• 1 कोटी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या क्षमता वाढीसाठी डिजिटल प्रशिक्षण योजना.
• ईआरओ, डीईओ आणि सीईओ स्तरावर निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत 5000 सर्वपक्षीय बैठकींमध्ये राजकीय पक्षांचा सहभाग.
• निवडणूक यादीत नावांचा समावेश आणि दुरुस्ती मार्गदर्शक तत्त्वे याबाबत कायदेशीर चौकट.
• 89 पहिल्या अपील्स आणि एकच दुसरे अपील दाखल.

मुंबई, दि. 20 : भारताचे 26वे मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) म्हणून श्री ज्ञानेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर एका महिन्याच्या आत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासोबत संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेला बीएलओ स्तरापर्यंत सर्व मतदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि मतदान केंद्रांवर त्यांना सुखद अनुभव देण्यासंदर्भात ठोस पावले उचलली आहेत. मुख्य भागधारक असलेल्या राजकीय पक्षांना या बळकटीकरण प्रक्रियेत सामील करुन घेतले जात आहे, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

मतदारयादीचे नियमित अद्यतन

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, 100 कोटी मतदार लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहेत. ‘यूआयडीएआय’ आणि ‘ईसीआय’च्या तज्ञांमध्ये तांत्रिक सल्लामसलत लवकरच सुरू होणार आहे. एक मतदार जरी त्याच्या नियुक्त मतदान केंद्रात मतदान करू शकत असेल, तरी आयोगाने देशभरात ईपीआयसी क्रमांकांमध्ये डुप्लिकेट्स काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि अनेक दशकांपासून चालत आलेली समस्या संपविण्याचे ठरवले आहे. मतदारयादीचे नियमित अद्यतन जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिकाऱ्यांबरोबर समन्वयाने मजबूत करण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधत्व कायद्यानुसार आयोगाच्या राजकीय पक्षांबरोबरच्या संवादात स्पष्ट करण्यात आले की मसुदा मतदार यादीत कोणताही समावेश किंवा वगळण्यासंदर्भातील बाब संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार अपील प्रक्रियेने नियंत्रित केली जाते. अशा अपीलच्या अभावात, ईआरओने तयार केलेली यादी लागू राहील. 7 मार्च 2025 रोजी ईसीआयने स्पष्ट केले होते की विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन (एसएसआर) प्रक्रियेनंतर फक्त 89 पहिल्या अपील्स आणि एकच दुसरे अपील दाखल करण्यात आले.

ग्रामीण मतदान केंद्रावरही मूलभूत सुविधा (एएमएफ) सुनिश्चित

सर्व पात्र नागरिकांची 100% नोंदणी सुनिश्चित करणे, मतदानाची सोय करणे आणि सुखद मतदान अनुभव देणे हे भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर 1200 पेक्षा जास्त मतदार नसतील याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलली जातील आणि ती 2 किमीच्या आत असतील. अगदी दूरच्या ग्रामीण मतदान केंद्रावरही मूलभूत सुविधा (एएमएफ) सुनिश्चित केल्या जातील. शहरी भागातील उदासीनता दूर करण्यासाठी आणि अधिक सहभाग प्रोत्साहित करण्यासाठी, उच्च इमारतींचे क्लस्टर आणि वसाहतींमध्ये देखील मतदान केंद्रे असतील.

प्रशिक्षणावर भर

1 कोटी निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या व्यापक आणि क्षमतेच्या विकासासाठी एक मोठे पाऊल म्हणून, 4 आणि 5 मार्च रोजी नवी दिल्लीतील ‘आयआयआयडीइएम’ येथे सर्व राज्य/संघराज्य क्षेत्रांच्या सीईओंचा दोन दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली, ज्यामध्ये प्रत्येक राज्य/संघराज्य क्षेत्राच्या डीईओ आणि ईआरओंचा सहभाग होता. या परिषदेत संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेला ऊर्जा देण्यासाठी 28 भागधारकांचा आराखडा तयार करण्यात आले, त्यांच्या जबाबदाऱ्या संविधान, निवडणूक कायदे आणि ईसीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निश्चित करण्यात आल्या. निवडणूक हँडबुक आणि सूचना मॅन्युअल्स नवीन बदलांनुसार समन्वयित केले जातील. अनेक भारतीय भाषांमध्ये डिजिटल प्रशिक्षण किट तयार करण्यात येत असून, जेणेकरून कार्यकर्त्यांचे प्रभावी प्रशिक्षण होईल. अ‍ॅनिमेटेड व्हिडिओ आणि एकत्रित डॅशबोर्ड प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. भविष्यात बीएलओंना प्रशिक्षण देण्यासाठी एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार केले जात आहे.

