•  वीज जोडणी अपूर्ण असलेल्या योजनांची जोडणी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश

जळगाव, दि. २१ (जिमाका): उन्हाळ्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष सतर्क राहावे, असे निर्देश पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. जलजीवन मिशनच्या आढावा बैठकीत त्यांनी स्पष्ट आदेश दिले की, वीज जोडणीअभावी रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना तातडीने वीज जोडणी द्यावी, जेणेकरून या योजना त्वरित कार्यान्वित होऊन नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळू शकेल.

बैठकीस जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी,महावितरणचे अधिक्षक अभियंता अनिल महाजन, ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक राजेंद्र लोखंडे, सर्व गटविकास अधिकारी, कर्मचारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान महावितरणचे अधीक्षक अभियंता महाजन यांना वीज जोडणीची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच जलसंपदा व पाणीपुरवठा विभागाने ठेकेदारांवर लक्ष ठेवून प्रलंबित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करावी, असेही आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.

पालकमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट सांगितले की, जनतेच्या मूलभूत सुविधांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. नियोजनबद्ध कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत, तर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. गावागावांत पाणीटंचाई जाणवू नये, यासाठी प्रशासनाने ग्रामपंचायतींशी समन्वय साधून आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.

या बैठकीत जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या आणि प्रगतीपथावर असलेल्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मंत्री पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या की, पाणीपुरवठा यंत्रणेच्या दुरुस्तीस विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरून नागरिकांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये.

०००

• ▪ जिल्ह्यात ९०,१८८ घरकुलांचे उद्दिष्ट; ८६,००० घरकुलांना मंजुरी
• ▪ ७१,००० लाभार्थ्यांना मिळणार स्वप्नपूर्तीचा आनंद

जळगाव, दि. २१ (जिमाका): जळगाव जिल्ह्यासाठी 90,188 घरकुलांचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले असून, आतापर्यंत 86,000 घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 71,000 लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. शहरी घरकुल योजना जवळपास 99% पूर्ण झाली असून, ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर प्रगती होत आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी घरकुल योजनांचा आढावा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत योजनांच्या अंमलबजावणीचा सखोल आढावा घेण्यात आला.

यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, प्रकल्प संचालक राजेंद्र लोखंडे, नगरपरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व गटविकास अधिकारी, कर्मचारी आणि अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

शहरी घरकुल 99% पूर्ण! ग्रामीण घरकुलांना गती

शहरी घरकुल योजना जवळपास 99% पूर्ण झाली असून, ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर प्रगती होत आहे. आतापर्यंत 86,000 घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 71,000 लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी दिली.

27 मार्चपासून घरकुल सुरू करण्यासाठी विशेष अभियान!

पहिला हप्ता मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी त्वरित घरकुल बांधकाम सुरू करावे यासाठी 27 मार्चपासून विशेष अभियान हाती घेतले जाणार आहे. या मोहिमेत प्रशासन आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून अधिकाधिक घरकुले सुरू करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

रमाई आणि शबरी आवास योजनांनाही गती!

राज्य पुरस्कृत रमाई आणि शबरी आवास योजनांना मंजुरी देण्यात आली असून, मंजूर घरकुलेही या अभियानात सुरू करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

आता थांबायचं नाही, घरकुलांचं स्वप्न पूर्ण करायचं – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, “आम्ही वचन दिलं होतं, घरकुलांचं स्वप्न पूर्ण करणार! हे फक्त कागदावर नाही, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरलं पाहिजे. 27 तारखेपासून अभियान राबवायचं, लाभार्थ्यांनी काम सुरू करायचं आणि आपलं घर पूर्णत्वास न्यायचं. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि सर्व संबंधितांनी यात पूर्ण ताकदीने सहभागी व्हावं!”

हे घरकुल अभियान म्हणजे केवळ योजना नव्हे, तर लाखो कुटुंबांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे पाऊल आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी या मोहिमेत सहभागी होऊन आपल्या घरकुल बांधकामास तातडीने सुरुवात करावी, असे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले.

०००

मुंबई, दि. २१ : उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर लातूर शहरातील नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी ठोस नियोजन करावे. लातूर महानगरपालिकेने जलसाठ्यांचा आढावा घेत पाणीवापराचे नियोजन करावे. तसेच आवश्यक ठिकाणी टँकरची संख्या वाढवून नागरिकांना दिलासा द्यावा. पाण्याचा सुयोग्य वापर करावा आणि पाणी वाचविण्याबाबत जनजागृती करण्यात यावी, अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला दिल्या.

विधानभवनात लातूर महानगरपालिका अंतर्गत कचरा, वाहतुक व्यवस्था, पाणी टंचाई, दूषित पाणीपुरवठा आढावा व लातूर शासकीय रुग्णालयाच्या जागेच्या हस्तांतरणाबाबतचा आढावा विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी घेतला. यावेळी लातूर महानगरपालिकेचे आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे, लातूरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, शासकीय रुग्णालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा शल्य चिकित्सक व एस.टी.महामंडळाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, शहरातील प्रमुख जलस्रोत, विहिरी व बोरवेलची स्वच्छता व दुरुस्ती करावी. पाणी वाचविण्यासाठी जलसाक्षरता मोहिती राबवावी. लातूर शहराला शुद्ध पाणीपुरवठा करावा, पेट्रोल पंप व बस स्टँण्ड अशा सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छता गृह तयार करुन स्वच्छतागृहांची नियमित साफसफाई करण्यात यावी. लातूर येथे भूंकप झालेल्या भागात उद्याने तयार करण्यात आली असून या उद्यानांचे संवर्धन करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी लातूर शहरातील कचरा, वाहतुक व्यवस्था, पाणी टंचाई, दूषित पाणीपुरवठा यासंदर्भात व लातूर शासकीय रुग्णालयाच्या जागेच्या हस्तांतरणाबाबतचा आढावा घेतला. लातूर शहरात मोकळ्या जागेवर टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याला आळा घालण्यासाठी महानगरपालिकेने नागरिकांना बंदी करावी. नागरिकांना अवकाळी पाऊस किंवा आपत्ती परिस्थितीची पूर्वकल्पना देण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असेही यावेळी डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

0000

मोहिनी राणे/विसंअ

जळगाव दि. २१ (जिमाका ): जिल्हा वार्षिक नियोजनमधून जिल्ह्यात अत्यंत चांगली विकास कामे झाली आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण, विशेष घटक योजना, आदिवासी उपयोजनाचे एकूण 756 कोटी रुपये मंजूर होते. त्यापैकी आता पर्यंत 91.60 टक्के निधी संबधित शासकीय यंत्रणांनी वितरित करण्यात आले आहेत. याबाबतीत जळगाव जिल्हा राज्यात  आघाडीवर आहे. ज्यांची कामे सुरु आहेत त्यांनी 31 मार्च पूर्वी ही कामे पूर्ण करून जिल्ह्याचा राज्यातील विकासाचा वेग कायम नव्हे अधिक वेगवान होतो आहे, हे दाखवून द्या असे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज आढावा बैठकित सर्व विभाग प्रामुखांना निर्देश दिले.

यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील, आदिवासी विभाग प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक नियोजन गेल्या पाच वर्षात मोठ्या प्रमाणात कामे झाली आहेत. गेल्या दोन वर्षात तर आपण राज्यात विकास कामासाठी निधी खर्च करण्यात भरारी घेतली आहे. या विकास कामाचे परिणाम दिसायला लागली आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयाचे बळकटीकरण केल्यामुळे शेकडो गरीबांचे बाहेर अत्यंत खर्चिक असलेले उपचार इथे मोफत होत आहेत. असेच बळकटीकरण पशुसंवर्धन विभागाचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पशुधनावर गुणवत्तापूर्ण उपचार होणार असल्याचे पालकमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

आठ प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे लोकार्पण होणार

जिल्ह्यातील अत्यंत सुसज्ज असे प्राथमिक आरोग्य केंद्र जिल्हा नियोजनच्या निधीतून बांधण्यात आले असून त्याचे लवकरात लवकर लोकार्पण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांना दिले. तसेच या ठिकाणी डॉक्टर, नर्सेस आणि पूरक कर्मचारी द्यावेत, अशा सूचनाही यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

वन विभागाला मोठा निधी दिला आहे, त्यांनी त्यांचे काम अधिक गतीने करून दाखवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून पर्यटनवाढीसाठी वन सफारी लवकरात लवकर सुरु करावी, अशा सूचना पालकमंत्री यांनी दिल्या.

महिला भवन आणि वन स्टॉप यांच्या सुसज्ज इमारती तयार झाल्या असल्याचे सांगून आता क्रीडा विभागाने व्यायाम शाळा देण्यासाठी काम करावे असे निर्देश पालकमंत्री यांनी यावेळी दिले.

पारोळा किल्याचे सुशोभिकरण सुरु असून अत्यंत चांगले होत आहे. तिथे अतिक्रमण काढण्या बाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.   सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामाचा वेग वाढवावा, महानगरपालिकेचे प्रलंबित काम आयुक्तांनी स्वतः लक्ष घालून पूर्ण करून घ्यावेत असे या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

०००

दी सह्याद्री सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांच्या तक्रारी संदर्भात चौकशी करून कार्यवाही – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. २१ : दी सह्याद्री सहकारी बँकेच्या अध्यक्षावर झालेल्या तक्रारीसंदर्भात सहकार संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 अन्वये चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण होईल आणि त्यामध्ये ते दोषी आढळल्यास योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिले.

विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय, शशिकांत शिंदे यांनी सह्याद्री बँकेत झालेल्या अनियमितेची चौकशी करण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सहकार मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले की, यापूर्वी या प्रकरणात अधिनयमाच्या कलम 83 आणि कलम 88 अशा दोन्ही चौकशा सुरू करण्यात आल्या होत्या, परंतु कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत कलम 88 ची चौकशी सुरू करण्यासाठी आधी कलम 83 ची चौकशी पूर्ण करणे आवश्यक असते. कलम 83 ची चौकशी अर्धवट राहिल्यामुळे ती रद्द करून सध्या नव्याने चौकशी सुरू करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, चौकशी प्रक्रियेत दोषी आढळणाऱ्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. अशा कारवाईसाठी नियमानुसार वेळ आणि प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पंधराशे रिक्त पदांसाठी १० एप्रिल रोजी जाहिरात; ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा अधिक दर्जेदार करणार – सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. २१: राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात सुधारणा करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी 450 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. आणखी 1,500 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदभरतीसाठी येत्या 10 एप्रिलला जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य प्रसाद लाड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री आबिटकर यांनी ही माहिती दिली या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री संजय खोडके, ॲड. अनिल परब, सुनील शिंदे, विक्रम काळे, श्रीमती चित्रा वाघ आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री आबिटकर म्हणाले की, प्रादेशिक आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ग्रामीण भागात नियुक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी कडक नियम लागू करण्यात येणार आहेत. एमबीबीएस आणि वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी एक वर्ष ग्रामीण भागात सेवा देणे बंधनकारक असेल, असा निर्णय अंमलात आणला जाईल.

महानगरपालिका आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले, औषध वितरणात येणाऱ्या अडचणी दूर करून वेळेवर औषधे उपलब्ध होण्यासाठी महत्त्वाचे आदेश दिले जातील. आरोग्य सुविधांची गुणवत्ता राखण्यासाठी औषधांची एनएबीएल नामांकित प्रयोगशाळांमध्ये तपासणी अनिवार्य केली जाणार आहे. राज्यात वैद्यकीय वस्तू खरेदीसाठी स्थापलेल्या प्राधिकरणाबाबतही त्यांनी माहिती दिली. हा निर्णय औषधांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी घेतला गेला असल्याचे त्यांनी सांगितले. दर्जेदार औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे कमी किमतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील टप्प्यात कार्यवाही होईल, असे त्यांनी सांगितले.

दहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका गोल्डन अवरमध्ये रुग्णांना अतिशय उपयुक्त ठरत आहेत. आता १८०० वाहने प्रस्तावित असून त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अपघातप्रवण ठिकाणी ट्रॉमा केअर सेंटर वाढविणे तसेच तेथे रुग्णवाहिका ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. रुग्णालयांमधील उपहारगृहे चांगली करण्याबाबतही लवकरच धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

***

बी.सी.झंवर/विसंअ

०००

ठाणे शहराला वाढत्या लोकसंख्येनुसार पुरेसे पाणी मिळण्यासाठी नियोजन – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई,दि.२१:  ठाणे शहराच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला आवश्यक असलेला पाणीसाठा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी नियोजन केले आहे.  ठाणे शहराला 1230 MLD (मिलियन लिटर प्रति दिवस) पाण्याची गरज भासेल, याचा अंदाज घेत पाणीपुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

ठाणे शहराला वाढत्या लोकसंख्येनुसार पुरेसे पाणी मिळण्यासंदर्भात सदस्य अॅड निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती  मिसाळ बोलत होत्या.

नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या,ठाणे शहरासाठी स्वतंत्र जलसाठा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काळू धरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. एम एम आर डी ए मार्फत 350 कोटी रुपये भूसंपादनासाठी मंजूर करण्यात आले असून, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ठाणे शहराला अधिक प्रमाणात पाणी मिळू शकणार आहे.

ठाणे महापालिकेने पाणीपुरवठा वाढवण्यासाठी विविध स्तरांवर नियोजन केले असून, मिरा-भाईंदर, मुंबई महानगरपालिका, तसेच एम. आय. डी. सी. कडून वाढीव कोटा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच, नवीन धरण प्रकल्पाद्वारे शहराला दीर्घकालीन उपाययोजना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

ठाणेकरांना भविष्यात पाणीटंचाई जाणवू नये, यासाठी नियोजन आणि निर्णय प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे, असे श्रीमती मिसाळ यांनी यावेळी सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ

नागरिकांना अधिक चांगल्या व जलद सेवा पुरविण्यासाठी इंटिग्रेटेड प्रणाली – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. २१ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांना अधिक चांगल्या व जलद सेवा पुरविण्यासाठी इंटिग्रेटेड संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून ५० टक्के, राज्य शासनाकडून २५ टक्के आणि संबंधित महानगरपालिकेकडून २५ टक्के निधी खर्च केला जातो, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री अमित गोरखे, सत्यजित तांबे यांनी स्मार्ट सिटीअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत होत असलेल्या प्रकल्पाबाबत सूचना मांडली होती.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की, यापूर्वी मे.प्रॉबिटी सॉफ्ट लि. या संस्थेकडून सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले होते. तसेच मे.टेक ९ सर्व्हिसेस या संस्थेला देखभाल दुरुस्तीचे काम देण्यात आले होते. मात्र हे सॉफ्टवेअर इंटिग्रेटेड नसल्याने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत मे.अटॉस इंडिया प्रा. लि. यांना हे काम देण्यात आले आहे.

