राज्यात जिवंत सातबारा विशेष मोहीम महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विधानसभेत निवेदन

मुंबई, दि. २४ : मयत खातेदार यांच्या वारसांना शेतजमिनीच्या अनुषंगाने विविध दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रामध्ये वारसांची नोंद विहित कालावधीत अधिकार अभिलेखामध्ये न झाल्याने विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. या अडचणींचे निराकरण तातडीने व्हावे यादृष्टीने महसूल विभागामार्फत जिवंत सातबारा विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

दि.१ एप्रिल २०२५ पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये “जिवंत सातबारा  मोहीम राबविण्यात येणार असून या मोहिमेअंतर्गत मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदी अधिकार अभिलेखामध्ये अद्यावत करुन मयत खातेदारांच्या वारसाची नोंदींचे कामकाज पूर्ण करण्यात येणार आहे.असेही निवेदनात महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्याचा ठराव पणन मंत्री यांनी विधानसभेत मांडला

मुंबई, दि. २४ : क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा ठराव पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी  विधानसभेत मांडला.

क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी उपेक्षित, वंचितांच्या जीवनात समृद्धीचा प्रकाश निर्माण करत, सामाजिक न्यायासाठी आयुष्य खर्ची घालून, अस्पृश्यता निवारण आणि स्त्री शिक्षणासाठी संघर्ष केला आहे. त्यामुळे क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना “भारतरत्न” या सर्वोच्च पुरस्काराने मरणोत्तर सन्मानित करण्याच्या प्रयोजनार्थ हा ठराव मांडला आहे.

मंत्री श्री. रावल म्हणाले,  भारतरत्न हा देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असून राजकारण, कला, साहित्य आणि विज्ञान क्षेत्रातील विचारवंत, शास्त्रज्ञ, उद्योगपती, लेखक आणि समाजसेवक यांना या पुरस्काराने गौरवण्यात येते. क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना “भारतरत्न” या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सभागृहात सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

एनसीईआरटी अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके आणि सीबीएससी परीक्षा पध्दती स्वीकारण्याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांचे विधानसभेत निवेदन

मुंबई,दि.२४ राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० नुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांचा अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) यांची परिक्षा पध्दती स्विकारण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, राज्यातील सुजाण पालक यांचा सहभाग, शिक्षकांची  सकारात्मक  भूमिका या माध्यमातुन नविन शैक्षणिक धोरणाची राज्यात  प्रभावी अंमलबजावणी  करण्यात येत आहे.

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) यांच्याआधारे राज्याचे  स्वतःचे अभ्यासक्रम आराखडे बनवण्यात आले आहेत. यामध्ये  राज्यासाठी सकारात्मक विद्यार्थी हिताचे आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत.  महाराष्ट्र राज्य मंडळाची पाठ्यपुस्तके बालभारतीमार्फत बनविताना राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांनी बनवलेली पाठ्यपुस्तके बालभारती तज्ञ समितीमार्फत अभ्यासून राज्यासाठी स्वतःची पाठ्यपुस्तके आवश्यक ते सर्व बदल करून बनविण्यात येत आहेत.

या नवीन  राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये अपेक्षित कौशल्य विद्यार्थ्यांमध्ये येण्यासाठी घोकंपट्टीवर आधारीत परीक्षा पद्धती न ठेवता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) यांच्या परीक्षा पध्दतीप्रमाणे सर्वकष प्रकारचे मुल्यमापन महाराष्ट्राच्या राज्य मंडळाच्या पध्दतीत आणून आणि त्यातही आवश्यक ते बदल / सुधारणा करुन त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

तज्ज्ञ समित्यांच्या मदतीने राज्यातील शैक्षणिक पार्श्वभूमी व राज्याच्या गरजा विचारात घेऊन राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच पायाभूत स्तर अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती करण्यात आली.

यासंदर्भातील सर्व मसुदे SCERT च्या संकेतस्थळावर ठेवून जनतेच्या प्रतिक्रिया घेण्यात आल्या व त्यानुसार दोन्ही आराखडा मसुदे अंतिम करण्यात आले व त्यास राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची मान्यता  मिळाली आहे.

अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती

तज्ज्ञ समित्यांच्या मदतीने पायाभूत स्तरासाठी (बालवाटिका १,२,३, इ. १ ली व २ री) अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती करण्यात आली व अंतिम आराखड्यास राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची मान्यता मिळाली आहे. नवीन पाठ्यक्रमानुसार बालभारतीमार्फत इ. १ ली पाठ्यपुस्तक निर्मिती कामकाज सुरु आहे. राज्यासाठी इ. १ री ते १० वी साठी अभ्यासक्रम / पाठ्यक्रम निर्मिती SCERTM मार्फत करण्यात येत आहे.

सी बी एस ई परीक्षापध्दतीची वैशिष्टये

• संकल्पनांवर भर – पाठांतरापेक्षा संकल्पनांच्या समजुतीवर अधिक लक्ष दिले जाते,त्यामुळे विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान मिळते.
• सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन (CCE Continuous and Comprehensive Evaluation) -विद्यार्थ्यांच्या सततच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवले जाते. केवळ अंतिम परीक्षांवर भर न देता, प्रकल्प, उपक्रम आणि इतर मूल्यांकन तंत्रांचा समावेश केला जातो.
• राज्य,देश व जगाच्या पातळीवरचे ज्ञान मिळते.
• स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त सीबीएसई अभ्यासक्रमJEE, NEET, UPSC यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांसाठी फायदेशीर ठरतो.
• सॉफ्ट स्किल्स आणि समुपदेशनावर भर विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाते,त्यांना संवाद कौशल्ये, नेतृत्वगुण, सृजनशीलता आणि तणाव व्यवस्थापन शिकवले जाते.

• सीबीएससी पॅटर्नमुळे विदयार्थ्यांनाअधिक दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास  मदत होईल.

नवीन राज्य अभ्यासक्रमावर आधारीत पाठ्यसाहित्य  वेळापत्रकाप्रमाणे अंमलात आणण्याचे नियोजन

अंमलबजावणीचे वर्ष २०२५

इयता/वर्ग १ ली, २०२६ इयता/वर्ग २ री ३ री ४ थी व ६ वी,२०२७ इयता/वर्ग ५ वी, ७ वी ९ वी व ११ वी, २०२८ इयता/वर्ग ८ वी, १० वी व १२ वी असे असणार आहे.

राज्यमंडळ अस्तित्वात राहणार

महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. त्यामुळे राज्याचे अस्तित्व दाखवणारे राज्यमंडळ बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही. याउलट, राज्यमंडळ या सर्व उपक्रमांमुळे अधिक सक्षम होईल जे २१ व्या शतकातील गुणवैशिष्ट्ये विद्यार्थ्यांमध्ये आणण्यास मदतच करेल. राज्यातील इ.१० वी व इ.१२वी परीक्षा आयोजनाची जबाबदारी प्रचलित पद्धतीनुसार राज्यमंडळाकडेच असेल.राज्यमंडळ अस्तित्वात राहणार असल्याने पालकांनी आपल्या पाल्यास कोणत्या बोर्डातून शिक्षण घ्यावे किंवा कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यावा याबाबत कोणतेही बंधन नाही.

शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य

महाराष्ट्राला संत-समाजसुधारकांची फार मोठी परंपरा आहे. नवीन अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, संत, समाजसुधारक, ऐतिहासिक व्यक्तिरेखा इत्यादी सर्व बाबींना इतिहास, भूगोल, भाषा विषय इ. सर्व संबंधीत विषयामध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. SCF-SE मध्ये बाब स्पष्टपणे नमूद आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे महत्व कुठेही कमी होत नाही. अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला सन्मानाचेच स्थान मिळेल व हा निर्णय हा मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला योग्य ठरणार आहे.

शिक्षक पदभरतीसाठी स्वतंत्र पवित्र प्रणाली

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी भौतिक सुविधा, शिक्षक संख्या, अशैक्षणिक कामाचा बोजा आणि त्यांच्या अनेक समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबतही  शासन निर्णय  निर्गमित करण्यात आला आहे. अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करून शैक्षणिक कामच शिक्षकांकडून केले जाईल अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. शिक्षक पदभरतीसाठी स्वतंत्र पवित्र प्रणाली सुरु करण्यात आलेली आहे ज्यातून हजारो शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. अनेक नाविन्यपूर्ण प्रशिक्षणे आणि अभियानही सुरु करण्यात आले आहे.

