शुक्रवार, जुलै 18, 2025
Home Blog Page 263

महाराष्ट्र आणि ओडिशा राज्यातील लोकनृत्याने उपस्थितांची मने जिंकली; एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत लोकसंस्कृतीचा जागर

नवी दिल्ली, २३ : महाराष्ट्रातील ‘ढोल बोहाडा’ नृत्य आणि ओडिसातील बाजसाल या लोकनृत्याने उपस्थित प्रेक्षकांची मने जिंकली.

महाराष्ट्र सदन, येथे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रमांतर्गत “लोकसंस्कृतीचा लोकोत्सव” या  सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र सदन आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले.

महाराष्ट्र सदनाच्या सचिव तथा निवासी आयुक्त आर. विमला यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले, सहायक निवासी आयुक्त डॉ. राजेश अडपावार, महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या प्रभारी उपसंचालक श्रीमती अमरज्योत कौर अरोरा यांच्यासह दिल्लीतील मराठी मंडळांचे सदस्य आणि  मराठी प्रेक्षक यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र आणि ओडिशाच्या पारंपरिक लोककलेचे मनमोहक सादरीकरण

या लोकोत्सवात महाराष्ट्रातील आदिवासी लोककला ‘ढोल बोहाड’ तसेच ओडिशाच्या ‘बाजसाल’ प्रसिद्ध नृत्याचा मनमोहक आविष्कार रसिकांनी अनुभवला.

महाराष्ट्रातील श्री वामन माळी (मोखाडा, पालघर) यांच्या आदिवासी लोककला गटाने पारंपरिक  ढोल बोहाडा यांचे प्रभावी सादरीकरण केले. 20  कलाकारांनी ढोल-ताशांच्या गजरात हे सादरीकरण साकारले. या नृत्यात बालकलाकारासह वयोवृद्ध कलाकारांनी ही नृत्य केले. लोक गायकाच्या आवाजाने सभागृह निनादले. वाघ या प्राण्याचे मानवी जीवननाशी अतुट नाते असून आदिवासी लोकांच्या जीवनात त्याचे किती महत्त्व आहे हे नृत्याच्या माध्यमातून दर्शविण्यात आले.

तसेच, ओडिशाच्या श्री दयानंद पांडा यांच्या नृत्य समूहाने लग्नकार्यात होणारे बाजसाल या नृत्याचे  सादरीकरण केले.

या लोकनृत्यात 15 लोककलाकारांनी सहभाग घेतला. ढोल,  निसान, तासा, मोहरी, झाजं,  यांसारख्या पारंपरिक वाद्यांच्या तालावर पारंपारिक वेशभूषेत मनाला ऊर्जा आणि उत्साह निर्माण करणारे या नृत्य सादर करून रसिक  प्रेक्षकांची दाद मिळवली.

“एक भारत, श्रेष्ठ भारत” उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र आणि ओडिशा यांच्यात सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचा करार करण्यात आला आहे. या महोत्सवाच्या माध्यमातून दोन्ही राज्यांतील कलाकारांना आपली परंपरा सादर करण्याची संधी मिळाली.

महोत्सवाबद्दल बोलताना निवासी आयुक्त आर. विमला म्हणाल्या, “संस्कृती ही फक्त मनोरंजनासाठी नसून ती समाजाच्या जडणघडणीचा महत्त्वाचा भाग आहे. महाराष्ट्र आणि ओडिशाच्या समृद्ध परंपरांचे दर्शन या महोत्सवाच्या माध्यमातून झाले, ज्यामुळे दोन्ही राज्यांतील बंध अधिक दृढ झाले, झाले असल्याचे त्या म्हणाल्या.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन परिचय केंद्राच्या माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर यांनी केले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सहाय्यक संचालक संदीप बलखंडे, महाराष्ट्र सदनचे व्यवस्थापक प्रमोद कोलपते, परिचय केंद्राचे रघुनाथ सोनवणे निलेश देशमुख प्रशांत शिवरामे यांनी प्रयत्न केले.

0000

राज्य शासनाच्या सेवा नागरिकांना व्हॉट्सॲपवरही उपलब्ध करुन देणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, दि.23: राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या सेवा व्हॉट्सॲपद्वारे उपलब्ध करुन देण्याकरिता राज्यशासनाने मेटा संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला आहे, आगामी सहा महिन्यात व्हॉटस्ॲप गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून सुमारे 500 सेवा नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत; यामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयातील हेलपाट्यापासून मुक्तता मिळण्यास मदत होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त श्री गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट महा अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, आमदार प्रवीण दरेकर, हेमंत रासणे, राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम राणे, उपाध्यक्ष प्रकाश दरेकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यातील सहकार विभागाची सर्व कार्यालये ऑनलाईन करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून येत्या तीन महिन्यात सहकार प्रणाली विकसित करुन सहकार विभागाच्या सर्व प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

राज्यात सुमारे २ लाख २५ हजार सहकारी संस्था असून त्यापैकी निम्म्याहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत; त्यांना नवीन सहकार कायद्यामध्ये स्थान मिळण्याकरीता कायद्यात नवीन भाग विषय समाविष्ठ करण्यात आला. यामुळे या संस्थांना कायदेशीर ओळख मिळाली. याबाबतचे नियम येत्या १० ते १२ दिवसात प्रसिद्ध करण्यात येतील, या नियमांच्या आधारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांचा कारभार योग्यप्रकारे करता येईल. अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यामध्ये बदल करुन कालानुरुप संस्थेच्या कामकाजात विकेंद्रीकरण करण्याकरीता राज्याचे सहकार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीच्या प्राप्त अहवालावर पुढच्या एक महिन्यात अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यात कालानुरुप आवश्यक बदल करुन अपार्टमेंट्सच्या अडचणी दूर करण्यात येतील.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयं पुनर्विकासाकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकासाकरिता राज्यशासनाच्यावतीने 18 निर्णय घेतले आहेत. संस्था स्वयंपुनर्विकासामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या घराच्या चटईक्षेत्रात वाढ होऊन त्यांना सुमारे 1 हजार 100 चौ. फूटपर्यंत क्षेत्रफळाचे घर बांधून मिळत आहेत. त्यामुळे सहकारातून समृद्धीकडे वाटचाल करताना स्वयं पुनर्विकास   संकल्पनांचा स्वीकार करावा लागेल.

