शनिवार, ऑगस्ट 2, 2025
Home Blog Page 294

संविधानामुळे जागतिक स्तरावर आपली लोकशाही सशक्त आणि स्थिर – विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे

मुंबई, दि. २५ : सन १९५० पासून सुरू झालेल्या भारतीय संसदीय परंपरेने आज ७५ वर्षांची महत्त्वपूर्ण वाटचाल पूर्ण केली आहे. भारतीय संविधानाच्या भक्कम अधिष्ठानामुळे देशाने जागतिक स्तरावर आपली लोकशाही सशक्त आणि स्थिर ठेवली आहे, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी सभागृहात केले.

भारतीय गणराज्याच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त “भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल” या विषयावर चर्चा आयोजित करण्यात आली. या चर्चेत सभापती प्रा. शिंदे यांनी संविधानाची महती आणि त्याचे महत्व अधोरेखित केले. त्यांनी संविधानाद्वारे भारताने साधलेल्या ऐतिहासिक प्रगतीचा आढावा घेत राज्यघटनेच्या मूल्यांवर भर दिला.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दूरदर्शी विचारांमुळे आज भारत जगातील एक शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून ओळखले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

भारतीय राज्यघटनेने दिलेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या मुल्यांची महती अधोरेखित करत प्रा. शिंदे म्हणाले, ही मूल्ये आपल्या देशाच्या लोकशाहीचा दीपस्तंभ आहेत. या तत्वांवर आधारित आपली राज्यघटना येणाऱ्या पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणारी आहे.

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२६ ते १९३७ या काळात मुंबई विधानपरिषदेचे सदस्य म्हणून आपले मार्गदर्शक विचार दिले, ज्यांनी आजच्या भारतीय संविधानाचा पाया घातला. ही आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे.

भारतीय लोकशाहीचा गौरवशाली इतिहास अधोरेखित करताना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय तसेच सार्वभौमत्व, लोकशाही, गणराज्य, समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता ही राज्यघटनेने दिलेली मूल्ये आणि उद्दिष्ट्य आपल्या दृष्टीने चिरंतन प्रेरणाचे स्त्रोत बनलेले आहेत. भारताने संविधानाच्या आधारे ७५ वर्षे लोकशाही टिकवून ठेवत प्रगत राष्ट्र म्हणून स्वतःला सिद्ध केले आहे, असेही प्रा. शिंदे यांनी नमूद केले.

संविधानाची अमृतमहोत्सवी वाटचाल संपूर्ण देशभरात उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरी केली जात आहे. आपले संविधान प्रत्येक पिढीला प्रेरणा आणि दिशा देईल, यासाठी आपण सर्वांनी कटिबद्ध राहायला हवे,” असे आवाहन सभापती प्रा.शिंदे यांनी केले.

विधानपरिषदेत झालेल्या या पहिल्या दिवशीच्या चर्चेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, सदस्य ॲड.अनिल परब, प्रसाद लाड, भाई जगताप, अमित गोरखे, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, सत्यजीत तांबे, जगन्नाथ अभ्यंकर, सदाभाऊ खोत, अरुण लाड, संजय केनेकर, सुनील शिंदे, योगेश टिळेकर, सचिन अहिर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे या सदस्यांनी सहभाग घेतला.

000

कीर्तनाची परंपरा हा अमूल्य ठेवा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई दि. २५ : कीर्तनाची परंपरा फार जुनी आहे. या परंपरेशी सर्व प्रकारचे लोक जोडले गेले. ही परंपरा छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी जपली. स्वराज्याच्या स्थापनेमध्ये या संत शक्तीचा, कीर्तन शक्तीचा, प्रबोधनाचा प्रचंड मोठा वाटा आहे. म्हणूनच ही परंपरा अमूल्य ठेवा आहे, की जो पुढच्या पिढ्यांपर्यंत नेण्याचे काम करणे गरजेच आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

