मुंबई, दि. ०७ : केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ आणि केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाच्या नियमानुसार १ एप्रिल २०१९ पासून उत्पादित होणाऱ्या सर्व नवीन वाहनांना ‘ हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट’ (उच्च सुरक्षित नोंदणी क्रमांक पाटी) बसवण्याची तरतूद आहे. यामुळे वाहनांच्या नंबर प्लेटमध्ये छेडछाड व बनावटगिरी करुन होणारे गुन्हे कमी करणे, रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची ओळख पटविणे शक्य होणार आहे.

राज्य शासनाने १ एप्रिल २०१९ पुर्वी उत्पादित झालेल्या जुन्या नोंदणीकृत वाहनांना ही नंबर प्लेट बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मुंबई मध्य प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाहनधारकांनी त्यांच्या वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बसवावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातूनही सर्व वाहनांना ही नंबर प्लेट बसविणे अत्यावश्यक असून १ एप्रिल २०१९ पुर्वीच्या जुन्या वाहनांनाही हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बसविण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्राकरिता रियल मेझॉन इंडिया लिमिटेड ही एजंसी निश्चित करण्यात आली आहे. ही नंबर प्लेट बसविण्याकरिता बुकींग पोर्टल https://hsrpmhzone2.in कार्यान्वित करण्यात आले आहे. वाहनधारकांनी या पोर्टलवर बुकींग करुन अपॉईंटमेंट घ्यावी आणि नंबर प्लेट बसवून घेण्यात यावी.

वाहन धारक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील नोंदणी धारक नसला, तरी काही कामा निमित्त या कार्यक्षेत्रामध्ये वाहन वापरत असेल तरी देखील वाहनास ही नंबर प्लेट बसविणे आवश्यक आहे. वाहनधारकांना त्यांच्या वाहनांवर नंबर प्लेट बसविण्यासंदर्भात काही तक्रार असल्यास संबंधीत सेवापुरवठा धारकांच्या पोर्टलवर तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) कार्यालयात तक्रार दाखल करावी.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील वाहन धारकांनी त्यांच्या वाहनांवर हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट न बसविल्यास वाहनाचे मालकी हस्तांतरण, पत्ता बदल, वित्त बोजा उतरविणे , चढविणे , दुय्यम आरसी , विमा अद्ययावत करणे इत्यादी कामकाज थांबविण्यात येतील याची नोंद घेण्यात यावी. हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेट नसलेली वाहने, बनावट हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट असलेली वाहने आदी वाहनांवर या कार्यालयाकडून भविष्यात दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घेण्यात यावी, असेही परिवहन कार्यालयाने कळविले आहे.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

मुंबई, दि. ०७ : भारत सरकारच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या धर्तीवर ‘कुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्च’ या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या पाहणीत राज्यात अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय सहभागी होत आहे. या पाहणीमध्ये जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या कुटुंबांकडून मागील ३६५ दिवसांमध्ये कुटुंबाच्या आरोग्यविषयक होणाऱ्या खर्चाबाबत विस्तृत माहिती संकलित करण्यात येत आहे. या पाहणीचे निष्कर्ष आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा तसेच केंद्र व राज्य शासनाला नियोजनासाठी व धोरणे राबविण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

नमुना तत्वावर निवडण्यात आलेल्या घटकातील कुटुंबाकडून प्राप्त माहितीवर आधारित निष्कर्ष हे राज्यातील लोकसंख्येकरिता अंदाजित केले जातील. सर्वेक्षणाकरिता घरी येणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून कुटुंब निवडीची प्रक्रिया, सर्वेक्षणाची महत्त्वाची माहिती समजून घेण्याची आणि आरोग्यविषयक खर्चासंबंधी योग्य व परिपूर्ण माहिती देण्यासाठी सर्व संबंधित कुटुंबियांनी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन अर्थ व सांख्यिकी आयुक्त व अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक यांनी केले आहे.