भौतिक सुविधा संदर्भात आराखडा तयार

शाळांच्या भौतिक सुविधा यामध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छता गृह, वर्ग खोल्या, क्रीडांगण, कुंपण इ-सुविधा  या संदर्भात आराखडा तयार केला जात आहे, यावर शासन प्राधान्याने काम  करत आहे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर विशेष लक्ष दिले असून  याकरीता कुठलाही निधी कमी पडणार नाही.

नवीन अभ्यासक्रम धोरणानुसार शिक्षकांचे प्रशिक्षण

सध्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार व हवामानानुसार शाळांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळा शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित शाळा यामधील मुलांना दहावीपर्यंतचे शिक्षण आणि मुलींना बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जात आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षण संदर्भात नमूद करण्यात येते की नवीन अभ्यासक्रम धोरणानुसार शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू असून शिक्षकांना ब्रिज कोर्स द्वारे सुद्धा अतिरिक्त प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून

विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक स्पर्धाक्षम होता येईल.असेही शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्याची केंद्राकडे मागणी – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २४ : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना एनएमएमएसएस (NMMSS) केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागामार्फत २००७-०८ पासून राबवली जात आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील हुशार विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळावे या उद्देशाने सुरू झालेल्या या योजनेत शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी पात्र ठरतात. विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्राकडे मागणी करणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

मंत्री भुसे म्हणाले, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचे निकष मान्य करून महाराष्ट्रात छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, इयत्ता ११ वी व १२ वीमध्ये खासगी विनाअनुदानित किंवा स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळत नाही, कारण ही योजना फक्त आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लागू आहे.

आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व इतर संबंधित विभागांच्या समन्वयाने बैठक आयोजित करून शिष्यवृत्ती योजनांचे नियोजन अधिक व्यापक करण्याचा  शासनाचा मानस आहे. विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांना कसा अधिक पाठिंबा देता येईल, यासाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. २४ : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी 50 टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून तर उर्वरित 50 टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. त्या अनुषंगाने कमी उत्पन्न व कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे सुलभ व्हावे म्हणून ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या  व उत्पन्नानुसार वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सन 2022 पासून सुधारित किमान वेतन लागू करण्यात आले असून त्यानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी साहाय्यक अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जात असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य हेमंत ओगले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री गोरे म्हणाले, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करण्यात आले असून, दर पाच वर्षांनी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून हे वेतन सुधारण्यात येते. कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी 50 टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून देण्यात येते, तर उर्वरित 50 टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. काही ग्रामपंचायतींसाठी हा खर्च करणे कठीण होत असल्याने, लोकसंख्या व उत्पन्नाच्या आधारावर वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गतवर्षीच्या सर्व करांच्या 90% वसुली करणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे. मात्र, 90 टक्के वसुली न झाल्यास, वसुलीच्या प्रमाणानुसार राज्य शासनाचे अनुदान निश्चित केले जाते. वसुलीची अट रद्द करून 100 टक्के किमान वेतन शासनातर्फे देण्याची मागणी केली जात आहे. तथापि, ही अट रद्द केल्यास शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल. तसेच, वसुलीतील घट झाल्यास ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊन विकासकामांवर विपरित प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

बोखारा ग्रामपंचायतीतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी दोषींवर कारवाई – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. २४ : नागपूर जिल्ह्यातील बोखारा ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी बनावट पावत्यांचा वापर करून आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे. सॉफ्टवेअरचा वापर करून, या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार केलेला आहे. यामध्ये दोषी असलेल्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी  सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य समीर मेघे यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली.

