सोमवार, जुलै 7, 2025
Home Blog Page 214

वीज निर्मितीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ०४: कोळसा उत्पादन ते वापरापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर सखोल विश्लेषण करून, सर्वोत्तम दर्जाचा कोळसा, कमी खर्चात, योग्य वेळेत मिळावा यासाठी  शासन प्रयत्नशील आहे. ‘महानिर्मिती’ने  गारे पेल्मा- दोन जीपी-2 (GPII) कोळसा खाणीसाठी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कोळसा खाणीसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वीज निर्मितीसाठी विविध कंपन्यांकडून मिळणारा कोळसा चांगल्या दर्जाचा मिळावा, तसेच तो वेळेत मिळावा यासाठी शासन सतत प्रयत्नशील आहे. छत्तीसगड येथील रायगढ जिल्ह्यातील गारे पेल्मा दोन (GPII)  कोळसा खाणीला  शासनाच्या सर्व परवानग्या प्राप्त करून ‘महानिर्मिती’ने कोळसा उत्पादनाबाबत सर्वसमावेशक असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करून त्याला मान्यता घ्यावी. वीज निर्मिती करताना उत्पादन खर्च कमी करून  ग्राहकांना कमी दरात वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘महानिर्मिती’कडून कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

यावेळी ‘महानिर्मिती’चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. यांनी कोळसा खरेदी व महानिर्मितीकडून करण्यात येत असलेली विजनिर्मिती याबाबत माहिती सादर केली.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ

 

सातारा जिल्ह्याच्या उद्योगवाढीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील – उद्योगमंत्री उदय सामंत

एक्सपोर्ट पारितोषिक वितरण समारंभ साताऱ्यात होणार

उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विभागस्तरावर जनता दरबार भरविणार

सातारा, दि. 4: सातारा जिल्ह्यात महामार्गाचे जाळे आहे. या ठिकाणी उद्योग व औद्योगिक वसाहतींच्या विकासासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येतील. सातारला आयटी पार्क व्हावा, अशी अनेक वर्षाची मागणी असून यासाठी सुचविण्यात आलेल्या जागा अत्यंत चांगल्या आहेत. साताराला निर्यातीची परंपरा मोठी असून ती अधिक वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. निर्यात पारितोषिक समारंभ सातारा येथे घेण्यात येईल यासाठी मासने समन्वयक म्हणून जबाबदारी घ्यावी. उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विभागस्तरावर उद्योग विभागाचा जनता दरबार घेण्यात येईल. उद्योजकांचे प्रलंबित कामे, मागण्या, समस्या यांचा त्वरीत निपटारा करण्यात येईल, असे प्रतिपादन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले.

मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ सातारा (मास) यांच्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने उद्याजकांशी संवाद मेळाव्याचे मास भवन येथील सर धनाजीशा कूपर सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी उद्योजकांशी संवाद साधला. याप्रसंगी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, उद्योजक फारोखजी कूपर, एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी पाटील, मुख्य अभियंता नितीन वनखंडे, विभागीय अधिकारी डॉ. अमितकुमार सोडगे, कार्यकारी अभियंता लिराप्पा नाईक, उप अभियंता लहु कसबे ,जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थाक उमेश दंडगव्हाळ, मासचे अध्यक्ष मानस मोहिते, धैर्यशील भोसले, बाळासाहेब खरात यांच्यासह उद्योजक उपस्थित होते.

सातारा येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय व्हावे, असे निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार सातारा येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाचे उद्घाटन होत आहे याचा आनंद होत आहे, असे सांगून उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, या सुसज्ज कार्यालयाचे उद्घाटन करत असतांनाच या ठिकाणी काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कार्पोरेट पद्धतीने कामे केली पाहिजेत. उद्योजकांची कामे या कार्यालयाद्वारे सुलभ व त्वरीत झाली पाहिजेत. म्हसवड येथील नव्याने होत असलेल्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये मोठं मोठे प्राजेक्ट येणार आहेत. यामध्ये डीफेन्स, फार्मा पार्क संबंधीत प्रोजेक्ट उभारण्याचे प्रयत्न केले जातील.  फिल्म इंड्रस्टीलाही उद्योगाचा दर्जा देण्यात येणार असून त्यातून चांगली रोजगार निर्मिती होईल, असेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

