शनिवार, जुलै 5, 2025
Home Blog Page 17

पीएम श्री शाळा योजनेच्या धर्तीवर राज्यात सीएम श्री आदर्श शाळा योजना – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

छत्रपती संभाजीनगर, दि.२७, (विमाका) :- केंद्र सरकारच्या पीएम श्री शाळा योजनेच्या धर्तीवर सीएम श्री आदर्श शाळा योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. सीएम श्री शाळा योजने अंतर्गत जवळपास 5 हजार शाळा विकसित करण्यात येणार आहेत. तसेच 10 हजार शाळेतील “एक वर्ग आदर्श वर्ग” करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासोबतच त्यांचा सर्वांगिण विकास साधण्यासाठी कला, क्रीडा या विषयांना प्राधान्य द्यावे असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज केले. 10 हजार शिक्षकांची भरती प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून या माध्यमातून कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या वतीने डॉ. रफीक झकेरिया कॅम्पस येथे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, शिक्षण संचालक महेश पालकर, शिक्षण संचालक (प्रा.) शरद गोसावी, शिक्षण संचालक (बालभारती) कृष्णकांत पाटील, उपसंचालक प्रकाश मुकुंद, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, उपसंचालक, सहसंचालक, प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी (प्रा), शिक्षणाधिकारी (मा) उपस्थित होते.

शिक्षणमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, राज्यात शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवेशोत्सव अत्यंत छान पद्धतीने साजरा करण्यात आला. यामध्ये सर्वांचा सहभाग निश्चितच महत्वाचा ठरला. पालकांना अपेक्षित असलेला गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी घडविण्यासाठी आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आपण सर्व मिळून समर्पित भावनेने उद्याच्या भारताचा नागरिक घडविण्यासाठी काम करू. गावपातळीवरील शाळेत 15 विषयांच्या विविध समित्या होत्या त्या समित्यांचे 4 समित्यांमध्ये रुपांतर केले. 4 समित्यांचे सक्षमीकरण करून यामध्ये लोकसहभाग वाढवावा लागणार आहे. शालेय पातळीवर भौतिक सुविधांचा अभाव लक्षात घेत स्वच्छ पाणी, शालेय स्वच्छता, इमारती, क्रीडांगण, प्रयोगशाळा, वाचनालय या सुविधा निश्चितपणे टप्प्याटप्याने विकसित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वारे गुरूजींच्या शाळेला पहिल्या 10 शाळांमध्ये स्थान मिळाले. ही आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब असल्याचे सांगुन शिक्षणमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, राज्यात ध्येयाने काम करणारे अनेक आयडॉल शिक्षक आहेत. आपण अशा शिक्षकांच्या पाठीशी उभे राहिले तर ते आणखी गतीने काम करतील. येणाऱ्या कालावधीत अशा आयडॉल शिक्षकांचा सहभाग घेत त्यांनी ज्या पद्धतीने शैक्षणिक क्षेत्रात काम केले त्यांचे ते काम त्या केंद्रात, तालुक्यात प्रत्येक गावापर्यंत पोहचले पाहिजे,  यादृष्टीने आपण सर्व मिळून प्रयत्न करू. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात एक क्रीडा प्रबोधिनीची शाळा सुरू करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा समावेश करून आपल्या शाळा वाढल्या पाहिजेत यासाठी प्रत्येकाने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

दिल्लीत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्याशी संवाद साधला.  छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास संपूर्ण देशात शिकवला जावा असा विचार मांडला. त्यावेळी तात्काळ त्यांनी मान्यता दिली असून येणाऱ्या काळात देशात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकविला जाणार आहे. तसेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. देशपातळीवर मराठी भाषेला मानाचे स्थान मिळावे. सीबीएसई अभ्यासक्रमात राज्यभाषेला प्राधान्य देत राज्यातील सीबीएसई शाळेत मराठी बंधनकारक असणार आहे. राष्ट्रगीतानंतर राज्यगीताचे गायन सन्मानाने करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

10 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमा अंतर्गत 1 जुलै ते 30 जुलैपर्यंत सर्वांनी आईच्या नावाने एक झाड लावण्याचा संकल्प करावा. राज्यातील शाळांनी यामध्ये आपला सक्रीय सहभाग नोंदवावा. वृक्ष लागवडीसोबत ते वृक्ष जगविण्याची जबाबदारी आपली आहे. असे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविक शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केले. राज्यात शाळेत प्रवेशोत्सव उपक्रम यशस्वी झाला. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देत शाळांची पटसंख्या कशी वाढेल यासाठी आपण सर्व एकत्रित काम करूया. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासात पालकांचा सहभाग महत्वाचा ठरणार असून राज्यात शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांचे  सादरीकरण या कार्यशाळेत होणार आहे. दोन दिवसीय कार्यशाळेतील संवाद महत्वाचा ठरणार असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी शिक्षण विभागातील विविध अधिकारी उपस्थित होते.

******

वारकऱ्यांना पिण्याच्या स्वच्छ पाण्यासह दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरवा – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबईदि. २७ : पंढरपूर येथे आषाढी वारीसाठी सर्व यंत्रणांनी परिपूर्ण नियोजन करावे. वारकऱ्यांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी यासह आरोग्य व इतर सर्व दर्जेदार सुविधा पुरवाव्यात असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी विधानभवन येथे पूर्वतयारी व नियोजन बैठक घेतली.