सर्वपक्षीय बैठकांच्या नियमित आयोजनाचे निर्देश

निवडणूक प्रक्रियेच्या सर्व पैलूंमध्ये राजकीय पक्षांचा पूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी, मुख्य निवडणूक आयुक्त  ज्ञानेश कुमार यांनी 4 मार्च रोजी सीईओ परिषदेत सर्व 36 सीईओ, 788 डीईओ, 4123 ईआरओंनी सर्वपक्षीय बैठकांचे नियमित आयोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशभरातील अशा बैठका राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही प्रलंबित आणि उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मदत करतील. ही प्रक्रिया 31 मार्च 2025 पर्यंत संपूर्ण भारतात पूर्ण केली जाईल. निवडणूक कायद्यानुसार मतदार यादीतील दावे आणि हरकतीबाबत योग्य प्रक्रियांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आयोगाने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना आणि त्यांच्या नियुक्त बीएलओ यांना प्रशिक्षण देण्याची संधी दिली आहे, ज्याचे राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे. ‘ईसीआय’ने निवडणुकांच्या आयोजनाशी संबंधित इतर सर्व बाबींवर सर्व राजकीय पक्षांकडून 30 एप्रिल 2025 पर्यंत सूचना मागविल्या आहेत. राजकीय पक्षांना आयोगाशी दिल्लीत एकत्रित वेळेत भेटण्याचे आमंत्रण देखील देण्यात आले आहे.

या ठोस आणि दूरगामी उपक्रमांव्दारे निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करण्यात येत आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व संबंधीत घटकांशी समन्वय साधला जात आहे. असेही भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

0000

संजय ओरके/विसंअ

मुंबई,दि. २१: रायगड जिल्ह्यातील इंदरदेव धनगरवाडा येथे नुकतेच वणव्यामुळे ग्रामस्थांचे नुकसान झाले होते. नुकसानग्रस्त गावकऱ्यांच्या घरांची पुनर्बांधणी त्याच ठिकाणी करण्यात येणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

रोहा तालुक्यातील मौजे धामणसई हद्दीतील इंदरदेव धनगरवाडा येथील जंगलातील वणव्याची आग पसरुन बाधित झालेल्या ठिकाणी सोई सुविधाकामी निधी उपलब्ध होण्याबाबत विधिमंडळात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, धनगरवाडा येथे 6 मार्च 2025 रोजी जंगलातील वणव्याची आग पसरुन 39 घरे आणि 12 जानावरांचे गोठे बांधित झाले होते. या बाधित घराचे व गोठ्यांचे झालेल्या नुकसान झाले असून, ज्या ठिकाणी नुकसान झाले त्याच ठिकाणी त्यांच्या घरांची पुर्नबांधणी करण्यात येणार आहे.   इंदरदेव धनगरवाडीला जाणेसाठी रस्ता नसल्याने लागलेल्या आगीवर नियंत्रण करता आले नाही. इंदरदेव धनगरवाडा येथे जाण्यासाठी अडीच किलोमीटर लांबीचा रस्ता होण्यासाठी ग्रुप ग्रामपंचायत धामणसई यांनी ठराव करुन प्रस्ताव सादर करावा, असेही  त्यांनी सांगितले.

यावेळी रोहा येथील उपविभागीय अधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड, रोहा तालुक्याचे तहसीलदार किशोर देशमुख, रोहा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी शुभदा पाटील, रोहा वन परिक्षेत्रचे वन अधिकारी मनोज वाघमारे, सहाय्यक वनरक्षक रोहित चोबे, ग्रामविकास अधिकारी निता श्रीवर्धनकर, तानाजी देशमुख, अनंता देशमुख तसेच इंदरदेवचे ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते.

***

गजानन पाटील/विसंअ

०००

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक सिंचन सुविधांची निर्मिती करणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य पाण्याची सुविधा मिळेल आणि त्यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ होईल व ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील.