साताऱ्याला पर्यटन विकासाला अत्यंत मोठी संधी आहे, असे सांगून उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, त्या दृष्टीने उद्योग उभारणीसाठी प्रयत्न व्हावेत. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेमध्ये सातारा जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविल्याबद्दल त्यांनी जिल्ह्याचे विशेष अभिनंदन केले. राज्यात गेल्या तीन वर्षात साडेबत्तीस हजाराहून अधिक उद्योजक निर्माण करण्यात आले आहेत. या वर्षात 23 हजार नव उद्योजक नव्याने निर्माण केले जात आहेत.  या माध्यमातून साधारणत: लाखाहून अधिक लोकांना रोजगार देण्यात आला आहे. त्यामुळे ही योजना अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. या योजनेबरोबरच जिल्ह्यातील मंत्री महोदयांनी व लोकप्रतिनिधींनी विश्वकर्मा योजनेचा आढावा घेऊन या योजनेच्या अंमलबजावणीतही जिल्हा अग्रक्रमावर आणावा. या योजनेच्या माध्यमातून आपण असंख्य लघु उद्योजक निर्माण करु शकतो.

कूपर उद्योग समूहाचे सीएमडी फारोखजी कूपर यांच्या दातृत्वाबद्दल त्यांचे आभार माणून साताऱ्यातील उद्योजकांचा समस्यांचा निपटारा केला जाईल. उद्योग वाढीला चालणा देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

सातारा जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय अनेक वर्षाचे उद्योजकांचे स्वप्न पूर्ण झाल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे आभार मानले.  सातारा जिल्ह्याला राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुपाने चांगली कनेक्टवीटी असतांनाही सातारा एमआयडीसीची वाढ झालेली नाही ही फार मोठी सहल आमच्या सर्वांच्या मनात आहे. सातारा एमआयडीसी वाढ अत्यंत महत्वाची असून वर्णे, निगडी व जाधववाडी येथील भूसंपादनाचे नोटेफिकेशन झालेले आहे. बागायती जमिन वगळून डोंगराकडची जमिन घेऊन एमआयडीसी वाढवावी. जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकारामध्ये उपलब्ध असणारी जमिन यासाठी मिळविण्यात यावी व त्या ठिकाणी आयटी पार्क उभा करावा, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले यांनी केली.

सातारा-पुणे हा प्रवास कालावधीत केवळ दोन तासांवर आला आहे. या मार्गावर दोन टनेलची कामे सुरु आहेत. ही टनेल कार्यान्वीत झाल्यानंतर हा कालावधी आणखीन कमी होईल. राष्ट्रीय महामार्गाची गरज सर्वात जास्त सातारावासियांना आहे. हा मार्ग आमची लाईफलाईन आहे या महामार्गाच्या कामाच्या गुणवत्तेसाठी आम्ही आग्रही आहोत. नागेवाडी लिंब खिंड येथील 46 हेक्टर जागा जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात असल्याने एमआयडीसीकडे हस्तांतरीत व्हावी यासाठी लवकरात लवकर प्रयत्न करावेत.  साताऱ्याला वीज, पाणी मुबलक आहे उद्योगाचे पाणी उपलब्ध आहे उद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण आहे. देशाबाहेरील अनेक उद्योजक महाराष्ट्रात येण्यासाठी सकारात्मक असतात त्यामुळे उद्योग वाढीत सातारा मागे राहू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

शासनाच्या सकारात्मक धोरणामुळे कूपर उद्योग समूह मोठा झालेला आहे. हा उद्योग समूह उत्पादित केलेला मालाची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करीत असून उद्योग समूहात स्थानिकांनाच रोजगार दिला जात असल्याचे उद्योजक श्री. कूपर यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय साताराचे नूतनीकरण इमातीचे लोकार्पण
या कार्यक्रमापूर्वी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाच्या नुतनीकरण इमातीचे लोकार्पण उद्योग मंत्री श्री. सावंत व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले यांच्या हस्ते झाले.

 प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक

मास भवन येथे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत बोलतांना उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी एमआयडीसी वाढीसाठी भूसंपादन करताना सर्व लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी यांच्यासोबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी चर्चा करावी. महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील जागा आयटी पार्कसाठी एमआयडीसीकडे मोफत हस्तांतरणाचा प्रस्ताव पाठवावा. ग्रामपंचायतीने एमआयडीसी परिसरातील दिवाबत्ती, पाणी रस्ते, स्वच्छता यांची कामे प्राधान्याने करावीत. माथाडी कायदा माथाडी कामगारांसाठी अत्यंत चांगला आहे. पण अमाथाडींचा उद्योजकांना कोणताही उपद्रव सहन केला जाणार नाही.  संबंधित यंत्रणेने आवश्यक ती दक्षता घ्यावी. उद्योगांना प्रात्साहन अनुदान देण्याच्या योजनेतील थकीत रक्कम लवकरच उपलब्ध करुन देण्यात येईल. नवीन औद्योगिक धोरण 15 दिवसात जाहीर करण्यात येईल. तसेच नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सावंत यांनी सांगितले.