या सॉफ्टवेअरमध्ये डिजिटल डॅशबोर्ड, डिजिटल सिग्नेचर व अत्यंत संरक्षित लॉगिन सुविधा असल्याने गोपनीयतेचा भंग होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या प्रकल्पाचे काम मे २०२५ मध्ये पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रॉपर्टी टॅक्ससंदर्भात राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले की, या नवीन सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने थ्रीडी सर्व्हेद्वारे जवळपास साडेपाच लाख मालमत्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/

कोरेगाव नगरपंचायत विकास कामांमध्ये गैरव्यवहारप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. २१ : सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव नगरपंचायतीअंतर्गत सुरू असलेल्या विकास कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या स्तरावर चौकशी करण्यात येत असून त्यांच्या अहवालानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

याबाबत अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री मिसाळ यांनी, नगरपंचायतीने एकाच कामाची दोन वेळा देयके अदा केलेली नसल्याचे स्पष्ट केले.

***

ब्रिजकिशोर झंवर/विसंअ

०००

राज्यातील प्रमुख महानगरपालिकांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेची प्रभावी अंमलबजावणी – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील सर्वच महानगर पालिकांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना श्री. सामंत बोलत होते.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, धारावी, मालाड, वर्सोवा, घाटकोपर, भांडुप, वांद्रे आणि वरळी येथे नव्याने एसटीपी प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. मुंबईसह पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि इतर महानगरपालिकांमध्येही यासंदर्भातील कामे प्रगतिपथावर आहेत. ही कामे वेळेच्या आत पूर्ण करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. नवी मुंबईचा समावेश स्मार्ट सिटीमध्ये झालेला नाही. जी शहर समाविष्ट आहेत, त्यासाठी शासनाकडून तब्बल 6000 कोटीपेक्षा अधिक निधी वितरित करण्यात आला आहे, या प्रकल्पांतर्गत 9000 कोटी रुपयांचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सिडकोच्या घर वितरणासंदर्भात उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, सिडको आणि म्हाडाच्या लॉटरी प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आहे. ही प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह पार पाडली जाते. यामध्ये कोणीही गोंधळ घालण्याची शक्यता नाही. 21 हजार 399 अर्जदारांमध्ये पारदर्शक सोडतीद्वारे 19 हजार 518 घरांचे वितरण करण्यात येणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भात ते म्हणाले, निवडणुकांच्या तारखा सर्वोच्च कोर्टाच्या निर्देशानुसार ठरवल्या जातील. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश येताच पुढील पावले उचलेली जातील असे श्री सामंत यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विंसंअ

कौशल्य विकास क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर – कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्रातील रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्याक्षेत्रात मोठी कामगिरी करण्यात आल्याची माहिती मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत दिली.

म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री लोढा म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने राज्यभरात 32 रोजगार मेळावे घेतले, ज्यातून 34 हजार 637 उमेदवारांना रोजगार मिळाला आहे. याशिवाय ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण’ योजनेअंतर्गत तब्बल 1,34,000 उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले. कौशल्य विकासासाठी राज्यभरात 1 हजार 840 प्रशिक्षण केंद्रे उभी करण्यात आली आहेत आणि यामध्ये 2,04,652 प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण दिले गेले आहे.

महाराष्ट्रातील 28 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे नव्हती, मात्र आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र’ सुरू करण्यात येऊन या ठिकाणी सध्या 470 अभ्यासक्रम चालू आहेत. तसेच, नवनवीन योजनेतंर्गत महाविद्यालयांचे 35 हजार विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात आली आहेत.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, राज्यात एकत्रितपणे 40 केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. दोन वर्षांचा आयटीआय कोर्स आता तीन वर्षांचा करण्यात येईल आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांना डिप्लोमा देखील दिला जाईल. हा उपक्रम राबवणारे महाराष्ट्र राज्य देशात पहिले ठरले. 10 हजार महिलांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच, ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर स्टार्टअप योजना’ अंतर्गत महिलांना 5 ते 25 लाख रुपयांपर्यंतची मदत करण्यात येत आहे, यामध्ये 31 महिला उद्योजकांना यशस्वीरीत्या प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. याचबरोबर प्रशिक्षणासोबतच जर्मन आणि इतर आंतरराष्ट्रीय भाषांचे शिक्षण देखील या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री लोढा यांनी सभागृहात दिली.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विंसंअ

 प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून २० लाख घरे उभारणार – गृहविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. 21 – प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून राज्यात 20 लाख घरे उभारण्याचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे. इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त आणि आतापर्यंतच्या उद्दीष्टापेक्षा दुप्पट उद्दीष्ट महाराष्ट्राला प्राप्त झाली असल्याची माहिती ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.

शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत राज्यात 18 लाख 51 हजार घरांना एकाच दिवशी एकाच वेळी मंजुरी देण्याचे काम विभागाने केले आहे. 14 लाख 71 हजार लाभार्थ्यांना घरकुलाचे काम सुरू होण्यापूर्वी प्रथम हप्त्याचे वितरण करण्यात आले आहे. राज्यात घरकुलाच्या कोणत्याही लाभार्थ्याला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. घरकूल योजनेच्या लाभामध्ये 50 हजार रुपयांनी वाढ करुन ती आता 2 लाख 10 हजार करण्यात आली आहे. भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमीन खरेदीसाठी मदत करण्यात येत आहे. जमीन खरेदीच्या लाभामध्येही 50 हजार रुपयांची वाढ करून ती 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून हजारो किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. केंद्राचा 500 लोकवस्तीचा निकष 250 लोकवस्तीपर्यंत करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विंसंअ

म्हाडाप्रमाणे एसआरएमध्येदेखील स्वयंपुनर्विकास योजना – गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई, दि. 21 : म्हाडामध्ये ज्या प्रमाणे स्वंयपुनर्विकास योजना राबवण्यात येत आहे आणि त्यासाठी  मुंबई बँकेचे साहाय्य घेतले जात आहे. त्याचप्रमाणे झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणामध्येही स्वयंपुनर्विकास योजना आणण्याचे शासानाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री भोयर बोलत होते.

मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्रामधील सदनिकांचे दर जास्त असल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर हे दर कमी करून फेर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. रेडीरेकनरच्या 110 टक्के हे दर असतात. त्याप्रमाणे दर ठरवण्यात आले आहेत. नेहरूनगर व टिळकनगर या म्हाडा वसाहतीतील 301 इमारतींपैकी 182 इमारतींच्या पुनर्विकासाकरीता म्हाडा मार्फत मंजुरी प्रदान करण्यात आली असून 49 इमारतींना भोगवट प्रमाणपत्र जाहीर करण्यात आले आहेत. तसेच याठिकाणच्या पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकासही म्हाडामार्फत करण्यास गृह विभागाने संमती दर्शवली आहे. मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडीटचे काम सुरू असल्याची माहितीही मंत्री भोयर यांनी यावेळी सभागृहास दिली.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विंसंअ

राज्यातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका – राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर  देताना राज्यमंत्री बोर्डीकर बोलत होत्या.

जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात एकूण 51 हजार 560 पाणी पुरवठ्याच्या योजना राबवण्यात येत असल्याचे सांगून राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, यासाठी 32 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. पाणी पुरवठा योजनेच्या 15 टक्के वाढीव दराने निविदा स्विकारण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. राज्यातील एकूण 1 कोटी 46 लाख 80 हजार नळ जोडणी नसलेल्या कुटुंबापैकी एक कोटी 30 लाख 73 हजार कुटुंबियांना वैयक्तिक नळ जोडणी देण्यात आलेली आहे. 22 हजार इतक्या योजना पूर्ण झालेल्या आहेत आणि 1241 गाव हे हर घर जल योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेली आहेत. काही ठिकाणी पाण्याचे स्त्रोत व्यवस्थित नसणे, पाईपलाईनची कामे व्यवस्थित नसणे अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या.  योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी 4 हजार 361 ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करत 1 हजार 895 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे, तसेच 120 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी विभाग काम करत असल्याची माहितीही राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सभागृहात दिली.

0000

राज्यात नदीजोड प्रकल्पांद्वारे जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी ऐतिहासिक पाऊल -जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. २१: नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील आणि वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील पाणी टंचाईची समस्या सोडवून विदर्भ दुष्काळमुक्त होऊ शकेल. या प्रकल्पांमुळे पाण्याचे प्रादेशिक वाद टळतील आणि पाणीटंचाईच्या भागांना दिलासा मिळेल. हे प्रकल्प राज्याच्या जलसंपत्तीच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी मोठे पाऊल ठरणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत 293 अंतर्गत च्या चर्चेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे नाशिक व जळगाव जिल्हयातील 49 हजार 516 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे 5 हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा वापर आणि व्यवस्थापन करून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी उपलब्ध पाणी साठ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण ठेवून आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

***

शैलजा पाटील/विसंअ

०००

‘एआय’ तंत्रज्ञानामुळे शेतीत प्रगतीचा नवा मार्ग – कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास दर सन 2024-25 मध्ये 8.7 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पीक नियोजन, उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. मेहनती शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सरकारच्या पाठिंब्यामुळे शाश्वत शेतीची दिशा मिळत असल्याचे कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत सांगितले..

विधानसभेत 293 अंतर्गत च्या चर्चेला उत्तर देताना कृषी मंत्री कोकाटे म्हणाले की, राज्यातील कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत पाणी व्यवस्थापन, जमिनीच्या आरोग्याचे संवर्धन, आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब आणि कृषिपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन यावर भर देण्यात येत आहे.

कोकण विभागात स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत 63 प्रकल्पांना प्राथमिक मंजुरी देण्यात आली आहे, तर 52 प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. याशिवाय, खतांवरील जीएसटी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने विनंती केली आहे. कृषी व ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी 2,100 कोटी रुपयांचा बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प राबविला जात आहे. शेतमालाच्या मूल्यसाखळीच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करून कृषी नवउद्योजकांसाठी नवे मार्ग खुले केले जात असल्याचेही कृषी मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.

०००० 

शैलजा पाटील/विसंअ

धारावी पुनर्विकासात धारावीकरांना  मुंबईतच घरे मिळणार

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांची ग्वाही

मुंबई, दि. 21 : धारावी पुनर्विकास  प्रकल्प अंतर्गत पात्र झोपडपट्टी धारकांना धारावीत तर अपात्र झोपडपट्टी धारकांना मुंबईतच घरे मिळणार  आहेत. मुंबईतच घर देणारा धारावी पुनर्विकास हा एकमेव प्रकल्प असून धारावीची जागा कोणत्याही उद्योग समूहाला  देण्यात आलेली नाही, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत सांगितले..

विधानसभेत 293 च्या चर्चेला उत्तर देताना श्री शेलार बोलत होते.

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार म्हणाले, धारावीतील एकुण 430 एकरमधील जागेंपैकी 37 टक्‍के जागेत खेळाचे मैदान, मनोरंजन मैदान यारखी मोकळी जागा मुंबईकरांना मिळणार आहे. धारावीतल्या या सगळ्या जागेची मालकी धारावी पुर्नविकास  प्राधिकरण (डिआरपी) या राज्य सरकारने स्‍थापन केलेल्‍या कंपनीकडे असणार आहे. तर डि.आर.पी.पी.एल ही कंपनी पुनर्विकासाची कंत्राटदार म्हणून काम करणार आहे. त्‍यामुळे  कंत्राटदाराला निविदेनुसार जे  फायदे असणारच आहेत त्‍यातील 20 टक्‍के हिस्सा राज्य सरकारला मिळणार आहे.तसेच धारावीतील जवळजवळ 50टक्के जागा ही महापालिकेच्‍या मालकीची आहे तर काही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची जागा आहे.  ज्या जागा मालकाची जागा  झोपडपट्टी पुनर्विकासाला घेतली जाते  त्याला त्या जागेच्या रेडीरेकनरच्या 25टक्के एवढी किंमत मिळते. याच नियमानुसार मुंबई महापालिकेसह संबंधित प्राधिकरणांना लाभ मिळणार आहेत

मुंबईतील रेल्वेच्या जमीनींवरील झोपडपट्टीच्या संदर्भात पुनर्वसन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून केंद्र सरकारकडेही यासंदर्भात पत्रव्यवहार सुरू आहे असेही श्री. शेलार यांनी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ

राज्यात पहिले महापुराभिलेख भवन उभारणार – सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. २१: पुराभिलेख संचालनालयाकडून दुर्मिळ व ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या जतन व संवर्धनाचे महत्त्वाचे काम करण्यात येते. या कामासाठी पुराभिलेख संचालनालयाची एलफिस्टन महाविद्यालयातील जागा अपुरी पडत आहे. दुर्मिळ व ऐतिहासिक कागदपत्रांचा महत्त्वाचा ठेवा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी मुंबईतील वांद्रे पूर्व येथील पुराभिलेख संचालनालयाच्या ६ हजार ६९१ चौरस मीटर जागेवर सुसज्ज असे महापुराभिलेख भवन उभारण्यात येणार आहे, अशी घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार म्हणाले, या प्रस्तावित महापुराभिलेख भवनमध्ये तापमान व आर्द्रता नियंत्रित अभिलेख कक्ष, स्वतंत्र बांधणी कक्ष, प्रती चित्रण शाखा, देश-विदेशातून येणाऱ्या इतिहास संशोधकांसाठी संशोधन कक्ष, प्रदर्शन दालन असणार आहे. पुराभिलेख संचालनालय १८२१ पासून कार्यरत असून त्याचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.

पुराभिलेख संचालनालयाकडे १७.५० कोटी ऐतिहासिक कागदपत्रे आहेत. त्यापैकी १० कोटी ५० हजार कागदपत्रे मुंबईत आहेत. सन १८८९ पासून एलफिस्टन महाविद्यालयाच्या इमारतीत या कागदपत्रांच्या जतन व संवर्धनाचे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. मात्र जागेअभावी या कागदपत्रांचे जतन व संवर्धनावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे शासन महापुराभिलेख भवन उभारत आहे, असेही श्री शेलार यांनी सांगितले.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होण्यासाठी विविध योजना-  ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. २१: राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, शेतकरी बांधवांना  दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येत आहेत, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत 293 अंतर्गत च्या प्रस्तावाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत आतापर्यंत 1 लाख 84 हजार सौर पंप बसविण्यात आले आहेत. येत्या काळात 2 लाख 75 हजार सौर कृषी पंप प्रस्थापित करण्यात येणार आहेत. या योजनेमुळे 14 लाख एकर जमीन सिंचनाखाली आली आहे. विलंब करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई  करण्यात आली असल्याचे राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेअंतर्गत राज्यात 700 दवाखाने स्थापन करण्यात आले असून, त्यापैकी 432 कार्यान्वित आहेत. या दवाखान्यांद्वारे 44 लाख 96 हजार 883 बाह्यरुग्णांना सेवा देण्यात आली आहे, तसेच 5 लाख 24 हजार 599 रुग्णांचे मोफत लॅब टेस्टिंग करण्यात आले आहे.