अनुदानाची माहिती

या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या अनुदानांची सुविधा उपलब्ध आहे

• नवीन विहीर: 2 लाख 50 हजार
• जुनी विहीर दुरुस्ती: 50 हजार
• इनवेल बोअरिंग: 20 हजार
• पंप संच: 20 हजार (10 अश्वशक्ती क्षमतेच्या विद्युत पंप संचासाठी 100% अनुदान)
• वीजजोडणी आकार: 10 हजार
• शेत तळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण: 1 लाख
• सूक्ष्म सिंचन संच:
• ठिबक सिंचन संच: 50 हजार
• तुषार सिंचन संच: 25 हजार

पॅकेजेस

योजनेअंतर्गत विविध पॅकेजेस उपलब्ध आहेत:

1. नवीन विहीर पॅकेज

या पॅकेजमध्ये नवीन विहीर, पंप संच, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच, आणि आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरिंग यांचा समावेश आहे.

2. जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेज

यामध्ये जुनी विहीर दुरुस्ती, पंप संच, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच, आणि आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरिंग यांचा समावेश आहे.

3. शेत तळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण

या पॅकेज अंतर्गत शेत तळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यात येते.

पात्रतेच्या अटी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात:

1. लाभार्थी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकरी असावा.
2. जात प्रमाणपत्र असावे.
3. नवीन विहीरचा लाभ घेण्यासाठी किमान 0.40 हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
4. सामुहिक शेतजमीन किमान 0.40 हेक्टर धारण करणारे एकत्रित कुटुंब लाभ घेऊ शकते.
5. इतर घटकांसाठी किमान 0.20 हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
6. कमाल शेतजमीन 6.00 हेक्टरआहे.
7. 7/12 दाखला आणि 8 अ उतारा आवश्यक आहे.
8. आधार कार्ड आवश्यक आहे.
9. बँक खाते आधार कार्डाशी संलग्न असावे.
10. स्व. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य.
11. वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 50 हजार पेक्षा कमी असावे.
12. उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदारांकडून मिळवावा लागेल.
13. ग्रामसभेची शिफारस आवश्यक आहे.

अर्ज प्रक्रिया

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरावा लागतो. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

1. वेबसाईट: www.mahadbt.maharashtra.gov.in http://www.mahadbt.maharashtra.gov.in
2. ऑनलाईन अर्ज भरण्यावर लाभार्थीची निवड लॉटरी पद्धतीने होते.
3. सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
4. जिल्हास्तरीय समितीकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांना अनुदान मिळेल.

आवश्यक कागदपत्रे

अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतात:

1. 7/12 दाखला आणि 8 अ उतारा
2. 6 ड उतारा (फेरफार)
3. जात प्रमाणपत्र
4. तहसीलदारांकडील उत्पन्नाचा दाखला
5. आधार कार्डाची छायांकित प्रत
6. बँक पासबुकाची छायांकित प्रत

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची संधी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीतील उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आवश्यक साधन-संपत्ती उपलब्ध करून देण्यात येते, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. तरी सोलापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विहित पद्धतीने अर्ज करावेत. प्रशासनाच्या या योजनेतून आपल्या शेतीला कायमस्वरूपी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

०००

• सुनील सोनटक्के, जिल्हा माहिती अधिकारी, सोलापूर

जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रयत्नातून राज्यातील पहिल्या पथदर्शी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. वाघूर उपसा जलसिंचन योजनेअंतर्गत २७ गावांमध्ये २०२० शेततळी बांधण्यात येणार असून, त्यात वाघूर धरणाचे पाणी साठवले जाणार आहे. हा प्रकल्प परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरणार असून, शाश्वत सिंचन सुविधेसोबत भू-जल पातळी सुधारण्यास देखील मदत करेल.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये आणि फायदे

1. शाश्वत सिंचन व्यवस्था

शेततळ्यांमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना बारमाही पाणी पुरवठा उपलब्ध होईल. यामुळे पारंपरिक तसेच आधुनिक सिंचन पद्धती (ठिबक आणि तुषार सिंचन) वापरणे शक्य होईल.

2. जलसंधारण आणि पाणीबचत

शेततळ्यातील पाणी ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी वापरल्यास पाण्याचा कार्यक्षम उपयोग होईल आणि जलसंधारणास चालना मिळेल.

3. शेती उत्पादनात वाढ

नियोजनबद्ध सिंचनामुळे शेतकरी वर्षभर विविध पिके घेऊ शकतील. परिणामी, उत्पादन आणि उत्पन्न दोन्ही वाढेल.

4. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना
5. शेततळ्या मध्ये मत्स्य पालन केल्यास , शेतीपूरक जोडधंदा ऊपलब्धहोईल.व्यवसाय बळकट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल.

वाघूर उपसा जलसिंचन योजनेचा विस्तार

वाघूर उपसा जलसिंचन योजना क्र. १ आणि २ सध्या कार्यान्वित असून, या योजनेतून १९,१३२ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.

