शुक्रवार, जुलै 18, 2025
Home Blog Page 237

नागपूर महानगरात ६ ठिकाणी होणार व्यापारी संकुल – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर दि.5 : विकासाच्या प्रतिक्षेत असलेले मोरभवन व गणेशपेठ येथील बसस्थानक आता प्रगत स्वरुपात प्रवाशांच्या भेटीला येणार असून हे दोन्ही स्थानके अद्ययावत सुविधांसह पंचतारांकित दर्जाप्रमाणे साकारावेत यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत या दोन्ही प्रकल्पासह नागपूर महानगरातील जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका यांच्या जागेवर सहा ठिकाणी विविध व्यावसायिकांना नव्या संधी देणारे व्यापक व्यापारी संकुल साकारणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. कोणत्याही परिस्थितीत विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत तडजोड न करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

नियोजन भवन येथे आज आयोजित बैठकीत विविध विकास कामांचा आढावा त्यांनी घेतला.  या बैठकीस महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, अतिरिक्त आयुक्त अजय चारठाणकर, श्रीमती वसुमना पंत, श्रीमती वैष्णवी बी., उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, मुख्य अभियंता लीना उपाध्याय, नगररचना विभागाचे ऋतुराज जाधव, नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक वैभव आगे व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

कोराडी नाका परिसरात साकारणार मध्यवर्ती कारागृह

कोराडी नाका परिसरात साकारणाऱ्या मध्यवर्ती कारागृहाच्या निर्मितीबाबत या बैठकीत व्यापक आढावा घेण्यात आला. सदर कारागृह हे मा. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश व शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार परिपूर्ण झाले पाहिजे. बंदीजनांना कौशल्य प्रशिक्षणासह कारागृहातील सुविधा या निकषानुसार परिपूर्ण व्हाव्यात यादृष्टीने नामांकित वास्तुविद्या विशारदांकडून आराखडा तयार करण्याच्या सूचना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या. याबाबत संबंधित विभागांनी आपले प्रस्ताव, व इतर तांत्रिक बाबी नियमानुसार वेळेत पूर्ण कराव्यात, असे  त्यांनी स्पष्ट केले.

सद्यास्थितीत नगर रचना विभाग, एनएमआरडीए, मध्यवर्ती कारागृह यांनी संयुक्तरित्या जागेची पाहणी करून तात्काळ त्याबाबत पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यासाठी जिल्हास्तरीय कारागृह समितीची स्थापना करण्यात आली असून या समितीसमोर संबंधित आराखड्याबाबत सादरीकरण करण्यात येईल. या कारागृहाच्या निर्मितीसाठी एनएमआरडीएने कोराडी नाका मार्गावरील जागेचे अवलोकन केले असून  2000 कैद्यांची क्षमता असलेले कारागृह तेथे निर्माण करता येणे शक्य असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

लंडन स्ट्रीट येथे साकारणार परफॉर्मिंग आर्ट गॅलरी व कन्वेंशन सेंटर

ऑरेंज सिटी स्टेट प्रकल्पांतर्गत लंडन स्ट्रीटजवळील परफॉर्मिंग आर्ट गॅलरी व कन्वेंशन सेंटरच्या निर्मितीचा आराखडा तात्काळ तयार करण्यात यावा असे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादरीकरण केल्यानंतर हा आराखडा अंतिम करण्यात येईल. मोकळ्या जागेचा उपयोग योग्य  व अधिक कलात्मक पद्धतीने करण्यात यावा, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगून निविदा प्रक्रियेला लागणारा कालावधी लक्षात घेता या कामाला गती द्यावी, असे सांगितले.

महानगरात सहा ठिकाणी साकारणार अद्ययावत मार्केट

नागपूर महानगराचा वाढणारा विस्तार लक्षात घेता प्रत्येक भागात व्यावसायिकांना नविन संधी मिळाव्यात यादृष्टीने शासनाने मोकळ्या जागेचा विकास करताना त्याठिकाणी आदर्श व्यापारी संकुल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यादृष्टीने नागपूर येथील  संत्रा मार्केट, नेताजी मार्केट, दही बाजार, इतवारी मार्केट, फुल मार्केट, डीग डिस्पेंसरी धरमपेठ आदी ठिकाणी नूतनीकरणाचे काम येत्या तीन महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी आपसात समन्वय ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. नूतनीकरण करण्यात येणाऱ्या परिसरात नागरिकांसाठी परिपूर्ण सुविधांचा समावेश असावा, असे त्यांनी सांगितले.

मौजा अजनी, झिंगाबाई टाकळी आणि बडकस चौक

येथील जिल्हा परिषदेच्या जागेवर होणार विकास प्रकल्प

जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत मौजा अजनी, झिंगाबाई टाकळी आणि बडकस चौक येथील जिल्हा परिषदेच्या जागेवर बचत गटातील महिलांसह इतर व्यावसायिकांना व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात व जिल्हा परिषदेला उत्पन्नाचे शाश्वत स्त्रोत निर्माण व्हावे यादृष्टीने या तिनही ठिकाणी विकास प्रकल्प राबविले जाणार आहे. मौजा अजनी येथे 9,749 चौ.मी., झिंगाबाई टाकळी येथे 24,432 चौ.मी. आणि बडकस चौक महाल येथे 612 चौ.मी. जागेवर हे विकास संकुल उभारण्यात येणार आहेत. याबाबतचे नियोजन व प्राथमिक बाबी तात्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हा परिषदेला दिल्या.

