मुंबई, दि. ०१ : मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे वेव्हज् २०२५  च्या पहिल्या  दिवशी “भारतीय माध्यम आणि मनोरंजन @१०० : माध्यम आणि मनोरंजनाच्या भविष्याची  पुनर्कल्पना” या अंतर्गत लक्षवेधी परिसंवाद झाला. या सत्रात उद्योगातील प्रमुख व्यक्तींनी २०४७ च्या दिशेने मार्गक्रमण करत असलेल्या भारताचा विकास आणि पुढील वाटचालीबाबत आपले विचार मांडले. बिझनेस स्टँडर्डच्या स्तंभलेखिका  वनिता कोहली खांडेकर यांनी या चर्चेचे सूत्रसंचालन केले.

सत्राच्या सुरुवातीला, वनिता कोहली खांडेकर यांनी वर्ष २००० च्या सुमारास अवघे ५०० कोटी रुपये मूल्य असलेले माध्यम  आणि मनोरंजन क्षेत्र आता ७०,००० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला प्रमुख उद्योग बनला असल्याचे सांगितले. या वाढीला चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या दोन धोरणात्मक निर्णयांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यापैकी एक आहे  चित्रपट निर्मितीला देण्यात आलेला उद्योगाचा दर्जा आणि मल्टीप्लेक्सना दिलेल्या प्रारंभिक कर सवलती. आशय सामग्रीचा केवळ दर्जा सुधारण्यात नाही तर महसूल वाढीतही  मदत करण्याच्या एआयच्या क्षमतेबाबत त्यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. देशाच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक विविधतेवर भर देत, त्यांनी अधोरेखित केले की वेगवान वाढ ही भारताच्या विविध प्रेक्षकांसाठी समावेशक आणि संवेदनशील असायला हवी.

ग्रुपएमचे व्यवस्थापकीय संचालक विनित कर्णिक यांनी नमूद केले की आज माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रातील ६०% जाहिरात महसूल डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून येतो. गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्राला अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागले आहे, त्यामुळे आशय सामग्रीचा वापर आणि विपणन यात मूलभूत बदल झाला आहे असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. एआयचा स्वीकार करताना, त्यांनी आशय मानवीय राहिला पाहिजे यावर भर दिला. विशेषतः अशा वेळी जेव्हा संस्कृती स्वतः मोबाईल तंत्रज्ञानाद्वारे आकाराला येत आहे. कथात्मक मांडणीला गती देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा रचनात्मक वापर करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आणि भविष्यातील व्यावसायिकांना सुसज्ज करण्याच्या उद्देशाने मुंबई विद्यापीठाच्या प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंगच्या  नवीन अभ्यासक्रमाबद्दल उपस्थितांना माहिती दिली.

जेटसिंथेसिसचे संस्थापक आणि सीईओ राजन नवानी यांनी भविष्यातील कंटेंट डिलिव्हरीवर लक्ष केंद्रीत केले, जे क्रॉस-प्लॅटफॉर्म इंटरॅक्टिव्ह अनुभवांमध्ये विकसित होईल,असा त्यांचा विश्वास आहे. त्यांनी सांगितले की जागतिक एम अँड ई बाजारपेठेत भारताचा वाटा फक्त २-३% आहे आणि २०४७ पर्यंत हा वाटा आणखी वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रतिभेमध्ये गुंतवणूक करणे आणि देशाची गुंतवणूक क्षमता वाढवणे अत्यावश्यक आहे. त्यांनी नमूद केले की मनोरंजन अधिकाधिक गतिमान होत आहे आणि वेगवेगळ्या स्वरूपांसाठी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता असेल.

वनिताच्या मुद्रीकरणाबाबतच्या चिंतेचे निराकरण करताना त्यांनी विकसित बाजारपेठांच्या तुलनेत भारतातील ग्राहकांच्या तुलनेने कमी खर्च करण्यायोग्य उत्पन्नाकडे लक्ष वेधले, परंतु, शाश्वत आर्थिक वाढीमुळे ग्राहकांच्या खर्चात वाढ होईल, असा आशावाद व्यक्त केला. त्यांनी ग्लोबल ई-क्रिकेट प्रीमियर लीगचे उदाहरण दिले, जिथे प्रेक्षक आधीच वैयक्तिकरीत्या वापर आणि पेमेंटमध्ये सहभागी होत आहेत.