रवींद्र नाट्यमंदिर येथे सोनी मराठी आणि पु.ना.गाडगीळ ॲन्ड सन्स, चितळे बंधू यांच्या संयुक्तविद्यमाने आयोजित ‘कोण होणार महाराष्ट्राचा लाडका कीर्तनकार’ कार्यक्रमाला शुभेच्छा देण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी प्रा.सदानंद मोरे, ‘कोण होणार महाराष्ट्राचा लाडका कीर्तनकार या कार्यक्रमाचे परीक्षक ह.भ.प. राधाताई सानप, ह.भ.प. जगन्नाथ पाटील महाराज, सोनी एंटरटेनमेंटचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बॅनर्जी पु.ना.गाडगीळ ॲन्ड सन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित मोडक  आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘कोण होणार महाराष्ट्राचा लाडका कीर्तनकार या संकल्पनेवर कार्यक्रम तयार केला याबद्दल सोनी मराठीचं मनापासून अभिनंदन. माध्यमं बदलत आहेत. आणि ज्याला आपण कम्युनिकेशन म्हणतो, त्याच्यामध्ये सोनीसारखे प्लॅटफॉर्मची खूप महत्त्वाची भूमिका आहे.

कीर्तन ही अतिशय जुनी परंपरा आहे आणि कीर्तनकारांनी कीर्तनातून, निरूपणातून, अभंगातून, गायनातून, जे विचार समाजामध्ये पोहोचवले, जे समाज प्रबोधन केलं, ते खऱ्या अर्थानं अतिशय अवर्णनीय अशा प्रकारचं आहे. कीर्तनातून लोकप्रबोधन केलं जाते. सामान्य माणसाला भक्ती परंपरेशी जोडून, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तो निराश होणार नाही, त्याच्यामध्ये जगण्याची आणि लढण्याची वृत्ती राहील अशा प्रकारचा प्रयत्न कीर्तनामधून केला जातो. या परंपरेचं सगळ्यात मोठं महात्म्य म्हणजे कीर्तनकारांकडे जगाचं ज्ञान आहे, वैश्विक विचार आहे, पण तो वैश्विक विचार सांगत असताना तो साध्या भाषेमध्ये  सांगितला जातो की सामान्यातल्या सामान्य माणसाला तो वैश्विक विचार समजतो, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी संत नामदेव महाराजांचे १६वे वंशज ह.भ.प. माधव महाराज नामदास, सावता महाराजांचे १७वे वंशज ह.भ.प. रवीकांत महाराज वसईकर, शेख महंमद महाराजांचे दहावे वंशज ह.भ.प. जब्बार महाराज शेख, संत तुकाराम महाराजांचे वंशज ह.भ.प. बापूसाहेब महाराज देहूकर, संताजी महाराज जगनाडे यांचे १४वे वंशज ह.भ.प. जनार्दन महाराज जगनाडे, संत बहिणाबाईंचे १३वे वंशज ह.भ.प. प्रमोद पाठक, संत नरहरी महाराज यांचे २१वे वंशज शंकर महामुनी, संत एकनाथ महाराजांचे १४वे वंशज ह.भ.प. योगीराज महाराज गोसावी यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.

यावेळी ‘कोण होणार महाराष्ट्राचा लाडका कीर्तनकार’ या कार्यक्रमात विजयी ठरणाऱ्या कीर्तनकारास देण्यात येणाऱ्या चांदीची सुंदर, सुबक वीणाचे अनावरण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी प्रा. सदानंद मोरे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

0000

गजानन पाटील/विसंअ/

पन्हाळा किल्ल्यावरील शिवस्मारकाला १० कोटींचा निधी मंजूर

कोल्हापूरमधील आमदारांच्या पाठपुराव्याला यश

मुंबई दि. २५ :- कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक पन्हाळा किल्ल्यावरील शिवस्मारकाच्या उभारणीसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून १० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.