राज्यामध्ये 2 कोटी 52 लाख लाडक्या बहिणी पात्र झाल्या त्या लाडक्या बहिणींना  फेब्रुवारीमध्ये दोन कोटी 47 लाख 27,995 लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे.

महिलांचा आत्मविश्वास वाढवून त्यांना आत्मनिर्भर बनण्यासाठी  मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यशस्वी ठरली आहे. तसेच यावर्षी 25 लाख महिलांना लखपती दिदी बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे असेही राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

***

काशीबाई थोरात/विसंअ

०००

मोठ्या इमारतीमधील तात्पुरत्या बांधकामाबाबत दक्षता घेणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २१ : मुंबईतील सिद्धार्थ नगर येथील घटनेनंतर अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि कामगारांच्या सुरक्षेसाठी तात्पुरत्या बांधकामांवर अधिक काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात मोठ्या इमारतींशी संबंधित तात्पुरत्या व्यवस्थांमध्ये अधिक दक्षता घेण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबतचा सदस्य डॉ. ज्योती गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला, तर सदस्य अमीन पटेल यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले, मुंबईतील सिद्धार्थ नगर येथे मुंबई महानगरपालिकेच्या सफाई कामगारांसाठी उभारण्यात आलेली तात्पुरत्या स्वरूपातील पाण्याची टाकी फुटल्याची घटना घडली. पाणी भरत असताना पाण्याचा दाब वाढल्यामुळे टाकी फुटल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. या घटनेत नऊ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला असून, तिघेजण गंभीर जखमी झाले.

संबंधित ठेकेदाराने मृत मुलीच्या कुटुंबाला अडीच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे, तसेच जखमींवरील उपचाराचा खर्चही उचलला आहे.महानगरपालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ही टाकी तात्पुरत्या स्वरूपाची होती आणि कामगार कॅम्पसाठी तयार करण्यात आली होती. मृत मुलगी किंवा जखमींपैकी कोणीही महानगरपालिकेचे कर्मचारी नव्हते असेही त्यांनी सांगितले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबईतील रस्त्यांबाबत उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २१ : मुंबईतील रस्त्यांचे वेगाने काँक्रिटीकरण करणे हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प आहे. यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी पुढील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. या बैठकीत मुंबईतील सर्व आमदारांच्या मागण्या जाणून घेतल्या जातील आणि त्या लवकरच पूर्ण केल्या जातील, अशी माहिती उद्येाग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सदस्य अमित साटम, अमित देशमुख, आदित्य ठाकरे, योगेश सागर, मुरजी पटेल,अमीन पटेल, वरुण सरदेसाई यांनी उपप्रश्न विचारले.

उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, महानगरपालिकेच्या माध्यमातून रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण सुरू असून काही कामांमध्ये तडे आढळून आल्याने संबंधित कंत्राटदार आणि गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थेवर कारवाई करण्यात आली आहे. दोषयुक्त कामाचे प्रमाण एकूण कामाच्या ०.४ टक्के इतके असून, दोषयुक्त कामांसाठी कंत्राटदार आणि गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थेवर प्रत्येकी ३.३७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दोषयुक्त काम कंत्राटदाराकडून स्वखर्चाने नव्याने करून घेतले जात आहे. तसेच, पर्यवेक्षण करणाऱ्या ९१ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांचा खुलासा मागवण्यात आला आहे.

या रस्त्यांच्या गुणवत्तेसाठी थर्ड पार्टी ऑडिट करण्यात येणार असल्याचेही उद्येाग मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबईतील सर्व होर्डिंगचे तीन महिन्यात ऑडिट पूर्ण करणार – मंत्री उदय सामंत

 मुंबई, दि. २१ : मुलुंड टोल नाक्यावरील होर्डिंग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) असून, महानगरपालिकेची परवानगी घेण्याच्या अटीवर एमएसआरडीसीने एजन्सीला होर्डिंग लावण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, संबंधित एजन्सीने महानगरपालिकेकडून परवानगी न घेताच होर्डिंग लावल्यामुळे महापालिकेने कारवाई केली आहे. मुंबईतील सर्व होर्डिंगचे समग्र लेखा परीक्षण तीन महिन्यांत पूर्ण केले जाणार असून, त्याबाबतचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर करण्यात येईल, असेही मंत्री सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले आहे.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य अमित साटम यांनी उपस्थित केला तर सदस्य योगेश सागर, पराग अळवणी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री सामंत म्हणाले, मुलुंड टोलनाक्यावरील जाहिरात फलक महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) निविदा प्रक्रियेद्वारे उभारले आहेत. मात्र या जाहिरात फलकांबाबत महानगरपालिकेने तपासणी केली असता, संबंधित फलकांसाठी मुंबई महानगरपालिकेची मान्यता घेण्यात आलेली नसल्याचे आढळून आले असल्याने जाहिरात फलकांवर प्रदर्शित जाहीरातींचे त्वरित काढून टाकण्यात आला आहे. मुलुंड टोल नाक्यावरील होर्डिंगवर महानगरपालिकेच्या परवानगीशिवाय कोणतीही माहिती प्रसारित होणार नाही. परवानगीशिवाय माहिती प्रसारित केल्यास संबंधित कंत्राटदारावर कठोर कारवाई केली जाईल.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

 ठाणे जिल्ह्यातील हाऊसिंग सोसायटी इमारतीवरील मोबाईल टॉवर काढणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २१ : ठाणे जिल्ह्यातील मौजे मांडा येथील श्री. विनायक आशिष को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी या इमारतीवर इंडस कंपनीने मोबाइल टॉवरची उभारणी केली आहे. या टॉवरमुळे होणाऱ्या त्रासाची तक्रार येथील नागरिकांनी महापालिकेकडे केली आहे. त्यानुसार या इमारतीवरील टॉवर काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

या मोबाईल टावर कारवाई बाबत सदस्य नाना पटोले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य भास्कर जाधव, कृष्णा खोपडे, वरुण सरदेसाई यांनीही सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री सामंत म्हणाले, मोबाईल टॉवर उभ्या करणाऱ्या इंडस कंपनीने रहिवाशांचा विरोध जुगारून महापालिकेद्वारा सील केलेल्या टॉवरचा सील तोडून विनापरवानगी प्रक्षेपण सुरू केले. ही बाब कल्याण – डोंबिवली महापालिकेच्या निदर्शनास येताच पालिकेने सदर टॉवर अनधिकृत घोषित करून निष्कासित करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. आता या टॉवरला काढून टाकण्याचीच कारवाई करण्यात येणार आहे.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

जुने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास नाबार्डच्या साह्याने कृती कार्यक्रम – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. २१ :- सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना नियमित आणि पुरेसे पाणी मिळावे यासाठी नवीन योजन राबवित असताना जुने प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येत आहेत. जुने रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून कृती कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असल्याचे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले

पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील निरा देवधर प्रकल्प संदर्भात सदस्य उत्तमराव जानकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती

जलसंपदा मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले की, सिंचन क्षेत्र वाढावे आणि शेतकऱ्याना पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासनाने जलसिंचनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यास प्राधान्य दिले आहे. निरा देवधर प्रकल्पाच्या कामाला गती दिली जाईल. या प्रकल्पावर जानेवारी २०२५ अखेर १२४३.०४ कोटी इतका खर्च झाला असून २७३३.८० एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. नीरा देवधर प्रकल्पासाठी सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पात २७४ कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे.  त्यानुसार प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांच्या  निविदा कार्यवाही हाती घेण्याचे घेतल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनीच्या समस्या सोडविण्यासाठी बंदिस्त चर योजना राबविणार– जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