योजनेअंतर्गत गाडेगाव, जामनेर आणि गारखेडा या तीन शाखांमधून १०,१०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. २७ गावांमध्ये २,०२० शेततळे बांधण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यापैकी २१० शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. गाडेगाव शाखेतील गाडेगाव, नेरी बुद्रुक, नेरी दिगर, चिंचखेडा, करमाड व पळासखेडा येथे ७० शेततळ्यांमध्ये पाणी साठवण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या ९०% पाइपलाईनचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित कामे लवकरच पूर्ण होणार आहेत. आतापर्यंत १,१८९ शेततळ्यांचे करारनामे पूर्ण झाले आहेत.त्यातील २१० शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत.

सिंचन सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी शासन देखील कटीबद्ध आहे.जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली. या प्रकल्पाची गती वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

वाघूर उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शेतकरी संवाद बैठका विविध गावांमध्ये घेण्यात आल्या.प्रांताधिकारी विनय गोसावी यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. शेततळ्यांबाबत शंका-निरसन बैठक आयोजित करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. उर्वरित करारनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

जलसंधारणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल

गोंडखेल येथील शेततळे हा केवळ जलसंधारण प्रकल्प नसून, तो ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या भविष्याला दिशा देणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी आवश्यक जलसाठवण क्षमता वाढेल. भू-जल पातळी सुधारेल, आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. जलसंधारण आणि आधुनिक सिंचनाच्या मदतीने जळगाव जिल्ह्यातील शेती अधिक समृद्ध होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

०००

  – जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव

शेतकरी पिढ्यानपिढ्या पारंपरिक शेती व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्याचा प्रयत्न करत असतो. परंतु, काही शेतकरी नव्या वाटा शोधून शेतीमधून भरपूर उत्पन्न कमावत असतात. रेशीम शेती म्हणजेच तुती लागवड ही अशा शेतकऱ्यांसाठी एक चांगला मार्ग आहे. थोडे कष्ट, व्यवस्थितपणा व शिस्त यांचा अवलंब केला तर कमी खर्चात रेशीम शेतीतून भरघोस उत्पन्न घेता येते व आपल्या कुटुंबातील सर्वांना रोजगारही पुरवता येतो. जाणून घेऊया तुती रेशीम शेती विषयी…

रेशीम शेतीचे महत्त्व

रेशीम शेती हा शेतीपूरक उत्कृष्ट जोडधंदा आहे. वर्षातून ४ ते ५ पिके घेता येतात. एकदा केलेली तुती लागवड १० ते १५ वर्षे टिकते. पर्यावरणपूरक व्यवसाय, कमीत कमी रासायनिक खतांचा वापर, घरातील प्रत्येक व्यक्तीला घरातच रोजगार मिळतो. त्यामुळे मजुरीचाही प्रश्न मिटतो. इतर पिकांच्या तुलनेत कमी पाणी व खते लागतात. उत्पादित कोषांना बाजारपेठेत चांगला भाव मिळतो. शासनातर्फे नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.

लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी अनुदान योजना

नवीन शेतकऱ्यांना एकरी ५०० रू. भरून लागवडीसाठी नोंदणी करून सभासद होता येते. अशा शेतकऱ्यांना अंडीपुंज अनुदान योजना, प्रशिक्षण, सिल्कसमग्र योजना अंतर्गत लाभ, म. न. रे. गा., या अनुदान योजनांचा त्या शेतकऱ्यांनी शासनाचे आवश्यक ते निकष पूर्ण केल्यानंतर लाभ घेता येतो.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तुती लागवड योजना

स्वतःच्या शेतीवर काम करून शासनामार्फत मजुरी मिळणारी ही एकमेव योजना आहे. शासनमान्य समूहात तुती लागवड (एका गावात किमान 10 शेतकरी, 10 एकर आवश्यक). रेशीम शेती योजनेंतर्गत पूर्वी लाभ घेतलेले शेतकरी नसावेत. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ मिळेल. प्रति लाभार्थी फक्त एक एकर तुती लागवड मर्यादा. लाभार्थी निवडीमध्ये नियमाप्रमाणे सामाजिक आरक्षण. ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे लाभार्थी निवड. मनरेगा अंतर्गत 3 वर्षांमध्ये अकुशल मजुरी म्हणून एकूण 2 लाख 65 हजार 815 रूपये व कुशल मजुरी रक्कम 1 लाख 53 हजार रूपये अशी एकूण 4 लाख 18 हजार 815 रूपये इतकी रक्कम मिळते.

