सोलापूर, दि. २१ (जिमाका): पंढरपूर लोणंद रेल्वे मार्गाच्या क्षेत्राच्या संपादनाबाबत विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी नियोजन भवन येथे आढावा घेतला. महसूल विभागाकडील नोंदी, गाव नकाशे तसेच भूमी अभिलेख यांच्याकडील नोंदी व नकाशे याद्वारे या रेल्वे मार्गाच्या क्षेत्राची तपासणी करण्यात यावी, असे त्यांनी सूचित केले.

यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, सोलापूर महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, उपजिल्हाधिकारी महसूल अमृत नाटेकर, माळशिरस च्या उपविभागीय अधिकारी विजया पांगारकर, पंढरपूरचे उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे, जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक श्री. घोडके, रेल्वे विभागाचे अधिकारी तसेच मंडल अधिकारी व तलाठी उपस्थित होते.

पंढरपूर – लोणंद रेल्वे प्रकल्पाचे भू-संपादनाबाबतचे जुने रेकॉर्ड रेल्वे विभागाकडे असू शकते त्या अनुषंगाने रेल्वे विभागाच्या रेकॉर्डची जबाबदारी असलेल्या कार्यालयाने त्यांच्या स्तरावर अभिलेखाची तपासणी करावी व ते रेकॉर्ड सोलापूर जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध करून द्यावे. या अनुषंगाने सोलापूर जिल्हा प्रशासन चांगले काम करत असून रेल्वे विभागानेही त्यांना तेवढेच सहकार्य करावे, अशी सूचना डॉ. पुलकुंडवार यांनी केली.

या रेल्वे प्रकल्प अंतर्गत माळशिरस तालुक्यातील बारा व पंढरपूर तालुक्यातील 5 गावांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत जुन्या गावांची विभागणी झाल्याने माळशिरस तालुक्यात तीन गावे तर पंढरपूर तालुक्यात दोन गावे वाढलेली असून एकूण गावांची संख्या 20 इतकी झाली आहे. हा रेल्वे मार्ग ब्रिटिशकालीन रेल्वे मार्ग आहे. या मार्गाच्या क्षेत्राचे संपादन हे मूळ जमाबंदीच्या वेळी झाल्याने त्याचा स्वतंत्र सातबारा तयार झालेला नाही. प्रत्येक गावाच्या आकारबंधाचे तेरजस रेल्वेचे क्षेत्र नमूद आहे. सन 1929 मध्ये या जमीन गटाच्या नोंदी घेण्यात आलेल्या होत्या तर सन 1949 साली वरील संपादित जमीन अधिक धान्य पिकवा या योजनेखाली एकसाली लागवडीने देण्यात आलेल्या आहेत.

०००

मुंबई, दि. २० : न्यूझीलंडचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सोन यांचे त्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथून विमानाने रात्री १०.०० वाजता न्यूझीलंडसाठी प्रयाण झाले.

यावेळी राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर-पाटणकर, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर इ. मान्यवर उपस्थित होते.

0000

संदीप आंबेकर/स.सं

•  वीज जोडणी अपूर्ण असलेल्या योजनांची जोडणी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश

जळगाव, दि. २१ (जिमाका): उन्हाळ्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष सतर्क राहावे, असे निर्देश पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. जलजीवन मिशनच्या आढावा बैठकीत त्यांनी स्पष्ट आदेश दिले की, वीज जोडणीअभावी रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना तातडीने वीज जोडणी द्यावी, जेणेकरून या योजना त्वरित कार्यान्वित होऊन नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळू शकेल.

बैठकीस जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी,महावितरणचे अधिक्षक अभियंता अनिल महाजन, ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक राजेंद्र लोखंडे, सर्व गटविकास अधिकारी, कर्मचारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान महावितरणचे अधीक्षक अभियंता महाजन यांना वीज जोडणीची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच जलसंपदा व पाणीपुरवठा विभागाने ठेकेदारांवर लक्ष ठेवून प्रलंबित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करावी, असेही आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.

पालकमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट सांगितले की, जनतेच्या मूलभूत सुविधांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. नियोजनबद्ध कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत, तर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. गावागावांत पाणीटंचाई जाणवू नये, यासाठी प्रशासनाने ग्रामपंचायतींशी समन्वय साधून आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.

या बैठकीत जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या आणि प्रगतीपथावर असलेल्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मंत्री पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या की, पाणीपुरवठा यंत्रणेच्या दुरुस्तीस विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरून नागरिकांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये.