ही पाहणी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार असून या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासकीय आणि खासगी रुग्णालय/दवाखान्यातून मिळणाऱ्या उपचारांवर होणारा खर्च, कुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्च, सर्व वयोगटातील लसीकरण, गर्भवती महिलांना मिळणाऱ्या सुविधांचा तपशील इत्यादी बाबींची माहिती गोळा करणे हा आहे. या सर्वेक्षणाअंतर्गत कुटुंबाची निवड ‘एक वर्ष किंवा एक वर्षापेक्षा कमी वयाचे मूल असणारे कुटुंब’ आणि ‘मागील ३६५ दिवसांमध्ये रुग्णालयामध्ये दाखल असणारी कुटुंबातील व्यक्ती’ यामधून करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचा उपयोग आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा आणि सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी होतो. राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवर प्रभावी निर्णय घेणे शक्य व्हावे, यासाठी सर्वेक्षणाच्या माहितीची सत्यता व गुणवत्ता अत्यंत महत्वाची आहे.

त्या अनुषंगाने माहिती संकलित करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले असून हे प्रशिक्षित कर्मचारी फेब्रुवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान निवडलेल्या कुटुंबांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन विहित नमुन्यातील माहिती संकलित करतील, असे आयुक्त, अर्थ व सांख्यिकी व संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले  आहे.

०००

• मॅग्नेटीक महाराष्ट्र अंतर्गत ५५ उद्योगांमध्ये उत्पादनाला सुरुवात
• मेक इन इंडिया अंतर्गत ११९ उद्योगांमध्ये उत्पादन

नागपूर, दि. ०७: महाराष्ट्रात मोठयाप्रमाणात गुंतवणूक व्हावी, रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात तसेच राज्याच्या विविध भागात उद्योग सुरु व्हावेत यासाठी राज्य मॅग्नेटीक महाराष्ट्र-2018 चे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला  चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. या परिषदेमध्ये नागपूर विभागात 138 सामंजस्य करार झाले होते. त्यापैकी 55 उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात झाली आहे. इतर उद्योग उभारणीच्या विविध टप्यात आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात उद्योग विकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणामुळेच सामंजस्य करारनंतर प्रत्यक्ष उद्योग सुरु करण्याला प्रतिसाद मिळत आहे. मॅग्नेटीक महाराष्ट्र शिखर परिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिताभ कांत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले होते. या परिषदेत अक्षय उर्जा क्षेत्रात मोठयाप्रमाणात गुंतवणूकीसंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आले होते.

नागपूर विभागामध्ये झालेल्या 138 सामंजस्य करारापैकी 55 उद्योगामध्ये उत्पादनाला सुरुवात झाली असून 19 उद्योगांचे बांधकाम सुरु आहे. 49 उद्योजकांनी प्राथमिक टप्पे पूर्ण केले आहेत. सामंजस्य करारापैकी केवळ एका उद्योगाकडून प्रतिसाद बाकी आहे. सामंजस्य करारापैकी बहुतांश  उद्योगांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. एकूण सामंजस्य करार झालेल्या 138 उद्योगांमध्ये सुमारे 2 हजार 909 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

सामंजस्य करारानुसार 55 उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात झाली या उद्योगांमध्ये 1 हजार 082 रोजगार उपलब्ध झाला आहे. सामंजस्य करारानुसार नागपूर विभागातील नागपूर जिल्ह्यात  74 सामंजस्य करार झाले असून 1 हजार 023 रोजगार निर्मिती होणार आहे. यापैकी 10 उद्योगांमध्ये उत्पादन सुरु झाले. 13 उद्योगाचे बांधकाम सुरु असून 38 उद्योगांनी प्राथमिक टप्पे पूर्ण केले. तसेच 13 उद्योग प्रगतिच्या टप्प्यात आहेत. वर्धा जिल्ह्यात 26 पैकी 19 उद्योगात उत्पादनाला सुरुवात झाली. चंद्रपूर जिल्ह्यात 14 पैकी 8 उद्योग उत्पादनात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात 10 पैकी 6, भंडारा जिल्ह्यात 5 पैकी 4 तर गोंदिया जिल्ह्यात 9 पैकी 8 उद्योग उत्पादनात आहे.

मेक इन इंडियाअंतर्गत 274 करारापैकी 119 उद्योगांमध्ये उत्पादन

मेक इन इंडिया अंतर्गत फेब्रुवारी 2016 मध्ये गुंतवणूकदराची परिषद आयोजित करण्यात आली होती.  या परिषदेअंतर्गत नागपूर विभागासाठी 274 सामंजस्य करार झाले होते. त्यापैकी 119 करारानुसार प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात झाली. 14 उद्योगांचे बांधकाम सुरु असून 57 उद्योगांनी प्राथमिक टप्पे पूर्ण केले आहेत. केवळ 5 उद्योगाकडून प्रतिसाद प्राप्त नाही.