यावेळी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वादमुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगमसहाय्यक पोलीस अधिक्षक प्रितम यावलकर यांच्यासह जिल्ह्यातील संबंधित अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरास पुरातन रुप देण्यासाठी शासनाने दिलेल्या निधीचा पूर्ण विनियोग करण्याच्या सूचना देऊन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या कीमंदिरामध्ये वायुविजनाची योग्य सुविधा निर्माण करावी. विद्युतीकरणाचे काम दर्जेदार करावे. चंद्रभागेच्या पात्रामध्ये असलेल्या खंड्ड्यांचे मार्किंग करून त्यांना लालबावटा लावण्यासारख्या उपाययोजना कराव्यात. याबाबत योग्य ती खबरदारी घ्यावी. पंढरपूर शहरातील रस्त्यांवर पुरेशा प्रमाणात विजेचे खांब लावावेत. कोणताही कोपरारस्त्याचा शेवटचा भाग अंधारलेला राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची चांगली सोय उपलब्ध ठेवावी. परिवहन महामंडळाने गाड्यांचे योग्य नियोजन करावे. एस.टी. विषयी काही तक्रारी असल्यास तसेच एखाद्या महिलेस एसटी बस मधून प्रवास कराताना काही अडचण असल्यास तक्रार करता यावी यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करावा आणि त्याची प्रसिद्ध सर्वत्र करण्यात यावीअशा सूचनाही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या कीवाहन चालकांना दिंडीतील वारकरी व्यवस्थित दिसावेत यासाठी रस्त्यांवर विद्युत दिव्यांची व्यवस्था करावी. शहरात वारी काळात स्वच्छता ठेवण्यासाठी योग्य नियोजन करावे. घाटांच्या दुरुस्तीचे सुरू असलेले काम लवकरात लवकर मार्गी लावावे. घाट बांधताना ते ज्येष्ठ आणि दिव्यांग यांनाही व्यवस्थित चढता आणि उतरता येईल अशा पद्धतीचे बांधावेत. भक्त निवासामध्ये दिव्यांग आणि ज्येष्ठ वारकऱ्यांसाठी रॅम्पची व्यवस्था करावी. वृद्ध, बालके आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी संबंधित विभागाने घाटांवर पथकांची नियुक्ती करावी. सफाई कर्मचाऱ्यांची चांगली व्यवस्था करावी. सर्व विभागांनी चांगली तयारी केल्याचेही सभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

या बैठकीमध्ये स्वच्छतापिण्याचे पाणीवाहतूकएसटी बसघनकचरा व्यवस्थापन या बाबींचा आढावा घेण्यात आला.

00000

आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी उपलब्ध निधीचे प्राधान्यक्रम ठरवा – आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक ऊईके

नागपूर, दि. २७ : आदिवासी विकास विभागाकडून विविध विभागांना आदिवासींच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, संबंधित विभागाने हा निधी खर्च करताना त्याचा प्राधान्यक्रम व अधिकाधिक व्यक्तीविकास ठरविण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी आज केले.

सदर येथील जिल्हा नियोजन भवन येथे येथे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, आदिवासी विकास विभाग, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत विविध योजनांचा  आढावा डॉ. उईके यांनी घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.

वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार संजय मेश्राम,  नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर, आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, अपर आयुक्त (महसूल) राजेश खवले, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे, प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकार, माजी महापौर माया इनवाते आदी यावेळी उपस्थित होते.

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी १६ विभागांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यात सर्वाधिक ४२ टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिला जातो.जिल्हा परिषदेमार्फत होत असलेल्या कामांबाबत सुलभता व गुणवत्ता जपण्यासाठी जिल्हा परिषदेत सहाय्यक प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नियुक्ती येत्या काळात करण्याचे सूतोवाच आदिवासी विकास मंत्री श्री. उईके यांनी यावेळी केले.

जिल्ह्यात एकूण ५८ गावे ही प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान अंतर्गत केंद्र शासनाने निवडली आहेत. यात भिवापूर तालुक्यातील ४, हिंगणा तालुक्यातील ५, कामठी १, काटोल २, मौदा १, नागपूर १, नरखेड १, पारशिवनी २, रामटेक ३४, सावनेर ६ आणि उमरेड तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. या गावांमध्ये हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

नागपूर महानगरपालिकेतील आदिवासी विभागाच्या विविध व योजना व उपक्रमांचा आढावा श्री.ऊईके यांनी यावेळी घेतला. एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पांतर्गत शहरी भागातील (महानगरपालिका) अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात येत आहे. महानगरपालिकेसाठी २ हजार लाभार्थ्यांचे मंजूर उद्दिष्ट असून येत्या आठवडाभरात हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि उत्कर्षासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. शासकीय वसतिगृह, आश्रम शाळांमध्ये सर्व आवश्यक  सोयी-सुविधा अधिक भक्कमपणे निर्माण करण्यात येईल. आदिवासींच्या समस्या सोडविण्यावर भर देणार असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

********

शेतीतील उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रभावी नियोजन करा- पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

जिल्हास्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठक संपन्न

अमरावती, दि. २७ : राज्य शासन कृषी क्षेत्रातील विकासासंदर्भात विविध योजना राबवत आहे. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे शेतीतील उत्पादन वाढण्यासाठी प्रभावी नियोजन करावे. तसेच कृषी विषयक बाबींचे मार्गदर्शन करण्यासाठी गावपातळीवर शेतकऱ्यांसाठी ‘संवाद बैठक’ म्हणून उपक्रम राबविण्यात यावा, असे निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कृषी विभागाला आज दिले.