या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक, जयंत शिंदे, प्रांताधिकारी राहूल बारकुल, उज्वला गाडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते

‘एमआयडीसी’ असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्याचे धोरण करावे -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ०४ : एमआयडीसी असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास या भागातील विकासाला अधिक चालना देता येईल. त्यामुळे अशा गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्यासंदर्भात धोरण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीच्या कामकाजासंदर्भात आढावा बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, सचिव नवीन सोना, उद्योग सचिव डॉ. पी.अन्बलगन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय राठोड उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने करण्यासाठी एमआयडीसी असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास त्या गावांच्या विकासाबरोबरच संबंधित भागात मूलभूत सुविधा आणि पायाभूत प्रकल्पांचा विकास वेगाने होईल. त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज आणि इतर सुविधा सुधारण्यावर भर दिला जाईल.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2025 मध्ये एकूण 63 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या असून यातील 47 करार हे उद्योगाशी संबंधित आहे. यातील कंपन्यांना जमीन वाटपाचे काम पूर्णत्वास जात आहे. नवीन औद्योगिक क्षेत्रांसाठी भूसंपादनाची अधिसूचना प्रकाशित करण्यात येत आहे. ई-निविदा पद्धतीने महाटेंडर्स् पोर्टलवर 654 भूखंडाचे वाटप करण्यात आले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

100 दिवस कृती आराखड्यात दिलेल्या कार्यक्रमात महामंडळाने 3500 एकर औद्योगिक भूखंड देण्याच्या उद्दिष्टांपैकी 2346 एकर औद्योगिक भूखंड उद्योगांना वाटप करण्यात आले आहे. जमीन अधिग्रहणाचे 110 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. बुटीबोरी येथे 5 एमएलडी सांडपाणी प्रकल्प कार्यान्वित झाला असून औद्योगिक सेवांच्या विनंती, तक्रारी आणि मंजुरीच्या अर्जाचे निराकरण करण्यात आले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

०००

संजय ओरके/विसंअ

 

नव तंत्रज्ञानाचा वापर करून महसूल विभाग अधिक सक्षम करावा – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

पुणे दि. 4: महसूल विभाग हा शासनाचा चेहरा असून पारदर्शक व गतिमान कामकाजा सोबतच नवतंत्रज्ञानाचा वापर करून, महसूल विभाग अधिक सक्षम  करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले महसूल क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसीय कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्र्यांनी महसूल विभागाच्या शंभर दिवस कृती कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशानुसार येथील हॉटेल ऑर्चिड येथे दोन दिवसीय महसूल क्षेत्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेत  महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, छत्रपती संभाजी नगर विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, नागपूर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, अमरावती विभागीय आयुक्त श्वेता सिंगल, मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे, जमाबंदी आयुक्त  व संचालक भूमी अभिलेख डॉ. सुहास दिवसे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

 महसूल मंत्री श्री बावनकुळे म्हणाले, महसूल विभागाने लोकाभिमुख व पारदर्शक काम करताना अधिकाऱ्यांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यावर भर द्यावा, एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) सारख्या या नवमाध्यमांचा वापर करुन नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत. या कामात आपला सहभाग अधिक असला पाहिजे, समाजाप्रती आपले काही देणे असून आपले कर्तव्य समजून प्रत्येकाने काम करावे, इतर राज्यात झालेल्या नाविन्यपूर्ण कामाप्रमाणे आपल्या राज्यात सुद्धा नवीन संकल्पना राबवून कामे व्हावीत अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांकडे खूप मोठा अनुभव असून त्या अनुभवाचा उपयोग विभागाला होण्याच्या दृष्टीने, त्यांनी सहभाग नोंदवावा, अधिकाऱ्यांच्या अभ्यासातून जर त्यांना काही नवीन बदल सुचवायचे असतील तर त्यावर शासन निश्चितच विचार करेल, तलाठी पासून  ते  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत, सर्वांच्या सूचना ऐकून घेऊन विभागात गतिमान काम होण्याच्यादृष्टीने शासन निश्चितच प्रयत्‍न  करेल.

