मुंबई, दि. २५ : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या कामगारांना निवृत्ती वेतन देण्याबाबतचे निवेदन कामगार मंत्री आकाश पुंडकर यांनी विधानसभेत केले.

इमारत व इतर बांधकाम व्यवसायातील कामगारांच्या हिताच्या रक्षणार्थ केंद्र शासनाने १९९६ मध्ये कायदा  केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने सन २००७ मध्ये नियम बनविले. या नियमांतर्गत २०११ मध्ये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई स्थापना करण्यात आले.

वय १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगारांना मंडळाकडे नोंदीत करुन घेतले जाते व त्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येतो. वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर बांधकाम कामगार मंडळाकडे नोंदणी होऊ शकत नाही व त्यांना कोणताही मिळत नाही.

ही बाब विचारात घेऊन मंडळाकडे नोंदीत असलेल्या व वयाची ६० वर्ष पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी १२००० रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येईल. यामध्ये १० वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना ५० टक्केच्या मर्यादेत प्रतिवर्षी ६००० रुपये, १५ वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ७५ टक्केच्या मर्यादेत प्रतिवर्षी ९००० रुपये आणि २० वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर प्रतिवर्षी १२००० रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येईल.

 कायद्यामधील तरतूदी व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन याबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती निश्चित करण्यात येईल.

सध्या मंडळाकडे नोंदीत असलेल्या 58 लाख बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबियांचे भवितव्य या योजनेमुळे सुरक्षित होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई, दि. २५ : मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून डेटा सेंटर, स्टार्टअप, इनोव्हेशन व गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करत आहे. तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, फिनटेक या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचे महाराष्ट्र हे आवडते गुंतवणुकीचे ठिकाण झाले आहे. नवी मुंबई परिसरात इनोव्हेशन सिटी उभारण्यात येत असून वसई, विरार, पालघर परिसरात चौथी मुंबई निर्माण होत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 

मुंबईतील हॉटेल ताजपॅलेस येथे आयोजित यु.एस. इंडिया बिझनेस कौन्सिल (यूएसआयबीसी) च्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित विशेष परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी यूएसआयबीसीचे अध्यक्ष राजदूत अतुल केशप, यूएस कन्सुल जनरल माइक हंकी, यूएस चेंबरच्या अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुझेन क्लार्क आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अमेरिका व भारतातील उद्योग वाढीमध्ये यु.एस. इंडिया बिझनेस कौन्सिल (यूएसआयबीसी)चे मोठे योगदान आहे. दोन्ही देशातील उद्योगांमधील सहकार्यासाठी अर्थपूर्ण व औपचारिक भूमिका कौन्सिल पार पाडत आहे. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे गुंतवणुकीचे स्थान आहे. भारतातील अनेक उद्योजक अमेरिकेत गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत, तसेच अमेरिकेतीलही अनेक गुतंवणूकदार भारतात येण्यास उत्सुक आहेत.

देशातील सर्वाधिक गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र हा अव्वल स्थानावर असून देशाच्या सकल उत्पन्नात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्राने स्वतःचाच विक्रम मोडला असून परदेशी गुंतवणूकदारांचे हे आवडते ठिकाण झाले आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र हे स्टार्टअपची राजधानी म्हणून ओळखले जात आहे. स्टार्टअपमधील गुंतवणूक व स्टार्टअप कंपन्यांमध्येही महाराष्ट्र अव्वल असल्याचे एका अहवालात नमूद केले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आर्थिक, व्यापार, नाविन्यता यामधील गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्र हे उद्योग जगताचे आवडते ठिकाण झाले आहे. अटल सेतू व नवी मुंबई विमानतळामुळे त्या परिसराचा कायापालट होत असून नवी मुंबईत विशिष्ट संकल्पनेवर आधारित नाविन्यता शहरे उभारण्यात येत आहेत. नाविन्यता, शिक्षणाशी संबंधित इकोसिस्टीम तयार करण्यात येत आहे. या परिसरात परदेशातील जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या पन्नासमधील 5 विद्यापीठे येणार असून त्यातील तीन विद्यापीठे ही अमेरिकेतील आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई हे एक एज्युसिटी म्हणून ओळखले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

डेटा सेंटरला पुरविणार हरित ऊर्जा

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात डेटा सेंटरमध्ये गुंतवणूक होत आहे. देशातील 65 टक्के डेटा सेंटर येथे आहेत. त्यामुळे राज्याला आता डेटा सेंटरचे कॅपिटल म्हणूनही ओळखले जात आहे. या डेटा सेंटरला पुढील 2023 पर्यंत हरित ऊर्जा पुरविण्यात येणार आहे. पालघरजवळ देशातील सर्वात मोठे वाढवण बंदर उभारण्यात येत आहे. जेएनपीटीपेक्षाही तीन पट मोठे हे बंदर असून या बंदराला बुलेट ट्रेन, मल्टिमॉडेल कॉरिडॉरने जोडले जाणार आहे. तसेच महामुंबईतील तिसऱे विमानतळही उभारण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधा व गुंतवणुकीमुळे हा परिसर चौथी मुंबई म्हणून विकसित होत आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पूर्वी माओवाद्यांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेला गडचिरोली जिल्हा आता देशाचे स्टिल हब म्हणून ओळखला जाणार आहे. या परिसरात स्टिल उद्योगामध्ये सुमारे दोन लाख कोटींची गुंतवणूक होत आहे. पुणे हे उत्पादन उद्योगांचे शहर आहेच. त्याचबरोबर आता छत्रपती संभाजीनगरमधील दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरमुळे हा परिसर ईलेक्ट्रिक वाहनांची राजधानी बनला आहे. त्यासाठीची संपूर्ण व्यवस्था या परिसरात तयार केली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

वेव्ज परिषदेत सहभागी होण्याचे अमेरिकन गुंतवणुकदारांना आमंत्रण

जागतिक मनोरंजन परिषदेचे (ऑडिओ व्हिज्युअल एंटरटेनमेंट समिट-वेव्ज 2025)  आयोजन करण्याचा मान महाराष्ट्राला मिळाला आहे. ही परिषद यंदा मुंबईत होणार असून या परिषदेसाठी अमेरिकेतील उद्योजक, गुंतवणूकदारांनी सहभागी व्हावे, असे निमंत्रण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. जगाला भारताच्या मनोरंजन विश्वातील कला, सृजनशीलता आणि प्रतिभा दाखविण्याची ही सुवर्णसंधी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

तत्पूर्वी यूएसआयबीसीचे अध्यक्ष राजदूत अतुल केशप, यूएस कन्सुल जनरल माइक हंकी, यूएस चेंबरच्या अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुझेन क्लार्क यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे स्वागत केले. 