येथील जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय खरिप आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. आमदार सर्वश्री रवी राणा, प्रताप अडसळ, प्रवीण तायडे, राजेश वानखेडे, माजी आमदार प्रवीण पोटे-पाटील, कृषी सहसंचालक प्रमोद लव्हाळे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते, संचालिका अर्चना निस्ताने, उपसंचालक वरुण देशमुख यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व तालुका कृषी अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी खरिप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाचे नियोजन व कामकाजासंदर्भात आढावा घेऊन पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, कृषी क्षेत्राचा व शेतकऱ्यांच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने राज्य शासन विविध योजना राबवित आहे. शेती पिकांचे संरक्षण आणि त्यांची जोपासना करण्यासाठी, पिकांवर आलेली कीड नियंत्रणासाठीचे कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत व्यापारी पिकांसाठीच्या योजना आदी उपक्रमही राबविले जात आहे. राज्य अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होणे हा योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर प्राप्त होण्यासाठी अन्नधान्य पीक योजना, पौष्टिक तृणधान्य योजनेंतर्गत पीक प्रात्याक्षिके राबविली जातात. अन्नधान्य पीक क्षेत्र विस्तार व उत्पादकतेमध्ये वाढ करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात शाश्वत वाढ करणे, जमिनीची सुपीकता व उत्पादन क्षमता वाढविणे आदी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. खरिप हंगामासाठी बी-बियाणे व रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवून मागणीप्रमाणे त्याचे वितरण करावे. गरजू शेतकऱ्यांना बीयाणे व खतांचा पुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा. बोगस बीयाणे, खते विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. बोगस बियाण्यांमुळे दुबार पेरणीची वेळ आली असा अनुभव सांगणारा एकही शेतकरी भेटू नये, असे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल मेळघाट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पौष्टिक तृणधान्याचे महत्व पटवून देऊन त्याक्षेत्रात कोदो, कुटूक, साका, नाचणी सारख्या तृणधान्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. शेती पिकांच्या उत्पादनात वाढ होण्यासाठी बी बियाणे व खतांचा पुरवठा करण्यात यावा. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यात द्यावी. सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या कृषी सहाय्यकांना प्रोत्साहन देऊन तालुक्याच्या शेती पिकांचे उत्पादन वाढीचे लक्षांक शंभर टक्के पूर्ण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे. शेतीसाठी सिंचन सुविधा व अखंडीत वीज पुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी सोलर पंप योजनेच्या लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावा. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून शेतीला लागणारे औजारे व उपकरणे पुरविण्यात यावेत. पिकांच्या उत्पादन घेण्यात यशस्वी ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेताला तालुक्यातील शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट करुन प्रात्यक्षिक दाखविण्यात यावे. शेतकऱ्यांचे शेतीतील उत्पादन वाढीसाठी कृषी योजनांचा त्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यातील तालुकानिहाय सरासरी पर्जन्यमान, पडलेला पर्जन्यमान अहवाल, खरीप पिक पेरणी क्षेत्र, झालेली पेरणी, पेरणीची टक्केवारी, बियाणे पुरवठा व विक्री, रासायनिक खत मागणी, पुरवठा व विक्री, कृषि निविष्ठांचे नमूने काढण्याचे लक्षांक, अनधिकृत एचटीबीटी कापूस बियाणे विक्री प्रकरणी केलेली कारवाई, ॲग्रीस्टॅक प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामाचा अहवाल, पीएम किसान योजनेंतर्गत अहवाल, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना व नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आदी संदर्भात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. सातपुते यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या प्रगतीबाबतची माहिती दिली.

यावेळी बैठकीत पिकाची अन्नद्रव्यांची गरज पूर्ण करण्यासाठी जमिनीत टाकावयाची खते याबाबत मार्गदर्शनपर भित्तीपत्रकांचा मान्यवरांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले.

00000

कोल्हापूर चित्रनगरी विकासाच्या वाटेवर….

कोल्हापूर म्हटले की, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचे उमदे व्यक्तिमत्व डोळ्यापुढे येते. श्री अंबाबाई, श्री जोतिबा, गड, किल्ले, जंगल, घाट, वने, धरणे, तांबडा-पांढरा आणि येथील खाद्य संस्कृती डोळ्यापुढे येते. मात्र, आता हे शहर लवकरच आणखी एका वेगळ्या वैशिष्ट्यासाठी ओळखले जाणार आहे.ते म्हणजे कोल्हापूरची चित्रनगरी. राज्य शासनाने मुंबईतील गोरेगाव फिल्मसिटी, हैदराबादच्या रामोजी फिल्मसिटी प्रमाणेच कोल्हापूरच्या चित्रनगरीचा विकास करण्याचे निश्चित केले असून मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी विकास कार्य हाती घेतले आहे.

कोल्हापूरची चित्रनगरी नव्या जोमाने, नव्या रूपात, नव्या दमात उभी राहत आहे.कोल्हापूर आणि चित्रपट निर्मिती याचे नाते तसेच जुनेच आहे. इथल्या मातीत चित्रपट प्रेम रुजले आहे.शाहू महाराजांसारख्या कलासक्त माणसाच्या मशागतीत तयार झालेल्या या शहराने चित्रपटाशी आपले नाते कायम ठेवले आहे. शहराचे नाव इथल्या मातीत रुजलेल्या चित्रपट प्रेमामुळेही खास आहे. दिग्दर्शक, निर्माते, लेखक, तंत्रज्ञ यांच्यासाठी कोल्हापूर ही केवळ एक जागा नसून, एक “शाळा” आहे, असे वक्तव्य नुकतेच ज्येष्ठ दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल यांनी राजर्षी शाहू महाराज जीवनगौरव पुरस्कार स्वीकारताना केले.त्यांच्या या विधानातून कोल्हापूरच्या चित्रसांस्कृतिक वारशाचा गौरव अधोरेखित होतो.