इरॉस नाऊचे सीईओ विक्रम टन्ना यांनी भारताला माध्यमांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवोन्मेषाचे जागतिक केंद्र बनविण्याचे आवाहन केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, आशय सामग्रीची निर्मिती आणि वितरण या दोन्हीमध्ये एआय बदल घडवून आणेल, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना निर्माता बनण्याचे नवीन मार्ग उपलब्ध होतील. त्यांच्या मते डिजिटल युगात अनेक वळणे येतील आणि भारत स्पर्धात्मक राहावा, यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक आहेत. त्यांनी यावर भर दिला की नवीन तंत्रज्ञान सोपे करणे – त्यांना इंटरनेट इतके सुलभ करणे – यामुळे स्वाभाविकपणे व्यवसायाचा विस्तार होईल. त्यांनी सत्राचा समारोप करताना असे नमूद केले की, या विकसित वातावरणात, उद्योगाने यंत्रांशी कसे जोडले जावे आणि जाहिराती आणि प्रेक्षकांच्या सहभागासाठी विशाल आशय सामग्री परिचित्राचा कसा वापर करावा, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

या सत्रात भारताच्या एम अँड ई क्षेत्राचा भविष्यकालीन दृष्टिकोन सादर करण्यात आला, ज्यात त्याचे भविष्य घडवण्यासाठी धोरण, तंत्रज्ञान, प्रतिभा आणि सांस्कृतिक प्रासंगिकता यांच्या परस्परसंवादावर भर देण्यात आला. वेव्हज् २०२५ जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये ४ मे पर्यंत सुरू राहील, ज्यामध्ये ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन उद्योगांमधील जागतिक कल दर्शविणारी  सत्रे असतील.

०००

सिंधुदुर्ग, दिनांक 1 मे 2025 (जिमाका वृत्त) : आताचे युग हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचे युग आहे. याच अनुषंगाने सिंधुदुर्ग जिल्हा हा ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) युक्त जिल्हा बनविण्याचा निर्धार करुन हा प्रवास सुरू केला आणि आज आपला जिल्हा राज्यात ‘एआय’ प्रणाली वापरणारा पहिला जिल्हा ठरला असल्याचे गौरवोद्गार पालकमंत्री नितेश राणे यांनी काढले.

‘ए आय’ प्रणालीचे उद्घाटन आणि लोगोचे अनावरण पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते शरद कृषी भवनात पार पडले त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, प्रभारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कृषिकेश रावले आदी उपस्थित होते. यावेळी प्रभारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कृषिकेश रावले यांनी या संपूर्ण ए.आय प्रणालीविषयी सादरीकरण केले.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले,  आज आपल्या जिल्ह्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे. एआय प्रणालीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील नागरीकांना कमी कालावधीत दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. साक्षरतेमध्ये आपला जिल्हा आघाडीवर आहे. दरडोई उत्पन्नामध्ये पहिल्या पाच क्रमांकांमध्ये आलेला आहे. टँकरमुक्त जिल्हा म्हणून आपल्या जिल्ह्याची वेगळी ओळख आहे. विशेष म्हणजे भविष्यात ‘एआय’ प्रणालीयुक्त  जिल्हा म्हणून आपल्या जिल्ह्याची जागतिक पातळीवर दखल घेतली जाणार आहे असेही ते म्हणाले.

पुढे बोलताना पालकमंत्री म्हणाले, आपला जिल्हा यापुढे एआय प्रणालीचा उपयोग करणार आहे. आज आपण पहिल्या टप्प्यात असून नुकतीच सुरूवात झालेली आहे. या प्रणालीमध्ये टप्याटप्याने होणारे बदल आपण स्विकारणार आहोत. अनेक देश एआय प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करुन देशाचा विकास करत आहेत. आपल्या जिल्ह्यानेही या प्रणालीच्या वापरात पहिले पाऊल ठेवले आहे. जिल्ह्याचा विकास करत असताना अनेक आव्हाने समोर आहेत पण त्यावर देखील मात करत आपण जिल्ह्याचा विकास करणार आहोत.  शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी देखील या प्रणालीचा मोठा उपयोग होणार असल्याचेही ते म्हणाले.