सिल्कसमग्र योजनेंतर्गत तुती लागवड, सिंचन संच, कीटक संगोपन गृह, कीटक संगोपन साहित्य, निर्जंतुकीकरण साहित्य यासाठी एक एकर तुती लागवडीकरिता सर्वसाधारण गटासाठी 3 लाख 75 हजार रूपये तर अनुसूचित जातीसाठी 4 लाख 50 हजार रूपये व 2 एकर तुती लागवडीकरिता सर्वसाधारण गटासाठी 4 लाख 68 हजार 750 रूपये तर अनुसूचित जातीसाठी 5 लाख 62 हजार 500 रूपये इतके अनुदान आहे.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा रेशीम कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,  विजयनगर, सांगली येथे संपर्क साधावा.

०००

संकलन –    जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

मुंबई  दि. २१ : जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग राज्याच्या आर्थिक आणि राजकीय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत रोजगाराच्या संधी बाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून महाराष्ट्रातील तरुण लवकरच जर्मनीत आपल्या कौशल्याचा ठसा उमटवणार असा विश्वास कौशल्य, रोजगार व नाविन्यता मंत्री  मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला आहे.

जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग राज्यातील आर्थिक आणि राजकीय विभागाच्या संचालकांच्या शिष्टमंडळाने आज मंत्रालयात मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून आणि कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. जर्मनीतले उद्योग आणि आवश्यक कुशल मनुष्यबळ या विषयावर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार,कौशल्य विकास विभागाचे आयुक्त नितीन पाटील, व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख आणि महाराष्ट्र रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर यावेळी उपस्थित होत्या.

राज्य शासनाने कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग राज्यासोबत करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार या करारान्वये आवश्यक बाबींची पूर्तता सध्या केली जात आहे. या अनुषंगाने बाडेन वुटेनबर्ग राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ 16 ते 22 मार्च दरम्यान हे शिष्टमंडळ विविध व्यावसायिक आणि औद्योगिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना भेटी देत आहेत. त्याचबरोबर बाडेन वुटेनबर्गचे आर्थिक आणि राजकीय संचालक ही कराराला गती देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.  बाडेन वुटेनबर्ग राज्याचे आर्थिक आणि राज शिष्टाचार विभागाचे संचालक मार्क शुवेकर, कुशल कामगार विभागाचे वरिष्ठ सल्लागार शेमजा एसेल, भारतातील जर्मनीचे उच्चाधिकारी अचीम फॅबिग आणि क्रिस्तोफ रँडरोफ तसेच आर्थिक आणि राजकीय सल्लागार अशुमी श्रॉफ यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.

महाराष्ट्रातल्या तरुणांना जर्मनीत रोजगारासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही : मनिषा वर्मा

जर्मनीच्या शिष्टमंडळासोबत बैठकीबाबत कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा म्हणाल्या की, आम्ही सातत्याने बाडेन वुटेनबर्ग इथल्या विविध अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहोत. त्यांना आवश्यक असलेली माहिती पूर्तता करत आहोत. जर्मनीच्या शिष्टमंडळासोबत आमची सविस्तर चर्चा झाली असून महाराष्ट्रातल्या तरुणांना जर्मनीत रोजगारासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही याची काळजी विभागामार्फत घेत आहोत. यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात बाडेन वुटेनबर्ग राज्यात कौशल्य विकास परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.  कौशल्य विकास मंत्री श्री मंगलप्रभात लोढा यांना  या परिषदेचे निमंत्रणही या शिष्टमंडळाने दिल्याची माहिती सचिव मनीषा वर्मा यांनी दिली.

महाराष्ट्रातील 880 तरुणांना जर्मन भाषेचे शिक्षण

कौशल्य विभागाच्या  माध्यमाने  महाराष्ट्रातील तरुणांना जर्मनीत रोजगाराची संधी देण्यात येत असून 880 विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषेचे धडे देण्यात येत आहे.  शालेय शिक्षण विभागाकडून 80 तर रतन टाटा व्यावसायिक प्रशिक्षण विभागाच्या माध्यमाने 800 विद्यार्थ्यांना विविध ठिकाणी भाषा शिकवली जात आहे. बाडेन वुटेनबर्ग राज्याला आवश्यक असलेल्या कुशल मनुष्यबळानुसार अभ्यासक्रमात ही बदल अपेक्षित असून याबाबत शिष्टमंडळाच्या बैठकीत विचार करण्यात आला आहे.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