आगामी काळात सामूहिक  स्वयंपुनर्विकास  करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. स्वयं पुनर्विकासाकरिता पुढे येणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना राष्ट्रीय सहकार विकास संस्थेकडून निधी देण्यास अडथळा असलेल्या नियमात बदल  करण्याकरीता प्रयत्न करण्यात येईल, यामाध्यमातून संस्थांना निधी उपलब्ध झाल्यास स्वयं पुनर्विकास  करण्यास मदत होईल. या संस्थांना येणाऱ्या अडीअडणची सोडविण्याकरीता राज्य शासनाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल.

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेच्या माध्यमातून सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या महासंघाने ‘सोलारयुक्त गृहनिर्माण संस्था’ करण्याकरीता मोहीम राबवावी, असे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले.

श्री. मोहोळ म्हणाले, आपला देश हा कृषी प्रधान असून जवळपास 40 टक्के लोकसंख्या सहकाराशी जोडली गेली आहे. यामध्ये साखर कारखाना, दूध संघ, नागरी बँका, गृहनिर्माण संस्था आहेत. सहकारातून समृद्धीकडे या संकल्पनेच्या सहकार खाते समृद्ध करण्यासाठी पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालय निर्माण केले. तेव्हापासून या देशातील सहकार क्षेत्रात अनेक क्रांतीकारी निर्णय घेण्यात आले. त्याप्रमाणेच राज्यातही सहकार क्षेत्राला बळ देण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले. सहकाराची चळवळ मजबूत करण्यासाठी वेगवेगळ्या 30 क्षेत्रामध्ये सहकार क्षेत्र सक्षम करण्याचे काम चालू आहे. या क्षेत्रात पारदर्शक व चांगले काम चालावे यासाठी सहकाराचे विश्वविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, सायबर सुरक्षा आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर ही काळाची गरज असून त्यांचा सहकारी संस्थेनी  वापर करावा, यामुळे सहकारी क्षेत्रातील संभाव्य धोके टाळण्यास मदत होईल. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकरिता आदर्श कार्यपद्धती आखून दिलेली असून त्यानुसार संस्थेने कामकाज केले पाहिजे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत व्यवसायिकता आणि स्वायत्तता या बाबी महत्वपूर्ण असून याचा विचार करुन संस्थांनी पारदर्शकपद्धतीने कामकाज करावे, असेही ॲड.शेलार म्हणाले.

आमदार श्री. दरेकर म्हणाले, मुबंई येथे स्वयं पुनर्विकास ही अभियान म्हणून चळवळ उभी राहत आहे, याप्रमाणे राज्यातील इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी स्वयं पुनर्विकास स्वयंपूर्णविकास करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. विकासाशिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा स्वयं पुनर्विकास करणाऱ्या संस्थेला येणाऱ्या अडचणीवर मात करण्यासाठी राज्यशासनाने सहकार्य करावे अशी सूचना श्री. दरेकर यांनी केले.

श्री. अनास्कर आणि श्री. पटवर्धन यांनी आपले विचार व्यक्त केले.

कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाने नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया यांच्यावतीने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्याकरीता ई-कोर्स, निवडणूक विषयक ई-कोर्स, ई-कॅप्लायएन्स ऑफ हॉऊसिंग लॉज याप्रणाली लोकार्पण तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्था मार्गदर्शक पुस्तिका,  सहकारी गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंटकरीता मार्गदर्शकपुस्तिकांचे विमोचन करण्यात आले.

०००

गटशेतीला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने राज्यात गटशेतीचे नवीन धोरण आणू – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, दि. २३: महाराष्ट्रात सुरू झालेले गटशेतीची मोठी चळवळ पाहता गटशेतीचे एक नवीन धोरण राज्यात आणू; गटशेती करणाऱ्यांना कशा प्रकारे मदत, योगदान देता येईल आणि गटशेतीला लोकचळवळीचे स्वरूप कसे देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल बालेवाडी येथे आयोजित पाणी फाउंडेशनच्या ‘सत्यमेव जयते’ फार्मर कप- २०२४ पुरस्कार वितरण सोहळ्यात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या प्रसंगी कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, पाणी फाऊंडेशनचे संस्थापक आमिर खान, श्रीमती किरण राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ, प्रमुख मार्गदर्शक डॉ. अविनाश पोळ आदी उपस्थित होते.

शेती शाश्वत करायची असेल तर आपली गावे जलसमृद्ध, जलपरिपूर्ण होणे आवश्यक आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ५२ टक्के महाराष्ट्र अवर्षण प्रवण आहे, त्यामुळे जलसंधारणातूनच परिवर्तन करू शकतो. गावे पाण्याचे अंकेक्षण करणार नाहीत, त्यातील शास्त्र शिकणार नाहीत त्यात लोकसहभाग वाढणार नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र दुष्काळीच राहील हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने २०१५ साठी जलयुक्त शिवार योजना सुरू करून एक लोकचळवळ सुरू केली.

त्यावेळी पाणी फाउंडेशनने लोकांमध्ये जलसंधारणाच्या कामांची चुरस निर्माण केली. तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक व्यक्तींनी पाण्याचे काम पुढे नेले. पाणी फाऊंडेशन, नाम फाऊंडेशन यांनी या चळवळीला एक लोक चळवळीचे रूप दिले. आणि महाराष्ट्रातील २० हजार गावांनी स्वतःला जलसमृद्ध केले. फक्त पाण्याचे लेखापरीक्षण करून चालणार नाही तर शेतकरी सक्षम झाला तर पाण्याचे नियोजनही तो स्वतः करू शकतो. म्हणून फार्मर कप सुरू केला.

