जळगाव दि.१६: सध्या जागतिक पटलावर देशाच्या विशेषत: महाराष्ट्रातील खेळाडू आपले नाव कमावत असून ही देशवासियांसाठी  अभिमानाची बाब आहे, असे प्रतिपादन  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

जामनेर येथे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आयोजित केलेल्या ‘नमो कुस्ती महा कुंभ -२’ अंतर्गत देवाभाऊ केसरी आंतरराष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार सुरेश भोळे, मंगेश चव्हाण, अनिल पाटील, संजय कुटे, चंद्रकांत सोनवणे, चंद्रकांत पाटील, अमोल पाटील, अमोल जावळे, अनुपभैय्या अग्रवाल यांच्यासह कुस्तीगीर संघटनेचे रामदास तडस, जामनेरच्या नगराध्यक्ष साधना महाजन आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ऑलम्पिक स्पर्धा, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम अशा विविध स्पर्धांमध्ये देशातील खेळाडूंनी विशेषत: महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली आहे. मागील काळात मॅटवरील कुस्तीमुळे आपण थोडे मागे पडलो होतो. परंतु, मातीवरील कुस्ती स्पर्धेत आपल्या देशाचे खेळाडू चांगली कामगिरी करत आहेत. कुस्तीच्या माध्यमातून देशाला ऑलम्पिकमधील पहिले पदक मिळवून देणारे खाशाबा जाधव हे कुस्तीपटू होते. आजही महाराष्ट्राचे खेळाडू विजय चौधरी, सोनाली मंडलिक, राजीव पटेल यांनी आपल्या खेळाची चमक दाखवून परदेशातील कुस्तीपटूवर मात केली, असे सांगून त्यांनी विजेत्यांचे अभिनंदन केले.

या स्पर्धेला नऊ देशातील जागतिक स्तरावरील कुस्तीपटू उपस्थित राहिल्याबद्दल या स्पर्धेची रंगत आणखीनच वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.  आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आयोजित केल्याबद्दल मंत्री गिरीश महाजन यांचेही त्यांनी यावेळी कौतुक केले. या स्पर्धेला नागरिकांचा मोठा सहभाग लाभला हेच या स्पर्धेचे यश असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

या आंतरराष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेत भारतासह फ्रान्स, रोमानिया इस्टोनिया, उझेकिस्तान, जॉर्जिया आदी देशातील जागतिक विजेते ओलंपियन, हिंदकेसरी, रुस्तम ए हिंद, भारत केसरी, महाराष्ट्र केसरी आदी विजेत्या खेळाडूंनी सहभाग घेतला. अशा स्पर्धा जामनेरमध्ये होणे हे कुस्तीसाठी चांगले वातावरण असल्याचेही ते म्हणाले.

यावेळी विजेत्या मल्लांना मान्यवरांच्या हस्ते चांदीची गदा प्रदान करण्यात आली. कार्यक्रमाला कुस्तीगीर संघटनेचे पदाधिकारी, विविध देशातून आलेले कुस्तीगीर, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

• नाशिक रोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठस्तर न्यायालयाचे उद्घाटन

नाशिक, दि. १६ (जिमाका) :  न्यायव्यवस्थेचा विस्तार आणि सुधारणा हा प्रगतीशील समाजाचा पाया आहे. लोकसंख्या आणि न्यायालयीन प्रकरणांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे न्यायालयांवरील कामाचा ताण वाढत आहे. त्यासाठी राज्यातील न्याय व्यवस्थेचे बळकटीकरण करीत सुविधा पुरविण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे. नाशिक रोडच्या नवीन न्यायालयामुळे न्यायदान प्रक्रियेला अधिक प्रभावी आणि गतिमान करेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे व्यक्त केला, तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून शेवटच्या माणसापर्यंत त्याचे अधिकार पोहोचविण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले.