बई, दि. २१ :-   पाण्याचा  अतिवापर, पाणी निचरा न होणे यामुळे राज्यातील काही भागात पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी  जलसंपदा विभागामार्फत बंदिस्त चर योजना राबविण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

सदस्य राहुल कुल यांनी यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, राज्याच्या ज्या जिल्ह्यात फार पूर्वीपासून सिंचन सुविधा निर्माण झाल्या. अशा ठिकाणी पाणथळ व जमीन क्षारपड प्रमाण वाढले आहे. अति पाणी वापरामुळे जमीन खालावलेल्या भागात बंदिस्त चर योजना  प्रभावी ठरणार असल्याने या योजनेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आता जुने झाले आहेत. या बंधाऱ्यांचे बॅरेजेस बंधाऱ्यांमध्ये रूपांतर केले जाईल. यामुळे बंधाऱ्याची पाणी साठवण क्षमता वाढेल. तसेच बुडीत बंधाऱ्यांचे ही बॅरेजेस बंधाऱ्यांमध्ये रूपांतर केल्यास या बंधाऱ्यातील पाणी साठवण क्षमता वाढेल.

पुणे महानगरपालिकेतील पाणी वापरासंदर्भातही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा करण्यात येईल. तसेच पुरंदर तालुक्यातील खोपटेवाडी योजना दुरुस्तीच्या कामाबाबत आवश्यक कार्यवाही केली जाईल असे जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

वसई -विरार महापालिका क्षेत्रातील निष्कासित इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबत धोरण ठरविणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 21 : वसई- विरार महानगरपालिकेतील नालासोपारा पूर्व भागातील मौजे आचोळे येथे मलजल प्रक्रिया केंद्र आणि डम्पिंग ग्राउंड करिता आरक्षित जागा होती. या जागेवरील ४१ इमारतींवर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निष्कासनाची कार्यवाही करण्यात आली. इमारतींच्या निष्कासनामुळे जवळपास २५०० कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. या इमारतींमधील कुटुंबाच्या पुनर्वसनाची शक्यता पडताळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशही दिले आहेत. त्यानुसार पुनर्वसनाबाबत धोरण ठरविण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले .

वसई – विरार शहरातील या निष्कासित इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबत सदस्य राजन नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य पराग अळवणी यांनीही सहभाग घेतला.

सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले, इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबत भूखंड भूसंपादन आणि पुढील कार्यवाहीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी म्हाडा, सिडको आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण या यंत्रणांना सोबत घेण्यात येईल. धोरण ठरविण्यासाठी लवकरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही बैठकही घेण्यात येईल.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

परभणी शहरातील नागरी सुविधांची कामे पूर्ण करणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 21 : परभणी शहरामध्ये नगर विकास विभागाच्या अमृत २ अभियानांतर्गत समांतर पाणी पुरवठा योजना, भूमिगत मलनिःसारण योजना या नागरी सुविधांच्या प्रस्तावाला राज्यस्तरीय सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे. शहरातील ही कामे पूर्ण करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात घेण्यात येईल. या कामांना निधीची उपलब्धता करून कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

परभणी शहरातील नागरी सुविधांच्या कामांबाबत सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले, पाणी पुरवठा योजनेला १५७.१५ कोटी खर्च आहे. योजनेसाठी ३० टक्के हिस्सा महापालिकेचा असणार आहे. महापालिका क्षेत्रातील मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद या योजनेअंतर्गत परभणी महापालिकेस १००० आसन क्षमतेचे नवीन नाट्यगृहाचे बांधकाम करण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊन १० कोटीचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. नाट्यगृहाचे सद्यस्थितीत स्थापत्यशी निगडित ८० टक्के कामे पूर्ण झाले असून १० कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेला आहे. नाट्यगृहाचा एकूण खर्च २३.७५ कोटी पर्यंत वाढला असल्याचेही त्यांनी सांबितले.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

देवस्थान इनाम जमिनीबाबत कायदा करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २१ :  देवस्थान जमिनी या इनाम वर्ग ३ च्या जमिनी असून त्या अहस्तांतरणीय आहेत. या जमिनीच्या प्रश्नासंदर्भात सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यासाठी प्रधान सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली  समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर यासंदर्भात कायदा करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. देवस्थान इनाम जमीन संदर्भात सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधीच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, प्रधान सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीत स्थानिक आणि देवस्थान व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींचा  समावेश केला जाईल. देवस्थानाच्या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळाव्यात ही शासनाचीही  भूमिका आहे. जमिनी वर्ग १ करण्याबाबतही शासन सकारात्मक आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या वक्फ बोर्ड कायद्याचा परिणाम देखील देवस्थानाच्या जमिनींवर होऊ शकतो, त्यामुळे त्या अनुषंगानेही विचार केला जात असल्याचेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

देवस्थान इनाम जमिनीचे दोन प्रकार असून ज्या जमिनी देवस्थानला थेट दान करण्यात आल्या आहेत अशा जमिनीला सॉइल ग्रँट म्हणतात तर ज्या जमिनीबाबत जमिनीचा शेतसारा वसुल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिले आहेत त्या जमिनींना रेव्हेन्यू ग्रँट असे म्हणतात असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई दि २१ :  शासकीय जमिन व देवस्थान इनाम जमिनीवर झालेली अतिक्रमणे महसूल, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने  हटवली जातील, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी सांगितले.

सदस्य मोनिका राजळे यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यात शासकीय जमीन व देवस्थान इनाम जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले की, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार, पोलीस विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरण यांची बैठक घेऊन यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल.

ग्रामपंचायत व नगरपालिका हद्दीत असलेल्या अतिक्रमणांसाठी स्थानिक प्रशासनाला जबाबदारी सोपवली जाईल. महसूल विभागाच्या अखत्यारितील अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांवर असेल. तर गृह विभागाच्या निर्णयानुसार, अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल  असेही त्यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

जिवती येथील शेतकऱ्यांच्या वन जमिनींच्या पट्ट्यांसंदर्भात बैठक घेणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि.२१ :- जिवती (जि. चंद्रपूर) येथील शेतकऱ्यांच्या वनजमिनींच्या पट्ट्यांसंदर्भात महसूल, वन, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाईल, असे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

सदस्य देवराव भोंगळे यांनी यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, महसूल विभागामार्फत १९७३ ते १९९१ या कालावधीत  शेतकऱ्यांना जमिनींचे पट्टे  देण्यात आले. या प्रकरणी न्यायालयात दावा दाखला झाला. न्यायालयाने महसूल आणि वन विभागाने या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सर्वेक्षण केले असता ही जमीन वनविभागाची असल्याची नोंद आढळून आली.

येथील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची शासनाची भूमिका आहे. ही जमीन वन विभागाची असल्याने  वन विभागाला पर्यायी जमीन देता येईल का याबाबत  विचार केला जाईल. याबाबत केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

संजय गांधी उद्यानातील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयात वन विभागाकडून प्रतिज्ञापत्र – वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. 21 : ठाण्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर परिसरातील मामा-भांजे दर्ग्याजवळील अनधिकृत बांधकामांविरोधात हजरत पीर मामा भांजे दर्गा ट्रस्टच्या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्याने सध्या कारवाईला स्थगिती मिळाली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून वन विभागाकडून मा. उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे, अशी माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य संजय केळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

वन मंत्री नाईक म्हणाले, दि. २० मार्च २०२३ रोजी भारतीय वायुदल तळ (कान्हेरी हिल) समन्वय समितीच्या बैठकीत मामा-भांजे दर्ग्याजवळील अनधिकृत बांधकाम निष्कासनावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर वन विभागाने दर्गा ट्रस्टविरोधात गुन्हा नोंदवून ५६१.६० चौ.मी. अतिक्रमण ८ दिवसांत काढण्याचे आदेश दिले.