सुरूवातीला गटशेतीअंतर्गत किमान २० शेतकरी आणि शंभर एकर जमीन असा गट तयार केल्यास एक कोटी रुपयांपर्यंत गटाला मदत दिली जात होती. ती चळवळ २०१९ नंतर थांबली होती. परंतु, अनेक गट त्यावेळी सुरू झाले. त्यामुळे आता गटशेतीचे एक नवीन धोरण राज्यात आणू, असेही ते म्हणाले.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेमुळे शेतीमध्ये मोठा बदल मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, वातावरणातील बदलांचे परिणाम शेतीवर होणार नाही अशा प्रकारची शेती तयार करायची या दृष्टीने व्यापक स्वरुपात लाभ देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना राज्य शासनाने सुरू केली. या योजनेला जागतिक बँकेने ४ हजार कोटी रुपये दिले आणि हा टप्पा यशस्वीपणे राबविल्यामुळे बँकेने दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६ हजार कोटी दिले. या योजनेचे काम चालू असलेल्या गावांमध्ये गटांची निर्मिती, यांत्रिकीकरण, यांत्रिकीकरणाची बँक तयार झाली आणि शेतीमध्ये मोठा बदल होत आहे.

शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक आवश्यक

आपल्या शेतीमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक असून शेती मदत आणि पुनर्वसनाच्या पलिकडे गेली पाहिजे. शेतीमध्ये दरवर्षी विविध प्रकारचे नुकसान झाल्यामुळे मदतीच्या स्वरुपात १० ते १५ हजार कोटी रुपये दिले जातात. परंतु, त्यातून शेतीत गुंतवणूक होत नाहीत. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी, स्मार्ट योजना या गुंतवणुकीच्या योजना असून शेतीतील भांडवली गुंतवणूक वाढली तर शेतकरी अधिक सक्षम होऊ शकेल, असेही ते म्हणाले.

गटशेतीचा विचार वेगाने पसरावा

शेती लहान होत गेल्यामुळे शेती परवडेनाशी झाली आहे. ७५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्याला यांत्रिकी शेती परवडणार नाही. त्यामुळे गटशेती केल्यास ही गुंतवणूक करण्याची क्षमता वाढते. गटशेती केल्यामुळे लागणारा खर्च कमी होतो आणि उत्पादकता वाढते. त्यामुळे गटशेतीच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्याच्या जीवनात परिवर्तन करू शकतो. शासनाच्या अनेक योजना असून त्या योजनांचे एकत्रिकरण करुन लाभ देणे हे शेतकऱ्यांनी गटशेतीकडे वळाल्यास शक्य होईल. त्यामुळे हा गट शेतीचा विचार वेगाने पसरला पाहिजे, असे मत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

डिसेंबरपर्यंत सर्व शेतीचे वीजेचे फीडर सौरऊर्जेवर आणणार

मागील काळात ‘मागेल त्याला ठिबक सिंचन संच’ देण्याची योजना सुरू केली. पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या प्रत्येकाला ठिबक संच देतो. आता मागेल त्या शेतकऱ्याला सौर कृषी पंप देण्याची योजना सुरू केली असून गेल्या १५ वर्षात जेव्हढे सौर पंप लावले त्याच्या दुप्पट पंप गेल्या दोन वर्षात लावले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे सर्व वीजेचे फीडर डिसेंबर २०२६ पर्यंत सौरऊर्जेवर रुपांतरीत केले जाणार असून ३६५ दिवस दिवसा १२ तास वीज या माध्यमातून दिली जाणार आहे.  या योजनेत आतापर्यंत २ हजार मेगावॉटचे काम सुरू असून डिसेंबर २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॉट वीज सौरवीज तयार केली जाणार आहे.

केंद्र व राज्य शासनाने गावातील विविध कार्यकारी संस्थांना बहु कार्यकारी संस्थांमध्ये तसेच कृषी व्यवसाय संस्थांमध्ये रुपांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या सोसायट्यांना बाजाराशी जोडणी करुन देणे, भंडाराची व्यवस्था, क्षमता वाढ करता येईल. डिजिटायझेशन करता येईल. जवळपास १० हजार गावांमध्ये हे काम सुरू झाले आहे.

ॲग्रीस्टॅकचा निर्णय शासनाने घेतला असून शेतकऱ्यांच्या सर्व शेतीचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील काळात ई पीक पाहणी ड्रोन आणि उपग्रहांच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून शेतीमध्येही अचूकता आणावयाची आहे. पिकाचे संपूर्ण जीवनक्रमाचे संनियंत्रण पुढील काळात करण्यात येणार आहे. शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

आगामी काळात ५० लाख हेक्टरवर नैसर्गिक शेती

पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन सुरू केले असून शेती नैसर्गिक शेतीखाली आणावयाच्या पहिल्या टप्प्यातील २५ लाख हेक्टरपैकी अर्धे लक्ष पूर्ण केले आहे. विषमुक्त शेतीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आता ५० लाख हेक्टर नैसर्गिक शेतीवर जावे लागेल. कर्करोगाचे प्रमुख कारणांपैकी विषमुक्त खाणे हे देखील एक मोठे कारण आहे. फार्मर कपच्या माध्यमातूनही या मिशनच्या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केला.

अंतिम फेरीतील सर्व गटांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५ लाख

यावेळी फार्मर कपच्या अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या सर्व २५ शेतकरी गटांना राज्य शासनाच्यावतीने प्रत्येकी ५ लाख रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. पाणी फाउंडेशनचे काम संपूर्ण महाराष्ट्रात नेण्याची इच्छा पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आमिर खान यांचे अभिनंदन केले.

कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, पाणी फाउंडेशनमध्ये काम करणारे गट एकत्र आल्यामुळे निस्वार्थपणे काम होते. गटाने एकत्र येऊन, एक विचाराने शेती करणे ही खूप मोठी बाब आहे. या माध्यमातून मोठी क्रांती होऊ शकते. चांगली शेती करणाऱ्यांच्या पाठीशी शासन निश्चितपणे उभे आहे. आपण खाणाऱ्या प्रत्येक घासामागे शेतकऱ्याच्या घामाचा, कष्टाचा अंश असतो, ही गोष्ट समाजातील कोणत्याही घटकाने विसरू नये, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र शासनातर्फे फार्मर कपमध्ये पुरस्कारप्राप्त प्रत्येक गटास एक ड्रोन मोफत देण्यात येईल. ड्रोन देण्यात येणाऱ्या गटांनी रासायनिक किटकनाशकांची फवारणी करू नये. नैसर्गिक शेतीकडे शेतकऱ्यांच कल वळवणे आवश्यक आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने दरवर्षी वर्षाला ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्यास पाच वर्षात २५ हजार कोटी रुपयांतून महाराष्ट्राचा कायापालट करू शकतो. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिली आहे, असेही ते म्हणाले.

आमिर खान म्हणाले, लहान शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांची शेती नफा देणारी, खर्च कमी करू शकतो का तसेच उत्पन्न वाढवू शकतो का, असे स्वप्न आम्ही तीन वर्षापूर्वी पाहिले. योग्य ज्ञान आणि शिक्षणातून उत्पादन वाढवू, रासायनिक खतांचा वापर कमी करू शकतो का याचा विचार केला होता. आज गटशेतीमुळे हे साध्य झाल्याचे दिसत आहे. यामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहिल्यापासून उभे आहेत. कृषी विद्यापीठांचे संशोधक, पाणी फाउंडेशनचे सर्व सदस्य यांचे मोठे काम आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अपेक्षेनुसार फाउंडेशन यावर्षीपासून पूर्ण महाराष्ट्रात काम करेल, असेही ते म्हणाले.

किरण राव म्हणाल्या, पाणी फाउंडेशनने २०१६ मध्ये वॉटर कप आयोजित केला. पाणी फाउंडेशनच्या कामामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली असून महिला शेतकरी या चळवळीत आघाडवर आहेत. मात्र, जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदलाचे संकटाला शेतीला सामोरे जावे लागत आहे. फार्मर कप आणि गट शेती या संकटाचा सामना करण्यासाठी मातीचे आरोग्य सुधारणे, ६ हजाराहून अधिक गावात जलसंधारणाची कामे केली आहेत. बायो इथेनॉल, सौर शेती तसेच ॲग्रो फॉरेस्ट्रीच्या माध्यमातून हवामान बदलाच्या आव्हानाला संधी म्हणून शेतकऱ्यांसमोर ठेवण्यात आली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

यावेळी डॉ. पोळ, श्री. भटकळ, एटीई फाऊंडेशनचे अमित चंद्रा, भारतीय जैन संघटनेचे शांतीलाल मुथा, सह्याद्री फार्म्सचे चेअरमन विलास शिंदे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

पाणी फाऊंडेशनच्या संपूर्ण महाराष्ट्र स्पर्धेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी झाला.

यावेळी फार्मर कप स्पर्धेतील प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार सांगली जिल्ह्यातील तुर्ची (ता. तासगाव) येथील भाग्योदय शेतकरी गटाला, द्वितीय पुरस्कार विभागून सातारा जिल्ह्यातील भोसरे (ता. खटाव) येथील सरसेनापती प्रतापराव गुजर महिला शेतकरी गट आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोबलगाव (ता. खुलताबाद) येथील उंच भरारी महिला शेतकरी गटाला, तृतीय पुरस्कार विभागून हिंगोली जिल्ह्यातील कवडा (ता. कळमनुरी) येथील जय बिरसा मुंडा शेतकरी गटाला आणि वाशिम जिल्ह्यातील नागी (ता. मंगरूळपीर) येथील माऊली शेतकरी गटाला देण्यात आला.

कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंग, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले, अभिनेते मकरंद कुलकर्णी, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, छाया कदम, अनिता दाते आदींसह फार्मर कप स्पर्धेत सहभागी झालेल्या शेतकरी गटांचे सदस्य महिला व पुरूष शेतकरी उपस्थित होते.

0000

भावी पिढीमध्ये वाचन संस्कृती रुजविण्यासाठी ग्रंथालये सक्षम करू – पालकमंत्री नितेश राणे

सिंधुदुर्गनगरी दिनांक 23 (जिमाका) :  पुस्‍तके अथवा ग्रंथ यांच्‍या सारखा दुसरा गुरु नाही, असे म्‍हटले जाते.  सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्‍कृतिक जीवन समृध्‍द करण्‍यासाठी तसेच वाचन संस्‍कृती वृध्‍दींगत करण्‍यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांचे योगदान महत्‍त्वाचे आहे. भावी पिढीमध्ये वाचन संस्कृती रुजविण्यासाठी ग्रंथालये अधिक सक्षम करणार असल्याचे पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले.