मंत्री गोरे म्हणाले, या अनुषंगाने गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नागपूर यांनी तात्काळ बनावट पावती प्रकरणाची चौकशी करुन चौकशी अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केला आहे. पालकमंत्री यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन जिल्हास्तरीय सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर यांनी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद नागपूर यांची द्विस्तरीय चौकशी समिती नेमली. या समितीच्या अहवालानुसार बनावट पावती पुस्तके व कर संकलन संगणक आज्ञावलीत फेरफार करून कर मागणी व वसुलीची नोंद न घेता वार्षिक गोषवाऱ्यात बदल करून अपहार केला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना निलंबित करण्यात येईल असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

वसमत नगरपालिकेच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २४ :- वसमत (जि. हिंगोली) नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण तातडीने हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे अतिक्रमण १५ दिवसात काढले जाईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

या संदर्भात सदस्य चंद्रकांत नवघरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधीच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, भूसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी, हिंगोली यांच्याकडून पाणी पुरवठा विकास कामासाठी भूसंपादन करण्यात आलेली जागा वसमत नगरपरिषदेस २२ नोव्हेंबर १९६७ रोजी हस्तांतरित करण्यात आली. या जागेमधील १.५ एकर क्षेत्रावर नगर परिषदेच्या मालकीचे १० लाख लिटर व ९ लाख लिटर क्षमतेचे २ जलकुंभ १ जलशुद्धीकरण केंद्र असून या जागेवर अग्निशमन यंत्रणेच्या गाडीकरिता शेड उभारण्यात आले आहे. तर या जागेतील काही भागावर सिमेंट पोलचे कुंपण उभे केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या जागेसंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करून या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल व यामध्ये दोषी असणाऱ्यांवर  कारवाई करण्यात येईल, असेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

पेण तालुक्यातील खारेपाट येथील पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणार – मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. २४ : रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील खारेपाट भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी टँकरच्या मदतीने तात्पुरती उपाययोजना करण्यात आली असून, लवकरच कायमस्वरूपी उपाययोजना केली जाणार असल्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य रवीशेठ पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पेण तालुक्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी जानेवारी  ते मार्च २०२५ या कालावधीत २३ गावे-वाड्यांमध्ये, तर एप्रिल ते जून २०२५ या कालावधीत १६३ गावे-वाड्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचा प्रस्तावित आराखडा तयार करण्यात आला आहे.या उपयोजनांसाठी ९४.८६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून  टंचाई कृती आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत खारेपाट भागातील नागरिकांना कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा करण्यासाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत शहापाडा प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत ३८ गावे आणि १०८ वाड्यांसाठी २५.८८ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असून, १२९ किलोमीटर पाईपलाइनचे काम पूर्ण झाले आहे.  काही गावांसाठी अतिरिक्त पाईपलाइन आवश्यक असल्याने ३३.१२ कोटी रुपयांची सुधारित योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेमार्फत जल जीवन मिशन अंतर्गत ३८ गावे आणि १०८ वाड्यांसाठी ५ हजार २०० वैयक्तिक नळजोडण्या देण्यासाठी १९९.७८ लाख रुपयांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. या नळ कनेक्शनचे काम सुरू असून या भागातील नागरिकांना शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी  प्रयत्न सुरू आहेत.असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

पर्यावरणीय उल्लंघन प्रकरणी पडताळणीनंतर जेएसडब्ल्यू कंपनीवर नियमानुसार कारवाई करणार – पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. २४ :-  रायगड जिल्ह्यातील जेएसडब्ल्यू कंपनीने पर्यावरण संरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादा (NGT) समोर  विषय सध्या प्रलंबित आहे. याबाबतचा अंतिम निकाल आल्यावर याबाबत कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य सुनील प्रभू यांनी या विषयी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी अधिक माहिती देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, कांदळवन संवर्धन हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याची हानी करणाऱ्यांविरुद्ध  कारवाई केली जाईल. जेएसडब्ल्यू कंपनीद्वारे पर्यावरणीय निकषांचे पालन केले जात आहे का, याची वेळोवेळी तपासणी केली जाईल. या कारखान्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या अनुषंगाने अहवाल सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या सह सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत रायगडचे जिल्हाधिकारी, आयआयटी मुंबईचे प्रतिनिधी, CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) आणि MPCB (महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) यांचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत. या समितीने आपला अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादकडे सादर केला आहे.या कंपनीस १ कोटी ६० लाख ८० हजार रुपयांची पर्यावरणीय नुकसान भरपाई प्रस्तावित  (एन्व्हायरमेंटल डॅमेज कॅम्पन्सॅशन) करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने याप्रकरणी अंतिम सुनावणी घेतली असून, त्याचा निकाल लवकरच अपेक्षित आहे. पर्यावरण संरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असेही पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

