीन मनी) मंजूर करण्यात आले आहे.

अशी होते लाभार्थी निवड

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने केली जात आहे. या योजनेसाठी विकसित केलेल्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत या अर्जाची छाननी करून मान्यता देण्यात आलेले प्रस्ताव शिफारसीसह बँकेकडे पाठविले जातात. प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून बँक कर्ज मंजुरीबाबत निर्णय घेते. बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्प किंमतीस पात्र अनुदानाची रक्कम ही लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा होते. प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आवश्यक प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची सुविधाही संकेतस्थळावर देण्यात आलेली आहे.

राज्यात स्थानिक अधिवास असलेल्या व किमान १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या युवक-युवतींना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेतून अर्थसहाय्य देण्यात येते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक यांच्यासाठी वयामध्ये ५ वर्षांची शिथिलता देण्यात आली आहे. दहा लाखांवरील प्रकल्पासाठी अर्जदार किमान इयत्ता सातवी उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे, तर २५ लाखांवरील प्रकल्पासाठी अर्जदारा किमान इयत्ता दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

प्रक्रिया व निर्मिती क्षेत्रातील उद्योगांसाठी ५० लाख रुपयांची, तर सेवा अथवा कृषि पूरक क्षेत्रातील उद्योगांसाठी १० लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. वैयक्तिक मालकी, भागीदारी तत्वावर किंवा वित्तीय संस्थांनी मान्यता दिलेल्या बचत गटांमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगांसाठी या योजनेतून अर्थसहाय्य देण्यात येते.

प्रकल्प किंमतीच्या १५ ते ३५ टक्के पर्यंत मिळते अनुदान

सर्वसाधारण प्रवर्गातील नवउद्योजकाला शहरी भागासाठी १५ टक्के अनुदान, तर ग्रामीण भागासाठी २५ टक्के अनुदान मंजूर करण्यात येते. तसेच शहरी भागासाठी ७५ टक्के व ग्रामीण भागासाठी ६५ टक्के बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. उर्वरित १० टक्के रक्कम ही लाभार्थ्याने स्वतः गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक लाभार्थ्यांना शहरी भागामध्ये २५ टक्के, तर ग्रामीण भागात ३५ टक्के अनुदान देय आहे. तसेच शहरी भागात ७० टक्के आणि ग्रामीण भागात ६० टक्के बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. ५ टक्के रक्कम स्वतः गुंतविणे आवश्यक आहे.

आवश्यक प्रमुख कागदपत्रे

  • जन्म दाखला/शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र/वयाचा पुरावा.
  • शैक्षणिक पात्रतेसंबंधित कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे.
  • आधारकार्ड
  • नियोजित उद्योग/व्यवसाय जागेबाबतचे दस्ताऐवज, भाडेकरार (साध्या कागदावरील प्राथमिक संमती), बँक मंजुरीनंतर नोंदणीकृत भाडेकरार बँकेस सादर करावा लागेल.
  • जातीचे प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी)
  • विशेष प्रवर्गासाठी पूरक प्रमाणपत्र (दिव्यांग, माजी सैनिक).
  • वाहतुकीसाठी परवानगी व वाहन चालविण्याचा परवाना.
  • स्वसाक्षांकित विहित नमुन्यातील वचनपत्र.

अर्ज व प्रकल्प उभारणीअंतर्गत टप्पे

1)      जिल्हास्तरावर CMEGP पोर्टलद्वारे महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांचेकडे ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

2)     महाव्यवस्थापक यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रस्तावांची छाननी, प्राथमिक पात्र प्रस्तावांची यादी तयार केली जाते.

3)     जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत प्रस्तावांची अंतिम निवड करून विविध बँकांना कार्यक्षेत्रनिहाय कर्ज प्रस्तावांची शिफारस केली जाते.

4)    बँकस्तरावर प्रस्तावाची आवश्यक शहनिशा करून कर्ज प्रस्ताव मंजुरीबाबत बँकेकडून अंतिम निर्णय घेण्यात येतो.

5)    प्रस्तावास बँक मंजुरी असल्यास बँकेकडून सादर केलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून शासनाच्या अनुदानाला उद्योग संचालनालयाकडून मंजुरी देण्यात येते.

