नागपूर, दि. २७ : “माध्यमांचा परिघ वेगाने विस्तारतो आहे. त्यांचे प्रवाह बदलत आहेत. या परिस्थितीत विश्वासार्ह, अधिकृत, प्रमाणित माहितीला महत्व प्राप्त झाले आहे. अशा माहितीचे ज्ञानात रूपांतर करण्याचे कौशल्य आत्मसात करा”, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक(प्रशासन) हेमराज बागूल यांनी विद्यार्थ्यांना केले.

संसदीय प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयमार्फत आयोजित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठ आणि प्रिमिअर ॲकॅडमी, नागपूर येथील विद्यार्थ्यांची विधान भवन, नागपूर येथे अभ्यास  भेट आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी माहिती व जनसंपर्क शिबिर कार्यालयात आयोजित ‘शासन आणि जनसंपर्क’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते.

यावेळी महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाचे उपसचिव विलास आठवले, वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक निलेश मदाने, प्रा. सुरेश जाधव, प्रा. विभा जाधव, प्रा.श्रृती इंगोले उपस्थित होते.

संचालक श्री. बागूल म्हणाले, “माध्यम क्षेत्र झपाट्याने बदलत आहे. मुद्रित, दृकश्राव्य, समाजमाध्यमांचा प्रभाव वाढतो आहे. या बदलत्या काळात  अधिकृत, प्रमाणित माहितीला महत्व प्राप्त झाले आहे. या माहितीवर प्रक्रिया केल्याशिवाय माहितीचे ज्ञानात रूपांतर होत नाही. बाजारप्रधान जगात, प्रतिमानिर्मितीच्या युगात तुम्हाला स्वत:चे भवितव्य घडवायचे आहे. साहित्य, अुनभूती, चिंतनाच्या माध्यमातून मानसिक जडणघडण होत असते. विद्यार्थ्यांचा मानसिक विकास महत्वाचा असून त्यांचे सृजन आणि सर्जन विकसित झाले पाहिजे. त्यासाठी वाचनाबरोबर स्वत:शी बोला”.

“विस्तारलेल्या साधनांचा उपयोग योग्य पद्धतीने करा. मुद्रित, दृकश्राव्य माध्यमे, समाज माध्यम, जनसंपर्क क्षेत्र, संशोधन, संवाद या क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. संयम ठेवून स्वत:ची कौशल्ये विकसित करा. त्यामुळे तुम्हाला या नव्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच समाज माध्यमांचा अतिरेकी वापर टाळावा”, असेही श्री. बागूल यांनी सांगितले.

‘विधिमंडळ समिती पद्धती’ या विषयावरील व्याख्यानात विधानमंडळ सचिवालयातील उपसचिव विलास आठवले म्हणाले की, विधिमंडळ समिती म्हणजे विधानमंडळाची प्रतिकृती असते. समित्यांचे विविध प्रकार आहेत. सार्वजनिक हितासाठी समित्यांचे कामकाज सुरू असते.  लोकलेखा समिती, अंदाज समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती अशा विविध समित्यांच्या माध्यमातून प्रशासनावर अंकुश ठेवला जातो. विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून सभागृहाचे कामकाज सुरू असते. प्रशासनावरील नियंत्रणासाठी समिती कार्यपद्धती महत्त्वाची समजली जाते.

‘विधिमंडळ कामकाज आणि प्रसार माध्यमांची भूमिका’ या विषयावरील व्याख्यानात वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक निलेश मदाने म्हणाले की, लोकशाही मजबूत करण्यात प्रसारमाध्यमांचे मोठे योगदान आहे. माध्यमे अनेक घटनांचे साक्षीदार आहेत. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, समाजसुधारक आगरकर, भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पत्रकारितेत मोठे योगदान दिले आहे. त्यांच्या लेखणीला नैतिक अधिष्ठान होते. राज्यघटनेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याप्रमाणे पत्रकारिता अभिव्यक्तीचे कार्य करते आहे. माध्यमे आणि शासन परस्परांशी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत असतात. त्यामुळे लोकशाही टिकून राहण्यास मदत होते.

लोकानुरंजन न करता लोकप्रबोधनात्मक बातम्या देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. सनसनाटीशरण न होता लोकप्रबोधनात्मक पत्रकारिता करा, असे आवाहनही श्री. मदाने यांनी विद्यार्थ्यांना केले.