विभागातील विविध कामे करताना नियमात काम असेल तरच कामे करावीत, जर काम नियमात नसेल तर संबंधितांना लेखी कळवावे.नियमबाह्य कामे होता कामा नये याची दक्षता घ्यावी. या कार्यशाळे निमित्त प्रत्येक जिल्ह्याने शून्य हेरिंग (सुनावणी) संकल्प राबवून. सुनावणीचे प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत. माध्यमांमध्ये चुकीच्या बातम्या येत असतील तर त्याचे तात्काळ खंडन करुन त्याबाबतची वस्तुस्थिती माध्यमांना कळवावी. आपण केलेल्या चांगल्या कामांची माहिती माध्यमांना द्यावी, मीडियाच्या माध्यमातून चांगली कामे जनतेपर्यंत पोहोचून शासनाची  प्रतिमा अधिक  उजळ होण्यासाठी प्रयत्न करावे. आपल्याला तलाठी पासून ते उच्च अधिकारीपर्यंत एक परिवार म्हणून काम करायचे असून, लोकांच्या अडचणी समजून घेऊन अडचणींचे तात्काळ निराकरण केले जावे. चुकीची कामे करणाऱ्यांना अजिबात पाठीशी घातले जाणार नाही, सर्वांनी लोकहिताची चांगले कामे करावीत, चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे कौतुक करून त्यांच्या सत्कार करण्यात येईल.त्यासाठी मी महसूल विभागाचा प्रमुख म्हणून मी नेहमी आपल्या पाठीशी उभा आहे. असा विश्वास त्यांनी यावेळी दिला.

महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार प्रास्ताविकात म्हणाले, महसूल विभागाच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत विभागाने बरेच कामे पूर्ण केले असून, अपूर्ण कामे काही दिवसात पूर्ण होतील. महसूल विभाग हा महत्त्वाचा विभाग असून सर्व विभागांशी निगडित आहे हा विभाग ब्रिटिश कालीन विभाग असला तरी, आता या विभागाच्या नियमांमध्ये बऱ्याचशा सुधारणा होत आहेत.

दोन दिवसीय कार्यशाळेचा उद्देश स्पष्ट करताना ते म्हणाले, या कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या कार्य पध्दतीची व विचारांची  एकमेकांना देवाण घेवाण व्हावी, तसेच जे परिविक्षाधीन जिल्हाधिकारी, तरुण जिल्हाधिकारी आहेत त्यांना चांगल्या कामांची माहिती व्हावी, त्यांना काम करताना प्रोत्साहन व ऊर्जा मिळावी. शंभर दिवसाच्या कृती कार्यक्रमात प्रत्येक जिल्ह्याच्या चांगल्या कामांची माहिती  दुसऱ्या जिल्ह्यांना व्हावी, तसे काम त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये व्हावे या उद्देशाने कार्यशाळचे आयोजन करण्यात आले आहे असेही श्री. कुमार म्हणाले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला महसूलमंत्र्यांचे हस्ते भूमिअभिलेख विभागाच्या  बोधचिन्हाचे अनावरण, इस्पित, (इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी सिस्टीम इंटिग्रेटेड टूल ) कार्यप्रणालीचे तसेच भू प्रमाण केंद्र, ई मोजणी व्हर्जन टू यंत्रणेचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी जमाबंदी आयुक्त डॉ. दिवसे यांनी, भुमिअभिलेख विभागाच्या डिजिटल कार्य पद्धतीची माहिती विशद केली.

या कार्यशाळेला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, सहायक‍ जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी आभार व्यक्त केले.

मस्साजोग सरपंच हत्या प्रकरण, आरोपींना सहकार्य करणाऱ्या पोलिसांच्या बदल्या करण्यात येतील – गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

बीड, दि. 4 (जि. मा. का.):- सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आरोपीना सहकार्य करणाऱ्या पोलिसांच्या बदल्या करा, असे निर्देश गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले. या प्रकरणात सहभाग सिद्ध झालेल्या कोणाचीही गय केली जाणार नाही असेही ते म्हणाले.

श्री.कदम यांनी आज मस्साजोग येथे भेट दिली. यावेळी त्यांनी कै.संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. कै. देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख तसेच मुलगी वैभवी देशमुख यांच्याशी चर्चा केली. सरकार या प्रकरणी खंबीरपणे देशमुख कुटूंबियांच्या पाठीशी आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

देशमुख कुटूंबियांचे सांत्वन केल्यानंतर श्री. कदम यांनी आतापर्यंत झालेल्या तपासाची माहिती घेतली.

