सांगली, दि. ०२ (जिमाका) : जिल्ह्याच्या सर्वंकष विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधीची कमतरता पडू देणार नाही. कृषि, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, नगरविकास, पर्यटन विकास, वीजपुरवठा अशा सर्वच क्षेत्रांसाठी वाढीव निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू. लोकप्रतिनिधी व सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे दिले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. या बैठकीत सन 2025-26 साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम मिळून 226 कोटी 50 लाख रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीसह एकूण 744 कोटी 75 लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. हा आराखडा मान्यतेसाठी दि. 7 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार विशाल पाटील, आमदार सर्वश्री अरुण लाड, इद्रिस नायकवडी, सदाभाऊ खोत, सुधीर गाडगीळ, विश्वजीत कदम, गोपीचंद पडळकर, सत्यजीत देशमुख, सुहास बाबर, रोहित पाटील, जिल्ह्याच्या पालक सचिव विनिता वेद सिंगल, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महापालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील यांच्यासह जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
सांगली जिल्ह्यासाठी अतिरीक्त मागणीसह सन 2025-26 च्या 744 कोटी 75 लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी 648 कोटी 97 लाख, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 94 कोटी 50 लाख व आदिवासी घटक कार्यक्रमसाठी 1 कोटी 28 लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सन 2024-25 अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करिता रू. 486 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम करिता रू. 86 कोटी व आदिवासी घटक कार्यक्रम करिता रू. 1.012 कोटी असे एकूण रू. 573.012 कोटी नियतव्यय मंजूर होता. माहे जानेवारी 2025 अखेर शासनाकडून एकूण रू. 240.58 कोटी इतका निधी प्राप्त झाला असून जानेवारी 2025 अखेर रू. 190.84 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सर्वच विभागांनी काटेकोर नियोजन करून जिल्हा नियोजन समितीमधून प्राप्त निधी विहित मुदतीत खर्च होईल, यासाठी दक्ष राहावे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या निधीतून दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामे करावीत. जिल्ह्यातील विकासकामे गतीने पूर्ण करुन सर्वसामान्यांचे प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावेत, असे त्यांनी सूचित केले.
आरोग्य विभागांतर्गत कामांना मान्यता
शिराळा व कासेगाव येथे नवीन ट्रामा केअर सेंटर बांधणे, कासेगाव व कुरळप येथील 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय श्रेणीवर्धन करणे, तसेच मौजे सुखवाडी (ता. पलूस), मौजे हिवरे (ता. जत) व मौजे पाडळी (ता. तासगांव) येथे आरोग्य उपकेंद्र मंजूर करणे या कामांना शासन मंजूरी मिळण्याकामी शासनस्तरावर प्रस्ताव सादर करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25 अंतर्गत ठळक कामे
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25 मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरजसाठी एमआरआय मशीन व सीटी स्कॅन मशीन कामांचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेतून जिल्हा परिषद, सांगली अंतर्गत एकूण 56 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरिता छतावरील पारेषण संलग्न सौर विद्युत प्रकल्प आस्थापित करण्याकरिता रु.4.13 कोटीच्या कामास व पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, तुरची येथे छतावरील पारेषण संलग्न सौर विद्युत प्रकल्प आस्थापित करण्याकरिता रु. 1.85 कोटीच्या कामास मान्यता देण्यात आल्याचे यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
अमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी टास्क फोर्स
अमली पदार्थ विक्री, वाहतूक, साठवणूक आदिंना प्रतिबंध घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, अन्न व औषध प्रशासन, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे प्रमुख यांचा टास्क फोर्स करण्याचे निर्देश यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. दर आठवड्याला या टास्क फोर्सने केलेल्या कामकामाचा आढावा घेतला जाईल. तरूण पिढी वाचवण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त करून मंत्री श्री. पाटील यांनी याची पाळेमुळे खणून संबंधीतांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याबाबतही आदेश दिले. शाळा-महाविद्यालयांची व विद्यार्थ्यांची दप्तर तपासणी, तालमींची तपासणी वेळोवेळी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्ह्याला अमली पदार्थाच्या विळख्याबाबत प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी एकमुखाने व्यक्त केली. त्यावर पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी आपण स्वतःच्या वेतनातून वैयक्तिकरीत्या खबऱ्यास रक्कम रूपये 10 हजाराचे बक्षीस जाहीर केले असल्याचे सांगून अमली पदार्थांची माहिती दिल्यास संबंधितांच्या नावाबाबत गुप्तता राखली जाईल, असे सांगितले. तसेच, याबाबत पथनाट्य, लघुचित्रफीत, पालकसभा, दप्तरतपासणी आदिंच्या माध्यमातून प्रबोधन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पुढे यावे, असे आवाहन केले.
एलसीबी पथकास बक्षीस
एमआयडीसी विटा येथे अमली पदार्थ विरोधी केलेल्या कारवाईबद्दल प्रजासत्ताक दिनी जाहीर केल्यानुसार पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी स्वतःच्या वेतनातून वैयक्तिकरीत्या प्रत्येकी रक्कम रूपये 10 हजाराचे बक्षीस स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक सतीश शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केले.
जिल्हा नियोजन समितीतून केलेल्या कामांचा दर महिन्याला बैठक आयोजित करून आढावा घेऊन, असे स्पष्ट करून पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी वन विभागाने संबंधित विभागांच्या समन्वयाने प्रस्ताव तयार करावा. तसेच, वन विभागाच्या परवानगीसाठी प्रलंबित विकासकामांसाठी स्वतंत्र बैठक घेऊ, असे सूचित केले.
नगरविकासामध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन, ई – कचरा, जैविक कचरा, वीज विकास, पर्यटन तसेच, महावितरण व वनविभागांतर्गत विकासकामांसाठी वाढीव निधीची गरज असून, राज्यस्तरीय बैठकीत यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न व्हावेत, असे आवाहन पालक सचिव विनिता वेद सिंगल यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीतून आरोग्य विभागास देण्यात आलेल्या निधीतून सुरू करण्यात आलेल्या आरोग्य सुविधांसाठी पालकमंत्री श्री. पाटील यांचे यावेळी अभिनंदन करण्यात आले. बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी मौलिक सूचना केल्या. यामध्ये आलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, सांगली मिरजमध्ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स), शिक्षण, स्वच्छतागृहे, अखंडित वीजपुरवठा, वन्य जीव हल्ल्यापासून बचाव आदींसह अन्य महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली.
०००
०००
०००