0000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

मुंबई, दि. २५ :- शेतकऱ्यांना उन्हाळी हंगामात अखंडित सिंचन सुविधा मिळावी यासाठी वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर द्यावा. यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात आणि संभाव्य तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन अतिरिक्त रोहित्रे तयार ठेवावीत, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी दिले.

विधानभवनात सन २०२४-२०२५ उन्हाळी हंगामासाठी सांगली पाटबंधारे कालवा सल्लागार समितीची बैठक. (टेंभू उ.सिं.यो., कृष्णा कोयना सिंचन प्रकल्पांतर्गत ताकारी व म्हैसाळ, आरफळ कालवा व कृष्णा कालवा.) व धोम-कण्हेर, उरमोडी व तारळी प्रकल्पांचे सन २०२४-२०२५ उन्हाळी हंगामासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. त्यावेळी जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

बैठकीस उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, आमदार सुरेश खाडे, गोपीचंद पडळकर,विश्वजित कदम, रोहित पाटील, सुहास बाबर, सदाभाऊ खोत, अरुण लाड, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले व जलसंपदा व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उपसा सिंचन योजना सुरळीत ठेवण्यासाठी कंत्राटी एजन्सी नेमण्यात याव्यात, जेणेकरून शेतकऱ्यांना सुलभ पद्धतीने सिंचन आवर्तन देता येईल. तसेच उन्हाळी हंगामासाठी प्रकल्पनिहाय सिंचनासाठी पाणीवापर व सिंचन आवर्तनाचे नियोजन करावे, असेनिर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी सांगली पाटबंधारे अंतर्गत टेंभू, ताकारी ,म्हैसाळ व आरफळ व सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ येथील धोम, उरमोडी, कण्हेर व तारळी प्रकल्पांचा आढावा घेऊन उपलब्ध पाणीसाठा, पाणीवाटपाबाबत चर्चा झाली .

0000

मोहिनी राणे/ससं/

बांधकाम कामगार व बॉयलर उद्योगांसाठी महत्वाचे पाऊल

मुंबई, दि. २५ : कामगार कल्याण आणि प्रशासकीय प्रक्रियांच्या सुलभीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विविध डिजिटल पोर्टल्सचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी विधान परिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे, कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर, सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल तसेच कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ (MBOCW) च्या सेस पोर्टलचे तसेच कामगार विभागाच्या बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट सिस्टम (BMMS) आणि बॉयलर परीक्षांसाठी डिजीलॉकर सुविधेचे अनावरण यावेळी करण्यात आले.

कामगार कल्याणासाठी डिजिटल क्रांती

कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आय.ए. कुंदन यांनी या नव्या प्रणालींचे फायदे स्पष्ट केले. सेस पोर्टलमुळे राज्यभरातील सेस संकलनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि संकलन वाढल्यामुळे नोंदणीकृत कामगारांना अधिक फायदेशीर योजनांचा लाभ मिळेल. तसेच, नवीन बी.एम.एम.एस. प्रणालीमुळे बॉयलर उत्पादकांसाठी एक एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध होईल, ज्यामुळे उद्योगवाढीस चालना मिळेल.

बॉयलर परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या अभियंते आणि परिचारकांना डिजीलॉकरद्वारे डिजिटल प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रमाणपत्रांची पडताळणी सुलभ होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.

कामगार पेन्शन योजनेस तत्त्वतः मंजुरी

या वेळी ६० वर्षे वय पूर्ण झालेल्या कामगारांसाठी प्रस्तावित पेन्शन योजनेबाबत सादरीकरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी या योजनेस तत्त्वतः मंजुरी देत, लवकरच त्यासाठी सविस्तर एसओपी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कामगार कायद्यात सुधारणा

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले माथाडी कायद्यात आणि खाजगी सुरक्षा रक्षक कायद्यातील सुधारणा महत्त्वपूर्ण असून, त्या कालानुरूप असल्योचे मत व्यक्त केले. तसेच, कामगार विभागाने १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत घेतलेल्या पुढाकारांचे त्यांनी कौतुक केले.

या उपक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील कामगार कल्याण योजनांमध्ये नव्या युगाची सुरुवात झाली असून, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कामगारांना अधिक सोयीसुविधा पुरवण्याच्या दिशेने सरकारचा ठोस प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. २५ : राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हस्ते चक्रा फाऊंडेशन आयोजित मिशन आझादी अंतर्गत ट्रिब्युट वॉलचे भूमिपूजन करण्यात आले.

यावेळी विधान परिषदेचे सभापती प्रा राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्रालयाजवळील महात्मा गांधी पुतळा गार्डन याठिकाणी ट्रिब्युट वॉल उभारण्यात येणार आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्यांची माहिती नागरिकांना व्हावी यासाठी चक्रा फाऊंडेशनच्या मार्फत ही ट्रिब्युट वॉल उभारण्यात येणार असून यापद्धतीच्या ट्रिब्युट वॉल देशातील विविध भागात उभारण्यात येणार असल्याची माहिती  चक्रा फाऊंडेशनचे श्री. राजशेखर यांनी यावेळी दिली.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

राज्यात सुमारे ३ लाख कोटींची नवीन गुंतवणूक येणार

१ लाख ११ हजार ७२५ प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती

तीन लाखांपर्यंत अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार

मुंबई, दि. २५ – दावोस २०२५ मध्ये महाराष्ट्रासोबत सामंजस्य करार केलेल्या एकूण १७ प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेबरोबरच थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणानुसार अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने देण्यास तसेच अन्य २ प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणुकीनुसार अतिविशाल प्रकल्पाला विशेष प्रोत्साहने देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीत मंजुरी देण्यात आली. या १९ प्रकल्पामधून रूपये ३,९२,०५६ कोटी एवढी नवीन गुंतवणूक राज्यात येत असून त्याद्वारे एकूण १,११,७२५ एवढी प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती व अंदाजे २.५ ते ३ लक्ष एवढी अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.

उद्योग विभागातंर्गत विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत व थ्रस्ट सेक्टरच्या धोरणातंर्गत प्रोत्साहने मंजूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित मंत्रिमंडळ उपसमितीची ११ वी बैठक आज विधानभवनातील समिती सभागृहात झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.