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्गच्या वतीने दोन दिवसीय ग्रंथोत्सवाचे आयोजन सिंधुनगरी येथील आद्यपत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मारक व पत्रकार भवनामध्ये करण्यात आले आहे. या ग्रंथोत्सवाचे उद्घाटन पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, पोलीस अधिक्षक सौरभकुमार अग्रवाल,जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले, मुबंई चे प्र. ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, मुबंई विभागाचे प्र. सहायक ग्रंथालय संचालक प्रशांत पाटील, कोकण मराठी साहित्य परीषदेचे अध्यक्ष मंगेश मसके, जिल्हा ग्रंथालय संघाचे कार्यवाह राजन पांचाळ, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सचिन हजारे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात साक्षरतेचे प्रमाण चांगले आहे.  राज्यामध्ये पहिल्या १०  क्रमांमध्ये आपला जिल्हा आहे. १० वी आणि १२ वीचा निकालही १००  टक्के लागतो. वाचनाची आवड  असणारा फार मोठा वर्ग  जिल्ह्यामध्ये आहे. आपला जिल्हा ‘साहित्यिकांची खाण’ म्हणून देखील ओळखला जातो. पद्मश्री ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक हे या जिल्ह्याचे सुपुत्र आहे. वाचन संस्कृती रुजविण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी आपण पुढाकार घेतला पाहिजे. भावी  पिढीला आपण वाचणाची सवय लावून त्यांना ग्रंथालयांमध्ये वाचणासाठी पाठवले पाहिजे. ग्रंथोत्सवामध्ये येऊन त्यांनी पुस्तके खरेदी केले पाहिजे.  जिल्ह्यामध्ये १२८ ग्रंथालये आहेत, कणकवली येथील ग्रंथालयाचा मी अध्यक्ष आहे.  जिल्ह्यामध्ये भविष्यात ‘डिजिटल  ग्रंथालय’ सुरु करण्याचा माझा मानस आहे.  भावी पिढीमध्ये  वाचन संस्कृतीची आवड निर्माण करण्यासाठी डिजिटल ग्रंथालय व आवश्यक सोयी सुविधा निर्माण करू असेही ते म्हणाले.

ग्रंथोत्सवाच्या निमित्ताने सकाळी ग्रंथ पुजन व ग्रंथदिंडीचे छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ओरोस फाटा ते पत्रकार भवन असे आयोजन करण्यात आले होते.

०००००

समाजातील शेवटच्या घटकासाठी कार्य हीच अर्थपूर्ण जीवनाची दिशा ! – न्यायमूर्ती अनिल किलोर 

बुलढाणा,दि. 23 : ‘समाजाला काही देणं लागतं’ या दृष्टीकोनातून शेवटच्या घटकाला नजरेत ठेवून त्यांच्या फायद्यासाठी नेहमी प्रयत्न करत राहावा. यातूनच जगण्याला अर्थ मिळेल आणि आयुष्य जगण्याची दिशा, ध्येय प्राप्त होईल, असे प्रतिपादन नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी केले.

शहरातील सहकार विद्या मंदिर येथे आयोजित विधि सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा उत्साहात संपन्न झाला. या मेळाव्याच्या उद्घाटनाप्रसंगी न्यायमूर्ती अनिल किलोर बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ किरण पाटील, प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष मंजुषा देशपांडे, पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, उपविभागीय अधिकारी शरद पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी जयश्री ठाकरे, विधिज्ञ, विविध योजनांचे लाभार्थी उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती अनिल किलोर पुढे म्हणाले की, अनेक लोकांना कायद्याची पुरेपूर माहिती नसल्यामुळे त्यांना त्यांच्यावरील अन्यायाची जाणीव होत नाही. संविधानाने दिलेले अधिकार माहिती नसल्यामुळे अनेकजण न्यायालयापर्यंत जात नाहीत. अशावेळेला लोकांना कायद्याचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. काही चुकीचे होत असेल तर त्या संबंधात न्यायालयात दाद मागायला पाहिजेत. समाजात वावरतांना लोकांना आपले अधिकार माहित व्हावेत यादृष्टीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर बार असोसिएशनचा अध्यक्ष असतांना ‘न्याय दूत’ हा उपक्रम राबवला. या उपक्रमाच्या माध्यमातून गावांना भेटी देवून लोकांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला, असेही न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी आवर्जून सांगितले.

शासकीय योजनांची माहिती जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. आजच्या स्मार्टफोन सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लोकांना शासकीय योजनांचा फायदा कसा करुन घेता येईल यासाठी प्रयत्न करावे. यातूनच शासनाच्या कार्यक्रमांना अर्थ प्राप्त होईल. शासकीय योजनांच्या महामेळाव्यासारख्या कार्यक्रमातून लोकांना फायदा व्हायला पाहिजेत आणि जास्तीत जास्त असे उपक्रम राबवले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही न्यायमूर्ती श्री किलोर यांनी व्यक्त केली.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील यांचेसह मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त करुन मार्गदर्शन केले.

सहज प्रणाली ॲपचे लोकार्पण

महसूल विभागाने डिजिटाईज्ड केलेले दस्तावेज नागरिकांना सहजरित्या प्राप्त व्हावे यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ‘सहज प्रणाली’ॲप विकसित केले आहे. या ॲपले आज न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. या अॅपचा लोकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

५० हून अधिक विभागांचे माहिती स्टॅाल्स

विधि सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळाव्यात विविध विभागांच्या योजनांची माहिती लोकांना होण्यासाठी विविध विभागाचे ५० हून अधिक स्टॅाल्स उभारण्यात आले होते. या स्टॅाल्सना लोकांनी भेटी देवून योजनांची माहिती जाणून घेतली.

यावेळी न्यायमूर्ती श्री. किलोर यांच्या हस्ते विविध शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांना लाभाचे वितरण करण्यात आले.

००००

जागेची उपलब्धता झाल्यास अकोले येथे उमेद मॉल – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

शिर्डी, दि. २३ : महिला बचतगटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी राज्यात ५० उमेद मॉल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अकोले येथे जागा उपलब्ध झाल्यास उमेद मॉल मंजूर करण्यात येईल, असे आवाहन राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद), महिला बालविकास विभाग पंचायत समिती व आमदार किरण लहामटे यांच्या निधीतून आयोजित ‘कळसुआई’ महिला बचतगटांच्या वस्तू विक्री व प्रदर्शन महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी श्रीमती तटकरे बोलत होत्या. याप्रसंगी आमदार किरण लहामटे, पद्मश्री बीजमाता राहीबाई पोपेरे, अगस्ती सहकारी साखर कारखान्यांचे चेअरमन सिताराम गायकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राहूल शेळके, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी मनोज ससे, उमेद जिल्हा अभियान व्यवस्थापक सोमनाथ जगताप, तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे, गटविकास अधिकारी अमर माने आदी उपस्थित होते.