    जिल्हाधिकारी अनिल पाटील म्हणाले की, प्रशासनामध्ये या प्रणालीचा उपयोग व्हावा  यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रशासन या कामात पुर्णपणे गुंतलेले आहे. या प्रणालीमुळे प्रशासनाच्या कामकाज नक्कीच पारदर्शक, गतीमान आणि सुलभ होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांचे जीवन सुकर होणार असल्याचेही ते म्हणाले.

0000000

अमरावती, दि. १ : केंद्र शासनाने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रत्येक घटकाचे प्रतिनिधित्व माहिती होण्यास मदत मिळणार आहे. यातून आलेल्या संख्यात्मक आकडेवारीतून त्या-त्या घटकांसाठी विकासात्मक योजना राबविण्यास मदत होईल. यातून मागास वर्गासह प्रत्येक वर्गाला न्याय मिळणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

वरुड तहसील कार्यालयात आज छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान घेण्यात आले. यावेळी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार सुधाकर कोहळे, उमेश यावलकर, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, उपविभागीय अधिकारी प्रदीपकुमार पवार आदी उपस्थित होते.

श्री. बावनकुळे म्हणाले, शेतकऱ्यांसाठी विविध उपक्रम राबवून त्यांचे जीवन सुखकर करण्यात येत आहे. जिवंत सातबारा ही मोहीम राबवून सातबारावरील मृत्यू झालेल्यांची नावे वगळून केवळ जिवंत व्यक्तींच्या नावांचे सातबारे शेतकऱ्यांना घरपोच वितरित करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला पांदण रस्त्याचा प्रश्न निकाली काढण्यात येत आहे. बंधारे बांधणे, नाला खोलीकरणनातून काढण्यात आलेले गौण खनिज या रस्त्यासाठी उपयोगात आणले जात आहे. शेतकऱ्यांना दुपारी 12 तास वीज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांना शासनाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा फायदा प्रत्येक नागरिकांनी घ्यावा. प्रशासनाने ही त्यांना सहकार्य करून त्यांच्या तक्रारी येणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. नागररिकांना शासनाच्या सुविधा मिळण्यास अडचणी येत असल्यास थेट संपर्क करावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

यावेळी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार उमेश यावलकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमात गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान, मतदान कार्ड वाटप, पीएम किसान सन्मान निधीची वाटप, ट्रॅक्टर वाटप आदी योजनांच्या लाभाचे वाटप करण्यात आले.

०००००

मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र राज्याच्या 66 व्या स्थापना दिनी कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ध्वजवंदन करुन राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिली.  तसेच सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी आचल गोयल, अपर जिल्हाधिकारी रवी कडकधोंड, उपजिल्हाधिकारी गणेश सांगळे, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी शाम सुरवसे उपस्थित होते.

यावेळी कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा यांच्या हस्ते कर्तव्यावर कार्यरत असतांना असामान्य कामगिरीबद्दल मुंबई शहर व जिल्ह्यातील सहा रक्षकांना मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

00000

मुंबई, दि. 1 : राष्ट्रीय शिकावू (अप्रेंटीस) उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेत महाराष्ट्र देशात अव्वल राहिल्याबद्दल केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री जयंत चौधरी यांनी राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचे अभिनंदन करून महाराष्ट्र दिनाच्याही शुभेच्छा दिल्या. केंद्रीय मंत्री श्री. चौधरी यांनी मंत्रालयात कौशल्य विकास विभागाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी राज्यातील कौशल्य विकासाच्या उपक्रमांचा आढावा घेऊन विभागाच्या कामाबाबत समाधान व्यक्त केले.

कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला कौशल्य विभागाचे आयुक्त नितीन पाटील,व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधुरी सरदेशमुख, रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय शिकावू उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेचा सध्या राज्यातील 2 लाख 78 हजार प्रशिक्षणार्थी उमेदवार लाभ घेत असून आय. टी.  आय. मधील तब्बल 52 हजार विद्यार्थ्यांचा या योजनेत समावेश आहे. या योजनेत महाराष्ट्राचे काम चांगले असल्याचे गौरवोद्गार केंद्रीय मंत्री श्री. चौधरी यांनी यावेळी काढले. केंद्रीय मंत्री श्री. चौधरी यांनी राज्यातील कौशल्य आणि रोजगार विषयक विविध धोरणांबाबत राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री श्री. मंगलप्रभात लोढा यांच्यासोबत चर्चा चर्चा केली.