बीड तरुंगात कैदेत असणारा या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराड याला अतिविशिष्ट दर्जा (VVIP) प्रमाणे वागणूक तुरूंगातील अधिकारी देत आहेत असा आरोप सातत्याने होत आहे. याबाबत आपण मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करणार असून कराड आणि त्याच्या सहकारी अरोपींना इतर कारागृहात हलविण्याबाबत कार्यवाही संदर्भात बोलेन असे त्यांनी यावेळी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सांगण्यावरून मी आलो आहे. या अतिशय निर्घुण हत्याप्रकरणी कोणालाही सोडले जाणार नाही व आरोपीला फाशीच होईल या पद्धतीने आपण या प्रकरणाकडे पाहत आहोत, असेही श्री.कदम यावेळी म्हणाले.

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ०४: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झालेले आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश देत न्याय वैद्यक (फॉरेन्सिक) प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्याच्या सूचना दिल्या.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या कायद्यांचे पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारे सर्व प्रशिक्षण पूर्ण करावे. तसेच याबाबत नवीन ‘रिफ्रेश कोर्सेस’ ही सुरू करावे. नवीन कायद्यांमध्ये गुन्हे सिद्ध करण्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.  त्यामुळे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढणार असून त्यामुळे राज्याच्या गुन्हे सिद्धता दर निश्चितच वाढणार आहे.

गुन्हे सिद्धतेकामी बऱ्याचदा दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालय येथून न्याय वैद्यक पुरावे गोळा करण्यात येतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची सुविधा निर्माण करण्यात यावी.  सीसीटीएनएस 2.0 (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टिम) मध्ये ‘बँड विथ’ ची क्षमता वाढविण्यात यावी. त्यामुळे देशपातळीवर सबंध असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढेल.

राज्यात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावे तपासणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्यामध्ये राज्याचे प्रमाण 65 टक्के आहे. तसेच सात वर्षाहून कमी शिक्षा असलेल्या प्रकारांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावांचा उपयोग करण्याचे प्रमाणही वाढवण्यात यावे. गुन्हे सिद्धतेमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा प्रभावी उपयोग करण्यासाठी तपासणी अधिकाऱ्यांना टॅब देण्यात यावेत. टॅब खरेदी करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी या कायद्यांच्या अनुषंगाने ई समन्स, ई-साक्ष उपक्रम न्यायालयाच्या परवानगीने राबविण्यात यावे. तसेच कारागृहांमधील कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कुटुंबीयांशी संवादाची अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. जलद न्याय निवाड्यांसाठी न्यायालयाच्या परवानगीने ई – कोर्ट सुरू करण्याबाबत पडताळणी करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

बैठकीस गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले. मुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, कारागृह व सुधारण विभागाचे अपर पोलीस महांचालक सुहास वारके आदी उपस्थित होते.

०००

वांद्रे शासकीय वसाहत: भूखंडाच्या निकषासाठीची समिती लवकरात लवकर गठीत करा: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई,दि. ०४: वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठीच्या भूखंडाबाबत निकष निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय झाला आहे. ही समितीत लवकरात लवकर गठीत करण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत यासंदर्भाच सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस माजी आमदार किरण पावसकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते आणि गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

या सहकारी संस्थेला भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय झाला असल्याचे पावसकर यांनी यावेळी सांगितले. या भूखंडाचा तपशील अधिकारी कर्मचारी यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची अर्हता, निकष निश्चित करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शासन निर्णय जाहिर करण्यात आला आहे. त्यानुसार ही लवकरात लवकर गठीत करण्याची मागणी यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी केली.

यावेळी बैठकीतूनच उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधत लवकरात लवकर समिती गठीत करण्याबाबत सूचना दिल्या.