मात्र, हजरत पीर मामा भांजे दर्गा ट्रस्टने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्याने अतिक्रमण निष्कासनास २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी अंतरिम स्थगिती मिळाली. ही स्थगिती ११ ऑक्टोबर २०२३ च्या सुनावणीतही कायम ठेवण्यात आली. वन विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

सोलापूर जिल्ह्यातील वृक्षलागवड प्रकरणी चौकशी करून कारवाई – वनमंत्री गणेश नाईक

 मुंबई, दि. २१: सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला,पंढरपूर, मंगळवेढा तालुक्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवड योजनेअंतर्गत वृक्ष लागवडीचे काम झाले. या कामामध्ये अपहार झाल्याबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या. या तक्रारीवर चौकशी करून वनक्षेत्रपाल यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणात सहभाग असलेल्या सर्व घटकांची अधिक सखोल चौकशी करण्यात येऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे विधानसभेत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यातील वृक्षलागवड अपहारबाबत सदस्य डॉ बाबासाहेब देशमुख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य समाधान अवताडे यांनी सहभाग घेतला.

उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, याबाबत चौकशी अहवाल प्राप्त झालेला आहे. मात्र अजून एक चौकशी अहवाल प्राप्त होणार असून हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांवर निश्चित कारवाई करण्यात येईल. पूर्ण तपासणी करून आणि लोकप्रतिनिधींकडे असलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करून कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योग घटकावर कारवाई करणार – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. २१ : औद्योगिक प्रकल्पांनी पर्यावरणीय व सुरक्षा नियमांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे. जे उद्योग घटक नियमांचे उल्लंघन करतील त्या उद्योग घटकांवर कारवाई केली जाईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सदस्य सना मलिक यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तराच्या वेळी सांगितले.

मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, आरएनसी प्लांटच्या संदर्भातही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमानुसार प्लांट बंदिस्त असावा जेणेकरून धूळ प्रदूषण टाळता येईल. पाच मीटर रुंदीच्या पट्ट्यात झाडांची लागवड करणे, धूळ उडू नये म्हणून रस्ते काँक्रिट किंवा डांबरयुक्त करणे आणि स्प्रिंकलर्स बसवण्यासह इतर उपाययोजना बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे परवानगी देण्यात आलेल्या उद्योग घटकांची नियमित तपासणी केली जाते. या तपासणीत आढळून आलेल्या त्रुटींबाबत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाते, असेही श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

मुंबईमधील देवनार, गोवंडी, वाशी नाका, तुर्भे आणि एम/पूर्व परिसरात सहा व्यवसायिक स्वरूपाचे व तीन स्वरूपाचे असे ९ आर.एम. सी. प्लांट अस्तित्वात आहेत. या आर एम सी प्लांटला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसविण्याबाबत अटी व शर्तीनुसार संमती प्रदान केली आहे.  या प्लांटबाबत आलेल्या  तक्रारीची दखल घेऊन या उद्योगाची पाहणी करण्यात आली. पाहणीप्रसंगी आढळलेल्या त्रुटी संदर्भात या उद्योग घटकावर कारवाई करण्यास येत आहे .

अणुशक्ती नगर मतदारसंघातील औद्योगिक क्षेत्रात असणाऱ्या उद्योग घटकासंदर्भात सदस्य सना मलिक यांनी उपस्थित केलेले मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चौकशी व तपासणी केली जाईल. तसेच याबाबत योग्य ती आवश्यक कार्यवाही  केली जाईल, असेही पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

चारकोप येथील म्हाडा निवासी वास्तूत खोल्यांच्या एकत्रीकरणावर कारवाई करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 21: चारकोप येथील सेक्टर एकमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही म्हाडाची निवासी वास्तू आहे. या निवासी वास्तूत स्थळ पाहणी केल्यानंतर काही मालकांनी खोली क्रमांक 14 ते 16 एकत्रित करून प्रार्थना स्थळ सुरू केल्याचे दिसून आले. या एकत्रिकरणविरुद्ध मक्तेदारी आणि प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती कायदा (एमआरटीपी) नुसार कारवाई करण्याबाबत पडताळणी करुन कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

चारकोप येथील या प्रकरणी सदस्य योगेश सुतार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात मंत्री देसाई म्हणाले, चारकोप येथे नशेमन सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही म्हाडाची निवासी वास्तू आहे. यामध्ये 135 खोल्या आहेत. यापैकी 14 ते 16 क्रमांकाच्या खोल्यांचे एकत्रीकरणबाबत 18 मार्च 2025 रोजी सुनावणी घेण्यात आली. मात्र सुनावणीला संबंधित कुणीही उपस्थित राहिले नाही किंवा लेखी सुद्धा कळविले नाही. त्यामुळे पुढील एक महिन्याच्या आत या एकत्रिकरणविरुद्ध कारवाई पूर्ण करण्यात येईल , असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

अंधेरी पूर्व भागातील ‘डीपी‘ रस्ते खुले करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २१ : अंधेरी पूर्व भागामध्ये एकूण १३२ विकास नियोजन (डीपी) रस्ते आहेत. यापैकी १२ विकास नियोजन रस्त्यावर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या संबंधित घरे आहेत. हे रस्ते खुले करण्याची कार्यवाही शासन करेल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

अंधेरी पूर्व भागातील १२ डीपी रस्त्यांबाबत सदस्य मुरजी पटेल यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले, अंधेरी पूर्व भागातील डीपी रस्त्यांवर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाशी संबंधित घरे आहे. हे रस्ते खुले करण्यासाठी ५५० घरांची आवश्यकता आहे. यासाठी पहिल्या १०० घरे देण्यात येतील. तसेच उर्वरित ३६० घरकुले देऊन वर्षभरात हे संपूर्ण रस्ते खुले करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे प्रभागात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असून या पायाभूत सुविधांसाठी निष्कासित कराव्या लागणाऱ्या पात्र झोपडपट्टी धारकांना प्रकल्प बाधित सदनिका देण्यात येतात. अशाच पद्धतीने या डीपी रस्त्यावरील पात्र झोपडपट्टी धारकांनाही घरकुले देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

वाडा-भिवंडी रस्त्याचे काम गतीने करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. २१ :  वाडा – भिवंडी रस्त्याचे काम गतीने करून हे काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण केले जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत सांगितले.