०००

नागपूर,दि. 7 : विदर्भात मोठ‌्या प्रमाणात तलाव असून या तलावाच्या माध्यमातून मत्स्य उत्पादनाला मोठ‌्या प्रामाणात वाव आहे. येथील मत्स्य उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यासोबतच गोड्या पाण्यातील मत्स्यउत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याची ग्वाही मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती सभागृहात नागपूर विभागातील मत्स्यउत्पादनाला प्रोत्साहन तसेच मत्स्यव्यावसायिकांच्या प्रश्नाबाबत नितेश राणे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आढावा घेतला. याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सुनील जांभुळे, सहायक आयुक्त शुभम कोमरेवार तसेच जलसंधारण, पाटबंधारे विभागाचे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

नागपूर विभागात माजी मालगुजारी तलाव व इतर तलाव मोठ्या प्रमाणात आहेत. या तलावामध्ये मोठ्या प्रमाणात मत्स्य उत्पादन घेणे शक्य असून या तलावाच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी संबंधित विभागांनी तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्यात.

मत्स्यव्यवसायकिांना येणाऱ्या अडचणी संदर्भात बोलतांना श्री.राणे म्हणाले की, मासेमारी तलाव गाळमुक्त तलाव-जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून दुरुस्त करण्याला प्राध्यान्य देऊन चांगल्या प्रतीचे मत्स्यबीज उपलब्ध करुन देण्यात यावेत. मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी चांगली बाजारपेठ उपलब्ध होईल. तसेच उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात असलेल्या जलसंठयांमध्ये मत्स्यव्यवयासाला प्रोत्साहन दिल्यास येथील मत्स्यव्यवसायिकांना मोठया प्रमाणात लाभ होईल. यासाठी उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्चित करा, असे त्यांनी सांगितले.

जलसंपत्तीचा वापर करुन मच्छिमारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन द्या.  मच्छिमार सामाजिक व आर्थिक द्ष्टया मागासलेला आहे. त्यांना राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ द्या. विभागाचा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करुन निधी उपलब्ध करण्यात येईल. मत्स्यपालकांची गैरसोय होणार नाही याकडे प्राधान्याने लक्ष द्या. ग्रोथ व यशकथा तयार करा, असे त्यांनी सांगितले.

शहरात मच्छिमाराच्या उत्पादन विक्रीसाठी मासळी बाजारपेठ उभारा. त्यामुळे त्यांच्या उत्पनात भर होईल. विभागाचा तिमाही ॲक्शन प्लॉन तयार करा. मुंबईत बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल. सोबतच आंध्र प्रदेश दौऱ्यावर अभ्यासगट जाणार आहे. त्यात आपणास सहभागी करण्यात येईल. यामुळे नाविण्यपूर्ण प्रयोग करता येईल.

प्रादेशिक उपायुक्त सुनील जांभुळे यांनी राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. यात निलक्रांती योजना, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, राष्टीय कृषी विकास योजना, मासळी बाजारपेठ उभारणी, किसान क्रेडिटकार्ड योजना, ई-श्रम कार्ड योजना, एनएफडीपी पोर्टल रजिस्ट्रेशन, प्रधानमंत्री सूरक्षा विमा योजना, शासकीय मत्स्यबिज केंद्र विक्री यांचा समावेश आहे.

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयास भेट

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय येथे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सदिच्छा भेट दिली. मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत तेलवेकर यांनी त्यांचे स्वागत केले. विद्यापीठाच्या कुलसचिव  मोना ठाकूर, उपकुलसचिव अजय गावंडे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सुनील जांभुळे, सह आयुक्त शुभम कोमारेवर या प्रसंगी उपस्थित होते.

मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी महाविद्यालयातील मत्स्य अभियांत्रिकी, मत्स्य प्रक्रिया तंत्रज्ञान आणि मत्स्य विस्तार विभागांना भेट देऊन महाविद्यालाच्या शैक्षणिक, संशोधन आणि विस्तार कार्याचा आढावा घेतला. महाविद्यालयाने विकसित केलेल्या फिरता मत्स्य विक्री संच तसेच माशांचे धुरीकरण संयंत्र या तंत्रज्ञानाविषयी माहिती जाणून घेतली. महाविद्यालय करीत असलेल्या शैक्षणिक आणि विस्तार कार्याची प्रशंसा त्यांनी यावेळी केली. सोबतच महाविद्यालयाचे इमारतीचे बांधकाम, मुलांचे वसतिगृह, मुलींचे वसतिगृह या बाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर करावेत, असे ते म्हणाले.