कोल्हापूरने भारतीय चित्रपटसृष्टीला भालजी पेंढारकर,राजा परांजपे, बाबुराव पेंटर, व्ही. शांताराम,अरुण सरनाईक, बाळकृष्ण नरके,चंद्रकांत, सूर्यकांत मांढरे, मास्तर विनायक, बाबुराव पेंढारकर, अनंत माने, सुलोचना, आशा काळे, उषा नाईक अशा कितीतरी दिग्गजांची देणगी दिली आहे. दादा कोंडके,लता मंगेशकर आणि मंगेशकर भगिनी, राजदत्त यांच्यासह दिग्गज संगीतकार,संगीतसूर्य केशवराव भोसले अशा कितीतरी नावांनी कोल्हापूरचे नाव सिने – नाटय क्षेत्रामध्ये अजरामर केले आहे. अनेक कलाकारांसाठी त्यांच्या आयुष्यात कोल्हापूर हे कलाक्षेत्राचे उगम स्थान ठरले आहे. यामध्ये प्रभात फिल्म कंपनीचा नामोल्लेख आवश्यक ठरतो. कोल्हापूरने शालीनी सिनेटोन, जयप्रभा स्टुडीओचाही एक सुवर्ण काळ अनुभवला आहे.चित्रपट कसा तयार करायचा हे तंत्रज्ञान समजून घेण्यासाठी चेन्नईपासून कराची पर्यंतची अनेक मंडळी पूर्वीच्या काळी कोल्हापूरला येत असत.गांधी पिक्चर साठी पहिले ऑस्कर मिळवलेल्या भानु आथय्या मूळच्या कोल्हापूरच्या. ग.दि. माडगूळकर, सुधीर फडके यांची कारकीर्दही कोल्हापुरातून सुरू झाली. एवढेच काय पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर यांनीही भालजी पेंढारकर यांच्या चित्रपटांमध्ये भूमिका केल्या आहेत. त्यामुळे कोल्हापूरचे नाव चित्रपटांपासून वेगळे करता येत नाही.

याच चित्रप्रेमाला सन्मान देताना महाराष्ट्र शासनाने कोल्हापूरमध्ये १९८५ मध्ये कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळाची स्थापना केली. करवीर तालुक्यातील मोरेवाडी येथील ७८ एकर जागेत ही चित्रनगरी उभारण्यात आली. मात्र, मधल्या काळात ही संस्था तोट्यात गेल्याने बंद करण्याचा निर्णयही घेतला गेला. पण कोल्हापूरकरांच्या मागणीला दाद देत शासनाने २००८ मध्ये पुन्हा चित्रनगरी पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला.आता मात्र कोल्हापूरची चित्रनगरी नफ्यामध्ये घोडदौड करत आहे. या चित्रनगरीला आता वेध लागले आहे, मोठ्या बिग बजेट निर्मितीच्या कार्याचे.

चित्रनगरीचा पुनर्विकास करण्यासाठी कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार ‘एमआयडीसी’ने  पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती दिली आहे. यामध्ये अंतर्गत रस्ते, शूटिंगसाठी रेल्वे स्टेशन, चाळ, वाडा, मंदिर आदी स्थळांची निर्मिती करण्यात आली आहे. शुटींगसाठी ही स्थळे उभी झाली आहे. दोन मोठे स्टुडिओ या ठिकाणी उभे झाले आहे. तंत्रज्ञ, कारागीर, कलाकार व मान्यवरांसाठी दोन विश्रामगृहांचीही बांधणी झाली आहे.

या चित्रनगरीमध्ये गेल्या तीन वर्षांत असा कोणताही दिवस गेलेला नाही, ज्या दिवशी शूटिंग झालेले नाही. मालिका, सिनेमे, प्रादेशिक चित्रपट यांच्या चित्रीकरणाने हे स्थळ सदैव गजबजलेले असते. मुंबईतील शूटिंगला लागणारी परवानगी प्रक्रिया, खर्च आणि गर्दी यामुळे आता निर्माते पर्याय शोधत आहेत. अशा वेळी कोल्हापूरसारखी चित्रनगरी हा एक उत्कृष्ट पर्याय बनत आहे. येथील मोठ्या आकाराचे सेट, खुली जागा, कमी खर्च, स्थानिक सहकार्य आणि निसर्गरम्य वातावरण यामुळे दक्षिण भारतातील निर्मातेही येथे येऊ लागले आहेत.

राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या हस्ते चित्रनगरीतील नव्या सुविधांचे उद्घाटन व लोकार्पण होत आहे. यामध्ये भविष्यातील आवश्यकतेनुसार अत्याधुनिक पोस्ट-प्रोडक्शन स्टुडिओचेही भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ आदींचीही उपस्थिती यावेळी असणार आहे. यामुळे या प्रकल्पास राजकीय पातळीवरही सक्रिय पाठबळ मिळत आहे.