6)     अर्जदाराने स्वतःची ५ ते १० टक्के रक्कम उपलब्ध केल्यावर व आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मंजूर कर्ज रक्कमेचे पूर्ण वितरण करण्यात येते.

लातूर जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवतींनी योजनेचा लाभ घ्यावा

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत जिल्ह्यातील युवक-युवतींच्या उद्योग, व्यवसायाला अर्थसहाय्य करण्यासाठी उद्योग मंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा उद्योग केंद्र प्रयत्न करीत आहे. या योजनेतील कर्ज प्रकरणे मंजुरीचे उद्दिष्ट पूर्ण करून उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल जिल्ह्याला राज्य शासनाने पुरस्कार देवून गौरविले आहे. यावर्षीही जिल्ह्याला प्राप्त झालेले ४८० कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवतींना या योजनेचा लाभ देवून आपल्या जिल्ह्याला राज्यात अग्रेसर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.

०००

–  प्रवीण खडके, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, लातूर

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर

०००००

हत्तीरोग निर्मूलन मोहिमेत सहभागी व्हा – मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. १०: राष्ट्रीय जंतनाशक दिनानिमित्त आज (१० फेब्रुवारी) पासून राज्यातील ५ जिल्ह्यांत हत्तीरोग दुरीकरण सार्वत्रिक औषधोपचार मोहीमेस प्रारंभ झाला आहे. राष्ट्रीयस्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या या मोहिमेचा शुभारंभ केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या हस्ते झाला असून, राज्यस्तरावर सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या मोहिमेस सुरुवात झाली.

राज्यातील पाच जिल्ह्यांत राबविण्यात येणाऱ्या या मोहिमेत हत्तीरोगग्रस्त नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ई- बैठकीत केले.

राष्ट्रीय जंतनाशक दिनानिमित्त आजपासून १३ राज्यांतील १११ जिल्ह्यांमध्ये हत्तीरोग निर्मूलन सार्वत्रिक औषधोपचार मोहीम राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील पालघर, नांदेड, गडचिरोली, भंडारा व चंद्रपूर या ५ जिल्ह्यांतील ३४ तालुक्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या पाच जिल्ह्यांमध्ये मिळून एकूण ५४ लाख ९८ हजार ८८४ लोकसंख्या असून त्यापैकी ५१ लाख ५८ हजार १७० पात्र रुग्णांना औषधे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारने २०२७ पर्यंत या आजाराचे देशातून निर्मूलन करण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

देशात २० राज्यांतील ३४८ जिल्ह्यांमध्ये हत्तीरोग (लिम्फ्याटिक फायलेरियासिस) या आजाराचे रुग्ण आढळून आले होते. परंतु, जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशामध्ये १९५७ पासून विविध जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेच्या यशामुळे हत्तीरोग या आजाराचे ७ राज्यांतून निर्मूलन शक्य झाले आहे. हत्तीरोग हा दुर्लभ आजार आहे. दूषित क्युलेक्स डासांच्या चाव्यामुळे हा आजार होतो. याचे प्रदूषित पाण्यात प्रजनन होते.

०००

अर्चना देशमुख/विसंअ/

ताज्या बातम्या

नाशिक ‘मनपा’तील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील गैरप्रकार प्रकरणी चौकशी होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. 8 : नाशिक महानगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर वेतनाबाबत अनेक गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत. या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. संबंधित...

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर

0
मुंबई, दि. 8 : राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण...

महाराष्ट्रातील सहा औ‌द्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
विदेशी पतसंस्था करणार १२० कोटींची गुंतवणूक मुंबई, दि. ८ : बंदरे आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल...

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राजमुद्रेतील शब्दांचा युनेस्कोमधील राजदूतांकडून सन्मान

0
मुंबई, दि. 8 : - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेतील शब्दांचा गौरवपूर्ण उल्लेख हा तमाम शिवप्रेमी आणि महाराष्ट्रासाठी एक आनंददायी आणि अभिमानास्पद क्षण आहे. युनेस्कोमधील...

वारी मार्गावर ९ लाखांहून अधिक वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा

0
मुंबई, दि . ८ : आषाढी एकादशीनिमित्त देहू-आळंदी ते पंढरपूर व इतर जिल्ह्यांतून आलेल्या वारकरी भक्तांना सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत 'भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची’ या...