यावेळी अरफान पठाण, कीर्ती जाधव, कल्याणी वरकुडे या विद्यार्थ्यांनी मनोगत व्यक्त केले.

००००

नागपूर, दि. 27 :- राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेच्या वतीने 49 व्या संसदीय अभ्यासवर्गाचे विधानभवन नागपूर येथे 20 ते 27 डिसेंबर दरम्यान आयोजन करण्यात आले. या संसदीय अभ्यासवर्गाचा आज विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव राजेन्द्र भागवत, अवर सचिव सुनील झोरे तसेच राज्यातील बारा विद्यापीठांतील विद्यार्थी व अधिव्याख्याते यांच्या उपस्थितीत समारोप झाला.

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते अभ्यासवर्गात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी व प्राध्यापकांना प्रशस्तिपत्र देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठाच्या प्रा.डॉ.विद्या चौरपगार यांनी राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेने या अभ्यासवर्गाचे आयोजन केल्‍याबद्दल आभार व्यक्त केले. अवर सचिव सुनील झोरे यांनी अभ्यासवर्ग यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न केले.

००००

दत्तात्रय कोकरे/जि.मा.अ.

मुंबई, दि. २७ : राज्याची सर्वांगीण प्रगती व्हावी तसेच कल्याणकारी राज्याची निर्मिती करत असताना त्याचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा, गरीबी, निरक्षरता दूर व्हावी याअनुषंगाने अर्थसंकल्पाची आखणी होणे गरजेचे असते. शासनाचा प्रत्येक पैसा हा सर्वसामान्यांच्या इच्छा-आकांक्षांच्या पुर्ततेसाठी खर्च व्हावा यासाठीचे सर्वात महत्त्वाचे आयुध म्हणजे अर्थसंकल्प होय, असे प्रतिपादन वने आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे केले.

राज्यातील विविध विद्यापीठांच्या राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन विषयातील विद्यार्थ्यांसाठी विधानभवन येथे राष्ट्रकुल संसदीय मंडळामार्फत आयोजित संसदीय अभ्यासवर्गात ‘अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया – कल्याणकारी राज्यनिर्मितीचे महत्वपूर्ण साधन’ या विषयावर ते बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत, अवर सचिव सुनिल झोरे यांच्यासह विविध विद्यापीठांचे विद्यार्थी, प्राध्यापक उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, देशाच्या जीडीपीमध्ये १५ टक्के योगदान महाराष्ट्राचे आहे. देशातील १०३ पैकी २७ युनिकॉर्न्स महाराष्ट्रात आहेत. देशात आणि राज्यात अर्थसंकल्पातून याला चालना देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना हा जनतेचा पैसा आहे, हा दृष्टीकोन असायला पाहिजे. प्रत्येक पैशाचा वापर हा कल्याणकारी राज्याच्या दिशेने व्हायला पाहिजे. भविष्याचा द्रष्टीकोन, तत्कालीन प्रश्न आणि आर्थिक द्रष्टीकोनातून अर्थसंकल्पाची मांडणी व्हायला हवी. त्याचबरोबर मर्यादीत साधनसामुग्री आणि अमर्यादित गरजा यांचा तोल राखून अर्थसंकल्प मांडणे गरजेचे असते, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील प्रश्नांचा वेध घेत त्याचबरोबर बदलत्या जगाचा वेध घेत अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. भुकमुक्त समाज, विषमतामुक्त समाज निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट असावे. त्याचबरोबर भविष्याचा वेध घेत विचारपूर्वक अर्थसंकल्प मांडावा. निवडणुकीचा वेध घेत अर्थसंकल्प मांडल्यास त्याचे वाईट परिणाम होतात. ग्रेट ब्रिटन, श्रीलंका यांच्यासह युरोपातील अनेक देश याचे दुष्परिणाम भोगत आहेत. त्यामुळे कल्याणकारी राज्यनिर्मितीसाठी शेवटच्या घटकाला समोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची विद्यार्थिनी दर्शना खंडीझोड हिने आभार मानले.