विधानभवनात आज झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदारांची आणि लाखो शिवप्रेमींची ही मागणी मान्य करत शिवस्मारकाचा कामासाठी तत्काळ या निधीला मंजुरी दिली. याबाबतीतला शासन निर्णय तत्काळ काढण्यात येऊन तो या आमदारांना सुपूर्द करण्यात आला.

या निर्णयामुळे पन्हाळा किल्ल्यावर छत्रपतींचे स्मारक असावे अशी इच्छा बाळगणाऱ्या लाखो शिवप्रेमींची इच्छा पूर्ण होणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यात पन्हाळा किल्ल्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. स्वतः महाराजांनी या किल्ल्यावर १३३ दिवस वास्तव्य केले होते. तसेच सिद्धी जोहरने टाकलेला पन्हाळ्याचा वेढा असेल, बाजीप्रभू देशपांडे आणि बांदल सेनेने दिलेले बलिदान असेल किंवा त्यानंतर स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती संभाजी महाराजांचे वास्तव्य असेल असे ऐतिहासिक महत्त्व या किल्ल्याला आहे. मात्र तरीही या किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकही पुतळा नसल्याने याठिकाणी शिवस्मारक व्हावे अशी मागणी करण्यात येत होती. पन्हाळा किल्ल्यावर शिवछत्रपतींचे स्मारक असावे ही मागणी पहिल्यांदा करण्यात आल्यानंतर त्यावेळेसचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या कामासाठी 5 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. पन्हाळा किल्ल्यावरील तळ्याच्या मध्यभागी चौथरा बांधून त्यात हे स्मारक उभारण्यात येणार होते. मात्र काही कारणांमुळे शिवस्मारकाचे हे काम पूर्ण होऊ शकले नाही.

अखेर कोल्हापूरचे आमदार चंद्रदीप नरके, राजेश क्षीरसागर, प्रकाश आबीटकर यांनी आता पुन्हा या मागणीचा पाठपुरावा केला.

यावेळी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबीटकर, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार चंद्रदीप नरके, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

0000

बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्तीवेतन योजना– कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

मुंबईदि. २५ : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या आणि वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी ₹१२००० इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर म्हणाले कीसन १९९६ मध्ये केंद्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या हितासाठी कायदा लागू केला. त्यानुसारमहाराष्ट्र राज्याने २००७ मध्ये नियम आखले आणि २०११ मध्ये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. मंडळाकडे १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगार नोंदणी करू शकतात व विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, ६० वर्षांनंतर त्यांची नोंदणी होऊ शकत नाही व कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही.

ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून या योजनेच्या अनुषंगानेनोंदणी कालावधीवर आधारित लाभ निश्चित करण्यात आला असल्याचे मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी सांगितले. यात १० वर्षे नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक ₹६००० (५०%); १५ वर्षे नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक ₹९००० (७५%) आणि २० वर्षे किंवा अधिक नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक ₹१२००० (१००%) असे लाभ देण्यात येईल.

या निर्णयामुळे सध्या मंडळाकडे नोंदणीकृत ५८ लाख बांधकाम कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय तसेच भविष्यात नोंदणी होणारे बांधकाम कामगार लाभार्थी ठरणार आहेत.

कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले की, “या योजनामुळे लाखो बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे भविष्य सुरक्षित होणार आहे. कायद्याच्या तरतुदी व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन लवकरच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले.

0000

राज्यात इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या ९८० आश्रमशाळा – इमाव व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