कुमारी तटकरे म्हणाल्या, नागपूर शहरातील ३० हजार महिलांनी या योजनेच्या मदतीने पतसंस्था स्थापन केली असून, आज तिच्यात ३५ लाख रुपयांच्या ठेवी आहेत. या धर्तीवर इतरही जिल्ह्यात महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी जिल्ह्यातील महिलांनीही एकत्र येऊन पतसंस्था सुरू कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.

लाडकी बहीण योजनेच्या रूपाने महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. राज्यात २ कोटी ४७ लाख महिलांना लाभ देण्यात आला असून अकोले तालुक्यात ८३ हजार महिलांना लाभ देण्यात आला आहे. या योजनेच्या नोंदणीत राज्यात सर्वाधिक नोंदणी केलेल्या पुणे जिल्ह्यानंतर अहिल्यानगर जिल्ह्याचा क्रमांक असून १२ लाख महिलांना जिल्ह्यात लाभ देण्यात येत आहे, असेही कुमारी तटकरे यांनी सांगितले.

महिलांनी स्वतःच्या आरोग्याला प्राधान्य द्यावे, कारण त्यांचे आरोग्य चांगले असेल तर संपूर्ण कुटुंब निरोगी राहील. महिलांसाठी बचतगट मेळाव्यांबरोबर आरोग्य शिबिरे आयोजीत करण्याची गरज आहे. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यासह त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. उमेदचा फिरता निधी १५ हजारांहून ३० हजार करण्यात आला आहे. लखपती दीदी, ड्रोन दीदी उपक्रमाचा लाखो महिलांना लाभ देण्यात आला आहे, असेही कुमारी तटकरे यांनी सांगितले.

यावेळी आमदार किरण लहामटे, पुष्पा लहामटे, सोमनाथ जगताप यांनी मनोगत व्यक्त केले. तसेच लाडक्या बहीण योजनेचा लाभ मिळालेल्या सुरेखा चौधरी, सुजाता अस्वले व शीला इथे या लाडक्या बहीणींनी आपले मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी प्रातिनिधीक स्वरूपात महिलांना कर्ज योजनेच्या लाभाच्या धनादेशाचे वितरण करण्यात आले.

कार्यक्रमापूर्वी, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महिला बचतगटांच्या स्टॉलला भेट देत महिलांशी संवाद साधला. या बचतगट विक्री व प्रदर्शनात विविध बचतगटांचे शंभर स्टॉल लावण्यात आले होते.

0000

संत तुकाराम गाथेतील अभंग दृकश्राव्य स्वरूपात आणणार – मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत

शिर्डी, दि. २३ – राज्य शासन संत आणि वारकऱ्यांच्या नम्रता व शालीनतेच्या शिकवणुकीनुसार वाटचाल करत असून, संत तुकारामांची गाथा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल शासनाने उचलले आहे. गाथेतील साडेचार हजार अभंग नामवंत गायकांच्या आवाजात स्वरबद्ध करून दृकश्राव्य माध्यमातून सादर केले जाणार असल्याची माहिती राज्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

वारकरी साहित्य परिषद, महाराष्ट्र आयोजित १३ व्या अखिल भारतीय मराठी संत साहित्य संमेलनाच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी संमेलनाध्यक्ष ह.भ.प. संजय महाराज देहूकर, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, माजी खासदार सदाशिवराव लोखंडे, वारकरी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठल पाटील, ह.भ.प.निवृत्ती महाराज नामदास, ह.भ.प चकोर महाराज बावीस्कर, ह.भ.प. श्रीकांत गणेश राजा  (तामिळनाडू), ह.भ.प.कृष्णा महाराज शिऊरकर (कर्नाटक), ह.भ.प. उद्धव महाराज कुकुरमुंडेकर (गुजरात), ह.भ.प. चैतन्य महाराज कबीर आदी उपस्थित होते.

केंद्र शासनाने यावर्षी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे असे नमूद करून मराठी भाषा मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, बहिणाबाई यांच्या साहित्यातून  मराठी अभिजात भाषेचे दर्शन घडते. वारकरी संप्रदाय ही आपली संस्कृती आहे. वारकऱ्यांची परंपरा व किर्तन गावोगावी पोहोचविण्यासाठी  वारकरी साहित्य संमेलनांचे ग्रामीण भागात आयोजन होणे गरजेचे आहे. संत साहित्य गावागावांत पोहोचले तर इंग्रजीच्या प्रभावात घट होऊन मराठीबद्दल प्रेम वाढणार आहे. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्वांनी मराठीचा सन्मान केला पाहिजे.

मराठी भाषा विभागाचे कार्यक्षेत्र आंतरराष्ट्रीय आहे. जगात १७ बृहन्महाराष्ट्र मंडळे आहेत. येत्या काळात या मंडळांची संख्या वाढवून ५० करण्यात येणार आहे. आपल्या संत साहित्याचे श्रेष्ठत्व जगाला कळावे  यासाठी परदेशातही संत संमेलन भरविण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

राज्य शासन वारकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून संत साहित्य संमेलनासाठी दरवर्षी १५ लाख रुपयांचे अर्थासहाय्य दिले जाईल, अशी ग्वाही श्री.सामंत यांनी यावेळी दिली.

श्री.कोळेकर म्हणाले, महाराष्ट्राचा पुरोगामी वारसा टिकविण्यात संत, वारकऱ्यांचे अमूल्य योगदान आहे.