नाशिक रोड येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश, वरीष्ठस्तर या न्यायालयाचे उद्घाटन आणि ई सेवा केंद्र, ई ग्रंथालय आदींचे उदघाटन आज दुपारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयातील स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा नाशिकचे पालक न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल, न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे, न्यायमूर्ती किशोर संत, न्यायमूर्ती मिलिंद साठे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी, पोलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने, वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. सुदाम गायकवाड, जिल्हा न्यायाधीश १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे. एम. दळवी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, नाशिक रोडच्या नवीन न्यायालय स्थापनेमुळे प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होऊन न्याय प्रक्रियेत गतिमानता येण्यास मदत होईल.

भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संरक्षण संहिता आणि साक्ष संहिता या तीन नवीन फौजदारी कायद्यासंदर्भात राज्यातील अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्री महोदयांकडून आढावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी नुकताच घेतला आहे. या तीन नवीन फौजदारी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यात गतिमान आणि प्रगतिशील कायदा व सुव्यवस्था उभी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले

राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यात 27 मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन कार्यान्वित केल्या आहेत. या व्हॅनच्या माध्यमातून घटनास्थळी न्याय वैद्यकीय परीक्षण केले जाणार आहे. त्यासाठी पोलिस दल प्रशिक्षित केले जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रे येथे साकारण्यात येणाऱ्या अद्ययावत इमारतीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

न्यायमूर्ती कर्णिक म्हणाले की, सुदृढ समाजासाठी न्यायपालिका आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या इमारत बांधकामांसाठी राज्य सरकारचे नेहमीच सहकार्य राहिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी उकृष्ट वास्तू रचनाकार उपलब्ध करून दिले आहेत. राज्यात न्यायालयीन इमारतीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. न्यायालयात आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. न्यायालयाच्या माध्यमातून समाजातील शेवटच्या माणसासाठी अधिकार पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी विधी सेवा समितीसह विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी सांगितले की, जनसेवेसाठी न्यायपालिकेला अधिकार दिले आहेत. सुदृढ समाज आणि खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढवून पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती मोरे म्हणाले की, नाशिक रोड येथील न्यायालयामुळे वेळेची बचत होईल.

न्यायमूर्ती संत म्हणाले की, न्यायालय हा समाजाचा आधार असतो. सुसंस्कृत समाजात न्यायालयाचे महत्व आहे. न्याय जलद, सुलभ आणि कमी खर्चात मिळण्यासाठी नाशिकरोड येथील न्यायालय उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

न्यायमूर्ती साठे म्हणाले की, नाशिक शहरासाठी आणखी एक न्यायालय उपलब्ध झाले आहे. रेल्वे स्थानकापासून हे न्यायालय जवळ आहे. त्यामुळे पक्षकारांना न्याय लवकर मिळण्यास मदत होईल.

श्री. गायकवाड यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जगमलानी यांनी  प्रास्ताविक केले. यावेळी आमदार दिलीप बनकर, आमदार सरोज अहिरे यांच्यासह वकील संघाचे पदाधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

जुन्नर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालयांचे उद्घाटन

पुणे, दि. १६: पक्षकारांचे जीवन हे वकिलाच्या हातात असते त्यामुळे पक्षकारांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने नवीन वकिलांनी कायम ज्येष्ठ वकिलांकडून न्यायाधिशांसमोर खटला मांडणी, खटला पडताळणीबाबत सतत अध्ययन करीत राहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी केले. ‘सर्वांसाठी आणि सर्वांपर्यंत न्याय’ या उद्देशाने जिथे जिथे आवश्यक आहे तेथे न्यायालयीन पायाभूत सोयी सुविधा वाढविण्यात येत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.

जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या न्यायालयाचे उद्घाटन न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे, न्यायमूर्ती आरीफ सा. डॉक्टर, प्रमुख जिल्हा व सत्र  न्यायाधीश पुणे महेंद्र महाजन, आमदार शरद सोनवणे, जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जुन्नर एस.एस. नायर, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ॲड. ए. एच. हुसेन, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष ॲड. अहमद खान पठाण, ॲड. हर्षद निंबाळकर, ॲड. विठ्ठल कोंडे-देशमुख, ॲड. राजेंद्र उमाप आदी उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे म्हणाल्या, जनतेला न्याय मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागू नये यासाठी न्यायिक पायाभूत सोयी सुविधा या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. खटल्यांची वाढलेली संख्या, त्यामाध्यमातून जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास याबाबीचा विचार करुन जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. पुणे जिल्हा हा देशातील सर्वाधिक मोठा न्यायिक जिल्हा आहे. त्यामुळे आवश्यक तेथे न्यायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे.

जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन झाल्यामुळे विविध प्रकारचे खटले दाखल होईल, प्रत्येक खटले पीडित व आरोपीच्यादृष्टीने महत्वाचे आहेत. त्यामुळे न्यायाधिश आणि वकील यांच्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे. न्यायालयाचा आपल्यावरील विश्वास गमावू नये यासाठी प्रत्येक खटल्याचा बारकाईने वकिलांनी अभ्यास केला पाहिजे; प्रत्येक खटल्याची पडताळणी केली पाहिजे, लोकांच्या हक्कासाठी त्यांचे रक्षक बनून त्यांचे संरक्षण करावे. खटल्याचा गांभीर्याने विचार करुन वकिलांनी न्यायालयात पुरावे सादर केले पाहिजे. नवोदित वकिलांनी वकिली करताना कठोर परिश्रम करीत राहिले पाहिजे, कायद्याचा परिपूर्ण अभ्यास करून विविध कलमाचा वापर करुन पक्षकारांना वस्तुनिष्ठपद्धतीने न्याय मिळवून दिला पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी दिला.

जुन्नर येथील न्यायालयात तालुक्यातील खटले वेगाने चालून नागरिकांना वेळेत आणि गतीने न्याय मिळू शकेल. न्यायदानाला लागणारा विलंब हा न्याय नाकारण्यासारखा असतो त्यामुळे हा विलंब होऊ नये यासाठी वकिलांचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे पक्षकारांना त्रास होऊ नये यासाठी वकिलांनी वारंवार सुनावणीच्या तारखा मागू नयेत, कौटुंबिक हिंसाचाराच्याबाबतीत वाद मिटविण्यासाठी प्रयत्न करावे, याकरीता न्यायाधीशांचीही मदत घेतली पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.

जुन्नर येथील जुन्या न्यायालयाच्या इमारतीचा विकास आराखडा तयार करा -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

जुन्नर येथील जुन्या न्यायालयाची इमारत सन 1838 या सालाची असून विविध राजवटीचे कामकाज परिसरातील भुईकोट किल्ला, गढी येथून चालत होते; या ऐतिहासिक वास्तूचा पुनर्विकासाबाबतच्या विविध मागण्या विचारात घेवून न्यायालय, पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वकील संघटना तसेच आदींनी मिळून विकास आराखडा तयार करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

आपल्या देशात, राज्यात न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा मोठा विश्वास आहे. लोकशाहीच्या रक्षणामध्ये न्यायालयांच खूप मोठे योगदान आहे. त्यामुळे राज्यात आवश्यक येथे न्यायालयीन इमारती उभ्या करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जुन्नर येथील न्यायालयीन इमारत परिसर विकास आणि निवासस्थानाबाबत कार्यवाही करण्यात येत असून याकरीता आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. आगामी काळात जुन्नरवासियांना अभिमान वाटेल असाप्रकारचा परिसर विकसित करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.