या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये एकूण 21 विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अतिविशाल उद्योग घटकांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना व अन्य क्षेत्रीय धोरणांव्यतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याच्या दि. 22.02.2024 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करून राज्यात होणारी नवीन गुंतवणुक व रोजगार निर्मिती विचारात घेता, या धोरणातंर्गत पाच उत्पादन क्षेत्रातील प्रत्येक क्षेत्रातील 2 व 3 प्रकल्पाची कमाल मर्यादा न ठेवता एकूण प्रकल्पाची मर्यादा 10 प्रकल्पावरून 22 प्रकल्पाएवढी वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली.

दावोस 2025 मधील उद्योग विभागांशी संबंधित एकूण 51 सामंजस्य करारांपैकी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतील 17 प्रकल्पांव्यतिरिक्त उद्योग विभागामार्फत मागील दोन महिन्यांच्या कालावधीत एकूण 9 प्रकल्पांना देकारपत्रे देण्यात आली आहेत. अशाप्रकारे एकूण 26 प्रकल्पांसंदर्भात शासन स्तरावरून 2 महिन्यांच्या आत कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून, याद्वारे राज्यात आगामी कालावधीत सहा लाख कोटींची गुंतवणूक व त्याद्वारे 2 लाख प्रत्यक्ष व 3 लाख अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे, असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सेमीकंडक्टर चिप्स आणि वेफर्स, इलेक्ट्रीक वाहने, लिथियम आयन बॅटरी, अवकाश व सरंक्षण साहित्य निर्मिती, हरित स्टील प्रकल्पांसाठी विशेष प्रोत्साहने देण्यासाठीचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये विचारात घेण्यात आले. या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन आणि विकासाला चालना मिळून एक मजबूत स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित होऊन मराठवाड्यातील सूक्ष्म, लघु व व मध्यम उद्योग घटकांना त्याचा फायदा होणार आहे, असे मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

इलेक्ट्रीक वाहनाच्या वापरामुळे हरितगृह वायु उत्सर्जन लक्षणीयरित्या कमी होईल. त्यामुळे राज्यात सेमी कंडक्टर, स्टील प्रकल्प, इलेक्ट्रीक वाहन निर्मिती प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊन रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. त्याचा फायदा स्थानिक अर्थव्यवस्था व एकत्रितपणे राज्याच्या विकासाला होऊन तांत्रिक नवकल्पना संशोधन आणि विकासाला चालना मिळेल. याचा स्थानिक पुरवठा साखळीमध्ये फायदा सूक्ष्म, लघु उद्योग घटकांना होऊन रोजगार क्षमता व उद्योन्मुख तंत्रज्ञानातील कौशल्य वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, सचिव (उद्योग) पी. अन्बलगन, विकास आयुक्त (उद्योग) दीपेंद्रसिंह कुशवाह, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी आधिकारी आर. वेलारासू आदी यावेळी उपस्थित होते.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

• अमली पदार्थ नियंत्रणासाठी शाळा, महाविद्यालयात अँटी नार्कोटिक्स क्लबची स्थापना
• नक्षलवादाचा बीमोड अंतिम टप्प्यावर
• टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क अभियान सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
• निवासी व व्यावसायिक कारणासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवर अकृषिक कर माफ
• आग्रा, पानिपत येथे भव्य शिवस्मारक

मुंबई, दि. २५ : देशाला नव्हे, तर जगाला हेवा वाटावा, असा समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन काम करीत आहे. या राज्यात कुणावरही अन्याय होणार नाही, याठिकाणी केवळ प्रगती नांदेल, ही काळजी शासन घेत आहे. संविधान सगे आणि राज्याची १३ कोटी जनता सोयरे असल्याच्या भावनेतून सर्वोत्तम महाराष्ट्र निर्माण होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना व्यक्त केला.

कृषी, उद्योग, पायाभूत सोयी सुविधा यासह सर्वच क्षेत्रात राज्याची नेत्रदीपक प्रगती सुरू आहे. राज्यकारभार करताना समाजाचा प्रत्येक प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र राज्याची कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणाऱ्या कुणालाही सोडण्यात येणार नाही, असा इशाराही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाई करीत गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. सर्व गुन्हेगारी प्रकारांमध्ये राज्य देशात आठव्या क्रमांकावर आहे. शहरांमध्ये होणाऱ्या गुन्हेगारीत देशात पहिल्या दहा क्रमांकात राज्यातील एकही शहर नाही. देशाच्या तुलनेत शहरी भागातील गुन्हेगारी राज्यात तुलनेने कमी आहे. राज्यात 2024 मध्ये 3 लाख 83 हजार 37 गुन्हे घडले. ही संख्या 2023 च्या तुलनेत 586 ने कमी आहेत. राज्य शासनाने ‘झीरो टॉलरन्स’ नीतीचा अवलंब केल्यामुळे गुन्हे मोठ्या प्रमाणावर उघड होत आहे.

कोविड काळात न्यायालयाच्या आदेशानुसार 10 हजारावर कैद्यांना तुरुंगातून सोडण्यात आले. यापैकी 72 कैदी याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अपमान करणाऱ्या प्रशांत कोरटकरला तेलंगणा राज्यातून अटक करण्यात आली आहे. अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणात गुन्हेगाराबिषयी संवेदना तयार होणे, योग्य नाही. यासाठी मने तपासण्याची गरज असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

शाळा, महाविद्यालयात अँटी नार्कोटिक्स क्लबची स्थापना

प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अमली पदार्थ विरोधी सेल सुरू करण्यात आलेला आहे. या माध्यमातून अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक आणि साठवणुकीवर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच शाळा, महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या अँटी नार्कोटिक्स क्लबची स्थापना करण्यात येणार आहे. या क्लबच्या माध्यमातून विद्यार्थीच अंमली पदार्थ विक्री, साठा याची माहिती देतील. त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. अमली पदार्थांच्या विरोधात युवा शक्ती उभारण्यात येईल. अंमली पदार्थ विक्री, वाहतूक आणि साठा विरोधात मोहीम राबविण्यात येईल. 2023-24 मध्ये 10 हजार 467 कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहे.

बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई

बंगलादेशी घुसखोरांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येत असून सन 2024 मध्ये 1290 बांगलादेशी घुसखोरांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच 2025 मध्ये 45 दिवसात 539 बांगलादेशी घुसखोरांना अटक केलेली आहे. तसेच 341 बांगलादेशी घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्यात आले आहे.