राज्यात इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या ९८० – इमाव व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबईदि. २५ : राज्यात इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागांतर्गत ९८० विजाभज खासगी अनुदानित निवासी आश्रमशाळा सुरू आहे. यामध्ये ५३० प्राथमिक शाळा, ३०२ माध्यमिक आणि १४८ उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आहेअशी माहिती इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य बबनराव लोणीकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री सावे म्हणालेप्राथमिक निवासी आश्रम शाळांपैकी ५९ प्राथमिक आश्रम शाळांना १९ जुलै २०१९ रोजी बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील तरतुदीनुसार इयत्ता  वी चा वर्ग मंजूर केला आहे. या भागात अन्य कुठलीही शाळा नसल्याने वित्त विभागातील नियमांच्या अधीन राहून ही मान्यता देण्यात आली. विभागाने २९ ऑक्टोबर २०२० नुसार प्राथमिक आश्रम शाळांनी नैसर्गिक वाढीने वर्गवाढ मिळण्याबाबत केलेल्या मागणीनुसार पायाभूत सोयी सुविधांची पूर्तता करणाऱ्या ९६ प्राथमिक आश्रम शाळांना इयत्ता ८ वी वर्ग, ६१ आश्रम शाळांना इयत्ता नववी वर्ग व त्यापुढील वर्षात त्यातील ३१ आश्रम शाळा इयत्ता दहावीचे वर्ग वित्त विभागाच्या मान्यतेच्या आधीन राहून स्वखर्चाने चालवण्याच्या अटीवर नैसर्गिक वाढीने मंजूर केले आहे.

आश्रम शाळातील निवासी विद्यार्थ्यांचे परिपोषण तसेच वेतनेतर अनुदानासाठी सन २०२४ – २५ मध्ये २५० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी १६० कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आलेला असून ९० कोटींच्या निधीचेही वितरण आश्रमशाळांना होणार आहेअसेही इमाव व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/

नोंदीत बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्ती वेतन 

मुंबईदि. २५ : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या कामगारांना निवृत्ती वेतन देण्याबाबतचे निवेदन कामगार मंत्री आकाश पुंडकर यांनी विधानसभेत केले.

इमारत व इतर बांधकाम व्यवसायातील कामगारांच्या हिताच्या रक्षणार्थ केंद्र शासनाने १९९६ मध्ये कायदा  केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने सन २००७ मध्ये नियम बनविले. या नियमांतर्गत २०११ मध्ये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळमुंबई स्थापना करण्यात आले.

वय १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगारांना मंडळाकडे नोंदीत करुन घेतले जाते व त्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येतो. वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर बांधकाम कामगार मंडळाकडे नोंदणी होऊ शकत नाही व त्यांना कोणताही मिळत नाही.

ही बाब विचारात घेऊन मंडळाकडे नोंदीत असलेल्या व वयाची ६० वर्ष पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी १२००० रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येईल. यामध्ये १० वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना ५० टक्केच्या मर्यादेत प्रतिवर्षी ६००० रुपये, १५ वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ७५ टक्केच्या मर्यादेत प्रतिवर्षी ९००० रुपये आणि २० वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर प्रतिवर्षी १२००० रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येईल.

 कायद्यामधील तरतूदी व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन याबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती निश्चित करण्यात येईल.

सध्या मंडळाकडे नोंदीत असलेल्या 58 लाख बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबियांचे भवितव्य या योजनेमुळे सुरक्षित होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

डेटा सेंटर, स्टार्टअप व इनोव्हेशन क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अव्वल- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. २५ : मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून डेटा सेंटरस्टार्टअपइनोव्हेशन व गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करत आहे. तंत्रज्ञानमाहिती तंत्रज्ञानफिनटेक या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचे महाराष्ट्र हे आवडते गुंतवणुकीचे ठिकाण झाले आहे. नवी मुंबई परिसरात इनोव्हेशन सिटी उभारण्यात येत असून वसईविरारपालघर परिसरात चौथी मुंबई निर्माण होत आहेअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 

मुंबईतील हॉटेल ताजपॅलेस येथे आयोजित यु.एस. इंडिया बिझनेस कौन्सिल (यूएसआयबीसी) च्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित विशेष परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी यूएसआयबीसीचे अध्यक्ष राजदूत अतुल केशपयूएस कन्सुल जनरल माइक हंकीयूएस चेंबरच्या अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुझेन क्लार्क आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीअमेरिका व भारतातील उद्योग वाढीमध्ये यु.एस. इंडिया बिझनेस कौन्सिल (यूएसआयबीसी)चे मोठे योगदान आहे. दोन्ही देशातील उद्योगांमधील सहकार्यासाठी अर्थपूर्ण व औपचारिक भूमिका कौन्सिल पार पाडत आहे. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे गुंतवणुकीचे स्थान आहे. भारतातील अनेक उद्योजक अमेरिकेत गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेततसेच अमेरिकेतीलही अनेक गुतंवणूकदार भारतात येण्यास उत्सुक आहेत.