या संदर्भात सदस्य शांताराम मोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधीच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. भोसले यांनी सांगितले, या रस्त्याच्या कामाकरता आवश्यक असणाऱ्या मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि  रेडी मिक्स काँक्रिट प्लांट उभारण्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे. वाडा ते भिवंडी या रस्त्याच्या ५५.६१० कि.मी लांबी पैकी  डाव्या बाजूच्या मार्गिकेच्या सर्वसाधारणपणे ८ किमी  लांबीच काम प्रगतीत आहे. या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवासाची गैरसोय होऊ नये म्हणून वाहतूक सुरळीत राहील याची दक्षता घेण्यात आली आहे. या रस्त्याचे प्रगतीत असलेले ८ किमी लांबीतील काम पावसाळ्यापूर्वी करण्याचे नियोजन  आहे. तर मनोर वाडा-भिवंडी या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित कंत्राटदराला दिल्या असल्याचेही मंत्री श्री. भोसले यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देताना दक्षता घेणार – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. २१: पनवेल महापालिका हद्दीतील सिडकोच्या कार्पोरेट पार्क येथे झालेल्या धार्मिक कार्यक्रमाला सिडकोकडून देण्यात आलेली परवानगी तपासण्यात येईल. ही परवानगी किती कालावधीसाठी देण्यात आली, याची तपासणी करण्यात येईल. राज्यात यापुढे जास्त कालावधीसाठी सुरू असणाऱ्या धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देण्याविषयी दक्षता घेण्यात येईल,असे गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

धार्मिक कार्यक्रमाच्या परवानगी बाबत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, पनवेल महापालिका हद्दीतील सिडको शेजारी असलेले मोकळ्या भूखंडावर ३१ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी २०२५ धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी आयोजकांच्या मागणीनुसार ६०० पोलीस बंदोबस्ताकरिता उपलब्ध करून देण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी परवानगी दिल्यापेक्षा जास्त लोक जमले होते. अशा धार्मिक कार्यक्रमांना यापुढे परवानगी देताना काळजी घेण्यात असेही त्यांनी सांगितले.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

चांदिवली परीसरात अंमली पदार्थविरोधी मोहीम : मोठ्या प्रमाणात कारवाई करणार – गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई: २१ ऑक्टोबर २०२३ – चांदिवली विधानसभा क्षेत्रात अंमली पदार्थांची विक्री आणि सेवन रोखण्यासाठी पोलिसांनी विशेष मोहीम राबवली आहे. या परिसरात मुंबई पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन या संदर्भात आणखी कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य दिलीप लांडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली होती.

राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले की, सन २०२३ आणि २०२४ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारी कारवाई केली आहे. पोलिस अहवालानुसार, २०२३ मध्ये २६ गुटखा प्रकरणे नोंदवली गेली, तर २०२४ मध्ये १४ प्रकरणांवर कारवाई झाली. मटका, जुगार आणि ऑनलाईन लॉटरीवर देखील एनडीपीएस अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

साकीनाका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गांधी नगर, काजुपाडा आणि परिसरातील अवैध गुटखा विक्री संदर्भात कारवाई करण्यात आली आहे. यानंतर, राज्य सरकारने अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यात विशेष पोलीस पथक तैनात केले जाणार आहे.तसेच अंमली पदार्थाची तस्करी करणाऱ्या आणि जवळ बाळगण्याविरुद्ध एनडीपीएस अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. २०२४ मध्ये अमली पदार्थ कायद्याअंतर्गत १५,८७६ गुन्हे दाखल झाले असून १४,२३० आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यासोबतच, अमली पदार्थ ताब्यात बाळगणे आणि वाहतूक करण्याच्या कारणास्तव २,७३८ गुन्हे दाखल झाले आहेत, ज्यात ३,६२७ आरोपींना अटक झाली आहे. एकूण ४,२४०.९० कोटी रुपये किमतीचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.

राज्यात शाळा, महाविद्यालये, रेल्वे स्थानके आणि गर्दीच्या ठिकाणी अंमली पदार्थविरोधी पोस्टर आणि जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे समाजात अंमली पदार्थांच्या वापराविरुद्ध जनजागृती करण्यात येत आहे.

0000

 साखर गावातील घटनेत पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्यांना सोडणार नाही – गृह राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर

मुंबई, दि. २१ : पुणे जिल्ह्यात राजगड मधील साखर या गावी जमावाने केलेल्या दगडफेक घटनेबाबत भारतीय न्याय संहिता आणि सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंध अधिनियमनच्या विविध कलमांतर्गत ३२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणामध्ये पोलिसांवर दगडफेक प्रकरणी कुणालाही सोडले जाणार नसल्याचा इशारा गृहे (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

साखर गावातील या प्रकाराबाबत सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात माहिती देताना राज्यमंत्री भोयर म्हणाले, किरकिटवाडी फाटा येथे राहणाऱ्या मुलाने औरंगजेबविषयी काही दिवसांपूर्वी इंस्टाग्रामला ठेवलेल्या स्टेटसचे स्क्रीन शॉट राजगड तालुक्यातील व्हाट्सअप ग्रुपवर व्हायरल झाले होते. याप्रकरणी काही संघटनांनी वेल्हे पोलीस ठाण्यात मुलाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत निवेदन दिले. त्यानुसार या मुलाच्या पालकाकडून पोस्ट चुकीची असल्याचे मुलास सांगून ही पोस्ट मुलाने डिलीट केली.

साखर गावात बलिदान मास कार्यक्रमादरम्यान जमावाने प्रक्षोभक भाषणे दिली. याप्रकरणी पोलिसांनी विरोध केला असता जमावाने पोलिसांवर दगडफेक करून शासकीय वाहनाचे नुकसान केले. यामध्ये दोन पोलीस अंमलदार जखमी झाले. पोलिसांनी वेळीच अटकाव करून परिस्थिती नियंत्रणात आणून शांतता प्रस्थापित केली, असेही गृहराज्यमंत्री डॉ . पंकज भोयर यांनी सांगितले.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

शिरसोनपाडा येथील दुर्घटनेसंदर्भात कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल – पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे

मुंबई, दि. २१ :-  डहाणू (जि. पालघर) तालुक्यातील शिरसोन पाडा येथे पाण्याच्या टाकीवरून पडून जिल्हा परिषद शाळेतील दोन मुलींचा मृत्यू व एक मुलगी जखमी झाली. या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या दोन मुलींच्या कुटुंबीयांना दीड लाखाची मदत देण्यात येणार आहे. या पाण्याच्या टाकीचे काम केलेल्या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी दिली.

राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर साकोरे यांनी सांगितले की, या दुर्घटनेची प्राथमिक चौकशी केली असता पाण्याचा टाकीचा प्लॅटफॉर्म कमकुवत असल्याचे निदर्शनास आले. या संदर्भात

दोषी  असलेल्या एका कंत्राटी अभियंत्याची सेवा समाप्त तर  उप विभागीय अभियंता यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई आणि कार्यकारी अभियंता यांची  चौकशी  करण्यात येत आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा संदर्भात राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे यांनी सांगितले, जिल्हा परिषद मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ५६२ नळ पाणी पुरवठा योजनांपैकी १५२ नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामे १०० टक्के भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली असून उर्वरित ४१० नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामे विविध टप्प्यावर प्रगतीपथावर आहेत.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या २६ प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांपैकी एक योजनेचे काम पूर्ण झाले असून २५ नळ पाणीपुरवठा योजनेची कामे प्रगतीपथावर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जलजीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांची निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या २६ योजनांची कामे वेगवेगळ्या ६ कंत्राटदारांमार्फत  करण्यात येत आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत असलेली ५६२ योजनांची कामे वेगवेगळ्या ११० कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येत आहेत.

वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील ५२ गावातील पाणी पुरवठाबाबत देखभाल  दुरुस्ती व्यवस्थापन महामालिकेमार्फत करण्यात येत आहे. तसेच उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रातील १७ गावांसाठी जिल्हा परिषद महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व महापालिकेचे प्रतिनिधी मिळून संयुक्त समिती स्थापन करावी व या योजना कार्यान्वित करून जिल्हा परिषदकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर साकोरे  यांनी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य राजेंद्र गावित यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