विधिसंघर्षित बालकांच्या पुनर्वसनासाठी हेल्प डेस्क

मुंबई 5 –  मुलांचे हक्क व विधिसंघर्षित बालकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, कायदेशीर, सामाजिक, समुपदेशन सेवा पुरविण्यासाठी राज्यातील निरीक्षणगृहांमध्ये हेल्प डेस्क स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दातृत्वशील उद्योगपती अझीम प्रेमजी यांनी दिला होता. त्यांच्या या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. हे हेल्प डेस्क सामाजिक संस्थांमार्फत चालविण्यात येणार आहेत.

न्यायप्रविष्ट प्रकरण असलेल्या मुलांच्या (Children in Conflict with Law – CCL) पुनर्वसनासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS),  किशोर न्याय संसाधन कक्ष (RCJJ) आणि महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यात ऐतिहासिक करार करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, हेल्प डेस्क’ स्थापन करणे CCL मुलांकडे सन्मानाने व सहवेदनेने पाहण्याचा प्रयत्न असून, त्यांच्या सामाजिक-कायदेशीर स्वरूपाच्या शंका, तक्रारी ऐकून त्यांना मदत करण्याचे एक साधन आहे. यामुळे लहान वयातच योग्य मार्गदर्शन देऊन, या मुलांना समाजासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या नागरिकांमध्ये रूपांतरित करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न आहे.

न्यायप्रविष्ट प्रकरण असलेल्या मुलांशी संबंधित प्रश्न हे केवळ मानवाधिकारांचेच नव्हे, तर शाश्वत मानवी विकासाचेही गंभीर मुद्दे आहेत. अशा मुलांचे पुनर्वसन करणे ही महाराष्ट्र शासनाची अत्यावश्यक व उदात्त जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. या हेल्प डेस्कच्या स्थापनेनंतर कायदेशीर प्रक्रिया अधिक समजून घेतली जाईल, मुलांचे शोषण व गैरसमज कमी होतील, न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता व मुलांचा आत्मविश्वास वाढेल, पुनर्वसन व समाजात पुनः एकत्रीकरणास चालना मिळेल असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केला.

गुन्हेगारीत अडकलेली अनेक मुले गरीब, दुर्बल घटकांतील असून त्यांना कायदेविषयक माहितीचा अभाव असतो. अनेकदा वकिलांकडून दिशाभूल, समाजातील कलंक व भावनिक आघात यामुळे न्याय प्रक्रियेत अडथळे येतात.  पालकही अनेकदा कायदेशीर प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ असतात, तसेच मुलांनी अमली पदार्थापासून दूर राहण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन व मार्गदर्शन करण्यासाठी या हेल्प डेस्क ची मदत होणार आहे.

तसेच CCL व त्यांच्या पालकांना त्यांच्या हक्कांची व कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती देणे, बाल न्याय मंडळ, वकील, CWC व अन्य संबंधित यंत्रणांशी समन्वय, प्रशिक्षणप्राप्त स्वयंसेवकांद्वारे सातत्यपूर्ण सेवा या हेल्प डेस्क द्वारे दिली जाणार आहे.

हा उपक्रम प्रथम टप्प्यात नागपूर, यवतमाळ, लातूर, पुणे आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार असून, दरवर्षी किमान ४००० मुलांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट  आहे. यानंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हा उपक्रम विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या (NGOs) सहकार्याने राबविला जाईल.

हेल्प डेस्क अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रमुख सेवा:

– किशोर व पालकांना किशोर न्याय प्रणालीविषयी माहिती, मार्गदर्शन

– कायदेशीर सहाय्य व पुनर्वसनासाठी संदर्भ सेवा

– सामाजिक तपासणी अहवाल तयार करणे व सादर करणे

– शिक्षण, व्यवसाय प्रशिक्षण, व्यसनमुक्ती व फॉलोअप सेवा

– २४ तास हेल्पलाईन सेवा

– बाल न्याय (बालकांची व संरक्षण)  व इतर घटकांशी समन्वय व प्रलंबित प्रकरणांचे निवारण