देशातील सर्वाधिक गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र हा अव्वल स्थानावर असून देशाच्या सकल उत्पन्नात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्राने स्वतःचाच विक्रम मोडला असून परदेशी गुंतवणूकदारांचे हे आवडते ठिकाण झाले आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र हे स्टार्टअपची राजधानी म्हणून ओळखले जात आहे. स्टार्टअपमधील गुंतवणूक व स्टार्टअप कंपन्यांमध्येही महाराष्ट्र अव्वल असल्याचे एका अहवालात नमूद केले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीआर्थिकव्यापारनाविन्यता यामधील गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्र हे उद्योग जगताचे आवडते ठिकाण झाले आहे. अटल सेतू व नवी मुंबई विमानतळामुळे त्या परिसराचा कायापालट होत असून नवी मुंबईत विशिष्ट संकल्पनेवर आधारित नाविन्यता शहरे उभारण्यात येत आहेत. नाविन्यताशिक्षणाशी संबंधित इकोसिस्टीम तयार करण्यात येत आहे. या परिसरात परदेशातील जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या पन्नासमधील 5 विद्यापीठे येणार असून त्यातील तीन विद्यापीठे ही अमेरिकेतील आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई हे एक एज्युसिटी म्हणून ओळखले जाईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

डेटा सेंटरला पुरविणार हरित ऊर्जा

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात डेटा सेंटरमध्ये गुंतवणूक होत आहे. देशातील 65 टक्के डेटा सेंटर येथे आहेत. त्यामुळे राज्याला आता डेटा सेंटरचे कॅपिटल म्हणूनही ओळखले जात आहे. या डेटा सेंटरला पुढील 2023 पर्यंत हरित ऊर्जा पुरविण्यात येणार आहे. पालघरजवळ देशातील सर्वात मोठे वाढवण बंदर उभारण्यात येत आहे. जेएनपीटीपेक्षाही तीन पट मोठे हे बंदर असून या बंदराला बुलेट ट्रेनमल्टिमॉडेल कॉरिडॉरने जोडले जाणार आहे. तसेच महामुंबईतील तिसऱे विमानतळही उभारण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधा व गुंतवणुकीमुळे हा परिसर चौथी मुंबई म्हणून विकसित होत आहेअसे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पूर्वी माओवाद्यांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेला गडचिरोली जिल्हा आता देशाचे स्टिल हब म्हणून ओळखला जाणार आहे. या परिसरात स्टिल उद्योगामध्ये सुमारे दोन लाख कोटींची गुंतवणूक होत आहे. पुणे हे उत्पादन उद्योगांचे शहर आहेच. त्याचबरोबर आता छत्रपती संभाजीनगरमधील दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरमुळे हा परिसर ईलेक्ट्रिक वाहनांची राजधानी बनला आहे. त्यासाठीची संपूर्ण व्यवस्था या परिसरात तयार केली आहेअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

वेव्ज परिषदेत सहभागी होण्याचे अमेरिकन गुंतवणुकदारांना आमंत्रण

जागतिक मनोरंजन परिषदेचे (ऑडिओ व्हिज्युअल एंटरटेनमेंट समिट-वेव्ज 2025)  आयोजन करण्याचा मान महाराष्ट्राला मिळाला आहे. ही परिषद यंदा मुंबईत होणार असून या परिषदेसाठी अमेरिकेतील उद्योजकगुंतवणूकदारांनी सहभागी व्हावेअसे निमंत्रण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. जगाला भारताच्या मनोरंजन विश्वातील कलासृजनशीलता आणि प्रतिभा दाखविण्याची ही सुवर्णसंधी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

तत्पूर्वी यूएसआयबीसीचे अध्यक्ष राजदूत अतुल केशपयूएस कन्सुल जनरल माइक हंकीयूएस चेंबरच्या अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुझेन क्लार्क यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे स्वागत केले. 