०००

• ▪ जिल्ह्यात ९०,१८८ घरकुलांचे उद्दिष्ट; ८६,००० घरकुलांना मंजुरी
• ▪ ७१,००० लाभार्थ्यांना मिळणार स्वप्नपूर्तीचा आनंद

जळगाव, दि. २१ (जिमाका): जळगाव जिल्ह्यासाठी 90,188 घरकुलांचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले असून, आतापर्यंत 86,000 घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 71,000 लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. शहरी घरकुल योजना जवळपास 99% पूर्ण झाली असून, ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर प्रगती होत आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी घरकुल योजनांचा आढावा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत योजनांच्या अंमलबजावणीचा सखोल आढावा घेण्यात आला.

यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, प्रकल्प संचालक राजेंद्र लोखंडे, नगरपरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व गटविकास अधिकारी, कर्मचारी आणि अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

शहरी घरकुल 99% पूर्ण! ग्रामीण घरकुलांना गती

शहरी घरकुल योजना जवळपास 99% पूर्ण झाली असून, ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर प्रगती होत आहे. आतापर्यंत 86,000 घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 71,000 लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी दिली.

27 मार्चपासून घरकुल सुरू करण्यासाठी विशेष अभियान!

पहिला हप्ता मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी त्वरित घरकुल बांधकाम सुरू करावे यासाठी 27 मार्चपासून विशेष अभियान हाती घेतले जाणार आहे. या मोहिमेत प्रशासन आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून अधिकाधिक घरकुले सुरू करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

रमाई आणि शबरी आवास योजनांनाही गती!

राज्य पुरस्कृत रमाई आणि शबरी आवास योजनांना मंजुरी देण्यात आली असून, मंजूर घरकुलेही या अभियानात सुरू करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

आता थांबायचं नाही, घरकुलांचं स्वप्न पूर्ण करायचं – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, “आम्ही वचन दिलं होतं, घरकुलांचं स्वप्न पूर्ण करणार! हे फक्त कागदावर नाही, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरलं पाहिजे. 27 तारखेपासून अभियान राबवायचं, लाभार्थ्यांनी काम सुरू करायचं आणि आपलं घर पूर्णत्वास न्यायचं. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि सर्व संबंधितांनी यात पूर्ण ताकदीने सहभागी व्हावं!”

हे घरकुल अभियान म्हणजे केवळ योजना नव्हे, तर लाखो कुटुंबांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे पाऊल आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी या मोहिमेत सहभागी होऊन आपल्या घरकुल बांधकामास तातडीने सुरुवात करावी, असे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले.

०००

मुंबई, दि. २१ : उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर लातूर शहरातील नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी ठोस नियोजन करावे. लातूर महानगरपालिकेने जलसाठ्यांचा आढावा घेत पाणीवापराचे नियोजन करावे. तसेच आवश्यक ठिकाणी टँकरची संख्या वाढवून नागरिकांना दिलासा द्यावा. पाण्याचा सुयोग्य वापर करावा आणि पाणी वाचविण्याबाबत जनजागृती करण्यात यावी, अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला दिल्या.

विधानभवनात लातूर महानगरपालिका अंतर्गत कचरा, वाहतुक व्यवस्था, पाणी टंचाई, दूषित पाणीपुरवठा आढावा व लातूर शासकीय रुग्णालयाच्या जागेच्या हस्तांतरणाबाबतचा आढावा विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी घेतला. यावेळी लातूर महानगरपालिकेचे आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे, लातूरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, शासकीय रुग्णालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा शल्य चिकित्सक व एस.टी.महामंडळाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, शहरातील प्रमुख जलस्रोत, विहिरी व बोरवेलची स्वच्छता व दुरुस्ती करावी. पाणी वाचविण्यासाठी जलसाक्षरता मोहिती राबवावी. लातूर शहराला शुद्ध पाणीपुरवठा करावा, पेट्रोल पंप व बस स्टँण्ड अशा सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छता गृह तयार करुन स्वच्छतागृहांची नियमित साफसफाई करण्यात यावी. लातूर येथे भूंकप झालेल्या भागात उद्याने तयार करण्यात आली असून या उद्यानांचे संवर्धन करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी लातूर शहरातील कचरा, वाहतुक व्यवस्था, पाणी टंचाई, दूषित पाणीपुरवठा यासंदर्भात व लातूर शासकीय रुग्णालयाच्या जागेच्या हस्तांतरणाबाबतचा आढावा घेतला. लातूर शहरात मोकळ्या जागेवर टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याला आळा घालण्यासाठी महानगरपालिकेने नागरिकांना बंदी करावी. नागरिकांना अवकाळी पाऊस किंवा आपत्ती परिस्थितीची पूर्वकल्पना देण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असेही यावेळी डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