प्रभू श्रीरामांनी सांगितलेल्या मूल्यांची जोपासना करावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 5 : प्रभू श्रीराम हे आपले राष्ट्रपुरुष असून ते मर्यादा पुरुषोत्तम आहेत. जीवनाची मूल्ये काय असावीत, याचा सर्वोच्च बिंदू म्हणजे प्रभू श्रीरामांचे जीवन आहे. प्रभू श्रीराम यांनी जी मूल्ये सांगितलेली आहेत, त्या मूल्यांची जोपासना करावी, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मानखुर्द येथील संजोग देवस्थान प्राणप्रतिष्ठा आणि लोकार्पण कार्यक्रम प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेचे सदस्य प्रवीण दरेकर, दैनिक तरुण भारतचे संपादक किरण शेलार, संजोग सोसायटीचे अध्यक्ष नवनाथ बन यांच्यासह सोसायटीमधील रहिवासी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रभू श्रीरामांचे एकूण जीवन बघितले तर आपण त्यांना युगपुरुष म्हणतो. एक युग प्रवर्तित करण्याचे काम त्यांनी केले आहे. प्रभू श्रीराम यांच्यामध्ये देवाचा अंश आपण मानतो. मग ते देव होते, तर कदाचित रावणाशी चमत्कारानेदेखील लढू शकले असते. पण त्यांनी तसे न करता समाजातील लोकांना एकत्रित करून त्यांच्यामध्ये विजयी वृत्ती तयार केली. जेणेकरून त्यांचा अभिमान, आत्माभिमान जागृत झाला  त्यामुळे आसुरी शक्तीला पराभूत करू शकले. सामान्य माणूसदेखील ज्यावेळेस सत्याच्या मार्गाने चालतो, त्यावेळी असत्य कितीही मोठे व आसुरी असले, तरी त्या आसुरी शक्तीचा नि:पात तो करू शकतो. त्यामुळे प्रभू श्रीराम यांनी दाखवलेल्या सत्याच्या मार्गावर चालण्याचा आपण प्रयत्न करावा, असे सांगून संजोग सोसायटीच्या रहिवाशांना मुख्यमंत्री यांनी  शुभेच्छा दिल्या.

आंतरराष्ट्रीय ‘पीडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025’ विजेत्या भारतीय  दिव्यांग क्रिकेट संघाचे क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडून अभिनंदन

मुंबई, ५ :  क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री  दत्तात्रय भरणे यांनी कोलंबो, श्रीलंका येथे झालेल्या पीडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 जिंकणाऱ्या भारतीय दिव्यांग क्रिकेट संघाचे अभिनंदन केले असून दिव्यांग क्रिकेटच्या प्रगतीसाठी शासनातर्फे आवश्यक सर्व मदत आणि सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले.

भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात इंग्लंडचा पराभव करून विजेतेपद मिळवले. या भारतीय दिव्यांग क्रिकेट संघाच्या खेळाडूंचा सत्कार नुकताच मंत्रालयात करण्यात आला.

क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी संघातील खेळाडूंच्या जिद्दीचे, क्रिकेटप्रति असलेल्या उत्कट प्रेमाचे आणि कठीण परिस्थितीतही उभे राहण्याच्या जिगरबाज वृत्तीचे कौतुक केले. या स्पर्धेतील विजय हा भारतीय दिव्यांग खेळाडूंसाठी एक ऐतिहासिक टप्पा असून, अनेक युवा खेळाडूंना प्रेरणा देणारा असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

या विजयी संघाचे नेतृत्व कर्णधार विक्रांत केणी यांनी केले, तर उपकर्णधार रवींद्र संते होते. संघातील प्रमुख खेळाडूंमध्ये अष्टपैलू खेळाडू आकाश पाटील आणि फलंदाज कुणाल फानसे यांचा समावेश होता. या अभिनंदन समारंभास कल्पेश पुंडलिक गायकर, (डीसीसीआय समिती सदस्य), विश्वनाथ गुरव, (अध्यक्ष, व्हीलचेअर स्पोर्ट्स असोसिएशन), राहुल रामुगडे, (कर्णधार, मुंबई व्हीलचेअर क्रिकेट संघ) , प्रशांत विष्णू नेरपगारे, (पॅरा शूटर आणि व्हीलचेअर बास्केटबॉल खेळाडू. ) उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६ जाहीर

मुंबई, दि. ५:- राज्यातील तरुणांना प्रशासनासोबत काम करण्याचा अनुभव मिळावा व त्यासोबतच त्यांच्या ज्ञानाच्या, अनुभवाच्या कक्षा रुंदावण्यास मदत व्हावी. तरुणांमधील कल्पकता व वेगळा विचार मांडण्याची क्षमता, उत्साह, तंत्रज्ञानाची आवड यांचा उपयोग प्रशासनास व्हावा आणि या माध्यमातून प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये गतिमानता यावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६’ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार या कार्यक्रमात ६० फेलोंची निवड करण्यात येणार आहे.

फेलोंच्या निवडीसंदर्भातील निकष, नियुक्तीसंदर्भातील अटी व शर्ती तसेच शैक्षणिक संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कार्यक्रमाची रूपरेषा व अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला व यशस्वीपणे राबविण्यात आला.

त्यानंतर २०२३-२४ या कालावधीतील कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविल्यानंतर आता २०२५-२६ साठी हा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत केली जाईल.

फेलोंच्या निवडीचे निकष :-अर्जदार भारताचा नागरिक असावा. शैक्षणिक अर्हता : कोणत्याही शाखेतील पदवीधर असावा. (किमान ६०% गुण आवश्यक)

अनुभव : किमान १ वर्षाचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव आवश्यक राहील. तसेच, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून पूर्णवेळ इंटर्नशिप / अप्रेंटीसशिप /आर्टीकलशिपसह १ वर्षाचा अनुभव आवश्यक राहील. पूर्णवेळ स्वयंरोजगार, स्वयंउद्योजकतेचा अनुभवही ग्राह्य धरण्यात येईल. अर्जदारास तसे स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागेल.

भाषा व संगणक ज्ञान : मराठी भाषा लिहिता, वाचता व बोलता येणे आवश्यक राहील. हिंदी व इंग्रजी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक राहील. तसेच, संगणक हाताळणी आणि इंटरनेटचे ज्ञान आवश्यक राहील.