नक्षलवादाचा बीमोड

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च 2026 पर्यंत देशाला नक्षलवाद मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातही राज्य शासन नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. सन 2024 मध्ये 28 नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात यश आले असून 19 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. यामध्ये 8 मोठे नक्षली आहेत. तर 40 वर्षापासून दलम चालवित असलेल्या नक्षलवाद्यांचाही समावेश आहे. नक्षलवादाविरुद्धची लढाई निर्णायक स्थितीत असून त्यामुळेच गडचिरोलीत उद्योग येत आहेत.

महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध

महिलांवरील गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण 93.72 टक्के असून बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये ते 98.52 टक्के आहे. 2024 मध्ये 99.52 टक्के बलात्काराच्या घटनांमध्ये ओळखीच्या व्यक्ती आणि 0.42 टक्के घटनांमध्ये अनोळखी व्यक्तीचा संबंध असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बलात्कार प्रकरणी 60 दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्याचा राज्याचा दर 2020 ते 2024 पर्यंत 45 टक्के होता, तर 2024 मध्ये हा दर 94.01 टक्के आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार अशा घटनांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढवण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. बलात्काराच्या घटनांमध्ये दोषसिद्धी वेगाने होत आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना नियंत्रणात आणण्यासाठी उपयोजना करण्यात येत आहेत. पोलीस घटक स्तरावर महिला पोलिस कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्त अधीक्षक स्तरावर महिला सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दामिनी पथक, निर्भया कक्ष आणि भरोसा सेल सुरू करण्यात आला आहे.

डायल 112 चा प्रतिसाद वेळ व ऑपरेशन मुस्कान

डायल 112 मध्ये मदत मागितल्यास तातडीने महिलांना मदत देण्यात येत आहे. या क्रमांकाचा प्रतिसाद वेळ देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर जाण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. राज्याचा प्रतिसाद वेळ हा 2024 मध्ये 6 मिनिटे 34 सेकंद आहे. लहान मुलांच्या शोधासाठी राज्यामध्ये ऑपरेशन मुस्कान उपक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यामध्ये 38 हजार 910 लहान मुलांचा या ऑपरेशनच्या माध्यमातून शोध घेऊन त्यांच्या पालकांपर्यंत त्यांना पोहोचविण्यात आले आहे.

सीसीटीएनएस व्यवस्था

सीसीटीएनएस व्यवस्था सुरू करणारे महाराष्ट्र देशात पहिले राज्य होते. केंद्र शासनाने महाराष्ट्राकडूनच सीसीटीएनएस पूर्ण देशभर लागू केले. आता राज्य सीसीटीएनएस 2 कडे वाटचाल करीत आहे. यामध्ये बँड विथ वाढविला जाणार आहे. राज्यातील सर्व गुन्हेविषयक रेकॉर्डचे डिजिटलायझेशन करण्यात येत आहे. गुन्हेगार यामुळे सापडणार असून रेकॉर्ड तपासणी सोयीचे होत आहे. 13.37 कोटी नोंदी डिजिटल करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच 49 लाख एफआयआर डिजिटल करण्यात आले आहेत. सिटीझन पोर्टलमध्ये 22 सेवा देण्यात आल्या असून एकूण 42 लाख 41 हजार नागरिकांनी यामधून सुविधा घेतली आहे.

दोषसिद्धीचा दर

राज्यात गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचा दर वाढवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. दोषसिद्धी दरात 2014 पासून सुधारणा होत आहे. 2024 मध्ये हा दर 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. पुढच्या काळात किमान 75 टक्के पर्यंत दर नेण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे.

सायबर क्राईमवर नियंत्रण आणणार

राज्यात सायबर गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी 51 प्रयोगशाळा तयार करण्यात आल्या असून 50 पोलीस स्टेशन उभारण्यात आले आहे. सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळाची निर्मिती करण्यात येत आहे. हे महामंडळ इतर राज्यात जाऊनही काम करणार आहे. 2024 मध्ये सायबर क्राईमचे फसवणुकीतील 440 कोटी रुपये संबंधितांना परत करण्यात आले आहेत. सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळाला सायबर क्राईमची तक्रार दाखल करण्यासाठी 1945 टोल फ्री क्रमांक मिळाला आहे. राज्यातील नागरिकांनी सायबर क्राईमबाबत या हेल्पलाइनवर तक्रार करण्याचे आवाहनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उपयोगावर आधारित मार्वल यंत्रणा

गुन्हे सिद्ध करण्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येणार आहे. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित मार्वल यंत्रणा निर्माण करण्यात आलेली आहे. या यंत्रणेची मदत कायदा व सुव्यवस्थेचे संबंधित विभाग घेत आहे . ‘डेटा मायनिंग’ साठी या कंपनीची मदत होत आहे.

विक्रमी रिक्त जागांची भरती व पोलिसांची निवासस्थाने बांधकाम

पोलीस विभागात 10 हजार 500 रिक्त जागा आहेत. तसेच दरवर्षी 7 ते 8 हजार जागा रिक्त होत असतात. मागील तीन वर्षात राज्यांमध्ये विक्रमी 35 हजार 802 पदांची भरती करण्यात आलेली आहे. सध्या असलेल्या रिक्त पदांची भरतीदेखील लवकरच करण्यात येईल. पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या रिक्त जागा भरण्यात आलेल्या आहेत. राज्यात पोलिसांसाठी गृहनिर्माणाची कामे सुरू आहेत. त्यातून 11 हजार 259 घरांची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच 83 हजार 530 निवासस्थाने सध्या उपलब्ध आहेत. गृहनिर्माणच्या 37 निविदा काढल्या असून एकूण 95 हजार निवासस्थाने उपलब्ध होणार आहे.

टेक्निकल वस्त्रोद्योग पार्क अभियान

देशात टेक्निकल वस्त्रोद्योग पार्क अभियान सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. यामधून टेक्निकल वस्त्रोद्योगात संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला मोठी मागणी आहे. भारत जगात तांत्रिक वस्त्रोद्योगात अग्रेसर असेल, तेव्हा राज्य सर्वात पुढे असणार आहे.