0000

मोहिनी राणे/विसंअ

जळगाव दि. २१ (जिमाका ): जिल्हा वार्षिक नियोजनमधून जिल्ह्यात अत्यंत चांगली विकास कामे झाली आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण, विशेष घटक योजना, आदिवासी उपयोजनाचे एकूण 756 कोटी रुपये मंजूर होते. त्यापैकी आता पर्यंत 91.60 टक्के निधी संबधित शासकीय यंत्रणांनी वितरित करण्यात आले आहेत. याबाबतीत जळगाव जिल्हा राज्यात  आघाडीवर आहे. ज्यांची कामे सुरु आहेत त्यांनी 31 मार्च पूर्वी ही कामे पूर्ण करून जिल्ह्याचा राज्यातील विकासाचा वेग कायम नव्हे अधिक वेगवान होतो आहे, हे दाखवून द्या असे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज आढावा बैठकित सर्व विभाग प्रामुखांना निर्देश दिले.

यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील, आदिवासी विभाग प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक नियोजन गेल्या पाच वर्षात मोठ्या प्रमाणात कामे झाली आहेत. गेल्या दोन वर्षात तर आपण राज्यात विकास कामासाठी निधी खर्च करण्यात भरारी घेतली आहे. या विकास कामाचे परिणाम दिसायला लागली आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयाचे बळकटीकरण केल्यामुळे शेकडो गरीबांचे बाहेर अत्यंत खर्चिक असलेले उपचार इथे मोफत होत आहेत. असेच बळकटीकरण पशुसंवर्धन विभागाचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पशुधनावर गुणवत्तापूर्ण उपचार होणार असल्याचे पालकमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

आठ प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे लोकार्पण होणार

जिल्ह्यातील अत्यंत सुसज्ज असे प्राथमिक आरोग्य केंद्र जिल्हा नियोजनच्या निधीतून बांधण्यात आले असून त्याचे लवकरात लवकर लोकार्पण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांना दिले. तसेच या ठिकाणी डॉक्टर, नर्सेस आणि पूरक कर्मचारी द्यावेत, अशा सूचनाही यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

वन विभागाला मोठा निधी दिला आहे, त्यांनी त्यांचे काम अधिक गतीने करून दाखवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून पर्यटनवाढीसाठी वन सफारी लवकरात लवकर सुरु करावी, अशा सूचना पालकमंत्री यांनी दिल्या.

महिला भवन आणि वन स्टॉप यांच्या सुसज्ज इमारती तयार झाल्या असल्याचे सांगून आता क्रीडा विभागाने व्यायाम शाळा देण्यासाठी काम करावे असे निर्देश पालकमंत्री यांनी यावेळी दिले.

पारोळा किल्याचे सुशोभिकरण सुरु असून अत्यंत चांगले होत आहे. तिथे अतिक्रमण काढण्या बाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.   सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामाचा वेग वाढवावा, महानगरपालिकेचे प्रलंबित काम आयुक्तांनी स्वतः लक्ष घालून पूर्ण करून घ्यावेत असे या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

०००

दी सह्याद्री सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांच्या तक्रारी संदर्भात चौकशी करून कार्यवाही – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. २१ : दी सह्याद्री सहकारी बँकेच्या अध्यक्षावर झालेल्या तक्रारीसंदर्भात सहकार संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 अन्वये चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण होईल आणि त्यामध्ये ते दोषी आढळल्यास योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिले.

विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय, शशिकांत शिंदे यांनी सह्याद्री बँकेत झालेल्या अनियमितेची चौकशी करण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सहकार मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले की, यापूर्वी या प्रकरणात अधिनयमाच्या कलम 83 आणि कलम 88 अशा दोन्ही चौकशा सुरू करण्यात आल्या होत्या, परंतु कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत कलम 88 ची चौकशी सुरू करण्यासाठी आधी कलम 83 ची चौकशी पूर्ण करणे आवश्यक असते. कलम 83 ची चौकशी अर्धवट राहिल्यामुळे ती रद्द करून सध्या नव्याने चौकशी सुरू करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, चौकशी प्रक्रियेत दोषी आढळणाऱ्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. अशा कारवाईसाठी नियमानुसार वेळ आणि प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पंधराशे रिक्त पदांसाठी १० एप्रिल रोजी जाहिरात; ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा अधिक दर्जेदार करणार – सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. २१: राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात सुधारणा करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी 450 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. आणखी 1,500 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदभरतीसाठी येत्या 10 एप्रिलला जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य प्रसाद लाड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री आबिटकर यांनी ही माहिती दिली या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री संजय खोडके, ॲड. अनिल परब, सुनील शिंदे, विक्रम काळे, श्रीमती चित्रा वाघ आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री आबिटकर म्हणाले की, प्रादेशिक आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ग्रामीण भागात नियुक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी कडक नियम लागू करण्यात येणार आहेत. एमबीबीएस आणि वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी एक वर्ष ग्रामीण भागात सेवा देणे बंधनकारक असेल, असा निर्णय अंमलात आणला जाईल.

महानगरपालिका आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले, औषध वितरणात येणाऱ्या अडचणी दूर करून वेळेवर औषधे उपलब्ध होण्यासाठी महत्त्वाचे आदेश दिले जातील. आरोग्य सुविधांची गुणवत्ता राखण्यासाठी औषधांची एनएबीएल नामांकित प्रयोगशाळांमध्ये तपासणी अनिवार्य केली जाणार आहे. राज्यात वैद्यकीय वस्तू खरेदीसाठी स्थापलेल्या प्राधिकरणाबाबतही त्यांनी माहिती दिली. हा निर्णय औषधांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी घेतला गेला असल्याचे त्यांनी सांगितले. दर्जेदार औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे कमी किमतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील टप्प्यात कार्यवाही होईल, असे त्यांनी सांगितले.

दहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका गोल्डन अवरमध्ये रुग्णांना अतिशय उपयुक्त ठरत आहेत. आता १८०० वाहने प्रस्तावित असून त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अपघातप्रवण ठिकाणी ट्रॉमा केअर सेंटर वाढविणे तसेच तेथे रुग्णवाहिका ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. रुग्णालयांमधील उपहारगृहे चांगली करण्याबाबतही लवकरच धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

***

बी.सी.झंवर/विसंअ

०००

ठाणे शहराला वाढत्या लोकसंख्येनुसार पुरेसे पाणी मिळण्यासाठी नियोजन – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई,दि.२१:  ठाणे शहराच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला आवश्यक असलेला पाणीसाठा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी नियोजन केले आहे.  ठाणे शहराला 1230 MLD (मिलियन लिटर प्रति दिवस) पाण्याची गरज भासेल, याचा अंदाज घेत पाणीपुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

ठाणे शहराला वाढत्या लोकसंख्येनुसार पुरेसे पाणी मिळण्यासंदर्भात सदस्य अॅड निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती  मिसाळ बोलत होत्या.

नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या,ठाणे शहरासाठी स्वतंत्र जलसाठा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काळू धरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. एम एम आर डी ए मार्फत 350 कोटी रुपये भूसंपादनासाठी मंजूर करण्यात आले असून, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ठाणे शहराला अधिक प्रमाणात पाणी मिळू शकणार आहे.

ठाणे महापालिकेने पाणीपुरवठा वाढवण्यासाठी विविध स्तरांवर नियोजन केले असून, मिरा-भाईंदर, मुंबई महानगरपालिका, तसेच एम. आय. डी. सी. कडून वाढीव कोटा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच, नवीन धरण प्रकल्पाद्वारे शहराला दीर्घकालीन उपाययोजना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

ठाणेकरांना भविष्यात पाणीटंचाई जाणवू नये, यासाठी नियोजन आणि निर्णय प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे, असे श्रीमती मिसाळ यांनी यावेळी सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ

नागरिकांना अधिक चांगल्या व जलद सेवा पुरविण्यासाठी इंटिग्रेटेड प्रणाली – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. २१ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांना अधिक चांगल्या व जलद सेवा पुरविण्यासाठी इंटिग्रेटेड संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून ५० टक्के, राज्य शासनाकडून २५ टक्के आणि संबंधित महानगरपालिकेकडून २५ टक्के निधी खर्च केला जातो, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री अमित गोरखे, सत्यजित तांबे यांनी स्मार्ट सिटीअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत होत असलेल्या प्रकल्पाबाबत सूचना मांडली होती.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की, यापूर्वी मे.प्रॉबिटी सॉफ्ट लि. या संस्थेकडून सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले होते. तसेच मे.टेक ९ सर्व्हिसेस या संस्थेला देखभाल दुरुस्तीचे काम देण्यात आले होते. मात्र हे सॉफ्टवेअर इंटिग्रेटेड नसल्याने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत मे.अटॉस इंडिया प्रा. लि. यांना हे काम देण्यात आले आहे.