आय. टी.आय मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे, केंद्रीय राष्ट्रीय शिकावू योजना (NAPS) आणि महाराष्ट्राची शिकावू योजना (MAPS) यांच्यात समन्वय साधणारी यंत्रणा विकसित करावी, अशी मागणी  कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री. चौधरी यांच्याकडे केली. ग्रामीण अथवा शहरातील झोपडपट्टी परिसरात युवक-युवतींना नव्याने प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यासाठी दीड हजार चौरस फुटांच्या जागेमध्ये नवीन कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यासाठी केंद्रीय निकष आहेत. त्या निकषात शिथिलता आणून तीनशे चौरस फुटांच्या जागेत नवीन कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यास  मान्यता द्यावी, राष्ट्रीय कौशल्य विकास मंडळ आणि केंद्रीय कामगार विभागांतर्गत असलेले नॅशनल करिअर सर्व्हिस पोर्टलमध्ये समन्वय केल्यास रोजगाराच्या दृष्टीने युवकांना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करू शकतो, असे ही श्री. लोढा यांनी यावेळी नमूद केले. राज्याच्या कौशल्य, रोजगार विभागाला केंद्राचे सहकार्य लाभत असून यामागे केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री जयंत चौधरी यांचे प्रयत्न असल्याचे मंत्री लोढा यांनी आवर्जून सांगितले.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १ : शाश्वत शेतीच्या वाटचालीसाठी कृषी विभाग काम करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या मंत्रालयीन विभागामध्ये पहिल्या टप्प्यात कृषी विभागाने ६६.१५ टक्के गुण प्राप्त करत तिसरा क्रमांक प्राप्त केला आहे. भारतीय गुणवत्ता परिषदेकडून विभागाने केलेल्या कामांचे मुल्यांकन करण्यात आले. कृषी विभागात शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना, नव्या योजनांची अंमलबजावणी, पारदर्शकता, नवकल्पना, आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर या बाबींवर भर दिला असल्याचे कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, पदभार स्वीकारल्यानंतरच्या या १०० दिवसांच्या कालावधीत शेतकरी आणि शेतीच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत आहोत. विभागीय परिसंवाद दौ-याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी संवाद  साधला. पुणे येथे महाराष्ट्रातील पहिली कृषी अधिकारी व कर्मचारी कार्यशाळा यशस्वी झाली. बियाणे- खत -किटकनाशक उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेते संघटनांसोबत गुणवत्तेची खात्री, बाजारातील उपलब्धता आणि संभाव्य समस्या यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, ॲग्रीस्टेक या   (शेतकरी आयडी उपक्रम) आयडीद्वारे सर्व योजनांचा लाभ एकाच ओळखीद्वारे मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची खरी संख्या व माहिती अचूकपणे उपलब्ध होणार आहे तसचे राज्यात 92 लाख शेतकरी ID तयार झाले आहेत त्यामुळे  शेतकरी डेटाचा मजबूत आधार तयार झाला आहे.  एक खिडकी सेवा उपक्रमामध्ये सर्व कृषी योजना, सेवा आणि माहिती एका प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार असून शेतकऱ्यांसाठी अर्ज, ट्रॅकिंग, आणि तक्रार निवारण एकाच ठिकाणी अ‍ॅप व वेब पोर्टलच्या माध्यमातून सेवा प्रदान होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, सूक्ष्म सिंचन योजना,कृषी यांत्रिकीकरण योजना, जमीन आरोग्य पत्रिका वितरण यासह केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविल्या आहेत. कार्यालयीन व्यवस्थापन सुधारणा, तक्रार निवारण, कार्यालयीन बाबी आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर या बाबी यावर १०० दिवसात भर दिला आहे. अधिक प्रभावीपणे काम करण्याची जबाबदारी वाढली असल्याचेही कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/