न्यायालयीन वास्तू दिमाखदार तसेच सर्व सुविधांनीयुक्त असल्या पाहिजेत आणि त्यामधून नागरिकाला न्याय मिळाला पाहिजे, याकरीता जिल्ह्यात टप्प्याने न्यायालयीन इमारतीचा विकास करण्यात येत आहे. जुन्नर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या इमारतीचे आज उद्घाटन करण्यात आले असून आज जुन्नरवासियांच्या न्यायिक इतिहासात आजचा दिवस एक आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण आहे. या न्यायालयामुळे पक्षकरांना खेड-राजगुरुनगर येथे जाण्या-येण्याची वेळ तसेच इंधनाची बचत होणार असून परिणामी त्रासही कमी होणार आहे.

न्यायालयाच्या माध्यमातून गुन्हेगारी खटले, दिवाणी आणि फौजदारी खटले निकाली काढण्यास निकाली काढण्यास मदत होणार आहे. परिसरातील नवोदित वकिलांना सेवा देण्याची संधी उपलब्ध होण्यासोबतच त्यांच्या व्यवसायात वाढ होईल. शिवाजीनगर येथील वकिलांच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार इमारतीला साजेसे असे स्वच्छतागृह आणि परिसराचा विकास करण्यात येईल. मुंबई येथे उच्च न्यायालयासाठी नवीन इमारत बांधण्यासाठी बीकेसी येथे जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, देशातील उत्तम वास्तूविशारदाकडून उत्कृष्ट आराखडा उपलब्ध करुन देण्यात यावा. देशातील सर्वात चांगली उच्च न्यायालयाची इमारत मुंबई येथे उभारु, अशा विश्वास श्री. पवार यांनी व्यक्त केला.

भारतीय संविधानानुसार न्यायालय देशात कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासोबतच नागरिकांना न्याय देण्याची भूमिका बजावतात. भारतीय संविधानाने न्यायालयाला स्वातंत्र्य दिले असल्यामुळे ते  निर्भयपणे आणि तत्वनिष्ठ काम करीत असतात. न्यायालय एक लोकशाहीचा स्तंभ असून नागरिकांना न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या रयतेचे राज्य संकल्पना डोळयासमोर ठेवून वकिलांनी पक्षकाराची बाजू मांडून न्याय मिळवून द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केले.

न्यायमूर्ती मारणे म्हणाले, पुणे हा देशातील सर्वात मोठा न्यायालयीन जिल्हा असून एका आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात आजच्या घडीला प्रलंबित असलेल्या 53 लाख खटल्यांपैकी 7 लाख 10 हजार खटले एकट्या पुणे जिल्ह्यात प्रलंबित आहेत. हे साठलेले खटले निकाली काढण्यासाठी नवीन न्यायालयीन सोयी सुविधा उभारणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेवर नागरिकांचा विश्वास असून तो टिकवण्यासोबतच निकाल वेळेत लावण्याकरीता प्रयत्न करावे. याकरीता वकिलांनी स्वत:चा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावा, असेही ते म्हणाले.

न्यायमूर्ती आरीफ सा. डॉक्टर म्हणाले, जुन्नर येथील न्यायालयीन व्यवस्था बळकट करण्याच्यादृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. परिसरातील सर्वसामान्यांना पारदर्शकपद्धतीने वेळेत न्याय मिळवा यासाठी आपल्याला सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील, असेही ते म्हणाले.

न्यायाधीश महाजन म्हणाले,  उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार काम करीत असताना राज्यशासनाची मदत आवश्यक असते. राज्यशासनाच्या सहकार्यामुळे जिल्ह्यात पाच जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. आज जुन्नर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये सुरू झाले असून परिसरातील नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे, असे महाजन म्हणाले.

ॲड. अहमदखान पठाण यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक जुन्नर वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. शिवदास तांबे यांनी केले.

यावेळी विधी व न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले, सहसचिव विलास गायकवाड, माजी आमदार बाळासाहेब दांगट, अतुल बेनके, न्यायाधीश, वकील, विविध वकील संघटनांचे पदाधिकारी, नागरिक उपस्थित होते.

०००