ड्रग्ज प्रकरणात दोषी पोलिसांना बडतर्फ करणार –  गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. २४ : राज्य शासनाने ड्रग्सविरोधी कारवाईत झिरो टॉलरन्सची भूमिका घेतली आहे. मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांत ड्रग्ज रॅकेटमध्ये एखादा पोलीस अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याला तत्काळ पदावरून बडतर्फ करण्यात येईल. तसेच आरोपींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य अमीन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. सदस्य मनीषा चौधरी, योगेश सागर, बाळा नर, सुनील प्रभू यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले, राज्यात अंमली पदार्थाची तस्करी तसेच जवळ बाळगणाऱ्यांविरुद्ध एन.डी.पी.एस. कायदा १९८५ अन्वये कारवाई करण्यात येते. राज्यात २०२४ मध्ये अंमली पदार्थ कायद्यांतर्गत सेवनार्थीच्या विरुद्ध १५८७३ गुन्हे दाखल असून १४२३० आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे. तसेच अंमली पदार्थ ताब्यात बाळगणे, वाहतूक करणे संदर्भात एकूण २७३८ गुन्हे दाखल झालेले असून ३६२७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. ४२४०.९० कोटी किंमतीचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आलेले आहेत. राज्यात अंमली पदार्थांच्या व्यापारास व प्रसारास आळा घालण्यासाठी सर्व पोलीस घटकामध्ये स्वतंत्र अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष स्थापन केलेले आहेत. अंमली पदार्थांचे व्यापार व सेवन रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली असून विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार नार्कोकोऑर्डीनेशन यंत्रणेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स” (Anti Narcotics Task Force – ANTF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील अंमली पदार्थविरोधी मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी राज्यस्तरीय नार्कोकोऑर्डीनेशन समिती तसेच जिल्हास्तरीय नार्कोकोऑर्डीनेशन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्या अंमली पदार्थांवर आळा घालण्यासाठी वेळोवेळी आढावा घेतात व आवश्यक ती कारवाई करतात, असेही गृह राज्यमंत्री कदम यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. २४: भंडारा जिल्ह्यातील साकोली मतदारसंघातील ७५ ते ९९ टक्के प्रगतीपथावरील पाणी पुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करून कार्यान्वित कराव्या, तसेच या क्षेत्रातील पाणी पुरवठा योजना पूर्ण न होण्यास जबाबदार असणाऱ्या कंत्राटदारावर दंडात्मक करावी कारवाई करावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात साकोली विधानसभा मतदारसंघातील पाणी पुरवठा योजनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार नाना पटोले, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशनचे संचालक ई.रवींद्रन, सहसचिव बी.जी. पवार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण चे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, भंडारा जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता विजय देशमुख व संबंधित विभागाचे अधिकारी  उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले की, भंडारा जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत चालू असणाऱ्या पाणीपुरवठा योजना सद्यस्थिती आणि प्रगती पथावरील योजनांची भौतिक प्रगती पाहता या योजना तातडीने पूर्ण करून कार्यान्वित करावी असे आदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील योजनांची स्थिती ,जिल्हा परिषदेच्या मंजूर पाणीपुरवठा योजनेची स्थिती, शंभर टक्के कार्यवाहीत घरगुती नळ जोडणी, जिल्हा निहाय हर घर जल सद्यस्थिती, जलजीवन मिशन सुधारित योजना, खर्चाची सद्यस्थितीचा आढावा मंत्री पाटील यांनी यावेळी घेतला.

०००

प्रवीण भुरके/स.सं

नागपूर,दि. 23:  प्रादेशिक मनोरुग्णालयाला राज्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज भेट दिली तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली सोबतच येथील मनोरुग्णांशी संवाद साधला.

यावेळी मनोरुग्णालयाचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. नितिन अंबाडेकर, उपसंचालक डॉ. शशिकांत शंभरकर,वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सतीश हुमणे, सहाय्यक संचालक प्रमोद गवई, जिल्हा शल्यचिकित्सक निवृत्ती राठोड, मनपाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी आरोग्य मंत्री आंबिटकर यांनी  मनोरुग्णालयाचे महिला आंतररुग्ण विभाग, उड्डाण कक्ष, टेली मानस कक्ष रुग्णांनी बनविलेल्या वस्तु, विणकाम, द्रोण व पत्रावळी कक्षास भेट देऊन तेथील रुग्णांची आस्थापूर्वक विचारपूस केली.  रुग्णांनी केलेली विणकाम, पत्रावळी,  रूमाल व टेबल क्लॉथ आदी वस्तु पाहून  रुग्णांचे कौतुक केले. मनोरुग्णांना सर्व सुविधा मिळतात काय, औषध व इतर बाबी मिळतात काय याबाबत विचारपूस केली.