वयोमर्यादा :- उमेदवाराचे वय अर्ज सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास किमान २१ वर्षे व कमाल २६ वर्षे असावे.

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाद्वारे विहित केलेल्या ऑनलाईन अॅप्लिकेशन प्रणालीद्वारे उमेदवाराने अर्ज करावयाचा आहे.

अर्जाकरिता शुल्कः- रुपये ५००/-. या कार्यक्रमात फेलोंची संख्या ६० इतकी निश्चित करण्यात आली असून, त्यापैकी महिला फेलोंची संख्या फेलोंच्या एकूण संख्येच्या १/३ राहील. १/३ महिला फेलो उपलब्ध न झाल्यास त्याऐवजी पुरुष फेलोंची निवड करण्यात येईल. फेलोंचा दर्जा हा शासकीय सेवेतील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष असेल.

निवड प्रक्रिया :- फेलोशिपसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास ऑनलाईन अर्ज करून ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरावे लागेल. तसेच ऑनलाईन अर्ज करताना आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र असणे अनिवार्य आहे. परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या उमेदवारास ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षा Online (Objective Test) द्यावी लागेल.

ऑनलाईन परीक्षा देण्याची कार्यपद्धती संचालनालयाच्या mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर केली जाईल व त्यातील अटी व शर्तीचे उमेदवाराने पालन करणे आवश्यक राहील. यापूर्वी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात काम केलेले फेलो पुनश्चः या कार्यक्रमांतर्गत फेलो निवडीसाठी पात्र असणार नाहीत. तसे फेलोंनी अर्जात नमूद करणे आवश्यक राहील.

वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या सुमारे २१० उमेदवारांना दिलेल्या विषयांपैकी एका विषयावरील निबंध विहीत तारखेस विहीत वेळेत ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावा लागेल. वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या २१० उमेदवारांची मुलाखत मुंबई येथे घेण्यात येईल.

निवड झालेल्या फेलोंपैकी आवश्यकतेनुसार निवडक २० जिल्ह्यामध्ये प्रत्येकी दोन ते तीन फेलोंचा गट नियुक्त करण्यात येईल. या गटातील एक फेलो संबंधित जिल्हाधिकारी व एक ते दोन फेलो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद यांच्या अधिनस्त काम पाहतील.

फेलोंची नियुक्ती १२ महिने कालावधीसाठी असेल. यामध्ये वाढ करण्यात येणार नाही. तसेच फेलो रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांनी त्यांची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल.

या कार्यक्रमांतर्गत निवड झालेल्या फेलोंना दरमहा मानधन रुपये ५६,१००/- व प्रवासखर्च रुपये ५,४००/- असे एकत्रित रुपये ६१,५००/- छात्रवृत्तीच्या स्वरुपात देण्यात येतील.

शैक्षणिक कार्यक्रम हा फेलोशिपचा अविभाज्य भाग असेल. निवड झालेल्या फेलोंसाठी आयआयटी, मुंबई यांच्या सहकार्यातून स्वतंत्र सार्वजनिक धोरण या विषयातील पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजित केला जाईल. या कार्यक्रमांतर्गत नियुक्त केलेल्या ठिकाणी काम करताना फेलोंना उपयोगी पडतील अशा विविध विषयांवर ऑफलाईन व ऑनलाईन व्याख्यानांचे आयोजन केले जाईल. ऑफलाईन व्याख्याने फेलोशिपच्या सुरुवातीस दोन आठवडे तसेच सहा महिन्यांनंतर व शेवटी प्रत्येकी एक आठवडा, आयआयटी, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येतील. याव्यतिरिक्त ऑनलाईन व्याख्याने वर्षभरात कार्यक्रमाच्या गरजेनुसार शनिवार, रविवार किंवा सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी आयोजित करण्यात येतील. ऑफलाईन व ऑनलाईन सर्व व्याख्यानांना उपस्थित रहाणे फेलोंना अनिवार्य आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश फेलॉना सार्वजनिक हितासाठी काम करताना व धोरण निर्मिती करताना योग्यसाधने व शास्त्रीय पद्धतींचा वापर करण्यासाठी मदत करणे तसेच विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक ज्ञान, कौशल्ये व क्षमता वाढविणे हा असेल.

सदर पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर फेलोंना संबंधित संस्थेमार्फत स्वतंत्र प्रमाणपत्र दिले जाईल. शासनाकडून फेलोशिप कार्यक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या संबंधित कार्यालय वा प्राधिकरणासोबत फेलोंनी करावयाचे काम (फील्ड वर्क) व शैक्षणिक कार्यक्रम हे दोन्ही फेलोशिपच्या कालावधीत यशस्वीपणे पूर्ण करणे फेलोंसाठी अनिवार्य राहील.

शैक्षणिक कार्यक्रमाव्यतिरिक्त परिचय सत्र, विविध सामाजिक संस्थांना भेटी, मान्यवर व्यक्तींशी संवाद, प्रमाणपत्र प्रदान या उद्देशाने वर्षभरात इतर काही कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल.