००००

इरशाद बागवान/विसंअ/

ठाणे, पालघर जिल्ह्यांतील बुलेट ट्रेन प्रकल्प भू संपादन प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

नागपूर, दि. २७ : “ठाणे, पालघर जिल्ह्यांतील जमिनी प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येत आहेत. या भूसंपादनात शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व तक्रारींची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल”, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

ठाणे व पालघर जिल्ह्यांत समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन मार्ग, मुंबई-बडोदा महामार्ग अशा अनेक विकास प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करताना उपविभागीय कार्यालय, भिवंडी या कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासंदर्भात  विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली.

भिवंडी तालुक्यातील जमीन मोबदल्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या झालेल्या फसवणूक प्रकरणी भिवंडीचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी आणि विद्यमान उपविभागीय अधिकारी यांना निलंबित करण्याची घोषणा यावेळी महसूल मंत्री श्री विखे पाटील यांनी केली.

तसेच अंजूरगाव येथील शेतकरी उंदऱ्या दोडे यांच्या मृत्यूची विभागीय आयुक्तमार्फत चौकशी करण्यात येईल. या चौकशीमध्ये शेतकऱ्यांच्या मृत्यूस संबंधित अधिकारी जबाबदार असतील तर त्यांच्या वर गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

भूसंपादनामध्ये ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही त्यांना लाभ देण्याची तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

शेतकरी दोडे यांच्या मृत्यूप्रकरणी त्यांच्या कुटुंबियांना आकस्मिक मदत करण्याचे तसेच त्यांच्या जमिनीचा मोबदला संबंधितांना मिळेल, या अनुषंगाने तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

राष्ट्रीय प्रकल्पास रेडिरेकनरनुसार जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी शासन सकारात्मक – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

नागपूर, दि. २७ : राज्यातील राष्ट्रीय प्रकल्पांना चालना मिळावी, प्रकल्पाची किफायतशीर किंमत असावी यासाठी शासन विद्यमान अधिसूचनेनुसार  राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गांलगत असलेल्या जमिनी भूसंपदित करताना त्याचा मोबदला बाजारभावाने देण्यात येतो. तथापि, या रेडीरेकनरच्या मूलभूत प्रक्रियेत बदल करण्यासाठी शासनाची भूमिका सकारात्मक असेल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग लगत असलेल्या जमिनीचा रेडिरेकनरचा दर तसेच कृषक दर वेगवेगळा असतो. त्यामुळे जमिनी संपादित करताना वेगवेगळा दर निश्चित केला जातो. महामार्ग प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना त्याचा दर वेगवेगळ्या ॲथॉरिटीकडून केला जातो. त्यामुळे या वेगवेगळ्या किमतीसाठी धोरण ठरविले जाईल, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य जयंत पाटील, एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे यांनीही यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता.

000

सप्टेंबर २०२३ पर्यत लम्पी आजाराची लस महाराष्ट्रात तयार होणार – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची विधानपरिषदेत माहिती

नागपूर, दि. २७ : राज्यातील 33 जिल्ह्यात एक लाख 78 हजार 72 गोवर्गीय जनावरे लम्पी चर्मरोगाने बाधित झाले होते. मात्र वेळेत 100 टक्के लसीकरण केल्याने पशुधनाचा मृत्यू कमी झाला आहे. सप्टेंबर 2023 पर्यंत लसीकरणात महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण होणार असून राज्यात ही लस तयार होणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी लम्पी चर्मरोगाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता, प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री विखे-पाटील बोलत होते.

श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील काही जिल्ह्यात लम्पी आजार बळावला होता. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार तातडीने लसीकरणाचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाने 100 टक्के लसीकरण गतीने केल्याने पशुधनाचा मृत्यू दर कमी झाला. यामध्ये राज्याने विशिष्ट पद्धती अवलंबल्याने लसीकरण पूर्ण झाले. प्रत्येक जिल्ह्यात औषध बँक आणि तीन कोटी रुपये दिले. राज्य शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारने स्वीकारल्या आहेत.