या सॉफ्टवेअरमध्ये डिजिटल डॅशबोर्ड, डिजिटल सिग्नेचर व अत्यंत संरक्षित लॉगिन सुविधा असल्याने गोपनीयतेचा भंग होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या प्रकल्पाचे काम मे २०२५ मध्ये पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रॉपर्टी टॅक्ससंदर्भात राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले की, या नवीन सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने थ्रीडी सर्व्हेद्वारे जवळपास साडेपाच लाख मालमत्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/

कोरेगाव नगरपंचायत विकास कामांमध्ये गैरव्यवहारप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. २१ : सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव नगरपंचायतीअंतर्गत सुरू असलेल्या विकास कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या स्तरावर चौकशी करण्यात येत असून त्यांच्या अहवालानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

याबाबत अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री मिसाळ यांनी, नगरपंचायतीने एकाच कामाची दोन वेळा देयके अदा केलेली नसल्याचे स्पष्ट केले.

***

ब्रिजकिशोर झंवर/विसंअ

०००

राज्यातील प्रमुख महानगरपालिकांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेची प्रभावी अंमलबजावणी – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील सर्वच महानगर पालिकांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना श्री. सामंत बोलत होते.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, धारावी, मालाड, वर्सोवा, घाटकोपर, भांडुप, वांद्रे आणि वरळी येथे नव्याने एसटीपी प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. मुंबईसह पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि इतर महानगरपालिकांमध्येही यासंदर्भातील कामे प्रगतिपथावर आहेत. ही कामे वेळेच्या आत पूर्ण करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. नवी मुंबईचा समावेश स्मार्ट सिटीमध्ये झालेला नाही. जी शहर समाविष्ट आहेत, त्यासाठी शासनाकडून तब्बल 6000 कोटीपेक्षा अधिक निधी वितरित करण्यात आला आहे, या प्रकल्पांतर्गत 9000 कोटी रुपयांचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सिडकोच्या घर वितरणासंदर्भात उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, सिडको आणि म्हाडाच्या लॉटरी प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आहे. ही प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह पार पाडली जाते. यामध्ये कोणीही गोंधळ घालण्याची शक्यता नाही. 21 हजार 399 अर्जदारांमध्ये पारदर्शक सोडतीद्वारे 19 हजार 518 घरांचे वितरण करण्यात येणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भात ते म्हणाले, निवडणुकांच्या तारखा सर्वोच्च कोर्टाच्या निर्देशानुसार ठरवल्या जातील. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश येताच पुढील पावले उचलेली जातील असे श्री सामंत यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विंसंअ

कौशल्य विकास क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर – कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्रातील रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्याक्षेत्रात मोठी कामगिरी करण्यात आल्याची माहिती मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत दिली.

म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री लोढा म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने राज्यभरात 32 रोजगार मेळावे घेतले, ज्यातून 34 हजार 637 उमेदवारांना रोजगार मिळाला आहे. याशिवाय ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण’ योजनेअंतर्गत तब्बल 1,34,000 उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले. कौशल्य विकासासाठी राज्यभरात 1 हजार 840 प्रशिक्षण केंद्रे उभी करण्यात आली आहेत आणि यामध्ये 2,04,652 प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण दिले गेले आहे.