तत्कालीन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकल्पाकडे विशेष लक्ष दिल्यामुळे पायाभूत सुविधा विकसित झाल्या. ही सुरुवात आज पुढच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. कोल्हापूरची ही चित्रनगरी आता केवळ एक चित्रपटस्थळ न राहता, रोजगार निर्मितीचे मोठे केंद्र बनत आहे. एक पर्यटन स्थळ बनत आहे. एका प्रकल्पासाठी हजारो जणांची गरज भासते. त्यामुळे कलाकार, तंत्रज्ञ, सेट डिझायनर, खानपान, हॉटेल व्यवसाय, वाहनसेवा, सुरक्षा, साउंड, लाईटिंग अशा अनेक सेवा आणि व्यवसायांना यातून चालना मिळत आहे.

हे सर्व लक्षात घेतले तर स्पष्ट होते की कोल्हापूर चित्रनगरीचा विकास हा आता फक्त स्वप्न राहिलेले नाही, तर तो प्रत्यक्षात आकार घेत आहे. गोरेगाव फिल्मसिटी किंवा रामोजी फिल्मसिटीप्रमाणे कोल्हापूर चित्रनगरीही भविष्यात एक नवीन पर्यटनस्थळ म्हणून नावारूपाला येईल. कोल्हापूरच्या विकासात आणि सांस्कृतिक ओळखीत ही चित्रनगरी महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहे.

एकूणच, कोल्हापूर चित्रनगरी विकासाच्या वाटेवर असून ती लवकरच महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक व आर्थिक नकाशावर ठळकपणे झळकणार आहे.

प्रवीण टाके

उपसंचालक (माहिती)

कोल्हापूर विभागीय कार्यालय कोल्हापूर

श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २७ : श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करुन कुंभमेळ्याच्या आधी या क्षेत्राचा सुनियोजितपणे दर्जेदार विकास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

यावेळी श्री क्षेत्र भीमांशकर विकास आराखडा (कुंभमेळा 2027-गर्दी व्यवस्थापन व इतर सोयी सुविधा) रु. 288.17 कोटींच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखडा संदर्भातील आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंत्रणांना निर्देश दिले. बैठकीस  सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, आमदार दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, श्री क्षेत्र भीमाशंकर या ठिकाणी  मोठ्या संख्यने भाविक आणि पर्यटक येतात, त्यांना केंद्रबिंदू मानून याठिकाणी विविध दर्जेदार सुविधा विकसित कराव्यात. कुंभमेळा सुरु होण्यापूर्वी श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथील विकासाची कामे पूर्ण करावी, त्यादृष्टीने विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करावा, कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून काम सुरू करण्यात यावी. भीमाशंकर परिसराला लाभलेल्या नैसर्गिक सृष्टीसौंदर्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन येथे व्यापक प्रमाणात इको टुरिझम संकल्पना विकसित करण्यात यावी. मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या वनराईचा उपयोग करुन  वनभ्रमण पथ तयार करावे. त्याचसोबत पर्यटक,भाविकांसाठी रोप वे ची सुविधा विकसित करावी.  निगडाळे या ठिकाणी पर्यटकांसाठी सोयीच्या ठरणाऱ्या सर्व सुविधा हॉटेल, रेस्टॉरंट त्याचसोबत इच्छुकांसाठी निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. भीमाशंकर येथील दळणवळण सुविधा, वाहतूक मार्ग, अंतर्गत रस्ते यांच्या विकासास प्राधान्य द्यावे. तसेच याठिकाणी  हेलीपॅड सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचेही नियोजन करावे. या परिसराचा विकास करताना स्थानिक व्यावसायिक, दुकानदारांना नवीन दुकाने उपलब्ध करुन द्यावीत. तसेच राजगुरुनगर-तळेघ- भीमाशंकर महामार्ग हा सुरळित वाहतूक व्यवस्थेसाठी उत्तम पर्याय आहे, त्यादृष्टीने त्याचा विकास करण्यात यावा. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भीमाशंकर येथे पर्यटक भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता चोख सुरक्षा व्यवस्था ठेवावी, त्यासाठी अतिरिक्त  पोलिस चौकी या परिसरात उभारावी. तसेच अखंडित वीज पुरवठा सुविधा उपलब्धतेच्या दृष्टीने वीज उपकेंद्र ही याठिकाणी  द्यावे.

यावेळी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी श्री क्षेत्र भीमाशंकरच्या विकासकामांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, तसेच संबंधित यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

भिवंडी शहराच्या सर्वांगीण विकासाला मिळणार गती; ठाणे- भिवंडी-कल्याण भूमीगत मेट्रोसह नवीन उड्डाणपूल निर्मितीचा स्वतंत्र प्रकल्प राबवा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २७ : भिवंडी शहरातील वाढत्या लोकसंख्येच्या परिवहन सेवेच्या गरजा भागविण्यासाठी कल्याण – भिवंडी मेट्रो लाईन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. भिवंडी शहरात वाढती लोकसंख्या, मालवाहतूकदारांची मोठी संख्या यामुळे कायमच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे येथील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याकरीता आणि शहराच्या सर्वांगीण, वेगवान पायाभूत विकासासाठी भूमीगत मेट्रोसह रस्ता रूंदीकरण व नवीन उड्डाणपूल निर्मितीचा स्वतंत्र प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय ठाणे-कल्याण- भिवंडी मेट्रो मार्ग क्रमांक ५ च्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.