शेतमाल खरेदी

केंद्र शासनाने नुकतीच कांदा निर्यातवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क रद्द केलेले आहे. राज्यात 4 लाख 46 हजार 967 मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करण्यात आलेली आहे. तसेच हमीभावाने कापसाची खरेदी करण्यात येत असून खरेदीसाठी आणखी 30 नवीन केंद्रही सुरू करण्यात येणार आहे. सोयाबीन खरेदीमध्ये केंद्र शासनाने राज्याला दोन वेळा मुदतवाढ दिली. देशाच्या एकूण खरेदीमध्ये सोयाबीनची राज्याने देशाच्या तुलनेत 126 टक्के खरेदी केली. राज्याची ही आतापर्यंतची विक्रमी सोयाबीन खरेदी ठरली आहे. हमीभावाने तूर व हरभऱ्याची खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात वाणिज्य, निवासी वापरासाठी असलेल्या जमिनीवर अकृषिक कर माफ करण्यात आला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार

राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. राज्यात 75 अपूर्ण प्रकल्प आहेत, तर 155 पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण व्यवस्थेची कामे करायची आहेत. यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांची गरज असून निधीची व्यवस्था शासन करीत आहे. शासनाने 174 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सध्या 42 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता तयार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ही क्षमता 67 लाख हेक्टर पर्यंत जाणार आहे. वैनगंगा ते नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासह अन्य नदी जोड प्रकल्पामुळे राज्यातील सिंचन क्षमतेत भर पडणार आहे.

सौर कृषी पंप योजना

राज्यात विक्रमी सौर कृषी पंप लावण्यात आलेले आहेत. या योजनेतून अडीच लाख पंप लागलेले आहेत. तसेच गरजेनुसार सौरऊर्जेवर आधारित बूस्टर पंपही शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. पाणी पातळी खाली असलेल्या ठिकाणी 10 एचपी क्षमता असलेले पंप लावण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र अनुदान 7.5 एचपीच्या पंपांनाच देण्यात येणार आहे. राज्यातील नागरिकांना वीजबिलमुक्त करण्याचा संकल्प करत, शासन सौरऊर्जेला गती देत आहे. महाराष्ट्र सरकारने बहुवार्षिक वीजदर याचिका (Multi-Year Tariff Petition) महाराष्ट्र वीज नियमक आयोगात दाखल केली आहे. पुढील पाच वर्षात दरवर्षी विजेचे दर कमी होणार आहेत.

विकासाच्या नव्या वाटा :-

* अमरावती येथील बेलोरा विमातळासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळालेल्या आहेत. या महिन्याच्या शेवटी अमरावती विमानतळावरून विमानसेवा सुरू होणार आहे.

* उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना कैद केलेल्या ठिकाणी भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे. हे स्मारक महाराष्ट्र शासनाला उभारू देण्याची विनंती उत्तर प्रदेश सरकारकडे केलेली आहे.

* हरियाणा येथील पानिपत येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा, संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे.

* जर्मनीसोबत पॅरामेडिकल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यातही महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला असून एकट्या जर्मनीला दरवर्षी 3 हजार नर्सिंग क्षेत्रातील मनुष्यबळ लागेल.

* सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जमीन भोगवटादार वर्ग दोनवरून एक करण्यासाठी अधिमूल्य भार पाच टक्के ठेवण्यात आलेला आहे. ही अधिमुल्य भाराची सवलत 31 मार्च 2025 पर्यंत असणार आहे.

* धारावी पुनर्वसन प्रकल्पात अपात्र लोकांनाही रेंटल हाऊसिंग मध्ये सहभागी करून घेतले जाणार आहे.

* राज्यात 36 जात पडताळणी वैधता समिती आहे. नवीन 19 अध्यक्ष देण्यात आले असून आता 22 अध्यक्ष समित्यांना मिळाले आहेत. त्यामुळे प्रमाणपत्र देण्याचा वेग वाढणार आहे.

* राज्यात नवीन शैक्षणिक संस्थांना मान्यता देण्यात आलेली नसून केवळ गरजेनुसार नर्सिंग महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आलेली आहे.

* सोमनाथ सूर्यवंशी, संतोष शिंदे प्रकरणांमध्ये दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

* वाळू चोरी रोखण्यासाठी लवकरच राज्याचे नवीन वाळू धोरण आणण्यात येणार आहे

* दादासाहेब फाळके आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील घोटाळ्यामध्ये दोन आरोपींना पकडण्यात आले.

* मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अंगणवाडी सेविकांचा 31 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी दिला.

* टोलचे नव्याने टेंडर काढण्यात येणार असून ही निविदा प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडण्यात येईल.

* राज्यात 12 ठिकाणी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू, वर्धा व पालघर येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय प्रस्तावित आहे.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई दि. २५ :माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या (एमएडीसी) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, स्वाती पांडे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरूवार दि.२७,  शुक्रवार दि.२८ आणि शनिवार दि. २९ मार्च २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’या मोबाईल अॅपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदक हेमंत बर्वे यांनी घेतली आहे.

ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्न करित आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करणे, शेतकऱ्यांना दळणवळणाची पुरेशी सुविधा उपलब्ध करून देणे इत्यादी बाबींवर प्रामुख्याने भर देण्यात येत आहे. याच दृष्टीकोनातून विमान वाहतुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत असून ग्रामीण उत्पादकांना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला शहरी बाजारपेठेशी जोडणे, समन्वय साधणे यासाठी शासनस्तरावर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) मार्फत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगानेच नागरी आणि खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे, हरित आणि स्मार्ट विमानतळ विकासाच्या दृष्टीने धोरणात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत. याविषयी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातपांडेयांनीमाहिती दिली आहे.

0000

जयश्री कोल्हे/विसंअ

नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या रेषांवरील वाद सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करणार- मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २५ :राज्यात नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या निळ्या आणि लाल रेषांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. निळ्या आणि लाल रेषामधील अपूर्ण राहिलेले सर्वेक्षण जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येईल. निळ्या आणि लाल रेषांमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर तातडीने  उपाययोजना करण्यासाठी  समिती स्थापन केली जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य शंकर जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

मंत्री सामंत म्हणाले, राज्यात नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या निळ्या आणि लाल रेषांमुळे निर्माण झालेल्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत नव्याने सर्वेक्षण व अभ्यास करण्यात येईल. नव्या सर्वेक्षणाच्या आधारे पूररेषांची मर्यादा निश्चित केली जाईल. तसेच या हद्दीत जमिनीवर जर अवैध विकास परवानगी दिली असल्यास, ती तत्काळ रद्द केली जाईल आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