जिल्हा सामान्य रुग्णालयास भेट

आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी निर्माणाधीन जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची इमारत व जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाची पाहणी केली. इमारतसाठी लागणारे साहित्य आणि टाईल्स  दर्जेदार असावेत, नियोजित काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी अभियंत्यांना दिल्या.

00000

नागपूर,दि. 23 :   आरोग्य सुविधा सुलभपणे मिळण्यासाठी  निधीची कमतरता कमी पडू दिली जाणार नाही. आरोग्य सेवेपासून कुणीही  वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश  सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

उपसंचालक आरोग्य सेवा कार्यालयात आरोग्य विभागाचा आढावा घेतांना ते बोलत होते.  यावेळी वित्त राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. नितिन अंबाडेकर, उपसंचालक डॉ. शशिकांत शंभरकर, सहाय्यक संचालक प्रमोद गवई, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड, मनपाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत  यावेळी उपस्थित होते.

विभागातील  सर्व  रुग्णालयात फायर ऑडिट  पूर्ण करण्याच्या सूचना करताना  आरोग्य मंत्री म्हणाले की, यासंदर्भात  याबाबत 31 मार्च रोजी बैठक घेण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्व जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करावा,  असे निर्देश दिले.  रुग्णालयात स्वच्छता ठेवा व रुग्णांना योग्य आहार द्या, अशा सूचना आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिल्या.

पीसीपीएनडीटी कायद्याबाबत कठोर पावले उचलण्यासाठी जिल्ह्यात समिती तयार करुन  दिवसेंदिवस होणाऱ्या भ्रणहत्येविषयी जागरुकता निर्माण करा. खाजगी दवाखान्यातील अहवाल नियमित सादर करण्यासाठी व त्यांना स्त्री-पुरुष प्रमाण यातील असमानता दूर करण्यासाठी मानसिकता बदलविण्याची गरज आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी यावर कठोर नियंत्रण ठेवावे, असे त्यांनी  सांगितले.

साहित्य खरेदी करतांना अनेकदा तफावत आढळते त्या तपासून घेऊन सी.ए. कडून अहवाल मागवा. साहित्य खरेदी नियमानूसार करा. आरोग्यावर शासन निधी उपलब्ध करुन देते. त्याचा सुयोग्य वापर करा, अशा सूचना आरोग्य मंत्र्यांनी दिल्या. सादरीकरण सकारात्मक असले पाहिजे यावर भर द्या.  शासनाचा निधी सर्वसामान्यांच्या आरोग्यावर खर्च करण्यासाठी असतो. त्यानुंषगाने जनतेला सेवा द्या. शासनाचा निधी योग्य पध्दतीने खर्च व्हायला हवा, असेही ते म्हणाले.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेप्रमाणे आयुष्मान भारत योजनेमध्ये गती आणावी. आयुष्मान भारत कार्ड वितरणात राज्यात नागपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक आभा कार्ड वितरण करण्यात आल्याची माहिती वित्त राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी दिली. लिंग निदान करतांना रुग्णालयात सिसिटिव्ही असावा. त्यामुळे नोंद घेता येईल.  दिव्यांग व्यक्तींना जीवनात असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यांच्या मुळाशी जाऊन त्यांचे जीवन सुकर कसे होईल याबाबत आरोग्य विभागाने प्रयत्न करावे, अशा सूचना वित्त राज्यमंत्री जैस्वाल यांनी दिल्या.

यावेळी आरोग्य विभागाचे उपसंचालक शशिकांत शंभरकर यांनी  आरोग्य विभागाची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. यात पीसीपीएनडीटी, आरोग्य विभागावरील खर्च होणारा इंधन खर्च, रुग्ण कल्याण समिती, फॉयर, स्ट्रक्चरल ऑडिट, प्रदुषण नियंत्रण, ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, वाहने व त्यावरील खर्च आदीचा समावेश होता.

00000