0000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

उन्हाळी हंगामात अखंडित सिंचनासाठी अतिरिक्त रोहित्रे तयार ठेवावीत – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

SPK DGIPR Mantralay Mumbai

मुंबई, दि. २५ :- शेतकऱ्यांना उन्हाळी हंगामात अखंडित सिंचन सुविधा मिळावी यासाठी वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर द्यावा. यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात आणि संभाव्य तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन अतिरिक्त रोहित्रे तयार ठेवावीत, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी दिले.

विधानभवनात सन २०२४-२०२५ उन्हाळी हंगामासाठी सांगली पाटबंधारे कालवा सल्लागार समितीची बैठक. (टेंभू उ.सिं.यो., कृष्णा कोयना सिंचन प्रकल्पांतर्गत ताकारी व म्हैसाळ, आरफळ कालवा व कृष्णा कालवा.) व धोम-कण्हेर, उरमोडी व तारळी प्रकल्पांचे सन २०२४-२०२५ उन्हाळी हंगामासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. त्यावेळी जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

बैठकीस उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, आमदार सुरेश खाडे, गोपीचंद पडळकर,विश्वजित कदम, रोहित पाटील, सुहास बाबर, सदाभाऊ खोत, अरुण लाड, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले व जलसंपदा व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

SPK DGIPR Mantralay Mumbai

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उपसा सिंचन योजना सुरळीत ठेवण्यासाठी कंत्राटी एजन्सी नेमण्यात याव्यात, जेणेकरून शेतकऱ्यांना सुलभ पद्धतीने सिंचन आवर्तन देता येईल. तसेच उन्हाळी हंगामासाठी प्रकल्पनिहाय सिंचनासाठी पाणीवापर व सिंचन आवर्तनाचे नियोजन करावे, असेनिर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी सांगली पाटबंधारे अंतर्गत टेंभू, ताकारी ,म्हैसाळ व आरफळ व सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ येथील धोम, उरमोडी, कण्हेर व तारळी प्रकल्पांचा आढावा घेऊन उपलब्ध पाणीसाठा, पाणीवाटपाबाबत चर्चा झाली .

0000

मोहिनी राणे/ससं/

कामगार विभागाद्वारे निर्मित तीन लोकाभिमुख पोर्टल्सचे उद्घाटन

बांधकाम कामगार व बॉयलर उद्योगांसाठी महत्वाचे पाऊल

मुंबई, दि. २५ : कामगार कल्याण आणि प्रशासकीय प्रक्रियांच्या सुलभीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विविध डिजिटल पोर्टल्सचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी विधान परिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे, कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर, सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल तसेच कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ (MBOCW) च्या सेस पोर्टलचे तसेच कामगार विभागाच्या बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट सिस्टम (BMMS) आणि बॉयलर परीक्षांसाठी डिजीलॉकर सुविधेचे अनावरण यावेळी करण्यात आले.

कामगार कल्याणासाठी डिजिटल क्रांती

कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आय.ए. कुंदन यांनी या नव्या प्रणालींचे फायदे स्पष्ट केले. सेस पोर्टलमुळे राज्यभरातील सेस संकलनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि संकलन वाढल्यामुळे नोंदणीकृत कामगारांना अधिक फायदेशीर योजनांचा लाभ मिळेल. तसेच, नवीन बी.एम.एम.एस. प्रणालीमुळे बॉयलर उत्पादकांसाठी एक एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध होईल, ज्यामुळे उद्योगवाढीस चालना मिळेल.