भूकंपग्रस्त गावांतील वनीकरणाची उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून प्रशंसा

लातूर, दि. ४ : लातूर जिल्ह्यातील २१ भूकंपग्रस्त गावांच्या मूळ गावठाणात वन विभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभागाच्या माध्यमातून विविध योजनांतर्गत ६८ हेक्टर क्षेत्रावर वृक्षलागवड करण्यात आली आहे. या उपक्रमाचे महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशंसा केली. तसेच, या वृक्षांचे संगोपन करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींना एकत्रित मार्गदर्शक सूचना देऊन त्यांची मदत घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत लातूर शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या आढावा बैठकीत भूकंपग्रस्त गावांतील वनीकरण, जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था, अंमली पदार्थविरोधी कार्यक्रम, ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न आदी विषयांवर चर्चा झाली. या बैठकीला पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल कुमार मीना, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलम तडवी, रोहयो उपजिल्हाधिकारी अहिल्या गाठाळ, पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी संदीप कुलकर्णी, समाज कल्याण सहायक आयुक्त शिवकांत चिकुर्ते, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी जावेद शेख, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रमेश जाधव, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले, उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे, अविनाश कोरडे, तहसीलदार सौदागर तांदळे, घनश्याम अडसूळ, प्रसाद कुलकर्णी, शिवाजी कदम, वन विभागाच्या सहायक वनसंरक्षक वृषाली तांबे, सामाजिक वनीकरण विभागाचे सहायक वनसंरक्षक मदन क्षीरसागर यांच्यासह इतर विभागांचे अधिकारी आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

भूकंपामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या गावठाणामध्ये वन विभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभागाच्या माध्यमातून वृक्षलागवड करून या गावांचे रूप पालटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आतापर्यंत वन विभागाने ११ गावांमध्ये ४६ हेक्टर क्षेत्रावर, तर सामाजिक वनीकरण विभागाने १० गावांमध्ये २२ हेक्टर क्षेत्रावर वनीकरण केले आहे. यात रोपवन, फुलपाखरू उद्यान, कॅक्टस गार्डन आणि घनवन यांचा समावेश आहे. या उपक्रमाचे कौतुक करताना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी ग्रामपंचायतींना वृक्षांची निगा राखण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच, भूकंपग्रस्त गावांतील गावठाणच्या उर्वरित क्षेत्रावर वृक्षलागवडीचे नियोजन करून आगामी पावसाळ्यात हे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी दक्षता समिती

वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक वसतिगृहात दक्षता समिती स्थापन करावी, असे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. या समितीत स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी आणि संबंधित पोलीस स्टेशनचे अधिकारी यांचा समावेश असावा. या समितीने पालकांसमवेत नियमित बैठका घेऊन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. जिल्ह्यात ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी चार वसतिगृहे कार्यान्वित झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि या विद्यार्थ्यांना सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करा

जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस आणि वादळामुळे शेतपिकांचे, विशेषतः फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा आढावा घेताना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यात एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी सुटणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला सांगितले.

नागरिकांमध्ये नशामुक्तीबाबत जनजागृती करण्यावर भर द्यावा, असे सांगून जिल्हा परिषदेच्या शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग क्लासेस आणि वसतिगृहांमध्ये पथनाट्याद्वारे नशामुक्तीची माहिती देण्याच्या सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी संबंधित विभागांना दिल्या.

यावेळी लातूर शहरातील स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, पीक विमा योजना आदी विषयांचाही आढावा घेण्यात आला.

शिक्षकांच्या सिंगापूर दौऱ्यामुळे अध्यापन पद्धती अधिक प्रभावी होण्यास मदत -मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ०४: जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांना सिंगापूर येथील आंतरराष्ट्रीय अभ्यास दौऱ्यामुळे विकसित देशातील शाळांमध्ये सुरू असलेले अध्यापनाचे नाविन्यपूर्ण प्रयोग, पद्धती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान समजून घेण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. या दौऱ्याचा राज्यातील शिक्षकांची अध्यापन पद्धती अधिक प्रभावी होऊन ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना लाभ होईल, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केला.

समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांच्यावतीने जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने चालवल्या जाणाऱ्या ‘स्टार्स’ (स्ट्रेंथनिंग टिचिंग लर्निंग अँड रिझल्टस् फॉर स्टेटस्) प्रकल्पांतर्गत राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षकांसाठी 22 ते 27 मार्च दरम्यान सिंगापूर येथे अभ्यास दौरा पार पडला. जागतिक सर्वोत्तम शिक्षण पद्धती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आणणे, नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक पद्धती आणि यशस्वी प्रशासकीय पद्धतीचा अभ्यास करणे, जागतिक स्तरावरील विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक वातावरणाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन नवीन दृष्टीकोन प्राप्त करणे व स्वत:च्या शाळेत नवीन शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे हा या दौऱ्याचा उद्देश होता.

शिक्षकांमध्ये नेतृत्वगुण व व्यावसायिक कौशल्ये विकसित करण्यावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार शिक्षकांना या दौऱ्यातून आंतरराष्ट्रीय शिक्षणपद्धती विषयी थेट शिकण्याची संधी मिळाली. यामध्ये आधुनिक अध्यापन पद्धती, वर्ग व्यवस्थापन तंत्रे व नाविन्यपूर्ण प्रशासकीय पद्धतींचा समावेश होता. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई येथील सहायक संचालक (कार्यक्रम) सरोज जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली या दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) पुणे येथील उपसंचालक ज्योती शिंदे यांच्यासह महाराष्ट्रातील विविध जिल्हा परिषद शाळांमधील 48 शिक्षकांनी या अभ्यास दौऱ्यात सहभाग घेतला.