****

शैलजा पाटील/विसंअ

सीआरझेड आणि एनडीझेड क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात  कारवाई- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २५ : कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) आणि नो डेव्हलपमेंट झोन (एनडीझेड) क्षेत्रातील झालेल्या अनधिकृत २६७ बांधकामांविरोधात महानगरपालिकेसमवेत बैठक घेऊन कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक नेमले जाणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी सदस्य योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री  बावनकुळे म्हणाले, या प्रकरणी चौकशीसाठी जमाबंदी आयुक्त व संचालक,भूमी अभिलेख यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. या चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये मुंबई उपनगर भूमी अभिलेख यांच्या कार्यालयातील मुळ ८८४ हद्द कायम नकाशांपैकी १६५ नकाशांमध्ये व नगर भूमापन अधिकारी, गोरेगांव यांच्या अभिलेखातील नगर भूमापन चौकशीच्या वेळेचे ९ आलेखात छेडछाड झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.  चौकशी समिती अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत भूमी अभिलेख पुणे तसेच नगरविकास विभागास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार नकाशांमध्ये छेडछाड केल्याप्रकरणी जबाबदार असलेल्या भूमि अभिलेख विभागातील दोन अधिकारी तसेच १९ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. तसेच चौकशी समितीने त्यांच्या अहवालामध्ये नमूद अनधिकृत बांधकामांबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत नगरविकास विभागामार्फत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस कळविण्यात आले आहे.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

सिंहगड किल्ला विकासासाठी तीन महिन्यांत एकत्रित विकास आराखडा– सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. २५ :सिंहगड किल्ल्याशी संबंधित विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यासह जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका यांची पालकमंत्र्यांच्या संमतीने  एकत्रित बैठक घेऊन 15 दिवसांत प्रस्ताव पाठवला जाईल. तसेच तीन महिन्यात एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्यात येईल असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, पुरातत्व विभागाच्या प्राप्त निधीतून वेळोवेळी जतन व संवर्धनाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यामध्ये छत्रपती राजाराम महाराज समाधी परिसर व वाडा जतन व दुरुस्तीसाठी पुरातत्व विभागाने निधी मंजूर केला आहे. तसेच पर्यटकांसाठी स्वच्छतागृहाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुसज्ज स्वच्छता गृह बांधणे व 30 वर्षापर्यंत देखरेख करण्यासाठी मंजूरी प्राप्त असून त्याबाबतचे कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.किल्ल्याच्या स्वच्छतेसाठी सीएसआर (CSR) फंडातून गेल्या 4 वर्षापासून 5 कर्मचारी व विभागाचा एक पूर्णवेळ कर्मचारी यांची नियुक्ती पुरातत्व विभागाकडून करण्यात आली असून स्थळाची दैनंदिन देखभाल, स्वच्छता व परिक्षण ही कामे केली जात आहेत.

0000

शैलजापाटील/विसंअ/

भंडारा तहसीलदार यांची नियमबाह्य कामांच्या प्रकरणात विभागीय चौकशी करणार– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २५ :भंडाऱ्याच्या तहसीलदार विनीता लांजेवार यांनीनियमबाह्य कामे केल्यामुळे निलंबित करण्यात आले होते. मात्र त्यांला ‘मॅट’ने स्थगिती दिली. त्यामुळे त्यांची बदली करण्यात येईल. व विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

याबाबत सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, शेतीला अकृषक परवानगीचे आदेश दिल्याप्रकरणी भंडाऱ्याच्या तहसीलदार विनीता लांजेवार यांना महसूल खात्याने निलंबित केले होते.  या निलंबन आदेशाला मॅट ने स्थगिती दिली.

यासंदर्भातभ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीसंदर्भातहीकार्यवाहीसुरु करण्यात येईल, असे मसहूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

0000

शैलजापाटील/विसंअ/

“पी.एम कुसुम घटक ब” आणि “मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेला गती देणार- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

मुंबई, दि. २५ :शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचनाची सोय उपलब्ध  होण्यासाठी “पी. एम कुसुम घटक ब” व “मागेल त्याला सौर कृषीपंप” ही पर्यावरण पुरक योजना सुरु केली असून या योजनेला गती देण्यात येत आहे.यामध्ये  १०,०५,००० सौर कृषीपंपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून पुरवठादार यादीतील कोणत्याही पुरवठादारांची त्यांच्या पसंतीनुसार निवड करता येते. या यादीशिवाय पुरवठादार निवडण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर  यांनी विधानसभेत सांगितले

सदस्य कैलास घाडगे  पाटील यांनी लक्षवेधीसूचना मांडली होती.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर म्हणाल्या की, धाराशिव जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत ३५ हजार ४९१ लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा भरणा केला असून, त्यापैकी २१हजार ९६५ लाभार्थ्यांनी पुरवठादारांची निवड केली आहे. त्यापैकी १५,२४२ सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात आले आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात एकूण ४५ पुरवठादार आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप आस्थापित करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

कृषीपंप ग्राहक हा सूचीबद्ध पुरवठादार यादीतील कोणत्याही पुरवठादारांची त्यांच्या पसंतीनुसार निवड करू शकतात. तसेच तांत्रिक तपासणी करूनच सौर कृषीपंप बसवले जात आहेत. सौर पॅनेल, कंट्रोलर व सौर पंपासाठी पाच वर्षांचा हमी कालावधी आहे.

कंत्राटदाराने पंप बसविण्यात विलंब केला तर त्यांच्यावर दंड आकारण्यात येतो. धाराशीव जिल्ह्यामध्ये  सौरपंप विलंब केल्याने संबंधित पुरवठादारांला रु.०४.५२ कोटीचा दंड  आकारण्यात आला आहे, असेही राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितले.

0000

काशिबाई थोरात/विसंअ

धानोरा येथील १३२ के.व्ही. उपकेंद्रचे काम वेळेतपूर्ण करण्याचे निर्देश- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

मुंबई,दि.२५ :- जळगांव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यात अखंडीत वीज पुरवठा करण्यासाठी धानोरा येथे १३२ के.व्ही. उपकेंद्र उभारण्यास महापारेषण कंपनीतर्फे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हे काम वेळेतपूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकरयांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य  चंद्रकांत सोनवणे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

स्थानिक पातळीवर कामास वारंवार विरोधामुळे प्रत्यक्ष काम सुरु करण्यास विलंब झाला आहे. जिल्हाधिकारी आणि महापारेषण कंपनी यांची बैठक घेऊन स्थनिक पातळीवर पोलीस संरक्षण देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.तसेच लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करण्याचे महापारेषण कपंनीला सूचना देण्यात आल्या असल्याचे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकरयांनी सांगितले.