पायाभूत सोयी सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे भिवंडी शहराच्या विकासाला गती मिळणार असून या प्रकल्पांसाठी शासन निधी उपलब्ध करून देईल. भिवंडी शहरात मेट्रोच्या कामासोबतच रस्ता रूंदीकरण प्रकल्पाचे कामही सुरू करण्यात यावे. भिवंडी शहरातील नागरिकांची या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वानंतर वाहतूक कोंडीच्या समस्येतून कायमस्वरूपी सुटका होणार आहे, भिवंडीवासियांसाठी मेट्रो प्रमाणेच रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पही महत्वाचा आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकल्पांचे काम सोबतच सुरू करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. रस्ता रूंदीकरण प्रकल्प राबविल्यामुळे भिवंडी शहरातील उत्तर भागाचा सर्वांगीण विकास होणार असून या भागातील नागरिकांचे दळण वळण गतीमान होण्यास निश्चितच मदत होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (MMRDA) राबविण्यात येत असलेल्या मेट्रो लाईन-५ या प्रकल्पांच्या माध्यमातून ठाणे, भिवंडी, कल्याण, उल्हासनगर परिसरातील लाखो नागरिकांना जलद, सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध होणार आहे. विकसनशील शहरे आणि औद्योगिक केंद्रे यांच्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व रस्ते ही दोन्ही माध्यमे परस्परपूरक असून त्यांची अंमलबजावणी समांतर पद्धतीने केल्यास विकासाची गती वाढेल. नागरिकांना अधिक फायदेशीर सेवा मिळू शकणार आहे.

या प्रकल्पांमुळे भिवंडी शहरातील दळणावळणाला गती येणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, या भागातील औद्योगिक विकासालाही चालना मिळणार आहे. या मेट्रो प्रकल्पाचा विस्तार आता कल्याणच्या पुढे उल्हासनगरपर्यंत होत आहे. उल्हासनगरच्यापुढे अंबरनाथ जवळील चिखलोली उपनगरीय रेल्वे स्थानकापर्यंत विस्तार करण्याबाबत अभ्यास करण्यात येत आहे. यामुळे अंबरनाथ, उल्हासनगर, शहाड आणि आजूबाजूच्या परिसरातील लाखो रहिवाशांना मुंबई आणि ठाणे या प्रमुख शहरी केंद्रांपर्यंतचा प्रवास अधिक जलद होणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशमध्ये भिवंडी हे मालवाहतूकीचे विकासकेंद्र होत आहे. या शहराच्या विकासासाठी शासन कटीबद्ध आहे. शहरातील पायाभूत सोयी सुविधांचा विकास करण्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. शहरातील मेट्रो मार्गाच्या कामाबाबत आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचाही अंतर्भाव करण्यात यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. मेट्रोचे काम करताना ‘डिप टनेल’ तंत्रज्ञान वापरून बोगदा तयार करण्याच्या कामाची पडताळणी करावी. तसेच दुहेरी बोगदा तंत्रज्ञान वापरून रस्ता व मेट्रो मार्ग तयार करण्याच्या कामाचाही अभ्यास करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

या  बैठकीला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका आयुक्त अमोल सागर, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त अभिनव गोयल, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

यावेळी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सादरीकरण केले.

थोडक्यात ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो मार्ग क्रमांक ५ ठळक वैशिष्ट्ये :

* लांबी: एकूण 34.23 किमी. यात  मेट्रो मार्ग -५ टप्पा १ (11.90 किमी), मेट्रो मार्ग -५ टप्पा २ (10.5 किमी) आणि मेट्रो मार्ग -५अ  (11.83 किमी) यांचा समावेश आहे.

* स्थानके :  १९ स्थानके  ( १ भूमिगत व उर्वरित उन्नत)

* ट्रेनची रचना : 6 डब्यांची ट्रेन.

* प्रस्तावित डेपो : काशेळी येथे (26.93 हेक्टर).

* इंटरचेंज स्थानके: कल्याण  स्थानक  (मेट्रो मार्ग 12 सह) आणि कापूरबावडी (मेट्रो मार्ग  4 ).

* प्रकल्पाची अंदाजित किंमत:

* मेट्रो मार्ग ५ : ८४१७ कोटी व  मेट्रो मार्ग ५ अ: ४०६३ कोटी

कामांची सद्यस्थिती व प्रकल्पातील टप्पे :

टप्पा-I (कापूरबावडी – धामणकर नाका) साठी 96% काम पूर्ण झाले आहे.

प्रकल्पाचे टप्पे:

* मेट्रो मार्ग -५ टप्पा १ (ठाणे – धामणकर नाका):

* लांबी: 11.90 किमी (6 उन्नत स्थानके).

* काम प्रगतीपथावर आहे आणि 96% स्थापत्य कामे पूर्ण झाली आहेत.

* सदर टप्पा मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

* मेट्रो मार्ग -५ टप्पा २ (धामणकर नाका – दुर्गाडी):

* लांबी: अंदाजे 10.50 किमी.

* या टप्प्यात 6 स्थानके असून त्यात १ भूमिगत व ५ उन्नत स्थानके आहेत .

* सदर टप्प्यातील मेट्रो मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम करण्यात येत असून भूमी अधिग्रहण करण्यात येईल.

* मेट्रो मार्ग ५अ (दुर्गाडी ते कल्याण आणि उल्हासनगर जोडणी ):

* लांबी: 11.83 किमी. : यात दुर्गाडी ते कल्याण (6.557 किमी, 4 स्थानके) आणि उल्हासनगर जोडणी (5.272 किमी, 3 स्थानके) असे दोन कॉरिडॉर प्रस्तावित आहेत.