प्रशिक्षणाचे विषय :

प्रायोगिक शिक्षण- बलस्‍थाने, आव्हाने, प्रकार, संरचना, शिक्षकांनी करावयाची पूर्व तयारी व यश प्राप्ती, शिक्षणातील अध्यापन शास्त्रीय दृष्टीकोन, विद्यार्थांची अध्यापनातील रूची टिकवून ठेवण्याची प्रभावी तंत्रे व विद्यार्थांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सहशिक्षणाचे नावीन्यपूर्ण धोरण या मुद्यांवर प्रिन्सिपल्स अकॅडमी इन्क (पीएआय), सिंगापूर या शिक्षण नेतृत्व, अभ्यासक्रम व अध्यापन शास्त्रात विशेष प्राविण्य असलेल्या संस्थेमार्फत शैक्षणिक साधनांचा वापर करत प्रशिक्षण देण्यात आले.

शाळा भेटी :

मूल्याधारित शिक्षण आणि पर्यायी मूल्यमापनासाठी ओळखली जाणारी सिंगापूरमधील सर्वांत जुन्या शाळांपैकी एक असलेल्या गण इंग सेंग शाळा तसेच डान्सस्पोर्ट आणि छायाचित्रण सारख्या जीवनकौशल्य शिक्षण कार्यक्रमांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या एजफिल्ड प्राथमिक शाळेला या दौऱ्यात भेट देण्यात आली. दोन्ही देशातील शिक्षकांनी एकमेकांशी संवाद साधून शैक्षणिक कल्पनांची देवाण घेवाण केली.

पुढील दिशा :

या प्रशिक्षणानंतर शिक्षक त्यांच्या शाळांमध्ये प्रशिक्षण व शाळाभेटीद्वारे जाणून घेतलेले नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धतींची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती योजना तयार करतील. तसेच एससीईआरटीमार्फत आयोजित होणाऱ्या पुढील शिक्षक प्रशिक्षणात आंतरराष्ट्रीय अभ्यास दौऱ्यातून अनुभवलेल्या नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमांचा व प्रशासकीय बाबींचा सहभाग केला जाईल.

या दौऱ्याने जागतिक स्तरावर शैक्षणिक उपक्रमांची देवाण- घेवाण करण्यासाठी मजबूत पाया घालण्यास मदत केली आहे. हा अभ्यास दौरा महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण व सकारात्मक बदल घडवेल, असा विश्वासही मंत्री भुसे यांनी व्यक्त केला आहे.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

छत्रपती शिवाजी महाराज पुण्यतिथी कार्यक्रमाच्या नियोजनाचा महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी घेतला आढावा

रायगड (जिमाका) दि. 4 :-छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 345 व्या स्मृतिदिन कार्यक्रमास दि.12 एप्रिल रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा रायगडावर उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या पूर्व तयारीचा आढावा महिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी आज महाड येथे आयोजित बैठकीत घेतला.

यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती नेहा भोसले, अपर पोलीस अधीक्षक अभिजीत शिवतरे, पुरातत्व विभागाचे अधिकारी राजेश दिवेकर, स्थानिक उत्सव समितीचे अध्यक्ष रघुजीराजे आंग्रे, कार्यवाहक सुधीर थोरात, महाड नगरपरिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप, श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळाचे सदस्य आणि विविध विभागाचे संबंधित अधिकारी आदी उपस्थित होते.

यावेळी महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे यांनी प्रशासन, पोलीस, पुरातत्व विभाग तसेच स्थानिक समित्या यांनी परस्पर समन्वयाने कार्यक्रमाचे दिमाखदार नियोजन करावे असे निर्देश दिले. एप्रिल महिन्यात असलेल्या उन्हाची तीव्रता लक्षात घेऊन पुरेश्या प्रमाणात पिण्याचे पाणी, औषधे साठा ठेवावा. रायगड वर येणाऱ्या महिला व पुरुष यांच्यासाठी पुरेश्या प्रमाणात स्वछता गृह उपलब्ध करून द्यावे. गर्दी टाळण्यासाठी तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलीस प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी. संबंधित यंत्रणांनी स्वच्छतेबाबत दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. तसेच प्रत्येक विभागाने आपल्याला दिलेली जबाबदारी यशस्विरित्या पार पाडावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

वीज निर्मितीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ०४: कोळसा उत्पादन ते वापरापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर सखोल विश्लेषण करून, सर्वोत्तम दर्जाचा कोळसा, कमी खर्चात, योग्य वेळेत मिळावा यासाठी  शासन प्रयत्नशील आहे. ‘महानिर्मिती’ने  गारे पेल्मा- दोन जीपी-2 (GPII) कोळसा खाणीसाठी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कोळसा खाणीसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वीज निर्मितीसाठी विविध कंपन्यांकडून मिळणारा कोळसा चांगल्या दर्जाचा मिळावा, तसेच तो वेळेत मिळावा यासाठी शासन सतत प्रयत्नशील आहे. छत्तीसगड येथील रायगढ जिल्ह्यातील गारे पेल्मा दोन (GPII)  कोळसा खाणीला  शासनाच्या सर्व परवानग्या प्राप्त करून ‘महानिर्मिती’ने कोळसा उत्पादनाबाबत सर्वसमावेशक असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करून त्याला मान्यता घ्यावी. वीज निर्मिती करताना उत्पादन खर्च कमी करून  ग्राहकांना कमी दरात वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘महानिर्मिती’कडून कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