ह.भ.प.नामदास महाराज, श्रीकांत गणेश राजा, कृष्णा महाराज शिऊरकर, उद्धव महाराज कुकुरमुंडेकर,चैतन्य कबीर महाराज यांनी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी मंत्री श्री. सामंत यांच्या हस्ते वारकरी संप्रदायासाठी अमूल्य कार्य केल्याबद्दल वारकरी विठ्ठल पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यामध्ये  ह.भ.प.वै.भाऊसाहेब महाराज पाटील (निपाणी, कर्नाटक), ह.भ.प.वै. पांडुरंग महाराज काजवे (कोगनोळी, कर्नाटक) व ह.भ.प.वै. बाळासाहेब भारदे (माजी विधानसभा अध्यक्ष) यांच्या वारसांनी या पुरस्काराचा स्विकार केला. वारकरी संप्रदायात विशेष कार्य केल्याबद्दल जीवन गौरव पुरस्कार ह.भ.प. गोपाळ महाराज गोसावी यांना जाहीर झाला. त्यांच्यावतीने ह.भ.प. माधव महाराज शिवणीकर यांनी या पुरस्काराचा स्विकार केला. याप्रसंगी महाराज यांचे वंशज ह.भ.प.निवृत्ती महाराज नामदास यांना चारचाकी वाहन प्रदान करण्यात आले.

0000

विभागीय आयुक्तांचा अंबाळा येथील आदिवासी  बांधवांशी  संवाद

छत्रपती संभाजीनगर, दि.23 (विमाका) : विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी कन्नड तालुक्यातील अंबाळा गावाला भेट देऊन आदिवासी बांधवांच्या अडीअडचणी बाबत माहिती जाणून घेत आदिवासी बांधवांसाठीच्या योजना तसेच सोईसुविधांबाबत योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.

अंबाळा ग्रामस्थांनी गावाचा रस्ता, प्रलंबित वनहक्क दावे, जलजीवन मिशन पाणी पुरवठा योजना, शिक्षण, शाळेसाठी संरक्षण भींत, ग्रामविकास, जन्मप्रमाणपत्र, बिबट्यांचा त्रास आदीं बाबत आपल्या अडचणी मांडल्या, जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा करण्यासोबतच योजना मंजूर असून अर्धा किलोमीटर या ठिकाणी भूमिगत पाईपलाईनचे काम करण्यासाठी वन विभागाची मंजुरी मिळण्याबाबतही चर्चा झाली. तसेच प्रधानमंत्री किसान योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी गतीने काम करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त श्री गावडे यांनी दिल्या.

गावातील आदिवासी बांधव ऊसतोडणीसाठी बाहेरगावी जात असल्याने मुलांचे जन्म वेगवेगळ्या गावात होतात त्यामुळे जन्म नोंदणी करण्यासाठी विलंब होतो. विलंबाने नोंदी घेण्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांना अधिकार असल्यामुळे याबाबतची कारवाई होतानाही विलंब होतो. मुलांना शाळेत प्रवेशासाठी अडचणी निर्माण होतात. याबाबत योग्य त्या उपाययोजना करा, अशा सूचना श्री गावडे यांनी दिल्या.

गावामध्ये स्मशानभूमी उपलब्ध करून देणे, रात्रीच्या वेळी गावामध्ये बिबट्यांचा वावर असण्याच्या शक्यतेने भीतीयुक्त वातावरण असते म्हणून गावास कुंपण करणे. आदिवासी बांधव वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थलांतरित होतात. वेगवेगळ्या ठिकाणी नवीन मोबाईल क्रमांक घेतात व तो नंतर तो क्रमांक बंद होतो. आधार कार्डशी संलग्न करण्यात आलेला मोबाईल क्रमांक बंद झाल्यामुळे विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात. याबाबत प्रशासकीय यंत्रणांनी पुढाकार घेत यामध्ये सुसुत्रता निर्माण करावी, असे निर्देश श्री गावडे यांनी यंत्रणेला दिले. बिरसा मुंडा योजना, ठक्कर बाप्पा योजना, जिल्हा वार्षिक योजनांसह आदिवासी बांधवासांठी असलेल्या योजनांचा लाभ आदिवासी बांधवांपर्यंत गतीने पोहचला पाहीजे, असेही ते म्हणाले.

आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी चेतना मोरे यांनी आदिवासी जल जंगल जमिनीची काळजी घेतात जंगलांशी नाते घट्ट करण्यासाठी वनहक्क कायदा असल्याचे नमूद केले, आदिवासी विकास विभागा मार्फत बिरसा मुंडा योजनेतून स्मशानभूमी, वनपट्टयातील आदिवासी शेतकऱ्यांना विहिर व इतर कामांसाठी मदत करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी बांधवांनी आपल्या मुलांना चांगल्या प्रकारचे शिक्षण द्यावे. यासाठी आश्रमशाळा, वसतीगृहांत मुलांना पाठविण्याचे आवाहन केले.

यावेळी नायब तहसिलदार दिलीप सोनावणे, मंडळ अधिकारी रमेश चव्हाण, विस्तार अधिकारी श्री दारकुंडे, वनहक्क शाखेचे अभिजीत पानठ, ग्रामसेवक श्री शेख, सरपंच सखाराम भुतांबरे यांच्यासह ग्रामस्थ् उपस्थित होते.

0000

जलसंकट दूर करण्यासाठी सगळ्यांचा सहयोग आवश्यक : राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर

छत्रपती संभाजीनगर, दि.२३ (जिमाका)- शासनाच्या विविध योजना आणि उपाययोजनाद्वारे मराठवाड्यावरील जलसंकट दूर करण्यासाठी आपण प्रयत्न करीत आहोत. या प्रयत्नांमध्ये सगळ्यांचा सहयोग आवश्यक आहे, असे आवाहन पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी आज येथे केले.