०००

भोईवाडा गाव पुनर्विकासाला गती द्या – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई,दि.०४: येथील भोईवाडा गाव पुनर्विकासाला गती देऊन या ठिकाणी मोडकळीस आलेल्या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची मुंबई महापालिकेने सुरक्षित ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली भोईवाडा गाव पुनर्विकासाबाबत बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा, भोईवाडा पुनर्विकास सहकारी सोसायटीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

भोईवाडा गाव भागाचा पुनर्विकास गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. त्यामुळे आता त्याला गती देण्यासाठी विकासकाला एक संधी देण्यात यावी. याठिकाणी काही रहिवाशी मोडकळीस आलेल्या इमारतीमध्ये वास्तव्यास असून त्यांची तातडीने सुरक्षित ठिकाणी व्यवस्था करावी. मुंबई महापालिकेने विशेष बाब म्हणून या रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

०००

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणाची मुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून गंभीर दखल

मुंबई, दि. ०४: पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या धर्मादाय रुग्ण योजनेची धर्मादाय रुग्णालयांकडून अंमलबजावणी होत नसल्यास, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील कथित प्रकरणाची पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशी करण्यात येईल. या समितीत उपसचिव, सह कक्षप्रमुख तथा कक्ष अधिकारी, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष – मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे प्रतिनिधी,  मुंबईतील सर जे. जे. रुग्णालय समूहाचे अधीक्षक, तसेच विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव/अवर सचिव हे या चौकशी समितीचे सदस्य सचिव असतील.

याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार धर्मादाय रुग्ण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अंमलबजावणी बाबतही प्रधान सचिव विधी व न्याय विभाग तसेच धर्मादाय आयुक्त यांनी संनियत्रण व नियमन करावे याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत.

या निर्देशात म्हटले आहे की, धर्मादाय रूग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांसाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे ‘धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची’ मान्यता घ्यावी. याबाबत धर्मादाय रुग्णालयांना तत्काळ निर्देश देण्यात यावेत. विधी व न्याय विभागामार्फत गठीत करण्यात आलेल्या तपासणी पथकामार्फत तपासणी अहवाल व समितीच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्या शिफारशींवर तत्काळ कार्यवाही करावी.

शासनामार्फत धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये 186 धर्मादाय आरोग्य सेवकांच्या सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांवरील भरती तत्काळ करण्यात यावी. निर्धन रुग्णनिधी (IPF) खात्याबाबतची अद्ययावत माहिती धर्मादाय रुग्णालयांकडून घेवून ती धर्मादाय आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी. योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या रुणालयांवर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कठोर कारवाई करावी.

०००

१६ व्या वित्त आयोगाच्या दौऱ्याच्या तयारीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आढावा

मुंबई,दि. ०४:  सोळावा वित्त आयोग येत्या ८ व ९ मे, २०२५ रोजी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यंत्रणेमार्फत करण्यात येत असलेल्या तयारीचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे घेतला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ व्या वित्त आयोगाच्या दौ-याच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक झाली.  यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष मुकेश खुल्लर, सदस्य एस. चंद्रशेखर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय वित्त विभागाच्या सचिव ए.शैला, यांच्या सह सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या दोन दिवसीय दौऱ्यासंदर्भात वित्त विभागाद्वारा करण्यात येत असेलल्या तयारीबाबत अपर मुख्य सचिव गुप्ता यांनी सविस्तर सादरीकरण केले.

०००

ताज्या बातम्या

आता ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत जेईई – सीईटीची कोचिंग

0
चंद्रपूर, दि. 6 : ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाखाणण्याजोगी असते. मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे किंवा संधी उपलब्ध न झाल्यामुळे असे विद्यार्थी स्पर्धेच्या युगात मागे...

पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्याकडून आदिवासी विकास विभागाचा आढावा

0
चंद्रपूर, दि. 6 : पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी शनिवारी, जिल्ह्यातील आदिवासी विकास विभागाचा आढावा घेतला. तसेच राज्य शासनाने सुरू केलेल्या 100 दिवस प्रशासकीय...

भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे प्रयाण

0
मुंबई, दि. ६ : भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथून विमानाने आज दुपारी २.०० वाजता कोची येथे प्रयाण झाले. यावेळी  अतिरिक्त मुख्य सचिव व...

महाराष्ट्रधर्म..थांबलाच नाही..साखळी कधी तुटली नाही…!

0
ज्ञानेश्वरांच्या ओव्यांपासून, शिवरायांच्या तलवारीपर्यंत, महात्मा फुल्यांच्या साहसापासून, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दृष्टीकोनापर्यंत मुंबई, दि.  : - ‘महाराष्ट्राचा इतिहास गौरवशाली आहे. आणि ती एक जबाबदारी...

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून विद्यार्थ्यांच्या ‘एआय’ प्रकल्पांचे कौतुक

0
पंढरपूर दि. ६  : पंढरपूर येथील अरिहंत पब्लिक स्कूलतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘टेक वारी’ या आगळ्या-वेगळ्या उपक्रमाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच व्हिडिओ...