यावेळी ‘महानिर्मिती’चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. यांनी कोळसा खरेदी व महानिर्मितीकडून करण्यात येत असलेली विजनिर्मिती याबाबत माहिती सादर केली.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ

 

सातारा जिल्ह्याच्या उद्योगवाढीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील – उद्योगमंत्री उदय सामंत

एक्सपोर्ट पारितोषिक वितरण समारंभ साताऱ्यात होणार

उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विभागस्तरावर जनता दरबार भरविणार

सातारा, दि. 4: सातारा जिल्ह्यात महामार्गाचे जाळे आहे. या ठिकाणी उद्योग व औद्योगिक वसाहतींच्या विकासासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येतील. सातारला आयटी पार्क व्हावा, अशी अनेक वर्षाची मागणी असून यासाठी सुचविण्यात आलेल्या जागा अत्यंत चांगल्या आहेत. साताराला निर्यातीची परंपरा मोठी असून ती अधिक वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. निर्यात पारितोषिक समारंभ सातारा येथे घेण्यात येईल यासाठी मासने समन्वयक म्हणून जबाबदारी घ्यावी. उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विभागस्तरावर उद्योग विभागाचा जनता दरबार घेण्यात येईल. उद्योजकांचे प्रलंबित कामे, मागण्या, समस्या यांचा त्वरीत निपटारा करण्यात येईल, असे प्रतिपादन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले.

मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ सातारा (मास) यांच्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने उद्याजकांशी संवाद मेळाव्याचे मास भवन येथील सर धनाजीशा कूपर सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी उद्योजकांशी संवाद साधला. याप्रसंगी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, उद्योजक फारोखजी कूपर, एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी पाटील, मुख्य अभियंता नितीन वनखंडे, विभागीय अधिकारी डॉ. अमितकुमार सोडगे, कार्यकारी अभियंता लिराप्पा नाईक, उप अभियंता लहु कसबे ,जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थाक उमेश दंडगव्हाळ, मासचे अध्यक्ष मानस मोहिते, धैर्यशील भोसले, बाळासाहेब खरात यांच्यासह उद्योजक उपस्थित होते.

सातारा येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय व्हावे, असे निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार सातारा येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाचे उद्घाटन होत आहे याचा आनंद होत आहे, असे सांगून उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, या सुसज्ज कार्यालयाचे उद्घाटन करत असतांनाच या ठिकाणी काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कार्पोरेट पद्धतीने कामे केली पाहिजेत. उद्योजकांची कामे या कार्यालयाद्वारे सुलभ व त्वरीत झाली पाहिजेत. म्हसवड येथील नव्याने होत असलेल्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये मोठं मोठे प्राजेक्ट येणार आहेत. यामध्ये डीफेन्स, फार्मा पार्क संबंधीत प्रोजेक्ट उभारण्याचे प्रयत्न केले जातील.  फिल्म इंड्रस्टीलाही उद्योगाचा दर्जा देण्यात येणार असून त्यातून चांगली रोजगार निर्मिती होईल, असेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

साताऱ्याला पर्यटन विकासाला अत्यंत मोठी संधी आहे, असे सांगून उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, त्या दृष्टीने उद्योग उभारणीसाठी प्रयत्न व्हावेत. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेमध्ये सातारा जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविल्याबद्दल त्यांनी जिल्ह्याचे विशेष अभिनंदन केले. राज्यात गेल्या तीन वर्षात साडेबत्तीस हजाराहून अधिक उद्योजक निर्माण करण्यात आले आहेत. या वर्षात 23 हजार नव उद्योजक नव्याने निर्माण केले जात आहेत.  या माध्यमातून साधारणत: लाखाहून अधिक लोकांना रोजगार देण्यात आला आहे. त्यामुळे ही योजना अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. या योजनेबरोबरच जिल्ह्यातील मंत्री महोदयांनी व लोकप्रतिनिधींनी विश्वकर्मा योजनेचा आढावा घेऊन या योजनेच्या अंमलबजावणीतही जिल्हा अग्रक्रमावर आणावा. या योजनेच्या माध्यमातून आपण असंख्य लघु उद्योजक निर्माण करु शकतो.

कूपर उद्योग समूहाचे सीएमडी फारोखजी कूपर यांच्या दातृत्वाबद्दल त्यांचे आभार माणून साताऱ्यातील उद्योजकांचा समस्यांचा निपटारा केला जाईल. उद्योग वाढीला चालणा देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

सातारा जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय अनेक वर्षाचे उद्योजकांचे स्वप्न पूर्ण झाल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे आभार मानले.  सातारा जिल्ह्याला राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुपाने चांगली कनेक्टवीटी असतांनाही सातारा एमआयडीसीची वाढ झालेली नाही ही फार मोठी सहल आमच्या सर्वांच्या मनात आहे. सातारा एमआयडीसी वाढ अत्यंत महत्वाची असून वर्णे, निगडी व जाधववाडी येथील भूसंपादनाचे नोटेफिकेशन झालेले आहे. बागायती जमिन वगळून डोंगराकडची जमिन घेऊन एमआयडीसी वाढवावी. जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारामध्ये उपलब्ध असणारी जमिन यासाठी मिळविण्यात यावी व त्या ठिकाणी आयटी पार्क उभा करावा, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले यांनी केली.