जागतिक जल दिनानिमित्त शहरात वॉकेथॉनचे आयोजन करण्यात आले. विभागीय क्रीडा संकुल येथून सुरुवात होऊन संत गजानन महाराज मंदिरापर्यंत जाऊन पुन्हा क्रीडा संकुल येथे समारोप करण्यात आला. या वॉकेथॉनला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

कार्यक्रमास पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण फुलारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर, उपजिल्हाधिकारी उमाकांत पारधी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र देसले, सामाजिक वनिकरण विभागाच्या विभागीय वन अधिकारी कीर्ती जमदाडे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी संभाजी देसाई, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख, स्टरलाईट चे मिलिंद पाटील, ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीपसिंग बयास, जिल्हा समन्वयक किरण बिलोरे यांसह विविध विभागांचे अधिकारी, सामाजिक संस्था आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी पाण्याच्या जपून वापराबाबत मार्गदर्शन करत जलसंवर्धनासाठी प्रशासनाने हाती घेतलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी सांगितले की, मराठवाड्याच्या जलसमृद्धीसाठी शासन विविध उपक्रम राबवत असून, त्याला सर्व संस्थांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. जलसंकट दूर करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक दिलीपसिंग बयास यांनी केले. सूत्रसंचालन मीनाक्षी बालकमल यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन किरण बिलोरे यांनी केले.

000000

 

गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात आली ‘आनंदाची बस’

मुंबई, दि. २३: राज्याचा शेवटचा जिल्हा असलेल्या गडचिरोली जिल्हा हा अविकसित, अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्याची ही ओळख पुसण्यासाठी जोमाने विकास कामे सुरू केली आहेत. येथील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणून विकासाची फळे चाखण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने विकास कामे करीत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नाने धानोरा तालुक्यातील मुरूमगाव, पेंढरी आणि रांगी गावासाठी गावकऱ्यांच्या मागणीनुसार राज्य परिवहन महामंडळाने बस फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. या बस फेऱ्यांमुळे संबंधित गावातील नागरिकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले असून ही बस त्यांच्यासाठी निश्चितच ‘आनंदाची बस’ ठरली आहे.

या गावातील नागरिकांनी रुग्ण, विद्यार्थी आणि आदिवासी नागरिकांच्या सोयीसाठी बस सुरू करण्याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले होते. या निवेदनाची संवेदनशील व्यक्तिमत्व असलेल्या तत्कालीन उपमुख्यमंत्री यांनी तातडीने दखल घेत राज्य परिवहन महामंडळाच्या गडचिरोली विभागीय नियंत्रक यांना बस सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार धानोरा तालुक्यातील मौजा मुरूमगाव, पेंढरी व रांगी गावात तसेच या गावाच्या मार्गावर बसेस सुरू करण्यात आल्या आहेत. बस फेऱ्याही वाढविण्यात आल्या आहेत.

राज्य परिवहन गडचिरोली विभागातील धानोरा तालुक्यातील मुरूमगाव येथे ०३ नियतांमार्फत १० फेऱ्या, पेंढरीकरीता ०३ नियतांमार्फत ०८ फेऱ्या व रांगीकरीता ०२ नियतांमार्फत ०६ फेऱ्या सुरू आहेत. मुरूमगाव येथून दैनंदिन २८५, पेंढरी येथून दैनंदिन ३३५ व रांगी येथून दैनंदिन २४२ प्रवासी प्रवास करतात. बस फेऱ्या सुरू झाल्यामुळे संपूर्ण आदिवासी असलेल्या या गावातील आदिवासी बांधवांची मोठी सोय झाली आहे. त्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी कार्यालयीन कामासाठी, दवाखान्यासाठी जाणे सोयीचे झाले आहे. ही गावे गडचिरोली सारख्या शेवटच्या जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकाची गावे आहे. या गावातून ९ किलोमीटर अंतरावर छत्तीसगड राज्य आहे. अशा अतिदुर्गम भागातील गावकऱ्यांची सोय या बस फेऱ्यांमुळे झाली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गडचिरोली जिल्ह्याला स्टील हब बनवून मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मागील काही दिवसात अती दुर्गम भागात मुख्यमंत्री यांनी स्वतः बसमध्ये प्रवास करून गडचिरोली आता नक्षलग्रस्त नाही, तर विकासाच्या मार्गावर गतीने धावणार असल्याचे दाखवून दिले आहे.

0000

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्रासाठी पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांची मांडणी – राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांची माहिती

0
राजधानीत ' ऊर्जा वार्ता' परिषद नवी दिल्ली 17 : महाराष्ट्र राज्य हे ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर  ठेवण्यासाठी  पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांची आवश्यकता असल्याची धोरणात्मक मांडणी ऊर्जा...

विकसित महाराष्ट्र २०४७ मध्ये ‘आयएसओवा’ सक्रीय सहभागी – आयएसओवाचे अध्यक्ष अर्चना मीना

0
मुंबई, दि. 17 : सक्षमता, ज्ञान आणि अनुभवाची जोड देऊन आपण सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रात पूर्ण क्षमतेने योगदान देण्यास सक्षम आहोत. विकसित महाराष्ट्र २०४७ या...

उमराणेतील शेतकऱ्यांना कांद्याची थकीत बिले देण्यासाठी ४५ दिवसांत अहवाल सादर करा – पणन मंत्री जयकुमार...

0
मुंबई, दि. १७ : नाशिक येथील उमराणे रामेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील शेतकऱ्यांना कांद्याचे थकीत बिले अदा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार...

नागपूर-अमरावती जिल्ह्यातील नझूल निवासी भूखंडधारक अभय योजनेला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ – महसूलमंत्री चंद्रशेखर...

0
मुंबई दि. १७ : नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या नझूल भूखंडांसाठी लागू करण्यात आलेल्या अभय योजनेला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ...

पावसाळ्यात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी सात गावांना देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा – जलसंपदा मंत्री...

0
मुंबई, दि. १७ :- सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेत बंद नलिका वितरण प्रणाली व ठिबक सिंचनाचा अवलंब केल्यामुळे होणारी पाण्याची बचत आणि पावसाळ्यात धरण भरल्यामुळे  वाहून...