0000

काशिबाई थोरात/विसंअ

महावितरण आपल्या दारी या योजनेतून २२हजार २६१ कृषीपंप ग्राहकांना पायाभूत सुविधा – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि.२५ : राज्यात ‘महावितरण’ आपल्या दारी योजना राबविण्यात आली आहे. यायोजनेत १ लाख २९ हजार ६५४ कृषी ग्राहकांना उपलब्ध पायाभूत सुविधा न बदलता आवश्यक रक्कम भरून केबलद्वारे वीज जोडणी देण्यात आली.  त्यापैकी २२ हजार २६१ कृषी पंप ग्राहकांना विविध योजनेअंतर्गत आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरविण्यात आली आहे. अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकरयांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य सचिन कल्याण शेट्टी यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सोलापूर ग्रामीण भागात २०२४- २५ मध्ये एकूण १३३४ वितरण रोहित्रे नादुरुस्त झाली असून त्यात अक्कलकोट तालुक्यातील ३५३ रोहित्रांचा समावेश आहे. सर्व नादुरुस्त रोहित्रे बदलण्यात आली असून भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन अतिरिक्त रोहित्रेआणि आवश्यकतेनुसार ऑइलचा पुरेसा साठा ठेवण्यात आला आहे. तसेच कृषीपंप विज जोडणी धोरण अंतर्गत ‘महावितरण आपल्या दारी’ योजनेत वीज जोडणी देण्यात आलेल्या आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असलेल्या ग्राहकांना वीज बिलातून परताव्याच्या माध्यमातून आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता अक्कलकोट तालुक्यात कृषी पंप ग्राहकांनी या सुविधेचा लाभ अद्याप घेतलेला नाही.असेही ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकरयांनी विधानसभेत सांगितले.

000

काशिबाई थोरात/विसंअ/

भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २५ : राज्य सरकारच्या वतीने भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नकरण्यात येईल. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३ एल.बोरगाव ते मुक्ताईनगर रस्त्याचे चौपदरीकरणासाठी भूसंपादनाला योग्य दर मिळावा यासाठी २ एप्रिल रोजी बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत सविस्तर चर्चा करून शेतकरी हिताच्या दृष्टीने मार्ग काढला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य डॉ. परिणय फुके, सदाभाऊ खोत, योगेश टिळेकर, श्रीमती भावना गवळी आदींनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, या मार्गातील पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादन २०२२ मध्ये पूर्ण झाले असून, दुसऱ्या टप्प्याचे भूसंपादन २०२३ मध्ये झाले आहे. यामध्ये दरांमध्ये झालेल्या फरकावरही चर्चा करण्यात येईल.

ही भूसंपादन प्रक्रिया भूसंपादन कायदा २०१३ आणि राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ यानुसार केली जात आहे. भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे अशा विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना विविध कायदे, नियम यांनुसार दर दिला जातो. त्यामुळे भूसंपादन करताना राज्य सरकारच्या भूसंपादन कायद्याचा अवलंब केला जावा आणि त्यानुसार योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी नवीन शासन निर्देश लवकरच जारी करण्यात येणार असल्याचे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले. तथापि राज्यात भूसंपादन करताना केंद्राचा ‘लँड अक्विझिशन, रिहॅबिलीटेशन अँड रिसेटलमेंट ॲक्ट’ (एलएआरआर) लागू करावा, या सूचनेबाबत बैठकीत चर्चा करून मार्ग काढू, असेही श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

बैठकीत सर्वसमावेशक चर्चा केली जाईल. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाचे निवाडे लाभदायक नसल्याचे आढळल्यास ते रद्द करू, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

बि.सी.झंवर/विसंअ/

बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे बचत होणारे पाणी चासकमानसाठी उपयुक्त जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. २५ : चासकमान प्रकल्पाच्या मंजुर बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतरण करणे कामाचे संकल्पन, संरेखा व अंदाजपत्रक इत्यादीचे काम प्रगतीपथावर आहे. संकल्पनाअंती आराखड्यास मंजुरीनंतर बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे पाणी बचत होईल आणि हे अतिरिक्त पाणी चासकमानसाठी उपयोगी ठरेल, असा विश्वास जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केला.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

याबाबत अधिक माहिती देतानाजलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले, चासकमानसाठी कलमोडी धरणातून १.०७ टीएमसी पाणी आरक्षित आहे. लोकसंख्येच्या वाढीमुळे आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्तारामुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. कलमोडी मध्यम प्रकल्पाच्या फेर जल नियोजन प्रस्ताव महामंडळाकडून शासनास प्राप्त झाला असून प्रस्तावाची छाननी प्रक्रिया सुरू आहे. नवीन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसह, जुन्या पाणीवितरण व्यवस्थेत सुधारणा करून, उपलब्ध पाण्याचा अधिक चांगला उपयोग करता येईल. यामुळे अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होईल आणि भविष्यातील वाढती मागणी पूर्ण करता येईल, असेही श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.

0000

बि.सी.झंवर/विसंअ/

पुणे जिल्ह्यातील ५ शाळांनी त्रुटीची पुर्तता केल्यामुळे अनुदानाचा टप्पा वितरीत –   शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २५ :पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील ५ शाळांना पटसंख्येतील त्रुटीबाबत कळविण्यात आले होते. त्रृटी पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीत सबंधित शाळांनी त्रृटी पुर्ण केल्यामुळे त्यांना अनुदानाचा टप्पा वितरीत करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते. यावेळी सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

शाळांच्या अनुदानाच्या बाबत सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणास मागील प्रभावाने लागू करणे शक्य नसल्याचे सांगून श्री भुसे म्हणाले की, तसेच शाळांच्या पटतपासणीमध्ये जाणीवपूर्वक कोणी चूक केली असेल तर त्याची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल. विहित कालावधीत त्रृटी पुर्ण करणाऱ्या शाळांना 20 टक्के वाढीव अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री भुसे यांनी दिली.

00000

 हेमंतकुमारचव्हाण/विसंअ

जुन्या वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट लावण्याची प्रक्रिया गतीमान– परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि.२५ : केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या तरतुदीनुसार, जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट (एचएसआरपी) बसवणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांना एचएसआरपी बसवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. 2019 नंतर नोंदणीकृत सर्व नव्या वाहनांना निर्माता कंपन्यांकडूनच एचएसआरपी बसवून देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य ॲड.अनिल परब, शशिकांत शिंदे यांनी जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटच्या दरासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास मंत्री सरनाईक यांनी उत्तर दिले.