महाविद्यालयाने मत्स्य व्यवसाय विभागात सोबत कृती आराखडा आणि मत्स्य कास्तकारांसाठी विकास प्रकल्प शासनास सादर करावेत, असेही निर्देश त्यांनी दिले. या नंतर विद्यापीठाच्या माफसू संग्रहालयाला भेट दिली आणि तेथील सादरीकरणाची पाहणी केली. संग्रहालयातील पशु संवर्धन, दुग्ध विकास आणि मत्स्य व्यवसाय प्रतिकृतीं तसेच दर्शवलेली माहिती याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच विद्यार्थी  उपस्थित होते.

नाशिक, दि. 7  (जिमाका वृत्तसेवा): महिलांना आपल्या कार्यालयात भयमुक्त व सुरक्षित वातावरण मिळाले, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या कामातून दिसणार आहे. कार्यालयात असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय कार्यालयातून महिला तक्रार समितीच्या कामकाजाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, असे आवाहन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आज दुपारी आयोजित  कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अन्वये गठीत करण्यात आलेली अंतर्गत समितीबाबत आढावा बैठकीत अध्यक्षा श्रीमती रहाटकर बोलत होत्या. यावेळी  जिल्हा राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अवर सचिव शालिनी रस्तोगी, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अर्पित चौहान,  जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव मिलिंद बुराडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.चारुदत्त शिंदे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाणे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या विधीतज्ज्ञ भाविका शर्मा, जिल्हा परिषदेचे कार्यक्रम अधिकारी प्रताप पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीमती रहाटकर म्हणाल्या की, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबत तक्रार करण्यासाठी महिला असुरक्षितेच्या भावनेमुळे पुढे येत नाहीत. परंतु कार्यालयात महिलांना सन्मानाचे स्थान व सुरिक्षततेचे वातावरण मिळाले तर त्यांच्या मनातील भिती आपोआपच दूर होईल. यादृष्टीने कार्यालय प्रमुख व कर्मचारी यांनी प्रयत्न करावेत. अंतर्गत समितीची अध्यक्ष कार्यालयातील महिलाच असते. समितीचे कार्य उत्तमपणे करण्यासाठी तिचे मनोबल वाढविणे ही कार्यालयातील सर्वांची जबाबदारी आहे. कार्यालय अंतर्गत समितीचे कार्यपद्धती कार्य सक्षमपणे होण्यासाठी  जिल्हा प्रशासनामार्फत मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन केल्यास यास राष्ट्रीय महिला आयोगाचे सहकार्य असणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासानाने मार्गदर्शक अधिकारी यांची नियुक्ती केल्यास या अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय महिला आयोग स्तरावरून महिलांच्या तक्रारींची चौकशीबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या की, देशात ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाची अंमलबजावणी उत्तम प्रकारे होत आहे. या अभियानाला दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मुलींचा जन्मदर वाढतो आहे. मुली उत्तम प्रकारे शिकून पुढे जात आहेत. येणाऱ्या काळात  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यासंदर्भात सर्वांशी संवाद साधणार आहेत. मुलींना सर्व क्षेत्रात उत्तम संधी मिळण्यासाठी त्या अधिक सक्षम होण्यासाठी शासकीय स्तरावर होणारे उपक्रम अतिशय फायदेशीर ठरणार आहेत.  बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. बालविवाहास प्रतिबंध करण्यासाठी शासन स्तरावर आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभवीपणे करण्यासाठी सर्व यंत्रणांचा समन्वय महत्वाचा आहे. १४ ते २७ वर्षे वयोगटात मुले व मुली यांची शारीरिक व बौद्धिक वाढ होत असते. या किशोरावस्थेत शरीरात अनेक बदल होत असताना त्यांच्या मानसिक भावना सुद्धा तीव्र असतात. या वयात मुला-मुलींना विश्वासात घेवून योग्य मार्गदर्शन करून त्यांना शहाणे करण्याचे प्रयत्न पालकांनी व शिक्षकांनी केल्यास मुली हरविण्याचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल. जिल्ह्यात जागतिक महिला दिवसाच्या पूर्वसंध्येला ग्रामसभेचे आयोजन करून  ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, बालविवाह जनजागृती, कौटुंबिक हिंसाचार, महिला छळ याबाबत जनजागृती व्हावी. याबाबत राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून परिपत्रक निर्गमित केले जाणार आहे. कौटुंबिक हिंसाचार, घटस्फोटांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून  जिल्ह्याच्या ठिकाणी विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्राची उभारणी झाल्यास विवाहापूर्वी नियोजित वधू व वर यांच्या कुटुंबाचे लग्नानंतरच्या आयुष्याबाबचे समुपदेशन झाल्यास याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येणार असल्याचे  अध्यक्षा श्रीमती रहाटकर यांनी सांगितले.