आर्थिक मदतीबाबत शासन सकारात्मक

पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास राष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोरणातील आर्थिक निकषानुसार अर्थसाहाय्य देण्यात येत आहे. यामध्ये मृत गाय 30 हजार, बैल 25 हजार आणि वासराला 16 हजार रुपये देण्यात येत आहे. मात्र यामध्ये आणखी वाढ करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही श्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

कायमस्वरूपी विमा योजना सुरू करणार

राज्यात पशुधनाला अनेक आजरांचा सामना करावा लागतो. यात लाखो रुपयांचे पशुधन दगावण्याची शक्यता असते. यामुळे पशुपालकाचे नुकसान होऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी मदत व्हावी म्हणून सर्व जनावरासाठी व्यापक स्वरूपात विमा योजना सुरू करण्याचा विचार असल्याचे श्री विखे पाटील यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

आतापर्यंत 3383.85 लाख रुपयांचा निधी मृत पशुधनाच्या पशुपालकांना वाटप केला आहे. उर्वरित पशुपालकांना 15 दिवसात मदत देण्यात येईल. पशुवर स्वतः उपचार केले असल्यास शेतकऱ्यांना योग्य परतावा दिला जाईल. शिवाय पशुसंवर्धन दवाखान्यातील रिक्त जागा येत्या दोन महिन्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येतील, असेही उप प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सतेज पाटील, गोपीचंद पडळकर, अमोल मिटकरी, प्रवीण दराडे, महादेव जानकर, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर अधिसंख्य पदनिर्मिती; उर्वरित उमेदवारांसाठीही अधिसंख्य पदे निर्माण करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

नागपूर, दिनांक २७: मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यामुळे उमेदवारांना आर्थिक मागास गटातून नियुक्ती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आल्यानंतर अधिसंख्य पदे निर्माण केली. उर्वरित उमेदवारांसाठीही अधिसंख्य पदे निर्माण करू, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  आज विधानसभेत दिली.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अभियांत्रिकी  (स्थापत्य) सेवा परीक्षा सन २०१९ मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने सदस्य धनंजय मुंडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उप मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा आरक्षण कायदा  झाल्यानंतर राज्याने आर्थिक मागास निकषानुसार उमेदवारांना नियुक्ती दिली. दरम्यानच्या काळात हा कायदा रद्द झाला. त्यामुळे या निवड झालेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पद निर्मिती करून नियुक्ती देण्यात आली. स्थापत्य सेवेतील काही उमेदवारांना आपण नियुक्ती दिली. मात्र इतर उमेदवारांनी मॅट मध्ये दाद मागितली. याप्रकरणी कोणावर अन्याय होऊ नये अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याने या प्रकरणात चांगला वकील लावून न्यायालयात भूमिका मांडणे आणि या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना सामावून घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

या वेळी सदस्य अशोक चव्हाण यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

खडखड नळ पाणीपुरवठा योजना मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे कंत्राटदारास आदेश – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दिनांक २७: जव्हार (जि. पालघर) शहराला पाणीपुरवठा करणारी खडखड नळपाणी पुरवठा योजना मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना कंत्राटदारांना देण्यात आल्या आहेत. मुदतीत योजना पूर्ण नाही केल्यास प्रतीदिन दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य सुनील भुसारा यांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासात या संदर्भात प्रश्न मांडला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

श्री.सामंत म्हणाले की, योजना गतीने मार्गी लागावी यासाठी काही अटींवर या योजनेला मान्यता देण्यात आली. आता या योजनेतील पाण्याचा उपसा करणे, शुद्धीकरण आदींसाठी आवश्यक जागा ताब्यात आल्या आहेत आणि काम सुरू करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी १७ कोटी ३६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य श्रीमती  मनीषा चौधरी, सर्वश्री प्राजक्त तनपुरे, बच्च कडू, संदीप क्षीरसागर आदींनी सहभाग घेतला.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

अनियमित वाहन नोंदणी प्रकरणी ५ कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू – मंत्री शंभूराज देसाई

नागपूर, दि. २७ : “उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे सन २०१७ ते २०२० या कालावधीत शुल्क व कराचा भरणा न करता एकूण ११६ वाहनांची अनियमित नोंदणी झाल्याचे निदर्शनास आले असून ही वाहने संगणक प्रणालीवर ब्लॅक लिस्ट करण्यात आली आहेत. याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे”, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभेत आज सदस्य वैभव नाईक यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे सन २०१७ ते २०२० या कालावधीत शुल्क व कराचा भरणा न करता ११६ वाहनांची नोंदणी प्रकरणी परिवहन कार्यालयातील एकूण पाच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तसेच चार खासगी व्यक्तींच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबित कर्मचाऱ्यांना आयुक्त, परिवहन यांनी सेवेत पुन:र्स्थापित केले आहे. त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भास्करराव जाधव यांनी सहभाग घेतला.

०००००

गोपाळ साळुंखे/स.सं.