मंत्री सरनाईक म्हणले की, आतापर्यंत 16,58,495 वाहनांनी एचएसआरपी साठी नोंदणी केली असून, त्यापैकी 3,73,999 वाहनांवर उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट लावण्यात आल्या आहेत. निविदा प्रक्रियेत कार्यक्षमतेसाठी तीन विभाग तयार करण्यात आले असून, वेगवेगळ्या क्लस्टरच्या माध्यमातून कामाचे नियोजन आखण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासनाने विविध राज्यांतील एचएसआरपी लावण्याच्या दरांबाबतही स्पष्टता यावेळी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्यामधील दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहेत, असे परिवहन मंत्री श्री.सरनाईक यांनी सांगितले. उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटच्या दरांमध्ये विसंगती असल्याचे आरोप होत आहेत.तरी सर्व पुरावे तपासून घेऊन योग्य ती चौकशी केली जाईल. तथापि दरामध्ये बदल होणार नसल्याचेही परिवहन मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्रामध्ये दुचाकी वाहनासाठी एचएसआरपी बसविण्यासाठी रुपये 450 हा दर निश्चित करण्यात आला असल्याचे सांगून परिवहन मंत्री यांनी एचएसआरपी संदर्भात अन्य राज्यातील दराची माहिती दिली. दुचाकी वाहनांना एचएसआरपी लावण्यासाठी आंध्र प्रदेश – रुपये 451, आसाम – रुपये 438, बिहार – रुपये 451, छत्तीसगड – रुपये 410, गोवा – रुपये 465, गुजरात – रुपये 468, हरियाना – रुपये 468, हिमाचल प्रदेश – रुपये 451, कर्नाटक – रुपये 451, मध्य प्रदेश रुपये 468, मेघालय – रुपये 465, दिल्ली – रुपये 451, ओडिशा – रुपये 506, सिक्कीम – रुपये 465, अंदमान निकोबार – रुपये 465, चंडीगड – रुपये 506, दिव आणि दमण – रुपये 465, उत्तर प्रदेश – रुपये 451, आणि पश्चिम बंगाल – रुपये 506 असा दर आकारण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर थ्री व्हीलर आणि फोर व्हीलरसाठी वेगवेगळे दर असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

एचएसआरपी लावण्याची मुदत 30 जून 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे वाहनचालकांना त्यांच्या वाहनांवर उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट बसवण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळणार असल्याचेही मंत्रीसरनाईक यांनी सांगितले.

सरकारच्या या योजनेंतर्गत 2019 च्या पूर्वी नोंदणीकृत सुमारे 1.75 कोटी वाहनांना एचएसआरपी बसवली जाणार आहे. नागरिकांनी या प्रक्रियेस सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, लवकरच सर्व वाहनांना एचएसआरपी बसवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येईल, अशी खात्री परिवहन मंत्रीसरनाईक यांनी यावेळी दिली.

0000

संजय ओरके/विसंअ

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत नियमानुसार थकीत कर्ज वसुली सुरू- राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. २५ :नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत १,०४९ प्राथमिक शेती व आदिवासी संस्थांच्या माध्यमातून जवळपास ९९ हजार सभासदांना १,७३४ कोटी रुपयांचे शेती कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, यातील ५६,७९७ थकबाकीदारांना २,२९५ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. बँकेचा परवाना रद्द होऊ नये म्हणून बँकेमार्फत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य किशोर दराडे यांनी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकीत कर्जासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ.भोयर म्हणाले, बँकेचा परवाना अबाधित राहावा तसेच १०,९७,८२९ ठेवीदारांचे २,०७७ कोटी रुपये परतफेड करण्यासाठी सरकार उपाययोजना करीत आहे. बँकेने थकीत कर्ज वसुलीसाठी सामोपचार कर्ज परतफेड योजना (ओटीएस) राबवली असून, पीक कर्जावर ८ टक्के आणि मध्यम मुदत कर्जावर १० टक्के व्याजाची आकारणी केली जात आहे. तसेच, वेळोवेळी नोटिसा पाठवूनही परतफेड न करणाऱ्या कर्जदारांविरोधात कठोर कारवाई सुरू आहे. तसेच, निफाड सहकारी साखर कारखाना, नाशिक सहकारी साखर कारखाना, आर्मस्ट्राँग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड आदींकडून वसुली करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी शासन वचनबद्ध असून, थकबाकीदारांकडून कर्ज वसुली करून बँकेच्या स्थैर्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

0000

बि.सी.झंवर/विसंअ/

आंबा निर्यातप्रश्नी नवीन नियमावली करू – कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. २५ : कोकणातील आंबा हा जगामध्ये निर्यात केला जातो. शेतकऱ्यांना वेळोवेळी योग्य ते प्रबोधन, व्यवस्थापन, मार्गदर्शन करण्याचे काम कृषी विद्यापीठामार्फत केले जाते. कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना कीटक नाशके, औषध फवारणी याचबरोबर निर्यात करताना घ्यावयाची काळजी, याबाबत कृषी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक नियमावली केली जाईल, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात दि.

विधानपरिषद सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ, प्रवीणदरेकर, संजय केनेकर, सुनील शिंदे यांनी राज्यातील आंबा व काजू पिकाच्या निर्याती संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास राज्यमंत्रीजयस्वाल यांनी उत्तर दिले.

राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले की, कोकणातील आंबा उत्पादनाबरोबरच राज्यात वेगवेगळ्या पद्धतीची पिके घेतली जातात. राज्यातील पिकाचे लागवड क्षेत्रानुसार कृषी विद्यापीठामार्फत संबंधित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभाग समन्वय करेल, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

0000

संजय ओरके/विसंअ

ऑनलाईन गेमिंग आणि सायबर गुन्हेगारी संदर्भात कठोर कायदे करणार –   गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. २५ :ऑनलाईन गेमिग विषयी अनेक वेगवेगळे नियम असून त्यामध्ये एकच धोरण आणि कठोर कायदे आवश्यक असून त्यासाठी शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य इद्रिस नायकवडी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, श्रीकांत भारतीय यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

ऑनलाईन गेमिंगमध्ये दोन प्रकार असल्याचे सांगून राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, एक ज्यामध्ये गेमिंगचे नियंत्रण खेळणाऱ्याकडे असते त्याला गेम ऑफ स्किल्स म्हणतात आणि ज्यामध्ये खेळणाऱ्याकडे गेमिंगचे नियंत्रण नसते त्याला गेम ऑफ चान्स म्हणतात. गेम ऑफ स्किलला परवानगी आहे. तर गेम ऑफ चान्सला परवानगी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारही गेम ऑफ स्किल्सला परवानगी देण्यात आली आहे. परवानगी असलेल्या गेम्समध्येही लुट बॉक्सच्या माध्यमातून फसवणूक किंवा आर्थिक लूट केली जाते. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष धोरण तयार करणे आणि कठोर कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरू आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही घेतले जात असल्याची माहिती राज्यमंत्री कदम यांनी दिली.

0000

हेमंतकुमारचव्हाण/विसंअ/