सर्व क्षेत्रात महिला विविध पदांवर कार्यरत आहेत. कामाच्या ठिकाण सुरक्षित असणे, एकमेकांचा आदर व सन्मान राखणे आवश्यक आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सन १९९९ पासून  प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालयाच्या ठिकाणी महिला तक्रार समिती स्थापित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार जिल्ह्यात ६८९ शासकीय, ७ हजार ३२५ निमशासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्व कार्यालयांना महिला तक्रार समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

यावेळी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या कायदे तज्ज्ञ भाविका शर्मा यांनी महिला सरंक्षणासाठी असलेले कायद्यांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाच्या सुरवातील मान्यवरांच्या हस्ते प्रतिमा पूजन व दीप्रज्वलन करण्यात आले.

००००००

मुंबई, दि. ०७ : महाराष्ट्रात इतर सर्व राज्यांपेक्षा सर्वात जास्त प्रमाणात सोयाबीनची हमी भावाने खरेदी करण्यात आली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे. दि. 06 फेब्रुवारी 2025 अखेर 5 लाख 11 हजार 657 शेतकऱ्यांकडून 11 लाख 21 हजार 385 मे.टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री रावल यांनी दिली.

खरेदी केलेला सोयाबीन महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या 345 गोदामात तसेच भाडेतत्वावरील 252 खासगी गोदामात साठवणूक करण्यात आला आहे. मात्र या हंगामात सोयाबीन खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली असल्याने सदर गोदामांची साठवणूक क्षमता देखील पूर्ण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने सन 2024-25 करिता सोयाबीनसाठी प्रति क्विंटल 4892 रुपये इतका हमीभाव घोषित केला असून तो मागील वर्षाच्या हमीभावापेक्षा 292 रुपये प्रति क्विंटल इतका जास्त आहे. नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल एजन्सीअंतर्गत सहा राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीमार्फत शेतकरी नोंदणी व खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात आली असून त्यासाठी नाफेडद्वारे 403 व एनसीसीएफद्वारे 159 अशी एकूण 562 केंद्रावर खरेदी सुरू करण्यात आली.

सोयाबीन खरेदीसाठी दि. 1 ऑक्टोबर 2024 पासून ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी सुरू करण्यात येऊन दि.15 ऑक्टोबर 2024 पासून प्रत्यक्ष खरेदी सुरू झाली. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 90 दिवसांची मुदत दि.12 जानेवारी 2025 पर्यंत होती. मात्र शेतकरी नोंदणीचे प्रमाण विचारात घेऊन खरेदी प्रक्रियेस केंद्र शासनाच्या मान्यतेने प्रथम दि.31 जानेवारी 2025 पर्यंत आणि नंतर दि.06 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत दुसरी मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती पणन विभागामार्फत देण्यात आली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

ठाणे,दि.22(जिमाका):- मोघरपाडा कारशेड डेपो मेट्रो मार्गिका संदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज शेतकऱ्यांसोबत जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात सकारात्मक चर्चा संपन्न झाली.

या बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री.अशोक शिनगारे, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, एमएमआरडीए चे अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुद्गल, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, प्रांताधिकारी उर्मिला पाटील, जिल्हा भूमी अधीक्षक बाबासाहेब रेडकर, तसेच इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच प्रकल्पबाधित शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपस्थित बाधित शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करताना शासनाने या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. मौजे मोघरपाडा, सर्व्हे नं.30 मधील 167 भाडेपट्टेधारक शेतकरी व 31 अतिक्रमणधारक शेतकरी यांना विशेष नुकसान भरपाई योजना म्हणून शासनाने धोरण तयार केले असून शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची सुयोग्य भरपाईची योजना राबविली आहे. मौजे मोघरपाडा, सर्व्हे नं.30 येथील 174.01 हे.आर. जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जमिनीवरील पट्टेधारक शेतकरी तसेच अतिक्रमण धारकांची पात्रता जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित केली आहे. विकसित भूखंडासाठी सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय आहे

ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन आहे तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन नाही परंतु कब्जा आहे. ही जमीन शासनाची असेल तर नवी मुंबई क्षेत्रात देणात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क संदर्भात राज्यात जो मोबदला धोरण राबविले आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर 7/12 आहे, त्यांना 22.5 टक्के मोबदला शासनाच्या नियमानुसार देण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांचे नाव नाही परंतु अतिक्रमण कब्जा आहे व ती जमीन शासनाची आहे, त्या ठिकाणी 12.5 टक्के शासनाच्या नियमानुसार मोबदला देण्यात येईल.  त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्यांना योग्य तो  मोबदला निश्चित देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्याचे हे राज्यातील पहिलेच उदाहरण आहे. त्यासंदर्भात त्यांना कशा प्रकारचा मोबदला म्हणजे वस्तूनिहाय प्लॉट, तेथील रस्ते, गटारे, भूखंड, इलेक्ट्रॉनिक पोल, शेतकऱ्यांस कसा फायदा होईल व पुनर्वसन कसे होईल, याविषयी देखील त्यांनी सांगितले.

यावेळी एमएमआरडीएचे विकास पाटील यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे या शेतकऱ्यांना शासनाकडून कोणते लाभ देण्यात येणार आहेत, याविषयी सविस्तर माहिती उपस्थित शेतकऱ्यांना दिली. तसेच जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव व एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुद्गल यांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले की, सर्व प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला नक्की दिला जाईल. शासनाच्या प्रकल्पासाठी शेतकरी करीत असलेल्या सहकार्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांचे अभिनंदनही केले, त्यांचे आभार मानले.
0000

मुंबई, दि.०७: राज्यातील सर्व आरोग्य संस्था मधील औषधाचा उपलब्ध साठा व गुणवत्ता याची नवीन नियमावलीप्रमाणे तपासणी करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ई- बैठकीत दिले आहेत. जिल्हा ते राज्यस्तरापर्यंत सर्वत्र तातडीने ही मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.

औषधांचा पुरेसा साठा ठेवा

राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा ठेवावा. औषध गुणवत्ता तपासणी मोहीम नवीन नियमावलीनुसार करावी. सर्व आरोग्य संस्थांनी खरेदी केल्यानुसार औषधाच्या नोंदी ई-औषधी प्रणालीमध्‍ये 24 ते 48 तासांच्‍या आत घ्याव्यात, औषध साठ्याच्या समूह क्रमांकनिहाय नोंदी बिनचूक असाव्यात. खरेदी केलेल्या सर्व औषधींचे batch निहाय नमुने NABL प्रयोगशाळेत तपासणी करावी. कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी पुरवठादार कंपनी व प्रयोगशाळा यांचा संपर्क होणार नाही (Double Blinding) अशी व्यवस्था करावी. प्रत्येक औषधाचा प्रत्येक समूह क्रमांक तपासणी होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, याकरिता त्रयस्थ NABL प्रयोगशाळा, अथवा खरेदी प्राधिकरणामार्फत निर्धारित झालेल्या मानांकित प्रयोगशाळे मार्फत तपासणी करावी. औषध साठा प्राप्त झाल्यापासून तपासणी अहवाल विहित कालावधीत प्राप्‍त होईपर्यंत औषधसाठा स्वतंत्र ठेवण्यात यावा. अहवालानुसार प्रमाणित केलेल्या औषधांचा वापर करण्‍यास यावा. तसेच औषधे अप्रमाणित आढळून आल्‍याचा अहवाल प्रयोगशाळेने दिल्‍यास त्‍या औषधाचा तात्‍काळ वापर थांबवण्यात यावा या नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्र्यांनी दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने आरोग्य विभागांतर्गत जिल्‍हास्‍तरावरील औषध भांडाराकडून एकूण 86 औषधी नमूने NABL प्रयोगशाळांना पाठवले होते. त्यापैकी 32 नमुन्यांच्या अहवाल वापरण्यास योग्य असून 54 नमुन्यांचा अहवाल प्रलंबित आहे. तसेच वैद्यकीय शिक्षण औषध भांडाराकडून मागविण्यात आलेले 69 औषधी नमूने NABL प्रयोगशाळांना पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी 14 नमुने वापरण्यास योग्य आहेत. तसेच 55 नमुन्यांचा अहवाल प्रलंबित असल्याची माहिती प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्यात सर्व जिल्ह्यात मिळून सन 2023-24 मध्ये 12 हजार 767 प्रकारच्या औषधांची खरेदी करण्यात आली हेाती. त्यापैकी 1 हजार 884 नमुने प्रयोगशाळा तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून त्यापैकी 1 हजार 772 नमुने वापरण्यास योग्य असून 03 नमुने वापरण्यास अयोग्य आहेत. अद्याप 109 नमुन्याचा अहवाल अप्राप्त आहे. तसेच सन 2024-25 मध्ये 9 हजार 600 प्रकारच्या औषधांची खरेदी करण्यात आली. त्यातील 4 हजार 691 नमुन्यांपैकी 3 हजार 179 नमुने वापरण्यास योग्य असून 5 नमुने वापरण्यास अयोग्य आहेत. तसेच 1 हजार 507 नमुन्यांचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. अहवालानुसार वापरण्यास अयोग्य असलेल्या batches सर्व संबंधितांना कळविण्यात आले असून त्यांचा वापर थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती उपस्थित अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.