महाराष्ट्रातील 28 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे नव्हती, मात्र आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र’ सुरू करण्यात येऊन या ठिकाणी सध्या 470 अभ्यासक्रम चालू आहेत. तसेच, नवनवीन योजनेतंर्गत महाविद्यालयांचे 35 हजार विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात आली आहेत.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, राज्यात एकत्रितपणे 40 केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. दोन वर्षांचा आयटीआय कोर्स आता तीन वर्षांचा करण्यात येईल आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांना डिप्लोमा देखील दिला जाईल. हा उपक्रम राबवणारे महाराष्ट्र राज्य देशात पहिले ठरले. 10 हजार महिलांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच, ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर स्टार्टअप योजना’ अंतर्गत महिलांना 5 ते 25 लाख रुपयांपर्यंतची मदत करण्यात येत आहे, यामध्ये 31 महिला उद्योजकांना यशस्वीरीत्या प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. याचबरोबर प्रशिक्षणासोबतच जर्मन आणि इतर आंतरराष्ट्रीय भाषांचे शिक्षण देखील या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री लोढा यांनी सभागृहात दिली.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विंसंअ

 प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून २० लाख घरे उभारणार – गृहविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. 21 – प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून राज्यात 20 लाख घरे उभारण्याचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे. इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त आणि आतापर्यंतच्या उद्दीष्टापेक्षा दुप्पट उद्दीष्ट महाराष्ट्राला प्राप्त झाली असल्याची माहिती ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.

शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत राज्यात 18 लाख 51 हजार घरांना एकाच दिवशी एकाच वेळी मंजुरी देण्याचे काम विभागाने केले आहे. 14 लाख 71 हजार लाभार्थ्यांना घरकुलाचे काम सुरू होण्यापूर्वी प्रथम हप्त्याचे वितरण करण्यात आले आहे. राज्यात घरकुलाच्या कोणत्याही लाभार्थ्याला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. घरकूल योजनेच्या लाभामध्ये 50 हजार रुपयांनी वाढ करुन ती आता 2 लाख 10 हजार करण्यात आली आहे. भूमिहीन लाभार्थ्यांना जमीन खरेदीसाठी मदत करण्यात येत आहे. जमीन खरेदीच्या लाभामध्येही 50 हजार रुपयांची वाढ करून ती 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून हजारो किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. केंद्राचा 500 लोकवस्तीचा निकष 250 लोकवस्तीपर्यंत करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विंसंअ

म्हाडाप्रमाणे एसआरएमध्येदेखील स्वयंपुनर्विकास योजना – गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई, दि. 21 : म्हाडामध्ये ज्या प्रमाणे स्वंयपुनर्विकास योजना राबवण्यात येत आहे आणि त्यासाठी  मुंबई बँकेचे साहाय्य घेतले जात आहे. त्याचप्रमाणे झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणामध्येही स्वयंपुनर्विकास योजना आणण्याचे शासानाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

म.वि.प. नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री भोयर बोलत होते.

मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्रामधील सदनिकांचे दर जास्त असल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर हे दर कमी करून फेर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. रेडीरेकनरच्या 110 टक्के हे दर असतात. त्याप्रमाणे दर ठरवण्यात आले आहेत. नेहरूनगर व टिळकनगर या म्हाडा वसाहतीतील 301 इमारतींपैकी 182 इमारतींच्या पुनर्विकासाकरीता म्हाडा मार्फत मंजुरी प्रदान करण्यात आली असून 49 इमारतींना भोगवट प्रमाणपत्र जाहीर करण्यात आले आहेत. तसेच याठिकाणच्या पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकासही म्हाडामार्फत करण्यास गृह विभागाने संमती दर्शवली आहे. मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडीटचे काम सुरू असल्याची माहितीही मंत्री भोयर यांनी यावेळी सभागृहास दिली.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विंसंअ

राज्यातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका – राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर  देताना राज्यमंत्री बोर्डीकर बोलत होत्या.

जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात एकूण 51 हजार 560 पाणी पुरवठ्याच्या योजना राबवण्यात येत असल्याचे सांगून राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, यासाठी 32 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. पाणी पुरवठा योजनेच्या 15 टक्के वाढीव दराने निविदा स्विकारण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. राज्यातील एकूण 1 कोटी 46 लाख 80 हजार नळ जोडणी नसलेल्या कुटुंबापैकी एक कोटी 30 लाख 73 हजार कुटुंबियांना वैयक्तिक नळ जोडणी देण्यात आलेली आहे. 22 हजार इतक्या योजना पूर्ण झालेल्या आहेत आणि 1241 गाव हे हर घर जल योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेली आहेत. काही ठिकाणी पाण्याचे स्त्रोत व्यवस्थित नसणे, पाईपलाईनची कामे व्यवस्थित नसणे अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या.  योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी 4 हजार 361 ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करत 1 हजार 895 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे, तसेच 120 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी विभाग काम करत असल्याची माहितीही राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सभागृहात दिली.

0000