सदर टप्प्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम कार्यवाही सुरु आहे .

 

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

पायाभूत सोयी सुविधा प्रकल्पाजवळील शासकीय जमिनींवर आर्थिक केंद्र विकसित करा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २७ : पायाभूत सुविधांचे विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्या जवळील शासकीय जमिनी चिन्हांकित करण्यात याव्यात. या शासकीय जमिनींचा वांद्रे कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर विकास करून नवीन आर्थिक केंद्र विकसित करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सह्याद्री अतिथीगृह येथे सागरी किनारा रस्ता उत्तर वाहिनी कामांच्या आढावा बैठकीत दिले. कांदळवनांचे संवर्धन करीत वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारा उत्तर वाहिनी रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

सागरी किनारा रस्त्यांच्या कामांमुळे बाधित होणाऱ्या कांदळवनापेक्षा अधिकचे कांदळवन वाढविण्यात यावे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या एकाच वेळी घेण्यात याव्यात. प्रकल्प निश्चित केलेल्या डिसेंबर २०२८ कालावधी पर्यंत पूर्ण करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या रस्ता कामासाठी १६५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यामध्ये बहुतांशी शासकीय  जमिन आहे. प्रकल्पाकरिता शासकीय जमीन हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही यंत्रणांनी पुढील १५ दिवसात पूर्ण करावी. वर्सोवा येथील मत्स्य व्यवसाय विभागाची प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी जागाही पाठपुरावा करून प्राप्त करून घ्यावी. या सागरी किनारी मार्गाला मढ ते वर्सोवा जोड मार्ग एम.एम.आर.डी.ए सोबत समन्वय ठेवून तयार करावा.

हा सागरी किनारी रस्ता निर्माण करतानाच यावर जाहिरातींसाठी फ्लेक्स, होर्डिंगच्या संबंधाने नियोजन करावे, यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करावी. जाहिरातींच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनावरील खर्चासाठी तरतूद करता येईल, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

बैठकीस बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मिरा भाईंदर मनपा आयुक्त श्री. शर्मा, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.

वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारी मार्ग

या सागरी किनारी मार्गाचा मुख्य रस्ता २६ किलोमीटर लांबीचा आहे. या रस्त्याची जोडमार्गांसह एकूण लांबी ६३ किलोमीटर आहे. सागरी किनारी प्रकल्पाचे काम सहा टप्प्यात करण्यात येणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी एकूण १६५ हेक्टर जमीन लागणार आहे.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात दीर्घकालीन व पर्यावरणपूरक धोरण सादर करावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २७ : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मोठ्या गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात प्रथा, परंपरांचा मान राखत पर्यावरणाच्या दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समावेश असलेले धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्यासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, मुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, बृहन्मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अमित सैनी, प्रधान सचिव व विधी परामर्षी सुवर्णा केवले, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रभारी सदस्य सचिव रविंद्र आंधळे आदी उपस्थित होते.

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानुसार राज्य शासनाने राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगाकडून अहवाल मागविला होता. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनी हा अहवाल दिला असून त्यात काही शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. खोल समुद्रात मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यासंदर्भात अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्याचा अभ्यास करून न्यायालयासमोर बाजू मांडण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

तसेच सार्वजनिक गणेश विसर्जनानंतर समुद्रकिनारे स्वच्छ करण्याची काळजी घेण्यासाठी ठोस उपाय आवश्यक आहेत, तसेच गणेशमूर्तीं तयार करताना पर्यावरणस्नेही सामुग्रीचा वापर व नैसर्गिक रंगाचा वापर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले की, सार्वजनिक गणेशोत्सव प्रथा परंपरेनुसार साजरा व्हावा. उंच व मोठ्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी पर्यावरणपूरक मार्ग काढण्यात यावा. तसेच छोट्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्यात यावे. शाडूच्या व पर्यावरणपूरक सामग्रीचा वापर करून मूर्ती बनविण्यासंदर्भात जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

डॉ. काकोडकर यांनी जल प्रदुषणाचा विचार करून पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनविण्यावर भर देण्यात यावा. रासायनिक रंगांमुळे जास्त प्रदुषण होते. त्यामुळे नैसर्गिक रंगाचा वापर करणे, पर्यावरणपूरक साहित्य वापरणे यावर भर देऊन जनजागृती करण्यासंदर्भात त्यांनी सूचित केले, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ उपलब्धतेसाठी अद्यावत कौशल्य प्रशिक्षण- कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

छत्रपती संभाजीनगर, दि.२७ (जिमाका)- जिल्ह्यात नजिकच्या काळात उद्योग क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत आहे. या औद्योगिक क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता भासेल. त्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाने युक्त अशा अद्यावत कौशल्य प्रशिक्षणासाठी विभाग सज्ज व तत्पर आहे,असे प्रतिपादन कौशल्य, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आढावा बैठकीत केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये कौशल्य, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय पुरुषोत्तम देवतळे, उपायुक्त कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग श्रीमती विद्या शितोळे, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी अभिजीत आलटे, उपसंचालक देवगिरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रदीप दुर्गे आदी या बैठकीस उपस्थित होते.