राज्यातील आरोग्य संस्थात पुरवठा होत असलेली औषधे प्रयोगशाळेत काटेकोर तपासून घ्यावीत. तसेच रूग्णाची गैरसोय होणार नाही यासाठी आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा ठेवण्याचे निर्देश मंत्री आबिटकर यांनी दिले.

०००

अर्चना देशमुख/विसंअ

बीड, दि. 7 (जि. मा. का.):- वीट भट्यासाठी मोकळ‌्या हायवामधून होणाऱ्या अवैध वाहतुकीमुळे प्रदूषण वाढत असून याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे तसेच खाली सांडलेल्या राखेमुळे वातावरणीय बदल रोखण्यासाठी बंद हायवामधून ही वाहतूक होईल याकडे संबधितांनी लक्ष घालून तसा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिल्ह‌्यातील अवैध वाळू व तत्सम गौण खनिज उत्खणनामुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास आदी विषयांच्या बैठकीप्रसंगी दिल्या.

चिमणीपासूनचे प्रदुषण नियत्रंणात असले तरी राख उचलणे हे संबधित अधिका-यांचे दायित्व आहे याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. राखेचे अनाधिकृत साठे सील करावेत. वाहतुकीचे नियम सर्वांनी पाळावेत, राखेची वाहतुक मुख्य रस्त्यांवरून न करता ती बाह्य मार्ग अर्थात बायपास द्वारे करावी. दाऊतपूर एरियामध्ये किती राख आहे. याचे रेकार्ड  ठेवणे राखेचा साठा आजमितीला आहे तेवढाच पुढील तपासणीपर्यंत असायला हवा नसता संबधितावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही याप्रसंगी श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

अवैध गौणखणिज वाहतूक

वाळू,दगड,माती,मुरुम, इतर खडी याची अवैध वाहतूक करणा-या किती लोकांवर कारवाई केली तसेच वाळू घाटांची संख्या किती. जप्त केलेली वाळू ही पंडीत दिन दयाळ उपाध्याय घरकूल योजनेसाठी वापरावी. गौण खणिजाचे अवैध उत्खणनावर प्रतिबंध घालावा असेही यावेळी श्रीमती मुंडे म्हणाल्या.

डोंगराचे अवैध उत्खनन

डोंगराचे अवैध उत्खनन करणाऱ्यांना दंड करावा, दर 3 महिन्याला याचा अहवाल सादर करावा. डोंगराखाली होणारी प्लॉटींग अवैध असल्यास त्यावर प्रतिबंध घालावा. डोंगर पोखरल्यामुळे खाली राहणा-या कुंटूंबावर दरड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असेही त्या यावेळी म्हणाल्या

या बैठकीस जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, जिल्हा पोलीस अधिक्षक नवनीत कॉवत,निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीमती मुंडे यांना पावर पॉइंट प्रेझेंटेशन व्दारे माहिती देण्यात आली बैठकीचे प्रस्ताविक व आभार जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी मानले.