बॉयलर परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या अभियंते आणि परिचारकांना डिजीलॉकरद्वारे डिजिटल प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रमाणपत्रांची पडताळणी सुलभ होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.

कामगार पेन्शन योजनेस तत्त्वतः मंजुरी

या वेळी ६० वर्षे वय पूर्ण झालेल्या कामगारांसाठी प्रस्तावित पेन्शन योजनेबाबत सादरीकरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी या योजनेस तत्त्वतः मंजुरी देत, लवकरच त्यासाठी सविस्तर एसओपी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कामगार कायद्यात सुधारणा

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले माथाडी कायद्यात आणि खाजगी सुरक्षा रक्षक कायद्यातील सुधारणा महत्त्वपूर्ण असून, त्या कालानुरूप असल्योचे मत व्यक्त केले. तसेच, कामगार विभागाने १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत घेतलेल्या पुढाकारांचे त्यांनी कौतुक केले.

या उपक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील कामगार कल्याण योजनांमध्ये नव्या युगाची सुरुवात झाली असून, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कामगारांना अधिक सोयीसुविधा पुरवण्याच्या दिशेने सरकारचा ठोस प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ट्रिब्युट वॉलचे भूमिपूजन

मुंबई, दि. २५ : राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हस्ते चक्रा फाऊंडेशन आयोजित मिशन आझादी अंतर्गत ट्रिब्युट वॉलचे भूमिपूजन करण्यात आले.

यावेळी विधान परिषदेचे सभापती प्रा राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्रालयाजवळील महात्मा गांधी पुतळा गार्डन याठिकाणी ट्रिब्युट वॉल उभारण्यात येणार आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्यांची माहिती नागरिकांना व्हावी यासाठी चक्रा फाऊंडेशनच्या मार्फत ही ट्रिब्युट वॉल उभारण्यात येणार असून यापद्धतीच्या ट्रिब्युट वॉल देशातील विविध भागात उभारण्यात येणार असल्याची माहिती  चक्रा फाऊंडेशनचे श्री. राजशेखर यांनी यावेळी दिली.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

ताज्या बातम्या

लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा -विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल

0
उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार विभागीय आयुक्तालयात महसूल सप्ताहाचा उत्साहात शुभारंभ अमरावती, दि. ०२ : महसूल विभाग हा राज्य...

समाजसेवेसाठी शासकीय नोकरी हे महत्त्वाचे क्षेत्र -अपर मुख्य सचिव डॉ. विकास खारगे

0
ठाणे,दि. ०२ (जिमाका): समाजाची सेवा करण्यासाठी शासकीय नोकरी हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र असून आपण प्रामाणिकपणे जनतेची सेवा केली पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्याचे अपर मुख्य...

क्रांतिवीर शामादादा कोलाम यांच्या नावाने प्रत्येक प्रकल्प कार्यालयासाठी स्वतंत्र विशेष पॅकेज

0
यवतमाळ, दि.२ (जिमाका): आदिवासी समाजातील घटकांसाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. यंदापासून क्रांतिवीर शामादादा कोलाम यांच्या नावाने प्रत्येक एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत सूक्ष्म...

महसूल विभाग हा राज्याच्या कारभाराचा कणा – पालकमंत्री संजय राठोड

0
यवतमाळ, दि.२ (जिमाका): महसूल विभाग हा राज्याच्या कारभाराचा कणा असल्याचे गौरवोद्गार मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी महसूल दिनाच्या कार्यक्रमात...

जळगाव तहसील कार्यालयात प्रतीक्षालय, वाचनालय, सेतू केंद्र व क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालयाचे लोकार्पण

0
जळगाव, दि.२ (जिमाका): नागरिकांना अधिक सुसंस्कृत, सुलभ व सकारात्मक शासकीय सेवा मिळाव्यात या उद्देशाने जळगाव तहसील कार्यालयात उभारण्यात आलेल्या प्रतीक्षालय, वाचनालय, सेतू सुविधा केंद्र...