जनसंवाद कार्यक्रमांतर्गत मंगलप्रभात लोढा मंत्री यांनी शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील इमारत, अभ्यासक्रम, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक बाबी, विकास विषयक निधीचे विविध विषय, नवीन अभ्यासक्रमाची रचना,मागणी आणि त्या संदर्भात असलेल्या विविध सूचनांचा आढावा या कार्यक्रमांतर्गत घेतला.  कौशल्य विकास व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत असणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती, सेवा विषयक बाबी, विनंती बदल्या या संदर्भातही येथे अधिकाऱ्याने जनसंवाद कार्यक्रमात आपल्या सूचना मांडल्या. यावर मंत्री लोढा यांनी संबंधित विषयाचे प्रस्ताव, मागणीपत्र व सेवा विषयक बाबी असणाऱ्या गोष्टीचे कागदपत्र सादर करण्याचे निर्देश या कार्यक्रमात दिले.

यामध्ये मनोज वाघमारे ,तृप्ती भोपे, प्रशांत जोगदंड ,प्रशांत पाटील, शेख सोहेल ,अभिजीत कावले यांनी आपल्या विविध मागण्या जनसंवाद कार्यक्रमात मांडले. यावर शासकीय आणि प्रशासकीय बाबींचा विचार करून योग्य ते तोडगा काढण्याचा व उपाययोजनात्मक निर्णय देण्याबाबत मंत्री लोढा यांनी ग्वाही दिली.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय हीरक महोत्सव समितीची बैठक

जिल्ह्यामध्ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय हीरक महोत्सव वर्षानिमित्त जिल्हा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अंतर्गत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन शाळा महाविद्यालय, तंत्रनिकेतन कौशल्य विकास   संस्था, सामाजिक संस्था, बचत गट यांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. यामध्ये प्रशिक्षण, लघुपट निर्मिती, वादविवाद स्पर्धा, शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान व रोजगाराच्या संधी पोहोचवणे व पंडीत दीनदयाल उपाध्याय यांचा एकात्म मानवता ही संकल्पना पोहोचवून विकास कार्यामध्ये किमान ३५ टक्के लोकांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. गावागावांमध्ये  रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हीरक महोत्सव समितीच्या माध्यमातून कार्य होईल असे मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

कौशल्य विकास विभागाची आढावा बैठक

केंद्र शासन, राज्य शासन व जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत निधीचे योग्य नियोजन करावे.  तसेच शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचा उपयोग करून जिल्हात रोजगार  निर्मितीला चालना द्यावी. त्यासाठी राबवावयाचे उपक्रम डिसेंबर अखेर पूर्ण करावे, असे निर्देश मंत्री लोढा यांनी दिले. या बैठकीत वर्षभरात  रोजगार मेळावे आयोजीत करावे.एका तालुक्यात किमान दोन रोजगार मेळावे आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये एक रोजगार मेळावा व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजीत करावा असे निर्देश मंत्री लोढा यांनी यावेळी दिले.

संस्था व्यवस्थापन समितीचा आढावा

 जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात असलेल्या विविध शासकीय तंत्रनिकेतन अंतर्गत असलेल्या तालुकास्तरीय संस्था व्यवस्थापन समितीचा आढावा श्री. लोढा यांच्या अध्यक्षतेत घेण्यात आला. संस्था समितीच्या सदस्यांनी किमान एखादा तरी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावा. शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, समन्वय, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करावी. विद्यार्थ्यांना विविध विषयावरील मार्गदर्शन,कौशल्य विकासाच्या अनुषंगाने असणाऱ्या नवीन अभ्यासक्रमाचे नियोजन करावे. उद्योगांसाठी मनुष्यबळ उपलब्धतेसाठी शासकीय तंत्रनिकेतन, कौशल्यविकास व उद्योजकता विभाग, विविध शासकीय विभाग यांच्याशी समन्वय  ठेवावा. कौशल्यपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थांमध्येही समन्वय ठेवावा असे निर्देश मंत्री लोढा यांनी दिले.यावेळी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील शासकीय तंत्रनिकेतन विद्यालय व महाविद्यालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या संस्था व्यवस्थापन समिती सदस्य  उपस्थित होते.

०००००

ताज्या बातम्या

बिहारमध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षण यशस्वीरित्या सुरू

0
मुंबई, दि. ५ : भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) उपक्रमांतर्गत बिहारमध्ये १.५ कोटी घरांना बूथ स्तर अधिकारी (Booth...

शेतकऱ्यांना आवश्यक सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील : कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

0
नाशिक, दि. 4 जुलै, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा): रस्ते वीज व पाणी या शेतकऱ्याच्या मूलभूत गरजा असून पूर्ण करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना आवश्यक उपलब्ध करून देण्यासाठी...

कामात कुचराई करणाऱ्यांची गय न करता शेवटच्या घटकांपर्यंत आरोग्य सेवा पुरवा – केंद्रीय आरोग्य...

0
बुलढाणा,दि. 4 (जिमाका) : सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेपर्यत आरोग्य सेवा सहज ,सुलभ आणि माफक दरात पोहचविण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू आहे . हा हेतू साध्य करण्यासाठी आणि...

‘माये’चं दूध… नवजातांसाठी संजीवनी!

0
जळगावच्या 'ह्युमन मिल्क बँके'तून २०००हून अधिक बाळांना मिळाला जीवनदायी आधार आईपण म्हणजे माया, वात्सल्य आणि त्याग. पण काही वेळा ही आई काही कारणांमुळे बाळाला दूध...

बॉम्बे बार असोसिएशनतर्फे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार

0
मुंबई, दि. ४ : मुंबई उच्च न्यायालयाची ही इमारत, बॉम्बे बार असोसिएशन आणि इथल्या माझ्या सहकाऱ्यांनी मला घडवलं. आज जे काही आहे ते या...