सातारा-पुणे हा प्रवास कालावधीत केवळ दोन तासांवर आला आहे. या मार्गावर दोन टनेलची कामे सुरु आहेत. ही टनेल कार्यान्वीत झाल्यानंतर हा कालावधी आणखीन कमी होईल. राष्ट्रीय महामार्गाची गरज सर्वात जास्त सातारावासियांना आहे. हा मार्ग आमची लाईफलाईन आहे या महामार्गाच्या कामाच्या गुणवत्तेसाठी आम्ही आग्रही आहोत. नागेवाडी लिंब खिंड येथील 46 हेक्टर जागा जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात असल्याने एमआयडीसीकडे हस्तांतरीत व्हावी यासाठी लवकरात लवकर प्रयत्न करावेत.  साताऱ्याला वीज, पाणी मुबलक आहे उद्योगाचे पाणी उपलब्ध आहे उद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण आहे. देशाबाहेरील अनेक उद्योजक महाराष्ट्रात येण्यासाठी सकारात्मक असतात त्यामुळे उद्योग वाढीत सातारा मागे राहू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

शासनाच्या सकारात्मक धोरणामुळे कूपर उद्योग समूह मोठा झालेला आहे. हा उद्योग समूह उत्पादित केलेला मालाची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करीत असून उद्योग समूहात स्थानिकांनाच रोजगार दिला जात असल्याचे उद्योजक श्री. कूपर यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय साताराचे नूतनीकरण इमातीचे लोकार्पण
या कार्यक्रमापूर्वी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाच्या नुतनीकरण इमातीचे लोकार्पण उद्योग मंत्री श्री. सावंत व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले यांच्या हस्ते झाले.

 प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक

मास भवन येथे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत बोलतांना उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी एमआयडीसी वाढीसाठी भूसंपादन करताना सर्व लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी यांच्यासोबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी चर्चा करावी. महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील जागा आयटी पार्कसाठी एमआयडीसीकडे मोफत हस्तांतरणाचा प्रस्ताव पाठवावा. ग्रामपंचायतीने एमआयडीसी परिसरातील दिवाबत्ती, पाणी रस्ते, स्वच्छता यांची कामे प्राधान्याने करावीत. माथाडी कायदा माथाडी कामगारांसाठी अत्यंत चांगला आहे. पण अमाथाडींचा उद्योजकांना कोणताही उपद्रव सहन केला जाणार नाही.  संबंधित यंत्रणेने आवश्यक ती दक्षता घ्यावी. उद्योगांना प्रात्साहन अनुदान देण्याच्या योजनेतील थकीत रक्कम लवकरच उपलब्ध करुन देण्यात येईल. नवीन औद्योगिक धोरण 15 दिवसात जाहीर करण्यात येईल. तसेच नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सावंत यांनी सांगितले.

या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक, जयंत शिंदे, प्रांताधिकारी राहूल बारकुल, उज्वला गाडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्रासाठी पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांची मांडणी – राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांची माहिती

0
राजधानीत ' ऊर्जा वार्ता' परिषद नवी दिल्ली 17 : महाराष्ट्र राज्य हे ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर  ठेवण्यासाठी  पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांची आवश्यकता असल्याची धोरणात्मक मांडणी ऊर्जा...

विकसित महाराष्ट्र २०४७ मध्ये ‘आयएसओवा’ सक्रीय सहभागी – आयएसओवाचे अध्यक्ष अर्चना मीना

0
मुंबई, दि. 17 : सक्षमता, ज्ञान आणि अनुभवाची जोड देऊन आपण सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रात पूर्ण क्षमतेने योगदान देण्यास सक्षम आहोत. विकसित महाराष्ट्र २०४७ या...

उमराणेतील शेतकऱ्यांना कांद्याची थकीत बिले देण्यासाठी ४५ दिवसांत अहवाल सादर करा – पणन मंत्री जयकुमार...

0
मुंबई, दि. १७ : नाशिक येथील उमराणे रामेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील शेतकऱ्यांना कांद्याचे थकीत बिले अदा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार...

नागपूर-अमरावती जिल्ह्यातील नझूल निवासी भूखंडधारक अभय योजनेला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ – महसूलमंत्री चंद्रशेखर...

0
मुंबई दि. १७ : नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या नझूल भूखंडांसाठी लागू करण्यात आलेल्या अभय योजनेला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ...

पावसाळ्यात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी सात गावांना देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा – जलसंपदा मंत्री...

0
मुंबई, दि. १७ :- सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेत बंद नलिका वितरण प्रणाली व ठिबक सिंचनाचा अवलंब केल्यामुळे होणारी पाण्याची बचत आणि पावसाळ्यात धरण भरल्यामुळे  वाहून...